सागसब्जीका बेर्ना बेचेर वार्षिक २६ लाख आम्दानी
वालिङ । यहाँका एक किसानले व्यावसायिक रूपमा सागसब्जी र तिनका बेर्ना बिक्री गरेर रु २६ लाख आम्दानी गरेका छन् । वालिङ नगरपालिका- ६ लालुपातेका किसान रेशम रेग्मीले मौसमी तथा बेमौसमी सागसब्जी र बेर्ना बिक्री गरेर लाखौं आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । उहनले अघिल्लो वर्षको कात्तिकदेखि यस वर्षको कात्तिकसम्ममा उत्पादन भएका सागसब्जी बिक्रीबाट रु २० लाख र बेर्ना बिक्रीबाट रु छ लाख आम्दानी भएको बताए । उनले खेत तथा बारीमा काउली, बन्दा, गोलभेँडा, सिमी, बोडी, काक्रा, भण्टा, भिण्डी, मुला, खुर्सानी, प्याजलगायत सागसब्जी तथा बेर्ना बिक्री गर्दै आएका छन् । विसं २०५२ बाट व्यवसाय थालेका रेग्मीले २०७४ सालमा ‘समर्पण कृषि फार्म’ दर्ता गरेका हुन् । व्यावसायिक रूपमा तरकारी तथा नर्सरी व्यवसाय गरेको २० रोपनीमध्ये आधा आफ्नै र आधा भाडामा लिएका छन् । ‘बीस रोपनी जग्गामध्ये झण्डै दुई रोपनीमा चारवटा टनेलमा नर्सरी छ र त्यहाँ विभिन्न प्रजातिका बिरुवा उत्पादन हुँदै आएको छ, बाँकी जग्गामा मौसमअनुसारका तरकारी बाली लगाउँदै आएको छु,’ उनले भने । यहाँ उत्पादित सागसब्जी तथा बेर्ना पोखरा, स्याङ्जा, वालिङ तथा बुटवलमा बिक्री हुने गरेको छ । बाल्यकालदेखि कृषि पेशाप्रति इच्छा भएकाले लागे तापनि केही वर्षपछि खेतीसम्बन्धी तालिमले झनै निखारता ल्याएको उनले बताए । कहिलेकाहीँ भारत तथा तराईबाट आउने सागसब्जीसित बजार प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा गाह्रो भए पनि समग्रमा आफू यो पेशाबाट सन्तुष्ट रहेको उनले बताए । कृषि ज्ञान केन्द्रलगायत कृषि क्षेत्रमा सक्रिय सङ्घसंस्थाले समय समयमा प्राविधिक ज्ञान दिने गरेकाले व्यवसाय सञ्चालनमा सहज भएको उनी बताउँछन् । कृषिकर्ममा उदाहरणीय कार्य गरेकामा २०७६ सालमा उनी राष्ट्रपतिबाट पुरस्कृत पनि भएका थिए । रासस
घरजग्गा कारोबारमा मन्दी र अवान्छित कार्यले समस्यामा पर्याैं, छिट्टै कारवाही फुकुवा हुन्छ
काठमाडौं । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले आर्थिक मन्दी, घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दी, अवान्छित कार्यका कारण बैंक समस्यामा परेको बताएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शिघ्र सुधारात्मक कारवाही गरेपछि बैंकले यस्तो धारणा राखेको हो । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निरज बिक्रम शाहका अनुसार मन्दीका कारण आर्थिक गतिविधि शिथिल हुँदा देशभरीका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा असुली प्रक्रियामा प्रतिकुल प्रभाव परेको छ । तर, बैंकले कर्जा असुलीका सम्पूर्ण औजार प्रयोग गर्दा समेत केही कर्जा असुली हुन नसकेको र निष्कृय कर्जा बढेका कारण राष्ट्र बैंकको कारवाहीमा परेको उनको भनाइ छ । शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही सम्बन्धी विनियमावली २०७४ बमोजिम निष्कृय कर्जा असुली गरी सुधार गर्न कर्जा तथा बचतमा पर्याप्त सीमाभित्र रही कारोबार गर्ने गरी कारवाही गरिएको हो । बैंकको कारोबारमा रोक नलगाईएको र बैंकको कर्जा असुली लगायत नियमित बैंकिङ्ग कारोबार भई रहेको सीईओ शाहले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थलगत निरिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको न्यूनतम प्राथमिक पूँजी कोष अनुपात क्रमशः ५२.५९ प्रतिशतदेखि २५.८७ प्रतिशत ऋणात्मकमा झारेको छ । जसअनुसार प्राथमिक पूँजी कोष अनुपातमा ५०.७१ प्रतिशत हासिल समेत गरिसकेको सीईओ शाहको भनाइ छ । त्यस्तै, आर्थिक बर्ष २०७९/८० देखि २०८०/८१ मा बैंकले निष्कृय कर्जा क्रमशः ५९.३९ प्रतिशतबाट ४०.८५ प्रतिशतमा घटाएको छ । जुन ३१.२२ प्रतिशतले हासिल गरेको हो । कर्जा निक्षेप अनुपात आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा ६६.१३ प्रतिशत रहेकोमा २०८०/८१ मा ५५.०२ प्रतिशत मात्र रहेको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार तरल सम्पत्ति/कुल निक्षेप अनुपात आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा ३३.०१ प्रतिशतबाट बढेर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३९.१० प्रतिशत कायम राखेको छ । जसले तरलता व्यवस्थापनमा बैकको सक्रियताका साथै निक्षेपकर्ताहरुका रकमहरुको सुरक्षमा उच्च प्राथमिकता रहेको सीईओ शाहको भनाइ छ । आर्थिक गतिविधिमा सुधार आएसँगै गत असारसम्म खराब वर्गमा रहेका कर्जालाई असोजमा असु्ली गरेर निष्कृय कर्जा २९.४९ प्रतिशत कायम राख्न सफल सीईओ शाहले जानकारी दिए । साथै, अन्य निष्कृय कर्जाहरु छिट्टै असुल उपर हुने प्रक्रियामा रहेको र छोटो अवधिमा नै सुधार गरी कारवाही फुकुवा प्रक्रियामा जाने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकको कारवाहीले ग्राहकहरुको नियमित बैंकिङ काम कारवाहीमा असर नगर्ने, निर्वाध कारोबार गर्न सक्ने र बैंकको सीडी रेसियो समेत सहज रहेको हुँदा भुक्तानीमा समस्या नरहेको उनले बताए ।
नेपालले ३० मिलियन टन कार्बन बेच्ने, के हो कार्बन व्यापार ?
काठमाडौं । बाकुको अजरबैजानमा यही साता सकिएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारूप महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ शिखर सम्मेलन (कोप-२९)मा कार्बन व्यापारसम्बन्धी विषयको छलफलमा धेरै वर्षपछि भएको सहमतिले अब कार्बन व्यापारको बजार सुश्चित गराउन सक्ला भन्ने प्रश्न उठेको छ । विगतका कोपहरूमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न धनी तथा विकसित मुलुकले आनाकानी गरिरहेका बेलामा कोप-२९ मा भएको कार्बन व्यापारसम्बन्धी सहमति पनि कार्यन्वयन नहुने हो कि भन्ने आशंका रहेको हो । बाकुमा सम्पन्न २९औँ कोपमा कार्बन व्यापारसम्बन्धी विषयको छलफलमा धेरै वर्षपछि भएको सहमतिप्रति नेपाल भने उत्साहित देखिएको छ । उक्त सहमतिले बजारमा आधारित कार्बन व्यापार र द्विपक्षीय सहमतिमा गरिने कार्बन व्यापारलाई अघि बढाउने बाटो खुलेको भन्दै कोपमा उपस्थित भएका नेपाल प्रतिनिधिहरूले सकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले नेपाल कार्बन व्यापारमा जाने अन्तिम तयारीमा रहेका बेला कोपमा भएको सहमतिले कार्बन बजार सुनिश्चित हुने भन्दै यसलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएका छन् । ‘जलवायु वित्त १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुर्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेकामा अहिले तीन सय विलियन अमेरिकी डलर मात्र बढाउन सहमति भएको छ, तर कोपको दस्तावेजमा राखिएकाले आगामी दिनमा हामी निर्णयमा पार्न दबाब दिइरहने छौँ, यीलगायत कतिपय हाम्रा एजेण्डामा सहमति जुट्न सकेन,’ उनले भने, ‘तर कार्बन व्यापारसम्बन्धी हाम्रो एजेण्डामा सहमति जुट्नु निकै ठूलो उपलब्धि रह्यो ।’ मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन माहाशाखा प्रमुख डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले नेपाल कार्बन व्यापारमा जाने तयारी गरे पनि कार्बनको बजार अनिश्चित रहेका बेलामा कोपमा भएको सहमतिले कार्बनको बजार सुनिश्चित हुने बताए । ‘हामी कार्बन व्यापारमा जाने त तयारी गरिरहेका छौँ, कार्बन खरिदबिक्रीको सहमति पनि भयो । तर अर्को पक्षले कार्बन किन्छु भनेर किनेन भने त हाम्रो बजार सुनिश्चित भएन नि,’ उनले भने, ‘कोप-२९ को कार्बन व्यापारसम्बन्धी सम्झौताले अब पेरिस सम्झौतामा टेकेर अगाडि बढ्न पाइन्छ, यी नेपालको हितमा गरिएको महत्त्वपूर्ण निर्णय हो ।’ ढुङ्गानाले कोप-२९ मा नेपालले स्वीडेनसँग कार्बन व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको बताए । ‘कोपमा भएको स्म्झौताले नेपालले कार्बन उत्सर्जन कटौती गरेर कार्बन सञ्चिती बढाएबापत स्वीडेनले कार्बन खरिद गर्ने भन्ने सम्झौता भएको छ,’ उनले भने, ‘उक्त सम्झौतमा ऊर्जा क्षेत्रमा कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न डिजेल/पेट्रोलको खपत घटाउने, खाना पकाउने इन्धनको रूपमा बढी प्रयोग हुने दाउरा घटाउने र विभिन्न उद्योगमा प्रयोग गरिने कोइलाको प्रयोग कम गर्ने तथा विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धनमार्फत वायुमण्डीलय सतहमा बढ्दै गइरहेको कार्बनडाइअक्साइडको दर कम गरी कार्बन न्यूनीकरण गरेबापत अब स्वीडेनसँग पैसा लिन सकिन्छ ।’ नेपालले यसअघि विश्व बैंकसँग कार्बन खरिद सम्झौता गरिसकेको छ । रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख नवराज पुडासैनीले पनि नेपाल कार्बन व्यापारमा जान पूर्वतयारीसहित अगाडि बढेको सन्दर्भमा कोपमा पेरिस सम्झौताको धारा ६ मा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने सहमतिले कार्बनको बजार सुनिश्चित हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘कम कार्बन उत्सर्जनलाई उत्कृष्ट वनवित्त भनेर एउटा ‘लिफ कोलिजन’ संयन्त्र पनि बनेको छ । यस कोलिजनअन्तर्गत अमेरिका, बेलायत, नर्वे, साउथ कोरिया र २६ वटा प्राइभेट सङ्घसंस्था रहेका छन् । यसमा युनिरेभर, नेस्ले, बर्बेली, डैलटाजस्ता ठूला कम्पनीको कोलिजन बनेका छन् । यिनीहरूले इमरजेन्ट भन्ने नाफारहित संस्था बनाएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यो संस्थासँग नेपाल सरकार र अर्थ मन्त्रालयबीच सन् २०२१ मा भएको आशयपत्र (एलओआई) अनुसार नेपालको तीनवटा प्रदेश गण्डकी, बागमती र लुम्बिनीको ३० मिलियन टन कार्बन उनीहरूलाई बेच्ने भन्ने सहमति भएको छ । अबचाहिँ सम्झौता गर्ने तयारीमा छौँ ।’ निर्णय कार्यान्वयन हुँदा नेपालका लागि फाइदा जलवायुविद् राजु पण्डित क्षेत्रीले कोप-२९ मा कार्बन व्यापारसम्बन्धी भएको निर्णय कार्यान्वयन भएमा कार्बन सञ्चितीबाट प्राप्ति गर्ने भुक्तानी सुनिश्चित हुने तथा कार्बन न्यूनीकरणका लागि थप प्रोत्साहन मिल्ने र नेपालका लागि फाइदा हुने दाबी गरे । ‘पेरिस सम्झौताको धारा ६ कार्बन न्यूनीकरण गर्ने प्रक्रिया हो । विकसित देशले कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्ने दायित्व रहेको र कम विकसित मुलुकले कार्बन उत्सर्जन कटौती गरेबापत विकसित मुलुकलाई दिने आर्थिक प्रोत्साहन नै कार्बन व्यापार हो, कार्बन व्यापारको बजार सुनिश्चित हुनसके नेपालजस्ता कम विकसित मुलुकले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न सहज हुनेछ,’ उनले भने । क्षेत्रीले कोपमा निर्णय हुनेबित्तिकै रकम आइहाल्ने व्यवस्था नभएकाले कार्बन व्यापारबाट बढीभन्दा बढी फाइदा लिन अब हामीले घरभित्र नै तयारी थाल्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘नेपालले विश्व बैंकसँग कार्बन खरिद सम्झौता गरेको छ, सही क्षेत्रको कार्बन दोहोर्याएर अर्को पक्षलाई बिक्री गर्न मिल्दैन । यसबाहेक कार्बन व्यापारका क्षेत्रहरूको राम्रोसँग पहिचान गर्न जरूरी छ । जस्तै नविकरणीय ऊर्जाका क्षेत्र, वनजङ्गलबाट सञ्चिती हुने कार्बनलगायत क्षेत्रहरू छन्, कुन कुन ठाउँ कार्बन व्यापारको राम्रो सम्भावना रहेको क्षेत्र हो भनेर पहिचान हुनु जरूरी छ,’ उनले भने । कार्बन बजारको प्रगति युएनएफसिसिसीको सचिवालयले पेरिस सम्झौताको धारा ६ मा भएको कार्बन व्यापारसम्बन्धी सहमतिले विश्वबजारमा कार्बनको बजार सुनिश्चिता हुने भन्दै यो निकै उपलब्धिमूलक निर्णय भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । सचिवालयका अनुसार पछिल्लो दुई हप्ताको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेको कार्बन बजारको प्रगतिमा भएको छलाङ हो । करिब एक दशक लामो प्रयासपश्चात् कोपमा उपस्थित विभिन्न मुलुकले पेरिस सम्झौताअन्तर्गत कार्बन बजार कसरी सञ्चालन हुने भन्ने अन्तिम संरचनामा सहमति जनाएका छन् । यसले देशदेखि-देश व्यापार र कार्बन क्रेडिटिङ संयन्त्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको छ । कोपपछि युएनएफसिसिसीले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइड (युएनएफसिसिसी डट आइएनटी) मार्फत भनेको छ, ‘कोप-२९ बाट भएको निर्णयले कार्बन क्रेडिटको व्यापारलाई देशहरूले कसरी स्वीकृति दिने र यसको ट्रयाक राख्न रजिस्ट्रिहरू कसरी सञ्चालन हुने भन्ने विषयमा स्पष्टता दिएको छ । यसले पारदर्शी प्रक्रियामार्फत प्राविधिक समीक्षा गरी वातावरणीय अखण्डता सुनिश्चित गर्ने विश्वास प्रदान गरेको छ ।’ पेरिस सम्झौताकै धारा ६ को (४) मा केन्द्रित कार्बन बजारसम्बन्धी विषयमा पनि कोपमा सहमति जनाइएको छ । कोप-२९ को पहिलो दिन, देशहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घअन्तर्गत केन्द्रित कार्बन बजारको मापदण्डमा सहमति गरेको थिए । ‘यो विकासशील देशका लागि खुसीको खबर हो, यसले नयाँ वित्तीय प्रवाहमा फाइदा पुर्याउनेछ र कम विकसित देशहरू (एलडिसी) लाई यो अझ फाइदाजनक छ, यस बजारमा प्रवेश पाउन आवश्यक क्षमता निर्माण सहयोग प्राप्त गर्नेछन्,’ युएनएफसिसिसीको सचिवालयले जनाएको छ । विज्ञान र कार्बन बजार धारा ६।४ अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्बन बजारलाई विज्ञानसँग समाहित गर्न निर्देशन दिएको छ । यसले बजारलाई सञ्चालनमा ल्याउने निकायलाई वैज्ञानिक प्रमाणको उपयोग गर्न निर्देशन दिएको हो । ‘कार्बन बजारमा गरिएको काम बाकुमा मात्र सीमित हुँदैन । नयाँ कार्बन क्रेडिटिङ संयन्त्र स्थापना गर्ने पर्यवेक्षण निकायले २०२५ को लामो कार्यसूची प्राप्त गरेको छ र यसलाई सदस्य राष्ट्रहरूलाई जवाफदेही बनाइनेछ,’ युएनएफसिसिसीको सचिवालयले जनाएको छ । यसैगरी पारदर्शी जलवायु रिपोर्टिङमा उल्लेखनीय प्रगति भएको र जलवायु नीतिहरूलाई सशक्त बनाउन बलियो प्रमाण तयार गर्ने विश्वास लिइएको छ । जसले वित्तीय आवश्यकता तथा अवसर पहिचान गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा छ । युएनफसिसिसीका अनुसार हालसम्म १३ पक्षहरूले पहिलो द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट (बिटीआर) प्रस्तुत गरिसकेका छन् । जुन सबै पक्षहरूले वर्षको अन्त्यसम्म प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । बेलायतको इन्टरनेशनल फरेस्ट युनिटले ‘युएनएफसिसिसी’ को ‘रेडप्लस’ कार्यक्रममा चार वर्षका लागि तीन मिलियन बेलायत पाउण्ड स्ट्रलिङको प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस सहयोगले वन संरक्षणका गतिविधिलाई बलियो बनाउनेछ र सन् २०३० सम्म वनविनाश रोक्न तथा उल्ट्याउन ग्लोबल स्टकटेकको उद्देश्यसँग मेल खाने पारदर्शिता र कार्यान्वयनलाई प्रवर्द्धन गर्ने विश्वास छ । यसअनुसार राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धीका पक्षधर देशले आफ्नो जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित प्रतिबद्धताको मूल्याङ्कन र समीक्षा गर्छन् । यो प्रक्रिया पेरिस समझौताका भागको रूपमा लागू गरिएको हो र प्रत्येक पाँच वर्षमा गरिन्छ । के हो कार्बन व्यापार ? वायुमण्डलमा कार्बनसाइडलगायत ग्यासको उत्सर्जन बढी हुन गई जलवायु परिवर्तन भएको हो भन्ने तथ्य प्रमाणित भएको छ । राम्रो व्यवस्थापन गर्दा वनजङ्गलले कार्बनडाइअक्साइडलाई सोसेर जलवायु परिवर्तनको प्रक्रियालाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्याउँछ । तर अर्कोतर्फ वनको विनाश र क्षयीकरण भएमा त्यसबाट कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन भई थप जलावायु परिवर्तन हुन जान्छ । यस पृष्ठभूमिमा वन विनाश र वनको क्षयीकरण रोकी वनको दिगो व्यवस्थापन, वृक्षरोपण आदि गरी वन क्षेत्रबाट, फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापनबाट तथा स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनका गतिविधिबाट हरितगृह उत्सर्जन ग्यास कटौतीमार्फत कार्बन सञ्चिति बढाउने र सोबापत अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी दाबी गर्ने कार्यक्रम कार्बन व्यापार हो । अर्थात् कार्बन उत्सर्जन कटौती गरेबापत आर्थिक प्रोत्सहनस्वरूप अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट उपलब्ध गराउने भुक्तानी नै कार्बन व्यापार हो । कार्बन खरिदको संयन्त्र वन कार्बन खरिद बिक्रीका विभिन्न प्रक्रिया छन्, जसलाई बाध्यकारी बजार र ऐच्छिक बजार भनिन्छ । हाल विश्व बैंकअन्तर्गतको कार्बन फण्डमार्फत कार्बन बिक्री गर्ने एवं देशको वनक्षेत्रको कार्बन वा उत्सर्जन आधार तयार गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु प्रारूप महासन्धिमा पेश हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय कार्बन सञ्चिति बढेको भने हरित जलवायु कोषमा रेडप्लसको प्रस्ताव पेश गरी भुक्तानीको दाबी गर्ने र द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय कार्बन व्यापार गरिँदै आएको छ ।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रवेशाज्ञा, श्रम स्वीकृतिको प्रयास
काठमाडौं । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न पर्यटक तथा चालकदलका सदस्यसहित अन्य व्यक्तिको प्रवेशाज्ञा, श्रम स्वीकृति र स्वास्थ्य परीक्षणलगायत प्रक्रियागत काम यहीँबाट सम्पादन गर्न प्रदेश सरकारले प्रयास थालेको बताएका छन् । ‘गौतमबुद्ध विमानस्थलको दिगो सञ्चालन, लगानी र सम्भावना’ विषयमा बिहीबार भैरहवामा भएको छलफलमा उहाँले विमानस्थलमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडानले बुटवल र भैरहवा मात्र नभई लुम्बिनीवासीमा उत्साह भरेको बताउँदै सङ्घीय सरकारलाई यहीँबाट प्रक्रियागत सबै काम सम्पादन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न आग्रह गरे । विमानस्थल सञ्चालन भएपछि लगानीको वातावरण बनेको बताउँदै मुख्यमन्त्रीले उद्यमी व्यवसायीलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न आह्वान गरे। साथै उनले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा बाधक कानुन संशोधन गर्न आफू तयार रहेको बताए । लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई लुम्बिनी पर्यटन सर्किटको माध्यमबाट प्रदेश भ्रमणको वातावरण सरकारले बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नेपाल चेम्बर लुम्बिनी र टक्सार मिडिया ग्रुपलगायत सङ्घसंस्थाको संयुक्त आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा उद्यमी, व्यवसायीले विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन थालेपछि आफूहरूमा पर्यटन उद्योग फस्टाउने आशा पलाएको बताए ।
कर्मचारीतन्त्र भित्रको चित्र ‘९६ गड्डी’
काठमाडौं । ‘फूल हौँ, सुगन्ध हौँ, या स्वर्गकी परी हौँ ? परीमा पनि सर्वोपरी ! भन कुन देशकी चरी हौँ’ प्रकाश तिवारीद्वारा लिखित उपन्यास ‘९६ गड्डी’ भित्र पात्रहरूको भावनालाई कवितामार्फत प्रस्तुत गरिएको सृजनाको एक हरफ हो यो । उपन्यास ‘९६ गड्डी’ सदाचार, नैतिकता र आदर्शबाट विमुख हुँदै गएको नेपाली राजनीति र कर्मचारीतन्त्रभित्रको चित्रण हो । उपन्यासकार तिवारीले आफ्नो सृजनालाई २०४६ सालको जनआन्दोलन आसपासबाट प्रारम्भ गरेका छन् । उपन्यासका पात्र विज्ञान, राजीव र कुमुदा त्यतिबेलाका जुझारू विद्यार्थी नेता हुन् । उपन्यासमा विज्ञान र कुमुदा वामपन्थी पृष्ठभूमिका अनि राजीव प्रजातान्त्रिक धारका विद्यार्थी नेता हुन् । विसं २०४६ को जनआन्दोलनमा भएको प्रहरी दमनमा परी कुमुदाको मृत्यु हुन्छ । ‘निजामती कर्मचारीभित्रको भ्रष्टाचार र विकृतिलाई उपन्यासमार्फत देखाएर त्यसलाई न्यूनीकरण गरी सुशासन कायम गर्न पुस्तकले प्रेरित गरेको छ”, उपन्यासकार तिवारीले भने, ‘आफूले देखेका, भोगेका अनुभवलाई उपन्यासमार्फत ल्याएको हुँ, नयाँ पुस्तालाई त्यो मार्गमा नलाग्न प्रोत्साहन पनि हो ।’ उपन्यासमा विज्ञान र राजीव स्नातकोत्तर अध्ययन समाप्तिपछि राजनीतिमै लागिरहने या जागिर खाने भन्ने द्विविधामा पर्छन् । द्विविधाकैबीच उनीहरू दुवै निजामती सेवामा प्रवेश गर्छन् । निजामती सेवामा प्रवेशपछि पनि विज्ञान भ्रष्टाचारमुक्त नयाँ नेपाल निर्माणको पूर्वादर्शलाई बिर्सँदैन । विद्यार्थीकालका सपनालाई कार्यरूपमा उतार्ने भरमग्दुर प्रयत्न गर्दछन् । त्यसो गर्दा कार्यालयका अन्य कर्मचारी र ऊबीच द्वन्द्व सुरु हुन्छ । आजभोलि गर्दागर्दै द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्छ । फलतः ऊ चौतर्फी घेराबन्दीमा पर्छ । सबैतिरबाट एक्लो बनाइन्छ । घेराबन्दी र एक्लोपनका कारण विज्ञान विस्तारै खाने खुवाउने बाटो समात्न बाध्य हुन्छ । कालान्तरमा भ्रष्टाचाररूपी दलदलमा नराम्ररी फस्न पुग्छ । अन्ततः ९६ लाख रुपैयाँसहित रङ्गेहात पक्राउ परी जेल जान्छ । उपन्यासले मानिस जन्मदै भ्रष्ट भएर जन्मिदैन । त्यसको निर्धारण व्यक्तिले प्राप्त गर्ने शिक्षादीक्षा, सामाजिक परिवेश, परिवार, इष्टमित्र, सरसङ्गतले गर्छ भन्ने देखाउन खोजेको छ । भ्रष्टाचार गर्ने (खाने-खुवाउने) चतुर कर्मचारी गिरिधरीे भएको र त्यस्ता गिरिधरी जतिसुकै ठूलो भ्रष्टाचार गरे पनि पक्राउ पर्दैन भन्ने देखाउन खोजिएको छ । जनआन्दोलनको क्रममा सहादत प्राप्त गरे पनि कुमुदा विज्ञानको मनमस्तिष्कमा निरन्तर छाइरहन्ने गरेको विज्ञानको सपनामा आएर लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित मुलुक बनाउन लाग्नु, भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल निर्माणको वाचा–कसम नभुल्न भनेर सजग गराइरहेको प्रसङ्ग छ । उपन्यासको अर्को पात्र एसएसपी आलोक स्वाभिमानी र इमान्दार पात्र हो । ऊ कस्तै परिस्थितिमा पनि भ्रष्ट र अपराधीहरूसँग सम्झौता गर्दैन । सत्य, न्याय र सुशासनको पक्षमा चट्टानझैँ खडा हुन्छ । त्यसकारण ऊ वृत्तिविकासमा पछि पर्छ । अधिकांश समय पश्चिम नेपालको विकट पहाडी जिल्लामा सरुवा गरिन्छ । उपन्यासमा राज्य संयन्त्रको सर्वोच्च स्थानमा बस्ने मारफेल नामको पात्र पनि छ । जो विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारको पर्याय बन्न पुगेको छ । उपन्यासमा भ्रष्टाचार छानबिन समितिको अध्यक्ष चैतन्य प्रधानले केही लाख रुपैयाँ र सुरासुन्दरीको मोहमा भ्रष्टाचारमा लालमोहर लगाएको दृष्य पनि छ । साथै उपन्यासमा सुशीलाको हत्यारा पत्ता लगाउन सामनाले ठमेल नाइटक्लबमा काम गर्न थालेकोे सन्दर्भ आउँछ । सामनालाई साहसी र लडाकुमात्र होइन चतुर पात्रका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । साहित्यकार भारती न्यौपानेलाई उक्त उपन्यासलाई सेतो पर्दामा देखिने र कालो पर्दाभित्रका निजामती कर्मचारीको यथार्थ चित्रण गरिएको महसुस भएको छ । ‘निजामती कर्मचारीभित्र सुशासन कायम गर्न विज्ञान विद्रोही पात्र भए पनि परिवार र साथीभाइको दबाबले अन्तिम भ्रष्टाचारमा गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुर्याएको चित्रण पुस्तकमा छ,’ उनले पुस्तकबारे समीक्षा गर्दै भने, ‘साहित्यमार्फत महिला सशक्त पात्रलाई पनि झुक्न बाध्य पारिएका र बढुवाका लागि घुस खुवाउनुपर्नेजस्ता विकृतिको यथार्थ चित्रण गरिएको छ ।’ उपन्यासकार तिवारीले निजामती कर्मचारीभित्र देखिएको भ्रष्टाचारका काण्डलाई सृजनामार्फत बाहिर ल्याउने राम्रो हिम्मत भन्ने महसुस साहित्यकार न्यौपानेलाई भएको छ । ‘उपन्यासमा पैसाका लागि बाध्य भएर महिला ‘ठेमलको नाइट क्लब’मा पुग्न बाध्य हुन्छन्, तर त्यही क्लबमा जाने पुरूषहरू पहुँचवाला र उच्च ओहोदामै भएका जान्छन् भन्ने स्पष्ट देखाइएको छ, जुन यथार्थमा आधारित छ,’ उनले भने । साहित्यकार अनिला कोइरालालाई उपन्यासमार्फत पैसाको अगाडि कुनै वादले पनि काम गर्दैन भन्ने यथार्थ र सत्य उजागर गरिएको छ भन्ने लागेको छ । उनले भने, ‘उपन्यासमा सुशीला बाध्यताले आचरणविपरीत काम गर्छिन् र उनी भन्छिन् ‘शरीर बेच्नेभन्दा डरलाग्दा हुन्छन्, भ्रष्ट सोच राख्नेहरू’ देशको राजनीति, निजामती कर्मचारीका केही खराब सोचलाई सुन्दर तरिकाले उजागर गरिएको छ ।’ साहित्यकार सुदा मैनालीलाई निजामती कर्मचारीभित्रको विकृत सोच, भ्रष्टाचारको संस्कृति रोचक तरिकाले प्रस्तुत गरेको र कतिपय उच्च पदमा पुगेका निजामती कर्मचारीले महिलालाई हेर्ने नकरात्मक दृष्टिकोणका बारेमा उपन्यासमा स्पष्ट देखाउन खोजिएको सुनाए । उपन्यासका लेखक तिवारीले सामना गाउँमा दुई चितुवासँग युद्ध लडेकी साहसी र मुलुकमा सुशासन चाहने पात्रले विभिन्न मोहमा परेर आफ्ना पति विज्ञानलाई भ्रष्ट बनाउने काममा लागेको चित्रण गरेका छन् । लेखक तिवारी पूर्वप्रशासक छन् । उनले १३ वर्ष निजामती सेवामा र पछिल्लो बाँकी समय नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्मा रहेर काम गरे । लमजुङ घर भई हाल तारकेश्वर नागरपालिका काठमाडौँमा बस्छन् । उनका यसअघि परित्यक्त, निलोफर र निहारिका कृति बजारमा आइसकेका छन् । पुस्तकमा निजामती कर्मचारीभित्रको संस्कृति र विकृतिलाई पनि उठान गरिएको छ । ‘कलमका साथी’ नामक संस्थाले शनिबार उक्त उपन्यासमाथि विमर्श गरिएको हुनाले उक्त पुस्तकमाथि चर्चा भएको हो । पैरवी बुक हाउसले प्रकाशन गरेको उक्त उपन्यास २८३ पृष्ठको छ । उक्त प्रकाशनले २०८१ असोज १६ गते सार्वजनिक गरेको हो । पुस्तक समग्र निजामती कर्मचारीभित्र केन्द्रित भएको छ । उपन्यासका धेरै स्थानमा पात्रहरूको भावनलाई कवितामार्फत प्रस्तुत गरिएको छ । एक प्रसङ्गमा भनिएको छ- ‘तिमी कृष्ण हुन्छौँ भने बनुँला नि म आधा ! तिम्री हुने कसम खाएँ, मुटुभित्र राखे सदा !’
आजदेखि मौन अवधि सुरु, के गर्न पाइँदैन ?
काठमाडौं । स्थानीय तह उपनिर्वाचनको मौन अवधि आजदेखि सुरु भएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध अवधि सुरु भएको उल्लेख गर्दै उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ । स्थानीय तहको मतदान हुने दिनभन्दा ४८ घण्टाअघिदेखि मतगणना सम्पन्न नभएसम्म लागू हुने निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध अवधि यही मङ्सिर १३ गते राति १२ बजेदेखि सुरु भएको आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, २०७३ को दफा २४ उपदफा ५ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १७ बमोजिम यस अवधिमा राजनीतिक दलका पदाधिकारी, उम्मेदवार, दलको भ्रातृ सङ्गठन वा सम्बन्धित व्यक्तिले निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूलका कुनै पनि गतिविधि नगर्नसमेत आग्रह गरेको छ । मौन अवधिमा कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्ने वा नगर्ने उद्देश्यले सभा आयोजना गर्न, जुलुस निकाल्न, नाराबाजी गर्न तथा अन्य कुनै पनि प्रकारले प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन । यस्तै, निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तक्र्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी आदि कार्य निषेध गरिएको छ । कुनै पनि विधि, प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न र निर्वाचन प्रचारप्रसार नगर्न तथा नगराउनसमेत आयोगले आग्रह गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचारप्रसारका सामग्री पोष्ट वा शेयर नगर्न अनुरोध गरिएको आयोगका प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्याल जानकारी दिए । निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध गरिएको अवधिमा उपरोक्तबमोजिम कार्य भए गरेको पाइएमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति, आचारसंहिता अनुगमन टोली, जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षाकर्मी, अनुगमन अधिकृतबाट समेत सुक्ष्म अनुगमन गरी कारबाही गरिने आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरिएको पाइएमा तत्काल कानुनबमोजिम कारबाही गरी मुख्य निर्वाचन निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन आयोगमा जानकारी गराउन आयोगले आह्वान गरेको छ ।
रोयल्टी बाँडफाँटमा सन्तुलन कायम हुनुपर्ने
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सन्तुलित रोयल्टी बाँडफाँटमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले नै ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आयोगद्वारा बिहीबार सुर्खेत वीरेन्द्रगनरमा आयोजित ‘रोयल्टी बाँडफाँटको वर्तमान प्रणालीको संरचना, आधार र ढाँचाको पुनरावलोकनसम्बन्धी अध्ययन, अन्तक्र्रिया तथा छलफल कार्यक्रम’ मा मुख्यमन्त्री कँडेलले स्थानीय तथा प्रदेश तहले प्राप्त गर्ने रोयल्टी समानताको आधारमा बाँडफाँट हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । ‘रोयल्टी बाँडफाँटका लागि अहिलेका सूचकहरूमा पुनरावलोकन हुनुपर्छ,’ उनले भने । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै रोयल्टीसम्बन्धी सूचकहरू बनाइए पनि अभ्यासका आधारमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले यसको बाँडफाँटमा सन्तुलन नभएको गुनासा आएकाले पर्याप्त अध्ययनका आधारमा आयोगले नै सन्तुतिल बनाउनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । प्रदेश नयाँ संरचना भएकाले यसलाई केन्द्र भागमा राखेर वित्तीय तथा प्रशासनिक रूपमा बलियो बनाउन सकेमात्र सङ्घीयता बलियो हुने उनको भनाइ छ । प्रदेशको रोयल्टी कम भएकाले पनि कमजोर हुँदै गएको तर्क गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘वितरणको अवस्थालाई हेर्दा सिङ्गो कर्णालीले पाउने रोयल्टी एउटा गाउँपालिका जतिको पनि छैन । जलविद्युत् उत्पादनको अधिकतम क्षमता भएको कर्णाली उत्पादनको अभावमा त्यस्तो रोयल्टीबाट वञ्चित छ । रोयल्टी प्राप्तिका क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउन सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गर्दछु ।’ रोयल्टी बाँडफाँटको प्रतिशतलाई ४०/३०/३० अनुपातमा बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले प्राकृतिक स्रोत साधनको रोयल्टी प्राप्तिको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले प्राप्त सल्लाह सुझाव आयोगले समेट्ने बताए ।
डलरको भाउ बढ्यो, कुन देशको कति छ ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलरको मूल्य एकको खरिदर १३४.८८ रुपैयाँ र बिक्रीदर १३५.४८ रुपैयाँ तोकेको छ । आज युरोपियन यूरोको एकको खरिदर १४२.३७ रुपैयाँ र बिक्रीदर १४३.०१ रुपैयाँ, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १७०.९० रुपैयाँ र बिक्रीदर १७१.६६ रुपैयाँ, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १५२.६१ रुपैयाँ र बिक्रीदर १५३.२९ रुपैयाँ, अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८७.६८ रुपैयाँ र बिक्रीदर ८८.०७ रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९६.३१ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९६.७४ रुपैयाँ, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १००.३९ रुपैयाँ र बिक्रीदर १००.८३ रुपैयाँ, जापानी येन १० को खरिददर ८.८८ रुपैयाँ र बिक्रीदर ८.९२ रुपैयाँ र चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८.६१ रुपैयाँ र बिक्रीदर १८.६९ रुपैयाँ तोकेको छ । राष्ट्र बैंककाअनुसार साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३५.९१ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३६.०७ रुपैयाँ, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७.०० रुपैयाँ र बिक्रीदर ३७.१७ रुपैयाँ, थाई भाट एकको खरिददर ३.९२ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३.९४ रुपैयाँ, युएई दिराम एकको खरिददर ३६.७२ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३६.८८ रुपैयाँ, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३०.३३ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३०.४७ रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिदद ९.६६ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९.७१ रुपैयाँ, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १२.३५ रुपैयाँ र बिक्रीदर १२.४१ रुपैयाँ, डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९.०९ रुपैयाँ र बिक्रीदर १९.१७ रुपैयाँ, हङ्कङ डलर एकको खरिददर १७.३३ रुपैयाँ र बिक्रीदर १७.४१ रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४३८.६६ रुपैयाँ र बिक्रीदर ४४०.६१ रुपैयाँ, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३५७.७५ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३५९.३४ रुपैयाँ, ओमानी रियाल एकको खरिददर ३५०.३३ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३५१.८९ रुपैयाँ कायम रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
