सिमेन्टको मूल्यमा सरकार तटस्थ, निर्माण व्यवसायी र उत्पादक संघबीच नै सहमतिको खाका
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायी महासंघको दबाबपछि सिमेन्टको मूल्य घट्ने भएको छ । बुधवार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीको अध्यक्षतामा सरकारी अधिकारीहरू, निर्माण व्यवसायी र सिमेन्ट उद्योगीबीच छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा सिमेन्ट उद्योगी र निर्माण व्यवसायीहरू सिमेन्टको हालको मूल्य पुनर्विचार गरी अधिकतम मूल्य सिफारिस गर्न सहमत भएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग महानिर्देशक राजन पौडेलले जानकारी दिए । उनले सिमेन्टको मूल्य बढाउने र घटाउने अधिकार सरकारलाई नभएको बताए । महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘सिमेन्टको मूल्य घटाउने र बढाउने अधिकार सरकारलाई छैन । यो अधिकार स्वयं उत्पादक संघलाई हो ।’ उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा २१ अनुसार कुनै पनि उत्पादक संघले मूल्य निर्धारण गर्नुभन्दा पहिले उसका लागि लाग्ने कच्चा पदार्थको मूल्य उसका लागि राहदानी खर्च उसले सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व, आवश्यक सामग्रीहरू र उसले तिर्नुेपर्ने थोरै मुनाफा राख्नुपर्छ । त्यसकै आधार मन्त्रालयले बढाएको मूल्यसूची ल्याउन भनेको हो । सात दिनको अल्टिमेटम दिइएको छ । अहिलेसम्म उक्त मूल्यसूची मन्त्रालयमा नपुगेको सूचना अधिकारी बाबुराम अधिकारीले बताए । महानिर्देशक पौडेलका अनुसार सिमेन्ट उत्पादक संघले आइतबार या सोमबारसम्म मूल्यसूची बुझाइसक्नुपर्ने र उक्त मूल्यसूचीबारे कारण खुलाई दर्ता गरिसक्नुपर्ने छ । सरकारले यस विषयमा कुनै दबाब नदिएको र मन्त्रालयमा निर्माण व्यवसायी र सिमेन्ट उद्योगीबीच छलफल मात्रै भएको उनको भनाइ छ । ‘त्यसपछि सिमेन्ट उद्योगी र निर्माण व्यवसायीबीच छलफलबाट अधिकतम मूल्य सिफारिश गर्ने सहमति जुटेको हो,’ पौडेलले भने, यता धेरै महिनादेखि घाटामा चलाउनुपरेकाले उद्योग बचाउनकै लागि मूल्य बढाएको सिमेन्ट उद्योगीहरूले बताएका छन् । ‘हामी लोडसेडिङका मारमा पर्यौं । बैंकको रिन तिर्न नसक्ने भयौं । समस्या आउन थाल्यो । घाटामा गयौं । बाढी-पहिरो आयो । सिमेन्ट बेचिएन । अझै भन्ने हो भने कतिपय उद्योगले मासिक करोडौं घाटा बेहोरेर बिक्री गरेका छन् । हाल निर्माणको सिजन पनि सुरु भएको र माग पनि बढेको हुँदा सिमेन्टको मूल्य बढेका हौं,’ नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले गत हप्ता विकासन्यूजसँग बताएका थिए । निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोसन दाहालले सिमेन्ट उत्पादक संघसँग उद्योग मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मूल्य घटाउने सहमति भएको बताए । सहमतिसँगै अब काठमाडौं उपत्यकामा ओपिसी सिमेन्ट ७०० र ६०० रुपैयाँमा पिसिसी सिमेन्ट उपलब्ध हुनेछ । महासंघले सिमेन्ट उद्योगी धराशायी हुने गरेर बजार मूल्य नघटाउन र निर्माण व्यवसायीलाई मार पर्ने गरी नबढाउन सुझाव दिएको महासचिव दाहालको भनाइ छ । यसअघि सिमेन्ट उत्पादक संघले सिमेन्टमा प्रतिबोरा १३० देखि १५० रुपैयाँसम्म बढाएका थिए । निर्माण सिजनकै बेला मूल्य बढाउँदा कामै छोड्नुपर्ने स्थिति आउने भन्दै निर्माण व्यवसायीले निरन्तर विरोध गर्दै आएका थिए । यस्तै, हाल अर्थतन्त्र सुस्ताएको र सिमेन्टको माग पनि बजारमा कम भएको बेला एक्कासि कार्टेल गरी मूल्य बढाएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले सार्वजनिक निर्माणको काम नै बन्दा गर्ने चेतावनी मन्त्रालयको बैठकमा दिएको बताए । सिमेन्ट उद्योगीहरू सुरुमा मूल्य घटाउन सहमत नभए पनि मन्त्री र अन्य सरोकारवालाको आग्रहपछि त्यसमा पुनर्विचार गर्न सहमत भएका बताइएको छ ।
अब निजी र सामुदायिक कलेजमा पनि मर्जरको नीति, त्रिविमा पढाउन पीएचडी अनिवार्य
काठमाडौं । त्रिभुवन विशवविद्यालय अन्गर्तनका कलेजहरुमा पनि मर्जरको नीति अघि सारिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नीति अधिवेशनले ११ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दैै कलजेहरुबीच मर्जरको नीति पारित गरेको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितको बैठकले निजी क्षेत्रमा सञ्चालित क्याम्पस, सामुदायिक क्याम्पसमा सामुदायिक क्याम्पस सामुदायिक क्याम्पसमा र निजी क्याम्पसमा निजी क्याम्पसबीच गाभिने नीति अवलम्बन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । उपत्यका बाहिरका क्याम्पस उपत्यकाभित्रका क्याम्पससँग गाभिन नसकिने प्रस्तावमा उल्लेख छ । तर काठमाडौं उपत्यकाभित्रको क्याम्पस उपत्यका बाहिरिको क्याम्पससँग गाभिन सक्ने उल्लेख छ । गाभिएर बनेको नयाँ क्याम्पस काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहन नसक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । पारित प्रस्तावमा विश्वविद्यालयको प्राध्यापन सेवामा प्रवेश गर्नका लागि न्यूनतम योग्यताको पुनर्विचार गर्ने र आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस कलेजमा प्राध्यापन गर्न विश्वविद्यालय सेवा योग्यता परीक्षण परीक्षाको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी विश्वविद्यालयको केन्द्रीय निकायहरू, विभाग र क्याम्पसहरूमा जनशक्तिको आवश्यकता पुरा गर्न र आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग र क्षेत्रबाट आएका विद्यार्थीलाई सपोर्ट गर्न सहायतासम्बन्धी नियमावली तयार गरी विद्यार्थीहरूलाई काममा लगाइने उल्लेख छ । त्यसैगरी विश्वविद्यालयको पुनर्संरचना गर्न ऐन र नियमको संशोधन प्रक्रिया सुरु गर्नुका साथै उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सुझाव अनुसार विश्वविद्यालयको पुनर्संरचना गरिने प्रस्ताव पनि पारित भएको छ । त्यसैगरी विश्वविद्यालय क्याम्पस कीर्तिपुरमा नियुक्त तथा पदस्थापन तथा सरुवा हुने शिक्षकहरू कम्तीमा विद्यावारिधि हुनुपर्ने व्यवस्था लागु हुनेछ ।
त्रिविलाई मेरिटोक्रेसीका आधारमा चलाउन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साँच्चैको मेरिटोक्रेसीका आधारमा र विश्वविद्यालय चल्न सक्ने गरी रिक्त डीन र क्याम्पस प्रमुखहरुको नियुक्ति गर्न निर्देशन दिएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आज कीर्तिपुरमा भएको साधारणसभा (सिनेट) बैठकमा कुलपति ओलीले विश्वविद्यालय चलाउने कामको नेतृत्व उपकुलतिले गर्ने स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालय चल्न सक्ने गरी निष्पक्ष र साँच्चैको मेरिटोक्रेसीमा रहने गरी काम गर्न उपकुलपतिलाई आफूले भन्दै आएको जानकारी दिए । बैठकमा सिनेट सदस्यले सिफारिस भइसकेका डीन र क्याम्पस प्रमुखहरुको नियुक्ति नभएको भन्ने प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आउँदो पुस ७ गतेभित्र ती नियुक्ति गरिसक्न निर्देशन दिए । ‘सबैले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सकुन्, सिङ्गो सामाजिक विषय शिक्षामा आउनुपर्यो । शिक्षा क्षेत्र मुक्तमनले चल्नुपर्छ तर त्रिवि आफ्ना नियम र कानुनको परिधिमा रहेर चल्लुपर्छ । त्रिविको स्वायत्तता व्यक्तिगत होइन, त्यो स्वायत्तता सिनेटमापर्फत् अधिकार प्रत्यायोजन गर्दै लगिने विषय हो’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘त्रिविमा मेरिटोक्रेसी हुनु राम्रो हो तर त्यो साँच्चैको हुनुपर्छ । त्यसका नाममा ड्रामा चल्नु हुनु हुँदैन ।’ कुलपतिले हस्तक्षेप गरेको भनेर मिडियाबाजी पनि गरिएको बताउँदै उनले यी कुरामा कुलपतिका हैसियतले आफूले भूमिका निर्वाह गर्नैपर्ने धारणा राखे । उनले सिनेट बैठकहरुलाई दिनभर छलफल र विवाद गर्ने ढाँचामा नभर्ई मर्यादित, व्यवस्थित, रचनात्मक र परिपक्वरुपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै पर्याप्त गृहकार्य गरेर कार्यसूची ल्याउन पदाधिकारीहरुलाई आग्रह गरे । सिनेटका सदस्यहरुले पनि सकारात्मक परिणाम ल्याउने कार्यसूची ल्याउन सक्रियताका साथ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सभामा सामुदायिक क्याम्पस, प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी क्षेत्रका प्रतिनिधिले पदाधिकारीबाट पर्याप्त गृहकार्यविना प्रस्तावहरु प्रस्तुत भएको र त्रिविको विधिलाई पालना नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि कुलपति ओलीले कार्यसूचीमाथि छलफल सञ्चालन गरेका थिए । उनले त्रिविको ऐन, नियम संशोधन गर्दा सम्बन्धित सरोकार भएका पक्षले सचेत भएर ध्यान दिन पनि आग्रह गरे । सभाबाट त्रिवि सेवामा प्रवेशका लागि सेवा योग्यता प्रशिक्षण परीक्षाको व्यवस्था गर्ने लगायत १२ बुँदे नीति पारित भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालय सुधारका विविध विषयमा अनौपचारिक छलफल गर्न आगामी पुस ७ गतेका लागि समय निर्धारण गरेका छन् ।
दोहोरो अंकले घट्यो नेप्से, ६ अर्ब बढीको कारोबार
काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक दोहोरो अंकले घटेको छ । आज नेप्से ३३.४२ अंकले घटेर २६८२.२९ बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ । हिजो पाँच दिनपछि बढेको नेप्से आज घटेको हो । बिहीबार ४० वटा कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा २०४ वटा कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । साथै, ३०४ वटा कम्पनीको १ करोड २३ लाख ७१ हजार ३१८ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ६ अर्ब १४ करोड ४० लाख रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । जसमध्ये, सबैभन्दा धेरै कारोबार जानकी फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले गरेको छ । जानकीले २६ करोड १२ लाख रुपैयाँ बढीको कारोबार गरेको हो । यस्तै, सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेडले २१ करोड ५२ लाख, जोशी हाइड्राेपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले १५ करोड २२ लाख, मोलुङ हाइड्राेपावर कम्पनी लिमिटेडले १४ करोड १५ लाख र युनाइटेड आईडी मर्दी हाइड्रोपावरले १३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बढीको कारोबार गरेका छन् । आज म्युचुअल फन्ड र उत्पादन तथा प्रशाेधनबाहेक सबै उपसमूह राताम्ये छन् ।
रवि लामिछानेलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
काठमाडौं । कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई थप पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी मुद्दामा हिरासतमा रहेका लामिछानेलाई थप ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न कास्की जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको हो । बिहीबार न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौड्यालको इजलासले उनलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो । गोर्खा मिडिया नेटवर्कका पूर्वसञ्चालक तथा पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, लीला पछाईं, रामबहादुर खनाल र कृष्णबहादुर गुरुङलाई समेत म्याद थप गरेको बुझिएको छ ।
अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सामूहिक प्रयासको खाँचो छ : अध्यक्ष दाहाल
नारायणगढ (चितवन) । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको उद्देश्यमा केन्द्रित रहेर उद्योगी तथा व्यवसायी अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । चितवनको भरतपुरमा आज नेपाल उद्योग व्यापार महासङ्घको तेस्रो साधारणसभाको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन मध्यमवर्गलाई माथि उठाउनुपर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष दाहालले भने, ‘दिनप्रतिदिन हाम्रो अर्थतन्त्र पर निर्भर हुँदै गएको छ । केही समय पहिले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर मात्रै नभएर निर्यात गर्ने देश अहिले खाद्यान्नलगायत धेरै कुरा आयात गर्ने देशमा परिणत भएको छ । यस्तो स्थितिमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सामूहिक प्रयासको खाँचो छ ।’ उनले १८ महिना सरकारको नेत्तृत्व गर्दैगर्दा सुशासन सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिका लागि आफ्नो सम्पूर्ण उद्देश्य र मेहनत रहेको दाबीसमेत गरे । उनले राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जगेर्ना गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने पनि बताए ।
नबिल बैंकले १० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने
काठमाडौं । नबिल बैंकले १० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । बिहीबार सम्पन्न बैंकको ४०औं वार्षिक साधारणसभाले सेयरधनीका लागि नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । साधारणसभाले सञ्चालक समितिको सिफारिस र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति पश्चात् आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको सञ्चित मुनाफाबाट सेयरधनीलाई १० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । समीक्षा वर्ष २०८०/८१ मा बैंकले ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा बैंकको निक्षेप दायित्वमा ६६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ अर्थात् १६.४१ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ खर्ब ६८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने कर्जा तथा सापटी ४६ अर्ब ३२ करोड अर्थात् १३.६५ प्रतिशत वृद्धि भई ३ खर्ब ८५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । समग्रमा आव २०८०/८१ मा बैंकको वासलातको आकार १५.७६ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ५७ अर्ब ०२ करोड पुगेको हो । त्यस्तै, साधारण सभाले सञ्चालक समितिमा अनन्त पौड्याल र प्रविन टिवडेवालालाई निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ । बैंकको सञ्चालक समितिमा सर्वसाधारण शेयरधनी समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने दुई सञ्चालक पदका लागि भएको निर्वाचनमा पौड्याल र टिवडेवाला निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद पौडेलले बैंकले संस्थागत सुशासन र ग्राहक सन्तुष्टिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आफ्नो बैंकिङ सेवालाई आधुनिकीकरण तथा विस्तार गर्दै आएको बताए । नबिलले विगतका वर्षहरूमा बाँडफाँड गरेको नगद लाभांश, बजार पुँजीकरण र जेथामा भएको अभिवृद्धिलाई दृष्टिगत गर्दा, शेयरधनीहरूले बैंकमा सुरु लगानी गर्दाको स्थापनाकालको चुक्ता पुँजी हालसम्म ९६० गुणाले वृद्धि भएको छ । बैंकले गत वर्ष नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाबाट नेशनल बेस्ट प्रेजेन्टेड एन्युअल रिपोर्ट (गोल्ड अवार्ड), साउथ एसियन फेडरेशन अफ एकाउन्टेन्ट्सबाट मेरिट सर्टिफिकेट (बेस्ट प्रेजेन्टेड एन्युअल रिपोर्ट) लगायतका सम्मानहरू पनि प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै गरी, नबिल बैंक यो वर्ष आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने बैंकका रूपमा सम्मानित भएको छ । योसहित बैंकले वित्तीय संस्था र बिमा कारोबार क्षेत्रका तर्फ आठौं पटक यो सम्मान प्राप्त गर्न सफल भएको हो । नबिलले देशभर २६८ शाखा सञ्जालसहित ३२० एटिएम मेसीनबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । यसका २४ लाखभन्दा बढी ग्राहक रहेका छन् ।
इभीको यात्रा सहज तर भाडादर उस्तै हुनु दुर्भाग्य !
वीरगञ्ज । हेटौंडा उपमहानगरपालिका- १४ का गोकुल ढुङ्गाना टाटा सुमोमा कोचिएर बल्खु–सिस्नेरीको बाटो हुँदै हेटौंडासम्मको धेरैपटक यात्रा गरेका छन् । चाडपर्वको समयमा त चालकसहितको ११ सिटको टाटासुमोमा कोचिएर १३ जनाले पनि यात्रा गरेको उनलाई हिजोजस्तै लाग्छ । अहिले यही रुटमा भने सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधन ‘इभी हाइस’ सञ्चालन भएदेखि उनीजस्तै धेरै यात्रुले केही हदसम्म भए पनि सहज महसुस गर्दै आइरहेका छन् । ‘टाटा सुमोमा तीन जनाको सिटमा कोचिएर चार जना यात्रुले यात्रा गर्दा निकै सकस हुन्थ्यो,’ यात्रु ढुङ्गानाले भने, ‘अहिले त छिटफुट रूपमा चल्ने इभी हाइसले तुलनात्मक रूपमा धेरै सहज बनाएको छ । यसले त कम्तीमा सिट सङ्ख्या अनुसारकै यात्रु ओसार्ने भएकाले पनि राहतको महसुस भइरहेको छ ।’ उनी इन्धनबाट चल्ने टाटा सुमो र विद्युतबाट चल्ने इभी हाइसको भाडा उस्तै हुँदा भने मन खिन्न भएको बताउँछन् । ‘इभी गाडी चढेपछि त यो रुटको भाडा घट्ला भन्ने लागेको थियो तर अहिले पनि भाडा उस्तै छ,’ उनले भने, ‘इभी र अन्य गाडीको उस्तै भाडा त व्यावहारिक भएन नि !’ ढुङ्गाना मात्रै होइन, अधिकांश यात्रु पछिल्लो समय काठमाडौं-हेटौंडा-वीरगञ्ज रुटमा टाटासुमोभन्दा इभी हाइसमा यात्रा गर्न सहज मान्न थालेका छन् । वीरगञ्ज महानगरपालिका–१६ नगवाका राधेकृष्ण कुशवाहा पनि भरसक इभी हाइसमा नै यात्रा गर्ने बताउँछन् । ‘टाटासुमोमा धेरैपटक अटेसमटेस हुँदै यात्रा गर्याैं । तर बिजुली बसमा यात्रा गर्दा छुट्टै खालको अनुभव हुने रहेछ,’ उनले भने, ‘न त आवाज नै आउने, न त वातावरण नै प्रदूषण हुने । स्वदेशमा नै उत्पादन भएको बिजुलीबाट चल्ने भएकाले पनि धेरैको रोजाइको विषय बनेको छ ।’ टाटा सुमो र इभी हाइसको एउटै भाडा हुनु भने दुर्भाग्य रहेको उनी बताउँछन् । ‘बिजुलीबाट चल्ने गाडी र टाटा सुमोको एउटै भाडादर हुनु कति पनि सुहाएको जस्तो देखिन्न,’ उनले भने, ‘यसमा कम्तीमा पनि राज्यले हस्तक्षेप गरेर छुट्टै भाडा दर तोक्न जरुरी भइसकेको छ ।’ डेढ वर्षदेखि वीरगञ्ज-हेटौंडा-काठमाडौं रुटमा बागमती प्रदेश ००१ ज ४३३ नम्बरको ११ सिटे इभी हाइस चलाउँदै आएका सवारीचालक अनिल लामाले यो रुटमा इभी हाइस सञ्चालनमा कुनै पनि समस्या नरहेको बताउँछन् । ‘वीरगञ्ज-हेटौंडा हुँदै काठमाडौंको बल्खुसम्म ओहोरदोहोर गर्नका लागि एक हजार १०० को चार्जिङले पुगिहाल्छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय यो रुटमा इभी हाइस सवारीसाधन थप्ने क्रम बढिरहेको छ ।’ चालक लामाको परिवारले गत डेढ वर्षअघि चारवटा इभी हाइस किनेर सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । ‘४५ लाख रुपैयाँ खर्चेर केवाइसी इभी हाइस विद्युतीय गाडी किन्यौं । यसमा डाइभर सिटसहित ११ सिट हुने गर्छ ।’ एघार सिटे इभी हाइसले बल्खुदेखि-हेटौंडा-वीरगञ्जसम्मको यात्रु पाएको खण्डमा मासिक दुई लाखको हाराहारीमा आम्दानी गर्ने गर्छन् । ‘सिट क्षमताअनुसारको यात्रु पाउने हो भने त कमाइ राम्रै छ,’ उनले भने, ‘सबै खर्च कटाएर दैनिक ६५ सय बचत हुँदै आइरहेको छ ।’ यो रुटका वीरगञ्ज-हेटौंडा-बल्खु रुटमा चल्ने इभी हाइसले रु आठ सय ५० भाडा लिने गर्छन् । त्यस्तै टाटा सुमोको भाडा पनि सोही आठ सय ५० रुपैयाँ नै छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनको तुलनामा विद्युतीय सवारीसाधनको लागत खर्च पनि धेरै कम हुने गर्छ तर इभीका सवारीसाधनको भाडा भने उस्तै छ । सर्वसाधारणले इभी र पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनको फरक अनुभूति भने गर्न पाइरहेका छैनन् । यही रुटमा चल्ने टाटा सुमोका लागि भने दैनिक आउजाउ गर्न मात्रै पाँच हजारदेखि ५५ सयसम्मको सम्मको इन्धन खर्च लाग्ने दाबी गर्छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोसले सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधनतर्फ सर्वसाधारणको आकर्षण बढे पनि भाडा दर उस्तै हुँदा यात्रुले फरक अनुभूति गर्न नपाएको बताउँछन् । ‘पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधन र बिजुलीबाट चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनको खर्च धेरै कम छ,’ उनले भने, ‘विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधनले भाडा उस्तै राख्दा पनि सर्वसाधारणको सोतर्फ आकर्षणलाई अझै बढाउन सकिने थियो ।’ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजय स्वाँरले विद्युतीय माइक्रोबस, हाइस र सानो माइक्रोलगायतका सवारीसाधन थपिने क्रम बढ्दै गइरहेको बताउँछन् । ‘सार्वजनिक यातायात पनि विद्युतीय गाडीमा जानुपर्छ भन्नेमा महासङ्घ सकारात्मक नै छ । लगानीकर्ताले लगानी गरिसकेपछि लगानीको संरक्षण हुनैपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामी पनि सकभर इभी गाडीमा जानेतर्फ सकारात्मक भइरहेका छौं ।’ विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधनमा इन्धन खर्च ह्वात्तै घटे पनि सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा भने घटाएका छैनन् । सर्वसाधारणले विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधन र इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनको भाडा उस्तै तिर्दै आइरहेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले सहरी क्षेत्रमा चल्ने विद्युतीय र इन्धनबाट चल्ने ट्याक्सीको भाडादर छुटाछुट्टै दर कायम गर्दै आइरहेको छ । तर अहिलेसम्म सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधनको भाडा भने कायम गर्न सकिरहेको छैन । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष स्वाँर विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधनको लागत धेरै र यसको हसकट्टी छोटो समयमा हुने भएकाले पनि अपेक्षाकृत रुपमा भाडा घटाउन नसकिएको बताउँछन् । ‘इन्धनबाट चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधन ढुक्कले २० वर्षसम्म चल्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘विद्युतीय सवारीसाधनको ब्याट्रीको आयु नै पाँच वर्षको हुनेगर्छ । अर्काेतर्फ विद्युतीय सवारीसाधनको हसकट्टी पनि इन्धनबाट चल्ने भन्दा धेरै कम हुने गर्छ । त्यसैले पनि भाडा सस्तो हुन सकिरहेको छैन ।’ विद्युतीय भन्दा इन्धनकै सवारीसाधन उच्च वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय हुँदै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विद्युतीय सवारी साधनभन्दाको तुलनामा इन्धनबाट चल्ने धेरै सवारीसाधन आयात बढी भएका छन् । कार्यालयका अनुसार गत आवमा नाका हुँदै एक हजार चार सय ३५ वटा इन्धनबाट चल्ने जीप, कार र भ्यानहरु आयात भएकामा सोही अवधिमा यो नाका हुँदै पाँच सय ११ वटा विद्युतीय सवारी आयात भएको छ । यो नाका हुँदै गत आवमा रु दुई अर्ब १९ करोड ८९ लाख ९९ हजार बराबरका इनधनबाट चल्ने एक हजार चार सय ३५ वटा जीप, कार र भ्यान आयात भएका छन् । ती सवारीसाधन आयात हुँदा भन्सार कार्यालयले रु चार अर्ब ९६ करोड ९२ लाख १८ हजार राजस्व आम्दानी भएको छ । आव २०७९/८० मा भने यो कार्यालय हुँदै रु एक अर्ब ७८ करोड ८७ लाख ६७ हजार मूल्य बराबरको एक हजार एक सय ४९ वटा जीप, कार र भ्यान आयात भएका थिए । ती सवारीसाधन आयात हुँदा राज्यले रु चार अर्ब नौ करोड ५९ लाख १३ हजार राजस्व आम्दानी गरेको थियो । आव २०७९/८० को तुलनामा आव २०८०/८१ मा दुई सय ८६ वटा बढी इन्धनबाट चल्ने जीप, कार र भ्यान आयात भएको छ । आव २०८०/८१ मा रु एक अर्ब १४ करोड ५० लाख ६७ हजार मूल्यपर्ने पाँच सय ११ वटा विद्युतीय जीप, कार र भ्यान आयात भएका छन् । ती सवारीसाधन आयात हुँदा कार्यालयले रु ५८ करोड १३ लाख १३ हजार मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयका अनुसार आव २०७९/८० मा यो भन्सार कार्यालय हुँदै रु एक अर्ब ५३ करोड मूल्य पर्ने तीन सय छ वटा विद्युतीय जीप, कार र भ्यान आयात भएका थिए । सो आवमा यो कार्यालयले भन्सारवापत रु ६० करोड ८८ लाख ६२ हजार सङ्कलन गरेको थियो ।
