प्रभावकारी बन्दै त्रिविको अनलाइन कक्षा, घरै बसेर विश्वविद्यालयको उपाधि
कीर्तिपुर । कीर्तिपुरको एक विद्यालयमा अध्यापन गरिरहेका राजकुमार प्याकुरेल शिक्षा शास्त्र संकायअन्तर्गत समाज शास्त्र (एमएसएसइडी) को अनलाइन कक्षा लिइरहेका छन् । थप शैक्षिक उपाधि चाहिएपछि भौतिक रुपमा कक्षामा उपस्थित हुन नसकेपछि उनी अहिले अनलाइन कक्षामा जोडिएर अध्ययन गरिरहेका छन् । कक्षामा भौतिक रुपमा उपस्थित हुन नसक्ने आफूजस्ता धेरैलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सुरु गरेको अनलाइन कक्षा निकै उपयोगी रहेको उनी बताउँछन् । ‘टाढाबाट पनि पढ्न मिल्ने, दिउँसो आफू अरु काममा व्यस्त हुने हामी जस्तालाई यो कक्षा बरदान सवित भएको छ’, उनी भन्छन् । आफूहरु अनलाइन कक्षाको पहिलो समूह भएकाले पाठ्यपुस्तक हात नपरे पनि आफूले खोजर पढ्ने बानीको विकास भएको उनको भनाइ छ । अर्का विद्यार्थी ज्ञानु पहाडी अन्य पेसामा रहेका विद्यार्थीलाई काम नछोडी शैक्षिक उपाधि दिलाउन अनलाइन कक्षा राम्रो विकल्प भएको बताउँछन् । इन्टरनेट र उपयोगी मोबाइल फोन नहुँदा भने यो चुनौतीपूर्ण हुन जाने पनि उनको धारणा छ । कुनै दिन अनलाइनका कक्षा लिन नभ्याइएमा डिजिटल रेकर्ड हेरेर उक्त छुटेको कक्षा लिन सकिने उनी बताउँछन् । ‘हामीले विभिन्न स्रोतबाट अध्ययन सामग्री खोज्छौंँ र शिक्षकलाई देखाउँछौँ । उहाँबाट यससम्बन्धी मार्गदर्शन पाएपछि त्यसै अनुसार सच्च्याउँछौँ’, उनले भने । समयसमयमा हुने बन्द हड्ताल, परीक्षा केन्द्र तोकिने, क्याम्पसको आन्तरिक विवाद आदि अनेकौँ कारणले नियमित कक्षा नहुने, भएकै कक्षामा पनि विद्यार्थीको उपस्थित न्यून रहने गरेको छ । शिक्षकको अनुपस्थितिका कारण पनि कयौँ दिनसम्म कक्षा नहुने समस्या अनलाइन कक्षाले समाधान दिएको छ । भौतिक कक्षामा भन्दा अनलाइन कक्षामा हाजिर हुर्नुपर्ने, दिइएका गृहकार्य गर्नै पर्ने, तोकिएकै दिन बुझाउनै पर्ने र शिक्षक–विद्यार्थीका सबै गतिविधि श्रव्यदृश्य रेकर्ड हुने कारण सही अर्थको पठनपाठन हुने सम्बन्धित शिक्षक विद्यार्थी बताउँछन् । त्रिविमा अनलाइन कक्षाको सुरुआत कोभिड– १९ का कारण सन् २०२० को सुरुतिर अर्थात् बन्दाबन्दी हुनुभन्दा एक महिनअघि भएको हो । त्यतिबेला देशमा कतै पनि अनलाइन कक्षाबारे सोचाइ नै रहेको थिएन । त्यसबेला दूर शिक्षासम्बन्धी एक प्रयोगका रुपमा त्रिविको शिक्षा शास्त्र संकायले एमएड तहको कार्यक्रम इन्टरनेट प्रविधिको माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको थियो । त्यसको केही महिनापछि नै बन्दाबन्दी भएकाले भौतिक उपस्थितिमा अध्ययन अध्यापन सम्भव भएन । त्यसपछि त अनलाइन कक्षा नै अनिवार्य विकल्प बन्न पुगेको थियो । विश्वविद्यालयदेखि विद्यालय तहसम्म अनलाइन कक्षाबाटै पठनपाठन हुन थाल्यो । घरै बसेर विश्वविद्यालयको उपाधि पछिल्ला केही वर्षयता विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुमा भर्ना हुने दिन क्याम्पस जाने र त्यसपछि एकैपटक जाँच दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । आफ्नै बाध्यता वा क्याम्पसका कारण विद्यार्थीलाई भर्ना भएपछि कक्षा लिनुुपर्छ भन्ने सोच विस्तारै हराउँदै जाँदा पछिल्लो समय विद्यार्थीको उपस्थिति पातलिँदै गएको छ । कतिपय विद्यार्थीमा पढ्नभन्दा अरु उद्देश्यले भर्ना हुने प्रवृत्ति नभएको होइन । त्यसैले कक्षामा देखिने सङ्ख्याभन्दा परीक्षा दिने बेलामा विद्यार्थीको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा बढी हुन्थ्यो । समेष्टर प्रणाली लागू भएपछि त्यो समस्या त समाधान भयो तर ८० प्रतिशत हाजिरी अनिवार्य, आन्तरिक मूल्यांकनको अंकभार नै ४० प्रतिशत गरिएका कारण विद्यार्थी सङ्ख्या नै घट्दै गयो । कक्षामै उपस्थित भएर पढ्न धेरै विद्यार्थीलाई समस्या रहेछ भन्ने देखियो । त्यसैले घर वा कार्यस्थलमै रहेर पनि विश्वविद्यालयका कक्षा लिन सकिने विकल्पको रुपमा अनलाइन कक्षाप्रति आकर्षण बढेको हुनसक्ने विश्वविद्यालयको शिक्षा शास्त्र संकायअन्तर्गत राजनीतिक शास्त्र विभागका पूर्वप्रमुख केशवराज पौडेल बताउँछन् । अनलाइनमा पढाउँदा हरेक कक्षाको डिजिटल रेकर्ड हुने भएकाले शिक्षकले पढाएको कुरा र विद्यार्थीले त्यस कक्षामा गरेको अन्तक्रिर्यासमेतको अभिलेख बस्छ । ‘विद्यार्थी र शिक्षक कसैले पनि ढाट्न सक्ने अवस्था रहँदैन’, उनले भने । यसका साथै विद्यार्थीले दिइएका गृहकार्य तत्काल बुझाउनु पर्ने र शिक्षकले त्यसमाथि गरेको मूल्यांकनन पनि डिजिटलमै राख्नुपर्ने भएकाले अन्यथा नहुने हुँदा यसको प्रभावकारिता रहेको उनको भनाइ छ । कक्षामा विद्यार्थीको उपस्थिति, उसको सक्रिय सहभागिता, आन्तरिक मूल्यांकनन र दिइएका अंकबारे कसैले प्रश्न उठाएमा वा उजुरी परेमा समेत श्रब्यदृष्यसहितको प्रमाण पेश गर्न सकिने उनी बताउँछन् । काम गर्दै डिग्री खोज्नेहरुका लागि उपयोगी अनलाइन कक्षा एउटा एनरोइड मोबाइल वा ल्यापटप कम्प्युटरको माध्यमबाट इन्टरनेट पुगेको देशको जुनसुकै कुनाबाट पनि लिन सकिन्छ । काम वा अन्य कारणले आफू बसेको स्थान छोडेर विश्वविद्यालयका कक्षामा उपस्थित हुन नसक्ने विद्यार्थीका लागि निकै प्रभावकारी रहेको प्राध्यापक पौडेलको भनाइ छ । “खासगरी आफ्नो शैक्षिक योग्यता बढाउन चाहने तथा कक्षामा उपस्थित हुन नसक्नेलाई यसले उपयुक्त विकल्प दिन्छ”, उनले भने । विगतमा जागिरेहरुले काम गर्दै पढ्दा कतिपय अवस्थामा कक्षा लिएको र कार्यालयमा हाजिर गरेको दिन एउटै परेर समस्या सिर्जना हुने र अख्तियारमा उजुरी समेत लाग्ने गरेको समेत उनले उल्लेख गरे । ‘तर यसमा अनलाइन कक्षा भनेरै शैक्षिक उपाधि दिइने हुँदा कर्मचारीले कार्यालय समयमा पढ्न गएको वा कक्षा नलिई शैक्षिक उपाधि लिएको भन्ने दोष रहँदैन’, उनले थपे । विद्यार्थीले घरमा, यात्रामा वा कुनै पनि ठाउँमा कक्षा लिन सक्दछन् । घरपायक परीक्षा केन्द्र भौतिक कक्षामा जस्तो पढेका क्याम्पसका लागि तोकिएकै केन्द्रमा पुग्नुपर्ने बाध्यता पनि यसमा विद्यार्थीलाई छैन । नयाँ कार्यविधिअनुसार विद्यार्थीले आफूलाई पायक पर्ने ठाउँको स्नातकोत्तर तह अध्ययन हुने क्याम्पसमा गएर यसको प्रवेश परीक्षा दिन पाउँछन् । देशभर एक सय आठ स्थानमा रहेका क्याम्पसमध्ये कुनै पनि क्याम्पसबाट उक्त परीक्षा दिन सकिन्छ । शुरुमा भर्ना हुन भने विद्यार्थीले विभागसँग समन्वय गर्नुपर्छ । भर्नापछि प्रत्येक समेष्टरको शुरुमा र अन्तिम परीक्षाअघि गरी दुईपटक प्रत्यक्ष उपस्थितिको कक्षा सञ्चालन गरिन्छ । यसबाट शिक्षक–विद्यार्थीबीच राम्रोसँग अन्तक्रिया हुनेछ । कक्षाका लागि शुरुमा माइक्रोसफ्ट एप्लिकेशनबारे विद्यार्थीलाई जानकारी दिइन्छ । त्यसपछि उनीहरुलाई कक्षामा कसरी बस्ने, आएका डिजिटल पाठ्यसामग्रीलाई कसरी लिने र गृहकार्य सम्बन्धित शिक्षकलाई कसरी बुझउने भन्ने पनि सिकाइन्छ । साथै विद्यार्थीले आफूले दिएको उत्तर र त्यसबापत शिक्षकले दिएको अंक तत्कालै हेर्न र थप छलफल गन पाउँछ । अनलाइन कक्षा पढने त्रिविका विद्यार्थीलाई अहिले माइक्रोसफ्टले एक टेराबाइट स्थान उपलब्ध गराएको छ । इन्टरनेटकै माध्यमबाट विद्यार्थीले त्रिविको केन्द्रीय पुस्तकालय, भारतको दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयलगायत थुपै देशका विश्वविद्यालयका दुई लाखभन्दा बढी डिजिटल स्रोतको प्रयोग गर्न सक्नेछन् । अनलाइन कक्षाको सुविधाका कारण शिक्षा शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अङ्ग्रेजी, नेपाली, समाजशास्त्रअन्तर्गतका १५ वटा विषय विभागहरुले अनलाइन कक्षा शुरु गरेका छन् । सबैतिर गरी हाल तीन सय जनाभन्दा बढी विद्यार्थी अनलाइन कक्षामा जोडिएका छन् । यसको प्रभावकारिता देखेर विज्ञान जस्ता प्रयोगशाला आवश्यक भएका विषयबाहेक त्रिविका अन्य संस्थान र सङ्कायले पनि अनलाइन कक्षा सुरु गर्न खोजेको प्राध्यापक पौडेलले जानकारी दिए । शिक्षा शास्त्र संकाय प्रमुख प्राध्यापक डा शम्भु खतिवडाका अनुसार गत वर्ष शिक्षाशास्त्र संकायकै अङ्ग्रेजी र गणित कार्यक्रममा अनलाइन माध्यमबाट भर्ना लिन शुरु गरिएको हो । स्नातकोत्तर तहको सामाजिक अध्ययनमा भने प्रत्यक्ष भर्ना मात्र लिइएको थियो । राजनीतिक संकायले बल गरेरै अनलाइन चलाउँदा विद्यार्थी सङ्ख्या पाँचबाट बढेर ५५ पुग्यो । अहिले त्रिविमा सामाजिक अध्ययनको तेस्रो वर्ष चलिरहेको छ । पहिलो वर्षमा एक सय २०, दोस्रोमा एक सय ३५ र तेस्रा वर्षमा ६० जना भर्ना भएर परीक्षा समेत दिइसकेका छन् । भौतिक व्यवस्थापन मुख्य चुनौती प्रविधिकै सहयोगमा चलाउनु पर्ने हुँदा अनलाइन कक्षा सञ्चालन त्यति सजिलो भने छैन । विद्यार्थी र शिक्षक दुवैसँग अनलाइन कक्षाका लागि उपयुक्त हुने स्मार्टफोन वा ल्यापटपसँगै भरपर्दो इन्टरनेट अनिवार्य हुन्छ । ‘पढाउन सर्वाधिक सहज हुने स्मार्टबोर्ड नै चाहिने हो तर ती सबै कुरा सबै ठाउँमा सहज हुँदैन, शिक्षकको व्यक्तिगत ल्यापटप प्रयोग गरेर यो सबै गरिरहेका छौं’, प्राध्यापक पौडेल भन्छन् । प्रत्यक्ष कक्षा लिनका लागि त्रिविले नियुक्त गरेका शिक्षक र प्राध्यापकहरुलाई अनलाइन कक्षाका लागि अनुकूल हुने गरी आवश्यक तालिम दिनुपर्ने हुन्छ । अनलाइन कक्षाको अर्थ इन्टरनेटमार्फत जोडिनु मात्र नभई कक्षालाई कसरी सहज ढङ्गले सञ्चालन गर्ने, विद्यार्थीलाई गृहकार्य र पाठ्यसामग्री कसरी दिने आदि विषयमा पनि व्यावसायिक तालिम दिनुपर्ने हुन्छ । ‘कक्षालाई बढीभन्दा बढी अन्तक्रिर्यात्मक बनाउन शिक्षकलाई प्रविधिसँग पूर्ण अभ्यस्त बनाउनैपर्छ’, डा खतिवडा बताउँछन् । प्रविधिमा अभ्यस्त भएका शिक्षकले प्रभावकारी कक्षा लिएको तर अभ्यस्त नभएका कतिपय शिक्षकलाई प्रस्तुतीकरणमा समस्या रहेको उनको भनाइ छ । त्रिविको नियमित बजेटबाट अनलाइन कक्षाका सबै आवश्यकता पूरा गर्न सम्भव नभएको डा खतिवडा बताउँछन् । रासस
राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको सीईओ बन्न ४ जनाको आवेदन, को-को छन् आकांक्षी ?
काठमाडाैं । राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) का लागि ४ जनाको मात्रै आवेदन परेको छ । आवेदन दिने अन्तिम मिति कार्तिक ६ गतेसम्म ४ जनाको मात्रै आवेदन परेको कम्पनीले जनाएको छ । सीईओका लागि आवेदन दिनेहरूमा महेश रिमाल, सुवास कोइराला, रामनाथ यादव र बुद्धकाजी श्रेष्ठ रहेका छन् । जसमध्ये रिमाल हाल कम्पनीको कार्यवाहक सीईओ हुन् । चार्टर्ड एकाउण्टेन्टसमेत रहेका रिमाल विगत २ दशकदेखि सोही कम्पनीमा कार्यरत रहेका छन् । २०८० कार्तिकमा तत्कालीन बीमा संस्थान कम्पनीमा परिणत भएको थियो । कम्पनीमा परिणत भएसँगै रिमालले कार्यवाहक सीईओको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । कोइराला पनि सोही कम्पनीको बीमा विज्ञको रूपमा काम गरिसकेका व्यक्ति हुन् । उनी म्यानेजमेन्ट एशोसिएसन अफ नेपाल (म्यान)का कार्यकारी निर्देशकसमेत हुन् । उनले तत्कालीन बीमा संस्थामा बीमा विज्ञको रूपमा जोडिनुअघि तत्कालीन सूर्य लाइफमा डेपुटी म्यानेजरको रूपमा करिब ४ वर्ष काम गरेका थिए । सन् २०१६ देखि २०१९ सम्म उनी सूर्य लाइफमा थिए । २०१९ देखि २०२२ सम्म उनले तत्कालीन बीमा संस्थान (हाल राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी) मा बीमा विज्ञको रूपमा काम गरे । बुद्धकाजी श्रेष्ठ तत्कालीन लुम्बिनी जनरल ईन्स्योरेन्सको उच्च व्यवस्थापक तहका कर्मचारी हुन् । हाल उनी सर्भेअर पेशामा आवद्ध छन् । उनी तत्कालिन यूनाईटेड इन्स्योरेन्सको सञ्चालक समितिको सदस्य भएर १८ महिनासम्म काम गरेका थिए । राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी(तत्कानि बीमा संस्था)को यस अघिको प्रशासक पदका लागि उनी सर्ट लिस्टमा परेका थिए । सर्ट लिष्टमा ३ जना परेका थिए जहाँ उनकाे नाम पनि थियाे । उनीसँग विदेशी बीमा कम्पनीहरुसँग काम गरेको अनुभव पनि रहेको छ । इण्डियन इन्स्योर रिक्स म्यानेजमेन्ट एण्ड इन्स्योरेन्स ब्रोकिङ्ग सर्भिसेसको नेपालको प्रमुख भएर उनले करिब २ वर्षसम्म काम गरेका थिए । यससँगै नेपाल इन्स्योरेन्स, तत्कालिन एनबी इन्स्योरेन्समा पनि काम गरेका श्रेष्ठसँग बीमा क्षेत्रको ३० वर्ष बढीको अनुभव रहेको छ । उनले बीमा विषयमा नै एमफिल समेत गरेका छन् । उनले सुशासन र दाबीको विषयमा थेसिस गरेका छन् । इन्स्योरेन्स इन्स्टीच्यूट अफ इन्डीया (आईआईअई) बाट फेलोशिप गरेका छन् । कम्पनीले असोज १६ गते सीईओको आवेदन माग गर्दै सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनाअनुसार २१ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्ने थियो ।
आइएमएफको २०२४ को विश्वव्यापी वृद्धि प्रक्षेपण ३.२ प्रतिशत कायम, भूराजनीतिक तनावको चेतावनी
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले २०२४ मा विश्वव्यापी वृद्धि प्रक्षेपण ३.२ प्रतिशत कायम राखेको छ । जुलाईमा यसको प्रक्षेपणसँग मेल खान्छ । विश्वव्यापी आर्थिक दृष्टिकोण वरपरको अनिश्चितताको स्तर उच्च रहेको बताइएको छ । आईएमएफका प्रमुख अर्थशास्त्री पियरे–ओलिभियर गौरिन्चसले एक पत्रकार सम्मेलनमा बढ्दो भूराजनीतिक तनावले पनि वृद्धि कम भएको बताए । उदीयमान बजार र विकासशील अर्थतन्त्रमा यो वर्ष र आगामी वर्ष ४.२ प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धिको दृष्टिकोण स्थिर हुनेछ । केन्द्रीय बैंक लक्ष्यको नजिक मुद्रास्फीतिको फिर्तीले नीति ट्रिपल पिभोटको लागि मार्ग प्रशस्त गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रभु महालक्ष्मी लाइफको सञ्चालकमा भावना बलायर
काठमाडौं । प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इस्न्योरेन्सको सञ्चालकमा भावना बलायर नियुक्त भएकी छन् । कार्तिक ७ गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले सञ्चालकको पदमा बलायरलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । उनले बिहीबारबाट नै लागु हुने गरी कार्यभार सम्हाल्नेछिन् । ‘उपरोक्त सम्बन्धमा यस कम्पनीको कार्तिक ७ गते सम्पन्न सञ्चालक समितिको २० औं बैठकको निर्णयानुसार समुह ‘ख’ अन्तर्गत सर्वसाधारण सेयरधनी श्री नेपाल होल्डीङको तर्फबाट मनोनित सञ्चालक समिति सदस्य ज्योति शेरचनको ठाँउमा भावना बलायर नियुक्त भै आजैका मितिबाट लागु हुने गरी पदभार ग्रहण गर्नु भएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ’, नेप्सेले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सिद्धार्थ प्रिमियरले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्वार कोषलाई गर्यो ५१ लाख सहयोग
काठमाडौं । सिद्धार्थ प्रिमियरले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्वार कोषमा ५१ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । बाढी-पहिरोले क्षति भएका जनसमुदायलाई सहयोग गर्न कम्पनीको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्वार कोषमा आर्थिक सहयोग स्वरुप ५१ लाख प्रदान गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई इन्स्योरेन्सको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुरेशलाल श्रेष्ठले ५१ लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरे । समारोहमा इन्स्योरेन्सका सञ्चालकहरू र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उपस्थिति रहेको थियो ।
खराब कर्जा ५ प्रतिशत नाघ्दा तीन बैंकले लाभांश दिन नसक्ने, २० बैंकको एनपीएल औसत ४ प्रतिशत
काठमाडौं । बैंकहरुको खराब कर्जा औसत ३.९८ प्रतिशत देखिएको छ । बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको चालु आवको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार बैंकहरुको खराब कर्जा औसत ४ प्रतिशतको हाराहारीमा देखिएको हो । अधिकांश बैंकको खराब कर्जा ४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ भने तीन बैंकको खराब कर्जा ५ प्रतिशत नाघेको छ । सबैभन्दा धेरै खराब कर्जा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकको रहेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगाको खराब कर्जा अनुापत ५.८४ प्रतिशत छ भने लक्ष्मी सनराइज बैंकको ५.४४ र सिटिजन्स बैंकको ५.४१ प्रतिशत रहेको छ । हिमालयन बैंकको ४.९८ प्रतिशत, कुमारी बैंकको ४.९६ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ४.९४ प्रतिशत, प्राइम कमर्सियलको ४.८६ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकको ४.७८ र ग्लोबल आइएमई बैंकको ४.६७ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशतको सीमा नाघेमा लाभांश वितरण गर्न दिँदैन भने थप व्यवसाय विस्तार गर्न नदिएर ऋण असुलीमा फोकस गराउँछ । पहिलो त्रैमासमा ५ प्रतिशत बढी खराब कर्जा भएका बैंकले लाभांश वितरण गर्न पाउने छैनन् । खराब कर्जाहरु धेरै हुन गएमा बैंकहरुको वित्तीय अवस्था नै कमजोर हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार खराब वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरुको शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले रिकभरीमा समस्या हुँदा बैंकहरुको खराब कर्जा बढेको बैंकरहरु बताउँछन् । पहिलो त्रैमासमा पनि अधिकांश बैंकले ठूलो रकम प्रोभिजनिङ गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार अब अधिकांश बैंकले नयाँ व्यवसायभन्दा पनि खराब कर्जा असुल गर्नुपर्ने तर्फ ध्यान दिनु पर्नेछ ।
आशा लघुवित्तको वार्षिक साधारणसभा मंसिर ७ गते, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाडाैं । आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ । संस्थाले आगामी मंसिर ७ गतेका लागि ८ औं वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको हो । सभा बनेपाको होटल उग्रचण्डीमा मंसिर ७ गते अपरान्ह ३ बजेबाट सुरु हुनेछ । साधारणसभा प्रयोजनाका लागि कम्पनीले कार्तिक २५ गते बुक क्लोज गर्ने भएको छ । सभाका विशेष प्रस्तावहरू १. सञ्चालक समितिको प्रस्ताव बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मुनाफाबाट चुक्ता पुँजी ६४ कराेड १६ लाख १६ हजार रुपैयाँको १४.२५ प्रतिशतले हुने रकम ९ कराेड १४ लाख ३० हजार २८० रुपैयाँ बोनस सेयर वितरणको प्रस्ताव पारित गरी सो सम्बन्धमा प्रबन्धपत्रको दफा ६ (ख) र (ग) मा आवश्यक संशोधन गर्ने २. सञ्चालकहरूको बैठक भत्ता वृद्धि गर्नका लागि नियमावलीको नियम ३२(१) (ख) मा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा ३. संस्थाले अन्य लघुवित्त संस्थाहरू गाभ्ने गाभिने प्राप्ति (एक्विजिसन) तथा खरिद सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ४. संस्थाको चल अचल सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोवारको मूल्याङ्कन गर्न मान्यताप्राप्त मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्त गरी निजको पारिश्रमिक तोक्ने तथा गाभ्ने र गाभिने प्राप्ति (एक्विजिसन) तथा खरिदसम्बन्धी समझदारीपत्र तर्जुमा गर्न र सोसम्बन्धी आवश्यक सम्पूर्ण प्रकिया पुरा गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ५. वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गर्ने सिलसिलामा सम्बन्धित निकायहरूबाट आवश्यक निर्देशन गरेमा सोहीबमोजिम प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधन एवं परिमार्जन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने
कालीगण्डकी बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लागत दुई खर्ब २४ अर्बभन्दा बढी
पर्वत । छ सय ४० मेगावाट क्षमताको बहुउद्देश्यीय कालीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि दुई खर्ब २४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागको प्रस्तावमा तायर पारिएको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन ९इआइए० प्रतिवेदनको मस्यौदामा परियोजना सम्पन्न गर्न अनुमानित सो रकम लाग्ने उल्लेख छ । विभागको प्रस्तावमा जेभि स्मिक इन्टरनेशनल प्रालि अस्ट्रेलिया र जेड कन्सल्ट प्रालि नेपाल काठमाडौंले इआइएको काम गरिरहेको छ । पर्वतको विहादी गाउँपालिकामा निर्माण हुने परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजना निर्माणका बारेमा बुधबार पर्वत सदरमुकाम कुश्माबजारमा भएको सार्वजनिक सुनुवाइमा आयोजनाको कुल लागत, यसले ओगट्ने क्षेत्रफल, प्रभावित क्षेत्रलगायतका बारेमा संक्षिप्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । जसमा आयोजनाका कारण चार जिल्लाका ३२ वडा प्रभावित हुने उल्लेख छ । पर्वत, बागलुङ, स्याङ्जा र गल्मीका सात पालिका यसका प्रभावित क्षेत्र हुन् । आयोजनामा चार वटा फ्रान्सिस टबाईन हुनेछन् भने दुईवटा टेलरेश निर्माण गरिने छन् । समुद्री सतहदेखि पाँच सय ७० मिटरको उचाइमा निर्माण हुने आयोजनामा डाइभर्सन टनेल दुईवटा, बाँधको उचाइ दुई सय ४४ मिटर र सात सय ६० मिटर चौडाइ हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोजना निर्माणपछि पर्वतको विहादीदेखि जलजला गाउँपालिकाको खनियाँघाटसम्म करिब २९ किलोमिटर लामो जलाशय निर्माण हुने जनाइएको छ । प्रतिवेदन लेखनमा सङ्लग्न वातावरणविज्ञ खडक महताले यस आयोजनाबाट वार्षिक एक सय ६३ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको र जसबाट वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्न सकिने जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त आयोजना प्राविधिक, आर्थिक र वातावरणीय हिसावले सम्भव देखिएको छ । सुरुमा आठ सय ४४ मेगावाट निर्माण हुने सर्वेक्षण गरिए पनि पछिल्लो प्रतिवेदनले छ सय ४४ दशमलव ३९ मेगाबाट उत्पादन हुने देखाएको हो । महताले भने, ‘आयोजना निर्माणपछि प्रभावित क्षेत्रका चार सय ३६ घरपरिवार विस्थापित हुने छन् । यो आयोजनाको बाँध, पावरहाउस, टेलरेस, टनेल, डाइभर्सन, आउटलेटलगायतका संरचना निर्माणका लागि एक हजार आठ सय ९० हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ । जसमध्ये आठ सय तीन हेक्टर निजी र एक हजार ८२ हेक्टर वन क्षेत्र पर्नेछ भने अन्य राजमार्ग र महत्वपूर्ण सडक पर्नेछन् ।’ बहुउद्देश्यीय परियोजनाको रूपमा अघि बढेको यो आयोजना सुरु भएपछि यस क्षेत्रका दुई हजार पाँच सय स्थानीयले रोजगारीको अवसर पाउने अनुमान गरिएको छ । स्थानीय श्रोतको उपयोग, विद्युतीकरण, रोयल्टी तथा शेयरको उपलब्धता, पर्यटन, मनोरञ्जन, विकास तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणजस्ता सकारात्मक प्रभाव र वायु, ध्वनी र पानी प्रदूषण, सामुदायिक स्वास्थ्य र सुरक्षाको जोखिम, हरितगृह ग्यास उत्सर्जनजस्ता केही नकारात्मक असर पर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कालीगण्डकी धार्मिक एवम् पौराणिक हिसाबले समेत महत्वपूर्ण रहेकाले नदी किनारमा रहेका मोदीवेणी, जैमिनीलगायतका प्रसिद्ध धाम तथा विभिन्न घाटसमेत डुबानमा पर्नेछन् । प्रतिवेदनमा तिनको उचित स्थानान्तरण तथा व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ । त्यसैगरी १० मेगावाटको तल्लो मोदी–१ जलविद्युत् आयोजना, एक दशमलव पाँच मेगावाटको ठेउलेखोला र तल्लो ठेउलेखोला, बञ्जिजम्प, जिपलाइन, तथा पुष्पलाल मध्यहाडी र कालीगण्डकी करिडोरको केही भागमा समेत प्रभाव पर्ने जनाइएको छ । सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी यस क्षेत्रका नागरिकले कालीगण्डकीको सभ्यतालाई असर नपर्ने गरी र यहाँ रहेका पौराणिक र ऐतिहासिकस्थललाई प्रभावित नगर्ने गरी निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन् । कुश्मा नगरपालिकाका ११, फलेवास नगरपालिकाका छ, विहादी गाउँपालिकाका २, जलजला गाउँपालिकाको एक, बागलुङको बागलुङ नगरपालिकाका छ, जैमिनि नगरपालिकाका चार र गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका वडा नं ६ र स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका वडा नं ५ र ६ का बासिन्दाबीच सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । विद्युत् विकास विभागका इन्जिनियर सुनिल पौडेलका अनुसार विसं २०७६ चैत ५ गतेदेखि आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम सुरु भएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार उक्त लगानी नेपालले मात्र गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन । जसका लागि नागरिक र वैदेशिक लगानीकर्ताको समेत सहभागिता जुटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । यहाँ उत्पादित विद्युत् २२० केभी क्षमताको कुश्मा–बुटवल प्रसारण लाइनमा जोडिने छ । नेपालकै अन्य जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाभन्दा सस्तो र कम क्षति पुर्याउने उक्त आयोजना देशकै नमूना हुने र पर्यटकीय हिसाबले समेत निकै ठूलो फड्को मार्नेमा विश्वास लिइएको फलेवास नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख पदमपाणि शर्माले बताए । रासस
