सरकारी संस्थालाई कर तिर्न महानगरको निर्देशन
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सरकारी स्वामित्वमा रहेका र सामाजिक सङ्घसंस्थाका नाममा दर्ता भएका तर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका निकाय तथा सङ्घसंस्थालाई कर तिर्न पत्राचार गरेको छ । पहिलो चरणमा यसरी पत्र पठाइएका सङ्घसंस्थामा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, कुलेश्वर, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, मारवाडी सेवा समिति, फसिखेल, न्युरोड र खाद्य व्यववस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड छन् । यी कम्पनीलाई सम्पत्ति कर र वहाल कर तिर्न पत्राचार गरिएको राजस्व विभागका प्रमुख दीपक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार बहाल रकममा लाग्ने बहाल कर स्थानीय तहलाई बुझाउनुपर्छ,’ विभागका प्रमुख अधिकारी बहाल करका विषयमा करदातामा कुनै द्विविधा हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै भन्छन् । नेपालको संविधानको धारा ५७ (४) तथा अनुसूची ८ अनुसार घर बहाल कर सङ्कलन गर्ने विषय स्थानीय तहको एकल अधिकारअन्तर्गत पर्दछ । संविधानको धारा ६० मा स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५७ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले त्यस्तोमा बहाल कर लाग्नेछ, भन्ने व्यवस्था छ । यस व्यवस्थाबमोजिम कामपाभित्रका बहाल आयमा लाग्ने कर कामपाले मात्र सङ्कलन गर्न सक्छ । यससँगै अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३ (३) र अनुसूची ३ ले स्थानीय तहले स्थानीय कानुनबमोजिम घर बहाल कर लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कामपाले जारी गरेको राजस्व ऐन, २०७५ को परिच्छेद ४, आर्थिक ऐन, तथा घर बहाल व्यवस्था निर्देशिका, २०७९ ले आफ्नो क्षेत्रभित्रका व्यक्ति वा संस्थाले बहालमा लगाएकोे भवन, घर वा जग्गाको बहाल कर उठाउनेसम्बन्धी व्यवस्था छ । बहाल व्यवस्था गर्न कामपाको नगरसभाले नेपालको संविधानको धारा २२६ को उपधारा (१) र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ बमोजिम कामपाको राजस्व ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । संविधानको धाराबमोजिम नगरसभाले जारी गर्ने सालवसाली आर्थिक ऐनले तोकेको दररेटमा रहेर सबै करदातासँग बहाल आम्दानीमा बहाल कर लगाउँदै आएको छ ।
होटल हब बन्दै झापा, १.३ अर्ब लगानीमा खुल्यो होटल ‘अश्वत्थ’
काठमाडौं । झापामा एउटा पाँचतारे होटल थपिएको छ । मेचीनगर नगरपालिका–७ इटाभट्टामा ‘अश्वत्थ’ नामक पाँच तारे होटल थपिएको हो । सञ्चार उद्यमी प्रज्ज्वल घिमिरेले होटल ‘अश्वत्थ’मा १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लगानी भएको बताए । सन् २०२५ को जनवरीको पहिलो दिनदेखि होटल सञ्चालनमा आउने उनले जानकारी दिए । काँकडभिट्टाबाट ४ किलोमिटर पश्चिम इटाभट्टामा पूर्वपश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको होटल ‘अश्वत्थ’ दुई बिघाह क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । मेचीनगर-८ मा अर्को पाँचतारे ‘होटल मेची क्राउन’ बिगतदेखि सञ्चालनमा रहेको छ । झापामा अब तीन वटा पाँचतारे दर्जाका पर्यटकस्तरीय होटल भएका छन् । विर्तामोडमा यस्तै पाँचतारे होटल ‘किङ्सबेरी’ पनि सञ्चालनमा छ । अरु दुई वटा पाँचतारे स्तरका होटल झापामा प्रस्तावित छन् । यसप्रकार झापा पाँचतारे होटलको हब बनेको छ । केही दिनपछि नै सञ्चालनमा आउने होटल ‘अश्वत्थ’ले पाहुनाका लागि अनलाइन बुकिङ खुला गरिसकेको छ । होटलमा ८४ वटा स्वीट्स र डिलक्स कोठा भएको प्रमुख व्यवस्थापक कुमार कोइरालाले बताए । होटलमा इन्डोर स्वीमिङ पुल, जाकुजी, स्पा, ब्याङ्केट हल, ध्यान र योग साधनाको सुविधा उपलब्ध रहेको उनले जानकारी दिए । क्यासिनोसमेत होटलमा सञ्चालन हुने भएको छ । एसियाका ३२ मुलुकलाई स्थलमार्गबाट जोड्ने एसियाली राजमार्गको निर्माण तीव्रगतिमा भइरहेको कारण नेपालको पूर्वीप्रवेशद्वार मेचीनगरमा पर्यटकीय चहलपहल बढ्ने भएकाले उत्साहित भएर पाँचतारे होटलमा आफुले लगानी गरेको सञ्चालक प्रज्ज्वल घिमिरे बताउँछन् । भारतका मुख्य सहरमा दैनिक ४० उडान भरिरहेको बागडोग्रा विमानस्थल र रात्रिकालीन सञ्चालन क्षमता भएको चन्द्रगढी विमानस्थलबाट ३० किलोमिटरभन्दा कम दूरीभित्र रहेको मेचीनगर बाह्य र आन्तरिक पर्यटकका लागि बासस्थान भएको उनले बताए । ‘भारतीय, भूटानी र बङ्गलादेशी पर्यटकलाई लक्षित गरी होटल खोलेका हौँ । भविष्यमा इन्डोनेसियाको बाली र थाइल्यान्डको बैंककबाट पर्यटक नेपाल घुम्न एसियन हाइवे हुँदै नेपालमा सजिलै आइपुग्ने सम्भावना छ । यही सम्भावना देखेर धमाधम अरु होटल पनि खुलिरहेका हुन्,’ उनले भने । पूर्वीनाकाको पाँच किलोमिटरभित्र काँकडभिट्टा, इटाभट्टा र धुलाबारी बजार क्षेत्र पर्दछन् । इटाभट्टा क्षेत्रमा पाँचतारे ‘अश्वत्थ’ र ‘मेची क्राउन’ रहेका छन् । यी दुबै होटलमा क्यासिनोसमेत सञ्चालन रहेका छन् । काँकडभिट्टाका अरु दुई पर्यटकीय होटलमा मिनी क्यासिनो चलिरहेका छन् । अब मेचीनगरमा क्यासिनोको सङ्ख्या चार पुगेको छ । मेचीनगर–१० धुलाबारीमा अर्को एउटा पाँचतारे होटलको भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईद्वारा विर्तामोडमा थप एउटा पाँचतारे होटलको निर्माण भइरहेको छ । भारतको गोवा र सिक्किममा मात्र क्यासिनो सञ्चालन हुने भएकाले भारतीय धनाढ्य नेपालका क्यासिनोप्रति आकर्षित छन् । क्यासिनो सञ्चालनले होटल व्यवसायसमेतमा टेवा पुगेको छ । होटल ‘अश्वत्थ’मा सुरुमै ५५ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । होटलले पर्यटकका लागि हिमाली क्षेत्रको दृश्यावलोकन गराउन माउन्टेन फ्लाइटसमेतको व्यवस्था मिलाएको प्रमुख व्यवस्थापक कोइरालाले बताए । भारतको आसाम, दिल्ली र पश्चिम बङ्गालका पर्यटकले होटलको बुकिङ गर्न थालिसकेको उनले जानकारी दिए ।
सिचुवानको जहाज र उराठिलो माछापुछ्रे
काठमाडौं । माछापुछ्रे हिमालको पृष्ठभूमिमा उडिरहेको सिचुवान एयरलाइन्सको जहाजको तस्बिर कैद गर्ने पोखराकी फोटो पत्रकार राधिका कँडेलले उक्त तस्बिरलाई लिएर धेरैको प्रशंसा बटुल्नुभयो । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का लागि उनले खिचेको उक्त तस्बिरलाई बिबिसीदेखि विभिन्न राष्ट्रियरअन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले प्रयोग गरेका छन् । कैयन सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले जहाजको तस्बिर साझा गरेका छन् । प्रवर्द्धनात्मक उडानका क्रममा पोखराका पत्रकार र व्यवसायीलाई लिएर बिहीबार दिउँसो काठमाडौंतर्फ गइरहेका बेला फोटो पत्रकार कँडेलले उक्त जहाजको तस्बिर खिचेका थिए । त्यसअघि चार्टर उडानमार्फत पोखरामा आयोजित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय ‘ड्रागन बोट रेस’ मा सहभागी हुने चिनियाँ खेलाडीलाई लिएर उक्त जहाज पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान भरेको उक्त जहाज माछापुछ्रे हिमालको नजिकबाट उडिरहेको दृश्य जति मनमोहक छ, त्योभन्दा कम छैन उक्त तस्बिरमा छचल्किएको हिमालको पीडा ! ‘कुमारी हिमाल’को पगरी पाएको माछापुछ्रे मध्य जाडोमा पनि फुस्रो र निर्जन छ । हिउँबिनाको चुचुरो फुङ्ग उडेको उराठिलो छ । त्रिभुजाकारको कालापत्थर छेउबाट जहाज उडेझैँ देखिन्छ । हिमालमा सेताम्मे हिउँ हुँदो त अझ कति खुल्दो उक्त तस्बिरको सौन्दर्य ? प्रकृति र वातावरणप्रेमी जो कोहीको मनमा उब्जने प्रश्न हो यो । यो माछापुछ्रे मात्र नभएर हिउँविहीन बन्दै गएका हाम्रा हिमालहरूको साझा र दुःखदायी कथा हो । हिमालय क्षेत्रले झेलिरहेको वातावरणीय सङ्कटको ज्वलन्त प्रमाण हो । वर्षायाममा नाङ्गा र काला देखिने हिमाल अहिले हिउँदमा पनि उस्तै देखिन थालेका छन् । पुस महिना आधाउधी बितिसक्दा पनि हिउँ पर्ने कुनै छेकछन्द छैन । जाडोको खासै महसुस गर्न नपाइ हिउँद बिताउनुपरेको अनुभव नौलो हुन छाडेका छन् । हामीले हेर्दाहेर्दै हिमालबाट हिउँ घटिरहेको छ, यसरी हिउँ निथ्रिदै गए हिमाल कसरी जोगिएलान् ? हिउँबिनाको हिमाल के हिमाल ! हिउँ भए र पो हिमालहरू छन् । हिउँबिना त ति केबल नाङ्गा र उजाड कालापत्थर न हुन् । हिमालबाट यसरी नै हिउँ रित्तिँदै गए हिमाल नियाल्न आउने पर्यटक पनि एकदिन निरास हुनेछन् । हिमालको सौन्दर्य र शोभा हराउँदै गए त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको पर्यटन क्षेत्रले पनि अवश्य भोग्नेछ । विश्वव्यापी रूपमा गहिरिँदो जलवायु सङ्कटको सबैभन्दा ठूलो मार नेपालका हिमालमा परेको सो क्षेत्रका विज्ञ र अध्येताहरू बताउँछन् । पर्यावरणीय अध्येता कुलचन्द्र अर्यालका अनुसार जलवायु सङ्कटको नकारात्मक असर पर्ने विश्वकै सबैभन्दा बढी संवेदनशील क्षेत्रमा नेपालको हिमालय क्षेत्र पर्छ । ‘विश्वको औषत तामपान वृद्धिको दरभन्दा हिमालय क्षेत्रको तापमान वृद्धि बढी उच्च रहेको छ । विश्वको औषत तापमान एक दशमलव पाँच प्रतिशतले बढ्दा हिमालय क्षेत्रमा एक दशमलव आठदेखि दुई डिग्री सेल्सियससम्म बढ्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ,’ उनी भन्छन् । जलवायु परिर्वतन र उष्णीकरणले नेपालको हिमालय क्षेत्रमा नकारात्मक असर पुर्याइरहेको पर्यावरणीय अध्यता अर्यालको भनाइ छ । विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण हिमालय क्षेत्रमा हिमगलन बढ्नुका साथै नयाँ हिमताल थपिने, विस्तार हुने र विष्फोटन हुने दर बढीरहेको उनी बताउँछन् । कम वर्षा र हिमपात उच्च हुने हिमाली क्षेत्रमा पछिल्लो समय अनपेक्षित रूपमा उच्च वर्षा हुँदा बाढीपहिरोका घटना बढीरहेको वातावरणीय अध्येता अर्यालको भनाइ छ । कमजोर भू-बनोट, वनस्पतिविहीन नाँगो र भिरालो जमिन भएका कारणले हिमाली क्षेत्रले वर्षा थेग्न नसक्ने र त्यसले बाढीपहिरो तथा लेदो बग्ने समस्या निम्ताउने गरेको छ । सोही कारण हिमालय क्षेत्रमा अप्रत्यासति प्राकृतिक विपद्का घटना निम्तिने गरेका छन् । जलवायु विज्ञ डा विमल रेग्मीले अहिलेकै गतिमा हिउँ पग्लिँदै गएमा आउँदा केही दशकमा नेपालका हिमालहरू कालापत्थरमा परिणत हुने बताउँछन् । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित पार्दा पनि यही शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हिन्दूकुश–हिमालय क्षेत्रको ३६ प्रतिशत हिउँ भण्डार रित्तिने अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द (इसिमोड)को अध्ययनले देखाएको डा रेग्मीको भनाइ छ । ‘अहिले नै विश्वव्यापी तापक्रम एक दशमलव एक डिग्री सेल्सियसले वृद्धि भएकामा पृथ्वीको तापमान दुई डिग्रीले बढ्ने हो भने हिमालय क्षेत्रको आधा हिउँ सकिने उक्त अध्ययनको निचोड छ,’ डा रेग्मी भन्छन्, ‘हरित ग्यास उत्सर्जनलाई नियन्त्रण गर्न विश्वले उपयुक्त कदम नचाल्ने हो भने हिमालय क्षेत्रमा गम्भीर सङ्कट निम्तने खतरा छ, कुनै दिन हिमालको अस्तित्व नै नासिन सक्छ ।’ उनका अनुसार सन् २०१५ मा भएको ‘पेरिस सम्झौता’मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धीका पक्ष राष्ट्रहरूले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित पार्ने र दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने सहमति गरेका थिए । पृथ्वीको तापमान बढ्नुको मुख्य कारण हरित ग्याँसको उत्सर्जन रहेको डा रेग्मीको भनाइ छ । ‘कार्बनडाइअक्साइड, मिथेन जस्ता मानव उत्सर्जित हरितगृह ग्यासले सूर्यको तापक्रम सोसेर राख्ने हुँदा पृथ्वीको तापक्रम बढ्छ । विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण निम्तिएको जलवायु सङ्कटको ठूलो मार हाम्रा हिमालहरूमा परिरहेको छ,’ उनले भने । हिमालय क्षेत्रको तापक्रम अन्य क्षेत्रको भन्दा पाँच गुणा बढी अर्थात् बर्सेनि ०.००६ प्रतिशतले बढिरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । जलवायुजन्य प्रकोपका घटना हिमालय क्षेत्रमा बढी भइरहेका छन् । हिउँ पुग्लेर हिमताल बन्ने क्रम बढ्दो छ । हिमनदी सुक्दै गएका छन् । हिमालको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा उथलपुथल भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण पानीको चक्र फेरिएको छ । मनसुन ढिलो हुने, हिउँ नपर्ने, कुनैबेला हाँडीघोप्टे वर्षा हुने जस्ता समस्याहरू देखिन थालेका छन् । जलवायु विज्ञ डा रेग्मीले हिमालबाट हिउँ हराउँदै गएमा पानीमा आधारित कृषि र जनजीवनमा ठूलो असर पर्ने बताउँछन् । हिमालय क्षेत्र दक्षिण एसियाका झण्डै दुई अर्ब मानिसको पानीको स्रोत रहेको उनको भनाइ छ । ‘हिमालमा हिउँ नरहे, नदीका स्रोत सुक्छन्, त्यसले तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको जीविकोपार्जनदेखि खानेपानी, सिँचाइ, कृषि आदिमा भयानक सङ्कट निम्तिन सक्छ,’ उनले भने । जलवायुजन्य घटना र हानिनोक्सानीका कारण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वार्षिक २.५ प्रतिशतले ह्रास आइरहेको बताइन्छ । यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा १० देखि १२ प्रतिशतसम्म ह्रास हुने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको छ । जलवायु न्यायको विषय रहेको भन्दै पर्यावरण संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत जुटाउन सरकारले पहल लिनुपर्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरका जलवायु तथा वातावरण कोषमा नेपालले पहुँच पुर्याउनु आवश्यक रहेको र जलवायुको विषयलाई सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा मूल प्रवाहीकरण गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । जलवायु परिर्वतको कारकको रूपमा रहेको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगन्य भूमिका हुँदाहुँदै पनि त्यसको असर खेप्नु परिरहेकाले नेपालले जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको पुनर्भरण अर्थात् क्षतिपूर्ति प्राप्तिका लागि विश्वमञ्चमा आफ्नो आवाज सशक्त बनाउनुपर्ने जरूरी देखिन्छ ।
नेपाल टेलिकमको साधारण सेयर स्वामित्व ३० प्रतिशत पुर्याइने
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दूरसञ्चारको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा आज पोखरामा आयोजित गण्डकी प्रदेशमा ‘दूरसञ्चार सेवाको वर्तमान अवस्था, गुणस्तर र चुनौती’ सम्बन्धमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले गुनासो नआउने तवरले प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुनुपर्ने बताए । सबैको एकताबद्ध प्रयासबाट दूरसञ्चारको कामलाई गुणस्तरीय बनाउन सकिने उनको भनाइ छ । राजमार्ग क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाका सम्बन्धमा गुनासो आउने गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले पृथ्वी राजमार्गसहित अन्य राजमार्गमा स्तरीय सेवा दिनेगरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘सेटलाइट’का माध्यमबाट ‘फोरजी’ सेवालाई घरघरमा पुर्याउनुपर्ने उनले बताए ।, सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले पब्लिक सर्भिस बोर्ड (पिएसबी) मार्फत नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई एक ठाउँमा ल्याएको जिकिर गर्दै उनले प्रिन्ट मिडियालाई पनि एक ठाउँमा ल्याउन पिएसपी ल्याउने योजना रहेको बताए । साइबर अपराध बढ्दो अवस्थामा रहेका कारण यसको नियन्त्रणका लागि सरकारले साइबर सेक्युरिटी ऐन ल्याउने तयारी गरेको उनले बताए । नेपाल टेलिकमलाई जनउत्तरदायी बनाउनुका साथै नागरिक निगरानी बढाउन पब्लिक सेयर (आईपीओ) वृद्धि गर्दै २५ प्रतिशतदेखि ३० प्रतिशत बनाउनुपर्छ भन्ने विषय छलफलका क्रममा रहेको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को तथ्याङ्क अनुसार हाल सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व ८.४७ प्रतिशत रहेको छ भने संस्थापक सेयर स्वामित्व ९१.५३ प्रतिशत रहेको छ ।
नेपाल भ्रमणमा आउँदै श्रीलङ्काका पूर्वराष्ट्रपति विक्रमासिङ्घे, लुुम्बिनी पनि जाने
काठमाडौं । श्रीलङ्काका पूर्वराष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घे शनिबार नेपाल आउने भएका छन् । उनी निजी भ्रमणका लागि नेपाल आउन लागेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । मन्त्रालयले उनलाई पूर्वराष्ट्रपतिका रूपमा भ्रमणका क्रममा शिष्टाचार र सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने जनाएको छ । अन्य भेटघाट र भ्रमण उनले आफ्नै हिसाबले निजी रूपमा गर्ने जनाइएको छ । पूर्वराष्ट्रपति विक्रमासिङ्घे नेपाल भ्रमणका क्रममा लुुम्बिनीसमेत जाने कार्यक्रम छ । भ्रमण सम्पन्न गरी उनी पुस १७ गते स्वदेश फिर्ता हुनेछन् । नेपाल–श्रीलङ्का सम्बन्ध नेपाल र श्रीलङ्काबीच सन् १९५७ जुलाई १ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । नेपालले सन् १९७५ मा कोलम्बोमा मानार्थ महावाणिज्य दूतावास खोलेकामा सन् १९९५ मा कोलम्बोमा नेपाली राजदूतावास स्थापना भएको थियो । त्यस्तै काठमाडौँमा सन् १९९३ देखि श्रीलङ्काको आवासीय दूतावास रहेको छ । नेपाल र श्रीलङ्का दुवै दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन ९सार्क०का संस्थापक सदस्य हुनुका साथै बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) का सदस्य पनि हुन् । दुई देशले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा समान विचार प्रस्तुत गर्नुका साथै संयुक्त राष्ट्र, असंलग्न आन्दोलन र विश्व व्यापार सङ्गठनलगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा साझा धारणाका साथ प्रस्तुत हुने गरेका छन् । शाक्यमुनि बुद्धको जन्मस्थल तथा विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको पवित्र गन्तव्यका रूपमा रहेको लुम्बिनीमा हरेक वर्ष श्रीलङ्काबाट बौद्ध तीर्थयात्री आउने गरेका छन् । लुम्बिनीलाई विश्व शान्तिको मुहानका रूपमा विकास गर्ने नेपालको प्रयासमा श्रीलङ्का सरकारले सहयोग गरिरहेको छ । श्रीलङ्काले लुम्बिनीमा गुम्बा र ‘रेस्टहाउस कम्प्लेक्स’ पनि बनाएको छ । नेपालमा प्रत्येक वर्ष श्रीलङ्काबाट ठूलो सङ्ख्यामा पर्यटक आउने गरेका छन् ।
पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गः मुआब्जा नपाएको प्रभावितको गुनासो, १२ अर्ब रुपैयाँ चाहिने
काठमाडौं । प्रस्तावित पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग परियोजनाबाट प्रभावित जग्गाधनीहरूले अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा नदिने भए उचित क्षतिपूर्तिसहित फुकुवा गरिदिन सरकारसँग माग गरेका छन् । सरकारले उक्त परियोजनाका लागि झापा, मोरङ र सुनसरीमा ५ हजार कित्ताभन्दा बढी जग्गा २०७७ साल जेठ २४ र २७ गते अधिग्रहण गरेको थियो । जग्गा रोक्का भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि जग्गाधनीले मुआब्जा पाउन नसकेको मेचीनगर–७ का रेलमार्ग प्रभावित ज्ञानेन्द्र निरौलाले बताए । ‘जग्गा रोक्का गरिएको चार वर्ष बितिसक्यो, न मुआब्जा पाइएको छ, न रोक्का फुकुवा भएको छ,’ उनले भने । रेलमार्ग रेखाङ्कनका लागि जग्गामा जताततै पक्की पिलर गाडिएको हुँदा खनजोत गर्न कठिनाइ भएको उजको भनाइ छ । पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग परियोजनाअन्तर्गत सरकारले झापाको काँकडभिट्टाबाट सुनसरीको इनरुवासम्म १२६.७५ किलोमिटर खण्डमा पर्ने जग्गाको बिक्री वितरण, बैंक धरौटी र अन्य कुनै प्रकारको हक हस्तान्तरणमा रोक लगाएको जनाउँदै निरौलाले यसबाट प्रभावितहरूको जीविकोपार्जन कष्टकर बनेको गुनासो सुनाए । रेल्वे प्रभावित तथा मुआब्जा निर्धारण समन्वय समिति कोशीका महासचिव रञ्जित प्रसाईंले चलनचल्तीको मूल्यका आधारमा प्रभावित परिवारको घरजग्गाको मुआब्जा छिटोभन्दा छिटो दिने व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्ने माग गरे । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन हुने मुआब्जा निर्धारण समितिले रेलमार्ग प्रभावितको घरजग्गाको मुआब्जा दरको टुङ्गो लगाउँछ । प्रभावितहरूले गठन गरेको समन्वय समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित प्रमुख दलहरू नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुखहरूलाई भेटेरै मुआब्जा दिलाउन मागपत्र बुझाइसकेको छ । ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटेरै माग गरेका छौँ, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूलाई मागपत्र बुझाएका छौँ,’ प्रसाईँले भने, ‘तर हालसम्म मुआब्जा पाउन सकिएको छैन । सबैले आश्वासन मात्र दिनुभयो ।’ रेलमार्गका लागि सरकारले झापाको २ हजार ४५७ कित्ता, मोरङको १ हजार ६३८ कित्ता र सुनसरीको १ हजार ३२९ कित्ता जग्गा सम्बन्धित जिल्लाको मालपोत कार्यालयमार्फत रोक्का राखेको छ । रोक्का जग्गाको किनबेच, अंशवण्डा, दाइजो बकस पास, वित्तीय कारोबार र कुनै प्रकारको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न पाइँदैन । आफ्नो सम्पत्तिको हकभोग प्रभावित हुँदा सम्बन्धित परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, विहाबारी, काजकिरियालगायत अत्यावश्यक कामकाजमा धनराशि व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको उल्लेख गर्दै महासचिव प्रसाईँले मुआब्जा नदिने भए सरकारले रोक्का भएको जग्गाको उचित क्षतिपूर्तिसहित जग्गाको पूर्ण रूपमा फुकुवा गरिदिनुपर्ने माग गरे । सरकारले पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालनका लागि महत्वाकाङ्क्षी परियोजना सुरु गर्दै रेलको बाटो पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया बेलैमा अघि बढाएको थियो । सरकारले रेलमार्गको सिमाना नापी गरेर क्रङ्क्रिट पिलर राखिसकेको छ । तर, मुआब्जाको काम भने सरकारले सुरु गर्न सकेको छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बाँस्तोलाले चालु आर्थिक वर्षमा रेलमार्ग परियोजनाबाट प्रभावित जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिन सरकारले रु पाँच अर्ब बजेट निकासा गर्ने भन्ने जानकारी प्राप्त भएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि कुरा भयो । झापामा मुआब्जाका लागि करिब १२ अर्ब रुपैयाँ चाहिने रहेछ । ५ अर्ब रुपैयाँ आयो भने यो वर्ष आधा प्रभावितलाई वितरण गर्न पुग्छ । बाँकीलाई अर्को वर्ष दिएर मुआब्जाको काम सकिन्छ,’ उनले भने । विगतमा बनेको समितिले जग्गाको कित्ता छुट्याउने र मूल्याङ्कन गर्ने काम सकेको हुँदा त्यसैलाई आधार मानेर मुआब्जा दिइने उनको भनाइ छ ।
१ अर्ब ५ करोड लागतमा ८४ वटा परियोजनाको ‘डीपीआर’ तयार
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गत सहरी योजना आयोगले चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्मको अवधिमा ८४ वटा योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेको छ । जसमा सम्पदासँग सम्बन्धित ३७ वटा, हरियाली तथा पार्क निर्माणसँग सम्बन्धित १३ वटा र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित ३३ वटा रहेका छन् । यी योजनाको लागत १ अर्ब ५ करोड ९१ लाख ३ हजार रुपैयाँ रहेको आयोगको सचिवलाय प्रमुख धनबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए । कामपाले यही पुस १४ गतेका लागि नगरसभाको १६औँ अधिवेशन आह्वान गरिसकेको छ । अहिले बजेट तर्जुमा समितिले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै कार्यान्वयनमा आउन कठिन भएका कार्यक्रम र यसको सट्टा कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक कार्यक्रममा संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल गरिरहेको छ । स्वीकृत कार्यक्रम र विनियोजित रकमबाट कुनै शीर्षकमा बजेट बचत हुन्छ । कुनैमा रकम अपुग हुन्छ । प्राविधिक, अवधिजस्ता विभिन्न कारणले कुनै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान नसकिने हुनसक्छ । यस्ता कार्यक्रमका सट्टा कार्यान्वयनमा आउन सक्ने र प्राथमिकतामा रहेका योजनासम्बन्धी प्रस्ताव नगरसभामा लैजान बजेट तर्जुमा समितिले छलफल गरिरहेको छ । स्वास्थ्य विभागले विनियोजित ८६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ कूल १४.४९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको जनाएको छ । त्यस्तै सम्पदा तथा पर्यटन क्षेत्रमा विनियोजिन २ अर्ब ४८ करोड २८ लाख ८७ हजार ९ प्रतिशत खर्च भएको छ । कामपामा १६ विभाग, ३१ महाशाखा, ५५ शाखा, चारवटा सचिवालय छन् । नगरसभा, नगर कार्यपालिका, प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र विभागको सङ्गठन संरचना छ । यससँगै प्रमुखअन्तर्गत सहरी योजना आयोग, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति, हनुमानढोका दरबार संरक्षण कार्यक्रम, जग्गा एकीकरण आयोजनाहरू (चःमती, मनोहरा र नयाँबजार), अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सचिवालय, सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाइ रहने व्यवस्था छ । उपप्रमुखमातहतमा न्यायिक समिति, राजस्व परामर्श समिति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा समिति, बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति छन् ।
चीनमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी कम्पनी विदेशी लगानीको सम्भावनाप्रति आशावादी
काठमाडौं । चिनियाँ कम्पनीहरूको आउटबाउन्ड लगानी सन् २०२४ मा निरन्तर बढ्दै गएको र ८० प्रतिशतभन्दा बढीले विदेशी लगानी विस्तार गरेको शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको सर्वेक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ । चाइना काउन्सिल फर द प्रमोशन अफ इन्टरनेशनल ट्रेड (सीसीपीआईटी)ले गरेको सर्वेक्षणअनुसार ९० प्रतिशतभन्दा बढी कम्पनी विदेशी लगानीको सम्भावनाप्रति आशावादी छन् । सर्वेक्षणले बेल्ट एण्ड रोड सहकार्यमा भाग लिने देश र क्षेत्रहरूमा लगानीका अवसरहरू मन पराएको फेला पारेको सीसीपीआइटीका प्रवक्ता सुन जिओले पत्रकार सम्मेलनमा बताए । सर्वेक्षणमा सहभागी कम्पनीमध्ये झण्डै ७० प्रतिशतले बजारको अवसर खोज्न विदेशमा लगानी गरेको सनले बताए । त्यसमध्ये झण्डै ४० प्रतिशतले आफ्नो ब्रान्डको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता बढाउन तथा ३० प्रतिशतभन्दा बढीले उत्पादन र सञ्चालन लागत घटाउन लगानी गरेको सर्वेक्षणले बताएको छ ।
