बैंकबाट यस कारण धमाधम बाहिरिँदैछन् लगानीकर्ता
पछिल्लो समय सहकारीमा समस्या आएसँगै वित्तीय संस्था पनि संकटमा जाने हुुन् कि भन्ने डर छ । सहकारीमा आएको समस्याले बैंकिङ क्षेत्रलाई केही असर गरेका कारण आशंकाहरू जन्मिनु अन्यथा होइन । सहकारीमा आँधी आउँदा बैंकिङमा केही बादल लागेको हो तर, बैंकिङ क्षेत्र अप्ठ्यारोमा पर्ने तहको छैन । बैंकका सेयरधनीहरूले सम्बन्धित संस्थाबाटै कर्जा लिन पाउँदैन । सहकारीमा ठ्याक्कै उल्टो छ र सदस्यले मात्रै ऋण लिन पाउँछन् । त्यसैगरी वित्तीय संस्थाहरू केन्द्रीय बैंकबाट अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप निर्देशित छन् र राम्रो अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणमा छन् । तर, सहकारीहरू स्वनियनमा रहने व्यवस्था छ । त्यति मात्र होइन वित्तीय संस्थाहरूले तरलता अनुपात, पुुँजीकोष अनुुपात, कर्जा निक्षेप अनुपातजस्ता विषयहरू अनुुपालन गरेका हुुन्छन् । ऋण लगानीबाहेक विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नुुका साथै सरकारी ऋणपत्र खरिद गरेर बसेका हुुन्छन् । त्यस्तै पाँच लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेपको सुरक्षण गरिएको हुन्छ । ठूलो आकारको पुँजी छ । त्यति मात्र होइन प्रत्येक महिना र त्रैमासिक रूपमा आवश्यक विवरणहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यसैले सहकारीजस्तो वित्तीय संस्थाहरू सजिलै डुुब्दैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एकतर्फबाट मात्र नभई बहुुआयामिक रूपमा हेर्नुपर्छ । पछिल्लो केही वर्षदेखि वित्तीय संस्थाहरूको व्यवसाय विस्तार एकदम सुस्त छ । वित्तीय संस्थाको व्यवसाय विस्तार भयो कि भएन भनेर कर्जामार्फत हेरिन्छ । गत वर्ष वित्तीय संस्थाहरूले ६ प्रतिशत पनि व्यवसाय विस्तार गर्न सकेनन् । चालु वर्ष पनि कर्जाको माग बढेको छैन । वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक तरलता छ । ब्याजदर न्यून विन्दुुमा भएका कारण निक्षेपकर्ताहरूलाई पनि फाइदा छैन । मुद्रास्फीति घट्दै गइरहेकाले निक्षेपको ब्याज घट्दा पनि बेफाइदा नै भएको भने छैन । तर, निक्षेपको आयमा निर्भर भएकाहरूलाई भने ब्याजदर घटेका कारण गाह्रो भने पक्कै भएको छ । पर्याप्त तरलता हुँदा–हुँदै र ब्याजदर न्यून बिन्दुमा रहिरहँदा पनि लगानीकर्ताहरूको आत्मबलमा सुुधार आएको छैन । त्यसको असर समग्र लगानीमा परेको छ । लगानीकर्ताहरू उत्साहित नभएका कारण बजारबाट कर्जाको माग नआउँदा वित्तीय संस्थाहरूको व्यवसाय वृद्धिमा सकस भइरहेको छ । खासगरी सरकारको अस्थिर नीतिको असर लगानीकर्तामा देखिएको छ । नेपालमा छिटोछिटो नीतिहरू परिवर्तन हुन थालेपछि लगानीकर्ताहरू अल्मलिएका छन् । आशंकित छन् । सहज तरिकाले लगानी बढाउन लगानीकर्ताहरू रोकिएका छन् । अर्थतन्त्रमा मन्दी छाएका कारण विगतमा गरिएको कर्जा लगानी पनि सहज तरिकाले उठ्न नसकेपछि अहिले वित्तीय संस्थाहरू अलि बढी दबाबमा छन् । यसको असर वित्तीय संस्थाको प्रतिफलमा पनि देखिएको छ । बर्सेनि वित्तीय संस्थाको प्रतिफल घट्दै गइरहेको छ । लगानी गरेपछि प्रतिफल आउने वातावरण सिर्जना नभएसम्म लगानीका माहोल बन्न कठिन हुन्छ । खासगरी सरकारले भूतप्रभावी निर्णय गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग गाभ्ने÷गाभिने (मर्जर) प्रक्रियामा लाभ प्राप्त गरेको र प्रिमियममा प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ जारी) गरेका कम्पनीहरूको थप प्रिमियमलाई लाभ सिर्जना गरेर आयकर लिएपछि लगानीकर्ताहरू धेरै नै सशंकित देखिएका छन् । प्रिमियम आईपीओ र मर्जरमा लाभ प्राप्त भएकामा आयकर लगाएपछि धेरै लगानीकर्ता सरकारले कुन बेला कस्तो नीति ल्याएर समस्यामा पार्छ भन्ने अनुभूतिमा छन् । यसले लगानी विस्तार गर्नबाट लगानीकर्ताहरू हच्किएका छन् । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको असर पछिल्लो समय नेपालको ऋण वृद्धि भयो तर अर्थतन्त्रमा अपेक्षित परिवर्तन आएन भन्ने बहस सुरु भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) जस्तो संस्थाहरूले कर्जा दिएको हुन्छ । निगरानी गरिरहेको हुन्छ । कोभिडपछि कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को १०९ प्रतिशतसम्म कर्जा पुगेको अवस्था पनि थियो । जीडीपीभन्दा बढी कर्जा विस्तार हुँदा पनि मुलुुकको आर्थिक वृद्धिमा किन सघाउ पुुगेन भनेर प्रश्न उठ्यो । सबैतिरबाट वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानीमा प्रश्न उठ्न थालेपछि प्रवाहित क्षेत्रको कर्जा उपयोग भए÷नभएको अध्ययनमा केन्द्रीय बैंक लाग्यो । कतिपय कर्जाहरू उद्देश्यबाहिर गएको भेटिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएकै क्षेत्रमा कर्जा उपयोग गराउन मद्दत पुु¥याउने उद्देश्यले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन ल्यायो । यसपछि भने ब्याज तिर्दैमा कुनै एक क्षेत्रमा लगानी सक्छु भनेर ऋण लिएको पैसा अर्को क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाइने अवस्था सुुरु भयो । कर्जा जुन उद्देश्यका लागि लिएको हो, त्यही क्षेत्रमा लगानी गर्दा अर्थतन्त्र र बैंकिङ प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ । तर, त्यसको असर कर्जा विस्तारमा सुुस्तता देखियो । सीमित व्यक्तिहरूले धेरै कर्जा चलाएको अवस्थालाई नियमन गर्न राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन ल्याएको देखिन्छ । ऋण लगानीममा पहिला जस्तो फुक्काफाल हुने अवस्था छैन । अर्थतन्त्र ५ प्रतिशत बढ्ने तर, कर्जा विस्तार २०÷३० प्रतिशतले हुने परिवेशलाई नियन्त्रण गर्न मार्गदर्शन कामयावी देखिएको छ । यसबाट अहिले कर्जा विस्तार सुुस्त देखिए पनि भविष्यमा सबैको हितमा नतिजा आउने सम्भावना भने छ । सरकारी आम्दानी र खर्चको असन्तुलन बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योग, व्यवसाय, सेवा क्षेत्रलगायत जुन सुकै व्यवसाय भए पनि अर्थतन्त्रभित्रका अङ्ग हुन् । अहिलेको समस्या बैंकिङ क्षेत्रको नभई अर्थतन्त्रको समस्या हो । अर्थतन्त्र समस्याका रूपमा अहिले युवा पलयान र लगानीकर्ताको आत्मबल कमजोर हुनुु हो । युवा पलायन रोकियो र लगानीकर्ताको मनोबल बढ्यो भने अर्थतन्त्र सुधार हुँदै जान्छ । युवा पलयान हुँदा उपभोग्य जनसंख्यामा कमी आएको र त्यसले माग घट्दा लगानीकर्ताको आत्मबल कमजोर हुुन पुग्यो र थप लगानीका लागि लगानीकर्र्ता हच्किए । युवालाई नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी योजना आउन सकेन । रोजगारी सिर्जना गर्न स्वदेशी र विदेशी लगानी चाहिन्छ । स्वदेशी लगानीकर्ता हच्किएको अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ता आउने सम्भावना पनि कम हुुन्छ । यद्यपि सरकारले लगानी सम्मेलनमार्फत विदेशी लगानीकर्ता देशमा लगानी बढाउन आह्वान गरेको अवस्था भने छ । स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल बढेर लगानी गर्न अग्रसर भएका बेला मात्रै विदेशी लगानीकर्ताहरू आउने हुुन् । लगानीले रोजगारी सिर्जना गर्छ । रोजगारी सिर्जना भएपछि बाहिर जाने आवश्यकता कम भएर जान्छ । लगानीकर्तामा विश्वास (कन्फिडेन्ट) जागेपछि लगानी आउँछ र त्यसलाई बजारले सहयोग गर्छ । स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । स्वदेशी लगानीकर्ताले कमायो भने विदेशी लगानीकर्ता स्वतः आउँछ । स्वदेशी लगानीकर्ताले नकमाएको अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ता आउँदैनन् । अर्थतन्त्र विस्तारको बाधकका रूपमा सरकारी खर्च पनि रहेको छ । सरकारी आम्दानीभन्दा खर्च बढी भइरहेको छ । साधारण खर्च पनि राजस्वबाट नउठ्ने परिस्थिति बन्दै गइरहेको छ । अर्थतन्त्रले बचत सिर्जना गर्नुपर्नेमा ऋण सिर्जना गर्नतिर अग्रसर भएको आभाष दिइरहेको छ । आन्तरिक र बाह्य ऋण पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ । विकास खर्च घटेको छ । सरकारले खर्चको आकार बढाउँदै गए पनि आम्दानी (राजस्व) बढाउन सकिरहेको छैन । आम्दानी र खर्चबीच बढ्दो असन्तुलनले अर्थतन्त्रमा थप समस्या ल्याउन सक्छ । वित्तीय संस्थामा लगानीकर्ताको घट्दो आकर्षण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापक सेयरधनीहरू एकपछि अर्को गर्दै सेयर बेचेर निस्किरहेका छन् । वित्तीय संस्थाको लगानीमा प्रतिफल घटिरहेका बेला सबैजसो क्षेत्रले आक्रमण गरिरहेको र वित्तीय संस्थालाई नकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्ने प्रवृत्ति विकास हुँदै गएकाले संस्थापक लगानीकर्ताहरू पलायनको बाटो लिन थालेका हुन् । अपवादबाहेक अहिले वित्तीय संस्थाहरूको प्रतिफल औसत ५÷६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । लगानीकर्ताको इज्जतमाथि प्रहार गर्ने काम भइरहेको छ । वित्तीय संस्थाहरूले करिब ७० हजार व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । कुनै बैंक वा व्यक्तिले गल्ती गरेको स्थितिमा गलत गर्ने व्यक्ति वा बैंक सजायको भागिदार हुने गर्छ र भइरहेको छ । तर, नेपालमा समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई गाली गर्ने, ढुंगा हान्ने काम भइरहेको छ । यसले लगानीकर्ताहरूको मनोबल गिराएको छ । प्रतिफलका हिसाबले अहिले वित्तीय क्षेत्र मात्रै नभएर अपवादबाहेक धेरै क्षेत्रको राम्रो छैन । लगानीको प्रतिफलप्रति आमसर्वसाधारणसँगै सरकारको बुझाइ पनि नकारात्मक छ । प्रतिफलप्रति गलत भाष्य निर्माण भइरहेको छ । प्रतिफल लिँदा लुटेर खायो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । पारदर्शी क्षेत्रमा पनि यसखालको व्यवहारले लगानीकर्ता आजित बनिरहेका छन् । अझ बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (बाफिया) ऐन संशोधन प्रस्तावका कारण लगानीकर्ताहरूको आकर्षण अझ घटेको छ । व्यवसायी छुट्याउने नीति भनेर बैंकका लगानीकर्ताहरूले व्यवसाय गर्दा ऋण लिन नपाउने प्रस्तावले धेरै लगानीकर्तालाई मर्माहत बनाएको छ । बाफिया प्रस्तावमा अचानक आएको यो प्रावधानले आगामी दिनमा अप्ठ्यारो स्थिति ल्याउन सक्छ । आफूूले गरिरहेको व्यवसाय छाड्ने कुरा हुँदैन । यस्तो अवस्थामा बैंकको लगानी घटाउने परिस्थिति निर्माण हुन्छ । अधिकांश बैंकका लगानीकर्ताहरूले सेयर बेच्ने अवस्थामा बजार ‘क्र्यास’ हुन्छ कि भन्ने डर छ । अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको प्रमुख आधार कृषि र वन अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न युवा पलायन रोक्नुपर्छ । जनसंख्या घट्न दिनु भएन । आजको दिनमा विदेशिएका युवाहरू स्वदेश फर्किए भने वा स्वदेशमै भएका युवाहरू विदेश जान छाडे भने उनीहरूका लागि रोजगारी दिने उद्योगहरू नेपालमा खुलिसकेका छैनन् । युवाहरूलाई रोजगारी दिने आधार के हुुन सक्छ भनेर समीक्षासमेत भएको पाइँदैन । आज हाम्रा गाउँबस्तीहरू खाली भएर जंगल बनिरहेको छ । भएका किसानले उत्पादित वस्तुको मूल्य पाइरहेका छैनन् । कृषिमा राम्रो मूल्य पाउने हो भने युवा व्यवस्थापन गर्ने अचुक अस्त्र हो, कृषि क्षेत्र । त्यसैले किसानले मूल्य पाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । किसानले बेच्ने मूल्य र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यमा देखिएको अन्तर घटाउन काम गर्नुपर्छ । धेरै मूल्यबीचको व्यक्तिले खाने अवस्था नियन्त्रण नगरेसम्म न त किसानले मूल्य पाउँछन् नत उपभोक्ताले सस्तोमा सामान नै पाउँछन् । किसानलाई उचित मूल्य दिन सकिएको खण्डमा धेरै विदेशिएका युवाहरू नेपाल फर्कन्छन् वा फर्काउन सकिन्छ । अन्य क्षेत्रमा ठुलो रोजागरी दिने गरी उद्योग खोल्न सक्ने अवस्था नरहेकाले कृषि नै उपयुक्त क्षेत्र हो । लगानीको वातावरण सिर्जना भएको अवस्थामा केही रोजगारी उद्योग, होटेल, केबलकार र पर्यटनका क्षेत्रमा सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसो हुँदा कृषि क्षेत्रमा उत्पादित सामान निर्यात गर्न नसके पनि स्वदेशमै खपत बढाउन सकिन्छ । सरकारले लगानीको वातावरण बनाइदियो भने निजी क्षेत्रले आफ्नो लगानीको क्षेत्र खोज्न सुुरु गर्छ । सरकारले आफ्ना नीतिहरू छिटो–छिटो परिवर्तन गर्छ भन्ने त्रास लगानीकर्ताको मनबाट हटाउन सक्नुुपर्छ । सरकार फेरिएपिच्छे राजस्वमा हुने चलखेल गर्ने परिपाटी अन्त्य हुनुुपर्छ । पछिल्लो समय नेपालबाट विद्युत् नियमितजस्तो निर्यात भइरहेको छ । विद्युत्जस्तै काठ र जडीबुटीहरू नियमित निर्यात गर्न सकिन्छ । काठ र जडीबुटीहरू जंगलमै कुहिएर खेर जाने गरेको छ । खेर जाने काठ र जडीबुटी निर्यातका लागि देखिएका अप्ठ्याराहरू फुुकाइनुुपर्छ । वन–जङ्गललाई सही तरिकाले उपयोगिता बढाएको खण्डमा त्यसले केही रोजगारी सिर्जना गर्छ भने विदेशी मुद्रा आर्जनमा पनि सघाउ पुु¥याउँछ । कृषि, जंगल, जलविद्युत् र पर्यटनमा क्षेत्रा सरकारले आकर्षक नीतिहरू ल्याएर रोजगारी सिर्जना र आम्दानी वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्छ । यसबाट मात्र अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुन सक्छ । (उपाध्याय बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् । अर्थचित्रबाट))
बजारमा अत्यधिक तरलता भएपछि ६० अर्ब तान्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार बैंकिङ प्रणालीबाट ६० अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गर्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक तरलता थुप्रिएसँगै राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत २१ दिनका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ प्रशोचन गर्न लागेको हो । यसका लागि आज दिउँसो २ बजे बोलकबोल हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । निक्षेप दिन चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घटीमा १० करोड रुपैयाँ र बढीमा ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म बोलकबोल गर्न सक्नेछन् । निक्षेप संकलनको बोलकबोल ब्याजदरमा गर्नुपर्नेछ भने बहुब्याजदरमा पनि बहुबोलकबोल गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । निक्षेप संकलन उपकरणको बोलकबोलमा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । यो २१ दिने निक्षेप संकलन उपकरणको पुस २८ गते साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
आइएमई पेबाट ट्राभल बुकिङमा १०० प्रतिशत क्यासब्याक अफर
काठमाडौं । नेपालको पहिलो डिजिटल वालेट ‘आइएमई पे’ले क्रिसमस र नयाँ वर्ष २०२५ को अवसर पारी ट्राभल बुकिङमा १०० प्रतिशत क्यासब्याक अफर सार्वजनिक गरेको छ । पुष ५ गते देखि पुष १७ गते सम्म १३ दिनको लागि चल्ने अफरअन्तर्गत सेवाग्राहीहरुले आइएमई पे मार्फत आन्तरिक हवाई टिकट, बस टिकट र केबलकार टिकट खरिदमा दैनिक १०० प्रतिशत क्यासब्याक जित्ने मौका पाउने कम्पनीले जनाएको छ । अफर अन्तराल भरी हरेक दिन आइएमई पेबाट आन्तरिक हवाई टिकट काट्ने १ जना भाग्यशाली सेवाग्राही, बस टिकट काट्ने ३ जना भाग्यशाली सेवाग्राही र केबलकार टिकट काट्ने १० जना भाग्यशाली सेवाग्राहीले खरिद गरिएको टिकट मुल्यको १०० प्रतिशत क्यासब्याक जित्ने मौका रहेको छ । विजेताहरु दैनिक लक्की ड्र मार्फत छानीनेछन् । ‘यस्ता ग्राहकमैत्री अफरहरु प्रदान गरेर, हामी हाम्रा सेवाग्राहीहरूका लागि कुनै पनि चाडपर्व र सिजनलाई अझ विशेष बनाउने आशा गर्दछौं। हामी सबैलाई यस अवसरको फाइदा उठाउन र डिजिटल भुक्तानीको सुविधा र फाइदाहरू अनुभव गर्न प्रोत्साहित गर्दछौं’, आइएमई पेका एक अधिकारीले बताए ।
४ वर्षमा ४० लाख युवाले बनाए पासपोर्ट, राहदानीबाट वार्षिक ६ अर्ब कमाउँछ सरकार
काठमाडौं । त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागको कार्यालय वरपर राहदानी (पासपोर्ट) बनाउने युवाले खचाखच भरिएको छ । युवा मुलुक छोडेर काम र पढाइका लागि विदेसिन भन्दै राहदानी बनाउने लाइनमा छन् । देशमा रोजगारी नपाएर परिवार र जन्मभूमि छोडेर विदेसिने युवाहरू दिनप्रतिदिन बढ्दै छन् । कतिपयले देश छोडर परदेशमै स्थायी बसोबासको तादात्म्यता मिलाइरहेका छन् । कतिपय मनग्य कमाएर स्वदेश फर्किने योजना बुन्दैछन् । विदेश जानकै लागि पासपोर्ट बनाउनेहरु बिहानै झिसमिसेमा त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागको कार्यालय पुगेर लाइन लाग्छन् । काठमाडौंको नारायणहिटीबाट त्रिपुरेश्वरस्थित सुविधासम्पन्न भवनमा राहदानी विभाग सरेको भएपनि राहादानी बनाउनेको दुःख र सकसमा भने खासै ठूलो परिवर्तन भएको छैन । हाल पनि राहदानी विभागमा सेवाग्राहीले पासपोर्ट लिन निकै सास्ती भोग्नुपरेको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित विभागबाट राहदानी लिनैका लागि यो पुसको जाडोमा बिहानै ६ बजेदेखि नै सेवाग्राहीको भिड हुने गरेको छ । त्रिपुरेश्वरको त्यहीं भीडमा भेटिन्छन्, महेन्द्रनगरका मान धामी । उनले विभाग धाउन थालेको दुई दिन भयो । उनलाई छिटो पासपोट चाहिएको छ । तर उनको हातमा पासपोट परेको छैन । ‘म आएको पाँच दिन भयो। अझै हातमा पासपोर्ट मिलेको छैन, के गर्ने अब दुई पटक बोलाइसक्यो । प्रिन्टमा हालेको छ भन्छ तर दिएको छैन । भन्नेहरू त पहिलेको भन्दा केही सहज भएको छ भन्छन् । के गर्ने अब धेरै बिजोग भइरहेको छ,’ उनले भने । त्यस्तै, दु:ख काठमाडौंका अर्जुन जोशीलाई पनि छ । उनी राहदानी विभाग धाउन थालेको २ दिन भयो । जोशीले गुनासो गर्दै भने, ‘अहिलेसम्म हाम्रो न त पासपोर्ट बनेको छ, न त थाहा छ- कहिलेसम्म बन्छ भनेर ।’ उनीहरू पटकपटक विभागमा पुगेर लाइनमा बस्छन् । पालो आउँदैन । फर्केर जान्छन् । फेरि अर्को बिहान झिसमिसैमा विभागको गेटमा पुग्छन् । राहदानी विभागका सूचना अधिकारी किरण गुरुङका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पर्याप्त मात्रामा आवेदन नदिने गरेका प्रायः सेवाग्राही विभागमै आउने गरेकाले भीड लाग्ने गरेको छ । हरेक दिन विभागमा १ हजारदेखि १४ सयसम्म सेवाग्राही आउने गरेको उनले बताए । ‘हामीले अनलाइनबाट इनरोल गरेर पालो अनिवार्य लिनुपर्छ । तर, तोकिएको मिति र समयभन्दा अगाडि नै आएर लाइनमा बसेको पनि पाइएको छ । १० बजेदेखि फर्म खुल्छ । आफ्नो पालोमा आएर इनरोलमेन्ट गरे हुन्छ,’ उनले भने । हाल कहाँकहाँबाट प्राप्त हुन्छ पासपोर्ट ? हाल देशभरका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका साथै त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग विभिन्न इलाका प्रशासन कार्यालयबाट पनि राहदानी प्राप्त गर्न सकिन्छ । राहदानी पाउन पहिल्यै अनलाइनबाट मिति र समय बुक गर्नुपर्छ । समय बुक गर्नु अगाडि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रको आवेदन दिई परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य लिनुपर्छ । विभागका अनुसार सामान्य अवस्थामा लाइभ इनरोलमेन्ट गरेको मितिले दुई कार्य दिन लाग्छ । नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, पुरानो राहदानीसँग विवरण रुजु नभएमा, थप अनुसन्धान गर्नु पर्ने भएमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)को मापदण्डअनुसार तस्बिरलगायत नभएर प्रणालीले स्वीकार नगरेमा राहदानी बनाउन थप समय लाग्छ । काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाहरूमा करिब एक साताभित्र नै राहदानी उपलब्ध हुन्छ । काठमाडौं बाहिर महेन्द्र राजमार्ग र आसपासका जिल्ला र हवाई सुविधा भएका जिल्लामा करिब १५ दिनभित्र राहदानी उपलब्ध हुन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आवेदन दिएकाहरूले मोबाइलमा एसएमएस आएपछि मात्र राहदानी लिन जानुपर्छ । ‘सुरुसुरुमा राहादानीको कामबारे त्यति जानकारी थिएन । पछिल्लो समय बिस्तारै काम गर्दै गइयो । सबै कुरा बुझ्दै गइयो । अहिले पहिलेको भन्दा सेवा छिटो छरितो भएको छ । मापदण्ड पुरानै छ । ठ्याक्कै यही दिन पासपोर्ट पाइन्छ भन्ने हुँदैन । कहिले ढिला पनि हुन्छ, कहिले छिटो पनि हुन्छ,’ राहदानी विभागका सूचना अधिकारी किरण गुरुङले भने । विभागका अनुसार हाल देशका ७७ वटै जिल्लाबाट राहदानी वितरण थालिएको छ । तर, सेवाग्राहीको भीड भने काठमाडौंमा घट्ने संकेत देखिँदैन । राहादानी दस्तुरसम्बन्धी व्यवस्था राहादानी नियमावली, २०७७ को अनुसुची ४ मा उल्लेख गरेको छ । नियम ६ को उपनियम ४ बमोजिम राहादानीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिँदा चौतिस पृष्ठको हकमा ५ हजार र छैसट्ठी पृष्ठको हकमा १० हजार दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । यस्तै, नियम ६ को उपनियम (४) बमोजिम राहादानीका लागि विभागमा निवेदन दिँदा चौतिस पृष्ठको हकमा १२ हजार र छैसट्ठी पृष्ठको हकमा २० हजार दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । यसलाई नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय राहादानी नियमावली, २०७७ को नियम ३० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सो नियमावलीको अनुसूची (४) लाई संशोधन गरी नियम हेरफेर गरेको थियो । यो नियम नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गत २०८० साल जेठ २४ गतेको निर्णय उक्त नियम हेरफेर गरेको थियो। विभागले २०८० असार ३ गतेदेखि सेवाग्राहीले विभागबाट ६६ पृष्ठको राहदानी लिँदा १२ हजार र जिल्लाबाट लिँदा ५ हजार दस्तुर तिर्नुपर्ने गरी मूल्य परिवर्तन गरेको थियो। हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिँदा चौतिस पृष्ठको हकमा ५ हजार र छैसट्ठी पृष्ठको हकमा पनि ५ हजार दिनुपर्ने व्यवस्था गरेका छ । यस्तै, विभागमा निवेदन दिँदा चौतिस पृष्ठको हकमा १२ हजार तथा छैसट्ठी पृष्ठको हकमा पनि १२ हजार लिने मन्त्रिपरिषदको बैठकले राहदानी नियमावली २०७७ को नियम ३० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरिएको उल्लेख छ। राहदानीको अन्य दस्तुर भने परिवर्तन भएको छैन। हालसम्म कतिले बनाए पार्सपोट ? हाल पासपोर्ट बनाउने संख्या उच्च छ । २०६७ सालदेखि ८१ मंसिरसम्ममा विभाग, जिल्ला तथा सेनाको मिसन गरी कुल १ करोड ३३ लाख ९ हजार १६ जनाले पासपोर्ट लिएको राहादानी विभागले जनाएको छ । आव २०८१/०८२ मा विभागबाट १ लाख ३३ हजार ९ सय ८० जना र जिल्लाबाट २ लाख ७८ हजार ५ सय ४१ जना तथा सेनाको मिसनका लागि १ लाख ३९ हजार ८ सय ५३ गरी कुल ५ लाख ५२ हजार ३ सय ७४ जनाले पासपोर्ट बनाएका छन् । यस्तै, गत आव २०८०/०८१ मा विभागबाट ३ लाख ४६ हजार १ सय ६० जना, यस्तै जिल्लाबाट ८ लाख ६० हजार ६१ र सेनाको मिसनका लागि ३ लाख २० हजार ८ सय २९ गरी कुल १४ लाख ७३ हजार ५० जनाले पासपोर्ट बनाएका थिए । यस्तै, आव २०७९/०८० मा विभागबाट ३ लाख ४४ हजार ५ सय ४१ जना र जिल्लाबाट ९ लाख ४२ हजार ४८ त्यसैगरी सेनाको मिसनका लागि १ लाख ७६ हजार ८ सय ५५ गरी कुल १४ लाख ६३ हजार ४ सय ४४ जनाले पासपोर्ट बनाएका छन् । गत आव २०७८/०७९ मा विभागबाट २ लाख १६ हजार ८ सय ९२ जनाले पासपोर्ट लिएका थिए । यस्तै, सबै जिल्लाबाट २ लाख १९ हजार ३ सय १९ जनाले लिएका थिए । सेनाको मिसनका लागि ४१ हजार ७ सय ८४ जना गरी जम्मा ४ लाख ७७ अजार ९ सय ९५ जनाले लिएका थिए । गत आव २०७६/०७७ मा विभागबाट १ लाख ४१ हजार ३ सय ५ जनाले पासपोर्ट लिएका थिए । यस्तै सबै जिल्लाबाट २ लाख ४४ हजार ५ सय ८७ जनाले लिएका थिए । सेनाको मिसनका लागि १२ हजार ९ सय ५० जना गरी जम्मा ३ लाख ९८ हजार ८ सय ४२ जनाले लिएका थिए। गत आव २०७५र०७६ मा विभागबाट १ लाख ७१ हजार २ सय ६७ जनाले पासपोर्ट लिएका थिए । यस्तै, सबै जिल्लाबाट ३ लाख ३३ हजार ६२ जनाले लिएका थिए । सेनाको मिसनका लागि १० हजार ८ सय १७ जना गरी जम्मा ५ लाख १५ हजार १ सय ४६ जनाले लिएका थिए। गत आव २०७४/०७५ मा विभागबाट १ लाख ८९ हजार ६ सय ३५ जनाले पासपोर्ट लिएका थिए । सबै जिल्लाबाट ३ लाख २८ हजार ६ सय ५५ जनाले लिएका थिए । सेनाको मिसनका लागि १३ हजार ३ सय ४३ जना गरी ५ लाख ३१ हजार ६ सय ३३ जनाले लिएका थिए। गत आव २०७३/०७४ मा विभागबाट १ लाख ९२ हजार ३ सय ७५ जनाले पासपोर्ट लिएका थिए । यस्तै सबै जिल्लाबाट ३ लाख ४४ हजार ५ सय ६४ जनाले लिएका थिए । सेनाको मिसनका लागि २० हजार २ सय ४९ जना गरी जम्मा ५ लाख ५७ हजार १ सय ८८ जनाले लिएका थिए। गत आव २०७२/०७३ मा विभागबाट २ लाख ६९ लाख ९ सय ४४ जनाले पासपोर्ट लिएका थिए । यस्तै, सबै जिल्लाबाट ४ लाख ७३ हजार ७ सय ७५ जनाले लिएका थिए । सेनाको मिसनका लागि १ लाख २६ हजार ६ सय ७ जना गरी जम्मा ८ लाख ७० हजार ३ सय ४६ जनाले लिएका थिए। गत आव २०७१/०७२ मा विभागबाट ४ लाख ५२ हजार १ सय ५५ जनाले पासपोर्ट लिएका थिए । यस्तै, सबै जिल्लाबाट ५ लाख ४२ हजार ४ सय ९ जनाले लिएका थिए । सेनाको मिसनका लागि ३ लाख ४२ हजार २ सय ७४ जना गरी जम्मा १३ लाख ३६ हजार ८ सय ३८ जनाले लिएका थिए। गत आव २०७०/०७१ मा विभागबाट ४ लाख ५० हजार ६ सय ७१ जनाले पासपोर्ट लिएका थिए। यस्तै, सबै जिल्लाबाट ४ लाख २६ हजार ३ सय ८० जनाले लिएका थिए । सेनाको मिसनका लागि १ लाख ३५ हजार ६ सय ८८ जना गरी जम्मा १० लाख १२ हजार ७ सय ३९ जनाले लिएका थिए। गत आव २०६९/०७० मा विभागबाट २ लाख २९ हजार ४ सय ४ जनाले पासपोर्ट लिएका थिए । यस्तै, सबै जिल्लाबाट ३ लाख ४ हजार ५ सय ४९ जनाले लिएका थिए । सेनाको मिसनका लागि ३४ हजार १ सय ७४ जना गरी जम्मा ५ लाख ६८ हजार १सय २७ जनाले लिएका थिए। गत आव २०६८/०७९ मा विभागबाट २ लाख ६ हजार ६ सय ३९ जनाले पासपोर्ट लिएका थिए । यस्तै, सबै जिल्लाबाट १ लाख ९५ हजार ५ सय १० जनाले लिएका थिए । सेनाको मिसनका लागि ५ हजार ३ सय ८३ जना गरी जम्मा ४ लाख ७ हजार ५ सय ३२ जनाले लिएका थिए । गत आव २०६७/०६८ मा विभागबाट १ लाख ६२ हजार ५ सय ५८ जनाले पासपोर्ट लिएका थिए । यस्तै, सबै जिल्लाबाट ९ हजार ठ सय ४७ जनाले लिएका थिए । सेनाको मिसनका लागि १ हजार ४ सय ५७ जना गरी जम्मा १ लाख ७३ हजार ७ सय ६२ जनाले लिएका थिए । विभाग, जिल्ला तथा सेनाको मिसन गरी कुल ६३ लाख ७२ हजार १ सय ५३ जनाले लिएका थिए । आकर्षक आम्दानी विभागले वार्षिक आम्दानी पासपोर्ट वितरण र सिफारिस गरेवापत ६ अर्ब ६५ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको जानकारी दिएको छ । यस्तै, राहदानीसम्बन्धी सबै शीर्षकबाट उक्त रकम संकलन भएको गुरुङको भनाइ छ । श्रम विभागका अनुसार विदेशिने युवाको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । गत वर्षमात्रै विदेसिने युवाको संख्या ७ लाख ४१ हजार २ सय ९७ रहेको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ३ लाख ५३ हजार १ सय ६३ जना विदेसिएका छन् । यसरी हेर्दा विकसित देशहरूमा असल भविष्य हुन्छ भन्ने मान्यताले पछिल्लो समय युवालाई तानेको देखिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार सजिलो र गुणस्तरीय भएकाले सहज जीवनशैलीका लागि नेपाली युवा विदेसिने अभ्यास बढेको जानकारहरु बताउँछन् । अधिकांश नेपाली विदेशै बस्ने गरेका छन् भने कतिपय स्वदेश पनि फर्किरहेका छन् । तर, यसको कुनै तथ्यांक सरकार छैन । कुन देशमा कति नेपाली छन् भन्ने विषयको यथेष्ठ जानकारी पनि सरकारसँग छैन । के भन्छन् विदेशिने युवा ? बैतडीको दोगडाकेदार- १ का ४ युवा एकैसाथ कार्तिकको पहिलो साता कामका लागि यूरोपेली देश रोमानिया प्रस्थान गरे । देशमा बसेर उन्नति गर्न नसकिने निर्णयसहित अध्ययन, व्यवसाय र जागीर छोडेर उनीहरूले सात समुद्रपारि पसिना बगाउने निधो गरेका हुन्। तिनैमध्येका एक शमशेर विष्टको चाहना यूरोपमा पछिसम्म स्थायी रूपमा बस्न पाइने अनुमति पनि पाइन्छ कि भन्नेमा छ । देश छोड्नुअघि उनले भनेका थिए, ‘भाग्यले साथ दिए रोमानियाबाट यूरोपको अर्को देश छिर्छु, स्थायी आवास अनुमति (पीआर) पाइएला नि !’ यस्तै, धनगढीका किशोर साउदको दैनिकी खल्तीमा हात हालेर यताउता बरालिएर बित्छ । बेरोजगार उनी अहिले पासपोर्ट वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई बुझाएर विदेशिने दिनको पर्खाइमा छन् । ‘यता के गरेर बस्ने ? भएका साथीभाइ जति सबै विदेश गइसके, नेपालमा कामै छैन,’ उनी भन्छन् । पछिल्लो समय विद्यालय शिक्षा (कक्षा १२) सक्नेबित्तिकै युवाको ध्यान उच्च शिक्षा हासिल गर्नेतिर नभएर, विदेश गएर कमाउनेतिर गइरहेको देखिन्छ । देशमा भविष्य नदेखेर बाहिरिँदै श्रम विभागका सूचना अधिकारी गुरुदत्त सुवेदीका अनुसार देशमा रोजगारी सिर्जना तथा आफ्नो भविष्यसँग आश्वस्त नभएर सिँगो तन्नेरी पुस्ता नै विदेसिन थालेको हो । जसकारण गाउँघरमा युवा छिटपुट मात्रै फेला पर्न थालेका छन् भने कलेज-विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या घट्दै गइरहेको छ । ‘न त युवा जमात देशमा भविष्य देख्छ, न त बाबुआमा नै उनीहरूलाई यो मुलुकमा राख्न चाहन्छन्,’ ‘उनी भन्छन्, ‘यस्तो लाग्छ कि सिँगो देश नै विदेश गइरहेको छ ।’ गत कात्तिकमा बैतडीको दोगडाकेदारका चार युवा एकैसाथ यूरोपतिर लागे । उनीहरु अब सकेसम्म उतै स्थायी रुपमा बस्ने योजनामा छन् । स्वदेश छोडर विदेश पुगेका उनीहरुको चाहना उतै बस्नेछ । पछिल्लो समय विद्यालय शिक्षा (कक्षा १२) सक्नेबित्तिकै युवाको ध्यान उच्च शिक्षा हासिल गर्नेतिर नभएर विदेश गएर कमाउनेतिर गइरहेको देखिन्छ । यसले सिँगो देशको भविश्यमाथि पनि प्रश्न उठाइरहेको छ । पूर्वश्रमसचिव केवल भण्डारी युवाले नयाँ अवसर खोज्नु स्वाभाविक भएको बताउँछन् । युवाको आधारभूत चरित्र नै अवसर खोज्दै हिँड्ने भएकाले राम्रो भविष्यका लागि युवाले नेपाल छाड्न खोज्नु स्वाभाविक भएको उनको तर्क छ । ‘नेपालमा भविष्य नै नभएको होइन । तर, युवाले स्वदेशमा काम गर्न नचाहेको हो, स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना भएको छैन, आर्थिक अवस्था कमजोर छ, नेपालमा रोजगारी भए पनि पैसा धेरै नहुँदा युवाहरू नेपाल बस्न चाहँदैनन्, ‘ उनी भन्छन्, ‘जो कोहीलाई पनि भोलिको दिन राम्रो होस्, छोराछोरीको जिन्दगी राम्रो बनोस् भन्ने लाग्छ ।’ युवा नेपालबाट बाहिरिने र श्रम बेच्न मात्रै नहिँडेका पूर्वश्रमसचिव भण्डारीको दाबी छ । विदेशबाट ज्ञान सीप सिकेर दक्ष भएर नेपाल पनि फर्किएको उनी बताउँछन् ।
सिद्धार्थ बैंकले साढे ३ अर्बको अग्राधिकार सेयर जारी गर्ने
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर जारी गर्ने भएको छ । बैंकले प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ दरका ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको ‘एसबिएल ८.२५% अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर’ जारी गर्ने भएको हो । अग्राधिकार सेयर जारी भएपश्चात् बैंकको पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने भएकोले हाल अधिकृत पूँजी १६ अर्ब रुपैयाँलाई वृद्धि गरी २० अर्ब रुपैयाँ पुर्याइनेछ । जारी तथा चुक्ता पुँजी १४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँलाई वृद्धि गरी १७ अर्ब ५८ करोड ९९ लाख ८० हजार रुपैयाँ पुर्याइनेछ । उक्त प्रस्ताव पारित गर्न बैंकले पुस २८ गते आर्मी अफिसर्स क्लब भद्रकाली काठमाडौँमा २३औँ वार्षिक साधारण सभा बिहान साढे १० बजे बोलाएको छ । बैंकको सभाले चुक्ता पूँजीको करसहित ४ प्रतिशतका दरले ५६ करोड ३५ लाख ९९ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यस्तै, सञ्चालक समितिको २३औ वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, सहायक कम्पनी सिद्धार्थ स्थापिटलको वित्तीय विवरण सहितको बैंकको एकीकृत वित्तीय विवरण पारित गर्नेछ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्नेछ । बहालवाला लेखापरीक्षक एसएआर एसोसिएट्स, चार्टड एकाउण्टेण्ट्स पुनः नियुक्त हुन योग्य रहेको बैंकले जनाएको छ । आगामी ४ वर्षे कार्यकालको लागि बैंकको संस्थापक सेयरधनी समुहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ३ जना र सर्वसाधारण सेयरधनी समुहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने २ जना गरी जम्मा ५ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्नेछ । सञ्चालकको भत्ता तथा सुविधामा थप तथा हेरफेर गर्ने र प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गर्न सञ्चालक समिति वा सञ्चालक समितिले तोकेको पदाधिकारीलाई अख्तियारी प्रत्यायोजन गर्नेछ । बैंकले गत वर्ष संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्रदान गर्दा कम्पनी ऐनले निर्धारण गरेको सीमाभन्दा बढी भएको खर्चलाई अनुमोदन गर्नेछ ।
२०% लाभांश बाँड्ने एनसीएचएलको घोषणा, राष्ट्र बैंकका निर्देशन कार्यान्वयन गर्न नियमावली संशोधन
काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल)ले लाभांश घोषणा गरेको छ । एनसीएचएलको पुस ६ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले २० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशतका दरले २० लाख २४ हजार ९७० कित्ता बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि १ प्रतिशतका दरले १ करोड ६ लाख ५७ हजार ७३९ रुपैयाँ नगद गरी कुल २० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । लाभांश पारित गर्न पुस २८ गते काठमाडौंमा पौने १२ बजे १३औँ वार्षिक साधारण सभा डाकेको छ । सभाले सञ्चालकको बैठक भत्ता तथा सुविधा वृद्धि स्वीकृत गर्ने, ३ जना सञ्चालकको चयन गर्नेछ । अधिकृत पुँजी वृद्धि गर्न र बोनस सेयर बराबर चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न प्रबन्धपत्रको संशोधन स्वीकृत गर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन २०८१ मा दिइएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयन गर्न नियमावलीको संशोधन स्वीकृत गर्नेछ । सभाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षको प्रतिवेदन पारित गर्नेछ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमीक निर्धारण गर्नेछ ।
हिमालयनले बिजय डिष्टिलरीसँग ट्रेडमार्क लाइसेनिङ्ग एग्रिमेन्ट गर्ने, पुँजी ३.७ अर्ब पुर्याइने
काठमाडौं । हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेडले बिजय डिष्टिलरी प्रालिसँग सम्झौता गर्ने भएको छ । प्यासन कूलर नामक ब्राण्ड लगायतका आरटीडी ब्राण्डहरू उत्पादनका लागी बिजय डिष्टिलरीसँग ट्रेडमार्क लाइसेनिङ्ग एग्रिमेन्ट गर्ने भएको हो । उक्त प्रस्ताव र लाभांश पारित गर्न कम्पनीले पुस २८ गते रजिष्टर्ड कार्यालय विरगञ्ज महानगरपालित-२१, पर्सामा २४औँ वार्षिक साधारण सभा बिहान १० बजे बोलाएको छ । कम्पनीको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई चुक्ता पुँजी २ अर्ब ६७ करोड २५ लाख २३ हजार रुपैयाँको १५ प्रतिशतका दरले ४० करोड ८ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ५ प्रतिशतका दरले १३ करोड ३६ लाख २६ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल २० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यस्तै, कम्पनीको अधिकृत पुँजी ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ७ करोड ३४ लाख १ हजार रुपैयाँ पुर्याइनेछ । कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संसोधन र गत वर्ष कम्पनी ऐनले व्यवस्था गरेभन्दा वढीको खर्चलाई पारित गर्नेछ । साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ कम्पनीले पुस १९ गते बुकक्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले पुस १८ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा कारोबार भई कायम सेयरधनीहरूले साधारण सभामा सहभागिता जनाई लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
नेपाल टेलिकमको ३० प्रतिशत लाभांश घोषणा
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम, (एनटीसी)ले लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीको पुस ६ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले ३० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपश्चात् गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई करसहित प्रतिसेयर ३० रुपैयाँ (३० प्रतिशत) का दरले नगद लाभांश वितरण गर्न प्रस्ताव गरेको हो । लाभांश पारित गर्न पुस २८ गते काठमाडौंको राष्ट्रिय सभा गृहमा बिहान १० बजे १७औँ वार्षिक साधारण सभा डाकेको छ । सभाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०८१ असार मसान्तको वासलात तथा सोही मितिमा समाप्त भएको आव २०८०/८१ को नाफा तथा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरणहरू उपर छलफल गरी पारित गर्नेछ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमीक ३ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको प्रस्ताव अनुमोदन गर्ने र कम्पनीको प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गर्नेछ । साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ कम्पनीले पुस १८ गतेदेखि पुस २८ गतेसम्म बुकक्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले पुस १७ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा कारोबार भई कायम सेयरधनीहरूले साधारण सभामा सहभागिता जनाई लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
