वर्तमान सरकारले गर्ने भनेका ७० % काम सम्पन्न भइसकेका छन् : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न विपत्तिका बाबजुद पनि वर्तमान सरकारले गर्छु भनेका काम पूरा गरेको बताएका छन् । वर्तमान सरकार जनताको विश्वासले गठन भएको उनले उल्लेख गरे । आफूले सरकारको नेतृत्व गरेको सय दिनको अवधिमा सम्पादन भएका प्रमुख उपलब्धिबारे बुधबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यो सरकारले आफूले गर्छु भनेको करिब ७० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ । यदि प्रकृति प्रतिकूल नभइदिएको भए बाँकी ३० प्रतिशत काम पनि सरकारले पूरा गर्थ्याे ।’ उनले थालेका कामहरू अघि बढाउने र निर्धारित समयमा सक्ने कुरालाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताए । ‘पहिलो सय दिनमा हामीले कुन–कुन मन्त्रालयअन्तर्गत के–के काम थालेका छौं र ती थालिएका कामहरू कसरी समयमै सम्पन्न गर्ने भन्नेबारे योजना बनाई कामको प्राथमिकता तोक्यौं,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘त्यसैको आधारमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका बीच कार्यसम्पादन सम्झौता गर्याैं, पहिलो सय दिनभित्र सबै मन्त्रालयको गर्ने भनेको कामको सङ्ख्या दुई सय ७४ वटा पुग्यो । तीमध्ये एक सय ८५ वटा काम सम्पन्न भएका छन् ।’ उनले दूध र उखु किसानको लामो समयदेखि रोकिएको भुक्तानी पाएकाे बताए। ‘लगभग १५ लाख दुग्ध किसानले भुक्तानी पाएका छन् । उनीहरूले पाउने रकम भुक्तानीका लागि सरकारले रु ६० करोड निकासा गरेको थियो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘करिब ७५ हजार उखु किसानले पनि आफ्नो अनुदान बापतको भुक्तानी पाइसकेका छन् ।’ कृषिबाली तथा पशुधन बीमामा समावेश भएका हजारौं कृषकले पनि अब राहत महसुस गरेका उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बितेको एक सय दिनमा तिनीहरूको बीमा बापतको भुक्तानी गर्न रु ८० करोड बीमा प्राधिकरणको खातामा पठाइएको स्पष्ट पारे ।
पोखराको पर्यटकीय मौसम सुरु, ‘अकुपेन्सी’ घट्दा व्यवसायी चिन्तित
पोखरा । हिमशृङ्खला, तालतलैयाका मनमोहक दृश्यले पर्यटकलाई लोभ्याउने पोखरामा पर्यटकीय मौसम सुरु भए पनि पर्यटकको चाप बढ्न नसक्दा पर्यटन व्यवसायी चिन्तित बनेका छन् । सामान्यतया अक्टुबर नोभेम्बर पर्यटकीय याम मानिन्छ । विगत वर्षहरुमा ९०/९५ प्रतिशत होटल ‘अकुपेन्सी’ हुने यो समयमा अहिले पुग–नपुग ४०/४५ प्रतिशतमा सीमित हुँदा व्यवसायीमा निराशा छाएको हो । पोखरा होटल संघका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले कोभिड महामारीपछि पर्यटन क्षेत्रमा आएको सुस्तताले अहिलेसम्म असर गरिरहेको बताए । ‘कोभिड अगाडिको जस्तो अवस्था पर्यटन क्षेत्रमा अझै आउन सकेका छैन, कोभिड पछाडिका केही वर्षमा ७०/८० प्रतिशत अकुपेन्सी हुने होटलहरु अहिले भने आधाआधीमा सिमित छन्’, उनले भने, ‘कोभिडले धेरै मुलुकको आर्थिक स्थिति कमजोर बनायो, पर्यटकहरु कम खर्च गर्न बाध्य भए, योसँगै आन्तरिक पर्यटकले पनि खर्च गर्ने क्षमता कम भयो, यसको असर सिंगो पर्यटन क्षेत्रले लामो समयदेखि भोगिरहेको छ ।’ सुवेदीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेसँगै पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढेको तर सोही अनुपातमा विदेशी पर्यटकको आगमन बढ्न नसकेको बताए । उनले भने ‘होटल बढे कोठाको क्षमता बढ्यो, तर बाह्य पर्यटकको आगमन बढेन, आन्तरिक र सीमित पर्यटकले ठूलो लगानीलाई धान्न सकेन, त्यसैले व्यवसायीमा चिन्ता थपिएको छ ।’ योसँगै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नियमित उडान हुन नसक्नु र महँगो टिकट दरले पनि विदेशी पर्यटक आगमनमा बाधा पुर्याइरहेको उनको भनाइ छ । होटल माउन्ट कैलाशका सञ्चालक नरेश भट्टराईले यो याममा पाहुना राख्न महिना दिन अघिदेखि नै कोठा ‘बुक’ हुने गरेको स्मरण गरे । ‘यो याममा निकै गाह्रो हुन्थ्यो, साथीभाइको फोन त्यस्तै आउँथ्यो, तर अहिले ३०/३५ प्रतिशत अकुपेन्सीमा होटल चलाउनु परेको छ’, भट्टराइले भने, ‘कहिले कोभिड, कहिले जहाज दुर्घटना, कहिले सडक दुर्घटना, बाढीपहिरोलगायत विविध कारणको यस क्षेत्रलाई निरन्तर असर पुर्याएको छ ।’ उनले पोखरालाई सुरक्षित गन्तव्य बनाउन पूर्वाधार र विश्वसनीय व्यवस्थापनको सुधार आवश्यकता रहेको बताए । सडक, होटल र अन्य पूर्वाधार सुधार गरी सुरक्षित तथा सहज यात्रा सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘मौसम खुल्दै गएको छ, फेवातालको छेउछाउबाट हिमालका सुन्दर दृश्य अवलोकन गर्न र साहसिक गतिविधिमा रमाउने उत्तम समय हो, तर रमाउने पर्यटक नै पर्याप्त छैनन् ।’ टिका रिसोर्टका सञ्चालक एवं नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्टस् गण्डकीका उपाध्यक्ष संगीता पौडेलले विविध कारणले पर्यटन क्षेत्र सुस्ताउँदै गएको र पछिल्ला वर्षहरूमा अपेक्षित चहलपहल बढ्न नसक्दा व्यवसायी तथा स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो असर पारेको बताइन् । ‘हिमाल खुलेका छन्, वातावरण शान्त छ, तर यो रमाइलो वातावरणमा रमाउने पर्याप्त पर्यटक छैनन्’, उनले भनिन् । पौडेलले यो यामको समय पनि ३०/४० प्रतिशतको अकुपेन्सीमा होटल चलाएर बस्नु बाध्यता भएको सुनाइन् । पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष तारानाथ पहारीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, पर्यटकीय राजधानी घोषणालगायतले व्यवसायीलाई उत्साह थपे पनि सोचेअनुरुप गतिविधि हुन नसक्दा यो याममा पनि व्यवसायी सुस्ताएर बस्नु परेको बताए । उनले भने, ‘पर्यटकीय राजधानी त भन्यौँ, तर आवश्यक पूर्वाधारलगायत प्रचारप्रसारदेखि प्रवद्र्धनात्मक काम प्राथमिकताका साथ हुन सकेनन्, पर्यटन निजी क्षेत्रको प्रयासले मात्र हुँदैन, यो एकीकृत सोच, साझा प्रयासले मात्र सम्भव हुन्छ ।’ उनले पर्यटकको आगमन बढाउन सरकारले पर्यटन नीति ल्याउनुपर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताइन्। वायुसेवा प्रदायक कम्पनीसँगको सहकार्यमा टिकट दर सस्तो बनाउनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार, डिजिटल मार्केटिङमार्फत पोखरालाई साहसिक र सांस्कृतिक पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विश्वभर प्रचार गर्न सके पोखराको पर्यटनले छिट्टै गति लिने उनको विश्वास छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय कमजोर हुँदा पोखराले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी गन्तव्यका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न नसकेको र पर्यटकको आगमन घटेको ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) गण्डकीका अध्यक्ष कृष्ण आचार्य बताउँछन् । ‘यो पर्यटकीय मौसममा समेत पोखराको पर्यटनमा अपेक्षित रूपमा सुधार हुन सकेको छैन, विशेषगरी पदयात्रा गतिविधिमा पर्यटकको सङ्ख्यामा ठूलो गिरावट आएको छ, पदमार्गहरु मोटरेबल बाटोले विस्थापित भए’, उनी भन्छन् । उनले विश्व प्रसिद्ध अन्नपूर्ण पदमार्ग संरक्षण व्यवस्थापन, प्रचारप्रसारमा सरकारको पर्याप्त चासो नपुगेको र निजी क्षेत्रको पहलले मात्र सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । उनले बाह्य र आन्तरिक पर्यटक पदयात्राका लागि आए मात्र पोखराको पर्यटनले गति लिने र होटल तथा लजमा अकुपेन्सी दर बढ्ने बताए । पोखराको पर्यटनलाई पुनर्जीवित गर्न आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाई आकर्षित गर्न विशेष प्याकेज तयार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पोखरा महानगरले पर्यटनको दिगो विकास र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यसको प्रचारलाई प्राथमिकतामा राख्दै विशेष योजना अघि सारेको महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले जानकारी दिए । आचार्यले भने, ‘पोखरा भिजिट इयर २०२५’ लाई लक्षित गरी नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरिएको छ, जसले दिगो योजना, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार र आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनलाई समेटनेछ ।’ उनले पोखरालाई बैठक, प्रोत्साहन भ्रमण, सम्मेलन र प्रदर्शनीका लागि उत्कृष्ट गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न लागिएको जानकारी दिए । यसै क्रममा तीन ठूला अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम पोखरामा आयोजना हुने तयारी भइरहेको र पर्यटन सधैँ चलायमान तथा सक्रिय रहोस् भन्ने लक्ष्यका साथ महानगरले विशेष गृहकार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ । मुग्लिन–पोखरा राजमार्गको निर्माण कार्य सन् २०२५ डिसेम्बरसम्म पूरा हुने र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सोही अवधिपछि सुनिश्चित हुने उनको विश्वास छ । उनका अनुसार स्थानीय कला, संस्कृति, ग्रामीण जीवनको अनुभव र हरित पर्यटन अवधारणामा आधारित वातावरणमैत्री कार्यक्रमलाई लागू गदै पर्यटकलाई नयाँ अनुभव प्रदान गर्ने योजना बनाइएको छ । लेकसाइड, ड्यामसाइड र पोखरा आसपासमा गरेर एक हजार दुई सय बढी पर्यटकीय स्तरका होटल छन् । त्यसमा ४० हजार पाहुना राख्ने क्षमता छ । पर्यटन क्षेत्रमा छ खर्ब रुपैयाँ बढी लगानी र होटलमा मात्र पाँच खर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको होटल संघका अध्यक्ष सुवेदीको दाबी छ । प्रत्यक्ष १५ हजार व्यक्तिले रोजगार पाएको पर्यटन क्षेत्रमा पर्यटकको आगमनको सुस्तताले धेरैलाई असर गरेकाले सरकार, निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायबीचको सहकार्यबाट मात्रै यी चुनौती समाधान गर्न तथा पोखरालाई फेरि आकर्षक र सुरक्षित गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने व्यवसायीको विश्वास छ । रासस
डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता उठाउने कुरामा मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच मतभेद नभएको खड्काको दावी
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता उठाउने सम्बन्धमा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका बीचमा मतभेद नभएको बताएका छन् । बुधवार मन्त्रालयको एक सय दिनको मुख्य उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड लाइनको वक्यौता उठाउने सम्बन्धमा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणका बीचमा कुनै मतभेद नभएको स्पष्ट पारे । उनले यो विषय संसदीय समितिमा पुगिसकेको भन्दै संसदीय समितिबाट केही निर्णय आउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले यस विषयमा मन्त्रालय र प्राधिकरणका बीचमा छलफल भइरहेको र मन्त्रालयले सम्बन्धित व्यवसायीहरूसँग पनि निरन्तर छलफल गरिरहेको बताए । मन्त्री खड्काले उद्योगीहरुले विद्युत उपभोग गरेको कुराको प्रमाण जुटाउने कामपनि भइरहेको बताए । सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले हटाउन लागेको भन्नेकुरा हास्यास्पद रहेको बताए । उनले भने, ‘पत्रकारहरूले लेखेको बेलाबेला मैले पढ्न पाइरहेको छु- प्राधिकरण मन्त्रालय बीचमा एकदम मतभेद छ । यी सब कुराहरू खालि समाचारका शीर्षक हुन् । त्यस्ता कुराहरु नरहेको कुरा जानकारी गराउँछु । कुलमान घिसिङलाई हटाउने भन्ने कुरा हास्यास्पद कुरा हो ।’ मन्त्री खड्काले मन्त्रालय मातहतका सबैले उत्साहपूर्वक काम गरिरहेका भन्दै मन्त्रालयमा राम्रो टिम रहेको उल्लेख गरे । मन्त्री खड्काले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकका रुपमा स्थापित गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्ने क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेकोसमेत बताए ।
कुनै समय मुस्किलले ५ हजार भारुको जुगाड गर्ने सुनिल यसरी बने टेलिकम बादशाह
काठमाडौं । के तपाईं सुनिल भारती मित्तललाई चिन्नुहुन्छ ? एयरटेलको नाम त पक्कै सुन्नुभएकाे छ हाेला । एयरटेल उनकै कम्पनी हाे । ६६ वर्षीय सुनिल भारतीका बुवा नेता थिए र दुई पटक सांसदसमेत भइसकेका थिए । तर सुनिलले पढाइ सकेपछि बुवाकाे बिँडाे थामेनन्, उनले राजनीति नभई व्यापारको दुनियाँमा प्रवेश गरे । भारतकाे प्रतिष्ठितमध्येकाे एक मानिने पद्मभूषण पदबाट सुनिल सम्मानित भइसकेका छन् । सुनिल मित्तल ‘भारती इन्टरप्राइजेज’का संस्थापक र अध्यक्ष हुन् । यस कम्पनीकाे व्यापार संसारका धेरै देशमा फैलिएको छ । उनी अर्बौं रुपैयाँको सम्पत्तिका मालिक हुन् । ब्लूमबर्ग बिलिनियर्स इन्डेक्सका अनुसार सुनिल मित्तलको कुल सम्पत्ति २६.२ बिलियन डलर (लगभग २.२० लाख करोड भारु) छ । उनी विश्वको ७१ औं धनी र देशको आठौं धनी व्यक्ति हुन् । यो वर्ष उनको सम्पत्ति १०.३ अर्ब डलरले बढेको छ । व्यावसायिक संसारमा प्रवेश सुनिल मित्तलको जन्म २३ अक्टोबर १९५७ मा पञ्जाबको लुधियानामा भएको थियो । उनका पिता सतपाल मित्तल पञ्जाबका प्रसिद्ध नेता थिए । उनी दुई पटक राज्यसभा सांसद पनि भएका थिए । पढाइ सकेपछि सुनिल मित्तलले बुवाकाे पेशा नराेजी व्यापार गर्ने इच्छा व्यक्त गरे । १८ वर्षको हुँदा सुनिलले बुबाबाट २० हजार भारु ऋण लिएर साइकलका पार्टपुर्जा बनाउने व्यवसायमा लागे । सुरुमा उनले ब्रजमोहन मुन्जालको हिरो साइकल कम्पनीका लागि पार्टपुर्जा बनाउने गर्थे । ठूला परिवारका भए पनि सुनिलले व्यवसायमा धेरै समस्या झेल्नुपरेको थियो । निकै मुस्किलले ५ हजार भारुको व्यवस्था एक अन्तर्वार्ताका क्रममा सुनिल मित्तलले व्यवसायको सुरुवाती दिनमा ५ हजार रुपैयाँकाे व्यवस्था गर्न निकै कठिनाइको सामना गर्नुपरेको बताएका थिए । त्याे अवस्थामा उनलाई ब्रजमोहन मुञ्जालले सहयोग गरेका थिए । मुञ्जालले सुनिललाई ५ हजार रुपैयाँको चेक दिएका थिए । टेलिकम व्यवसायमा प्रवेश साइकलको पार्टपुर्जाको व्यवसाय गरिरहँदा सुनिलले यो व्यवसायलाई ठूलो बनाउन नसकिने बुझेका थिए । उनी व्यापारिक संसारमा केही ठूलो गर्न चाहन्थे । त्यसैले उनले साइकलको व्यवसाय बेची मुम्बई गए । उनले त्यहाँ धेरै किसिमका व्यवसाय अँगाले तर नाफा कमाउन भने सकेनन् । एक पटक सुनिल ताइवान गए । त्यहाँ उनले ‘पुश बटन मोबाइल’ देखे । उनले त्यसलाई भारतमा आयात गर्ने निर्णय गरे । यसपछि उनले बीटल नामक टेलिफोन र फ्याक्स मेसिनकाे सुरुवात गरे । सन् १९९२ मा भारत सरकारले पहिलो पटक मोबाइल सेवाको लाइसेन्स वितरण गरेको थियो । सुनिलले यो सुवर्ण अवसरलाई हातबाट खेर जान दिन चाहेनन् । उनले सेलुलर सर्कलको लाइसेन्स पनि लिए । यसपछि सन् १९९५ मा उनले भारती सेलुलर लिमिटेड (बीसीएल) को स्थापना गरे । उनले यस कम्पनीअन्तर्गत एयरटेल ब्रान्ड सुरु गरे । यसपछि एयरटेल भारतभर लोकप्रिय भयो । विश्वका शीर्ष कम्पनीमा एयरटेल पनि आज एयरटेल भारतकाे मात्र नभई विश्वको शीर्ष टेलिकम कम्पनीहरूमा परेको छ । एयरटेलको व्यवसाय १५ भन्दा बढी देशहरूमा फैलिएको छ । कुनै समय यस कम्पनीकाे भारतमा वर्चस्व थियो । जब कुनै नयाँ टेलिकम कम्पनी आउँथ्यो, उसले एयरटेलको सामना गर्नुपर्थ्यो । तर, आज स्थिति अलिक बदलिएको छ । एयरटेलले मुकेश अम्बानीको कम्पनी जियोसँग कडा प्रतिस्पर्धाको सामना गरिरहेको छ । एजेन्सीको सहयाेगमा
ईपीएस हेरेर सेयर किन्दा कुन बैंक राम्रो ?
काठमाडाैं । प्रतिशत सेयर आम्दानीका आधारमा वाणिज्य बैंकहरूमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको सबैभन्दा धेरै प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) रहेको देखिएको छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको ईपीएस ३६.५५ रुपैयाँ छ भने एभरेष्ट बैंकको ३४.८ रुपैयाँ रहेको छ । यसैगरी, नेपाल एसबीआईको ३१.०३, नबिल बैंकको २९.८३, प्राइम कमर्सियल बैंकको २६.५३, एनएमबी बैंकको २४.९५, प्रभु बैंकको १७.६४, माछापुच्छ्रे बैंकको १७.३२, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको १७.१६ र ग्लोबल आइएमई बैंकको १६.७४ रुपैयाँ ईपीएस रहेको छ । यसैगरी, कुमारी बैंकको १६.४४, नेपाल बैंकको १६.३९, हिमालयन बैंकको १३.४२, सानिमा बैंकको ११.५५, सिद्धार्थ बैंकको १०.६४, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ९.२५, सिटिजन्स बैंकको ५.५८ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ३.८७ रुपैयाँ ईपीएस रहेको विवरणमा उल्लेख छ । यस्तै, कृषि विकास बैंक र एनआईसी एशिया बैंकको क्रमशः ३.२५ र २.९१ रुपैयाँ ईपीएस रहेको छ ।
स्वास्थ्य सेवामा सुधारको सन्देश
स्वास्थ्य सेवा हरेक नागरिकको व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक र समग्र विकाससँग जोडिएको हुनाले आम जनताका लागि प्रत्यक्ष चासोको विषय हो । नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न बन्ने नीति, नियम, योजना र कार्यक्रमका बारेमा धेरै नै टिप्पणी पनि हुन्छ । सकारात्मक र नकारात्मक दुवै किसिमका प्रतिक्रिया र टीकाटिप्पणीले पाठ सिकाउँछ र सुधार कार्यक्रमलाई सही रुपमा कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्छ । देशका हरेक कुनामा रहेका नागरिकका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र सुपथ रुपमा प्रदान गर्नु हरेक सरकारको दायित्व हो । समग्र स्वास्थ्य सेवाको लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति, योजना र कार्यक्रम बनाउने, आवश्यक स्रोत र साधनको व्यवस्था गर्ने, सरकारी, निजी र गैरसरकारी सेवा प्रदायकहरुको नियमन र अनुगमन गर्ने र सबैको लागि सबै प्रकारका स्तरीय स्वास्थ्य सेवा देशभित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनु पनि सरकारको मुख्य कामअन्तर्गत पर्छ । यसका साथै जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धन र रोग रोकथाम गर्ने दायित्व पनि सरकारको हो । जब नयाँ सरकार बन्छ र नयाँ स्वास्थ्यमन्त्रीको पदबहाली हुन्छ, तब स्वास्थ्य सेवामा गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने सुधारको निकै लामो सूची सार्वजनिक हुन्छ । यस्ता सूचीहरु हतारमा तयार हुने र सम्बन्धित सबै पक्षसँग आवश्यक एवं पर्याप्त परामर्श र छलफल नहुने हुनाले स्वास्थ्य सेवा सुधारको लागि गर्नुपर्ने सबै कामको लागि कार्यदिशा, कार्ययोजना, स्रोत र साधनको व्यवस्था, आवश्यक रकमको विनियोजन, विभाग र विभागीय प्रमुखहरुको कार्यविभाजन आदि काम गर्दा निकै नै कमीकमजोरीहरु रहेको आभास हुन्छ । स्वास्थ्य सेवा सुधारका योजनाहरु अपूरो, अधुरो र कमजोर हुन्छन् । जब सुधार कार्यक्रमको सुरुआत नै अधुरो र कमजोर हुन्छ, त्यसको कार्यान्वयन र अन्तिम परिणाम पनि स्वाभाविक रुपमा अपूरो र कमजोर नै हुन्छ । हरेक सुधारको पहिलो र महत्वपूर्ण सर्त सेवाप्रदायक निकाय, पेसाकर्मी र हरेक सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिहरुलाई सुधारको कार्ययोजनामा सहभागी गराउनु हो । स्वाभाविक छ, स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्यकर्मीहरुले प्रदान गर्छन् । उनीहरुको संलग्नता, उत्साहपूर्ण सहभागिता र सहयोगबिना कुनै पनि कार्यक्रम सफल हुँदैन र सुधार कार्यक्रमले अपेक्षित उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन । त्यसैले, कुनै दीर्घकालीन कार्यक्रम तय गर्नुपूर्व सम्बन्धित पक्ष, निकाय, व्यक्ति र सेवा प्रदान गर्ने पेसाकर्मीहरूसँग परामर्श गर्नु जरुरी हुन्छ । यसका लागि समय लाग्न सक्छ तर परामर्शका लागि लाग्ने समयले राम्रो र उचित प्रतिफल दिन्छ । केही आशा र महत्वाकाङ्क्षा बोकेर देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्व सम्हाल्नुभएका स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले हालसालै सार्वजनिक गर्नुभएको आफ्नो एक सय दिनमा भएका मुख्य कामको सूची हेर्दा संघीय तहमा धेरै नै सुधारका कामहरुले सुरुआत गरेको देखिन्छ । सुरुआतमै घोषणा गरेको बीमा पाँच लाख पुर्याउन सकिने विषय कार्यान्वयनमा जाने हो भने देशको स्वास्थ्यमा आम नागरिकको पहुँच वृद्धिका लागि महत्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ । उहाँले घोषणा मात्र नगरी स्रोत बढाउन सकिने व्यावहारिक मार्ग पनि देखाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले समेत चासो राखेको यो विषयमा मन्त्रीको निर्णयसँगै प्रधानमन्त्रीको समेत इच्छाशक्ति र समर्थन रहने हो भने देशको स्वास्थ्य सेवामा निकै महत्वपूर्ण दूरगामी निर्णय यो बन्नेछ । देशमा जटिल समस्याका रुपमा देखिन थालेको क्यान्सर रोगको उपचार सातै प्रदेशमा थाल्ने निर्णय सामान्य मात्र होइन, सङ्घीय देशका प्रदेश तहमा स्वास्थ्य सेवाको विस्तार अनि आम नागरिकको स्वास्थ्य समस्या सम्बोधन गर्ने दूरगामी सकारात्मक सुरुआत मान्न सकिन्छ । यही समयमा सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रले मुटु उपचार सेवा सातै प्रदेशमा विस्तार गर्नेगरी गरेको निर्णयले अर्को दूरगामी प्रभाव पार्नेछ । केही सहरमा मात्र सीमित विशेषज्ञ उपचार प्रदेशका केन्द्रमा रहेका सरकारी अस्पतालमा पुर्याउन सक्ने हो भने त्यसले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको रुपान्तरण र आम नागरिकको पहुँचका लागि महत्वपूर्ण कोसेढुंगाको काम गर्नेछ । देशमा विपन्न भएकै कारण जलनमा परेर ज्यान गुमाउने र अंगभंग हुने समस्या बढिरहेका बेला मन्त्री पौडेलले गरेको निःशुल्क उपचारको निर्णय पनि आम स्वास्थ्यमा पहुँच हुन नसक्नेका लागि महत्वपूर्ण निर्णय मान्न सकिन्छ । प्राविधिक क्षेत्रका नभए पनि दृढ इच्छाशक्ति र केही गर्छु भन्नेले थोरै समयमै पनि केही आशा देखाउन सक्छ भन्ने उदाहरण एक सय दिनभित्र मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक गर्नुभएको निर्णयले प्रमाणित गरेको छ । देशमा चिकित्सकीय क्षेत्रमा एमबिबबएस माथिका चिकित्सकका लागि अध्ययन गराउन सक्ने कोटा जम्मा वार्षिक एक सय १३ छ । यसले बढ्दो स्वास्थ्य आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन । यस्तोमा चिकित्सक गोविन्द केसीसमेतले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विशेषज्ञ चिकित्सकको सङ्ख्या बढाउने माग सम्बोधन गर्नेगरी मन्त्री पौडेलले न्याम्समार्फत गर्नुभएको चार सय चिकित्सक अध्ययन गराउन सक्नेगरी शिक्षक दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय देशमा अभाव भएको दक्ष चिकित्सकीय जनशक्ति स्वदेशमै न्यून शुल्कमा अध्यापन गर्न निकै महत्वपूर्ण हुनसक्ने अपेक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुले गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा महङ्गो भएको अवस्थामा उपत्यका बाहिर सरकारी पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमार्फत ५०/५० चिकित्सक अध्यापन सुरु गर्नुले चिकित्सक केसीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको अर्को प्रमुख माग सम्बोधन मात्र गरेको छैन, आर्थिक अभाव हुनेलाई स्वदेशमै चिकित्सा अध्ययनका लागि निकै ठूलो अवसर दिलाएको छ । यसले ती संस्थामा अभाव भएको चिकित्सक समस्यालाई समेत विद्यार्थी चिकित्सकमार्फत भए पनि केही राहतसमेत दिने र आम नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समेत सहज हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । डा बच्चुकैलाश कैनी अस्पतालमा भीड व्यवस्थापनका लागि थालिएको अनलाइन प्रणालीले केही हदसम्म पहिलेभन्दा सुधार गरेको महसुस भए पनि यसको कुशल व्यवस्थापनमा अस्पतालका नेतृत्वकर्ता स्वास्थ्य जनशक्तिले केही बढी मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । आम नागरिकले लाइन अझै घटेको छैन भनेर सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेका प्रतिक्रियाले उनीहरुमा यसप्रति आशा भए पनि नतिजा सोचेजस्तो नआएकामा असन्तोष देखिन्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न धेरैले बुझ्न सक्ने गरी प्रणालीबारे प्रचारप्रसार अनि गुनासो सम्बोधनमा तदारुकता देखाउन जरुरी छ । निर्णय गरेर मात्र हुँदैन व्यावहारिक कार्यान्वयन मुख्य विषय हो । संघीय अस्पतालमा दुई सिफ्टमा ओपिडी सेवा सुरु, लामो समयदेखि सम्बोधन हुन नसकेको चिकित्सकहरुको समायोजनमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न मन्त्रीले गर्नुभएको निर्णयले धेरै चिकित्सकलाई राहत दिएको महसुस गर्न सकिन्छ । तर यससँगै चिकित्सक अभाव पूर्ति गर्न अझ ठोस कदम स्वास्थ्यमन्त्रीले चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि अन्य मन्त्रालयसँगसमेत समन्वय गरेर स्रोतको व्यवस्थापन गर्न लाग्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । वीर अस्पताल तथा देशमा हालसम्म व्यावहारिक रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको श्वासप्रश्वाससम्बन्धी विशिष्टीकृत जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास केन्द्रलाई तीन सय शय्या निर्माणका लागि छिमेकी भारतसँग समझदारीको काम अघि बढ्नु वास्तवमै महत्वपूर्ण छन् । अस्पतालको स्तरोन्नति प्रस्तावलगायतका कार्य सङ्घीय अस्पताल केन्द्रित देखिन्छन् । केही नीतिगत र अन्य तहगत सुधारका कामहरु पनि छन् । अब यस्तै सुधारको कार्यक्रमहरु स्वास्थ्य क्षेत्रको हरेक तह, विषयगत क्षेत्र र सेवा प्रदायकहरुमा तत्काल तय गर्ने र सुधारको प्रत्याभूति हरेक जनताले महसुस गर्नेगरी लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य सेवाहरूलाई सामान्यतया स्वास्थ्य संस्थाहरुले प्रदान गर्ने सेवाको स्तर र बिरामीलाई गर्नुपर्ने हेरचाहको जटिलताको आधारमा विभिन्न श्रेणी वा स्तरहरूमा वर्गीकृत गरिन्छ । जस्तै प्राथमिक वा सामुदायिक, विशिष्ट, अतिविशिष्ट स्वास्थ्य सेवा आदि । यी हरेक तह वा स्तरहरुको बीच समन्वय, सहकार्य र सहयोग भएन भने स्वास्थ्य सेवाको सम्बन्ध छुट्छ वा टुट्छ । साथै, यीमध्ये कुनै तह वा श्रेणी कमजोर भयो भने पनि स्वास्थ्य सेवाको पहुँच धेरैको लागि असम्भव जस्तै हुन्छ । नेपालको स्वास्थ्य सेवामा देखिएको एउटा प्रमुख समस्या यो पनि हो । यो समाधान गर्नका लागि हरेक तह र श्रेणी समेटेर समस्त स्वास्थ्य सेवाको एकीकृत विकास र सुधार गर्न सक्ने योजना बनाई लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको स्वास्थ्य सेवामा सेवाको माग र आपूर्तिबीच खाडल छ । स्वास्थ्य सेवामा सरकारी वा सार्वजनिक स्रोत र साधनको उपलब्धता कमी छभने माग निकै बढी छ । माग र आपूर्तिबीचको खाडल पुर्न सामुदायिक, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रको कस्तो र कतिसम्मको भूमिका रहेको छ वा रहनुपर्ने हो, त्यसको लेखाजोखा पनि छैन । यस्तो अस्पष्ट अवस्थामा बन्ने रणनीति, नियम, योजना र कार्यक्रमहरुले अहिलेको स्वास्थ्य सेवामा देखिएका समस्या समाधान गर्न सक्दैन । यो समस्या समाधान गर्न अहिले हामी कहाँ छौँ, अर्को वर्ष वा एक निश्चित अवधिमा कहाँ र कसरी पुग्ने हो, त्यसको निक्र्यौल गर्न वस्तुगत तथ्यांकसहित तथ्यगत आधार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैको आधारमा बन्ने योजना र कार्यक्रमले मात्रै स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले तोकेको उद्देश्य पूरा हुन सक्छ । समस्या र चुनौतीको खातमाथि बसेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले हिजोको आजै वा निकट भविष्यमा स्वास्थ्य सेवामा उल्लेख्य सुधार गर्न सक्दैन । यसका लागि सबै सरोकारवालासँग परामर्श गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि दीर्घकालीन नीति र कार्यक्रम बनाउनु जरुरी हुन्छ । यस्ता नीति र कार्यक्रमहरु पहिले पनि नबनेका हैनन्, तर राजनीतिक अस्थिरताका कारण स्वास्थ्यमन्त्रीले पूरै पाँच वर्ष वा संसद्को अवधिभर नरहने तथा मन्त्रीकै पनि दृढ इच्छाशक्ति नहुँदा विगतमा सरकारका नीति र कार्यक्रमहरु बीचैमा अलपत्र गर्ने गरेका छन् । नयाँ आउने स्वास्थ्यमन्त्री वा उसको दलको आ–आफ्नै प्राथमिकता र कार्यक्रम हुने हुनाले पहिलेको मन्त्रीका प्राथमिकता, राम्रा नीति र कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिने प्रचलन पनि छैन । त्यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्रोत र साधनको कमी, स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुको कमजोर कार्यान्वयन, फितलो मूल्याङ्कन र अनुगमन पद्धति, कर्मचारीमा जवाफदेहिता र जिम्मेवारीपनको कमी, पदीय दायित्वमा राम्राभन्दा हाम्राहरुको हालीमुहाली आदि कारणले पनि स्वास्थ्य सेवामा भनेजस्तो सुधार हुन सकेको छैन । यी कमजोरीहरु हटाउन सबै दलको राजनीतिक प्रतिबद्धताले मात्रै पुग्दैन, हरेक तह र क्षेत्रमा व्यापक सुधार र रूपान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । विगतको तथ्यांक हेर्दा मातृ एवं बाल स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नेपालमा भएका सुधार र उपलब्धिको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट खुलेरै तारिफ भएको छ । यस्तै, काम अब कुनै एक क्षेत्रमा मात्रै हैन, समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको आमूल रुपान्तरण गर्न वर्तमान सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय र मन्त्रीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका कमी कमजोरी र सुधार गर्नुपर्ने कामहरुबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई जानकारी नै छ । तर ती कमी कमजोरीहरुलाई कसरी सुधार गर्ने र त्यसको लागि स्रोत र साधनको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । यो काम मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरुको दीर्घकालीन सोच, प्रतिबद्धता र कुशल नेतृत्वले मात्रै सम्भव छ । जहाँ समस्या हुन्छ, त्यहाँ समस्याको समाधान पनि हुन्छ । समस्याको समाधान स्वचालित वा यन्त्रवत रुपमा आफैँ हुने हैन । आ–आफ्नो क्षेत्रमा भएका समस्याहरुको पहिचान गरी समाधान गर्न पद्धति, प्रणाली र संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यसैका लागि सरकार, नीतिनियम, विभिन्न संरचना, निकायहरु, नागरिक समाज आदि हुन्छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेबमोजिम स्वास्थ्यसम्बन्धी जनताको मौलिक हक र अधिकार सुनिश्चित गर्न, सर्वसुलभ र सुपथ रुपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन राजनीतिक दल, नेता, सरकारी निकाय र संयन्त्रले अहिले नै आ–आफ्नो ठाउँबाट उचित कदम राख्ने हो भने नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक सुधार र रुपान्तरण गर्न सम्भव छ । रासस (लेखक बेलायतमा स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा परामर्शदाता र विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकका रुपमा कार्यरत छन्)
सुक्खा बन्दरगाह निर्माण काम छिट्टै अघि बढ्छ : उद्योगमन्त्री भण्डारी
दोधारा चाँदनी । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको काम छिट्टै अघि बढ्ने बताएका छन् । दोधारा चाँदनीस्थित प्रस्तावित दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माणस्थलको बुधबार निरीक्षण गर्दै उनले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने मायापुरी सामुदायिक वनको जग्गा सुक्खा बन्दरगाहका लागि प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिसकेकाले अबको केहि महिनाभित्रै निमार्णको काम सुरु गरिने बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरिसकेको छ, अन्य प्रक्रिया सुरु गरेर छिट्टै निमार्णको काम थालनी हुनेछ’, मन्त्री भण्डारीले भने, ‘छिमेकी मुलुक भारतको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा चाँडै सम्पन्न गर्ने गरि सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।’ उनले भारत सरकारले पनि चाँडो सम्पन्न गर्ने गरि चासो राखेकाले छिट्टै निर्माण सम्पन्न हुने बताए । ‘सरकारले बझाङसँग जोडिएको ताक्लाकोट नाका र दार्चुलासँग जोडिएको तिंकर नाका खोल्ने तयारी गरेको छ’, उनले भने, ‘यी नाका खुल्ने बित्तिकै सुदूरपश्चिम मात्रै नभइ सिङ्गो देशले आर्थिक फड्को मार्ने छ ।’ उनले सो नाका सञ्चालनमा आए मुलुकको सबैभन्दा छोटो नाका बन्ने बताए । सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने मायापुरी सामुदायिक वनको ४२ दशमलव ३६ हेक्टर जमिन सुक्खा बन्दरगाहका लागि प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएपछि बन्दरगाह निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले बताए । उनका अनुसार सुक्खा बन्दरगाह निर्माण हुने जमिनको सट्टाभर्ना शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई दिनुपर्ने हुन्छ । ‘उक्त जग्गा सट्टाभर्ना वा सो जग्गा बराबरको मुल्य हामीले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई दिनुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘त्यसपछि निकुञ्ज कार्यालयले रुख कटानको आदेश दिन्छ ।’ उनका अनुसार बन्दरगाह निमार्ण हुने मायापुरी सामुदायिक वनमा एक हजार ७०२ रुख काटिने छन् । ‘हामीले प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौँ, शतप्रतिशत निर्माण हुनेमा ढुक्क छौँ’, मन्त्री भण्डारीले भने, ‘डिपीआरअनुसार करिब छ अर्ब रुपैयाँ लागतमा बन्दरगाह बन्नेछ ।’ बन्दरगाहमा दुई गोदाम भवन, भन्सार जाँच भवन, क्वारेन्टाइन भवन, इमिग्रेसन भवन, सुरक्षा भवनल लगायतका पूर्वाधार निमार्ण हुने उनले बताए ।
अब फ्लिम हलमा एमआरपीभन्दा बढी मूल्यमा खानेकुरा बिक्री गर्न नपाइने
काठमाडाैं । चलचित्र हलमा महँगो मूल्यमा सामान खरिद बिक्री गर्न नपाइने भएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र नेपाल चलचित्र संघबीच भएको सहमतिअनुसार अब चलचित्र हलभित्र पेय तथा खाद्य पदार्थ खरिदबिक्री एमआरपी मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गर्न नपाइने भएको हो । च्लचित्र हलको परिसरभित्र पाइने पानी, पेय पदार्थ तथा खाद्य पदार्थ खुद्रा बिक्री मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गरेको पाइएमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । विभागले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘यस विभागले चाडपर्वलक्षित बजार अनुगमन तीव्रता प्रदान गरी बजार अनुगमन टोली उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा परिचालन गरिएको विदितै छ, बजारलाई स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बनाउने र उपभोक्ताको हक अधिकार संरक्षण गर्ने सवालको सिलसिलामा विभाग नेपाल चलचित्र संघबीच भएको छलफल र अन्तरक्रियापश्चात चलचित्र हलको परिसरभित्र प्रशोधित पिउने पानीको बिक्री वितरण एमआरपी अर्थात् अधिकतम् खुद्रा बिक्री मूल्यमा उपलब्ध गराउने सहमति भए बमोजिम अब उप्रान्त कुनै चलचित्र हलको परिसरभित्र कुनै पनि व्यवसायीले सिलबन्दी गरिएका खाद्य तथा पेय पदार्थको प्याकेट वा बोतल उपलब्ध गराउँदा एमआरपीमा तोकिएकै मूल्यमा बिक्री गर्नु हुन अनुरोध गरिन्छ ।’ कुनै व्यवसायीले यो नियम कार्यान्वयन नगरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही हुने पनि सूचनामा उल्लेख गरिएकाे छ ।
