२० वर्ष विदेशमा मजदुर गरेका भुसाल भन्छन् : देशमा आनन्दले परिवारसँग काम गर्न पाइन्छ
रामपुर । रामपुर नगरपालिका–९ का नारायण भुसालले व्यावसायिक रूपमा सागसब्जीखेती सुरु गरेका छन् । दुई दशक विदेशमा मजदुरी गरेका उनले रामपुर–७ को पाँच रोपनी पाखोबारी भाडामा लिएर सागसब्जीखेती थालेका छन् । ‘लामो समयसम्म अर्काको देशमा पसिना बगाए, गाउँ फर्केलगत्तै जग्गा भाडामा लिएर सागसब्जीखेती सुरु गरेको छु, अहिले सागसब्जी, रोप्ने र रेखदेखमै व्यस्त छु’, उनले भने । उनले तीन वर्षका लागि वार्षिक ४० हजार रुपैयाँमा जग्गा भाडामा लिएका हुन् । बेमौसमी सागसब्जी उत्पादनलाई जोड र्दिएका उनले काउली, ब्रोकाउली, बन्दा, धनियाँ, मुलालगायत सागसब्जी रोपेका छन् । व्यवसाय सुरु गरेको पहिलो वर्षमा नै प्रशस्त आम्दानी भएपछि भुसाललाई सागसब्जीखेतीमा उत्साह थपिएको छ । एक वर्षमा उनले चार लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको बताए । वार्षिक रूपमा सात लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने उनको लक्ष्य छ । ‘अर्काको देशमा धेरै दुःख छ, विदेशको पीडा भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ, दिनमा कम्तीमा पनि १२ देखि १५ घण्टाको काम गर्नुपर्छ, तैपनि कामअनुसारको पारिश्रमिक पाइँदैन, आफ्नो देशमा आनन्दले परिवारका साथमा काम गर्न पाइन्छ, यसमै आनन्द छ’, विदेशमा आफूले भोगेको अनुभव उनी सुनाउँछन् । उद्यमी भुसाललाई आफ्ना उत्पादन बिक्रीको कुनै चिन्ता छैन । उनले उत्पादन गरेका सागसब्जी रामपुर बजारमा बिक्री हुने गरेको छ । व्यापारीले घरमा नै आएर खरिद पनि गर्ने गरेका छन् । उहाँ सागसब्जी मात्र नभई फलफूलका बिरुवा उत्पादन गरेर बिक्री पनि गर्छन् । रासस
प्लास्टिकका माला बेच्न नपाइने
अर्घाखाँची । यहाँको शीतगङ्गा नगरपालिकाले प्लास्टिकका माला बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । नगरपालिकाले तिहारमा प्लास्टिकका माला बेच्न नपाइने निर्णय गरेको हो । नगरपालिकाका योजना शाखा प्रमुख नुमलाल खनालका अनुसार स्थानीय फूलको उपयोग बढाउन तथा प्लास्टिकजन्य फूल आयात निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले उक्त निर्णय भएको हो । नगरपालिकाले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न सबै वडा कार्यालय, प्रहरी, स्थानीय प्रशासन र उद्योग वाणिज्य संघलाई अनुरोध गरेको नगरप्रमुख छविलाल पौडेलले बताए । उनले उक्त निर्णय तत्काल लागू गर्ने र नगरवासीहरूलाई यसमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धनका लागि यो निर्णय लाभप्रद हुने तथा प्लास्टिकजन्य प्रदूषण कम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
मुस्ताङको घरपझोङ चक्रपथ कालोपत्र सुरु
म्याग्दी । मुस्ताङको सदरमुकाम जोमसोम बजारसहित घरपझोङ गाउँपालिकाका पाँचवटा वडालाई समेट्ने चक्रपथ सडक कालोपत्र गर्न थालिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरेको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ कार्यक्रममार्फत पूर्वाधार विकास कार्यालयले घरपझोङ चक्रपथको जोमसोम– ठिनी– ढुम्बा खण्डमा कालोपत्र गर्न थालेको हो । कार्यालयका प्रमुख अजय श्रेष्ठका अनुसार निर्माण व्यवसायीले बिहीबारदेखि जोमसोमतर्फबाट प्रिमिक्स प्रविधिको कालोपत्र गर्न थालेका हुन् । पहिलो दिन एकतर्फी तीन सय मिटर कालोपत्र भएको छ । जोमसोम–ठिनी–ढुम्बा–छैरो खण्डको १२ किलोमिटरमध्ये पहिलो चरणमा पाँच किलोमिटर कालोपत्र गरिने छ । छ किलोमिटर कालोपत्र र छ किलोमिटर ग्राभेल गर्न २०७६ साल असार २६ गते निर्माण कम्पनीसँग २१ करोड ४३ लाख १३ हजार रुपैयाँमा निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको जनाउँदै उक्त कार्यालयले हालसम्म ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको बताएको छ । घरपझोङ चक्रपथ सडकले जोमसोम–ठिनी–ढुम्बा–चिमाङ, छैरो, मार्फा र स्याङ गाउँ जोडिन्छन् । चक्रपथको मार्फा–स्याङ–जोमसोम खण्ड सङ्घीय सरकारको कालीगण्डकी करिडोर, बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनामार्फत स्तरोन्नतिको चरणमा छ । जोमसोम–ठिनी–ढुम्बा–चिमाङ–छैरो खण्डको स्तरोन्नति प्रदेश सरकारले गर्न लागेको हो । मुस्ताङको नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यस्थलका रूपमा विकास भएको ठिनीगाउँ र ढुम्बाताल आवतजावतका लागि यही सडक प्रयोग हुन्छ । सडक कालोपत्र र ग्राभेल भएपछि स्थानीयवासी, पर्यटकलाई आवतजावतका साथै कृषि उपजको बजारीकरणमा सहज हुनेछ । घरपझोङ चक्रपथअन्तर्गत ठिनीखोलामा प्रदेश सरकारमार्फत मोटरेबल पुल निर्माण सुरु भएको र छैरो–मार्फा जोड्ने बेलीब्रिज निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारसँगको साझेदारीमा घरपझोङ गाउँपालिकाले ठेक्का आह्वान गरिसकेको मुस्ताङबाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य विकल शेरचनले बताए । ढुम्बाखोलामा मोटेरबल पुल बनाउन पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरेर स्रोत सुनिश्चितताका लागि पहल भइरहेको उनले बताए । ठिनीखोलामा ३५ मिटर लामो प्रिस्टेस प्रविधिको मोटरेबल पुल निर्माणका लागि छनोट भएको निर्माण कम्पनीले काम थालेको छ । मुस्ताङस्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयसूचना अधिकारी घनश्याम रोकाले चार करोड ४६ लाख ७० हजार तीन सय रुपैयाँको लागतमा ठिनीखोलामा पुल बनाइने बताए ।
नेपालमा लगानी गर्न अमेरिकी व्यवसायीलाई अध्यक्ष ढकालको आग्रह, लगानी सुरक्षित हुनेमा जोड
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पछिल्लो तीन दशकमा भएको बजार वृद्धि, भारतलगायत विकसित मुलुकमा प्राप्त भन्साररहित पहुँच एवं ऊर्जा खरिदबिक्री सम्झौतालगायतका कारण नेपाल विदेशी लगानीकर्ताका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्ने बताएका छन् । अमेरिकाको वासिङ्टनमा युएस चेम्बर अफ कमर्शले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाली र विदेशी बजारसमेतलाई हेरेर नेपालमा लगानी गर्न अध्यक्ष ढकालले आग्रह गरे । उनले नेपालमा उत्पादन गरी यहाँको बजारसँगै विश्व बजारमा बिक्री गर्न सकिने सम्भावना तर्फ लगानीकर्ताको ध्यानाकर्षण गराए । यसैगरी, भारतसँग भएको दश हजार मेगावाट बिजुली खरिद सम्झौता र हालै बंगलादेशसँगको समझदारीले जलविद्युतमा अपार सम्भावना देखिएको जानकारी पनि उनले अमेरिकी लगानीकर्ताहरूलाई दिए । नेपालमो प्रकृति र संस्कृतिको मिश्रणले पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने बताउँदै पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गर्न पनि अध्यक्ष ढकालले आह्वान गरे । संसारको सबैभन्दा बढी जनसंख्या रहेको भारतीय सीमाबाट औसत दुई घण्टाको दूरीमा शीतल र स्वस्थ वातावरणसहितको हिलस्टेसन विकास गर्न सकिने सम्भावना उनले लगानीकर्ताहरूलाई देखाए । लगानी सहजीकरणका लागि महासंघले एफडीआई हेल्प डेस्क स्थापना गरेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष ढकालले आवश्यक सहजीकरण गर्नेबारे लगानीकर्तालाई आश्वस्त पारे । महासंघले एफडीआई हेल्प डेस्कमार्फत सहजीकरण गरिरहेको छ । उनले नेपालमा पर्याप्त विदेशी मुद्राको सञ्चिती रहेको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले लगानीको जोखिम न्यून हुँदै गएको बताए । साथै सरकारले कानुन सुधार र द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका तयार पारेको पनि उनले जानकारी गराए । अध्यक्ष ढकाल विश्व बैंकको वार्षिक बैठकमा सहभागी हुने क्रममा वासिङ्टनमा छन् । यसअघि उनले अन्तर्राष्टिय वित्त निगमका उच्च अधिकारीहरूसँग पनि भेटघाट गरेका छन् ।
प्राधिकरणमा २ उपकार्यकारीको दरबन्दी थप, ‘बाहिरबाट ईडी ल्याउँदैनौं’
काठमाडाैं । नेपाल बीमा प्राधिकरणकमा अब उपकार्यकारी निर्देशकसमेतको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । प्राधिकरणमा २ जना उपकार्यकारी निर्देशकको दरबन्दी राख्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको हो । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज)ले प्राधिकरणको प्राधिकरणको संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम सर्भे) गरेको थियो । उक्त सर्भेअनुसार प्राधिकरणमा २ जना उपकार्यकारीको दरबन्दी आवश्यक रहेको उल्लेख थियो । यसका साथै निर्देशक, उपनिर्देशकको पनि केही दरबन्दी थप गर्नुपर्ने उक्त सर्भे रिपोर्टमा उल्लेख थियो । सो सर्भे रिपोर्ट प्राधिकरणको सञ्चालक समितले आवश्यक परिमार्जन गरेर अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो । मन्त्रालयले स्वीकृति पनि दिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले विकासन्यूजलाई जानकारी गराए । उनका अनुसार २ जना उपकार्यकारीसहित २ जना निर्देशकको पनि दरबन्दी थपिएको छ । हाल प्राधिकरणमा ४ जना निर्देशकको दरबन्दी रहेको छ । अब, प्राधिकरणमा ६ जना निर्देशक रहने छन् । यसैगरी, तथ्यांक शाखाका लागि एक जना उपनिर्देशक र कानुन शाखाका लागि एक जना गरी कुल २ जना उपनिर्देशकको पनि दरबन्दी थप गरिएको छ । उक्त दरबन्दीको व्यवस्थाका लागि कर्मचारी विनियमावली आवश्यक संसोधन गरेको प्राधिकरणको स्रोतले जनाएको छ । यस्तै, अध्यक्ष सिलवालले कार्यकारी निर्देशक (ईडी) बाहिरबाट ल्याउने भन्ने कुरा हल्ला मात्र भएको बताएका छन् । केही दिनदेखि प्राधिकरणमा बाहिरबाट ईडी ल्याउने विषयले चर्चा पाएको थियो । अध्यक्ष सिलवालले उक्त विषय केवल हल्ला मात्र भएको स्पष्ट पारे । उनले विकासन्यूजसँग कुरा गर्दै अहिले रहेका ३ जना निर्देशकबाट नै कार्यकारी निर्दशक छनौट हुने बताए । ‘केही दिनदेखि प्राधिकरणमा ईडी बाहिरबाट ल्याउने हल्ला चलेको रहेछ,’ उनले भने, ‘त्यो काम नभएका मानिसले गर्ने फुर्सदको गफ मात्र हो । अहिले प्राधिकरणमा भएका ३ जना निर्देशकबाट नै ईडी बन्ने हो ।’ प्राधिकरणमा हाल कमल रेग्मी, पुजन ढुङ्गेल र सुशीलदेव सुवेदी गरी ३ जना निर्देशक रहेका छन् । उनीहरू तीनै जना कार्यकारीको दौडमा रहेका छन् । कार्यकारी बन्नका लागि उनीहरु तिनै जनाले आफ्नो शक्तिको प्रयोग गरिरहेका छन् । विगत ४ महिनादेखि प्राधिकरण कार्यकारीविहीन छ । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल गत जेठमा अवकाश लिएका थिए । प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालले अब केही दिनमा नै कार्यकारी निर्देशकको लागि दर्खास्त आह्वान गर्ने पनि बताए । ईडीको दर्खास्त आह्वान गर्न किन ४ महिना लाग्यो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘यो हामीले होइन, लोकसेवाको व्यवस्थाले गर्दा ढिला भएको हो । एकै वर्ष एकभन्दा धेरै पटक दर्खास्त आह्वान गर्न नमिल्ने रहेछ । त्यस कारण ढिला भएको हो ।’
चिनियाँ नागरिकसँग विवाह गराएको अभियोगमा आठ जना पक्राउ
इनरुवा । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले चिनियाँ नागरिकसँग विवाह गराएको अभियोगमा आठ जनालाई पक्राउ गरेको छ । उक्त कार्यालयका अनुसार धनकुटाको छथर जोरपाटी–२ की १६ वर्षीया एक किशोरी, ३३ वर्षीय चिनियाँ नागरिक लि टेङ, उदयपुर बेलका नगरपालिका–९ का ४३ वर्षीय दीपक दर्जी, ४२ वर्षीय बद्रीविक्रम राई, स्याङ्जा पुतलीबजार नगरपालिका–१२ का २० वर्षीय शीतल गुरुङ, काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिका–३ की २० वर्षीया रोशनीमाया तामाङ, चिनियाँ नागरिक ३५ वर्षीय डोङ शिहाओ र वु हेजीलाई पक्राउ गरिएको हो । अभियुक्तहरूलाई बिहीबार सार्वजनिक गर्दै प्रहरी नायब उपरीक्षक रामचन्द्र तिमिल्सिनाले उनीहरू मानव तस्करीमा संलग्न रहेको आशङ्कामा अनुसन्धान थालिएको बताए ।
विज्ञहरू भन्छन्- उदीयमान अर्थतन्त्रका लागि ब्रिक्स महत्त्वपूर्ण संयन्त्र हो
काठमाडौं । रुसको कजानमा सुरु भएको १६ औं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । गत मंगलबारदेखि बिहीबारसम्म चलेको सम्मेलन सम्पन्न भएको हो । ब्रिक्स संयन्त्र उदीयमान अर्थतन्त्रहरू एकजुट रहन र विश्वव्यापी व्यापारमा सजिलो पहुँच प्राप्त गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्म भएको केही जाम्बियाका विज्ञहरूले बताए । अन्वेषक र जाम्बियाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध संघका वरिष्ठ सदस्य मवाका चिकोयेले ब्रिक्स साझा चासो भएका देशहरूका लागि विशेष गरी बढ्दो व्यापार संरक्षणवादको बीचमा मूल्यवान रहेको बताए । उनले ग्लोबल साउथको बढ्दो प्रभावले विश्वव्यापीकरणको एजेण्डामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको र विश्व बजारमा प्रमुख खेलाडीको रूपमा आफ्नो क्षमतालाई हाइलाइट गर्ने बताए । चिकोयेका अनुसार ब्रिक्सले निष्पक्षतालाई बढावा दिन्छ । सबै राष्ट्रहरूले आकार वा आर्थिक स्थितिलाई ध्यान नदिई विश्वव्यापीकरणमा अर्थपूर्ण रूपमा योगदान गर्न सक्छन् भन्ने धारणालाई बढावा दिन्छ ।
जनशक्ति र पूर्वाधारबिनै नि:शुल्क जलन सेवाको घोषणा, स्वास्थ्यमन्त्री किन रमाइरहेका छन् स्टन्टमा ?
काठमाडौं । चिसो समय बढ्दैछ । यो बेला अघिपछिको भन्दा जलनका बिरामीको संख्या बढ्छ । यतिखेर धेरैजसो जलनका बिरामी चिसोबाट बच्न बालेको आगोले जलेर अस्पताल पुग्छन् । योभन्दा बाहेक करेन्ट लागेर वा अन्य आगलागीका घटनाबाट पनि जलनका बिरामी बढ्छन् । चिसोबाट बच्न आगो ताप्दै गर्दा कयौंकाे ज्यान गएको ज्वलन्त घटना नेपालमा धेरै छन् । अझ बढी तराई मधेसमा चिसो समयमा जलनका घटना बढी हुन्छन् । सामान्य जलनको उपचार गर्न हजारौं खर्च गर्नुपर्ने नागरिकको दर्दनाक समस्या छ । नागरिकको यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले एउटा उद्घोष गर्याे, ‘अब ७ वटै प्रदेशमा जलनको निःशुल्क उपचार गरिने ।’ स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्री भइसकेपछि गरेको यो निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकबाट समेत पारित भइसकेको छ । अब आर्थिक अभावमा कुनैपनि नागरिकले जलनको उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्दैन । सरकारले गरेको यो निर्णयको सर्वत्र स्वागत गरिएको छ तर, घोषणा गरिएका अस्पतालमा यो सेवा सुचारु गर्न भने दक्ष जनशक्ति र पूर्वाधारको समस्या छ । धेरै अस्पतालमा बर्न वाड र विशेषज्ञ चिकित्सक अभाव भएको बेला सरकारको सहयोगबिना निःशुल्क उपचार गर्न समस्या हुने विज्ञहरू बताउँछन् । जलनका लागि सुदूरपश्चिमको सेती प्रादेशिक स्पताल, कर्णालीको कर्णाली प्रादेशिक अस्पताल, लुम्बिनीको भेरी अस्पताल, गण्डकीको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेसको नारायणी अस्पताल, कोशीको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बागमती प्रदेशको कीर्तिपुर अस्पताल र वीर अस्पतालमा विपन्नका लागि जलनको उपचार नि:शुल्क गरिने भएको छ । कस्तो छ अस्पतालको तयारी ? केन्द्रमा निर्णय भएसँगै प्रदेशका कतिपय अस्पतालले तयारी गर्न थालेका छन् । कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा रहेको प्रादेशिक अस्पतालले जलनको उपचारका लागि तयारी गरिरहेको जनाएको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी विनोद बस्नेतले विकासन्यूजसँग कुरा गर्दै तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । अस्पतालमा सशुल्क उपचार पहिलेदेखि नै भएपनि निःशुल्क सेवा दिने तयारी अस्पतालले गरिरहेको छ । यसका लागि कीर्तिपुरको वर्न अस्पतालका कर्मचारी अहिले कर्णाली प्रादेशिक अस्पताल पुगेका छन् भने अस्पतालका ३ जना कर्मचारीलाई तालिमका लागि काठमाडौं पठाएको उनले बताए । ‘तत्कालका लागि सर्जरी वार्डकै ४ वटा बेड छुट्याएर भएपनि सेवा सुरु गर्ने तयारी छ,’ सूचना अधिकारी बस्नेत भन्छन्, ‘हामी तयारी गर्छौं, सहयोग सरकारले गर्नुपर्छ ।’ पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले २२ वर्ष अगाडिदेखि नै जलनको उपचार गर्दै आइरहेको छ । अस्पतालले यसका लागि छुट्टै युनीट बनाएको छ भने १० बेड जलनकै लागि छुट्टयाएको अस्पतालका निर्देशक प्रा डा.भरतबहादुर खत्रीले बताए । उनले भने, ‘हामी जलनको उपचार पहिलेदेखि गर्दै आएका छौं, हामीकहाँ आएका बिरामीलाई सकभर रिफर गरिँदैन । तर, कसैले आफैं राम्रो ठाउँ जान्छौं भने पठाइदिन्छौं, यहाँ सामान्य जलनदेखि गम्भीरसम्मका बिरामीको जलनको उपचार हुन्छ ।’ निर्देशक खत्रीले निःशुल्कका लागि भने आन्तरिक स्रोत-साधनले मात्र नभ्याउने भन्दै सरकारले नै सहयोग गर्नुपर्ने बताए । बाँकेको भेरी अस्पतालमा अहिले जलनको उपचार छैन । कोभिड पहिले एउटा संस्थाको सहयोगमा उपचार सेवा सुरु गरेको भएपनि कोभिडपछि त्यो सेवा बन्द भएको छ । सरकारले लुम्बिनी प्रदेशको भेरी अस्पतालमा जलन निःशुल्क उपचार सेवा सुरु गर्ने घोषणा गरेपनि अस्पताललाई भने आधिकारिक जानकारी छैन । भेरी अस्पतालका प्रमुख डा. निराजन सुवेदी अस्पतालमा त्यस्तो कुनै पत्र नआएको बताउँछन् । विकासन्यूजसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘तपाईंहरू जस्तै मिडियाबाट हामीले थाहा पाएका हौं, तर कसरी सेवा अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा हामीसँग कुरा भएको छैन ।’ तर, केन्द्रले सहयोग गर्याे भने सेवाका लागि आफूहरू तयार रहेको अस्पतालका अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर शाहले बताए । ‘हामीसँग आवश्यक भवन छ, वर्न वार्ड भनेर पनि छुट्टै राखेका छौं तर सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनौं,’ उनी भन्छन्, ‘मन्त्रीले निर्णय गर्नुभयाे, अर्थमन्त्रालयले स्वीकृती दियो, मन्त्रिपरिषदबाट पनि पास भयो भन्ने थाहा छ तर हामीलाई आधिकारिक जानकारी आएको छैन, आइहाल्यो भने सेवा सुरु गर्न तयार नै छौं ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा पनि अहिले छुट्टै वर्न वार्ड छैन । पहाडी ७ जिल्लासहित ९ वटा जिल्लाका नागरिकले सेवा लिने यो अस्पतालमा पनि जलनसम्बन्धी उपचार गर्ने तालिम प्राप्त जनशक्ति पनि छैन । तर, सरकारले घोषणा गरेको यो निर्णयमा अस्पताल पनि सकारात्मक छ । अस्पतालका अध्यक्ष नरबहादुर शाह सरकारले परिपत्रसँगै आवश्यक सहयोग गरे सञ्चालनमा कुनै समस्या नहुने बताउँछन् । सरकारको राम्रो निर्णयलाई स्वागत गर्न तयार रहेका उनी माथिबाट निर्देशन आएपछि व्यवस्थापनको लागि तयारी बढाउने बताउँछन् । अन्य अस्पतालहरूले पनि सरकारको निर्देशन पालना गर्ने भन्दै समर्थन जनाएका छन् । आन्तरिक बजेटले धान्न गाह्रो बागमती प्रदेशमा रहेको कीर्तिपुर वर्न अस्पताल र वीर अस्पातालबाहेक अन्य प्रदेशमा जलनको उपचारका लागि भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध छैन । आवश्यक स्रोत-साधन नभइ सेवा दिन गाह्रो हुने अस्पतालका निर्देशकहरूको भनाइ छ । सुदूरपश्चिमको सेती अस्पतालका अध्यक्ष नरबहादुर शाह यो उपचार सुरु गर्न अस्पतालको अहिलेको अवस्थाले नसकिने बताउँछन् । उनी भन्छिन्, ‘म अस्पताल व्यवस्थापनको अध्यक्ष हुँ, सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्न व्यवस्था गर्नुपर्छ तर, सरकारले यसमा सहयोग गर्ने होइन भने हामीसँग भएको स्रोत-साधनले समस्या हुन्छ ।’ भेरी अस्पतालका प्रमुख डा. निराजन सुवेदी अहिलेकै जनशक्ति र स्रोत-साधनमा छुट्टै वार्ड चलाउन गाह्रो पर्ने बताउँछन् । अहिले जनरल वार्डमै राखेर उपचार गरिरहेको बताउँदै उनले गम्भीर प्रकृतिका बिरामी आए रेफर गर्नुपर्ने समस्या रहेको बताए । पोखराका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठनका निर्देशक प्राडा.भरतबहादुर खत्री सरकारले घोषणा गरेरमात्र नहुने भन्दै यसको आर्थिक पक्षमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । कर्णाली प्रादेशिक अस्पतालका मेसु डा. विकास खड्का अस्पतालमा पूर्वाधार छ या छैन,मेसिन औजार छ या छैन, जनशक्ति छ या छैन यावत कुरा हेरेर मात्र घोषणा कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने बताउँछन् । यो वर्ष संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई आउने बजेट शून्य भएको बताउँदै उनले यस्तो अवस्थामा योजनामात्र बनाएर कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए । यता स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने अस्पतालमै भएको सेवासुविधा बढाएर ७ वटै प्रदेशले जलनको सेवा दिने जनाएको छ । सेवा कार्यविधि तयार गरेर मन्त्रिपरिषदबाट पाससमेत भइसकेको छ । कार्यविधिमा यो सेवा सञ्चालनको लागि जनशक्ति र आवश्यक सुविधा बढाउने उल्लेख छ । अस्पतालका निर्देशकहरूले अस्पतालकै आन्तरिक सुविधाबाट सेवा दिन नसक्ने बताइरहँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत रविकान्त मिश्र ७ पटै प्रदेशमा जलनको जनरल वार्ड सञ्चालन गर्ने भएकाले धेरै बजेट आवश्यक नपर्ने बताउँछन् । सूचना अधिकारी मिश्र भन्छन्, ‘अहिले सामान्य जलन हुँदा पनि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता छ, हाम्रो उद्देश्य उनीहरूले आफ्नै प्रदेशमा उपचार पाउन भन्ने हो । ’ उनका अनुसार अहिले सञ्चालनमा ल्याइने अस्पतालमा २० प्रतिशतसम्मको जलन भएका बिरामीको मात्र उपचार हुनेछ । त्योभन्दा माथिको जलन भए काठमाडौं आउनुको विकल्प छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभर हरेक वर्ष ५५ हजार नागरिक आगलागी वा अन्य कुनै माध्यमको जलनबाट पीडित हुन्छन् । सघन जलन उपचारका लागि चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूमा ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । जसमा कीर्तिपुर अस्पताललाई दुई करोड र अन्य अस्पताललाई एक/एक करोड रुपैयाँ उपलब्ध हुनेछ । जटिल उपचार जलनको उपचारलाई जटिल मानिन्छ । यसको सामान्य उपचार नपाएरै कतिपयले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । नेपालका प्रत्येक स्वास्थ्यसंस्थामा जलनसम्बन्धी प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रमा आवश्यक रहेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ । उसो त नेपालमा जलनमा उपचार गर्ने बर्न प्लास्टिक सर्जनको संख्या पनि कमी छ । नेपालमा अहिले जम्मा ३०–३५ जनाको हाराहारीमा बर्न प्लास्टिक सर्जन छन् । उनीहरू अधिकांश काठमाडौं केन्द्रित छन् । नेपाल सरकारको बर्न प्लास्टिक सर्जनको दरबन्दी जम्मा ५ जनाको छ । प्रदेशका अस्पतालमा पूर्वाधार जनशक्तिको अभाव भएकाले सबैभन्दा पहिले यसकाे व्यवस्थापन गर्न विज्ञको सल्लाह छ । सरकारले उपचार निःशुल्क गरेरमात्र नभइ भौतिक पूर्वाधारदेखि जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जलनसम्बन्धी सरकारले गरेको काम प्रशंसनीय छ, मन्त्रालयको जिम्मेवारी अब बढ्यो, पहिलो काम मानवीय स्राेत-साधन र पूर्वाधारमा जाेड दिनुपर्छ । यदि यो गरेन भने फेरि घोषणामै सीमित रहन्छ । ’
