विद्युत महसुल भुक्तानीमा उद्यमीहरू तयार, विवाद वार्ताद्वारा समाधान गरौं : उद्योग वाणिज्य महासंघ
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवाद वार्ताद्वारा समाधान गर्न आग्रह गरेकाे छ । महासंघले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेकाे छ । विवादका कारण बारम्बार उद्योगहरूको बिजुलीको लाइन काटिँदा उत्पादन प्रभावित हुनुका साथै लगानीको वातावरणमा प्रतिकूल असर परी गलत सन्देश जाने महासंघको भनाइ छ । विवाद समाधानका लागि लाइन नकाट्ने र हाल काटिएको बिजुली तत्कालै जडान गरी वार्ताद्वारा सबैपक्ष बसेर समाधान खोज्नु आवश्यक रहेको महासंघको ठहर छ । विभिन्न समयमा विभिन्न प्रत्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए/नभएको विषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विधुत प्राधिकरणबीच मतभिन्नता रहेको महासंघले जनाएकाे छ । महासंघका अनुसार बिजुली उपभोगको प्रमाणको आधारमा अतिरिक्त विद्युत महसुल भुक्तानी गर्न उद्यमीहरू तयार रहेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवाद सधैंकाे लागि अन्त गर्न सर्वाच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको थियो । तर उक्त आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । लाल आयोगको प्रतिवेदनको पृष्ठभूमिमा वार्ताको माध्यमबाट लामो समयदेखिको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनसम्बन्धि समस्या समाधानको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सक्रिय भूमिकाकाे आवश्यक भएकाे महासंघकाे भनाइ छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिहीबार साँझबाट विभिन्न उद्योगहरूको लाइन काट्न थालेकाे थियाे । साेही कारण नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विज्ञप्ति जारी गरेकाे हाे । याे पनि पढाैं : विद्युत बक्यौता नतिर्ने तीन दर्जन उद्योगको लाइन काटियाे, आक्रामक बने कुलमान
दैनिक जीवनसँग जोड्ने गरी प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्छ : मन्त्री भट्टराई
पाटन । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले विज्ञानलाई दैनिक जीवनसँग जोड्ने गरी विद्यालय तहदेखि प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । नेपाल मटेरियल्स साइन्स सोसाइटीद्वारा शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित ‘इन्टरनेशनल कन्फ्रेन्स अन एड्भान्स फङसनल मटेरियल्स’ सम्मेलनमा मन्त्री भट्टराईले विज्ञान र प्रविधिको विकास गर्दा विद्यालय तहदेखि प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराउँदै समाज रुपान्तरण गर्दै जानुपर्ने बताइन् । उनले हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरणलाई ध्यान दिँदै नेपाली समाज र परिवेश अनुसार प्राविधिक शिक्षा दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । नेपालीपन र नेपाली भाषालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने धारणा राख्दै उनले विज्ञान र प्रविधिको विकास पनि समाज र परिवेश अनुसार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिन् । ‘वर्तमान विश्व प्रविधिमैत्री गतिविधिमा केन्द्रित भइरहेको छ । हामी प्रविधि केन्द्रित भइरहँदा विज्ञानलाई व्यवहारमा लागू गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने र सोही अनुसार शिक्षाको व्यवस्था हुनु जरुरी छ’, मन्त्री भट्टराईले भनिन् । उनले विज्ञानलाई विचारमा मात्रै सीमित नराखेर जनजीवन, दैनिकी र उद्यमशीलतासँग जोड्ने माध्यमका रुपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । ‘यस्ता सम्मेलनबाट निकालिएका निष्कर्ष र प्रतिबद्धतालाई नेपाली समुदाय र अन्तर्रष्ट्रियस्तरसम्म पुर्याउन आवश्यक छ । इसका लागि मन्त्रालय सरोकार भएका निकायसँग समन्वय गर्न तयार छ’, मन्त्री भट्टराईले भनिन् । चीनका प्रतिनिधि प्राध्यापक बिङ डिङले नेपालको शैक्षिक संस्थाले गरिरहेका काम र प्रयासको प्रशंसा गरे । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा ध्रुवप्रसाद गौतमले सम्मेलनलाई ज्ञान आदानप्रदानका लागि महत्वपूर्ण मञ्चका रुपमा उपयोग गरिने जानकारी गराए । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक टंक मुखियाले सहभागीलाई स्वागत गर्दै सम्मेलनमा विज्ञान प्रविधिको उपयोग र यसले सिर्जना गरेका चुनौतीकाबारेमा छलफल गरिने बताए । सम्मेलनको अध्यक्षता गरेका प्रा डा हेमराज पन्तले जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा र स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सामूहिक प्रयास आवश्यक पर्ने बताए । शुक्रबारदेखि सुरु भएको सम्मेलन तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने जनाउँदै उनले सम्मेलनमा विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा देखाएका समस्या र चुनौतीको दिगो समाधान खोज्न प्रतिबद्धतासहित सबैलाई आह्वान गरे । सम्मेलनमा चीन, भारत, मलेसिया, इन्डोनेसिया, जापान र संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत विभिन्न १५ देशका वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानकर्ताको सहभागिता छ । आजदेखि सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक सम्मेलनमा विज्ञान प्रविधि तथा आविष्कारका क्षेत्रमा भएका गतिविधिबारे छलफल हुने जनाइएको छ । नेपाल मेटेरियल्स साइन्स सोसाइटीको आयोजनामा सुरु भएको सम्मेलनको सहआयोजकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पुल्चोक र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय रहेका छन् ।
एक करोड ८६ लाखको सामानसहित दुई ट्रक नियन्त्रणमा
वीरगञ्ज । प्रहरीले बिलबिजकभन्दा बढीको खुद्रा तथा औषधि बोकेका दुई ट्रक नियन्त्रणमा लिएको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिका–८ घण्टाघरबाट एक करोड ८६ लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने खुद्रा तथा औषधि बोकेका ट्रक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक भारतीका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश ०१–००१ ख २६९९ तथा सुदूरपश्चिम ०१–००१ ख २६६१ नम्बरको मालबाहक ट्रक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । बिजबिजकभन्दा बढीका सामान बोकेको आशंकामा ट्रक नियन्त्रणमा लिएको उनले बताए । दुवै ट्रक आवश्यक अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैया, बाराको जिम्मा लगाइएको प्रहरी नायब उपरीक्षक भारतीले जानकारी दिए । यसअघि पर्सा प्रहरीले यही कात्तिक ७ गते पनि बिलबिजक नभएको एक करोड १४ लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने लत्ताकपडा तथा औषधि बोकेको ट्रक नियन्त्रणमा लिएको थियो । प्रहरीले वीरगञ्ज महानगरपालिका–८ घण्टाघरचोकबाट ना ३ ख ५१८७ नम्बरको ट्रक नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
सञ्चालनमा आयो खिम्ती–लामोसाँघु प्रसारण लाइन, स्थायी टावर निर्माणका लागि प्रक्रिया सुरु
काठमाडौं । खिम्ती–लामोसाँघु प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएकाे छ । आपतकालीन पुन:स्थापना प्रणाली (ईआरएस) टावर प्रयाेग गरी सञ्चालनमा ल्याइएकाे हाे । गत असाेजकाे १२ र १३ गते परेकाे अविरल वर्षाका कारण तामाकोशी नदीमा आएको बाढीले १३२ केभी प्रसारण लाइनको टावरलाई क्षति पुर्याएकाे थियाे । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता एवम् भारप्रेषण केन्द्रका निर्देशक चन्दनकुमार घोषले शुक्रबार दिउँसो १.१५ बजे प्रसारण लाइनलाई चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिए । तामाकोशी नदीमा आएको बाढीले रामेछापको मन्थली नगरपालिका–१३ देवीटारस्थित खिम्ती–लामोसाँघु प्रसारण लाइनको ७ नम्बर टावर बगाएको थियो । टावर बगेपछि ४वटा टावरको तार (कन्डक्टर)मा पनि क्षति पुगेको थियो । टावर बगाएपछि उक्त लाइनबाट १३ असोजबाट विद्युत् प्रवाह बन्द हुँदा खिम्तीबाट काठमाडौं उपत्यकाको प्रसारण लाइन लिङ्क टुटेको थियो । उक्त लाइनबाट करिब २०० मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुनसक्छ । खिम्ती–लामोसाँघु प्रसारण लाइन काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत् आपूर्तिका लागि महत्त्वपूर्ण प्रसारण लाइन हो । उक्त लाइनबाट आएको विद्युतलाई लामोसाँघु–भक्तपुर प्रसारण लाइन हुँदै काठमाडौं उपत्यकामा आपूर्ति गरिन्छ । यसैगरी, सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी नदी जनाधार क्षेत्रमा निर्माण भएको जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युत् लामोसाँघु–खिम्ती–ढल्केबर हुँदै भारततर्फ निर्यात हुँदै आएको छ । लाइनमा क्षति पुगेपछि भारततर्फको विद्युत् निर्यातसमेत प्रभावित भइरहेको थियो । अहिले इआरएसमार्फत लाइन चलाएर बाढीले बगाएको टावरको सट्टा अर्को स्थायी टावर निर्माणका लागि प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताइएको छ । प्राधिकरणले आफैसँग रहेको इआरएस संरचनाको प्रयोग गरी खिम्ती–लामोसाँघु १३२ केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा ल्याउन ल्याएको हो । इआरएस टावर राख्न लागेपछि स्थानीयले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै काममा अवरोध गरेका थिए । स्थानीयसँग सहमति जुटाएर इआरएस टावर राखिएको हो ।
१० हजार करोड बराबर भारूको वसियत चार जना, बम्बई उच्च अदालतबाट प्रमाणित हुने
काठमाडौं । भारतको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक घराना टाटा समूहको नेतृत्व गरेका रतन टाटाले करिब १०,००० करोड भारुको सम्पत्ति छोडेर परलोक गए । रतन टाटाले आफ्नो वसियत लागू गर्न चार जनालाई जिम्मेवारी दिएका छन् । आफ्नो वसियतमा उनले आफ्नो जर्मन शेफर्ड कुकुर टिटोको ‘असीमित’ हेरचाह सुनिश्चित गर्न प्रावधानहरू राखेका छन् । भारतमा कुनै उद्योगीले आफ्नो इच्छामा यस्तो व्यवस्था गरेको सायद यो पहिलो पटक हो । पश्चिमी देशहरूमा घरपालुवा जनावरहरूका लागि सम्पत्ति छोड्नु असामान्य होइन, तर यो भारतमा दुर्लभ हाे । रतन टाटाले आफ्नो फाउन्डेशन, भाइ जिमी टाटा, सौतेनी बहिनीहरू शिरिन र डायना जीजीभोय, हाउस स्टाफ र अन्यलाई पनि आफ्नो सम्पत्तिकाे हिस्सेदार बनाएका छन् । टाटाको सम्पत्तिमा अलिबागमा २,००० वर्ग फुटको बंगला, मुम्बईको जुहुमा दुई तले घर, ३५० करोडको एफडी र टाटा समूहको होल्डिङ कम्पनी टाटा सन्सको ०.८३ प्रतिशत सेयर समावेश छ । टिटोको हेरचाह गर्ने जिम्मेवारी रतन टाटाले आफ्ना कुक राजन शालाई दिएका छन् । वसियतमा तीन दशकदेखि रतन टाटासँग सम्बद्ध रहेका बटलर सुब्बैयाका लागि पनि प्रावधानहरू राखिएका छन् । रतन टाटाले आफ्नो विदेश यात्राको क्रममा शा र सुब्बियाका लागि डिजाइनर कपडाहरू किनेका थिए भन्ने विश्वास गरिन्छ । शान्तनु नायडूले के पाए ? वसियतमा रतन टाटाका कार्यकारी असिस्टेन्ट शान्तनु नायडूको नाम पनि छ । टाटाले नायडूको भेन्चर गुडफेलोमा आफ्नो हिस्सेदारी छाडेका छन् । उनले विदेशमा अध्ययनका लागि नायडूले लिएको व्यक्तिगत ऋण पनि माफ गरेका छन् । टाटा समूहको परोपकारी ट्रस्ट्सको सेयरलाई छाेड्ने परम्परा छ । रतन टाटाले यसको खण्डन गरेका छन् । उनको सेयर रतन टाटा एन्डाेमेन्ट फाउन्डेसन (आरटीईएफ) लाई हस्तान्तरण गरिनेछ । स्रोतका अनुसार टाटा सन्सका प्रमुख एन चन्द्रशेखरन आरटीईएफको अध्यक्ष बन्न सक्नेछन् । रतन टाटा कोलाबाकाे हेल्काई हाउसमा बस्थे । यो टाटा सन्सको १००% सहायक कम्पनी इभर्ट इन्भेस्टमेन्टको स्वामित्वमा छ । यसको भविष्य इभर्टले नै तय गर्नेछ । हेल्काई हाउस र अलिबाग बंगला रतन टाटाले नै डिजाइन गरेका थिए । तर, अलिबागको सम्पत्तिको विषयमा भने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । जुहू हाउस एक चौथाई एकडमा फैलिएको छ । यो रतन टाटा र उनको परिवारकाे विरासतमा प्राप्त भएकाे थियाे । दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि बन्द रहेको र अहिले बिक्री गर्ने योजना रहेको स्रोतले जनाएको छ । कसले पाउँछ गाडीको फ्लीट ? टाटा सन्सको सेयरबाहेक टाटा समूहका अन्य कम्पनीहरूमा रतन टाटाको सेयर पनि आरटीईएफमा हस्तान्तरण गरिनेछ । सन् २०२२ मा स्थापित आरटीईएफ सेक्सन ८ कम्पनी हो जुन गैर-लाभकारी कारणहरू प्रवर्द्धन गर्नमा केन्द्रित छ । यसले २०२३ मा टाटा टेक्नोलोजीजको आईपीओभन्दा ठीक अगाडि टाटा मोटर्सबाट १४७ करोड भारुमा टाटा टेक्नोलोजीको सेयरहरू खरिद गरेर आफ्नो पहिलो इक्विटी लगानी गर्यो । यसपछि टाटा डिजिटलमा सानो सेयर खरिद गरियो । रतन टाटाले आरएनटी एसोसिएट्स र आरएनटी सल्लाहकारमार्फत लगानी गरेका थिए । यो लगानी बेचेर आय आरटीईएफलाई दिइनेछ । रतन टाटासँग २०-३० वटा गाडी थिए । यसमा धेरै लक्जरी मोडलहरू पनि समावेश छन् । यी गाडीहरू कोलाबाको हलेकाई हाउस र ताज वेलिंगटन मेउज सेवा अपार्टमेन्टमा राखिएका छन् । यो संग्रह अझै विचाराधीन छ । टाटा समूहले तिनीहरूलाई किन्न र पुणे संग्रहालयमा राख्न सक्छ वा तिनीहरूलाई लिलामी हुनसक्छ । धनीको सूचीमा छैन नाम रतन टाटाका धेरै पुरस्कार र सम्मान टाटा सेन्ट्रल अर्काइभ्सलाई दान गरिने छ ताकि उनको विरासतलाई भावी पुस्ताका लागि सुरक्षित गर्न सकोस् । १०० अर्ब डलरभन्दा बढीको टाटा समूहको नेतृत्व गरे पनि रतन टाटाको समूहका कम्पनीहरूमा सीमित हिस्सेदारी थियो । यही कारण उनी धनीको सूचीमा कहिल्यै परेनन् । उनको वसियतको बम्बई उच्च अदालतबाट प्रमाणित हुने अपेक्षा गरिएको छ । यो प्रक्रियामा धेरै महिना लाग्न सक्ने विश्वास पनि गरिएकाे छ ।
रविको पक्राउविरुद्ध माइतीघरमा रास्वपाको प्रदर्शन
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले काठमाडौंको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । गत शुक्रबार पार्टी सभापति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेलाई पक्राउ गरिएको भन्दै सरकारविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको हो । विरोध प्रदर्शनमा रास्वपाका उपसभापतिदेखि सांसदहरूसम्म सहभागी बनेका थिए । सभापति लामिछानेमाथि सहकारी गठी र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कसुरमा समेत अनुसन्धान जारी छ । आजदेखि काठमाडौंमा आन्दोलन निरन्तर जारी रहने रास्वपाका नेताहरूले बताएका छन् । उनीहरूले हातमा सरकारबिरोधी पम्प्लेट बोकेर सरकारविरोधी नारा लगाइ विरोध जनाएका हुन् ।
वीरगञ्ज नाका हुँदै सवारीसाधनको आयात घट्यो, ६० प्रतिशत भन्दा कम आयात
वीरगञ्ज । वीरगञ्ज भन्सार नाका हुदैँ आयात हुने चारपाङ्गे सवारीसाधनको आयात ह्वात्तै घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको तीन महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा चारपाङ्गे सवारीसाधनको आयात ६० प्रतिशत भन्दा बढीले कमी आएको छ । वीरगञ्ज नाका हुँदै पेट्रोलियम पदार्थ र विद्युतीय सवारीसाधन दूवैको आयातमा पनि कमी देखिएको छ । चालु आवको असोज मसान्तसम्मको अवधिमा ४० करोड ४७ लाख ६३ हजार मूल्यपर्ने दुई सय १५ वटा जीप, कार र भ्यान आयात भएका छन् । गत आवको तीन महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा जीप, कार र भ्यानको परिमाणको आधारमा ६६ दशमलव ०९ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । सोही अवधि राजस्व संकलनको आधारमा भने ४९ दशमलव ९३ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक दीपक लामिछानेले चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन वीरगञ्ज नाकाभन्दा पनि अन्य नाकाबाट भित्र्याउने क्रम बढेको बताए । ‘व्यवसायीले जुनसुकै नाकाबाट सवारीसाधन भित्राए पनि समग्रमा राजस्व मुलुकभित्रै भित्रिने हो,’ उनले भने,‘चालु आवको साउन र भदौ महिनाको तुलनामा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले सङ्कलन गर्ने समग्र राजस्वमासमेत वृद्धि हुदैँ आइरहेको छ ।’ गत आवको तीन महिनाको अवधिमा भने ९० करोड ५७ लाख १६ हजार मूल्यपर्ने छ सय ३४ वटा जीप, कार र भ्यानको आयात भएको थियो । पेटोलियम पदार्थबाट चल्ने चारपाङग्रे सवारीसाधनको मात्रै आयात घटेको होइन् । गत आवको तीन महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा इलेक्ट्रिक, कार, जीप र भ्यानको आयातमा पनि ठूलो गिरावट आएको छ । चालु आवको तीन महिनाको अवधिमा वीरगञ्ज नाकाहुँदै नौ करोड ७७ लाख ९० हजार मूल्यपर्ने ६७ वटा मात्रै इलेक्ट्रिक कार, जीप र भ्यान आयात भएको छ । प्रमुख भन्सार प्रशासक लामिछानेले इलेक्ट्रिक सवारीसाधन वीरगञ्ज नाकाबाट भन्दा पनि उत्तरी नाकाबाट धेरै भित्रिने बताउँछन् । इलेक्ट्रिक सवारीसाधन व्यापारीले उत्तरी नाकाबाट भित्र्याउने गर्छन् भने ठूला सवारीसाधन भने वीरगञ्ज नाका हुदैँ भित्रिन्छन् । गत आवको तीन महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा इलेक्ट्रिक सवारीसाधनको आयात परिमाणको हिसाबले ६४ दशमलव ७४ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । सोही अवधिमा इलेक्ट्रिक सवारीसाधनको आयातबाट हुने राजस्व सङ्कलनमा पनि ५९ दशमलव ६७ प्रतिशतले कमी आएको छ । जबकी गत आवको तीन महिनाको अवधिमा ३५ करोड नौ लाख ९४ हजार मूल्यपर्ने एक सय ९० वटा इलेक्ट्रिक सवारीसाधन आयात भएको थियो । चालु आवको तीन महिनाको अवधिमा सात करोड ३२ लाख १७ हजार रुपैयाँ मूल्य पर्ने ३२ वटा ट्रक, मिनि ट्रकको आयातमा भएको छ । जबकी गत आवको तीन महिनाको अवधिको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा भने ६३ दशमलव ६४ प्रतिशतले आयात घटेको छ । गत आवको तीन महिनाको अवधिमा ट्रक मिनि ट्रक २० करोड १३ लाख १२ हजार मूल्य पर्ने ८८ वटा भित्रिएका थिए । त्यस्तै चालु आवको तीन महिनाको अवधिमा पिकअप तथा डेलिभरी भ्यानको आयात पनि खस्किएको छ । चालु आवको तीन महिनाको अवधिमा नौ करोड ७५ लाख तीन हजार मूल्य पर्ने ६८ वटा पिकअप तथा डेलिभरी भ्यान आयात भएको छ । जबकी गत आवको तीन महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा भने पिकअप तथा डेलिभरी भ्यानको आयात ६३ दशमलव ६४ प्रतिशतले घटेको छ । जबकी गत आवको सोही अवधिमा भने १४ करोड १५ लाख मूल्यपर्ने एक सय ३२ पिकअप तथा डेलिभरी भ्यानको आयात भएको थियो ।
ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दुषित थानी हिमालयन रिसोर्टमा १५ प्रतिशत छुट
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको ग्राहकलाई दुषित थानी हिमालयन रिसोर्टमा उपलब्ध सेवामा १५ प्रतिशत छुट पाइने भएको छ । बैंक र रिसोर्टबीच बैंकका ग्राहकलाई उक्त छुट उपलब्ध गराउने समझदारी भएको हाे । उक्त समझदारीमा ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख बजार व्यवस्थापक दिलिप पोखरेल र दुषित थानी हिमालयन रिसोर्टको सेल्स मेनेजर सम्झना प्रसाईले हस्ताक्षर गरे । समझदारीअनुसार बैंकका ग्राहकले दुषित थानी हिमालयन रिसोर्टमा उपलब्ध सेवा खाना तथा पेय पदार्थ, देभराना स्पा, स्वीमीङ पुल, ज्याक्कुजी, स्टीम र सौनाको प्रयोगवापत भुक्तानीको लागि बैंकको डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड र मोबाइल बैंकिङ एप ग्लोबल स्मार्ट प्लस प्रयोग गर्दा १५ प्रतिशत निश्चित छुट पाउनेछन् । आफ्ना ग्राहकवर्गको सुविधालाई मध्यनजर गरी बैंकले विभिन्न किसिमका समय सान्दर्भिक योजनाहरू ल्याएर ग्राहकलाई लावान्भित गर्दै आएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक युरो मनी अर्वाड फर एक्सलेन्स २०२४ अन्तर्गतका दुई विधाबाट नेपालको सर्वश्रेष्ठ बैंकको रूपमा सम्मानित बैंक हो । ग्लोबल आइएमई बैंक मुलुकका ७७ वटै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकको ३५४ शाखा कार्यालय, ३८४ एटिएम, २५५ शाखारहित बैंकिङ सेवा, ६८ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा वैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालयसमेत गरी १ हजार एक सयभन्दा बढी सेवा केन्द्र रहेका छन् ।
