भेरी करिडोर : नलगाड-तल्लु खण्डमा धमाधम काम हुँदै
काक्रेविहार । भेरी करिडोर सुर्खेतबाट सुरु भई चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सिमानामा टुङ्गिन्छ । एक सय १८ किलोमिटर लामो सडकअन्तर्गत जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाको तल्लुसम्म कालोपत्र गर्ने योजनाअनुसार हाल ५६ किलोमिटर खण्डमा धमाधम काम भइरहेको छ । सुर्खेत, सल्ल्यान, जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र डोल्पालाई जोड्ने यो सडक बाँकेको जमुनाहबाट सुरु भएर तिब्बतमा टुङ्गिन्छ । हाल तीन सय १० किलोमिटरमध्ये सुर्खेतबाट जाजरकोटको तल्लुसम्मको ठेक्का लागेर काम भइरहेको छ । डोल्पाको दुनैसम्म ६२ किलोमिटर सडक ठेक्का लाग्न बाँकी छ । करिडोरमा पुल निर्माण अलपत्र छ । नलगाड खोला, झिर्मेखोला क्याराभान हिराचन जेभीले कामको जिम्मेवारी २०७७ माघ २ गते लिएको थियो । उक्त पुल निर्माण गर्ने अन्तिम मिति सकिएर धैरै पटक म्याद थप्ने काम भइसकेको छ । त्यस्तै त्रातखोला, मैदेखोला, तासुखोलामा २०७७ माघ २ गते रायमाझी, क्याराभानले लिएको ठेक्काका पुल अलपत्र छन् । पुलको जग पनि खनिएको छैन । पुल निर्माणको जिम्मेवारी लिने तर काम नगरी लामो समयदेखि अलपत्र पार्ने तरिकाले समस्या हुँदै आएको छ । राज्यले पनि यस्ता खालका काम गर्नेलाई दण्ड दिने कुरामा ढिला गर्न नहुनेमा यस क्षेत्रका स्थानीयवासीको माग छ । निर्माण कम्पनी क्याराभानले नै जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र डोल्पाको सिमानामा रहेको त्रिवेणीमा जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण गर्न लागेको १५ करोडको पुल अलपत्र पारेको छ । डोल्पा जाँदा वर्षायाममा पाँच ठाउँमा यातायात बदल्नुपर्ने अवस्था छ । भेरी करिडोरका अलपत्र पुलका बारेमा कार्यालयले निर्माण व्यवसायीसँग ताकेता गर्दा सुनुवाइ नभएको आयोजना प्रमुख सुनिल रन्जितकारले गुनासो गरे ।
गभर्नरको तलब १६ लाख, भत्ता ४८ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गत वर्ष साढे ६४ लाख रुपैयाँ तलब भत्ता बुझेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गभर्नर अधिकारीले तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधाबापत ६४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बुझेका हुन् । वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको तलब भत्ता वार्षिक २ करोडभन्दा बढी हुँदा गभर्नरको तलब भत्ता करिब आधा करोड मात्र रहेको छ । यद्यपि अन्य सरकारी कर्मचारीको तुलनामा गभर्नरको तलब गुणात्मक बढी हो । गभर्नर अधिकारीले बोर्ड बैठक भत्ता ३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ र ४४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बराबर अन्य भत्ता तथा सुविधाबापत बुझेको राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अधिकारीले ६० लाख ९१ हजार रुपैयाँ तलब भत्ता र अन्य सुविधाबापत बुझेको थिए । उनको तलब १६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ नै भए पनि अन्य सुविधा बढेसँगै गत वर्ष लिएको कुल सेवा सुविधाबापत रकम बढेको हो । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको वार्षिक तलब १४ लाख ६० हजार ४ सय रुपैयाँ छ । गत वर्ष डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले १४ लाख ६० हजार ४ सय रुपैयाँ तलब, २ लाख ९७ हजार रुपैयाँ भत्ता र ४५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ अन्य सुविधा सहित ६३ लाख १६ हजार रुपैयाँ बुझेकी छिन् । यस्तै, डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले ५८ लाख ४६ हजार रुपैयाँ तलब, भक्ता तथा सुविधा लिएका छन् । उनले १४ लाख ६० हजार ४ सय रुपैयाँ तलब, ३ लाख १५ हजार रुपैयाँ भत्ता र ४० लाख ७१ हजार रुपैयाँ अन्य सुविधा लिएका हुन् । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्यलाई प्रतिबैठक ९ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने व्यवस्था छ । यसबाहेक इन्धन, सवारी मर्मत, टेलिफोन, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, चालक र स्वास्थ्य सुविधा पनि दिइएको हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक ३७ पटक तथा व्यवस्थापन समितिको बैठक ४७ पटक बसेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको सचिवका रूपमा राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा एक वर्षमा तीन जनाले काम गर्ने अवसर पाएका छन् । अर्जुनप्रसाद पोखरेलले १ लाख ३७ हजार रुपैयाँ बराबर भत्ता तथा सुविधा लिएका छन् । उनले ५४ हजार रुपैयाँ भत्ता र करिब ८४ हजार रुपैयाँ अन्य सुविधाबापत लिएका हुन् । पूर्वअर्थ सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले १ लाख ७१ हजार रुपैयाँ भत्ता र २ लाख १० हजार रुपैयाँ अन्य सुविधासहित करिब ३ लाख ७३ हजार बुझेका छन् । यस्तै, अर्थ सचिव हुँदा मधुकुमार मरासिनीले भत्ता तथा सुविधाबापत १ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । उनले ६३ हजार भत्ता र बाँकी रकम अन्य सुविधा लिएका छन् । अन्य सञ्चालकहरू चिन्तामणि शिवाकोटीले बैठक भत्ता ३ लाख २४ हजार रुपैयाँ र अन्य सुविधा ८ लाख ७३ हजार रुपैयाँ गरी कुल ११ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । सञ्चालक डा. शंकरप्रसाद आचार्यले बैठक भत्ता २ लाख ८८ हजार रुपैयाँ र अन्य सुविधा ११ लाख १३ हजार रुपैयाँ समेत कुल १४ लाख १ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । यस्तै, सञ्चालक डा. रवीन्द्रप्रसाद पाण्डेले भत्ता तथा सुविधा बापत ११ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बराबर लिएका छन् । उनले बैठक भत्ता ३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ र अन्य सुविधा ८ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बराबर लिएका हुन् ।
हिमाल र पृथ्वीको सुरक्षाका लागि आवाज उठायौं, अब वित्त बढाउनुपर्छ
अजरबैजानको बाकु सहरमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारुप महासन्धि (युएनएफसीसीसी)का पक्ष राष्ट्रहरुको २९औँ सम्मेलन (कोप-२९) जारी छ । नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै कोपमा भाग लिन आउनुभएका राष्ट्रप्रमुख रामचन्द्र पौडेलले सम्मेलनलाई सम्बोधन गरी स्वदेश फिर्ता भइसकेको छ । सम्मेलनमा आएका वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी पनि स्वदेश फर्किसकेका छन् । सम्मेलनमा यतिबेला प्राविधिक सत्र चलिरहेको छ । नेपाललगायतका विकासोन्मुख मुलुकहरुले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, तापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियस कायम राख्नुपर्ने, जलवायु वित्त बढाउनुपर्ने, पर्वत र पृथ्वीको सुरक्षा गर्नुपर्नेलगायतका मुद्दामा पैरिवी गरिरहका छन् । यद्यपि छलफलको निचोड भने आउन बाँकी छ । यी विषयमा केन्द्रित रहेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. दीपककुमार खरालसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) संवाददाता प्रगति ढकालले गरेकोको कुराकानीको अंश । अजरबैजानको बाकुमा जारी कोप-२९ मा सहभागिता जनाउनुअघि नेपालको तयारी कस्तो थियो ? कोप-२९ मा सहभागिता जनाउनका लागि नेपालले राम्रोसँग पूर्वतयारी गरेको थियो । सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूको भ्रमण कसरी सफल बनाउने र नेपालका मुद्दालाई कसरी कोप-२९ मा समावेश गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी तयारी साथ आएका थियौ । कोपमा आउनु अघि नै कोपमा प्रस्तुत गरिने विषयमा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी उहाँहरुको धारणा समावेश गरी स्थितीपत्र तयार गरेका थियौ । यसका साथै वार्ताकारसँग समेत छलफल गरी सात वटा विषयगत कार्यसमूह बनाएर स्थितीपत्र तयार गरेर ल्याएका थियौ । सम्मेलन सुरु हुनुअघि राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन गरी स्थितीपत्रमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरिएको थियो । अहिलेसम्म नेपालको उपस्थिति कस्तो छ ? जवाफः सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व राष्ट्रप्रमुख रामचन्द्र पौडेलले गर्नुभएको थियो । वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी, मन्त्रालयका अन्य प्रतिनिधिहरु, अन्तरसरकारी निकायका प्रतिनिधिहरु, गैरसरकारी सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, पत्रकारलगायतको उपस्थित थियो । केही प्रतिनिधिहरु नेपाल फर्किसक्नुभएको छ भने केही प्रतिनिधिहरु सम्मेलनको दोस्रो सातामा चलिरहेको प्राविधिक सत्रमा नेपालको हितका लागि जलवायुसम्बन्धी ‘एजेन्डा’ कार्यन्वयनमा जोड दिइरहनुभएको छ । मन्त्रालयले महासन्धी र पेरिस सम्झौताअन्तर्गतका सात वटा विषयगत क्षेत्रमा प्रत्येकमा सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टाली गठन गरी सबै समानान्तर वार्ताहरुमा नेपालको सशक्त उपस्थिति र हस्तक्षेप भइरहेको छ । त्यसैगरी माननीय मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा विभिन्न दातृ राष्ट्र तथा निकायसँग नेपालको हितमा द्विपक्षीय वार्ता समेत भएका छन् । नेपालले कस्ता मुद्दालाई प्रथामिकताका साथ प्रस्तुत गरिरहेको छ ? हामीले यस वर्षको कोपमा पनि हिमाल र पृथ्वीको सुरक्षाका लागि आवाज उठाइरहेका छौँ । विश्वका ४० भन्दा बढी मुलुकका राष्ट्र प्रमुख तथा एक सय ९६ मुलुकका उच्चपदस्थ प्रतिनिधिहरु सामू नेपालका राष्ट्रपतिले हिमालको सुरक्षाको मुद्दालाई प्रथामिकताका साथ प्रस्तुत गर्नुभयो । जलवायु परिवर्तनको असरका कारण समस्या बढेको र यसले निम्ताएको जोखिमका उदाहरण समेत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । जलवायु वित्त, जलवायुजन्य हानी नोक्सानी, न्यूनीकरण कार्बन व्यापार, उत्सर्जन मापन, पर्वतीय मुद्दा, प्राविधिक र क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तन अनुकुलन, समावेशितालगायतका विषयगत कार्यपत्र पनि प्रस्तुत गरेका छौँ । जलवायुजन्य सङ्कटका कारण हिमालमा परेको असरका विषयवस्तु कुन तरिकाले उठाइएको छ ? यसपटकको कोपमा पनि विगतमा झै पर्वतीय मुद्दाका विषयमा प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ । जलवायु वित्त बढाउन विकासित पक्ष राष्ट्रलाई सहमतिमा ल्याउन प्रयास भइरहेको छ । विगतका सम्मेलनमा जस्तै कोप-२९ मा पनि नेपालले जलवायुका कारण पर्वतीय क्षेत्रमा परेका समस्या न्यूनीकरणका लागि पहल गरिरहेको छ । पर्वतीय क्षेत्रका सुरक्षाका लागि आवाज उठाइरहेको छ । यस वर्षको कोपमा हिमाल र पृथ्वीको सुरक्षाका लागि आवाज उठाइएको छ । सम्मेलनबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक निर्णय हुने, कार्बन व्यापारका लागि आधारहरु तय हुने, अनुकूलन तथा जलवायु न्यूनीकरण र जलवायुजन्य हानी नोक्सानीका लागि आवश्यकता पर्ने जलवायु वित्तको परिमाण उल्लेख्य रुपमा बढ्नेमा हाम्रो अपेक्षा छ । कोपमा प्रतिनिधिको भूमिका कसरी बाँडफाँट गरिएको छ ? सम्मेनलनमा २९ वटा बैठक कक्ष छन् । सबैमा समानान्तर छलफल भइरहेको छ । हामीसँग नेपालबाट आएका प्रतिनिधिलाई फरक भूमिका दिएर छलफलमा उपस्थित गराइएको छ । फरक/फरक विषयगत क्षेत्र भएको हुनाले सबैमा हाम्रा उपस्थिति पुर्याउनुपर्ने छ । सात जना सह-सचिवहरुको नेतृत्वमा सात वटा मुख्य विषयगत क्षेत्रमा सरकारका अधिकारीहरु, जलवायु विज्ञ, नागरिक समाजका प्रतिनिधिलाई समेत सहभागी गराई सबै वार्ता बैठकमा नेपालको उपस्थिति हुने गरी प्रबन्ध मिलाइएको छ । यो वार्ता बैठकको सङ्ख्या र विषयवस्तुको गम्भीरताको तुलानामा हामीलाई विज्ञ प्राविधिक जनशक्तिको अझै कमी भएको महसुस भएको छ । कोपलाई अझै बढी फलदायी बनाउनका लागि विज्ञ र प्राविधिकहरु पनि लिएर हामीले काम गरिरहेका छौँ । सबै प्रतिनिधिले तोकिएको जिम्मेवारीभित्र रहेर काम गरिरहनुभएको छ । रातिको समयमा पनि एकैपटक धेरै वटा समानान्तर वार्ता चलिरहेका छन् । अघिल्लो बैठकको निरन्तरता पछिल्लो बैठकमा हुने हुँदा कुनै पनि बैठक छाड्न सकिने अवस्था छैन । तसर्थ विषयगत कार्यसमूहमा तोकिएका सबै प्रतिनिधि रात अबेरसम्मका बैठकमा सहभागी हुुनुभएकोे छ । वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी पनि कोपमा सहभागी भइ सोमबार मात्रै नेपाल फर्कनुभएको छ । उहाँले पनि विभिन्न देशका प्रतिनिधि, विकास साझेदार निकायसँग भेट गरी नेपालको पक्षमा कुराहरु राख्नुभएको थियो । कोपमा अनावश्यक रुपमा धेरै जनाको उपस्थित गराइयो भनेर आलोचना समेत भइरहेको विषयमा यहाँको के धारणा छ ? बाहिरबाट धेरै जनाको उपस्थिति भयो भनेर आलोचना पनि भइरहेको छ । जसले नेपाली प्रतिनिधिलाई हत्तोसाहित बनाउने काम भएको छ । कोपको प्रक्रिया नबुझी सञ्चारमाध्यममा आएका टिप्पणीले विवाद निम्त्याएको हो भन्ने लाग्छ । सायद कोपमा हुने प्रक्रियाको विषयमा हामीले बुझाउन नसकेको पनि हुनसक्छ । कोपमा कोही ‘नेगोशिएसन’मा भाग लिन जानुहुन्छ । कति जाना आफ्नो विषयगत छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ । यहाँ सबैलाई भूमिका बाँडफाँट गरिएको छ । भूमिका बाँडफाँट नगरी हामीले कसैलाई पनि कोपमा ल्याएका छैनौ । हामीले यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देखिने र सुनिने गरी काम गरिरहेका छौँ । हाम्रो निरन्तरको प्रयास र सशक्त उपस्थितिका कारण प्रभावकारी बनाउन लागिरहेका छौँ । हामीले समूह बनाएर क्रमबद्ध तरिकाले जिम्मेवारी पनि तोकेर काम गरिरहेका छौ । अर्को कुरा कोपमा जाने वित्तिकै उपलब्धि आइहाल्छ भन्ने पनि होइन । यतिबेला वार्ता निरन्तर रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । आज वार्ता गर्ने वित्तिकै नतिजा आउने होइन । यी वार्ताबाट भएका निर्णयका आधारमा जलवायु वित्तका परिमाण बढ्ने, कार्बन व्यापारको आधार तयार हुने र हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकका लागि जलवायु वित्तमा सहज पहुँच हुँदा नेपालको जलवायु अनुकुलनको पक्षमा भावी दिनहरुमा परिमाण प्राप्त हुनेछ । कोपमा द्विपक्षीय नभइ बहुपक्षीय वार्ता हुने हुँदा नेपालको पर्याप्त र सशक्त उपस्थिति हुनु आवश्यक छ । साथै निरन्तर उपस्थिति पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । अन्त्यमा केही भन्नु छ ? यो सम्मेलन एउटा प्रक्रियाको पाटो हो । आज सहभागिता भए पनि निरन्तरको वार्तापछि मात्रै निचोड निस्कन्छ । अहिलेसम्म वार्ताकै प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको हो । नेपाल एक्लैको प्रयासले मात्रै हामीले उठाएका जलवायुका मुद्दा स्थापित हुँदैनन् । एलडिसी, जि–७७ र चीनलगायतका समूहबाट मुद्दा कोपमा प्रस्तुत गरिएको छ । हामी नतिजाको पर्खाइमा छौ । हामीले आमागी सम्मेलनमा समेत के गर्ने भनेर अगाडि नै योजना समेत बनाएका छौँ । नेपाली समाज र सञ्चारमाध्यमले दिएका सुझाव र पृष्ठपोषण ग्रहण गरी आगामी कोपमा अझ बढी सुधारसहित प्रभावकारी सहभागिता जनाउने छौँ । हामीले यहाँ उठाएका पर्वतीय मुद्दालाई अहिले अन्य देशले पनि समर्थन गरेका छन् । पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दाको हामीले नेतृत्व गरिरहेका छौँ । यो पनि हाम्रा लागि सफलता हो ।
युनिसेफले गर्याे बाढी पीडितलाई डेढ करोड सहयोग
काठमाडौं । संयु्क्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष (युनिसेफ)ले नमोबुद्ध नगरपालिकाका ८४५ बाढी पहिरो पीडितलाई सहयोग गरेको छ । पीडित परिवारलाई हस्तान्तरण गर्नेगरी युनिसेफले नगरप्रमुख कुन्साङ लामालाई १ करोड ५० लाख ४० हजार ५ सय रुपैयाँ मङ्गलबार हस्तान्तरण गरेको हो । सोही दिन नेपालका लागि युनिसेफका प्रतिनिधि एलिस अकुङ्गाले नगरको वडा नम्बर ६ का पीडितलाई सहायता रकम प्रदान गर्नुभयो । उक्त वडाका ५९ परिवारले सहायता रकम पाएका छन् । नगरमा ४५३ प्रतिपरिवारलाई १५ हजार रुपैयाँ र ३९२ परिवारलाई २० हजार रुपैयाँ सहायता रकम प्रदान गरिनेछ । अकुङ्गाले विपद्बाट सबैभन्दा बढी महिला र बालबालिका प्रभावित भएकाले सहायता रकम प्रदान गरिएको बताए । सो संस्थाले निकट भविष्यमा मण्डनदेउपुर नगरका बाढीपहिरोपीडितलाई पनि आर्थिक सहयोग गर्ने जनाएको छ । युनिसेफले यसअघि बेथानचोक गाउँपालिकाका दुई वडाका २६९ परिवारलाई आर्थिक सहयोग गरेको थियो ।
फेरि अमेरिकी डलरको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड, यूरो र पाउण्डको भाउ बढ्यो
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएसँगै डलरको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलरको मूल्य एकको खरिदर १३४.७७ रुपैयाँ र बिक्रीदर १३५.३७ रुपैयाँ तोकेको छ । जुन हालसम्मकै उच्च हो । यसअघि डलरको मूल्य एकको खरिदर १३४.७४ रुपैयाँ र बिक्रीदर १३५.३४ रुपैयाँ थियो । आज युरोपियन यूरोको एकको खरिदर १४२.२२ रुपैयाँ र बिक्रीदर १४२.८५ रुपैयाँ, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १७०.२५ रुपैयाँ र बिक्रीदर १७१.०१ रुपैयाँ, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १५२.६३ रुपैयाँ र बिक्रीदर १५३.३१ रुपैयाँ, अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८७.५१ रुपैयाँ र बिक्रीदर ८७.९० रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९६.१४ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९६.५७ रुपैयाँ, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १००.५६ रुपैयाँ र बिक्रीदर १०१.०१ रुपैयाँ, जापानी येन १० को खरिददर ८.७६ रुपैयाँ र बिक्रीदर ८.८० रुपैयाँ र चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८.६२ रुपैयाँ र बिक्रीदर १८.७० रुपैयाँ तोकेको छ । राष्ट्र बैंककाअनुसार साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३५.९० रुपैयाँ र बिक्रीदर ३६.०६ रुपैयाँ, कतारी रियाल एकको खरिददर ३६.९५ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३७.१२ रुपैयाँ, थाई भाट एकको खरिददर ३.९० रुपैयाँ र बिक्रीदर ३.९२ रुपैयाँ, युएई दिराम एकको खरिददर ३६.६९ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३६.८६ रुपैयाँ, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३०.१३ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३०.२६ रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै साउथ कोरियन वन एक सयको खरिदद ९.६७ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९.७१ रुपैयाँ, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १२.२७ रुपैयाँ र बिक्रीदर १२.३३ रुपैयाँ, डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९.०६ रुपैयाँ र बिक्रीदर १९.१५ रुपैयाँ, हङ्कङ डलर एकको खरिददर १७.३१ रुपैयाँ र बिक्रीदर १७.३९ रुपैयाँ, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४३८.३२ रुपैयाँ र बिक्रीदर ४४०.२७ रुपैयाँ र बहराइन दिनार एकको खरिददर ३५७.५० रुपैयाँ र बिक्रीदर ३५९.१० रुपैयाँ कायम रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
तराईमा हुस्सुले ढाक्यो, पहाडी तथा हिमाली भेगमा हिमपातको सम्भावना
काठमाडौं । देशभर पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको तथा हाल देशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । तराईका केही स्थानमा हल्का हुस्सु लागेको छ । विभागका अनुसार आज दिउँसो कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू-भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहने छ । कोशी,बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षाको साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ । त्यसैगरी आज राति कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहने छ । कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ । आगामी २४ घण्टामा कोशी,बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षाको साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेकाले कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पर्वतारोहण, सडक तथा हवाई यातायातमा आंशिक असर पर्नसक्ने भएकाले विभागले सम्बद्ध सबैलाई सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय उडानले तराईमा पर्यटन विकासको ढोका खुल्यो, यी हुन् तराईमा घुम्नैपर्ने १० उत्कृष्ट ठाउँ
काठमाडौं । नेपालको पर्यटन भन्नासाथ विशेष गरी हिमालय क्षेत्रलाई मानिन्छ । त्यसैले नेपाल भित्रने अधिकांश पर्यटकको रोजाइ सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि अन्नपूर्ण, लाङटाङलगायत क्षेत्रमा हुने गर्छ । साथै सांस्कृतिक सम्पदा, विभिन्न तीर्थस्थल, पर्यटन राजधानी पोखरा, काठमाडौं, चितवन र लुम्बिनीलाई पनि पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा लिइन्छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको पहिलो रोजाइमा पनि यिनै क्षेत्र पर्छन । तर, पर्यटकीय सम्भावना भए पनि तराईका विभिन्न क्षेत्रमा पर्यटनको विकास अपेक्षाकृत रुपमा हुन नसकेको जानकार बताउँछन् । यद्यपि भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन थालेपछि त्यसक्षेत्रका पर्यटन व्यवसायी उत्साहित भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले धमाधम उडान सञ्चालन गर्न थालेपछि यस क्षेत्रमा विदेशी पर्यटक बढ्ने र यसले क्षेत्रीय पर्यटन प्रवद्र्धन हुने व्यवसायीको विश्वास छ । भैरहवामा उडान सञ्चालन हुँदा यसले तराई क्षेत्रमा पर्यटकीय सम्भावना उजागर गर्ने उनीहरुको भनाइ छ । नेपाल वायुसेवा निगम ९नेपाल एयरलाइन्स०का साथै थाई एयर एसिया, कतार एयरवेज, जजिरा र फ्लाई दुवईले पनि भैरहवामा उडान सञ्चालन सुरु गरिसकेका छन् । यसबाट लामो समयदेखि अन्यौलता चिर्दै भैरहवास्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चहलपहल अझ बढेको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानले भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सञ्चालन भएसँगै क्षेत्रीय पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘ध्यपूर्वी मुलुकबाट भैरहवामा सिधा हवाई उडान सञ्चालन भइरहेको छ, यसले विस्तारै केन्द्रिकृत पर्यटनलाई विकेन्द्रिकृत गर्न सहयोग गर्नेछ ।’ तराई पर्यटनका लागि समिति तत्कालीन पर्यटनमन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले तराई पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले तराई क्षेत्रका पूर्व मेचिदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका जिल्लालाई समेटेर विभिन्न पर्यटन समिति गठन गरेका थिए । झापा, मोरङ र सुनसरीलाई समेटेर ‘विराट क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समिति’ र सिरहा तथा सप्तरीलाई समेट्ने गरी पर्यटन समिति बनाइएको थियो । त्यसैगरी बारा, पर्सा र रौतहट जिल्लालाई समेटेर ‘सिम्रौनगढ पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समिति’ बनाइएको थियो । धनुषा, महोत्तरीलाई जोडेर ‘विजय मिथिला क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समिति’, ‘लुम्बिनी क्षेत्र पर्यटन विकास प्रवद्र्धन समिति’ र बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरलाई समेट्ने गरी ‘कर्णाली क्षेत्र पर्यटन विकास समिति’ गठन गरिएको थियो । तराई क्षेत्र घुम्नैपर्ने उत्कृष्ट १० मा चर्चित अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभल साइट लोन्ली प्लानेटले सन् २०२५ मा संसारका घुम्नैपर्ने उत्कृष्ट १० क्षेत्रमा नेपालको तराई क्षेत्रलाई सूचीकृत गरेको छ । लोन्ली प्लानेटले हालै लुम्बिनी, चितवन, बर्दियालगायत क्षेत्रलाई घुम्नुपर्ने गन्तव्यमा सुचीकृत गरेको हो । ‘नेपालको तराई क्षेत्र हिमालय वा काठमाडौं जति प्रख्यात नहुनसक्छ, तर यी दक्षिणी तराई क्षेत्रमा ठूलो पर्यटकीय सम्भावना छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा एकसिङ्गे गैँडा पाइन्छ । लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिर जहाँ इसापूर्व ५६३ मा भगवान बुद्धको जन्म भएकाले इतिहासिक छ,’ लोल्नी प्लानेटले उल्लेख गरेको छ । चितवनको लोकप्रियताले बर्दियालाई जहिले पनि नजिक बनाएको छ, तराईको दक्षिणपश्चिमी समतल क्षेत्रमा रहेको ‘वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट’ पर्यटक र वन्यजन्तुप्रेमीका लागि महत्वपूर्ण छ, लुम्बिनी, बर्दिया, जनकपुरलगायत गन्तव्यमा पर्यटकीय गतिविधि बढाउन सकिने उसको भनाइ छ । ‘लोन्ली प्लानेटले तराई क्षेत्रलाई उत्कृष्ट गन्तव्यका रुपमा सूचीकृत गर्नु र संयोगले अहिले नै भैरहवाबाट धमाधम अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान भइरहेकाले यसबाट पर्यटन विकास खासगरी क्षेत्रीय पर्यटन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्छ,’ बोर्डका निर्देशक लामिछाने भने, ‘यसले नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवद्र्धन र समग्र देशको पर्यटन विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।’ बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२४ को १० महिनामा नेपालमा ९ लाख ४१ हजार ३२ विदेशी पर्यटक भित्रिसकेका छन् । धमाधम अन्तर्राष्ट्रिय उडान गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल एयरलाइन्स सातामा चार दिन आइतबार, सोमबार, बुधबार र शुक्रबार उडान गरिरहेको छ । थाई एयर एसियाले गत कात्तिक १८ गतेदेखि व्यावसायिक उडान सुरु गरेको हो । कम्पनीले प्रत्येक सोमबार र बिहीबार बैंकक उडान गर्ने गरी उडान अनुमति लिएको छ । कतार एयरवेजले पनि उडान सञ्चालन गरिसकेको छ । उसले प्रत्येक दिन उडान गरिरहेको छ । फ्लाई दुवईले पनि प्रत्येक दिन दुवई–भैरहवा–काठमाडौं रुटमा उडान गरिरहेको छ । साथै जजिरा एयरले पनि भैरहवाबाट पुनः उडान सुरु गरेको छ । उसले गत २०७९ जेठ २ गते गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन भएसँगै भैरहवामा उडान सुरु गरे पनि केही समयपछि प्राविधिक कारण देखाउँदै उडान स्थगित गरेको थियो । हाल जजिराले सातामा तीन दिन मङ्गलबार, बिहीबार र शनिबार भैरहवा–कुवेत उडान गरिरहेको छ । दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्णक्षमतामा सञ्चालन गर्ने सरकारको कार्ययोजना अनुरुप गौतमबुद्ध विमानस्थलमा धमाधम अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गरिएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रतापबाबु तिवारीले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि आवश्यक अध्यागमन, भन्सार, सुरक्षालगायतका व्यवस्थापकीय काम चुस्त बनाइएको विमानस्थलले जनाएको छ ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सरकार निर्मम बन्ने, गर्याे यस्ता निर्णय
काठमाडौं । सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ । मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा मङ्गलबार बसेको सचिवस्तरीय बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि गठन गर्नुपर्ने अनुगमन टोलीलाई कार्य विवरण दिई काममा खटाउनेछ । यसअघिका बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति विवरण सात दिनमा पठाउने र अब हुने सचिवस्तरीय बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति नियमित रुपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्ने सो बैठकले निर्णय गरेको छ । बैठकले हरेक मन्त्रालयले कर्मचारी दरबन्दी र कार्यरत कर्मचारी सङ्ख्याको अद्यावधिक विवरण तयार गर्ने कार्यालयवाट सरुवा भएका कर्मचारीलाई अनिवार्य रुपमा सात दिनभित्र रमाना दिने निर्णय गरेको छ । साथै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सबै मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीको तलबभत्तासम्बन्धी विवरण तयार पार्ने सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले यससम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य १५ दिनभित्र सम्पन्न गरी आगामी सचिव बैठकमा पेस गर्नुपर्नेछ । बैठकले सबै मन्त्रालय/निकायले आआफ्नो मातहतमा रहेको सार्वजनिक जग्गाको विवरण अद्यावधिक गरी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । सो निर्णय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिद्को कार्यालयलाई जानकारी दिने तथा सबै मन्त्रालयले सवारीसाधनको अद्यावधिक विवरण भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । सेवा प्रदान गर्ने प्रत्येक कार्यालयमा सेवाग्राहीले क्यूआर कोडमार्फत नागरिक वडापत्र हेर्न÷पढ्न सक्ने प्रबन्ध गर्ने भन्ने निर्णय भएको सन्दर्भमा यस्तो व्यवस्था स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहमा परिपत्र गर्नेछ । प्रदेश सरकारबाट वैदेशिक मनोनयन र भिसा सिफारिससम्बन्धी विषय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने अभ्यास रहेकोमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा ३१ मा यस ऐन बमोजिम समन्वय वा अन्तर सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने आजको बैठकले गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘प्रदेश वा स्थानीय तहले सङ्घसँग परामर्श गर्दा नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्रालयमार्फत गर्नुपर्ने छ भन्ने उल्लेख भएकाले अब उप्रान्त प्रदेश तथा स्थानीय तहले विदेशी सरकार, नियोग, प्रतिनिधि र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग सम्पर्क गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने निर्देशिका २०७६ को बुँदा ६ (क) मा रहेको प्रदेश मुख्यमन्त्री र बुँदा ६ (ख) मा रहेको प्रदेश सभाका सभामुख बाहेकका अन्य विषयका हकमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गरिनेछ,’ निर्णयमा भनिएको छ । त्यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहले विदेशी सरकार, नियोग, प्रतिनिधि र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग सम्पर्क गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने निर्देशिका २०७६ लाई एक महिनाभित्र परिमार्जन गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिने भएको छ । सरकारी कामकाजमा बाहेकको अन्य व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि विषेश तथा कूटनीतिक राहदानी प्रयोग नगर्ने नगराउने तथा त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायको कार्यक्षेत्रमा उपयोगी हुने विषयमा मात्र नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी औचित्य खुलाइ वैदेशिक भ्रमणका लागि कर्मचारी मनोनयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्मा भ्रमण स्वीकृतिसम्बन्धी प्रस्ताव पठाउँदा वैदेशिक भ्रमणमा जाने टोलीमा रहेका सम्पूर्ण कर्मचारीको विवरणलाई अनुसूचीमा समावेश गरी अनिवार्य रुपमा प्रस्तावका साथ सङ्लग्न गर्नुपर्नेछ । प्रयोग गर्न सक्ने जनशक्ति आवश्यक र पूर्वाधार तथा औचित्यविना कुनै पनि सार्वजनिक निकायले मेसिन र उपकरण खरिद नगर्ने खरिद गरिसकिएका उपकरणलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्नेछ । आफ्नो निकायमा प्रयोग हुन नसक्ने उपकरण अन्यत्र उपयोगमा ल्याउन सकिने अवस्थामा उपयुक्त निकायमा हस्तान्तरण गर्ने यसको समन्वय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गर्नेछ । सबै मन्त्रालय तथा निकायले आफूसँग सम्बन्धित अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको लगत तयार गरी कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमा आवश्यक विवरणसहित पठाउने तथा महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सम्मानित अदालतसँग आवश्यकताअनुसार समन्वय गरी विचाराधीन मुद्दा फछ्र्यौटलाई शीघ्रता दिने आजको बैठकले निर्णय गरेको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
