अपराध र ठगी गर्नेलाई सरकारले छाड्दैन : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कानुन विपरीत काम र अपराध गर्नेलाई सरकारले नछाड्ने स्पष्ट गरेका छन् । नेकपा (एमाले) काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला कमिटीले आज दरबारमार्गमा आयोजना गरेको जागरणसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले स्थिरता र सुशासनका लागि सोच, विचार गरेरै एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेर सरकार बनाएकाले सरकार त्यस्ता गलत कार्यलाई नियन्त्रण गर्न सक्षम रहेको बताए । आफूहरुविरुद्ध अनेक हल्ला चलाइए पनि एमाले भ्रमको पछि नदौड्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले कागले कान लग्यो भन्दैमा आकाशतर्फ हेरेर कागका पछिपछि दौडन आवश्यक नरहेको बताए । ‘आफैँ सहकारी ठगी गर्ने अनि अरूलाई दोष लगाउने, मुख छाड्ने, गाली गर्ने जस्ता काम भएका छन् । यस्ता कुनै पनि प्रकारका ठगी सैह्य हुँदैन । नेपाली जनता आफ्नो संस्कृतिको इतिहास र गौरवलाई कायम गर्दै ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को सङ्कल्पलाई पूरा गर्न अघि बढ्नेछन् । नेपाली जनता भ्रममा पर्दैनन्’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अलोकतान्त्रिक बाटोबाट अराजकता सिर्जना गरेर समाजलाई भाँड्न खोज्नेहरुले सार्वभौम जनताको भविष्यलाई सङ्कटमा पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् । यसमा हामी सचेत रहनुुपर्छ । हाम्रा लागि देश र जनता प्रमुख कुरा हुन् । त्यसमा हामी दृढ तथा एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्छ ।’’ प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना सन्तानलाई अकुत सम्पत्ति थुपारेर अर्बौँ रुपैयाँका मालिक बनेकाहरूले आफ्नाविरुद्ध आरोप लगाउँदै हिँडेका स्पष्ट पार्दै आफूमाथि भ्रष्टाचारको औँला ठड्याउनेलाई बहसमा आउन चुनौती दिए । अहिलेको समीकरण र सरकारलाई कसैले हल्लाउन नसक्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको सरकार समाज र समुदायबीच अनेक खालका विद्वेष फैलाउने कार्यलाई निरत्साहित गर्न लाग्ने बताए । बैंकको ऋण तिर्नुपर्दैन भन्नेहरुले देशको अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाउने उल्लेख गर्दै उनले उद्योगबाट बिलबमोजिम बक्यौता नउठाउने तर बिजुलीको लाइन काट्ने काम पनि देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्न खोज्ने शक्तिले गरेको दाबी गरे ।
रिडी पावरको २३ औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न
काठमाडौं । रिडी पावर कम्पनी लिमिटेडको २३ औं वार्षिक साधारणसभा शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । कम्पनीका अध्यक्ष कुवेरमणि नेपालको अध्यक्षतामा साधारणसभा सम्पन्न भएको हो । साधारणसभाले सामान्य प्रस्तावहरूमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसहितको २०८१ आषाढ ३१ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण लगायत वित्तीय विवरणहरू छलफल गरी स्वीकृत गर्ने, कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि बाह्य लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने र इवाखोला जलविद्युत आयोजनाको मर्मतको लागि लिइएको अल्पकालीन ऋण अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । त्यसैगरी सभाले विशेष प्रस्तावहरूमा कम्पनीको स्वामित्व रहेको साझा पावर कम्पनी लिमिटेडको कुल प्रस्तावित पुँजीको ५५ प्रतिशतका दरले हकप्रदबाट प्राप्त ७७ करोड ४४ लाख ५० हजार ६ सय रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गर्ने, कम्पनीको नियमनकारी निकाय विद्युत नियमन आयोग, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलगायतका नियामक निकायहरूमा कम्पनी अद्यावधिक गर्दा कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन आवश्यक भएमा सो कार्य गर्न कम्पनीको सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने, कम्पनीको गाडी स्क्रापलगायत अन्य सेयर सम्पत्तिहरू बिक्री गर्नुपरेमा कम्पनीको सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने प्रस्ताव पारित भएको छ । त्यसैगरी सभाले सन्तोष अधिकारीलाई सञ्चालक समितिमा समेत अनुमोदन गरेको छ ।
लगानी गर्न उद्योगी व्यवसायीलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लगानी मैत्री वातावरण निर्माण भइरहेकाले लगानी गर्न उद्योगी व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेका छन् । नेकपा (एमाले) काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला कमिटीले आज दरबारमार्गमा आयोजना गरेको जागरणसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार नेपालमा शान्ति सुरक्षा कायम गरेर ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ बनाउने अभियानमा रहेकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरे । ‘नेपालको आर्थिक अवस्था खराब अवस्थामा थियो । अहिलेको एमाले–कांग्रेसको सहकार्यमा बनेको सरकारले लिएको नीति र योजनाका कारण अर्थव्यवस्थामा सुधार भइरहेको छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने । आर्थिक सुशासन र आर्थिक वृद्धि नभएसम्म देशमा विकासको गति बढ्न नसक्ने भएकाले नेपालका उद्योगी व्यवसायीसँगै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई समेत लगानी गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गरे । ‘तपाईहरु लगानी गर्नुस्, सरकारले सुरक्षा र सुशासनको व्यवस्था गर्नेछ’, उनले भने ।
४ महिनामा साढे ८ अर्बको ईभी गाडी भित्रियो, ७२ प्रतिशत चाइनाबाट आयात
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को ४ महिना (साउनदेखि कातिकसम्म) ८ अर्ब बढीको विद्युतीय गाडी (ईभी) आयात भएको छ । चार महिनामा ८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बढीको ३ हजार ४ सय ८७ वटा ईभी गाडी (कार, जीप र भ्यान) आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार अधिकांश ईभी गाडी चाईनाबाट भित्रिएका छन् । यो चार महिनामा चाईनाबाट मात्रै २ हजार ५ सय १० वटा ईभी गाडी भित्रिएका छन्, जुन कुला ईभी गाडी आयातको ७१.९८ प्रतिशत हो । चाईनाबाट धेरै जसो ५१ देखि १०० वाटका गाडी भित्रिएका छन् । यसैगरी, भारतबाट ९ सय ६९ वटा गाडी भित्रिएका छन् । भारतबाट १०० वाटसम्मका गाडी भित्रिएका हुन् । जर्मनीबाट ६ र अमेरिकाबाट २ वटा गाडी भित्रिएका हुन् । जर्मनीबाट १०१ देखि २०० वाटसम्मका ४ वटा र २०१ वाटदेखि ३०० वाटसम्मका २ वटा गाडी भित्रिएका छन् । अमेरिकाबाट भने १०१ वाटदेखि २०० वाटसम्मका २ वटा गाडी भित्रिएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । कति क्षमताका ईभी गाडी कति भित्रिए ? विभागको तथ्यांकअनुसार ५० किलो वाटसम्मका १ हजार ४० वटा गाडी भित्रिएका छन् भने ५१ वाटदेखि १०० वाटसम्मका २ हजार १ सय १५ वटा, १०१ देखि २०० वाटसम्मका ३ सय १६ वटा, २०१ देखि ३०० किलोवाटसम्मका ६ वटा ईभी गाडी भित्रिएका छन् । उक्त गाडी आयातबाट ५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
जब प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री नै सडकमा निस्किए…
‘जब प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री नै आन्दोलनमा निस्किए’ भन्ने वाक्य आफैमा आश्चर्यजनक, रहस्यमय र अर्थपूर्ण छ । देश र जनताका लागि भने यो उत्तिकै चुनौतीपूर्ण र गम्भीर छ । नेकपा एमालेले शुक्रबार अराजकताविरुद्ध जनजागरणसभा भनेर आयोजना गरेको कार्यक्रममा देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल एकै मञ्चमा देखिए । जसले यो देशको नेतृत्व सम्हालेका छन्, जनतालाई सहज सेवा प्रदान गर्छौं भनेर सरकारी पदको सपथ खाएका छन्, उनीहरू नै सडकमा आउनु परेको दुर्लभ दृश्य देशवासीले मात्रै होइन, विश्वले पनि नियालिरहेको छ । यसले के देखाउँछ भने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार कति कमजोर, संशयपूर्ण र सशंकित अवस्थामा छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको देशको प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीजस्ता उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू सडकमा उत्रिनु नेपाली राजनीतिमा मात्रै होइन, विश्व राजनीतिमा पनि दुर्लभ छ । सामान्यतः सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट भएर प्रतिपक्ष दल वा जनताले सडकमा उत्रिने चलन र अभ्यास स्वाभाविक हो । तर, देशको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिहरू नै आन्दोलनको अग्रभागमा आउनु गम्भीर विषय हो । विशेषगरी सरकारप्रतिको आमजनताको वितृष्णा, बाह्य दबाबको सामना र सरकार ढल्न सक्ने संशयले यस्तो अवस्था सिर्जना गरेको धेरैको ठम्याइ र बुझाइ छ । एमालेले यसलाई सरकारप्रति जनतामा रहेको भ्रम चिर्न र जनतामा सही सन्देश प्रवाह गर्न जागरणसभा आयोजना गरिएको दाबी गरे पनि सरकार सञ्चालन गरिरहेको दलले आफ्ना कुरा राख्न सडकको सहारा लिनु उपयुक्त होइन । सरकारसँग संवाद, कूटनीति, र प्रशासनिक माध्यमजस्ता धेरै विकल्प हुन्छन् । सरकारका नेतृत्वकर्ताहरूले सडकमा आउनुले उनीहरूको नीति र कार्यक्षमता कमजोर भएको, संवैधानिक दायित्वको उपेक्षा गरेको र राजनीतिक ध्रुवीकरणको खतरा देखाएको संकेत दिन्छ । यस्तो अवस्थामा देशमा अस्थिरता र हिंसाका घटनाले थप अराजकता निम्त्याउन सक्छन् । सरकारका शीर्ष व्यक्तिहरू सडकमा उत्रिँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले देशलाई अस्थिर र कमजोर शासन प्रणालीको संज्ञा दिन सक्छ । विदेशी लगानीकर्ता र विकास साझेदारको विश्वास घट्न सक्छ । देशका उद्योगी व्यवसायी लगानी गर्नबाट पछि हट्न सक्छन् । देशमा लगानी गर्ने वातावरणमा खलल पुग्न सक्छ । युवाहरूमा निराशा सिर्जना हुन्छ सक्छ । यस संवेदनशील विषयलाई ओली नेतृत्वले अनदेखा गरेको छ । पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री ओलीको नाम कम्बोडियामा लगानीको विषयसँग जोडिएपछि यो विषय सामाजिक सञ्जालमा बहसको विषय बनेको छ । यद्यपि यो प्रमाणित भइसकेको छैन । यो विषयलाई छायामा पार्न पनि एमालेले जनजागरणसभा गरेको हुन सक्ने अनमान लगाउनेहरूको कमी छैन । तर, सरकार आफै सडकमा जानुको कारणलाई कमजोर प्रशासनिक सफलता र दलगत स्वार्थ ढाकछोप गर्न गरिएको प्रयासका रूपमा भने बुझ्न धेरै टाढा जानु पर्दैन । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल सत्तामा बसेर नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । तर, सडक आन्दोलनमा उत्रिँदा यसले लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । सरकार शक्ति प्रदर्शनमा लागेपछि जनतामा सरकारप्रतिको विश्वास गुम्ने र निराशा बढ्ने खतरा हुन्छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको मुख्य जिम्मेवारी देशको शासन प्रणाली र आर्थिक प्रणालीको सुदृढीकरण गर्नु हो । देशमा लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नतर्फ केन्द्रित हुने हो । युवाहरूमा छाएका निराशालाई न्यूनीकरण गर्नतर्फ लाग्ने हो । सडक आन्दोलनलाई रोक्न, असन्तुष्ट पक्षलाई संवादमार्फत् सहमतिमा ल्याउनु सरकारको दायित्व हो । तर, आफै सडक आन्दोलनमा उत्रिएर प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलले जनजागरणको नाममा अराजकतालाई प्रश्रय दिएको देखिन्छ । सहकारी पीडित र अन्य सर्वसाधारणलाई आन्दोलन नगर्न विश्वास दिलाउनुपर्ने सरकार आफै सडकमा उत्रिँदा जनतामा सरकारप्रतिको विश्वास थप कमजोर बनेको छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीहरू सडकमा उत्रिनुले उनीहरूको नेतृत्व क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सडकमा सवारीसाधन आवातजावतमा सहजीकरण गर्नु भनेर अन्य पक्षलाई अपिल गर्नुपर्ने सरकार आफैले दिनभर उपत्यकामा सवारीसाधनको जाम गराएर जनतालाई दुःख दिएको छ ।
निर्यात बढ्दा घट्यो व्यापार घाटा, ४ महिनामा ५ खर्ब बढीको आयात
काठमाडाैं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को चार महिनामा ५ खर्ब १३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बढीका वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ । यसैगरी, ५२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बढीको वस्तु तथा सेवा निर्यात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार गत आवको चार महिनाको तुलनामा आयात ०.१७ र निर्यात ४.१६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत वर्षको चार महिनामा ५ खर्ब १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको आयात र ५० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको थियो । चालु आवको कार्तिक मसान्तसम्म नेपालको व्यापार घाटा ४ खर्ब ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्ष यस्तो घाटा ४ खर्ब ६१ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ थियो । गत वर्षको तुलनामा व्यापार घाटा ०.२६ प्रतिशतले घटेको हो । यो चार महिनामा जम्मा वैदेशिक कारोबार ५ खर्ब ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको भएको छ । गत आवको चार महिनामा वैदेशिक कारोबार ५ खर्ब ६३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।
बीआरआईअन्तर्गत अनुदान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, ऋण चाहिं लिनुहुँदैन : कांग्रेस प्रवक्ता महत
काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले चीनको बीआरआई (बेल्ट एण्ड रोड इन्सिएटिभ) परियोजनाअन्तर्गत ऋण सहायता लिन नहुने आफ्नो पार्टीको अडान रहेको बताएका छन् । शुक्रबार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा प्रवक्ता महतले चीनसँग सो परियोजनामा आफू परराष्ट्रमन्त्री हुँदा सम्झौता भएको स्मरण गराउँदै त्यसमा लगानी, कनेक्टिभिटी र प्राविधिक सहयोगका कुराहरू भएकाले त्यसलाई अनुदानको रूपमा अघि बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव आफूहरूको रहेको स्पष्ट पारे । उनले मुलुक धेरै ऋणको भारमा रहेकाले कुनैपनि देशसँग थप लिन नहुने तर्कसमेत गरे । प्रवक्ता महतले चीनले अनुदान सहायता दिनेकुरा विगतमा गरेकाले उसले त्यो कुरा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दोहोर्याए । पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका महतले भने, ‘बीरआईबारे काँग्रेसको केही पनि दोधार नीति छैन । अहिले ऋण लिन सकिँदैन भनेको मात्रै हो हामीले । हामीले बीआरआई हुँदैन पनि भनेका छैनौं । त्यो समझदारी पत्रमा मैले नै हस्ताक्षर गरेको हो ।अहिले ऋणको कुरा गरेर के अर्थ ? अहिले हाम्रो ऋणको भार पनि धेरै भएको छ । त्यसकारण चिनियाँ सरकार मात्रै होइन कि जुनसुकै सरकारसँग पनि अहिले हामीले अब ऋण लिने कुरामा जानु हुँदैन । बीआरआईअन्तर्गत नै अनुदान कार्यान्वयन गरे भयो । ऋण चाहिं लिनुहुँदैन भन्ने हो ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा सो परियोजनाको कार्यान्वयन योजनामा पनि हस्ताक्षर गर्नुपर्ने चीन सरकारको प्रस्ताव छ । तर सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले भने चीनले विगतमा गरेका सहमतिअनुसार सो परियोजना अन्तर्गत नै अनुदान सहयोग दिनुपर्ने अडान राखेको छ ।
प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वरका उपकरण प्रयोगविहीन
जलेश्वर । जिल्ला सदरमुकाममा अवस्थित प्रादेशिक अस्पतालमा खरिद गरिएको दुई करोड ५५ लाख ५२ हजार रुपैयाँको उपकरण प्रयोगविहीन बनेको छ । चार वर्षदेखि पाँच थान भेन्टिलेटर, बेड सेट, मोनिटर, ईको र आइसियु सेट प्रयोगविहीन छन् । चार वर्ष अघि कोरोना नियन्त्रणका लागि उक्त उपकरण खरिद गरी ५० शय्याको कोभिड विशेष अस्पताल सञ्चालन गरिएको थियो । तर कोरोना महामारीको बेला पनि भेन्टिलेटर र आइसियु सञ्चालनका लागि दक्षजनशक्ति नभएपछि अस्पतालले दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ बढीका ती उपकरण प्रयोगविहीन बनेका हुन् । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा प्रभातकुमार गामीले दक्ष जनशक्ति (दरबन्दी) को अभावमा उपकरण प्रयोग गर्न नसकिएको बताए । उनले हाल अस्पतालमा आईसियु सञ्चालन र विशेषज्ञ चिकित्सक भर्नाको लागि प्रदेश सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पहल गरिरहेको बताए । जिल्लावासीले तत्कालीन अवस्थामा केही नेता र तीनका कार्यकर्तालाई कमिसन र कमाइको लागि प्रदेश सरकारले ती उपकरण किनेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
