रिलायन्स र वाल्ट डिज्नीबीच मर्जर : ७० हजार करोड कम्पनीको नेतृत्व नीताले गर्ने, तीन जना सीईओ
काठमाडौं । रिलायन्स इन्डस्ट्रिज (आरआईएल) र वाल्ट डिज्नीबीच मर्जर भएको छ । दुबै कम्पनीले मर्ज गरेर ७० हजार ३५२ करोड भारुको ठूलो कम्पनी गठन गरेका छन् । यस सम्झौतामा रिलायन्सले ११ हजार ५०० करोड भारु लगानी गरेको छ । नीता अम्बानी यस नयाँ उद्यमको मुख्य व्यक्ति हुनेछिन् । उद्योगपति तथा अर्बपति मुकेश अम्बानीकी पत्नीले अध्यक्षको रूपमा कम्पनीको कामकाजको हेरचाह गर्न लागेकी हुन्। संयुक्त उद्यमको नेतृत्व तीन सीईओहरूले गर्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । केभिन भाजले सबै प्लेटफर्महरूमा मनोरञ्जन संस्थाको नेतृत्व गर्नेछन् । किरण मणिले संयुक्त डिजिटल संगठनको कार्यभार सम्हाल्ने बताइएकाे छ । संयुक्त खेलकुद संगठनको नेतृत्व सन्जोग गुप्ताले गर्नेछन् । सँगै उनीहरूले उद्योगमा नयाँ मापदण्डहरू पनि बनाइने जनाइएकाे छ । गत वर्षको नोभेम्बरमा यो सम्झौता घोषणा गरिए पनि अहिलेमात्र सम्झौता सम्पन्न भएको हाे । यस संयुक्त उद्यममा रिलायन्स इन्डस्ट्रीजको १६.३४ प्रतिशत, भायाकम १८ को ४६.८२प्रतिशत र डिज्नीको ३६.८४ प्रतिशत रहेको छ । मिडिया र मनोरञ्जन क्षेत्रमा हंगामा १०० भन्दा बढी टीभी च्यानलहरू, ३० हजार घण्टाभन्दा बढी मनोरञ्जन सामग्री र पाँच करोडभन्दा बढी दर्शकहरूको पहुँचको साथ यो उद्यमले मनोरञ्जन उद्योगमा हंगामा मच्चाउने गरी तयारी गरिरहेकाे छ । यस सम्झौताको बारेमा मुकेश अम्बानीले भने, ‘यो संयुक्त उद्यमको गठनसँगै भारतीय मिडिया र मनोरन्जन उद्योग परिवर्तनकारी युगमा प्रवेश गर्दैछ।’ उनले थपे, ‘डिज्नीसँगको संयुक्त उद्यमको भविष्यको बारेमा म धेरै उत्साहित छु ।’ अनगिन्ती मनोरञ्जनको विकल्प यस नयाँ उद्यमको गठनले दर्शकहरूलाई विभिन्न मनोरञ्जन विकल्पहरू प्रदान गर्नेछ । जिओसिनेमा र हटस्टारजस्ता प्लेटफर्महरू दर्शकहरूमाझ पहिले नै लोकप्रिय छन् । अब यो सम्झौतापछि अझ उत्कृष्ट सामग्री देख्न सकिने अनुमान गर्न सकिन्छ । यस उद्यमसँग क्रिकेट र फुटबल जस्ता खेलहरूको प्रसारण अधिकार पनि हुने बताइएकाे छ । रिलायन्स र डिज्नी बीचको यो संयुक्त उद्यमले भारतीय मनोरन्जन संसारमा नयाँ अध्याय कोरेको छ । यो नयाँ उद्यमले अब के गर्छ र यसले दर्शकहरूलाई कसरी लोभ्याउँछ भनेर हेर्न समय नै कुर्न पर्ने हुन्छ । ( एजेन्सीकाे सहयाेगमा)
टुकुचाको ढलमा सङ्क्रामक पोलियो जीवाणु नभएको पुष्टि
काठमाडौं । गत असारमा टुकुचाखोलाको ढलमा भेटिएको जीवाणु पोलियो सङ्क्रामक नभएको पुष्टि भएको छ । थाइल्याण्डको ब्यांककमा गरिएको नमूना परीक्षणबाट उक्त जीवाणु पोलियो सङ्क्रामक नभएको राष्ट्रिय जनस्वास्वास्थ्य प्रयोगशालाकी मेडिकल प्रमुख लिली श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । ‘टुकुचाखोलामा भेटिएको पोलियो भाइरस स¥यो वा सरेन भन्ने यनिक गर्न हामीले खोलामा मिसाइएको ढल र अन्य ठाउँबाट नमूना संकलन गरेर पटकपटक परीक्षण गर्दा पुनः पोलियो भाइरस भेटेनौँ’, उनले भनिन्, ‘यदि उक्त भाइरस सङ्क्रमण भएको भए खोलाको ढलको नमूनामा फेरि त्यो भेटिन्थ्यो । पोलियो भाइरस नदेखिएपछि हामीले सङ्क्रमित होइन भनेर पुष्टि गरौँ ।’ गत असारमा काठमाडौं महानगरपालिका–१२, त्रिपुरेश्वर नजिकै बागमती र टुकुचाखोला सङ्गमबाट नमूना संकलनपछि परीक्षण गर्दा पोलयो फेला परेको थियो । स्वास्थ्य सेवा विभागको बालस्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख डा अभियान गौतमले टुकुचाखोलामा पोलियो जीवाणु देखिएपछि निरन्तर नमूना संकलन गरेर १३ पटक परीक्षण गर्दा त्यो पुनः नभेटिएको बताए । सन् २०१७ देखि खोप शाखाले ढलबाट नमूना सङ्कलन गरेर पोलियो जीवाणु परीक्षण गर्दै आएको छ । काठमाडौंका उपत्यकाका बागमती, धोबीखोला, मनहरा, विष्णुमतीबाट नमूना सङ्कलन गरेर महिनाको दुईपटक यस्तो परीक्षण गर्दै आएको खोप शाखा प्रमुख डा गौतमले बताए । काठमाडौं उपत्यका बाहिर पोखरा, विराटनगर र जनकपुरका एक–एक स्थानबाट नमूना लिएर महिनाको एकपटक पोलियो जीवाणुको परीक्षण हुनेगरेको छ । सन् २०१० यता मुलुकमा पोलियो सङ्क्रमण भेटिएको छैन । पोलियो जीवाणुबाट फैलने पोलियो सङ्क्रामक रोग हो । पोलियो सङ्क्रमणका बिरामीलाई ज्वरो आउने, पखाला लाग्ने, जिउ दुख्ने, थकान महसुस हुनेलगायत लक्षण देखिन्छन् ।
‘नेपाल बैंकको आधार दरमै कर्जा, बैंकका लागि स्ट्रेन्थ, ग्राहकका लागि उपहार’ {अन्तर्वार्ता}
काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा जेठो बैंक हो- नेपाल बैंक । नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना हुनुअघि नियामकको भूमिकासमेत नेपाल बैंक आफैले निर्वाह गरेको थियो । बैंकिङ अभ्यासको थालनीदेखि नेपाली जनतालाई बैंकका बारेमा कखरा सिकाउने काम नेपाल बैंकले गर्यो । करिब ९ दशक लामो इतिहास बोकेको यस बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा विभिन्न विभिन्न समयमा विविध किसिमका आरोहअवरोहहरू खेप्नु पर्यो । त्यही नेपाल बैंक आजदेखि ८७ वर्ष पूरा गरी ८८ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । बैंकको व्यवथापकीय नेतृत्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा तीलकराज पाण्डेयले गरिरहेका छन् । उनै पाण्डेयसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : नेपाल बैंकको ८८औं वार्षिकोत्सव कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ ? जसरी व्यक्तिलाई आफ्नो जन्मदिन मनाउँदा खुशी हुन्छ, त्यसैगरी संस्थालाई पनि वार्षिकोत्सव महत्त्वपूर्ण हुन्छ । बैंक ८७ वर्ष पुरा गरी ८८ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । आजभन्दा ८७ वर्षभन्दा पहिला थोरै मान्छेले मात्रै बैंक शब्द सुनेका बेलामा प्रभुत्व वर्गबाट नेपाल बैंक स्थापना भएको हो । र, २० वर्ष केन्द्रीय बैंकको भूमिकासमेत यस बैंकले निर्वाह गरेको छ । विसं २००२ सालमा नेपाल सरकारले पहिलो पटक नोट निष्कासन गर्दा नेपाल बैंकले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो । नेपालमा दक्ष जनशक्ति अभाव हुँदा २०/२२ वर्ष विदेशी व्यवस्थापकले बैंक चलाएका थिए । भारत, बेलायतबाट महाप्रबन्धक (जीएम) ल्याएर बैंक चलाए भने उहाँहरूले यहाँको जनशक्तिलाई बैंकिङ अभ्यास सिकाए । नेपाल र नेपालीलाई बैंक के हो ? कसरी निक्षेप राख्ने ? कर्जा कसरी लिने ? रेमिट्यान्स कसरी भुक्तानी गर्ने ? लगायत बैंकका सामान्य कखरा सिकाउने नेपाल बैंक जननी हो । त्यसैले गरिमामय इतिहास भएको बैंकको ८८औं वार्षिकोत्सव मनाउन पाउँदा उत्साहित छौं । देशभरका शाखाबाट पनि आ–आफ्नो तरिकाले वार्षिकोत्सव मनाइरहेका छन् । इतिहास साँच्चिकै गर्विलो रह्यो । बैंकको वर्तमान कति गर्विलो छ ? नेपालको बैंकिङ इतिहास जसरी विकास भएको छ, सोहीअनुसार नेपाल बैंकको इतिहास विकास हुँदै आएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देशको अर्थतन्त्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ भने अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पनि भूमिका रहन्छ । देशको अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न तत्वले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुन्छ । विगत दुई वर्षदेखि देशको अर्थतन्त्र मन्दीमा छ । त्यसको प्रभाव निश्चय नै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा परेको छ । विशेषगरी बैंकको कर्जा असुलीमा गहिरो असर परेको छ । विगतमा बैंकहरूको खराब कर्जा २ प्रतिशतभन्दा कम थियो । तर, पछिल्लो समय साढे ३ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ । नेपाल बैंकको १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी छ भने साढे २३ अर्ब बढी जगेडा कोषमा छ । बैंकको नेटवर्थ साढे ३७ अर्बभन्दा बढी छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार बैंकले २ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर २ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । २७ सयको हाराहारीमा स्थायी र करार कर्मचारी छन् । केही सहयोगी कर्मचारी र आउटसोर्सिङ गरी कुल ३६ सय कर्मचारी बैंकमा कार्यरत छन् । जेठो बैंक भएपनि समग्रमा कर्मचारीको औसत उमेर ३६ वर्ष छ । यसले नयाँ पुस्ताका कर्मचारी बैंक सञ्चालन गरिरहेको प्रस्ट्याउँछ । कर्मचारीको सेवा अवधि औसत ८ वर्ष रहेको छ । माथिल्लो तहका अधिकांश कर्मचारीको सेवा अवधि २० वर्ष पुरा भएको छ । जुन विदेशी व्यवस्थापक हुँदा भर्ना भएका हुन् । नेटवर्थ, कर्जा लगानी, निक्षेप, खराब कर्जालगायतका सबै सूचक बैंक सबल छ । बैंकको आधार दर प्रतिस्पर्धी छ । बैंकले ६.८६ प्रतिशत आधार दरमा कर्जा उपलब्ध गराइरहेको छ । जुन बैंकका लागि स्ट्रेन्थ हो भने ग्राहकहरूका लागि उपहार । उद्योगी व्यवसायीहरूले निर्धक्क भएर बैंकबाट कर्जा लिँदा हुन्छ । बैंकले ५ वर्ष अवधिका लागि ७.३ प्रतिशत ब्याजदरमै घर कर्जा उपलब्ध गराइरहेको छ । र, ५ वर्ष अवधिभन्दा माथिका लागि ७.५ प्रतिशत ब्याजदर तोकिएको छ । बैंकको आधार दर निरन्तर घटिरहेको छ । आधार दर घट्नु बैंकको प्रतिस्पर्धा बढ्नु हो भने ग्राहकलाई सुविधा थपिनु हो । यतिबेला ग्राहकहरूले कर्जा लिने, नयाँ उद्यम व्यवसाय गर्ने, नयाँ घर बनाउने, नयाँ सवारी साधन खरिद गर्ने अवसर छ । यो अवसरको फाइदा उपभोग गर्न आम नेपालीहरूलाई अनुरोध पनि छ । सरकारी स्वामित्वको बैंक भएकाले रोजगारीका लागि बढी सुरक्षित मानिन्छ । समाजमा बैंकिङ क्षेत्र आफैमा प्रतिष्ठित क्षेत्र मानिन्छ । तर, करिब ९ दशक इतिहास बोकेको बैंकमा कर्मचारीको सेवा अवधि औसत ८ वर्ष मात्रै हुनु कमजोरी भएन र ? यसमा गर्व गर्ने विषय कसरी बन्यो ? बैंकमा ऊर्जावान कर्मचारी छन् । नयाँ पुस्ताका कर्मचारी छन् । ३० वर्षे प्रावधानले पुरानो पुस्ताका कर्मचारी बैंकबाट बाहिरिइसके । नयाँ पुस्ताका कर्मचारी प्रविधिमा अभ्यस्त छन् । अधिकांश कर्मचारी एमबीए गरेका छन् । एमबीए गरेका कर्मचारी सूचना प्रविधिसँग परिचित र ऊर्जावान छन् । यो बैंकका लागि स्ट्रेन्थ नै हो । बैंकका लागि गर्व गर्न लायक नै हो । औसत ८ वर्षको अवधिमा एउटा कर्मचारीले देशविदेशमा विभिन्न किसिमका तालिम पनि पाइसकेको हुन्छ । पूर्ण रूपमा तयार भएर कर्मचारी फिल्डमा खटिएका छन् । नेपाल बैंकमा कर्मचारीको राजीनामा दिने परिपाटी कस्तो छ ? नेपाल बैंकमा पुरानो पुस्ताका कर्मचारी फेजआउट भइसकेका छन् । तर, बैंकबाट राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या कम छ । मासिक रूपमा एक/दुई जना कर्मचारी राजीनामा दिन आउँछन् । तर, उहाँहरू यहाँ राजीनामा दिएर अन्य बैंकमा जानेभन्दा विदेशमा पढ्न जाने, उच्च शिक्षा हासिल गर्न जाने छन् । बैंकमा असन्तुष्ट भएर जाने कर्मचारी न्यून छन् । कोही कर्मचारी यहाँ छैटौं तहमा काम गरिरहेको छ, अर्काे संस्थामा सातौं तहमा नाम निकाल्यो भने मात्रै जानुहुन्छ । पद घटुवा भएर जाने कर्मचारी छैनन् । नयाँ पुस्ताका कर्मचारी बैंकिङ रोजगारीमा कत्तिको सन्तुष्ट छन् ? बैंकिङ रोजगारी आकर्षक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्मचारीहरू ‘प्रोफेस्नल’ छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था व्यवसाय गर्ने संस्था हुन् । त्यसैले कर्मचारीमा पनि कर्पाेरेट व्यवसाय गरिरहेको गर्ने महसुस गर्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो उच्च नियमन, नेपाल सरकारका विभिन्न नीति नियम, निर्देशन पालना गरेर देशको उद्योग व्यवसायमा टेवा पुर्याउने, देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा योगदान गर्ने ग्राहकहरू खुशी छन् । ग्राहकको सन्तुष्टि बैंकका कर्मचारीका लागि सम्पत्ति हो । त्यसबाटै बैंकले प्रतिफल पाउँछ । यही सकारात्मक सोचमा बैंकका कर्मचारीहरू काम गरिरहेका छन् । ९९ प्रतिशत कर्मचारी सन्तुष्ट छन् । र, समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा राम्रो सुविधा भएकाले रोजगारीका लागि आकर्षक पनि छ । एउटा बैंकबाट अर्काे बैंकमा सिफ्ट हुन गाह्रो छैन । किनभने नेपाल बैंकिङ अन्तर्राष्ट्रियस्तरको छ । नेपालको बैंकिङ विश्वभर काम लाग्छ । अन्य देशको बैंकिङ र नेपालको बैंकिङमा धेरै अन्तर छैन । तुलनात्मक रूपमा नयाँ पुस्ताका बैंकले उच्च प्रतिफल दिइरहेका छन् । नयाँ बैंकमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले पाइरहेका प्रतिफलको तुलनामा नेपाल बैंकका सेयरधनीहरूले पाएको देखिँदैन, किन ? बैंकमा सरकारको ५१ प्रतिशत प्रत्यक्ष लगानी छ भने कर्मचारी सञ्चय कोषको ९ प्रतिशत । बैंकमा सरकारी स्वामित्व धेरै भएकाले हामी सुरक्षित कर्जा लगानी गर्छाैं । अत्यन्त व्यवस्थित कर्जा लगानी गर्न चाहन्छौं । हामी नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएका नीति, निर्देशनहरू अक्षरंश: पालना गर्छाैं । बैंकले अनावश्यक डकुमेन्ट माग्दैन । तोकिएका र आवश्यक डकुमेन्ट, नीति, निर्देशन, निर्देशिका, कर्जा प्रवाह सम्बन्धि निर्देशिकालाई नेपाल बैंकले कठोर बनाएको छ । सरकारको स्वामित्व भएकाले हामीकहाँ ‘सेलेक्टेड’ ग्राहक मात्रै आउँछन् । पुरानो लिगेसी भएका चार पुस्तासम्मका ग्राहक बैंकमा छन् । ग्राहकहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । हामी जथाभावी रूपमा ग्राहकलाई शुल्क पनि लगाउँदैनौं । आज सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिन्छौं भनेर ग्राहक ल्याउने र कर्जा दिइसकेपछि विभिन्न शुल्क लगाउने वा ब्याजदर बढाएर पेल्ने तथा तत्काल ब्याज बढाउने र ब्याज घटाउने काम हामी गर्दैंनौं । हामी सन्तुलित भएर कर्जा लगानी गर्छाैं । सरकारी बैंक भएकाले जनताको सेवामा बढी जोड दिन्छौँ । हामी नाफा कमाउन सञ्चालन भएका होइनौं । संस्थालाई दीर्घकालसम्म सञ्चालन गर्नका लागि नाफा चाहिने हो । त्यसैले नाफामा ध्यान दिनेभन्दा जनताको सुविधा, उद्योगी व्यवसायीलाई सुविधामा बढी ध्यान दिएका हुन्छौं । २० वटा वाणिज्य बैंकमा १० वटा वाणिज्य बैंकले १० प्रतिशतभन्दा कम लाभांश दिन्छन् होला । ४/५ वटा बैंक प्रतिफल दिन नसक्ने अवस्थामा छन् । नेपाल सरकारले एफपीओमा कर लगाउने निर्णय गरेपछि नेपाल बैंकले ९८ करोड रुपैयाँ कर तिरेका कारण गत वर्ष लाभांश दिन नसकिएको हो । यस्तै, २०६१/६२ सालतिरका अब्लिकेसन फरफारक गर्दैछौं । यसवर्ष पनि संकुचन छ । म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टमका अनुसार ५.२७ प्रतिशत लाभांश बाँड्ने क्षमता बैंकसँग छ । यसमा बाह्य लेखापरीक्षणको काम सकिएको छ । राष्ट्र बैंकमा पठाएपछि कति आउँछ त्यो बाँकी छ । यो पटक २० वटा बैंकमध्ये करिब १०/१२ पोजिसनमा छौं । यसलाई हामी नराम्रो भन्दैनौं । किनभने अर्थतन्त्र सुस्त छ । मागमा कमी आएपछि उत्पादनमा कमी आउँछ । आयात पनि कम हुन्छ । व्यवसाय पनि घट्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकको कर्जा लगानीमा पर्छ । बैंकको कर्जा लगानी घटेपछि आम्दानी स्वतः घट्छ । कर्जा लगानी घटेपछि नेपाल सरकारको राजस्व पनि घट्छ । यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात बढ्न सकेको छैन । यी विभिन्न कारणले लाभांशमा असर गरेको हो । व्यवसाय वृद्धिका लागि चुनौति के-के छन् ? व्यवसायमा माग र आपूर्तिको चक्र हुन्छ । माग नबढेसम्म व्यवसाय बढ्न सक्दैन । माग नबढेका कारण नयाँ उद्योग सञ्चालनमा आउँदैनन् । सबै पूर्वाधार तयार छन्, उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि पूर्वाधार तयार पारेका छन् । अहिले ब्याजदर धेरै सस्तो भइसकेको छ । सायद १०/१५ वर्षपछि ब्याजदर यति धेरै सस्तो बिन्दुमा आएको हो । जबकि गत वर्षसम्म उद्योगी व्यवसायीहरूले एकल अंकको ब्याजदरमा कर्जा चाहियो भनेर आन्दोलनसमेत गरेका थिए । त्यतिबेला १२/१३ प्रतिशत ब्याजदर थियो । तर, अहिले बैंकको ब्याजदर औसत ९ प्रतिशतभन्दा कम छ । सरकारले पनि विभिन्न नीतिगत परिवर्तन गरी सहजता गरेको छ । लगानी सम्मेलनको समयमा पारित गरेका ८/९ वटा विधेयक कानुनको रूपमा लिँदैछन् । अहिले उद्योगी व्यवसायीका लागि सुनौलो अवसर छ । तर, उद्योगी व्यवसायीहरूमा मनोबल बढ्न सकेको छैन, उत्साहित हुनु भएको छैन । आधारदर ६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ भन्नुभयो । र, पनि कर्जाको माग किन बढेन ? वस्तु तथा सेवाको माग चाहियो । उद्योगी व्यवसायीले वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने हो । वस्तु तथा सेवा बजारमा बिक्री हुनुपर्याे । त्यसको माग हुनुपर्याे । उपभोग गर्ने खम्बा युवा पुस्ता विदेश पलायन भइरहेको छ । हाम्रो समाजमा प्लस टू गरेपछि बुवाआमालाई मोटरसाइकल किनि माग्थे । त्यसैले विगतमा प्लस टू पास गरेपछि मोटरसाइकल बिक्री हुन्थ्यो । होटलमा साथीभाईसँग खानपिन गर्थे । होटल रेष्टुरेण्ट चलेपछि कृषि क्षेत्रदेखि सेवा क्षेत्र सबै चलायमान हुन्थ्यो । युवा पुस्ताले चाँडो कुनै पनि सामग्री उपभोग गर्छ । चाहे त्यो मोटरसाइकल होस् चाहे त्यो मोबाइल फोन होस् । तर, ती मान्छे विदेश जाँदा अर्थतन्त्रमा सुस्तता आएको छ । लगानीकर्तामा लगानी गर्ने इच्छा छैन । उहाँहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा हुनुहुन्छ । अहिले साढे २१ खर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको छ । पुँजीगत खर्च र उपभोग्य वस्तुको आयात घटेको छ । यस्तो स्ट्रेन्थलाई क्यापिटलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ । उद्योगी व्यवसायी, बैंकर, सार्वजनिक संस्थामा रहेका व्यक्ति लगायत सबैले सकारात्मक भायब्स उत्पन्न गरेर लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ । अब उद्यम व्यवसाय गर्नुको विकल्प छैन । कुनै समय बैंकरहरू निक्षेपकर्ताको घरदैलोमा पुगेर १२/१३ प्रतिशत ब्याज दिन्छौं, बैंकमा पैसा राखिदिनुहोस् भनेर हारगुहार गरे । ७/८ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिन्छ, कर्जा लिन आउनुहोस् भनिरहेका छन् । बैंकहरूलाई यस्तो किसिमको अवस्था किन फेस गर्नु परेको छ ? बैंकहरूको भूमिकाको कारण यस्तो अवस्था आएको हो ? सरकारले गठन गरेको संसदीय समितिको प्रतिवेदनले ८७ अर्ब रकम सहकारी संस्थामा अपचलन भएको तथ्याङ्क छ । दैनिक १० रुपैयाँदेखि १० हजार रुपैयाँदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म बचत गर्ने समूह थिए । गृहिणीहरूको समूहदेखि सामान्य मजदूरी गर्नेले आफ्नो रकम सहकारी संस्थामा बचत राखेका थिए । ठूल्ठूला व्यवसायीले पनि सहकारीमा बचत गर्ने गरेका थिए । नेपाल सरकारले अर्थतन्त्रका तीन खम्बामध्ये सहकारीलाई एउटा खम्बाका रूपमा लिएको छ । तर, अहिले एउटा खम्बा सुस्ताएको छ । जसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूलो निक्षेप आएको हो । सहकारी क्षेत्रलाई सुधार गर्दै जानुपर्छ । सहकारीका समस्या समाधान गर्नुपर्छ । व्यक्ति मात्रै होइन, राज्य नै आफै अग्रसर भएर सहकारी सुधारमा लाग्नुपर्ने हुन्छ । किनभने राज्यले स्वीकृति दिएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नरज्यूले पनि बैंकिङ प्रणालीमा ६/७ अर्ब तरलता छ भनेपनि खुद तरलता भने ३/४ खर्ब मात्रै हो भन्नु भएको छ । अन्य तरलता विभिन्न समयमा चाहिने तरलता हो भन्नु भएको छ । त्यसैले उद्योगी व्यवसायीमा सकारात्मक भायव आउने हो भने ३/४ खर्ब निक्षेप ६ महिनामा परिचालन हुन्छ । सहकारीलाई सुधार गर्यो भने स्थिति सहज हुन्छ भन्नुभयो । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव हुँदा सहकारीले घरघरमा पुगेर सेवा दिएपछि सबै निक्षेप सहकारी संस्थामा गयो । सहकारीका कारण बैंकिङ क्षेत्र प्यानिक भयो भनेर विगतमा केही बैंकरले गुनासो गर्नुहुन्थ्यो । बैंक र सहकारीबीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ? सहकारीका आफ्नै सिद्धान्त र मान्यताहरू छन् । सहकारीमा सम्पन्न व्यक्तिले लाखौं, करोडौं रकम निक्षेप जम्मा गर्ने होइन । निश्चित भूगोलका मान्छे सहकारीको सदस्य बनेर बचत गर्ने संस्था हो । ब्याज आर्जन गर्नका लागि सहकारीमा निक्षेप राख्ने होइन । आधारभूत सहकारी सिद्धान्तअनुरूप निक्षेप जम्मा गर्ने हो । १ सय, २ सय, ५ सय रुपैयाँ हप्ता, महिना दिनमा जम्मा गरेर सहकारीमा गर्ने हो । र, सदस्यले कर्जा लिएर सामान्य काम गर्ने हो । बढी भएको रकम बैंकमा राख्ने हो । सहकारीले जग्गा, गाडी किन्न कर्जा दिने होइन । काठमाडौंमा भएको सहकारीले बुटवल, झापा, डडेल्धुराको मान्छेलाई कर्जा दिने होइन । आफ्ना मूल्य मान्यताअनुरूप सहकारी संस्था चल्ने हो भने देशको औद्योगिक, सामाजिक, वित्तीय क्षेत्रमा राम्रो आधार हो । बैंकको सहयोगीको रूपमा सहकारी चल्नुपर्छ । बैंकको प्रतिस्पर्धी भएर सहकारी सञ्चालन हुनु हुँदैन । ठूला उद्योग व्यवसायलाई बैंकले लगानी गर्ने हो । ठूलो पुँजीको आवश्यक पर्यो भने बैंकले लगानी गर्ने हो । तपाईंले आफै ड्राइभ गरेर नेपाल बैंकलाई कता लैजाँदै हुनुहुन्छ ? तपाईंको नेतृत्वमा नेपाल बैंक कस्तो बन्छ ? हामीले २०८०/८४ को रणनीतिक योजना बनाएका छौं । सोही योजनाअनुरूप बैंकलाई अगाडि बढाउने हो । बैंकका कर्मचारीलाई दक्ष बनाउन समय अनुसारको प्रविधि, व्यवसाय व्यवस्थापन र आधुनिक बैंकिङ सिकाउनुपर्नेछ । नैतिक कर्मचारी बनाउने, सेवामा आधारित कर्मचारी बनाउन र कर्मचारीमा भएको सीप ज्ञानलाई ग्राहकको सेवामा समर्पित गर्न प्रेरित गर्ने हो । एउटा ग्राहकले अर्काे ग्राहकलाई सिफारिस गर्ने गरी हामीले ग्राहक बनाइरहेका छौं । सन्तुष्ट ग्राहक नै व्यवसाय बढाउने आधार हो । ग्राहकलाई खुशी बनाउन सकियो र बैंकिङ आवश्यकता पुरा गर्न सकियो भने ग्राहकले खुशी भएर हाम्रो सेवा उपभोग गर्नुहुन्छ । हाम्रो सेवा उपभोग गर्नु नै बैंकका लागि फाइदा हो । कर्मचारीलाई दक्ष गर्ने, ग्राहकको सेवामा जोड दिने र डिजिटलमा जाने बैंकको योजना छ । अहिले ७५ प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार डिजिटलबाट हुने गरेको छ । चेक लिएर आउने संख्या घटिसकेको छ । अधिकांशले डिजिटल कारोबार गर्नुहुन्छ । अब बैंकको डिजिटल कारोबारलाई शतप्रतिशत बनाउने हो, नभए ९५ प्रतिशतसम्म डिजिटल बनाउने हो । यसका लागि कोर बैंकिङलाई मजबुत गर्नुछ । यी सबै कामपछि बैंकको नेटवर्थ बढाउने, सेवा बढाउने, सञ्जाल बढाउने योजना छ । ८८औं वार्षिकोत्सव मात्रै होइन, सयौं वार्षिकोत्सव मनाउने गरी बैंकलाई बलियो बनाउनु छ । बैंकलाई दीर्घकालीन गर्न रिजर्भ बढाउने, पुँजी बढाउने हो । नेपालको अर्थतन्त्रलाई महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने बैंकका रूपमा उभ्याउने योजना छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नाम कमाउने गरी काम गर्ने योजना छ । अब सेयरधनीलाई दिने लाभांशमा बोनस सेयर हुन्छ कि नगद लाभांश ? म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टमको तथ्याङ्कले साढे ५ प्रतिशत लाभांश क्षमता देखाएकाे छ । बाह्य लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षणको काम गर्दै हुनुहुन्छ । महालेखा हुँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत स्वीकृति दिँदा कति हुन्छ त्यो आउन बाँकी छ । त्यसपछि बैंकको सञ्चालक समितिले बोनस दिने कि नगद बाँड्ने भनेर निर्णय गर्छ । तर, क्षमता कम भएकाले बोनस सेयर हुन सक्ने सम्भावना रहन सक्छ । बैंकको तथ्याङ्कअनुसार क्यापिटल एडुकेसी १३.६ प्रतिशत छ । जुन नियामकीय व्यवस्थाले दिएको भन्दा सहज नै हो । व्यवसाय गर्न बैंकलाई पर्याप्त छ । तर, बैंकले पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने छ । बैंकको स्ट्रेन्थ भनेको पुँजी वृद्धि पनि हो । बेलाबखत सरकारी स्वामित्वका बैंक एकआपसमा मर्ज गर्ने विषयले चर्चा पाउँछ । निर्णय गर्ने निकायमा ठोस प्रगति केही भएको छ ? तत्काल यस्तो किसिमको छलफल भएको छैन । डेढ/दुई वर्ष पहिला मर्जरको विषय उठेको हो । सरकारले यस विषयमा वर्कआउट गरेको होला । अर्थमन्त्रालयमा एउटा समिति पनि बनेको थियो । तीनै बैंकको संरचना अलग-अलग छ । सरकारको नेपाल बैंकमा ६० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा ९९ प्रतिशत र कृषि विकास बैंकमा ५१ प्रतिशत लगानी छ । कर्मचारीको पनि आ-आफ्नो स्ट्रेन्थ छ । एउटा स्कुलिङमा काम गरिरहेका छन् । आ-आफ्नो क्लाइन्ट आधार छ । आ-आफ्नो इमेज बजारमा छ । मर्जरका सबल र दुर्बल पक्ष छन् । यी सबैलाई विचार गरेर नेपाल सरकारले चाह्यो भने नहुने भन्ने हुँदैन ।
क्रसर व्यवसायी महासंघको तेस्रो महाधिवेशन बर्दिवासमा सुरु, नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने
महोत्तरी । देशको पूर्वाधार निर्माणका लागि गुणस्तरीय निर्माण सामग्री उत्पादन गर्दै आएको क्रसर बालुवा र खानी उद्योग व्यवसायीहरूको छाता संगठन, नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले व्यवसायीहरूको दसौँ तथा एघारौं वार्षिक साधारण सभा र तेस्रो महाधिवेशन आजदेखि महोत्तरीको बर्दिवासमा आयोजना सुरू भएको छ । महाधिवेशनको उद्घाटन उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खाँनले गर्ने महासंघले जानकारी दिएको छ । साथै स्थानीय सरकारका प्रमुख र उपप्रमुखहरूको पनि सहभागिता रहने महासंघका महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मीले जानकारी दिए । महाधिवेशनमा देशभरिबाट ७८० क्रसर बालुवा तथा खानी उद्योगका व्यवसायी प्रतिनिधिहरूको सहभागी रहेको महासंघले जनाएको छ । यस तेस्रो महाधिवेशनले नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योगको नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने कार्य पनि गर्ने महासंघका अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेले बताए । महासंघको स्थापना २०७० सालमा भएको थियो, जसको उद्देश्य देशभर छरिएर रहेका क्रसर बालुवा र खानी उद्योग व्यवसायीहरूलाई एकताबद्ध गर्नु र व्यवसायीहरूको हकहितका लागि पहल गर्नु हो । २०७७ माघ २० गते बुटवलमा महासंघको सम्पन्न अघिवेशनबाट सिताराम न्यौपानेको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति निर्वाचित भएको थियो ।
छुर्पीको अनिवार्य गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्डको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने
काठमाडौं । छुर्पीको अनिवार्य गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव लैजान कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा पेस गर्ने निर्णय भएको छ । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सिफारिस समितिको बिहीबार बसेको पहिलो बैठकले यस्तो निर्णय गरेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले जानकारी दिए । यसका साथै बैठकले छुर्पीको ‘स्ट्याण्डर्ड’को प्रक्रिया, असल उत्पादन अभ्याससम्बन्धी कार्यविधि विभागले तयार गरी पेस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारले खाद्य ऐन, २०२३ खारेज गरी ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१’ नेपाल राजपत्रमा गत वैशाख २३ गते प्रकाशन गरेको थियो । ऐन सार्वजनिक भएको ९१औँ दिनदेखि लागू हुने व्यवस्थाअनुरुप गत साउन १९ गतेदेखि लागू भएको सो ऐनको दफा ५ मा १५ सदस्यीय समितिको व्यवस्था छ । समितिका अध्यक्ष एवं कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा बैठक सम्पन्न भएको हो । समितिका अन्य सदस्यमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का वरिष्ठ वैज्ञानिक, नेपाल उद्योग वाणिज्य महास्घका प्रतिनिधि, उपभोक्ता हितसम्बन्धी संस्थाका प्रतिनिधि, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा खाद्य विज्ञसहितका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । समितिको सदस्यसचिव खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक रहने व्यवस्था छ । बैठकमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ बमोजिम खाद्य पदार्थको स्तर निर्धारणसम्बन्धी प्रावधान, सिफारिस समितिको काम, कर्तव्य अधिकार तथा स्तर निर्धारण प्रक्रियाका बारेमा छलफल भएको थियो । त्यस अवसरमा सदस्यले धारणा राख्नुभएको थियो । बैठकमा छुर्पीको अनिवार्य गुणस्तरको मापदण्ड सम्बन्धमा बुँदागत रुपमा इमेलमार्फत विभागमा प्राप्त भएको सुझावउपर छलफल गर्दै पेस भएको हो । बैठकमा खाद्य स्वच्छता तथा गुण्स्तर ऐन, २०८१ को दफा ७ (च) बमोजिम आवश्यकता र औचित्यतताका आधारमा विज्ञ सम्मिलित विषयगत मस्यौदा तयारी उपसमिति गठन गर्न समितिका सदस्यसचिव तथा विभागका महानिर्देशकलाई जिम्मा दिने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।
इजिप्टको बेरोजगारी दर तेस्रो त्रैमासिकमा ६.७ प्रतिशत
काठमाडौं । इजिप्टमा बेरोजगारी दर २०२४ को तेस्रो त्रैमासिकमा ६.७ प्रतिशतमा पुगेको छ । जुन २०२४ को दोस्रो त्रैमासिकको तुलनामा ०.२ प्रतिशतले बढेको छ । देशको आधिकारिक तथ्यांक एजेन्सीले बिहीबार जारी गरेको तथ्यांकअनुसार बेरोजगार व्यक्तिको कुल संख्या २१ करोड ६० लाख पुगेको र यो कुल श्रमशक्तिको ६.७ प्रतिशत रहेको बताएको छ । केन्द्रिय एजेन्सी फर पब्लिक मोबिलाइजेशन एण्ड स्ट्याटिस्टिक्सको प्रतिवेदनले यस अवधिमा महिलाको बेरोजगारी १८.२ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ । जुन पुरुषको तुलनामा ४.२ प्रतिशतमा उल्लेख्य रूपमा बढी छ । युवा बेरोजगारी, विशेष गरी १५–२९ उमेर समूहभित्र कुल बेरोजगार जनसंख्याको ६७.२ प्रतिशत हो । रिपोर्टकाअनुसार इजिप्टमा श्रमशक्तिमा २६.४३ मिलियन पुरुष र ५.७९ मिलियन महिलाहरू छन् ।
माउन्टेन इनर्जीको नाफा बढेर ३० करोड ५३ लाख पुग्यो, ईपीएस ५३.९६ रुपैयाँ
काठमाडौं । माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो त्रैमासको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको छ । जस अनुसार यस अवधिमा कम्पनीको खुद नाफा १५.८६ प्रतिशतले बढेको छ। पहिलो त्रैमासको अवधिमा कम्पनीले ३० करोड ५३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा कम्पनीको खुद नाफा २६ करोड ३६ लाख १२ हजार रुपैयाँ थियो । यस अवधिमा कम्पनीले विद्युत बिक्रीबाट ४९ करोड ६० लाख १९ रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ९.०५ प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा कम्पनीको विद्युत बिक्रीको आम्दानी ४५ करोड ४८ लाख ५१ हजार रुपैयाँ थियो । कम्पनीको मुख्य आयोजनाको रुपमा रहेको ४२ मेगावाटको मिस्ट्री खोला आयोजनाको विद्युत उत्पादन २०८१ जेठ १५ देखि २०८१ साउन २० गतेसम्म बन्द रहेको थियो । बाढीका कारण मुख्य आयोजनाको उत्पादन पहिलो त्रैमासमा २० दिन बन्द हुँदा पनि कम्पनीको खुद नाफा १५.६८ प्रतिशतले बढेको छ । हाल भने ४२ मेगावाटको मिस्ट्री खोला र ५ मेगावाटको तादीखोला आयोजनाबाट नियमित विद्युत उत्पादन भईरहेको कम्पनीले जनाएको छ । यस अवधिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब २६ करोड ३२ लाख रहेको छ । कम्पनीको रिटेन अर्निंङ १ अर्ब ३३ करोड रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ९६ करोड ८० लाख थियो । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाट १५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेपछि चुक्ता पुँजी बढेको हो । यस अवधिमा कम्पनीको वार्षिकीकरण नगरिएको प्रति सेयर आम्दानी १३.३९ रुपैयाँबाट बढेर १३.४९ रुपैयाँ पुगेको छ। वार्षिकीकरण गरिएको प्रति शेयर आम्दानी भने ५३.९६ रुपैयाँ हुन आउछ। कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ १५८ रुपैयाँ ७७ पैसा रहेको छ।
ईशनाथ नगरपालिकाका वडाध्यक्ष साहको निधन
चन्द्रपुर । मिर्गौलापीडित ईशनाथ नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष बिगु साहको उपचारका क्रममा निधन भएको छ । एकसट्ठी वर्षीय उनको बिहीबार राति निधन भएको हो । वडाध्यक्ष साह २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट र २०७९ को निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित भएका थिए । त्यसैबीच, रौतहट क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद किरणकुमार साहले वडाध्यक्ष साहको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै शोकाकुल परिवारजनामा समवेदना प्रकट गरेका छन् ।
