काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीले व्यवसायीको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न नपाउने भएका छन् । माघ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेको ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१’ मा कर्मचारीले व्यवसायीको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।
मापदण्डमा नेपाल सरकारको स्रोतबाट कुनै पनि पदाधिकारीको विदेश भ्रमण स्वीकृत गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनु पर्ने विषय पनि उल्लेख छ ।
मापदण्डमा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ता वा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनबाट आयोजना हुने बैठकमा मुलुकको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने विषयमा तथा कुनै अत्यावश्यक कामको लागि वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन गर्नु परेमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिइ मनोनयन मात्र गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
