बिहीबारको लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर यस्तो छ
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३४ रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्रीदर एक सय ३४ रुपैयाँ ८४ पैसा कायम भएको छ । युरोपियन यूरो एकको खरिददर एक सय ४४ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर एक सय ४५ रुपैयाँ ३३ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर एक सय ७४ रुपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर एक सय ७४ रुपैयाँ ८८ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर एक सय ५४ रुपैयाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर एक सय ५५ रुपैयाँ ५२ पैसा कायम गरिएको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८९ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर ८९ रुपैयाँ ५९ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९७ रुपैयाँ ५ पैसा र बिक्रीदर ९७ रुपैयाँ ४८ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर एक सय एक रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर एक सय दुई रुपैयाँ ७ पैसा निर्धारण गरिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर आठ रुपैयाँ ७८ पैसा र बिक्रीदर आठ रुपैयाँ ८२ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ९१ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३५ रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर ३५ रुपैयाँ ९१ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ९८ पैसा कायम भएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर तीन रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ, युएई दिराम एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ७१ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ८६ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिददर नौ रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ७५ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १२ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर १२ रुपैयाँ ७३ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ४९ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले हङ्कङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ३५ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर चार सय ३७ रुपैयाँ ८१ पैसा र बिक्रीदर चार सय ३९ रुपैयाँ ७६ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर तीन सय ५६ रुपैयाँ ५ पैसा र बिक्रीदर तीन सय ५७ रुपैयाँ ६४ पैसा तथा भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर एक सय ६० रुपैयाँ र बिक्रीदर एक सय ६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले यो विनिमय दरलाई आवश्यक्तानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।
वडाअध्यक्ष ९ महिनासम्म अमेरिकाबाट नफर्केपछि स्थानीयले लगाए कार्यालयमा ताला
खोटाङ । अमेरिका गएका साकेला गाउँपालिका–४ मात्तिमका वडाध्यक्ष अर्जुनकुमार कटवाल नौ महिनासम्म पनि कार्यालय नफर्केपछि स्थानीयले वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । वडाध्यक्ष कटवाल नफर्केपछि मात्तिमका पूर्ववडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित सर्वपक्षीय समितिले तत्काल समस्या समाधान गर्न माग गर्दै तालाबन्दी गरेको हो । गत साउन २१ गते पूर्ववडाध्यक्ष भट्टराईको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले वडाध्यक्ष कटवाललाई १५ दिनभित्र उपस्थित हुन अन्तिमेत्थम दिएको थियो । उनी नफर्केपछि बाध्य भएर तालाबन्दी गरिएको पूर्ववडाध्यक्ष भट्टराईले बताए । यस सम्बन्धमा जिल्ला निर्वाचन आयोगको कार्यालय, गाउँ कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिलाई जानकारी गराइएको उनले बताए । वडाध्यक्ष कटवाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)बाट निर्वाचित भएका हुन् ।
मुस्ताङबाट यस वर्ष ९२ करोडको स्याउ निर्यात, गत वर्षको तुलनामा ६७ प्रतिशतले वृद्धि
म्याग्दी । स्याउको राजधानी भनेर चिनिने हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङमा यस वर्ष हालसम्मकै बढी स्याउ उत्पादन भएको छ । स्याउ निर्यात गरेर मुस्ताङी किसानले ९३ करोड बढी जिल्लामा भित्र्याएका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्र मुस्ताङका अनुसार यस वर्ष करिब सात हजार तीन सय ३० मेट्रिकटन स्याउ उत्पादन भएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख राजेश गुरुङले भने, ‘यस वर्ष मुस्ताङमा हालसम्मकै धेरै स्याउ उत्पादन भयो । प्रारम्भीक मूल्याङ्कनअनुसार यस वर्ष करिब ९२ करोडको हाराहारीमा स्याउ निर्यात भएको पाएका छौँ, पूरै तथ्याङ्क अझै आइसकेको छैन । यस वर्ष स्याउ फूल्ने र दाना लाग्ने समयमा अनुकूल मौसमका कारण उत्पादन वृद्धि भएको हो, जसबाट किसान निकै लाभान्वित भएका छन् ।’ विगतको तुलनामा यस वर्ष करिब ३५ प्रतिशतले स्याउको उत्पादन बढेको गण्डकी प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ । गत वर्ष मुस्ताङमा छ हजार पाँच सय ९६ मेट्रिकटन स्याउ उत्पादन भएकोमा यस वर्ष गत वर्षभन्दा सात सय ३४ टनभन्दा बढी उत्पादन भएको निर्देशनालयले जनाएको छ । गत वर्ष ५४ करोड ७२ लाख बराबरको स्याउ निकासी भएकोमा यसवर्ष गत वर्षभन्दा करिब रु ९२ करोड बढी आम्दानी भएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख गुरुङले जानकारी दिए । यसैगरी कृषि विकास निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशको तथ्याङ्कअनुसार मुस्ताङमा स्थानीय जातको स्याउ छ हजार ७८ मेट्रिकटन उत्पादन भएको छ । स्थानीय जातको स्याउ कुल आठ सय ३० हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएकामा ५६६ हेक्टर क्षेत्रफलको स्याउका बोटबाट उत्पादन भइरहेको छ । यस वर्ष किसानबाट खरिद गर्दा व्यापारीले औसत मूल्य एक सय १० रुपैयाँ दिएका छन् । जसको कुल मूल्य रु ६६ करोड ८६ लाख ७२ हजार चार सय रहेको जनाइएको छ । स्थानीय जातका स्याउ प्रतिकेजी एक सय १० रुपैयाँ र हाइब्रिट स्याउ प्रतिकेजी रु दुई सयमा निकासी हुँदा मुस्ताङमा करिब ८३ करोड रकम भित्रिएको कृषि ज्ञान केन्द्र मुस्ताङका प्रमुख गुरुङले जानकारी दिए । कृषि विकास निर्देशनालय गण्डकीका महानिर्देशक बासुदेव रेग्मीले यसपटक करिब ६० करोड १८ लाख मूल्य बराबरको स्थानीय जातको स्याउ खपत तथा निर्यात हुने अनुमान गरिएकामा अनुमान गरेभन्दा छ करोड बढी मूल्यको स्याउ बिक्री भएको बताए । उनका अनुसार मुस्ताङमा स्थानीय जातभन्दा आयातित उच्च घनत्व स्याउको उत्पादन राम्रो हुँदै गएको देखिएको छ । केही कृषकले लगाएको विदेशी जातको स्याउको बोटबाट छोटो समयमा धेरै परिमाणमा उत्पादन हुँदा व्यावसायिकरूपमा स्याउ उत्पादनको सम्भावना झनै बलियो बन्दै गइरहेको महानिर्देशक रेग्मीको भनाइ छ । मुस्ताङमा हाल ६० हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै उच्च घनत्व जातका स्याउको खेती गरिएकोमा ५० हेक्टर क्षेत्रफलका बोटले उत्पादन दिन सुरु गरिसकेका छन् । उक्त क्षेत्रफलबाट एक हजार दुई सय ५० मेट्रिकटन स्याउ फलेको छ । जसको विक्री दर औसतमा दुई सय रुपैयाँ प्रतिकिलो रहेको छ । यसको कुल मूल्य रु २५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यहाँ उत्पादन भएकामध्ये १० प्रतिशत जिल्लामा नै खपत तथा भण्डारण हुने गरेको र बाँकी ९० प्रतिशत उत्पादन म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत हुँदै पोखरा, नारायणगढ, काठमाडौँलगायतका ठाउँमा भण्डारण र निर्यात हुने गरेको निर्देशनालयले जनाएको छ । मुस्ताङमा एक हजार चार सय १५ हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउ खेती विस्तार भएको र पाँच सय ८५ हेक्टर जमिनमा लगाइएको स्याउका बोटमा मात्रै स्याउ फलेका कृषि ज्ञान केन्द्र मुस्ताङले जनाएको छ । यहाँ ८० प्रतिशत स्थानीय जातका स्याउ र २० प्रतिशत हाईब्रिड स्याउको खेती गरिएको छ । रासस
विपद् व्यवस्थापनमा विश्व बैंकले १५० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण दिने
काठमाडौं । विश्व बैंकद्वारा नेपाल सरकारलाई विपद् व्यवस्थापनका लागि तत्काल सुविधा (क्याट्रोस्ट्रोपी ड्र-डाउन) अन्तर्गत १५० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्रदान गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकमा सहभागी भएका उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको उपस्थितिमा बिहीबार बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा अर्थसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र बैंकका नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंका हेर्ने कन्ट्री डाइरेक्टर डेभिड सिस्लनले सहायता परिचालनसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । बजेटरी सहायताको रूपमा उपयोग हुने उक्त रकम विपद् पुनर्स्थापना, पुनरोत्थान र पुनर्निर्माणमा उपयोग हुनेछ । उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री पौडेल विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ५५औँ वार्षिक बैठकका सिलसिलामा दक्षिण एसिया क्षेत्रका गभर्नरहरूको संयुक्त बैठकमा सहभागी भएका थिए । आजै पौडेलसँग विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूसँग अलग-अलग भेटवार्ता भएको छ । उक्त भेटवार्ताको क्रममा विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष श्री मार्टिन रेजर र कार्यकारी निर्देशक वेम्पी सपुत्रसँग बहुपक्षीय सहायता परिचालनका विविध विषयमा छलफल भएको छ । सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री पौडेलले विश्व बैंकले नेपालको यातायात, ऊर्जा, शिक्षालगायतका पूर्वाधार विकास एवम् सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रम तथा परियोजनामा पुर्याएको सहयोगका लागि धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा सहयोगको क्षेत्रलाई अझ फराकिलो र प्रभावकारी वनाउन आग्रह गरेका थिए । त्यसैगरी, एसियाली विकास बैंकका उपाध्यक्ष यिङमिन याङसँग पनि आजै पौडेलले विश्व बैंक मुख्यालयमा भेट गरे । एसियाली विकास बैंक नेपालको मुख्य विकास साझेदारको भूमिकामा रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको पूर्वाधार एवम् सामाजिक विकासको क्षेत्रमा थप सहायता परिचालन गर्न आग्रह गरेका थिए । पौडेलसँग आजै अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमका उपाध्यक्ष रिकार्डो पुलिटीको पनि भेटवार्ता भएको छ । भेटका क्रममा निगमले नेपालमा निजी क्षेत्रको विकासमा लगानी बढाउँदै लगेकोमा पौडेलले खुसी व्यक्त गरे । आगामी दिनमा निगमका गतिविधिमा प्रभावकारीता ल्याउन र थप विस्तार गर्न आग्रह गर्दै सरकारको तर्फबाट निजी क्षेत्रको विकासमा अनुकूल वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।
डेढ महिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै, पूर्वाधार निर्माण सकिएसँगै परीक्षणको काम प्रारम्भ
वीरगञ्ज । नेपाल–भारत अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट अबको डेढ महिनमा पेट्रोल पनि आयात हुने भएको छ । मोतीहारी–अमलेखगञ्ज परियोजनाअन्तर्गत नेपाल आयल निगमले गत असोज १७ गते पाँच हजार पाँच सय किलोलिटर पेट्रोल पाइपलाइनबाट ल्याएर प्राविधिक परीक्षण गरिरहेको छ । अमलेखगञ्जस्थित निगम प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख प्रलयङ्कर आचार्यले मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइप लाइन परियोजनाअन्तर्गत दोस्रो चरणको पूर्वाधार निर्माण पूरा भएसँगै परीक्षणको काम पारम्भ भएको जानकारी दिए । ‘दोस्रो चरणअन्तर्गतका ठूला पूर्वाधार निर्माणका सबै काम पूरा भएको छ,’ उनले भने, ‘गत असोज १७ गते पाइपलाइपबाट परीक्षणका लागि पाँच हजार पाँच सय किलोमिटर पेट्रोल ल्याएर जडान भएका उपकरणको प्रभावकारिताको परीक्षण गरिरहेका छौँ । सम्भवतः डेढ महिनाभित्रमा परीक्षण पूरा गरेर डिजेलजस्तै पेट्रोल पनि व्यावसायिक रुपमा पाइपलाइनबाटै ल्याइनेछ ।’ परियोजनाको दोस्रो चरणअन्तर्गत ४१ सय किलोलिटर क्षमताका दुईवटा पेट्रोलका ट्याङ्कीलगायत पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । ‘निगमले दोस्रो चरणको परियोजनाअन्तर्गत निर्माण गरेका उपकरण तथा पूर्वाधारको प्राविधिक जाँचको कामलाई तीव्रता दिइरहेको छ । दोस्रो चरणअन्तर्गत जडान भएका पेट्रोलका ट्याङ्की, मोटर, पम्प, पाइपलाइन, स्वचालित पेट्रोल भर्ने स्टेशनलगायत प्राविधिक पक्षको पनि परीक्षण भइरहेको छ,’ कार्यालय प्रमुख आचार्यले बताए । निगमका अनुसार पेट्रोल पाइपलाइनबाट ल्याएसँगै ढुवानी खर्चको लागत प्रतिलिटर तीन रुपैयाँका दरले करिब एक अर्ब जोगिने छ । निगमका अनुसार पम्पहाउस, अत्याधुनिक प्रयोगशाला, ‘फायरफाइटिङ सिस्टम’को स्तरोन्नति, ‘आयल वाटर स्प्रे’, ‘पिएमससिसी रुम’लगायत पूर्वाधार निर्माण भएको छ । अमलेखगञ्जमा निगम र भारतीय पक्षले विभिन्न पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी पाएको थियो । निगमले दोस्रो परियोजना कार्यान्वयनका लागि एक अर्ब ५४ करोड भारु खर्चिएर चार हजार एक सय किलोलिटर क्षमताको पेट्रोलको ट्याङ्क, अत्याधुनिक प्रयोगशाला, फायरफाइटिङ सिस्टमको स्तरोन्नति र २४ वटा पूर्णरूपमा स्वचालित पेट्रोल भर्ने स्टेसन निर्माणको काम अघि सारेको थियो । इन्डियन आयल कर्पारेसन लिमिटेडले पनि ६० करोड भारु खर्चिएर चार हजार एक सय किलोलिटर क्षमताको ट्याङ्क, दुई सय ५० किलोलिटर क्षमताको दुईवटा ट्रान्समिक्स ट्याङक, तीन हजार किलोलिटर क्षमताको दुईवटा फायरवाटर ट्याङ्क निर्माणको जिम्मेवारी लिएको थियो । सन् २०१५ मा पाइप लाइन विस्तारका लागि पहिलो र दोस्रो चरणमा गरेर दुई अर्ब ७५ करोड भारु लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । सो योजनाअनुसार पहिलो चरणमा भारतीय पक्षले दुई अर्ब भारु र दोस्रो चरणमा नेपालको तर्फबाट ७५ करोड भारु खर्च गर्ने योजना थियो । पहिलो चरणको पूर्वाधार निर्माणमा योजनामा भारतको तर्फबाट दुई अर्ब भारु खर्च भए पनि दोस्रो चरणको काम तत्कालै सुरु हुन सकेन । दोस्रो चरणको पाइप लाइन विस्तारको लागत बढेर भारु एक अर्ब ५४ करोड पुगेको छ । पहिलो चरणको काम सम्पन्न भई विसं २०७६ भदौ २५ गतेदेखि पाइप लाइनबाट डिजेल आयात भइरहेको निगमले छ । रासस
युनाइटेड अजोडका सीईओ श्रवण रावलको निधन, दिनभर काममा, साँझ हृदयघात
काठमाडौं । यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रवण रावलको निधन भएको छ । बुधबार दिनभर कार्यालयको जिम्मेवारी समालेका रावललाई गए राति हृदयघात भएको थियो । स्रोतका अनुसार बुधबार साँझ सोल्टी होटलमा आयोजित एक कार्यक्रममा रावल सहभागी भएका थिए । उक्त कार्यक्रमबाट उनी राति १० बजेपछि घर फर्किएका थिए । अचानक बिरामी परेपछि परिवारले उनलाई नागरिक अस्पताल लगेका थिए । अस्पताल पुग्नेबित्तिकै चिकित्सकले उनको निधन भएको जानकारी दिएका थिए । ६० वर्षीय रावलको श्रीमती, एक छोरा र एक छोरी छन् । छोरा अस्ट्रेलियामा रहेको र उनी फर्किएपछि मात्र अन्तिम दाहसंस्कार गरिने पारिवारिक स्रोतले बतायो । उनको शवलाई पशुपति क्षेत्रको चिस्यान केन्द्रमा राखिएको छ । रावल ढेड वर्षदेखि यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्समा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भूमिकामा थिए । त्यसअघि उनी प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए । नेको, सगरमाथालगायत बीमा कम्पनीहरूमा उनले करिब ३ दशक काम गरेका थिए ।
स्वास्थ्य बीमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नका लागि सुझाव दिन विज्ञसँग मन्त्री पौडेलको आग्रह
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आमनागरिकको स्वास्थ्यमा पहुँच विस्तारका लागि स्वास्थ्य बिमाको सुधार गर्नु मन्त्रालयको प्रमुख उद्देश्य भएकाले यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान हुने गरी सुझाव दिन विज्ञहरूलाई आग्रह गरेका छन् । बीमा सुधार सम्बन्धमा सुझाव दिन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका पूर्ववरिष्ठ अधिकारी शम्भुप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा बनेको समितिसँग मन्त्री पौडेलले बीमामा देखिएका स्रोत अभाव तथा गलत दाबी जस्ता समस्या समाधान गर्न व्यावहारिक ठोस सुझावको अपेक्षा गरेको बताए । ‘हामीलाई व्यावहारिक र ठोस सुझाव दिनुहोला,’ उनले भने, ‘जुन स्वास्थ्य बीमाको समस्या समाधानमा पथ प्रदर्शक बनोस् ।’ मन्त्री पौडेलले समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा मन्त्रालय र सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘स्रोतको अभाव मुख्य समस्या छ,’ उनले भने, ‘तर स्रोत बढाउने केही विकल्प छन् । यहाँहरूले उपयुक्त विकल्प दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं । मन्त्री पौडेलले नसक्नेका लागि एक लाख रुपैयाँकाे बीमा रकम ठूलो सहायता भए पनि त्यसले मात्र समस्या समाधान नहुने भएकाले उक्त रकम वृद्धि गरी पाँच लाख पुर्याउनुपर्ने योजना बनाएको बताए । ‘हामीले दायरा बढाउँदा स्रोत अभावको चुनौती देखापर्न सक्छ, तपाईंहरूले थप समिति बनाउन नपर्ने गरी सुझाव दिनुहोला,’ उनले भने । मन्त्री पौडेलले सरकारकै फरकफरक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अस्तित्वमा रहेकाले सेना प्रहरीलगायत सबैलाई कसरी एकीकृत बनाएर सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन आग्रह गरे । बैठकमा समिति संयोजक आचार्य तथा सदस्य डा भगवान् कोइरालाले ठोस सुझाव दिने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए ।
ग्लोबल आइएमई बैंक र आईसीआईसीआई बैंक क्यानाडाबीच सम्झौता, क्यानडा जाने विद्यार्थीलाई सहज हुने
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक र आईसीआईसीआई बैंक क्यानाडाबीच विभित्र बैंकिङ सेवासम्बन्धी सहकार्यका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यससम्बन्धी सम्झौतामा ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रराज रेग्मी र आईसीआईसीआई बैंक क्यानाडाका व्यवसाय प्रमुख हिमादर मड्डीपत्लाले हस्ताक्षर गरे । यो सम्झौता भएसँगै नेपालबाट अध्ययनका लागी क्यानाडा जाने विद्यार्थी, स्थायीरूपमा क्यानडा बसाईं सरी जाने आप्रवासी, तथा फेडरल स्किल्ड वर्करहरूले आईसीआईसीआई बैंक क्यानाडाको विभिन्न बैकिङ सेवा उपभोग गर्न तथा क्यानडाबाट नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउन/प्राप्त गर्न सहज हुनेछ । ग्लोबल आइएमई बैंक मुलुकका ७७ वटै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । आईसीआईसीआई बैंक क्यानाडामा भारतको निजी क्षेत्रको अग्रणी बैंक आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेडको पूर्ण स्वामित्व रहेको सहायक कम्पनी हो ।
