बागमती प्रदेश : ४ लाख ७० हजार परिवार स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध, सबैभन्दा बढी चितवनमा
बागमती । सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका चार लाख ७० हजार दुई सय ५६ परिवारका १३ लाख ६५ हजार तीन सय ६२ जना आबद्ध भएका छन् । उक्त तथ्याङ्क विसं २०७४ भदौ १ गतेदेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएयता हालसम्मको रहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड मकवानपुरका प्रमुख नरबहादुर खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार सबैभन्दा बढी चितवनमा ७२ प्रतिशत परिवार स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भएका छन् भने सबैभन्दा कम काठमाडौंमा छ प्रतिशत परिवार स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भएका छन् । चितवनमा एक लाख ७९ हजार तीन सय ४५ परिवारमध्ये एक लाख २९ हजार चार सय ३८ परिवार बिमित हुँदा काठमाडौंमा पाँच लाख ४४ हजार आठ सय ६७ परिवारमध्ये ३० हजार चार सय २० परिवार मात्र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध भएको प्रमुख खड्काले बताए । भक्तपुरको ६६ हजार नौ सय ५६ परिवार, मकवानपुरको ५४ हजार पाँच सय २३ परिवार बिमामा आबद्ध भएको तथ्याङ्क छ । काभ्रेपलाञ्चोकका ४३ हजार तीन सय ५६ परिवार, नुवाकोटमा २३ हजार एक सय ६७ परिवार, सिन्धुपाल्चोकमा १७ हजार छ सय ३० परिवार, सिन्धुलीमा २७ हजार सात सय ५८ परिवार, रामेछापमा २१ हजार एक सय ६५ परिवार, दोलखामा १५ हजार छ सय आठ परिवार, धादिङमा २५ हजार आठ सय ३८ परिवार, रसुवामा चार हजार सात सय ६५ परिवार र ललितपुरमा नौ हजार छ सय ३२ परिवार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध भएको प्रमुख खड्काले बताए । कार्यालयमा बिमा दर्ताका लागि नयाँ आवेदन पनि आइरहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड कार्यालयले जनाएको छ । मकवानपुरमा स्वास्थ्य बिमा बोर्डले जिल्लाको सम्पूर्ण स्थानीय तहका वडामा सहजकर्तामार्फत प्रचारप्रसारसँगै बिमितहरुको नाम दर्ता गराउँदै आएको छ । स्वास्थ्य बिमा गराएकाले जिल्लाको आठ स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य सेवा लिँदै आएका छन् । हेटौंडा अस्पताल, मनहरी आधारभूत अस्पताल, हेटौंडा सामुदायिक आँखा अस्पताल, पालुङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीमफेदी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बकैया आधारभूत अस्पताल, राक्सिराङ आधारभूत र सिएम सि चुरेहिल अस्पताल प्राली हेटौंडाबाट स्वास्थ्य बिमा गरेकाले सेवा लिँदै आएका छन् ।
किसानलाई पालिकाले प्रति गाई १० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने
गुल्मी । गाईपालक किसानलाई गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिकाले अनुदान दिने भएको छ । पहिलो बेत ब्याउने गाई पाल्नेलाई प्रति गाई दश हजार रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको हो । गाईपालक किसानलाई पहिलो पटक प्रोत्साहनस्वरुप अनुदान वितरण गर्ने निर्णय गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँ कार्यपालिकाले उक्त अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष टीकाराम पाण्डेले बताए । सत्यवती गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको पशुपक्षी विकासतर्फ स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार सूचना सार्वजनिक गरी पालिकाभित्रका सबै वडाका किसानलाई अनुदानको बारेमा जानकारीसमेत गराएको छ । पालिकाले गत साउन १ गतेदेखि आगामी असार १५ गतेभित्र आफ्नो फार्म वा घरमा पालेको गाई पहिलो पटक ब्याएपछि उक्त रकम उपलब्ध गराउने जनाएको छ । त्यसका लागि किसानले गत असोज ५ गतेसम्म आफूले पालेको कोरेली गाई बाली भएको पालिकामा अनिवार्य रुपमा जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ । अनुदान प्राप्त गर्न पालिकामा निवेदनसहित नागरिकताको प्रतिलिपि, पहिलो पटक ब्याएको व्यहोरासहित तीन जना छिमेकीको हस्ताक्षरसहितको मुचुल्का, सम्बन्धित वडाको सिफारिस, माउ र बच्चा देखिने गरी खिचेको तस्बिर उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमलप्रसाद भुसालले जानकारी दिए । उनले निवेदकको बैंक खाता भएको चेकको प्रतिलिपि, पशु चिकित्सकको स्थलगत अनुगमनको रिपोर्ट अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने बताए । किसानले अन्यत्रबाट किनेर ल्याएको गाईको हकमा भने उक्त नियम लागू नहुने भएकाले अनुदान प्राप्त गर्न किसानले अनिवार्य आफ्नै गोठमा हुर्काएको गाई हुनुपर्ने नियम बनाएको छ । पछिल्लो समयमा गाउँमा गाईपालन लोप हुन थालेसँगै सत्यवती गाउँपालिकाले गाईको संरक्षण गर्न उक्त अभियान सुरु गरेको हो । रासस
ट्रम्पले क्यानडामाथि ट्यारिफ लगाए इन्धनको मूल्य बढ्ने आशंका
काठमाडौं । उद्योगविज्ञहरूले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले क्यानडामाथि ट्यारिफ लगाउने धम्की कार्यान्वयन गरेको खण्डमा इन्धनको मूल्य बढ्न सक्ने आशंका गरेका छन् । ट्रम्पले सोमबार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ट्रुथमार्फत चीन, क्यानडा र मेक्सिकोमाथि थप शुल्क लगाउने वाचा गरेका थिए, जसलाई उनले आफ्नो राष्ट्रपति कार्यकालको पहिलो दिन कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेका थिए । ट्रम्पले जनवरी २० मा राष्ट्रपतिको रूपमा दोस्रो कार्यकाल सुरु गर्दैछन् । उनले सोही दिन कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरी क्यानडा र मेक्सिकोबाट सबै आयातमाथि २५ प्रतिशत शुल्क लगाउने योजना रहेको उल्लेख गरेका थिए, जसले क्षेत्रीय स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताका सर्तहरू उल्लङ्घन गर्न सक्छ । गोल्डम्यान स्याक्सका ग्लोबल कमोडिटी रिसर्चका सह-प्रमुख डान स्ट्रायभेनले यदि क्यानडाबाट अमेरिकी आयातित कच्चा तेलमाथि २५ प्रतिशत शुल्क लगाइयो भने ‘यसले तीन समूहका लागि उल्लेखनीय प्रभाव पार्न सक्छ ।’ ‘अमेरिकी परिशोधक (रिफाइनर्स) जो क्यानडाको तेलमा निर्भर छन्, तिनीहरूको नाफा मार्जिन कम हुन सक्छ, उपभोक्ताहरूले उच्च मूल्यको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ र अन्ततः क्यानडाका उत्पादकहरूले आफ्नो तेललाई अर्को बजारतर्फ पठाउन नसक्दा आम्दानी गुमाउन सक्छन्,’ स्ट्रायभेनले भने । अमेरिकी ऊर्जा जानकारी प्रशासनकाे हालैका तथ्यांकअनुसार अमेरिकाले क्यानडाबाट आयात गर्ने कच्चा तेलको मात्रा जुलाई २०२४ मा दैनिक ४.३ मिलियन ब्यारेलको रेकर्डमा पुगेको थियो । उक्त रेकर्ड क्यानडाको ट्रान्स माउन्टेन पाइपलाइनको विस्तारपछि बनेको हो । स्ट्रायभेनका अनुसार मध्य-पश्चिमका परिशोधकहरू क्यानडाबाट आयात रोकिएमा समस्याको सामना गर्न सक्छन् । ‘यदि हामीले क्यानडाको ऊर्जा निर्यातमा २५ प्रतिशत शुल्क देख्यौं भने व्यापार प्रवाहमा प्रभाव पर्न सक्छ,’ स्ट्रायभेनले थपे। सिटीग्रुपले ट्रम्पकाे घोषणापछि जारी गरेको नोटमा मेक्सिको र विशेष गरी क्यानडाले अमेरिकी तेल, प्राकृतिक ग्यास र अटो उद्योगसँग बलियो सम्बन्ध राख्ने उल्लेख गरेको थियो । ‘यसले अमेरिकी परिशोधक र उपभोक्ताहरूका लागि लागत बढाउनेछ,’ सिटीग्रुपको अनुसन्धान टोलीले भने । सिटीग्रुपको नेतृत्व ऊर्जा रणनीतिकार एरिक लीले गरिरहेका छन् । यद्यपि गोल्डम्यान स्याक्सले ट्रम्प प्रशासन ऊर्जा लागत घटाउन केन्द्रित भएकाले यी शुल्कहरू घोषणाअनुसार लागू हुने सम्भावना कम हुने संकेत गरेको छ । ‘ट्रम्पले मध्यावधि चुनावभन्दा १५ महिनाअघि मुद्रास्फीति नियन्त्रण बाहिर जान दिन सक्दैनन्,’ म्याक्वेरी क्यापिटलका ग्लोबल रणनीतिकार भिक्टर श्वेट्सले सीएनबीसीलाई भने । म एक सेकेन्डको लागि पनि विश्वास गर्दिनँ कि समग्र ट्यारिफहरूमा ठूलो वृद्धि हुनेछ, किनभने यसले अमेरिकी घरेलु उत्पादकहरूमा करको प्रतिनिधित्व गर्नेछ । साथै यसले अमेरिकी निर्यातकर्ताहरूमा पनि करको प्रतिनिधित्व गर्नेछ, ‘श्वेट्सले थपे। क्यानडाका व्यापार निकायहरूले पनि आफ्नो चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘क्यानडालीका रूपमा हामीले निर्वाचित राष्ट्रपतिको समग्र शुल्क वाचाप्रति सतर्क रहनु आवश्यक छ,’ क्यानडाको पेट्रोलियम उत्पादकहरूको संघकी सीईओ लिसा बैटनले बताएकाे रिपोर्ट छ । राजनीतिज्ञ ड्यानियली स्मिथले ‘ट्रम्प प्रशासनसँग हाम्रो साझा सीमा क्षेत्रका अवैध गतिविधिसँग सम्बन्धित वैध चिन्ताहरू’ रहेको बताइन् । उनले क्यानडाको संघीय सरकारलाई यस्ता मुद्दाहरू तुरुन्त समाधान गर्न आह्वान गरिन् ताकि क्यानडेली निर्यातमाथि ‘अनावश्यक शुल्क’ लाग्न नपाओस् ।
गलकोट-ताराखोला-म्याग्दी सडक स्तरोन्नति
गलकोट । एघार किलोमिटर गलकोट–ताराखोला–म्याग्दी सडक स्तरोन्नतिसँगै धमाधम कालोपत्र भइरहेको छ । त्यसैगरी, आठ करोड ६० लाख रुपैयाँको लागतमा तीन किलोमिटर खण्डमा स्तरोन्नतिसहित कालोपत्र गरिने छ । यो बाटोको काम पनि जारी छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयका इञ्जिनियर सुजन देवकोटाका अनुसार सडक चौडा गर्ने तथा कालोपत्र बिछ्याउने काम जारी छ । हालसम्म पाँच किलोमिटर कालोपत्र भइसकेको छ । यसैवर्षभित्र बाँकी काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । चौध किलोमिटर लामो गलकोट–ताराखोला–म्याग्दी सडक कालोपत्र भएपछि गलकोटदेखि रुमसम्मको आवागमन सहज हुनेछ ।
लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिकाले माग्यो ठूलो संख्यामा कर्मचारी
काठमाडौं । लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिकाले ठूलो संख्यामा कर्मचारी माग गरेको छ । पालिकाले एक सूचना जारी गर्दै मेडिकल अधिकृत, कार्यालय सुरक्षा गार्ड र कार्यालय सहयोगीको लागि कर्मचारी माग गरेको हो । पालिकाकाअनुसार मंसिर २३ गतेभित्र उक्त पदका लागि दरखास्त दिन सकिनेछ । पालिकाले १ जना मेडिकल अधिकृतका लागि २१ वर्षदेखि ४५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने र मान्यता प्राप्त शिक्षक संस्थाबाट एमबिबिएसको उपधारी प्राप्त गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएको हुनुपर्ने जनाएको छ । यस्तै, ४ कार्यालय सुरक्षा गार्ड र ३ जना कार्यालय सहयोडीका लागि १८ वर्षपूरा भई ३५ वर्ष ननाघेको, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा आधारभूत तह उत्तिर्ण भएको हुनुपर्ने जनाएको छ । इच्छुक व्यक्तिले दरखास्त आवेदनका साथमा मेडिलक अधिकृतका लागि १ हजार २ सय रुपैयाँ तथा कार्यालय सहयोगी तथा गार्डका लागि ५ सय रुपैयाँ दस्तुत लाग्ने जनाएको छ । दरखास्तसाथमा व्यक्तिगत विवरण, हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो, कार्यानुभवको प्रमाणपत्र, दरखास्त शुल्क बुझाएको रसिद पेश गरी सबै प्रतिलिपिको पछाडी उम्मेदवार स्वयंमले हस्ताक्षर गरी प्रमाणित गरेको हुनुपर्ने जनाईएको छ । आवदेन पालिकाको प्रशासन शाखामा बुझाउनेपर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।
सवा २ अर्ब भुक्तानी गरेपछि वर्ल्डलिंकले पायो नयाँ लाइसेन्स
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंकलाई नयाँ इजाजतपत्र अनुमति (लाइसेन्स) प्रदान गरेको छ । वर्ल्डलिंकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बक्यौताबापत रकम भुक्तानी गरेपछि नयाँ लाइसेन्स प्रदान गरेको हो । दूरसञ्चार प्राधिकरणको गत शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले वर्ल्डलिंकलाई २५ वर्षका लागि लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको हो । २५ वर्ष पुरा गरेर पुनः नयाँ लाइसेन्स पाउने वर्ल्डलिंक पहिलो कम्पनी समेत बनेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि वर्ल्डलिंकले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ)वापतको २ अर्ब १५ करोड १४ लाख ७ हजार ५५२ रुपैयाँ बुझाएको थियो । वर्ल्डलिंकले शुक्रबार प्राधिकरणलाई बक्यौतावापत १ अर्ब ३८ करोड ९० लाख रुपैयाँ रोयल्टी र ७६ करोड २३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ आरटीडीएफ वापतको पैसा बुझाएको थियो । उक्त रकम तिरेसँगै वर्ल्डलिंकले नयाँ इजाजतपत्र नवीकरणपाएको हो । पैसा नतिरेपछि गत वैशाखदेखि वर्ल्डलिंक लाइसेन्सविहीन भएको थियो । प्राधिकरणलाई बक्यौता तिर्न छाडेर वर्ल्डलिंक उल्टै अदालत पुगेको थियो । अदालतमा दायर भएको उक्त रिट न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत वैशाख ३० मा निवेदन खारेजीसहित फैसला गरेको थियो । सरकारले आयकर प्रायोजनका लागि गरेको व्यवस्थालाई वार्षिक शुल्कमा समेत लागू हुनपर्ने दाबी गर्दै वर्ल्डलिंक सहितका सेवाप्रदायकले अटेरी गर्दै आएका थिए । दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा सञ्चार मन्त्रालयले निरन्तर ताकेता गर्दा पनि सेवा प्रदायकले कर तिर्न मानिरहेका थिएनन् । दूरसञ्चार ऐनले कुनै पनि सेवा प्रदायकको कुल आम्दानीको २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क र ४ प्रतिशत रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयदेखि लिएर अन्य निकायले पनि कर शुल्क तथा रोयल्टी उठाउनुपर्ने राय दिँदै आएका छन् । प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले तिर्न बाँकी दायित्वबारे विस्तृत अध्ययन गर्न स्वतन्त्र परामर्शदाता नै नियुक्त गरेको थियो । स्वतन्त्र परामर्शदाताद्वारा पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा नौ सेवा प्रदायकबाट तीन अर्ब हाराहारी कर छली भएको निष्कर्ष निस्किएको थियो ।
रामराजा क्याम्पस प्रमुख कुशवाहा हत्या प्रकरणका मुख्य अभियुक्त पक्राउ
काठमाडौं । बाराको कलैयास्थित रामराजा मोहनविक्रम शाह बहुमुखी क्याम्पसका तत्कालीन क्याम्पस प्रमुख हरिभुषण कुशवाहाको हत्या प्रकरणका मुख्य अभियुक्त पक्राउ परेका छन् । बाराको आदर्शकोतवाल गाउँपालिका-२ का ४१ वर्षीय सुरेन्द्रप्रसाद कुशवाहालाई पक्राउ गरेर बारा प्रहरीले बिहीबार बिहान सार्वजनिक गरेको छ । उनी नेपाली सेनाका भगौडा तथा गाउँघरमा सबैलाई त्रसित बनाउने पृष्ठभूमिका व्यक्ति भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रवक्ता एवम् डिएसपी प्रकाश सापकोटाले बताए । घटना पश्चात् फरार रहेका सुरेन्द्रलाई बाराबाट खटिएको विशेष टोलीले विराटनगरबाट पक्राउ गरेर बुधबार बारा ल्याएको थियो । त्यसपछि बिहीबार बिहान पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरिएको छ । क्याम्पस प्रमुख कुशवाहाको गत जेठ ३२ गते आदर्शकोतवाल गाउँपालिका २ खजुरीया भन्ने ठाउँबाट कलैयातर्फ आउँदै गर्दा गोली प्रहार गरी हत्या भएको थियो । प्रहरीका अनुसार मृत्यु अघि क्याम्पस प्रमुख कुशवाहाले सुरेन्द्रले आफूमाथि गोली प्रहार गरेको बताएका थिए । सुरेन्द्र घटना पश्चात् फरार रहेर भारतका विभिन्न स्थानमा लुकेर बस्दै आएका थिए । प्रहरीको अनुसन्धानमा हत्याका मुख्य अभियुक्त सुरेन्द्रसहित १७ जनाको संलग्नता रहेको खुलेको थियो । अनुसन्धानको क्रममा चन्द्रमणी प्रसाद कुशवाहा, चाँदशी प्रसाद कुशवाहा, सुमेद कुमार कुश्वाहा, विनोद राउत कुर्मी, राधेश कुमार पटेल, अवधलाल कुशवाहा, चुल्हाई भन्ने श्रवण कुमार साह, हरिन्दर महरा चमार, ब्रहमदेव राम, मोतीलाल चौधरी पक्राउ परेका थिए । तीमध्ये राधेश कुमार पटेल र विनोद राउत कुर्मी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जिल्ला अदालत बाराबाट धरौटीमा छुटेका छन् भने अरु ८ जना पुर्पक्षको लागि कारागार चलान भएका छन् । उक्त घटनामा प्रयोग भएको पेस्तोल २ थान, गोली ७ राउण्ड, मोटरसाइकल चार थान, मोबाइल चार थान, ल्यापटप २ थान र सिमकार्ड ७ थान बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
कफीको मूल्य सन् १९७७ यताकै उच्च
काठमाडौं । यस वर्ष ब्राजिलमा खडेरीका कारण सीमित आपूर्ति हुने देखिएसँगै अरेबिका कफीको मूल्य सन् १९७७ यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । न्युयोर्कमा सूचीकृत अरेबिका कफीको एक पाउण्डको मूल्य तीस वर्षको उच्च मूल्य स्तर पार गर्दै ३२०.१० अमेरिकी सेन्टसम्म पुगेको छ । ब्राजिलमा उत्पादन हुने अरेबिका कफीको मूल्य सन् १९७७ मा अहिलेसम्मकै उच्च ३३७.५० अमेरिकी सेन्ट थियो । विश्वको सबैभन्दा ठूलो कफी उत्पादक देश ब्राजिलले यस वर्ष कीर्तिमानी खडेरीको सामना गर्नुपरेको र यसले सन् २०२५/२०२६ मा कफीको उत्पादनमा ह्रास आउने भएपछि कफीको मूल्यमा वृद्धि भएको हो । नेदरल्याण्डस्थित राबो बैङ्कका वरिष्ठ विश्लेषक गुइल्हर्मे मोरियाका अनुसार अक्टोबरमा आएको ‘उल्लेखनीय वर्षा’ले बालीनालीलाई फाइदा पुर्याएपनि कफीको मूल्य वृद्धि हुने बताइएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार ‘रेड सी’ मा ढुवानीमा अवरोध, सम्भावित अमेरिकी कर वृद्धि र भविष्यमा वन फँडानीमा युरोपेली युनियनको नियमनजस्ता भूराजनीतिक कारकहरूले पनि मूल्य वृद्धिलाई बढावा दिएको छ । ‘माग उच्च रहे पनि ‘किसानहरूले आवश्यक पर्ने मात्राको’ मात्र बिक्री गर्न रोजेका छन्, जसले गर्दा स्थानीय बजारमा कफीको आपूर्ति सीमित भएको छ,’ मोरयाले भने । धेरै अवधि सुक्खापनको सामना गरेको भियतनामले पनि यस वर्ष पनि तत्काल कफीको लागि प्रयोग गरिने सस्तो ‘रोबस्टा बिन’को आपूर्तिमा अभावको सामना गरेको बताइएको छ । लण्डनमा सूचिकृत रोबस्टाको मूल्य प्रतिटन पाँच हजार २०० अमेरिकी डलर को हाराहारीमा रहेकोमा सेप्टेम्बरको मध्यमा पाँच हजार ८२९ अमेरिकी डलर पुगेको थियो । रासस
