प्रसाईंलाई हुन सक्छ ५ वर्ष कैद र एक लाख जरिवाना, ओलीको कम्बेडियामा ३२ अर्ब लगानी भन्दै प्रचार
काठमाडौं । प्रहरीले विवादित व्यवसायीको छवि बनाएका दुर्गा प्रसाईंलाई दोस्रो पटक पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । साइबर अपराध गरेको आरोपमा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो । प्रहरीले उनलाई मंगलबार भक्तपुरस्थित निवासबाटै पक्राउ गरेको थियो । दुई महिनाअगाडि पनि उनी साइबर कसुरमा पक्राउ परेका थिए । उनको यो सोही मुद्दामा पक्राउ परेको दोस्रो पटक हो । प्रहरीले यसलाई पटके अपराधको रुपमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो । यसअघि एकजना महिलाको उजुरीका आधारमा पक्राउ भएका उनी मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले क्याम्बोडियामा लगानी गरेको भ्रामक कागजात सार्वजनिक गरेपछि पक्राउ भएका हुन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)का अनुसार प्रसाईँले क्याम्बोडियामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको २१ करोड अमेरिकी डलर (साढे ३२ अर्ब नेपाली) बराबरको सेयर रहेको उल्लेख गर्दै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना नै गरेका थिए । प्रसाईंले बहालवाला प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अपुष्ट तथा भ्रामक विषय सार्वजनिक गरेका कारण साइबर अपराध गरेको देखिएको भन्दै पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो । प्रसाईँमाथि विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ अनुसार अनुसन्धान गर्ने प्रहरीले जनाएको छ । विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ मा गैरकानुनी विषय प्रकाशन गर्नेलाई अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ ।
सहकारीको समस्या समाधान गर्न अध्ययन भइरहेको छ, ऋणीले ऋण नतिरेर सुख छैन : मन्त्री अधिकारी
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारले अध्ययन गरिरहेको बताएका छन् । मन्त्री अधिकारीले सहकारीमा धेरै समस्या देखिएपछि ‘सहकारी समस्या समाधान समिति’ नै बनाएर अध्ययन सुरु गरिएको बताए । ‘सहकारीमा समस्या देखिएको छ, ती समस्या समाधान गर्न समिति नै बनाएर अध्ययनको काम गरिरहेका छौँ’, उनले भने, ‘ऋण लगेकाहरूलाई ऋण तिर्न पर्दैन भन्ने हल्ला फैलाइएको छ, त्यो होइन, ऋण तिर्नुपर्छ ।’ मन्त्री अधिकारीले निम्न आय भएका व्यक्तिहरूले थोरै-थोरै बचत गर्ने ठाउँ सहकारी भएकाले यसमा देखिएका समस्या समाधान गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए । ‘पछिल्लो समय सहकारीप्रति अलि बढी नकारात्मक भ्रम फैलाउने प्रवृत्ति देखिएको छ, सहकारी सबै खराब पनि छैनन्’, मन्त्री अधिकारीले भने, ‘सहकारीले राम्रो काम गरेका उदाहरण पनि धेरै छन्, प्रभावकारी नियन्त्रण र नियमनमा कमजोरी देखिएको छ, सरकारी ऐन संशोधन गर्न पनि जरुरी छ । यी काम सरकारले गर्छ ।’ उनले मन्त्रालयले सूचना केन्द्रलाई अगाडि बढाउने, कोष खडा गर्ने, न्यायाधीकरण बनाउने र नियमन निकाय बनाउन जरूरी भएको उल्लेख गरे । ‘संसदीय समितिको प्रतिवेदन आएपछि त्यहीअनुसार छलफल र अध्ययन भइरहेको छ, सहकारी ऐन संशोधन गरेर नियमनकारी निकाय बनाउने तयारी भइरहेको छ ।’ मन्त्री अधिकारीले सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरेर काम अघि बढाएको समेत बताए । ‘स्थानीय तहमा कति सहकारी आवश्यक छन्, त्यो अध्ययन भइरहेको छ । कुन स्थानमा सहकारी खोल्ने हो, कुन स्थानमा कति सहकारी जरूरी छ, यस विषय अध्ययन भइरहेको छ’, उनले भने । मन्त्री अधिकारीले सहकारीमा भएको हिनामिनाबारे छानबिन गरेर अध्ययन गर्दा २२ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएका र तिनका बारेमा पनि आवश्यक अध्ययन अगाडि बढेको जानकारी दिए ।
धार्केबाट धर्मकाटाको डिजिटलाइजेशन सुरु, ओभरलोड नियन्त्रण हुने
धादिङ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, धुनिबेशी नगरपालिकाका मेयर बाल कृष्ण आचार्य र नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासघका अध्यक्ष हिरालाल श्रेष्ठले मंगलबार संयुक्त रुपमा एक कार्यक्रमका बीच धार्केको धर्मकाटाको डिजिटलाइजेशनको औपचारिक शुभारम्भ गरेका छन्। नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघको व्यवस्थापनमा रहेको यो धर्मकाटाको डिजिटल रूपान्तरणले ओभरलोड नियन्त्रणमा मद्दत पुग्ने विश्वास महासंघले व्यक्त गरेको छ। धर्मकाटालाई डिजिटल बनाउने उद्देश्यसँगै ओभरलोडका कारण सडकमा हुने क्षति रोक्न र यातायात व्यवसायलाई थप व्यवस्थित बनाउन यो कदम चालिएको महासंघका महासचिव राजेन्द्र बिक्रम बानियाँले बताए । उनले डिजिटलाइजेशनले धर्मकाटाको सञ्चालनलाई पारदर्शी बनाउने र ओभरलोड नियमन प्रभावकारी हुने बताए। देशभरका धर्मकाटालाई डिजिटल बनाउने तयारी रहेको महासंघले जनाएको छ । हाल देशभर २१ वटा धर्मकाटा संचालनमा छन्। महासंघका अनुसार ती सबै धर्मकाटालाई क्रमशः डिजिटल बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइने छ। डिजिटलाइजेशनपछि ओभरलोडको डेटा र ट्रकहरूको जानकारी सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ। मन्त्री दाहालले शुभारम्भ कार्यक्रममा डिजिटल धर्मकाटाले सरकारको यातायात नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे। साथै, यस कदमले व्यवसायीलाई समेत जिम्मेवार बनाउने र यात्रु तथा मालसामानको सुरक्षित ढुवानी सुनिश्चित गर्ने बताए । धर्मकाटाको डिजिटलाइजेशनले सडक संरचनाको दीर्घकालीन संरक्षणमा मद्दत पुर्याउने र ओभरलोडका कारण हुने दुर्घटना तथा सडक बिग्रिने समस्या कम गर्ने अपेक्षा महासंघको छ । महासंघले डिजिटल धर्मकाटाबाट तत्कालै लाभ प्राप्त हुने र अन्य क्षेत्रमा पनि डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिने योजना बनाएको छ । दुर्घटना न्युनिकरणदेखि नियमनकारी निकायहरू ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभाग र व्यवसायीहरूलाई आफ्नो सवारी साधनले के कति भार वहन गरेको छ भन्ने विषयमा समेत जानकारी दिने महासचिव बानिँयाले जानकारी दिए ।
अनुकूलन कोषको ‘एनआइई’ मा ‘एनटिएनसी’ छनोट, अब अनुकूलन वित्तमा नेपालको सोझै पहुँच
काठमाडौं । अनुकूलन कोषले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी)लाई आफ्नो नयाँ राष्ट्रिय कार्यान्वयन निकाय (एनआइई)को रूपमा छनोट गरेको छ । अजारबैजानको बाकुमा जारी रहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९ औँ सम्मेलन (कोप–२९) को दौरानमा नेपालमा अनुकूलन कोषको रकम ल्याउन, जलवायु अनुकूलनसम्बन्धीका परियोजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनका लागि सहज बनाउन अनुकूलन कोषले एनआइईको रूपमा एनटिएनसीलाई छनोट गरेको हो । यसअघि पनि एनटिएनसी हरित जलवायु कोषबाट राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त निकाय (डिएइ) को रूपमा छनोट भई कार्यान्वयनको अवस्थामा छ । हरित जलवायु कोष (जिसिएफ)बाट नेपालमा हालसम्म तीनवटा संस्था डिएइको रूपमा छनोट भई कार्यरत छन् । ती निकायमध्ये एनटिएनसी, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र एनएमबिएल बैंक जिसिएफको डिएइको रूपमा रहेका छन् । अनुकूलन कोषले भने नेपालमा पहिलोपटक एनटिएनसीलाई एनआइईको रूपमा छनोट गरेको हो । अब एनटिएनसीमार्फत मुलुकले सोझै जिसिएफ र अनुकूलन कोषजस्ता जलवायुका ठूला अन्तर्राष्ट्रिय कोषमा सोझै पहुँच पुर्याउने अधिकार पाएको छ । एनटिएनसीका अध्यक्ष समेत रहनुभएका वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले कोपमा एनटिएनसी अनुकूलन कोषको एनआइईको रूपमा छनोट भएको घोषणा हुनुले जलवायु अनुकूलनका राष्ट्रिय नीति कार्यान्वयन तथा प्राथमिकता सम्बोधन गर्न र आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि सहज हुने बताए । ‘अनुकूलन कार्यक्रम छनोट र सञ्चालनका लागि एनटिएनसीको कार्यदक्षता र क्षमताका आधारमा अनुकूलन कोषबाट एनआइईको रूपमा छनोटमा परेको हो, यो मुलुककै हितमा रहेको छ, अब थप सहकार्य र समन्वयनबाट अनुकूलनका योजनाको छनोट गर्ने छौँ,’ उनले भने । कोपमा भाग लिन बाकुमा रहनुभएका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा दीपककुमार खरालले जलवायु अनुकूलन कोषबाट सोझै रकम ल्याउनका लागि र सरल पहुँच सुनिश्चिताका लागि बाटो खुलेको बताए । ‘एनटिएनसी एनआइईका रूपमा छनोटमा पर्नु नेपालका लागि ठूलो उपलब्धि हो, अब अनुुकूलन कोषमा पनि नेपालको सोझै पहुँच स्थापित हुनु हाम्रा लागि गर्वको कुरा हो । तर यसो भन्दै अनुुकूलन कोषको रकम नेपालले पाइहाल्छ भन्ने होइन, हामीले अनुकूलनसम्बन्धी परियोजनाको खाका बनाएर प्रस्तुत गर्नुपर्छ, परियोजना छनोट भएको खण्डमा अनुकूलन कोषले वित्त प्रवाह गर्ने संयन्त्रको रूपमा छनोट गरेको एनटिएनसीमार्फत वित्त नेपालमा ल्याउन सकिने भयो,’ उनले भने । एनटिएनसीका सदस्य सचिव डा नरेश सुवेदीले अनुकूलन कोषको एनआइई हुुनु एनटिएनसीका लागि मात्रै नभएर मुलुककै लागि गौरव गर्न लायक उपलब्धि रहेको बताउए । ‘आगामी दिनमा एनटिएनसीले राष्ट्रिय क्षमता विकाससहित जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी कार्यहरू गर्नका लागि यस्ता वित्तीय संयन्त्रहरूबाट प्राप्त स्रोतहरूलाई जलवायुजन्य जोखिममा रहेका समुदायलाई लक्षित गरी योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा जोड दिने छौँ,’ उनले भने । एनटिएनसीका जलवायु परिवर्तन विभागका प्रमुख तथा जिसिएफ र अनुुकूलन कोष दुवैका सम्पर्क व्यक्ति डा मनिषराज पाण्डेले एनआइईको रूपमा छनोट हुँदा जलवायु अनुकूलनका योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तमा सहज रूपमा र सोझै पहुँच पुग्ने भएकाले जलवायु वित्तीय अभाव पूरा गर्न सहयोग गर्ने बताए । अनुकूलन कोषका अनुसार एनटिएनसीजस्ता एनआइईमा अहिलेसम्म विश्वभरका ३४ वटा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त निकाय सामेल छन् । जलवायु अनुकूलनका परियोजनाहरू पहिचान, विकास र कार्यान्वयन गर्नका लागि सक्षम रहेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय निकायलाई अनुकूलन कोषले एनआइईको रूपमा छनोट गर्दै आइरहेको छ । लामो र जटिल प्रक्रियापछि अनुकूलन कोषले एनटिएनसीलाई एनआइईको रूपमा छनोट गर्ने घोषणासँगै कोपमा उपस्थित प्रतिनिधि पनि थप उत्साहित भएका छन् । एनटिएनसीले एकीकृत संरक्षण र विकास कार्यक्रमबाट प्रकृति र जैविक विविधता संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्र्जा प्रवर्द्धन, जलवायु परिवर्तन, पर्यापर्यटन, जीविकोपार्जन, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण, लैङ्गिक समावेशिता र दिगो विकासका क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको पाण्डेको भनाइ छ । ‘जसमा स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता रहेको छ । एनटिएनसीले संरक्षित क्षेत्र तथा सदर चिडिया खानाको व्यवस्थापनमा काम गर्दै आइरहेको छ,’ उनले भने । पाण्डेले आगामी दिनमा जलवायु अनुकूलनका योजना र प्रभावकारी कार्यान्वनमा जोड दिँदै जलवायुका मुद्दा सम्बोधनका लागि काम गरिने बताए । एनआइई के हो ? राष्ट्रिय कार्यान्वयन एकाइ (एनआइई) जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अनुकलन कोषबाट वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्ने, जलवायु अनुकूलनका विभिन्न योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने अधिकारप्राप्त निकाय हो । यसलाई कुनै पनि देशको सरकार, अर्धसरकारी निकाय वा गैरसरकारी सङ्गठनले प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने प्रावधान रहेको छ । स्थानीय, राष्ट्रिय र क्षेत्रीयस्तरमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै, जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने लक्ष्यका साथ विभिन्न प्रक्रियाहरू पूरा गरी एनआइई छनोट गरिन्छ । विदेशी मध्यस्थताबिना नै आफ्नो मुलुकका जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गर्न, क्षमताअनुसार योजना र परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्ने भन्दै एनआइई छनोट गरिन्छ । पाण्डेका अनुसार कोषको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्ने, जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पारदर्शिता सुनिश्चित गर्दै सुशासन कायम गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेजस्ता छनोट भएका निकायहरूको दायित्व रहन्छ । तोकिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि आगामी दिनहरूमा अझै बढी एनटिएनसी सशक्त रूपमा लागि पर्ने उनको भनाइ छ । जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी परियोजना तथा कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय नीति र स्थानीय आवश्यकताअनुसार कार्यान्वयन गर्नका लागि सबै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने पाण्डेले बताएका छन् । ‘एनआइईको रूपमा छनोट भएका निकायले जलवायु अनुकूलनका परियोजनाहरूको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय निकाय तथा समुदायको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग बढाउने छ,’ उनले भने, ‘वन तथा वातावारण मन्त्रालयसँगको समन्वयमा राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा जलवायु अनुकूलनका परियोजनाका योजनाहरू तयार गरी अनुकूलन कोषलाई प्रस्तुत गर्नु, परियोजनाहरूलाई सफलताका साथ कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्दै निरन्तर अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नुजस्ता अब एनटिएनसीको दायित्व हुन आउँछ ।’ नेपालका लागि एकाइको महत्त्व नेपालले पछिल्लो समय, बेमौसमी वर्षा, हिमपहिरो, बाढी पहिरोजस्ता मनसुनजन्य विपद्का घटनाहरू सामना गरिरहेको सन्दर्भमा यस्ता घटनाहरू न्यूनीकरणका लागि अनुकूलन कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको बताउँछन्, अनुकूलन कोषका बोर्ड सदस्य समेत रहेका वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव नरेश शर्मा । ‘नेपालका लागि जलवायु न्यूनीकरणका कार्यक्रमभन्दा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम बढी आवश्यक छ, जलवायुजन्य विपद्ले सिर्जित गरेका घटनाहरू सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ योजना कार्यान्वयन गर्न जलवायु अनुुकूलन कोषबाट बढीभन्दा बढी रकम ल्याउनु सक्नु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै एनटिएनसी अनुकूलन कोषबाट एनआइईमा छनोट हुनु नै नेपालका लागि राम्रो नतिजा हो । नेपालको पक्षमा अनुकूलन कोषबाट निकै महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको छ ।’ बाढी, पहिरो, सुक्खा, हिमताल विस्फोटजस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी परियोजना कार्यान्वयनका लागि अनुकूलन कोषमा सीधै पहुँच पुग्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहमा जनशक्ति र स्रोत साधन परिचालन गर्दै समुदायलाई थप सक्षम बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय कोषको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्दै देशको विकासलाई जलवायु अनुकूल बनाउन सहयोग पुर्याउने भएकाले एनआइईको महत्त्व रहेको उनले बताए । अनुकूलन कोष र हरित जलवायु कोषमा नेपालको सोझै पहुँच पुग्नु नै महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिन्छन्, जलवायुविद् मञ्जित ढकाल । ‘अबदेखि अनुकूलन कोषमा पनि नेपालको सीधै पहुँच पुगेको छ । अनुकूलन कोषमा अहिले धेरै स्रोत छैन । तर कार्बन व्यापारबाट सङ्कलन भएको रकममध्ये पाँच प्रतिशत लेबीबाट यही अनुकूलन कोषमा जम्मा हुनेछ,’ उनले भने, ‘अब भविष्यमा अनुकूलन कोषको आकार बृहत् हुँदै जाने छ । कोप–२१ को पेरिस सम्झौताअन्तर्गत कार्बन व्यापारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका बाँकी रहेका नियमहरू बनाएमा निरन्तर स्रोत आउने छ ।’ नेपालमा राष्ट्रिय कार्यान्वयन एकाइ स्थापना गरिँदा अनुुकूलनका योजना कार्यान्वयन गर्न जलवायु परिवर्तनका असरसँग लड्न, दिगो विकासका परियोजनाहरू अगाडि बढाउन र जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
पोखरामा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह, चीन गएर कुरा राख्ने ओलीको आश्वासन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष गण्डकी प्रदेश सरकारका मन्त्री र त्यहाँका पर्यटन व्यवसायीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा मंगलबार प्रदेशका उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्यालसहितको टोलीले सो विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरेको हो । मन्त्री बस्यालले गण्डकी प्रदेशको पर्यटकीय राजधानी पोखरामा पर्यटन वृद्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै केन्द्र सरकारबाट पनि देशकै पर्यटकीय राजधानीका रूपमा घोषित गर्न माग गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले सन् २०२५ लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको सन्दर्भमा आफ्नो आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा पर्यटक बढाउने विषयमा चीनलाई आग्रह गर्ने बताए । उनले पोखरामा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पहल गर्ने पनि बताए । भेटका अवसरमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयमन्त्री बद्री पाण्डे, प्रदेशको मन्त्रालयका सचिव कुमानसिंह गुरुङ, पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष गोकर्ण कार्की, पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष तारानाथ पहाडीलगायत सहभागी थिए ।
बाढीपहिरोबाट ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रमा १३ अर्ब बढीको क्षति
काठमाडौं । गत असोज ११ र १२ गते देशभर परेको अविरल वर्षाको कारण आएको बाढीपहिरोका कारण ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रमा १३ अर्ब बढीको क्षति भएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट असोज १४ गते गठित समितिले मंगलबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा देशभर बाढीपहिरोबाट जलविद्युत्, सिँचाइ, तटबन्धन र प्रसारण लाइनमा १३ अर्ब बढीको क्षति भएको बताएको हो । समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र निजी क्षेत्रबाट निर्माण सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधीन विद्युत् तथा प्रसारण लाइन आयोजनामा भएको क्षति, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणमा भएको क्षतिबारे अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनमा निर्माण सम्पन्न भएका विभिन्न २७ वटा जलविद्युत् आयोजना, निर्माणाधीन १९ आयोजनामा रु ६ अर्ब बराबरको क्षति भएको पाइएको छ । यस्तै, प्रसारण र वितरण लाइनतर्फ करिब १६ करोड बराबरको क्षति भएको अध्ययन समितिका सदस्य–सचिव एवं मन्त्रालयका सिडिई शालिग्राम भण्डारीले जानकारी दिए । यसैगरी, सङ्घीय सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणतर्फ रु चार अर्ब ९८ करोड र बागमती प्रदेशतर्फ रु दुई अर्ब ४३ करोड, ग्रामीण विद्युतीकरणतर्फ रु २० करोड ७१ लाख बराबरको क्षति भएको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले क्षतिको विवरण तयार पारी भविष्यमा यस्तो प्रकोपबाट क्षति हुनबाट रोक्न अबलम्बन गर्नुपर्ने उपाय तथा क्षतिग्रस्त आयोजनालाई प्रदान गर्नुपर्ने/गर्न सकिने राहतका विषयसमेतमा सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै ऊर्जामन्त्री खड्काले निकै मेहनतका साथ तयार गरिएको उक्त प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय लाग्ने बताए । ऊर्जामन्त्री खड्काले बाढी, पहिरो र डुवानका कारण क्षति भएका माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना र निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनालगायत समग्र विद्युत् क्षेत्र तथा नदी नियन्त्रण र सिँचाइ आयोजनामा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी नेपाल सरकारले प्रदान गर्नसक्ने राहतका बारेमा प्रतिवेदन पेश गर्न ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव जीवछ मण्डलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिको सदस्यमा विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक सुनिल पौडेल, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक डा. सन्तोष कैनी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उप-कार्यकारी निर्देशक दिर्घायुकुमार श्रेष्ठ र सदस्य-सचिवमा शालिग्राम भण्डारी थिए ।
कर प्रणाली सुधार गरी दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार गर्नुपर्नेमा परिसंघको जोड
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले कर प्रणाली सुधार गरी दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । राष्ट्रिय कर दिवस २०८१ को अवसर पारेर कार्यवाहक अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले कर प्रणालीमा सुधार गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्यसँग परिसंघले मंगलबार गरेको ‘परिसंघमा परिचर्चा’ कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले करको दायरा नभई दायरा विस्तार गर्नुपर्ने बताउँदै लगानी विस्तार एवं औद्योगिक वातावरण बढाउन नीतिगत स्थायित्व हुनुपर्ने बताए । परिसंघको उद्योग तथा राजश्व समिति सभापति राहुल अग्रवालले कर सम्बन्धि विषयमा प्रस्तुतीकरण दिँदै कर प्रणालीमा रहेका विभिन्न द्विविधाहरू हटाइनुपर्ने बताए । करका प्रावधानहरूलाई सरल, सहज तथा पारदर्शी बनाउनुका साथै करका प्रावधानहरूको व्याख्यामा एकरूपता ल्याउन, द्विविधा हुने वा फरक व्याख्या हुने विशिष्ठिकृत क्षेत्रहरूमा करका प्रावधानहरूको ‘व्याख्यात्मक टीप्पणी’ वा उदाहरणसहित निर्देशिका तथा कार्यविधिहरू बनाइनुपर्नेमा उनले जोड दिए । निश्चित क्षेत्रलाई व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न बनेका निश्चित ऐनहरूले सो क्षेत्रलाई दिने भनेका सुविधा तथा सहुलियतहरू आर्थिक वा कर सम्बन्धि कानुनहरूमा समेत समावेश गरी उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनलाई सहयोग गरिनुपर्ने, आयातित वस्तुमा लगाउनुपर्ने लेभल भन्सार बिन्दुअगावै लगाउनुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ । अवैध कारोबारका कारण उद्योगीहरू प्रभावित भएको र त्यसको असर सरकारको राजश्वमा समेत परेको भन्दै अवैध कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी बनाउन पनि आग्रह गरिएको छ । विभागका महानिर्देशक आचार्यले सरकारले कर संकलन गर्ने मात्र नभई लगानी अभिवृद्धि समेत गर्ने बताए । छलफलमा आन्तरिक राजश्व कार्यालय त्रिपुरेश्वका प्रमुख राजु प्याकुरेल, परिसंघका उपाध्यक्षद्वय राजबहादुर शाह, रोहित गुप्ता, परिसंघ गभर्निङ काउन्सिल सदस्य उद्योगी विजय शाह, शशिकान्त अग्रवाल, विभिन्न समितिका सभापति तथा उद्योगी व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
सांग्रिला बैंक र बृहत इन्भेष्टमेन्टबीच सम्झौता, घरजग्गाा खरिद गर्न सरल कर्जा सेवा प्रदान गर्ने
कठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक र ललितपुरको कुपण्डोलस्थित बृहत इन्भेष्टमेन्ट प्रालिबीच मंगलबार व्यावसायिक सम्झौता भएको छ । बैंकले ग्राहकलाई घरजग्गाा खरिद गर्न झन्झटरहित, सहज र सरल कर्जा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा बैंकको तर्फबाट काठमाडाैं क्लस्टर प्रमुख सुप्रिया श्रेष्ठ र बृहत इन्भेष्टमेन्ट प्रालिको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक पूर्णिमा राजभण्डारीले हस्ताक्षर गरे । कुनै पनि व्यक्तिले बृहत इन्भेष्टमेन्टद्वारा सञ्चालित चापागाँउ परियोजना अन्तर्गतका घरजग्गाा खरिद गर्न चाहेको खण्डमा सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंले सो खरिदकर्तालाई सहज तरिकामा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यहोरा सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी, घरजग्गा खरिद गर्न अधिकतम ४० वर्षसम्मको समयावधिका लागि अधिकतम कर्जा रकम २ करोड रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराइनेछ । कर्जाको ब्याज दर ९.९९% तोकिएको र पहिलो ७ वर्षसम्मको लागि ब्याजदर स्थिर रहने व्यहोरासमेत सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
