सीबीफीन र काठमाडौं फिनटेकबीच रणनीतिक साझेदारी सम्झौता सम्पन्न
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन) र काठमाडौं फिनटेक प्रालि (केएफ) बीच नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा डिजिटल परिवर्तन, नेतृत्व विकास, तथा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ऐतिहासिक रणनीतिक साझेदारी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको छ । सीबीफीन कार्यालय, सुन्धारामा भएको उक्त सम्झौतामा सीबीफीनका महानिर्देशक रोशन कोइराला र काठमाडौं फिनटेकका संस्थापक सञ्जीव सुब्बाले हस्ताक्षर गरे । सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि बोल्दै सीबीफीनका महानिर्देशक कोइरालाले भने, ‘काठमाडौं फिनटेकसँगको यो महत्वपूर्ण सहकार्य नेपाली बैंकिङ क्षेत्रलाई डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तरण गर्दै थप सुदृढ, सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी एवं नवप्रवर्तनमुखी बनाउनका लागि कोसेढुंगा सावित हुनेछ ।’ त्यसैगरी, काठमाडौं फिनटेकका संस्थापक सञ्जीव सुब्बाले भने, ‘नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको गुणात्मक सुधार, विकास एवं विस्तारमा अविछिन्न क्रियाशील सिबिफिनसँगको यस रणनीतिक साझेदारीमा संलग्न हुन पाउँदा उत्साहित छौं । नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका सञ्चालक समिति सदस्यहरू र लब्धप्रतिष्ठित बैंकिङ नेतृत्वकर्ताहरूलाई डिजिटल बैंकिङ, साइबर सुरक्षा र फिनटेकसम्बन्धी विश्वस्तरीय ज्ञान प्रदान गर्ने अवसर पाउनु हाम्रो लागि ठूलो उपलब्धि हो । यो सहकार्यले डिजिटल बैंकिङ, प्रविधि–सञ्चालित नवप्रवर्तन र समग्र वित्तीय सेवाहरूको स्तरोन्नतिमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक समिति सदस्यहरूका लागि नवीनतम प्रविधि, नीति, अभ्यास, नियमन, सुशासन, अनुपालना, रणनीतिक वित्तीय व्यवस्थापन, बैंकिङ क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधि एवं फिनटेक अपनाउने प्रक्रिया र साइबर सुरक्षासम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम र उच्चस्तरीय सम्मेलन आयोजना गर्ने, रणनीतिक नेतृत्व विकास तथा निर्णय क्षमता अभिवृद्धिका विशेष तालिम संचालन गर्ने, सामाजिक एवं आर्थिक रुपान्तरणका लागि बैंकिङ पहुँच एवं समावेशी वित्तीय साक्षरता प्रवद्र्धन, नैतिक बैंकिङ अभ्यास, तथा सुशासन अभिवृद्धि गर्ने परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने कार्यमा सहकार्य गरिने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, बैंकिङ क्षेत्रका जल्दाबल्दा चुनौती एवं अवसर, उद्यमशीलता एवं नवप्रवर्तनसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ । सम्झौताअनुसार काठमाडौं फिनटेकले कार्यक्रम आयोजना, स्रोत व्यवस्थापन तथा प्राविधिक विशेषज्ञता प्रदान गर्नेछ भने सिबिफिनले आफ्नो सञ्जाल तथा रणनीतिक मार्गदर्शनमार्फत परियोजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ । डिजिटल रूपान्तरणमा यात्रारत नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई अझ डिजिटल प्रविधिमैत्री, रणनीतिक रूपमा सशक्त, तथा सुशासनकेन्द्रित बनाइ अझ मजबुत बनाउनका लागि यस सहकार्यले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने साझेदारको विश्वास रहेको छ ।
राजस्व सङ्कलन कार्य ठेक्कामा लगाउँदा करिब २० अर्ब गुम्यो : मन्त्री गुरुङ
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले स्थानीय तहलाई होर्डिङ बोर्डबाट हुने राजस्व सङ्कलन आफैले गर्न आग्रह गरेका छन् । आइतबार विज्ञापन बोर्डले यहाँ आयोजना गरेको विज्ञापन प्रवद्र्धनमा विज्ञापन एजेन्सीको भूमिकासम्बन्धी क्षमता विकास कार्यक्रममा उनले होर्डिङ बोर्डमार्फत व्यापक राजस्व चुहावट भएको उल्लेख गर्दै राजस्व सङ्कलन ठेक्कामा लगाउने कार्य तत्कालै बन्द गरी आफैले राजस्व सङ्कलन गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका हुन् । मन्त्री गुरुङले यसबाट करिब २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमाउनु परेको उल्लेख गर्दै राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । होर्डिङ बोर्ड राख्दा स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था पालना गर्नसमेत उनले आग्रह गरे । ‘होर्डिङ बोर्डबाट हुने विज्ञापनमा व्यापक राजस्व चुहावट भएको र करिब २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमेको पाइएको छ, राजस्व सङ्कलनलाई ठेक्कामा लगाउने कार्य तत्काल बन्द गरी आफैँले राजस्व सङ्कलन गर्न अनुरोध गर्दछु,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘साथै विज्ञापन बोर्डले बनाएर पठाएको स्थानीय तहको विज्ञापन ऐनको नमुनालाई पारित गरी काम गर्नु राज्यका लागि हितकर छ ।’ मन्त्री गुरुङले मेला महोत्सवमा हुने विज्ञापनवापतको राजस्व सङ्कलनसमेत स्थानीय तहले नै गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनलाई नियमन गर्न विज्ञापन ऐन संशोधन गर्न लागिएको समेत जानकारी गराए । उनले तयार भइसकेको राष्ट्रिय विज्ञापन नीतिको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाटसमेत सुझाव प्राप्त भइसकेकाले यसलाई छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले पुराना ऐन कानुनको संशोधन गरी समयसापेक्ष नीति निर्माण गर्न मन्त्रालय जोड दिँदै आएको बताए । राष्ट्रिय विज्ञापन नीति पारित हुनासाथ विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ मा संशोधन गरिने, नियमन र स्वनियमनको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइने उनको भनाइ छ । उनले विज्ञापन बजारको विकास र विस्तारसमेत बोर्डमार्फत गरिने उल्लेख गरे । सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले पछिल्लो समय आमसञ्चारमाध्यममा विज्ञापनको मात्रा घटिरहेको र यसबाट सञ्चारमाध्यमहरु प्रभावित भएको गुनासोप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । आमसञ्चारमाध्यममा हुने विज्ञापनमा व्यापक चुहावट रहेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ मा संशोधन गरी सञ्चारमाध्यमको बिलको प्रतिलिपि संलग्न गरी विज्ञापन एजेन्सीको सेवा शुल्क खुल्ने बिलका आधारमा कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्थाको कडाइका साथ पालना गर्न पनि उनले आग्रह गरे । दुईदिने क्षमता विकास कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले विज्ञापन ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको र नयाँ नीति बन्ने भएकाले सान्दर्भिक सुझाव दिन बोर्डलाई आग्रह गरिन् । बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले सरकारी निकायको परिचय पार्टीमा एकरुपता ल्याउन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । साथै जथाभावी प्रयोग भएका होर्डिङ बोर्डले सहर कुरुप हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई व्यवस्थित र सभ्य बताउनुपर्ने धारणा राखे ।
नेपालको औद्योगिक तथा आर्थिक क्षेत्रको समृद्धिमा महिलाको भूमिका महत्वपूर्ण, थप बढाउनुपर्ने आवश्यकता
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक उद्योगहरूको छाता संगठनको रूपमा मुलुकमा औद्योगिक वातावरण निर्माण, लगानी प्रबद्र्धन, रोजगारी सिर्जना गर्दै देशको समग्र आर्थिक, सामाजिक विकासमा बलियो साझेदारको रुपमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ । परिसंघले समग्र आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राखी सोही अनुरूपका नीतिगत सुझावसँगै नेपाल सरकारले अगाडि सारेका योजनालाई सफल बनाउन सहकार्य, समन्वय गर्दै आइरहेको छ । परिसंघले उद्योग, राजश्व, रोजगारदाता, पर्यटन, महिला नेतृत्व फोरम, युवा उद्यमी मञ्चलगायत विभिन्न समिति, परिषद् एवं मञ्च गठन गरी तत्तत् क्षेत्रका लागि नीतिगत सुझाव सँगै विभिन्न गतिविधिहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौं । त्यसैको फलस्वरूप महिला नेतृत्व सम्मेलनको संयोजनमा हरेक दुई वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको महिला नेतृत्व सम्मेलन राष्ट्रिय स्तरमा विषय केन्द्रित सम्मेलन गर्र्दै आईरहेका छौं । सन् २०२३ मा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पहिलो सम्मेलन सम्पन्न गरेका थियौं भने सन् २०२४ मा प्रादेशिक तहमा बागमती प्रदेशको चितवनमा महिला नेतृत्व कृषि सम्मेलन सम्पन्न गरेका थियौं । महिला नेतृत्व सम्मेलन केवल सम्मेलन मात्रै होइन । महिलाहरुलाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं समावेशिताका साथ अगाडि बढाउने, प्रोत्साहन गर्ने एउटा अभियान पनि हो । यो शिखर सम्मेलन वर्तमान एवं सफल उदाहरणहरूमा केन्द्रित हुनेछ, जसले महिलाहरुलाई प्रेरित गर्नेछ, प्रोत्साहित गर्नेछ । नीति निर्माताहरुलाई महिला मैत्री नीति बनाउन, उद्यमी बन्न प्रोत्साहित गर्न, भएका नीति, व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न समेत ध्यानाकर्षण गराउनेछ । सम्मेलनमा राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, वातावरणलगायतका क्षेत्रमा स्थापित, रुपान्तरणकारी एवं प्रभावशाली राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ख्याती प्राप्त महिलाहरुबाट देश विदेशमा भएका अभ्यास, प्रयास, पारेको सकारात्मक प्रभावका विषयमा गहन रुपमा छलफल हुने भएकाले नीतिगत व्यवस्थाका लागि निष्कर्षसहितको सुझाव समेत तयार पार्नेछौं । संस्थागत रुपमा नेपाल उद्योग परिसंघले महिलाहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै उहाँहरुको भूमिकालाई गहन रुपमा बुझेका छौं । परिसंघ सचिवालयमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी महिला कर्मचारीहरु नै हुनुहुन्छ । नेपाल सरकारले पनि राजनीतिक, आर्थिक रुपमा महिलाहरुको सहभागिता बढाउन, महिला सशक्तिकरणका लागि कानुनी एवं नीतिगत रुपमा प्रोत्साहन नै गरेको देखिन्छ । सरकारले आयकरमा महिलाहरुलाई १० प्रतिशत छुट दिएको छ । सम्पत्तिमा महिलाहरुको सहभागिता बढाउँदै आर्थिक रुपमा समेत बलियो बनाउन जग्गा पास गर्दा २५ प्रतिशतसम्म छुट दिइएको छ । यसैगरी महिला उद्यमशीलता कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि यो व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ । महिला उद्यमशीलता कर्जा नपाएको गुनासो उद्यमी महिलाहरुबाट आएका छन् । यसतर्फ सरोकारवाला निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । त्यसैले राज्यले महिलाहरुलाई प्रोत्साहन गर्दै नगरेको होइन, गरिरहेको छ । थप प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्नेमा परिसंघ स्पष्ट छ । सार्वजनिक निकायमा महिलाहरुको सहभागिता बढाउनुपर्ने हो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ । महिलाले नेतृत्व गरेको संस्थामा गुड गभर्नेन्स हुन्छ भन्ने मान्यता विश्वव्यापी रुपमा नै रहेको पाइन्छ । त्यसैले नेपालको औद्योगिक तथा आर्थिक क्षेत्रको समृद्धिमा महिलाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण छ, महिलाहरुको भूमिका थप बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि छ । नेपालमा महिला उद्यमशीलताको विकास सकरात्मक रुपमा बढिरहेको पाउन सकिन्छ । नेपालका महिला उद्यमीहरूले कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, हस्तकलालगायतका क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याइरहेका छन् । साना साना व्यवसायमार्फत भएपनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा महिलाहरुको योगदान बढ्दै गईरहेको छ । महिलालाई आर्थिक सशक्तिकरणको महत्वपूर्ण आधारको रुपमा विकास गर्दै लैजानु आजको आवश्यकता हो । देशले अवलम्बन गरेको नीतिगत व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्दै आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधार महिला पनि हुन भन्ने मान्यतालाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ । यसका लागि नेपाल उद्योग परिसंघ नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न तत्पर रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु । राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता न्यूनतम सीमा हो, अधिकतम होइन । त्यसैले राजनीतिक क्षेत्रमा लैंगिक समानता हासिल गर्न महिलाको प्रतिनिधित्वलाई बढाउन आवश्यक छ । महिलाको आवाज र कथाहरू समान रूपमा प्रतिनिधित्व हुने र कार्यान्वयनमा आउन सक्ने गरी नीति निर्माणमा महिलाहरूको सहभागिता बढाउन आवश्यक छ । महिलाको आत्मनिर्भरता उनीहरूको वित्तीय पहुँचसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छ । महिला उद्यमीहरूले आफ्नो ज्ञान र सीपको अधिकतम उपयोग गर्न ऋण पहुँचको सीमा वृद्धि गर्न आवश्यक छ । लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न महिला लक्षित ऋण संरचनामा सुधार गर्न आवश्यक छ । महिलाहरू समान रूपमा शक्ति र स्रोतको पहुँचबाट वञ्चित छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । पुरुषहरूले महिलाहरूलाई नेतृत्वको स्थान दिन, आफ्नो शक्ति र स्थान साझा गर्न, र आवश्यक परेमा त्यस्ता स्थानहरू छोडेर महिलाहरूलाई सुरक्षित र आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्न सहयोग गर्नुपर्छ । लैंगिक समानता भनेको पुरुष र महिलाको अनुपात मिलाउने विषय मात्र नभई सुरक्षित वातावरण सिर्जना गर्नु, नेतृत्व तहमा जान सहज बनाउनु पनि हो । महिलाहरू विश्व अर्थतन्त्रमा एक ठूलो, तर पूर्ण रुपमा प्रयोग गर्न नसकिएका स्रोत हुन् । लैङ्गिक असमानता हटाउँदै शिक्षा, रोजगार, उद्यमशीलता, र नेतृत्वका अवसरहरू बढाउन सकिए समाजले महिलाको पूर्ण आर्थिक सम्भावनालाई उपयोग गर्न सक्छ । महिला सशक्तिकरणमा लगानी गर्दा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पारिवारिक आम्दानी, सामुदायिक समृद्धिसँगै अर्थतन्त्रको विकाससँग समेत पर्दछ । लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्नु मात्र नैतिक आवश्यकता होइन, यो असाधारण आर्थिक प्रगति र दिगो विकासतर्फको रणनीतिक मार्ग पनि हो भन्ने मान्यताका साथ महिलामा लगानी शीर्षकमा सत्र सञ्चालन हुँदैछ । यस प्यानल छलफलले व्यापारिक परिदृश्यमा परिवर्तनकारी रणनीति अन्वेषण गर्ने हाम्रो विश्वास छ । लैङ्गिक पारिश्रमिक असमानतालाई हटाउने, महिलाको उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने, र वित्तीय स्रोत तथा अवसरहरूमा महिलाको पहुँच बढाउने उपायहरूबारे यस सत्रमा बहस हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । दिगो कृषिमा महिलाहरु विषयमा अर्को सत्र सञ्चालन हुनेछ । यस सत्रमा सफल परियोजनाहरूका उदाहरणहरू प्रस्तुत गरिनेछ, जसले प्राविधिक, आर्थिक, सामाजिक, तथा नीतिगत अवरोधहरू कसरी पार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सफल गरिनेछ । महिला उद्यमीहरूका लागि प्रविधि एउटा शक्तिशाली उपकरण हो, जसले परम्परागत अवरोधहरू पार गर्दै दिगो व्यवसाय अभ्यासलाई सक्षम बनाउन सहयोग गर्छ । महिला उद्यमीहरूले उद्योगहरू रूपान्तरण गरिरहेका छन् र दिगोपनतर्फको परिवर्तनलाई नेतृत्व गरिरहेका छन् । प्रविधिले महिलाहरूलाई आफ्नो व्यवसायलाई विश्वव्यापी बजारसम्म विस्तार गर्न मद्दत गर्छ, जसले परम्परागत व्यापार मोडेलमा प्रायः नजरअन्दाज गरिएका समुदायहरूलाई पनि लाभान्वित गर्छ । आर्थिक सशक्तिकरणमा प्रविधिको भूमिका विषयमा प्रविधि र नवप्रवर्तनमा अर्को बहस हुनेछ । सीमाभन्दा पर शीर्षकमा महिलाहरूका सफलतामा चर्चा हुनेछ । विभिन्न क्षेत्रका महिलाहरूका प्रेरणादायी कथाहरू, जसले सफलता पुनः परिभाषित गरेका छन् । व्यावसायिक वृद्धिको सन्तुलन र व्यक्तिगत जीवन व्यवस्थापन सम्बन्धी अनुभवहरू साटिनेछन् । आजको सम्मेलनले नीति निर्माता, विज्ञ, नेतृत्व सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर महिला सशक्तिकरणका लागि, देशका लागि, अर्थतन्त्रका लागि गहन रुपमा छलफल गर्नेछौं । यसले नेपाल सरकारलाई नीतिगत रुपमा स्पष्ट सुझाव दिने मात्रै नभई भए गरेका सकारात्मक प्रयासलाई समेत हेर्ने छौं, सुन्ने छौं, बुझ्ने छौं । (उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसङ्घद्वारा आयोजित महिला नेतृत्व सम्मेलनमा परिसङ्घका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले राखेको मन्तव्य)
१०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमता भएका आयोजनालाई वित्तीय व्यवस्थापनको समय दुई वर्ष थप
काठमाडौं । सरकारले ठूला जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दुई वर्ष समय थप गर्ने भएको छ । विद्युत् विकास विभागले विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ लाई संशोधन गरी ठूला जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दुई वर्ष समय थप गरेको हो । विभागले विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताका लागि लामो समय लाग्ने हालको अवस्था र ठूला प्रकृतिका आयोजनालाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न लाग्ने समयलाई ध्यानमा राख्दै १०० मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमता भएका आयोजनालाई दुई वर्ष समय थप गर्ने व्यवस्था गरेको विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले जानकारी दिए । यसअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा देखिएका समस्याका बारेमा ऊर्जा उत्पादकसँग छलफल गरेका थिए । यसअघि उक्त निर्देशिकामा विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र संशोधन गर्दा उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र अनुमतिपत्र संशोधन गर्नुपूर्व नै पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा हाल उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी उद्योग दर्ताको आशयपत्र पेस गरेमा अनुमतिपत्र संशोधन गर्ने र अनुमतिपत्र संशोधन भएको एक वर्षभित्र संशोधित उद्योग दर्ता पेस गर्ने सकिने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाले अनुमतिपत्र संशोधन गर्ने प्रक्रिया सरल भएकाले प्रवर्धकलाई थप सहज पुग्ने विश्वास लिइएको छ । यसैगरी, विद्युत् आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी सुरक्षण गर्न आयोजनाका प्रवर्धकले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएमा आयोजना लिलाम गरी लिलाम सकार्ने कम्पनी वा संस्थालाई विद्युत् उत्पादन र प्रसारणको अनुमतिपत्र हस्तान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था थप गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको महानिर्देशक सिंहले बताए । विभागले ग्रीड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत् विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ लाई संशोधनसमेत गरेको छ । विभागले सौर्य विद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गर्दा सौर्य आयोजना निर्माण हुने जग्गाको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट उक्त जग्गा÷भूमिमा सौर्य विद्युत् आयोजना विकास निर्माण गर्न उपयुक्त हुने भन्ने सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । उक्त संशोधनले स्थानीय तहलाई भू-उपयोगसम्बन्धी प्राप्त अधिकारको प्रयोगमा जोड्न सफल भई सौर्य विद्युत् आयोजनाका प्रवर्धकहरूलाई जग्गा सिफारिसका लागि सहजीकरण हुने विभागले जनाएको छ । उक्त विषयलाई सहजीकरण गरेपश्चात् करिब ४८३ दशमलव ५ मेगावाट जडित क्षमता हुनेगरी २९ वटा सौर्य विद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरिएको छ । यस व्यवस्थाले सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न सहज हुने विश्वास लिइएको छ ।
सिटिजन्स बैंकको नयाँ अभियान सार्वजनिक, आईफोन १६ जित्ने मौका
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले फोनपे र एफवान सफ्टसँगको सहकार्यमा ‘टपअप र फोनपे डाइरेक्ट गरौं बम्पर उपहार जितौं’ भन्ने अभियान सार्वजनिक गरेको छ । यस अभियानअन्तर्गत ग्राहकहरूले आकर्षक उपहारहरू जित्ने अवसर पाउनुका साथै बम्पर उपहार आईफोन १६ प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यस अभियानको मुख्य उद्देश्य डिजिटल कारोबारलाई प्रवद्र्धन गर्दै बैंकको मोबाइल बैंकिङ सेवाको प्रयोग बढाउने हो । बैंकले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्दै ग्राहकहरूलाई सजिलो, सुरक्षित र आधुनिक बैंकिङ सेवाको अनुभव प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस अभियानमा सहभागी हुन ग्राहकहरूले सिटिजन स्मार्ट मोबाइल बैंकिङ एपमार्फत कम्तीमा १०० को मोबाइल टपअप र कम्तीमा ५०० को फोनपे डाइरेक्ट कारोबार गर्नुपर्ने बैंकले जनाएको छ । यी कारोबार पूरा गर्ने ग्राहकहरू साप्ताहिक तथा बम्पर उपहारका लागि योग्य बन्न सक्छन् । यस अभियान अन्तर्गत हरेक हप्ता १०० जना भाग्यशाली विजेताले १०० को मोबाइल टपअप प्राप्त गर्नेछन् । त्यसैगरी अभियानको अन्त्यमा एक भाग्यशाली ग्राहकलाई नयाँ आईफोन १६ प्रदान गरिनेछ । यो अभियान चैत्र १ गते देखि चैत्र ३१ गते सम्म सञ्चालन हुने बैंकले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयमा एक कार्यक्रम गरी मन्त्री प्रदीप पौडेलले आम नागरिकलाई थप भार नपर्ने गरी स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थित गर्न सकिने र त्यो बाटोमा सरकार लागिरहेको बताए । ‘हामीले मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका तर्फबाट गर्न सकिने कार्ययोजना कार्यान्वयन अघि बढाएका छौं,’ उनले भने, अब हरेक तहमा स्वास्थ्य बीमा प्रदान गर्ने एकाइ हुने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ ।’ मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा संघ मात्र नभएर स्थानीय सरकारको समेत भएको बताए । ‘स्वास्थ्य बीमा तीनवटै सरकारको हो,’ उनले भने, ‘नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि तीनवटै सरकारले खर्च गर्ने रकम बीमा कोष बलियो बनाउन उपयोग गर्न आवश्यक छ । तीनवटै सरकार मिल्ने हो भने यो सम्भव छ ।’ मन्त्री पौडेलले हाल यस्तो रकम ३० अर्ब हाराहारीमा भएको भन्दै स्वास्थ्य बीमा कोष बलियो पार्न एकद्वार प्रणालीमार्फत यो रकम खर्च हुने हो भने अहिले देखिएको आर्थिक अभाव हट्ने अपेक्षा गरे । ‘हरेक वर्ष बजेटमा रहेको ३ अर्बले बीमाको खर्च धान्ने अवस्था नभएकाले यस वर्ष हामीले पटक पटक यसमा थप गरिसक्यौं,’ उनले भने, ’आगामी बजेटमा यसलाई १० अर्ब पुर्याइनेछ ।’ मन्त्री पौडेलले नागरिकको स्वास्थ्यमा बढी असर पार्ने चिनीजन्य पदार्थमा लगाउन सकिने कर तथा स्वास्थ्यमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने प्रदूषण, सुर्ती, मदिरा आदिमा लगाइएको करको सानो अंश मात्र स्वास्थ्य बीमा कोषमा सिधै जाने व्यवस्था मिलाउन सकिएमा अहिलेको स्वास्थ्य बीमा कोष बलियो बन्ने बताए । ‘नागरिकलाई थप भार नपर्ने गरी कर रकम सिधै कोषमा लैजाने व्यवस्थाका लागि हामीले पहल थालेका छौं,’ उनले भने, ‘यसलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्र नभै राज्यको कार्यक्रम ठानेर सुधार ल्याइने हो भने कोष बलियो बन्न सक्छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सक्छ ।’ यस्ता धेरै स्रोतहरू बीमा कोषमा ल्याउन सकिने चर्चा गर्दै मन्त्री पौडेलले राज्यको वेतन खाने कर्मचारीहरुका स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्वास्य बीमा कोषबाटै हुने व्यवस्था गरेर तलबको एक प्रतिशत नागरिक र बाँकी एक प्रतिशत राज्यले दिने व्यवस्था गर्ने योजना सार्वजनिक गरे । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कोष अहिलेभन्दा बलियो बनाउन सकिने भन्दै स्वास्थ्यको समाजवाद यसबाट लागु गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे । डा. शम्भु आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले गत पुष १६ गते प्रतिवेदन मन्त्री पौडेललाई हस्तान्तरण गरेको थियो । समितिमा वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डा.भगवान कोइराला, विकास अर्थशास्त्री तथा हालका स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेसँगै स्वास्थ्य तथा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी सदस्य थिए । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष कार्ययोजना समेत प्रस्तुत गरिएको थियो । मन्त्रालयले दुवै सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढिएको प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
नेपाल बैंकको सञ्चालक बन्न ६ जनाको दाबी, कुलिङ पिरियडमा नबस्दा जबरासहित २ जनाको उम्मेदवारी रद्द
काठमाडौं । नेपाल बैंकको सञ्चालक बन्न ६ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । बैंकको सञ्चालक बन्न विभिन्न ६ जनाको उम्मेदवारी परेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । निर्वाचन अधिकृत विद्याकान्त अधिकारीका अनुसार बैंकको सञ्चालक बन्न बद्री खनाल, चुडामणि चापागाईं, विवेक शमशेर जबरा, रमेश दुवाडी, ध्रुव भट्टराई र लक्ष्मी भट्टराईले उम्मेदवारी दिएका हुन् । जसमध्ये ध्रुव भट्टराई कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रतिनिधि हुन् । बैंकले चैत ६ गते ६५औं वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । बैंकको उक्त सभाले सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ३ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्नेछ । निर्वाचन अधिकृत अधिकारीका अनुसार विवेक शमशेर जबरा र रमेश दुवाडीको उम्मेदवारी रद्द भएको छ भने लक्ष्मी भट्टराईले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । विवेक शमशेर जबराले सञ्चालकबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना समय व्यतित नभई पुनः आवेदन दिएको हुँदा उम्मेदवारी खारेज हुनुपर्ने उजुरी परेपछि उनको उम्मेदावरी रद्द भएको निर्वाचन अधिकृतले जनाएको छ । साथै, रमेश दुवाडीको न्यूनतम योग्यता नपुग्ने भएकोले आवश्यक छानबिन हुनुपर्ने माग उजुरीमा गरिएको छ । सञ्चालकलाई कुलिङ पिरियड सञ्चालक समितिमा उम्मेदवारी दिएका जबरा कुलिङ पिरियड नबसेकाले उम्मेदवारी रद्द गर्नुपर्ने मागसहित उजुरी परेको थियो । साथै उनले राष्ट्र बैंकको निर्देशन समेत उल्लङघन गरेको आरोप उजुरीकर्ताले लगाएका छन् । ‘सञ्चालकबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना समय व्यतित नभएको अवस्थामा पनि उम्मेदवारी दर्ता भएकाले राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागबाट जारी ई.प्रा. निर्देशन नं. ६ को दफा १९(१) उल्लंघन भएको हुँदा निजको उम्मेदवारी दर्ता मनोनयन खारेज हुनुपर्नेछ,’ जबराविरुद्धको उजुरीमा उल्लेख छ । तर, जबराले भने आफूले कानुनी रुपमा सबै प्रक्रिया अपनाएर बैंकको सञ्चालक पदका लागि उम्मेदवारी दिएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ परिच्छेद ४, दफा १५ मा सञ्चालकको नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम ४ वर्षको हुने र निज पुनः नियुक्ति तथा मनोनित हुनसक्ने स्पष्ट उल्लेख भएको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई बुझ्नुपर्ने तथा कम्पनी ऐन, २०६३ र नेपाल बैंकको विसं २०७७ पुस २९ मा भएको साधारण सभाबाट पारित प्रबन्धपत्र तथा नियमावली जसको अन्तर्गत बैंकका सबै कार्यहरूको निर्धारण हुने परिच्छेद ४ अन्तर्गत २९ दफामा एकपटक सञ्चालक भइसकेको व्यक्ति पुनः सञ्चालकमा नियुक्त हुने पूर्ण व्यवस्था भएकोमा राष्ट्र बैंकको परिपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ जसको आधारमा परिपत्र बनेको छ, त्यसलाई नै टेकेर निजको बैंकको ६५ औं वार्षिक साधारण सभाको निर्वाचनमा भाग लिन पाउनु र बैंकको साख राखी सो को कार्यान्वयन गर्न भन्ने उल्लेख भएको रहेछ,’ जबराले पेस गरेको लिखित जवाफमा भनिएको छ । जबरा बैंकको ६१औं वार्षिक साधारण सभाबाट सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको प्रतिनिधित्व गरी ४ बर्षको लागि सञ्चालक पदमा निर्वाचित भएका थिए । उनको कार्यकाल गत पुस २८ गते समाप्त सकिएको थियो । साथै बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था, कम्पनी तथा धितोपत्र सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत सम्बन्धित नियामकमा पदावधि समाप्त भएको जानकारी समेत गराइसकेको छ । निर्वाचन कार्यालयका अनुसार राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशिका २०८१ को निर्देशन नं. ६ २०.१ (साविक निर्देशिका २०८० को ६.१९.१) मा ‘कुनै एउटा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा सञ्चालक रहेको व्यक्ति प्रचलित व्यवस्थाको अधिनमा रही कार्यकाल थप भएको अवस्थामा बाहेक सञ्चालक पदबाट जुनसुकै कारणबाट हटेमा कम्तीमा ६ महिनाको समय व्यतित नभई सञ्चालक लगायत अन्य कुनै पनि हैसियतमा कार्य गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १५, दफा १२९ (२) तथा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ तथा राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशिकाको उल्लेखित व्यवस्था समेतलाई मध्यनजर गरी बैंकको निर्वाचन निर्देशिका २०७१ (मिति २०८१/११/१८ सम्मको संशोधन)को निर्देशन नं. १२ (ख) को अधिनमा रही जबराको उम्मेदवारी रद्ध भएको निर्णय गरिएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
अझै ‘हेर र पर्ख’को अवस्थामा घरजग्गा क्षेत्र, राजस्व बढेपनि कारोबार बढेन
काठमाडौं । लामो समयदेखि मन्दीमा रहेको घरजग्गा क्षेत्रमा सन्तोषजनक कारोबार हुन नसकेको देखिएको छ । विगत तीन वर्षदेखि मन्दीको सामना गरिरहेको घरजग्गा क्षेत्रमा हालसम्म पनि सन्तोषजनक कारोबार हुन नसकेको हो । सरकारले नीतिगत सहजता गरे पनि अझै पनि घरजग्गा कारोबार लयमा फर्किन सकेको छैन । अहिले बैंकको ब्याजदर पनि घट्दो अवस्थामा छ भने बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम प्रयाप्त छ । तथापि, घरजग्गा कारोबार उल्लेख्यरुपमा नबढेको तथ्यांकबाट देखिन्छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार फागुनमा ४६ हजार ६१ वटा लिखत पारित भएको छ । जुन अघिल्लो महिना अर्थात् माघकै हाराहारीमा हो । विभागका अनुसार फागुन महिनामा घरजग्गा कारोबारबाट सरकारले कुल ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । माघको तुलनामा फागुनमा घरजग्गा कारोबारबाट प्राप्त हुने राजस्व ६.४५ प्रतिशतले बढेको छ । गत माघमा विभागले घरजग्गा कारोबारबाट कुल ३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । गत साउनको तुलनामा भने घरजग्गा कारोबारमा सुधार भएको छ । साउनमा कुल ३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुँदा ४३ हजार ८३५ वटा लिखत पास भएको थियो । यस्तै, गत असार महिनामा सरकारले घरजग्गा कारोबारबाट ४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो भने कुल ४६ हजार १७९ लिखत पास गरेको थियो ।
