खर्च गर्ने पैसा नहुँदा अमेरिकामा फेरि पनि शटडाउन हुँदै, ट्रम्पले ल्याएको बिल भएन पास
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिका अहिले आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । सरकारसँग सरकारी कर्मचारीलाई तलब दिन पर्याप्त रकम छैन । नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सरकारका लागि कोष जुटाउन समर्थन गरेको विधेयक बिहीबार राति अमेरिकी संसदमा पास हुन सकेको छैन । यसबाट बच्न अमेरिकासँग २४ घण्टाभन्दा कम समय बाँकी छ । खासमा अमेरिकी संसदमा बिहीबार राति सरकारी शटडाउनबाट बच्न एक बिल ल्याइएको थियो । उक्त विधेयकलाई ट्रम्पको समर्थन थियो । विपक्षी डेमोक्र्याट सांसदहरूले यो विधेयकको विरोध गर्दै विपक्षमा मतदान गरे । फलस्वरूप यो विधेयक संसदमा पारित हुन सकेन । डेमोक्र्याटहरू ट्रम्पलाई उनको नयाँ कार्यकालको पहिलो वर्षमा कुनै पनि वार्ताको लाभ दिन चाहँदैनन् । सोही कारण उनीहरूले यो विधेयकको विरोध गरेका हुन् । ट्रम्प रिपब्लिकन पार्टीबाट विजयी भएका थिए । ट्रम्पका सांसदले पनि गरे विरोध यस विधेयकको विपक्षी डेमोक्र्याट सांसदहरूले मात्रै होइन, ट्रम्पका केही सांसदहरूले पनि विरोध गरेका थिए । यो विधेयक संसदमा १७४-२३५ को अन्तरले अस्वीकृत भएको थियो । ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टीका ३८ सांसदले पनि यो विधेयकको विरोध गरेका छन् । यो विधेयक पास गर्न किन महत्त्वपूर्ण ? खासमा अमेरिकालाई आफ्नो खर्च पूरा गर्न फण्ड चाहिन्छ । यो फण्ड ऋण लिएर पूरा गरिन्छ । यसका लागि अमेरिकी संसद् हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभमा एउटा विधेयक ल्याइएको छ । हालको विधेयक ट्रम्पले ल्याएका थिए, जसलाई विपक्षीहरूले अस्वीकार गरे । यसको सीधा अर्थ यो हो कि अमेरिकाले खर्च गर्न पैसा पाउने छैन । यो पैसाबाट अमेरिकाले सरकारी कर्मचारीलाई तलब मात्रै दिँदैन, अन्य खर्च पनि गर्न पाउँछ । विधेयक पारित गर्न शुक्रबार रातिसम्मको समय यो विधेयक पारित गर्न शुक्रबार रातिसम्म मात्र समय छ । अर्थात् अमेरिकी सरकारसँग २४ घण्टा आफ्नो खर्च चलाउन पनि पैसा छैन । यदि यो पारित भएन भने अमेरिका ठूलो समस्यामा पर्नेछ । यसको अर्थतन्त्रमा ठूलो नोक्सानी हुनेछ । यसको सबैभन्दा ठूलो असर ट्रम्पमा नै पर्नेछ । के छ विधेयकमा ? ट्रम्पले जनवरी २० बाट अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हाल्दैछन् । यस्तो अवस्थामा सरकार चलाउन पैसा चाहिन्छ । यस विधेयकमा मार्चसम्म खर्चका लागि अमेरिकी सरकारलाई रकम दिनुपर्ने लेखिएको छ । यस विधेयकले प्रकोप राहतमा १०० बिलियन डलर पनि प्रस्ताव गरिएको छ । साथै ऋणको सीमा दुई वर्ष बढाउने लक्ष्य पनि राखिएको छ । असर के होला ? विधेयक पास भएन भने सम्पूर्ण संघीय सञ्चालन ठप्प हुन सक्छ । २० लाखभन्दा बढी सरकारी कर्मचारीले तलब पाउने छैनन् र उनीहरूलाई बिदामा पठाइनेछ । धेरै संस्थाहरू अस्थायी रूपमा बन्द हुनेछन् । यसले अमेरिकाको एयरपोर्टहरूमा ट्राफिक धेरै बढ्नेछ । यसैगरी, संघीय सरकारलाई खर्च कटौती गर्न र गैर-आवश्यक सरकारी कर्मचारीहरूलाई अवकाश दिन बाध्य पार्नेछ । यस्तो अवस्थामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने अत्यावश्यक निकायका कर्मचारीले मात्रै काम गर्छन् । यसभन्दा पहिला कहिले भएको थियो शटडाउन ? सन् १९९५-१९९६ मा तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको समयमा २१ दिन शटडाउन भएको थियाे । २०१३ मा राष्ट्रपति बराक ओबामाको समयमा १६ दिनको शटडाउन भएको थियो । २०१८-२०१९ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको समयमा ३५ दिन शटडाउन भएको थियो, जुन सबैभन्दा लामो शटडाउन हाे ।
गुडविल फाइनान्सले लाभांश नदिने, सेयरधनीको हात खाली
काठमाडौं । गुडविल फाइनान्स लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मुनाफाबाट सेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण नगर्ने भएको छ । योसँगै सेयरधनीको हात खाली हुने भएको छ । पुस ४ गते बसेको फाइनान्सको सञ्चालक समितिको बैठकले लाभांश वितरण नगरिने गरी गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक पठाउने निर्णय गरेको हो ।
लुम्बिनी विकास बैंकले ७ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने
काठमाडौं । लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीहरूलाई वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गरेको छ । बैंकको पुष ५ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले ३ प्रतिशत बोनस सेयर र ४ प्रतिशत नगद लाभांश (कर सहि) गरि कुल ७ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको हो । उक्त लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपश्चात सेयरधनीहरूलाई वितरण गरिनेछ ।
गरिमा विकास बैंकको नगद लाभांश घोषणा
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीहरूलाई वितरण गर्ने नगद लाभांश घोषणा गरेको छ। बैंकले हाल कायम चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशत नगद लाभांश (कर सहित) वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो । पुस ५ गते बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले सो दरमा लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपश्चात सो लाभांश वितरण गरिनेछ ।
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई एसएम डेन्टल एण्ड स्किन केयरमा २५ प्रतिशत छुट
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक र काठमाडौंस्थित एसएम डेन्टल एण्ड स्किन केयर प्रालिबीच सिटिजन्स बैंकका ग्राहकहरूलाई विशेष छुट दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरपश्चात् सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहक र मोबाइल बैंकिङ ग्राहकहरूले एसएम डेन्टल एण्ड स्किन केयरमा २५ प्रतिशतसम्मको छुट पाउनेछन् । यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरु लाभान्वित हुनुका साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबार तर्फ उत्प्रेरित हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । डिजिटल कारोबार गर्दा पाइने छुट सम्बन्धी विस्तृत विवरणहरू वेबसाइटमा प्राप्त गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । सिटिजन्स बैंकले देशैभरि ६० जिल्लामा फैलिएका आफ्ना १९७ वटा शाखा, १६२ वटा एटीएम, ३ विस्तारित काउन्टर र ७४ वटा शाखारहित बैंकिङ ईकाइहरूबाट १८ लाखभन्दा बढी ग्राहकवर्गलाई बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
मुग्लिन-नौबिसे सडक पुस ७ देखि १३ गतेसम्म दिउँसो बन्द हुने
चितवन । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत मुग्लिन–नौबिसे सडकखण्ड आइतबारदेखि दिउँसोमा एक साता आंशिक बन्द हुने भएको छ । सो सडकखण्डको पोखरेभिर र विशालटारमा चट्टानको भित्तो काटेर घुम्ती सुधार गर्नुपर्ने भएकाले यही पुस ७ देखि १३ गतेसम्म दिनको तीन घण्टा सडक बन्द गर्न लागिएको हो । नागढुङगा–मुग्लिन सडक योजना पश्चिम खण्डका इञ्जिनियर विजय दरइका अनुसार बिहान ११ः०० देखि अपराह्न २ बजेसम्म सवारी रोकेर काम गर्न लागिएको हो । उनका अनुसार पोखरेभिर मोड सुधारका लागि नौबिसेबाट गजुरी छिर्ने भारी सवारीसाधन गल्छी–बैरेनी र हलुका सवारीसाधन जरेखेतमा रोकिने छ । यसैगरी चितवनतर्फबाट नौबिसे छिर्ने भारी सवारी चालिसे र हलुका सवारी घाटबेँसीमा रोकिने छ । यसैगरी विशालटार मोड सुधारका लागि मुग्लिनबाट मलेखु छिर्ने भारी सवारीसाधन मझिमटार र हलुका सवारीसाधन चरौंदी बजारमा रोकिने छभने मलेखुतर्फबाट मुग्लिन छिर्ने भारी सवारीसाधन बेनिघाट बजार र हलुका सवारीसाधन विशलालटारमा रोकिने उनले जानकारी दिए । एम्बुलेन्स र सुरक्षा निकायका सवारीसाधन भने मिलाएर छाडिने उनले बताए ।
अहिलेको बजेटले विकास गर्न सक्दैन, अब तल्लो तहबाटै आयोजना छनोट हुनुपर्छ : मन्त्री दाहाल
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सरकारले आयोजना छनोट र विधि परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । शुक्रबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजद्वारा अयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री दाहालले यस्तो बताएका हुन । उनले हालसम्म माथिल्लो तहबाटै योजना छनोट गर्ने गरिएकोमा अब तल योजना छनोट गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले माथिल्लो तहबाट आयोजना छनोट गरिने विधिको अन्त्य गर्नु पर्ने बताए । मन्त्री दाहालले चालु आर्थिक वर्षको बजेट माथि प्रश्न गर्दै यही बजेटले विकास निर्माणका काम गर्न नसक्ने बताए । उनले पुलमा मात्रै अघिल्लो सरकारले ६९ लाख बजेट छुट्यो तर पुलको सख्या ६५३ रहेको भन्दै यो बजेटले पुल बन्न नसक्ने बताए । मन्त्री दाहालले कर बनाउने आयोजना लगानी गर्न मन्त्रालय प्रयासरत रहेको जिकिर गरे । उनले सरकारले विकास निर्माणमैत्री ऐनहरु बनाइने बताए । उनले सरकारले योजना आयोगले बनाएको योजना बैंकमा भएका आयोजनाहरुलाई वेवास्था गरेको भन्दै अब त्यसमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । सरकारले पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा छनोट गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउँदा मात्रै निर्माण क्षेत्रमा समस्यामा कमी आउने उनको भनाइ छ । ‘पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले योजना आयोजले बनाएको योजना बैंक मार्फत लिएर काम गर्नुपर्नेमा हामीले वेवास्ता गरेका छौं, त्यसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ, सरकारले बजेटमा आयोजनाहरु ल्याउँदा प्राथमिकताका आधारमा छनोट हुन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘आयोजनाहरु छनोट हुँदा आयोजनाले मुलुकलाई प्रतिफल दिने हुनु पर्छ ।’ उनका अनुसार प्राथमिकताका आधारमा छनोट भएका आयोजनाले उत्पादन र उत्पादकत्वमा योगदान दिने हुनुपर्छ । मन्त्री दाहालले मुलुकमा रहेका रुग्ण आयोजनाहरुलाई लामो समय राख्न नहुने पक्षमा सरकार रहेको बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरुसँगको सहकार्यमा मन्त्रालयले रुग्ण आयोजनाको विषयलाई टुङ्गोमा पु¥याउने बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानीलाई पनि सरकारले निरन्तर रुपमा भुक्तानी दिइरहेको धारणा राखे । निर्माण व्यवसायीहरुको ३ अर्ब भुक्तानी बाँकी रहेको भन्दै सरकारले केही दिनभित्रै भुक्तानी दिने उनको भनाइ छ । उनले पूर्वाधार निर्माणका कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए । उनले नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माणको काम सुरु भएको पनि जानकारी दिए । उनले ठेकेदार कम्पनीले सडक निर्माणको काम अघि बढाउनेमा विश्वास व्यक्त गर्दै पूर्वाधार विकासविना मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास हुन नसक्ने दाबी गरे ।
‘प्राधिकरण घाटामा जाँदा फाइदा लिनेहरूले हल्ला फैलाए, देशमा लोडसेडिङ हुँदैन’
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मुलुकमा लोडसेडिङ हुँदा रमाउने जमात देखिएको बताएका छन् । शुक्रबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजद्वारा अयोजित कार्यक्रममा बोल्दै लोडसेडिङ हुँदा रमाउने जमात भएको बताएका हुन् । उक्त जमातले नै लोडसेडिङको हल्ला फैलाएको उनकाे भनाइ छ । उनले अहिले लोडसेडिङ नभएर आयोजनाहरुमा आएको प्राविधिक कारणले केही घण्टा जलविद्युत वितरणमा समस्या भएको बताए । उनले माथिल्लो तामाकोशी र कालिगण्डकी बन्ने वित्तिकै लोडसेडिङ समस्या समाधान हुने दाबी गरे । घिसिङले व्यस्त समयमा केही मात्रै उद्योगको लाइन काटेको जिकिर गर्दै त्यो समयमा नागरिकलाई सहज बनाएको बताए । उनले उद्योगीहरूले त्यही व्यस्त समयमै विद्युत काट्यो भनेर बखेडा झिकेको बताए । ‘तामाकोसी १० दिनमा जोडिएपछि त्यो समस्या पनि हराउँछ । नेपालयको पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूल्ठूला विकासका परियोजनाहरूको काम भइरहेको छ, बत्ती र बाटोको विकास भएको छ । जुन हाम्रो ठूलो पूर्वाधारको विकासको आधार हो । नेपालको विद्युत क्षेत्रको ठूलो विकास हुनेवाला छ । यसका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ । हाम्रा ठूला परियोजनहरुका लागि वैदेशिक लगानी चहिन्छ । लोडसेडिङले उद्योगीहरूको प्रोडक्टिभिटीमा कमी आएको कुरा आएको छ, ’ उनले भने । उनले प्राधिकरणको घाटामा फाइदा लिनेहरू धेरै रहेको बताए । उनले जनतालाई लोडसेडिङमा राखेर उद्योगले प्रयोग गरेको विद्युतको रकम व्यवसायीहरूले दिनुको विकल्प नभएको उल्लेख गरे । घिसिङले दुई-चार घण्टा बत्ती कम आयो भन्दैमा सिमेन्टको मूल्य बढाउन नपाइने बताए । उनले २४ सै घण्टा लाइन दिँदा पनि ८ घण्टाभन्दा बढी उद्योग चल्ने अवस्था नभएको बताए । उनले पूर्वधार विकासको मुख्य मेरुदण्ड जलविद्युत रहेको पनि उल्लेख गरे ।
