महालक्ष्मी बैंकको ‘महालक्ष्मी क्यालेन्डर २०८२’ को डिजिटल संस्करण सार्वजनिक
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकको ‘महालक्ष्मी क्यालेन्डर २०८२’ को डिजिटल संस्करण बैंकको केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्गमा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गरिएको छ । परम्परागत रूपमा प्रकाशन गरिने क्यालेन्डरलाई आधुनिक प्रविधिसँग समायोजन गर्दै जाने उद्देश्य अनुरूप डिजिटल संस्करण सार्वजनिक गरिएको हो । महत्त्वपूर्ण चाडपर्वहरू, तिथि, बिदा, शुभ साइत तथा विक्रम संवत, नेपाल संवत तथा अंग्रेजी संवतको मितिहरूलगायतका सम्पूर्ण विषयवस्तुहरू डिजिटल क्यालेन्डरमा समावेश गरिएको छ । नयाँ डिजिटल संस्करण प्रयोगकर्ताहरूको लागि अझ सहज र उपयोगी हुनुका साथै नेपालीहरुको संस्कृतीलाई सम्बर्द्धन तथा निरन्तरता प्रदान गर्न टेवा पुग्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । महालक्ष्मी क्यालेन्डर २०८२ यस बैंकको आधिकारिक वेभसाइटमार्फत हेर्न सकिन्छ । बैंकले हालै ग्राहकहरुलाई अत्याधुनिक, सुरक्षित तथा सहज डिजिटल बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराउने बैंकको निति बमोजिम मोबाइल एप्लिकेसनलाई परिष्कृत गर्दै ‘महालक्ष्मी स्मार्ट साथी’ सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
राष्ट्रपतिद्वारा चार विधेयक प्रमाणीकरण
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनका बैठकबाट पारित भएका विभिन्न चार विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२)बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले ‘सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स)को सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ आइतबार प्रमाणीकरण गरेका राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।
नेपालमा छिटै राजतन्त्र फर्किन्छ : बाबा कालिदास
काठमाडौं । धार्मिक अभियन्ता बाबा कालीदासले अभिभावकको रुपमा राजा देशलाई आवश्यक भएको बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले धर्मराज युद्धिष्ठिर र राजा रामको जस्तो त्याग गरेको बताए । आफू हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा रहेको बताए । राजा आउने वा नआउने भन्नेबारेमा जनताले चाहने कुरा भएको बताए । अहिलेका नागरिकहरुमा जनशक्ति जागृत भएको र छिटै नै राजतन्त्र फर्किनसक्ने बताए । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरु र नेपालका सञ्चारमाध्यमहरुले पनि राजततन्त्रको बारेमा वकालत गर्ने गरेको भन्दै छिटै नै राजतन्त्र फर्किनसक्ने जानकारी दिए ।
‘सार्वजनिक संस्थानको सेयर निजी क्षेत्रलाई बेचौं, घाटामा रहेका कम्पनीलाई चलाउन सकिँदैन’
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक संस्थानहरुलाई यसरी नै सञ्चालन गर्न दिने हो भनेर राज्यले ठूलो आर्थिक व्ययभार भोग्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा निजीकरण ऐन २०५० को संशोधन गर्न बनेको बिधेयक २०८१ मा सांसदबाट उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थालाई व्यवस्थापन गर्नैपर्ने देखिएको बताएका हुन् । अहिले धेरैले सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा बिचौलियाको प्रवेश गराउन खोजिएको र सरकारले कौडीको भरमा सार्वजनिक संस्थानको सेयर बिक्री गर्न खोजेको आरोप लाग्दै आएको भएपनि भविश्यमा अहिले घाटामा रहेका संस्थान नाफामा जाँदा राज्यलाई नै फाइदा हुने धारणा राखे । ‘सार्वजनिक संस्थानको सेयर बिचौलियालाई दिने भनिएको होइन, यसमा कसैले भड्किनुपर्ने जरुरत छैन, सार्वजनिक सम्पत्तिप्रति सबैको माया छ । सार्वजनिक सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्नुपर्ने सबैको जिम्मेवारी हो । तर, घाटा भएका कम्पनीलाई घाटामा रहन दिन सकिँदैन,’ उनले भने । उनले हाल अधिकांश सार्वजनिक संस्थान घाटामा रहेको बताउँदै ती संस्थालाई विभिन्न मोडालिटी बनाएर नयाँ ढंगबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताएका हुन् । ‘घाटामा रहेका संस्थानलाई यही रुपमा छोड्नु हुँदैन, यसलाई यही अवस्थामा छोडियो भने झन घाटा बढ्छ, यसको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ, नयाँ ढंगको सुधार आवश्यक छ,’ उनले भने । उनले कतिपय सार्वजनिक संस्थानको सेयर निजी क्षेत्रलाई दिने, कतिपयलाई सार्वजनिक–निजी साझेदार (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालन गर्ने र कतिपय संस्थालाई नयाँ ढंगबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको धारणा राखे । ‘घाटामा रहेका संस्थानलाई निजी क्षेत्रलाई दिएपछि राम्रोसँग चल्छन्, नाफामा जान्छन्, सरकारलाई राजस्व तिर्छन्, सार्वजनिक संस्थानलाई कौडीको मूल्यमा बिक्री गर्न लागिएको होइन,’ उनले भने । उनले दुग्द विकास संस्थानको उदाहरण दिँदै त्यस्ता संस्थान आवश्यक नरहेको तर्क दिए । अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारलाई राजश्व उठाएर खर्च धान्न सकस परेको पनि बताएका छन् । यस्तै, निजीकरण ऐन २०५० को संशोधन गर्न बनेको बिधेयक २०८१ मा आफ्नो धारणा राख्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थन निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्न नै उचित हुने धारणा राखे । ‘सरकारी नियन्त्रण तथा सरकारी स्वामित्वले समाजवाद सुनिश्चित हुन्छ भन्ने मान्यता असफल भइसक्यो, अब निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने, राज्यले त्यसबाट आएको राजस्व कुन वर्ग र कुन समूह पछाडि परेको छ त्यसमा लगानी गर्ने पद्दति विकास गर्ने हो, हामी अझैं पूरानो अवस्थामा अल्झियौं भने समस्या आउँछ, त्यसैले घाटामा रहेका संस्थानको सेयर बिक्री गर्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले विगतमा घाटामा रहेको भारतीय एयरलाइन्स एयर इण्डियालाई त्यहाँको सरकारले टाटालाई बिक्री गर्दा अहिले सो विमान कम्पनी नाफामा रहेको सुनाए । ‘जनताको पैसालाई घाटामा रहेका संस्थानको खर्च तिर्नमा प्रयोग नगरौं, नेपाल एयरलाइन्समा सरकारको स्वामित्व राखिराख्ने हो भने हामीले त्यसमा ठूलो घाटा बेहोर्नुपर्छ, त्यसैले नेपाल एयरलाइन्सको बढी सेयर निजी क्षेत्रलाई बेचौं,’ उनले भने । सरकारको स्वामित्व हुने वित्तिकै जनताको हो भन्ने भ्रम हटाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।
बिमा प्राधिकरणको नवनियुक्त सञ्चालक राधा पोखरेलले लिइन् सपथ
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको नवनियुक्त सदस्य राधा पोखरेलले पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गरेकी छन् । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा पोखरेलले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल समक्ष लिएकी हुन् । गत फागुन २८ गते पोखरेललाई बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त गरिएको थियो । सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले बीमा क्षेत्रमा कोही व्यक्ति पीडित हुन नहुने, कुनै पनि व्यक्तिले अन्यथा गर्न नपाउने व्यवस्था हुनुका साथै बीमा क्षेत्रमा नयाँ योजनाका साथ अघि काम गर्न जरुरी रहेको बताएका थिए ।
अमेरिकी ट्यारिफले बीएमडब्ल्यूको आम्दानीमा असर, अर्थतन्त्र सबैभन्दा ठूलो घाटामा पर्ने ईयूको चेतावनी
काठमाडौं । जर्मन कार निर्माता बीएमडब्ल्यूले शुक्रबार यस वर्ष शुल्कका कारण कम्पनीलाई १ अर्ब युरो (१.०९ अर्ब डलर) घाटा हुने अपेक्षा गरेको बताएको छ । जबकि युरोपेली संघ (ईयू)का अधिकारीहरूले चेतावनी दिएका छन् कि यदि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘मूर्खतापूर्ण’ व्यापार युद्धलाई अघि बढाए भने अमेरिकी अर्थतन्त्र सबैभन्दा ठूलो घाटामा पर्नेछ । बीएमडब्ल्यू अमेरिकन सरकार र इयूबीचको व्यापार विवादको प्रत्यक्ष मारमा परेको छ । यो अप्रिलको सुरुवातमा अझ चर्किने अपेक्षा गरिएको छ किनकि ट्रम्पले इयू र अन्य देशहरूको उच्च शुल्क दरहरूलाई मिलाउन र उनीहरूको गैरशुल्क व्यापार बाधाहरूको प्रतिकार गर्न ‘पारस्परिक’ शुल्क लगाउने तयारी गरेका छन् । बीएमडब्ल्यूका प्रमुख कार्यकारी ओलिभर जिप्सेले नव–लागू अमेरिकी शुल्कहरू र चीनमा बनेका यसको विद्युतीय सवारीहरूमा ईयू शुल्कका कारण कम्पनीलाई २०२५ को आम्दानीमा १ अर्ब युरो (१.०९ अर्ब डलर) को घाटा हुने अपेक्षा गरिएको छ । उनले यस प्रभावको कम्पनीको अनुमानलाई ‘सावधानपूर्वक लिएको’ भने, तर कार्यकारीहरूले अहिलेसम्म लगाइएका सबै शुल्कहरू वर्षभरि रहिरहने आशा नगरेको बताए । युरोपको सबैभन्दा ठूला कार निर्मातामध्ये एक बीएमडब्ल्यूले गत वर्ष आफ्नो नाफामा ३७ प्रतिशत गिरावट भएको रिपोर्ट गरेको छ। ट्रम्पले अमेरिकी इस्पात र एल्युमिनियम आयातमा शुल्क वृद्धि गरेका छन् र मेक्सिकोबाट आयात हुने ती सवारीसाधनहरूमा २५ प्रतिशत शुल्क लगाएका छन् । ट्रम्पले व्यापारमा ईयूलाई ‘शत्रुतापूर्ण र अपमानजनक’ भनेका छन् । आगामी अप्रिल २ मा ईयू थप अमेरिकी शुल्कको लागि लाइनमा छ । ब्लकले प्रतिशोधको योजना बनाएको छ भने संवादको आह्वान गरिरहेको छ । इयू व्यापार आयुक्त मारोस सेफ्कोभिचले शुक्रबार अमेरिकी वाणिज्य सचिव होवार्ड लुटनिक र अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियरसँग बढ्दो शुल्क संघर्षबारे कुरा गरेका थिए । ‘अगाडि धेरै काम छ, तर केन्द्रित रहौं र सही दिशामा अघि बढ्ने उत्तम उपायहरूको खोजी गरौं,’ सेफ्कोभिचले एक्समा पोस्ट गरेका छन् । सेफ्कोभिचले यसअघि अटलान्टिकको दुवैतर्फ शुल्कहरू घटाउने विषयमा छलफल गर्न ईयू तयार रहेको बताएका थिए । यो छलफल ट्रम्पले ईयूको प्रतिशोध योजनाको प्रतिक्रिया स्वरूप युरोपबाट आयात हुने वाइनलगायतका अन्य मादक पदार्थहरूमा २०० प्रतिशत शुल्क लगाउने धम्की दिएपछि आएको हो । विश्वको सबैभन्दा ठूलो मादक पदार्थ उत्पादक कम्पनी डियाजियोले अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिलाई सार्वजनिक टिप्पणी पत्रमा अमेरिकी सरकारले शुल्कको विकल्पका रूपमा व्यापार सम्झौताहरूमा मूल नियमहरूलाई कडा बनाउने विषयमा विचार गर्न आग्रह गरेको छ । फ्रान्सका वित्त मन्त्री एरिक लोम्बार्डले शुक्रबार भने, ‘ईयू र यसको अमेरिकी साझेदारबीचको व्यापार युद्ध मूर्खतापूर्ण हुनेछ ।’ तर उनले २७ देशीय ब्लकले थप शुल्कहरूमा जवाफी कारबाही गर्ने बताए । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा) ट्रम्पको शुल्कका कारण अमेरिकी निर्यातकर्ताले प्रतिशोधात्मक शुल्क सामना गर्नसक्ने टेस्लाको चेतावनी मस्कलाई ट्रम्प प्रशासन घाँडो, वाशिंगटन प्रवेशसँगै टेस्लाका सेयर घट्दै हाइब्रिडमा सफलतापश्चात ईभीमा जम्दै टोयोटा, २०२५ र २६ मा नौवटा नयाँ ईभी ल्याउने निसानले पायो नयाँ सीईओ, दिशाहीन कम्पनीको लय अनुभवी एस्पिनोसाको हातमा
कहिले होला महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको मूल्याङ्कन ?
रुपन्देहीको सबैभन्दा विकट क्षेत्र हो मर्चवार । मर्चवारको पनि सबैभन्दा दक्षिण सीमाक्षेत्रको गाउँ हो, सम्मरीमाई गाउँपालिका । यही सम्मरीमाई गाउँपालिका–६ मा छ, असुरैना स्वास्थ्यचौकी । असुरैना हेल्थपोष्टमा पुग्नुभयो भने तपाइँले स्वास्थ्यचौकीसँगै देख्नुहुनेछ व्यवस्थित सुत्केरी कुरुवा घर । सुत्केरी हुन आउने महिलाका आफन्त बस्ने ठाउँ नहुँदा समस्या भएपछि २०७९ सालमा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको अगुवाइमा यो कुरुवा घर बनेको हो । कुरुवा घर बनेपछि असुरैनामा गर्भजाँच गराउन र सुत्केरी हुन आउने महिलाको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ । कुरुवा घर बन्नुअघि यहाँ मासिक १० जना मात्रै महिला प्रसूति हुन्थे । अहिले मासिक ४२ जनासम्म महिलाले यही स्वास्थ्यचौकीमा शिशु जन्माएका छन् । गाउँमा घरमै सुत्केरी हुने र उपचारका लागि टाढाका स्वास्थ्य संस्था जाने चलन हटेको छ । कसरी बन्यो त सुत्केरी कुरुवा घर ? गाउँपालिकाका पदाधिकारीका अनुसार मुस्लिम समुदायको बाहुल्यता रहेको यस क्षेत्रमा आठ वर्षअघि २४ घण्टे प्रसूति सेवा सुरु भए पनि सुत्केरी हुने महिला आएनन् । कारण बुझ्न स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई घरदैलो गराइयो । सेवा लिन जानेले बस्ने ठाउँ नहुँदा सुत्केरी हुन जान समस्या हुने गुनासो गरे । स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुले समस्या समाधान गर्न कुरुवा घर बनाउनुपर्ने प्रस्ताव बनाए । उनीहरु आधारभूत स्वास्थ्य परियोजना र सम्मरीमाई गाउँपालिमा गए । सम्मरीमाई गाउँपालिकाले रु आठ लाख र परियोजनाले रु पाँच लाख लगानी गरे । रु १३ लाख लगानीमा एक कोठा, एक भान्सा, शौचालय र स्नान कक्षसहितको चिटिक्कको कुरुवा घर तयार भयो । अहिले असुरैना हेल्थपोष्टमा असुरैनाका मात्र होइन, सम्मरीमाईका अन्य क्षेत्रबाट पनि सुत्केरी हुन आउँछन् । देखिनेगरी परिवर्तन गरेका यहाँका स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरु अहिले खुसी हुँदै घरघर पुगेर गर्भवती, सुत्केरी र शिशुको स्वास्थ्योपचारमा खटिएका भेटिन्छन् । तर, उनीहरुका लागि कसैले थप सुविधा दिएको छैन । निःशुल्क र निःस्वार्थ सरकारका स्वास्थ्य अभियानमा खट्ने व्यक्ति हुन् महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका । उनीहरुको पारिश्रमिक छैन तर काम र भूमिकाको सीमा छैन । उनीहरुकै कारण धेरै शिशु मृत्युको मुखबाट बचेका छन् भने धेरै आमाले ज्यान जोगाएका छन् । रुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका–३ की रुक्सना खातुनको कुरा गरौँ । उनी गर्भवती थिइन् । चार महिना सुरु हुँदै थियो, उनी अचेत भइन् । घरमा कोही थिएन । स्वास्थ्य स्वयंसेविका रञ्जना चौधरीले थाहा पाइन् । उनले तत्काल एम्बुलेन्स खोजिन् र कम्हरिया हेल्थपोष्टमा पुर्याइन् । तत्काल स्वास्थ्य संस्था पुर्याएका कारण उपचारपछि रुक्सना ब्युँतिन् । त्यसपछि लगातार तीन महिना हरेक साता स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने भयो । रञ्जनाले हरेक हप्ता रुक्सनालाई स्वास्थ्यचौकी पुर्याउने र उपचारमा सघाउने काम गरिन् । माघ दोस्रो साता रुक्सनाले सुरक्षित तरिकाबाट स्वस्थ सन्तान जन्माइन् । रञ्जनाको काम अझै सकिएको छैन । उनी अहिले पनि हरेक हप्ता घरमा पुगेर आमा र शिशुको स्वास्थ्य अवस्थाबारे बुझ्छिन् । सो अवस्था स्वास्थ्यचौकीमार्फत स्वास्थ्य कार्यालयमा पठाउँछिन् । रञ्जना १४ वर्षयता यहाँका दुई सय ८० घरपरिवारका महिला, बालबालिकालगायतको आधारभूत स्वास्थ्य र प्रजनन् स्वास्थ्यको सुरक्षा गरिरहेकी छन् । अहिले पनि उनी मातहत ३१ गर्भवती र १३ सुत्केरी महिला र बालबालिका छन् । कामको बोझ जति थपिए पनि उनलाई सुविधा थपिँदैन । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका नेपालको स्वास्थ्य सुधारका मेरुदण्ड हुन् । उनीहरु निरन्तर ग्रामीण भेग र दूरदराजका बस्तीमा मातृशिशु स्वास्थ्य र आधारभूत स्वास्थ्य सुधारमा खटेका छन् । आफूले काम गरेको समुदाय र देशको स्वास्थ्य प्रणालीलाई जोड्ने पुलको काम गरेका छन् । चिकित्सकको पहुँच नहुने ठाउँमा बालस्वास्थ्य, मातृस्वास्थ्य, प्राथमिक उपचार, राष्ट्रिय खोप अभियानहरु सञ्चालन गर्दै आएका छन् । स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले गाउँका घरघरमा पुगेर प्राथमिक उपचारसँगै सुरक्षित मातृत्व, परिवार नियोजन, झाडापखाला, श्वासप्रश्वास नियन्त्रण, पोषण र बालस्वास्थ्य सेवा दिन्छन् । खोप अभियानदेखि आधारभूत स्वास्थ्य कार्यक्रमको प्रवद्र्धन गर्छन् । गर्भवतीलाई गर्भजाँच र सुत्करी हुन आफैँले स्वास्थ्य संस्था लैजान्छन् । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाकै कारण देश आधारभूत स्वास्थ्य सुधार गर्न र मातृशिशु मृत्यु घटाउन सफल भएको छ । सुरक्षित सुत्केरी सेवाको पहुँचलाई बढाउन, ठूलाठूला महामारीजन्य रोगविरुद्धको अभियान सफल पार्न सकेको छ । अभियान सफल भएकामा उनीहरुलाई प्रोत्साहन भने गरिएको छैन । स्वास्थ्य अभियानमा निःस्वार्थ र निःशुल्क सहयोग गर्न भन्दै तत्कालीन गाविसमा २०४५ र नगरपालिकामा २०५२ सालबाट सरकारले स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरु राख्ने नियम बनाएको हो । अहिलेसम्म देशभरमा करिब ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका छन् । देशका हरेक स्थानीय तहका हरेक वडामा एक जना स्वास्थ्य स्वयंसेविका छन् । उनीहरुले गर्भवती र सुत्केरीसहितको ‘स्वास्थ्य आमा समूह’ गठन गर्छन् । समूहलाई मातृशिशु र आधारभूत स्वास्थ्यबारे पनि सिकाउँछन् । वास्तवमा समाजमा बोल्न नसक्नेको आवाज, हिंड्न नसक्नेको खुट्टा र सुन्न नसक्नेको इशारा हुन् स्वास्थ्य स्वयंसेविका । यद्यपि, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका मामिलामा ‘काम गर ज्याला चाहिँ दिन्नौँ भन्ने राज्यको नीति’ छ । यही कारण झण्डै ३६ वर्षअघिदेखि स्वास्थ्य अभियानमा सक्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको काम गर्ने आत्मबल भने गिरेको छ । सरकारले स्वास्थ्यमा करोडौँ लगानी गरेको छ । हरेक वर्ष आधारभूत र महामारीजन्य रोगविरुद्ध स्वास्थ्य अभियान थपिँदै गएका छन् । स्वास्थ्य अभियान थपिँदै जाँदा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको कामको बोझ पनि थपिँदै गएको छ । पछिल्लो समय किशोरकिशोरी स्वास्थ्य, वृद्धवृद्धा, मृत्यु दर्ता, बसाइँसराइ र जन्मदर्ताको जिम्मा पनि उनीहरुलाई दिइएको छ । तर, ग्रामीण क्षेत्रका दूरदराजसम्म पुगेर स्वास्थ्य अभियान सम्पन्न गर्ने स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका लागि भने सरकार सहयोगी छैन । जीवनभर निःशुल्क काम गर्दा जीविकोपार्जनमा समस्या छ । स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरु दिनरात नभनी काममा खट्छन् । जीवनको उर्भर समय स्वास्थ्य अभियानमा बिताउँछन् । तर राज्यले उनीहरुका लागि केही गरेको छैन । महँगीले सीमा नाघेका बेला अभियानमा खट्दा चिया नास्ता खाने रकमसमेत उनीहरुले पाउँदैनन् । देश विकासशील मुलुकमा रुपान्तरण हुँदैछ । स्वास्थ्यका संरचना गाउँगाउँमा पुगेका छन् । स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भूमिका अझै घटेको छैन, बरु बढ्दै छ । सन् २०३० सम्म देशले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यसमा स्वास्थ्यका धेरै नतिजा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भूमिकामा जोडिएको छ । हाल एक लाख महिला आमा बन्दा एक सय ५१ जनाले ज्यान गुमाउँछन् । सन् २०३० सम्म यो सङ्ख्या घटाएर ७० मा झार्नु छ । हाल शिशु मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा २१ रहेकामा घटाएर १० बनाउनु छ । बालमृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा २८ जना रहेकामा १२ बनाउनु छ । सस्थागत सुत्केरी ७९ बाट ९० प्रतिशतमा पु¥याउने लक्ष्य छ । कुपोषणको दर ३३ बाट १९, पूर्ण खोपको अवस्था ८० प्रतिशतबाट ९५ प्रतिशतमा पु¥याउने भनिएको छ । यी सबै लक्ष्य हासिल गर्न थालिएका हरेक काममा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरु खटेका छन् । यतिधेरै जिम्मेवारी पाएका स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुले सङ्घीय सरकारले पोशाकबापत रु १० हजार र यातायातबापत रु १२ हजार दिन्छ । खोप अभियानका दिन रु चार सय यातायात खर्च पाउँछन् । विकटका स्वयंसेविकालाई यो खर्च आउनजान पनि पुग्दैन । सेवाबाट निस्कँदा रु २० हजार प्रोत्साहन भत्ता भनेर दिने गरेको छ । तर बिरामी वा अशक्त नै भए पनि ६० वर्ष पहिला निस्कने स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले यो सुविधा पाउँदैनन् । कम्तीमा २० वर्ष सेवा गरेका स्वयंसेविकालाई पनि प्रोत्साहन भत्ता दिनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन गर्न कतिपय स्थानीय तहले साइकल, झोलालगायत वितरण गरेका छन् । सेवा छोड्ने बेलामा केही प्रोत्साहन रकम दिने गरेका छन् । प्रदेश सरकारहरुको भूमिका भने त्यसमा देखिँदैन । स्वयंसेवाका नाममा निःशुल्क र निःस्वार्थ स्वास्थ्य अभियानमा खटेका स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई सरकारबाट थप सुविधा र निवृत्तिभरण सुविधा आवश्यक छ । स्वयंसेविकाको कामको मूल्याङ्कन र तीन तहकै सरकारबाट प्रोत्साहन जरुरी देखिन्छ । रासस
ममाथि लागेको आरोपको अनुसन्धान होस् : डा. संग्रौला
काठमाडौं । प्राध्यापक डाक्टर युवराज संग्रौलाले आफूमाथि लागेको आरोपको अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन् । आइतबार काठमाडौं स्कुल अफ लले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले आफूलाई लागेको यौन दुव्र्यवहारको आरोपप्रति राज्यको निकायले अनुसन्धान गर्छ भने जुनसुकै समयमा तयार रहेको बताए । उनले कुनै अमुक व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा अमूर्तरुपमा लेखेको विषयलाई मिडियाले समाचारको स्रोत बनाएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले यदि साँच्चिकै पीडित हो भने सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभन्दा अनुसन्धान गर्ने राज्यको निकायमा जानुपर्ने बताए । कसैले सञ्जालमा लेखेको विषयलाई मिडियाले ट्रायल गर्ने हो भने राम्रा मान्छेहरु पीडित हुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘मेरो ३७ वर्षको इन्टिग्रेटीमा राज्यको कुनै अनुसन्धान निकायले त्यस्तो सूचना प्राप्त गर्छ र अनुसन्धान गर्छ भने मलाई हत्गडी लगाएर लैजान सक्छ । तर कुनै एउटा व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा आफू कुन अवस्थामा छ भन्ने पनि राम्रोसँग नबुझी सामाजिक सञ्जालमा आएर गाली व्यज्यति गर्छ, आमाचकारी बोली बोल्छ, म तलाई मार्छु, तेरो छोरी मार्छु भन्छ र उ आफै के भन्छ भने म पीडित होइन अरुको पीडाको लागि बोलेको छु ।’ प्रा.डा. युवराज संग्रौलामाथि लगाएको यौन दुव्र्यवहारको आरोपको अनुसन्धान गर्न काठमाडौं स्कुल अफ लको व्यवस्थापनले डा. श्रीकृष्ण भट्टराईको संयोजनमा वरिष्ठ पत्रकार तीर्थ कोईराला र अधिवक्ता सीमा धामीसहितको जाँचबुझ समिति गठन गरेको छ ।
