नेफाको अध्यक्षमा राजेन्द्र संग्रौला निर्वाचित, को-को छन् कार्यसमितिमा ?
काठमाडौं । नेपाल फ्रेट फरवार्डस एशोसिएसन (नेफा) ले राजेन्द्र संग्रौलाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको छ । नेफाको २४औं वार्षिक सधारण सभापश्चात् भएको निर्वाचनबाट अध्यक्षमा संग्रौला, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नरेश कुमार अग्रवाल, उपाध्यक्षमा अशोक मान कपाली, महासचिवमा हरि प्रसाद ढकाल, कोषाध्यक्षमा इश्वर बहादुर गुरुङ, सचिवमा सुजन कुमार न्यौपाने, सहकोषाध्यक्षमा सञ्जिव अर्याल निर्वाचित भएका हुन् । यस्तै, कार्यकारिणी समिति सदस्यहरुमा सहदेव बञ्जारा, मनिष मान श्रेष्ठ, गंगाराम पुडासैनी, गंगा बहादुर राया, सजिव शाक्य, राजेश चन्द्र प्रधानाङ्ग र प्रनुषा कार्की निर्वाचित भएका छन् । नवनिर्वाचित कार्यकारिणी समितिको पहिलो बैठकबाट निर्मल पौडेललाई कार्यकारिणी समिति सदस्यमा मनोनीत गरेको एशोसिएसनले जनाएको छ । संघ विधानको व्यवस्था अनुसार सल्लाहकार समितिको संयोजकमा पूर्वअध्यक्ष प्रकाश सिंह कार्कीलाई मनोनीत र निवर्तमान अध्यक्ष मनोज अधिकारी कार्यकारिणी समितिको पदेन पदाधिकारी बनेका छन् । नवनिर्वाचित अध्यक्ष संग्रौलाले संस्थालाई नयाँ आयामबाट माथि उठाउने बताए । सरकार तथा सम्बन्धीत निकायसँग सहकार्य गरी फ्रेट फरवार्डस व्यवसायको प्रभावकारितामा अझै सुधार ल्याउने उनको भनाइ छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नयाँ प्रविधिको अवलम्बन गर्दै नयाँ पुस्तालाई फ्रेट फर्वाडिङ्गको पेशामा आकर्षित गर्ने, कर्मचारीहरुको दक्षता अभिबृद्धि गर्न प्रशिक्षण र क्षमता विकास तथा कार्य सहजता, भन्सार प्रक्रियाहरुको सरलीकरण र सहजीकरण तथा सीमा क्षेत्रमा भएका अन्य समस्याहरु समाधान गर्न निरन्तर पहल गरिने उनले बताए ।
लुम्बिनी सेरामिक्सको एक्स्क्लुसिभ डिलर चितवनमा, ५ सय बढी डिजाइनमा टायल पाइने
काठमाडौं । भिट्रिफाइड टायल्स, लेमिनार टायल्सको उत्पादक लुम्बिनी सेरामिक्सले पहिलो एक्स्क्लुसिभ डिलरको रुपमा चितवनको रत्ननगरस्थित जय गोरखाली टायल्स एण्ड मार्बल सप्लायर्सलाई नियुक्त गरेको छ । रत्ननगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष शंकर गिरी र लुम्बिनी सेरामिक्सका निर्देशक अभिनव चुरीवालले ‘एम्पोरियो’ श्रेणीअन्तर्गतको रत्ननगर–३ शान्तिचोकमा अवस्थित जय गोरखाली टायल्स एण्ड मार्बल सप्लायर्सको उद्घाटन गरे । कम्पनीको डिलरशिपका चार श्रेणीहरूमध्ये ‘एम्पोरियो’ सबैभन्दा प्रिमियम हो । जसले लुम्बिनी सेरामिक्सद्धारा उत्पादित टायल्सको सम्पूर्ण संग्रहहरुको वितरण गर्छ । गत मंसिरबाट औपचारिक उत्पादनमा आएको लेमिनार टायल्सलाई इञ्जिनियर, निर्माण ब्यवसायिक, इन्टेरियर डिजाइनर तथा ग्राहकहरूद्धारा अत्याधिकरुपमा रुचाइएको कम्पनीले दाबी गरेको छ । कम्पनीले आफ्ना उत्पादनलाई देशभर सहज रूपमा उपलब्ध गराउने उदेश्यका साथ १ सयभन्दा बढी डिलर र वितरकहरूको सञ्जालको स्थापना गरिसकेको छ । लुम्बिनी सेरामिक्सका निर्देशक अभिनव चुरीवालले चितवनमा पहिलो फ्रेञ्चाइज शोरूम ल्याएको बताए । लुम्बिनी सेरामिक्सले सन् २०२५ मा थप ५० भन्दा बढी विशेष शोरूम सञ्चालनमा ल्याउने योजना तय गरेको उनको भनाइ छ । ‘चितवनमा फ्रेञ्चाइज शोरूमको उद्घाटन गर्न पाउँदा हामी अत्यन्तै उत्साहित छौँ, हाम्रा उत्पादनलाई विश्वास गर्दै शतप्रतिशत भिट्रिफाइड टायल्स जय गोरखाली टायल्स एण्ड मार्बल सप्लायर्सले उपलब्ध गराउनेछ,’ उनले भने । बर्दियाको गुलरियास्थित साँढे १२ बिघाह जमिनमा यूरोपेली गुणस्तरको अत्याधुनिक प्रविधीयुक्त उत्पादन केन्द्रबाट लेमिनार टायल्स्को उत्पादन भइरहेको कम्पनीको दाबी छ । करिब ५ सय वटाभन्दा बढी आकर्षक डिजाइनमा टायल चारवटा आकार (१६*१६ इञ्च, २*२ फिट, २*४ फिट र ८ इञ्च*४ फिट) मा उपलब्ध हुनेछन् । करिब ९९.९२ प्रतिशतसम्मको वाटर प्रुफ लेमिनार टायल्स् उच्चस्तरीय उत्पादनको प्रक्रिया र कच्चा पदार्थको प्रयोगको कारण सेरामिक लगायत अन्य टायलको तुलनामा तीन गुणासम्म बढी टिकाउ क्षमताका छन् ।
मोतिहारी-अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट आयात सुरु, ढुवानी भाडा बच्ने
काठमाडौं । भारतको मोतिहारीदेखि बाराको अमलेखगञ्जसम्म पाइपलाइनबाटै पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्न परीक्षण सुरुआत भएको छ । यसका लागि पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको पूरा भएसँगै परीक्षण थालिएको हो । मोतिहारी-अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको सम्पूर्ण काम सकिएको र परीक्षणका लागि पाइपलाइनबाटै पेट्रोल र मट्टितेल आयात गर्न थालिएको नेपाल आयल निगम मधेस प्रादेशिक कार्यालय अमलेखगञ्जका प्रमुख प्रलयंकर आचार्यले जानकारी दिए । ‘पाइपलाइन परीक्षण गर्न तत्कालका लागि विस्तार गरिएको पाइपलाइनबाटै पेट्रोल ५ हजार ५ सय केएल र १ हजार केएल मट्टितेल ल्याएका छौँ,’ प्रमुख आचार्यले भने, ‘पाइपलाइनबाट ल्याइएको पेट्रोलियम पदार्थको परीक्षण भइरहेको छ ।’ यससँगै पाइपलाइनबाटै पेट्रोलियम पदार्थको नियमित आयात गर्नका लागि आवश्यक तयारीसमेत भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘जनवरी २०२५ देखि पाइपलाइनबाटै पेट्रोलियम पदार्थको नियमित आयात गर्ने भनिए पनि आवश्यक तयारी पूरा नभएकाले केही दिन ढिला हुने छ,’ उनले भने । पाइलाइन विस्तार परियोजनाअन्तर्गत भारतीय आयल निगमले अमलेखगञ्जस्थित डिपोमा ४ हजार १ सय किलो लिटर क्षमताका २ पेट्रोल ट्याङ्क, २५ं० किलोलिटर क्षमताका २ ट्रान्समिक्स ट्र्याङ्क, पेट्रोल ढुवानीका लागि २४ पूर्ण स्वचालित लोडिङ वे-रिफिलर, पम्प हाउस र प्रयोगशाला निर्माण गरेको प्रमुख आचार्यले बताए । सोही परियोजनाअन्तर्गत फायर फाइटिङ सिस्टमको स्तरोन्नति, पानी र तेल छुट्याउने ओडब्ल्युएस सिस्टम तथा पिएमसिसी कक्षसमेत निर्माण गरिएको छ । सन् २०२३ भित्र सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी लिखिता इन्फास्ट्रक्चर प्रालिलाई ठेक्का दिइएको थियो । तर विभिन्न कारणले केही दिनअघिमात्र पाइपलाइन विस्तारको काम सकिएको प्रमुख आचार्यले बताए । यस्तै पेट्रोल र डिजेल दुवै हुनसक्ने मिश्रित इन्धन राख्नका लागि २ ट्रान्समिक्स ट्र्याङ्क र डिपोभित्रको सुरक्षाका लागि ३ हजार किलोलिटर क्षमताको फायरवाटर ट्र्याङ्क भारतीय आयल निगमनले निर्माण गरिदिएको छ । परियोजनाअन्तर्गत पहिलो चरणको काम सम्पन्न भई गत २०७६ साल भदौ २५ गतेदेखि पाइपलाइनबाट डिजेलको आयात भइरहेको छ । परियोजनाको दोस्रो चरणको सकिएपछि पाइपलाइनबाटै पेट्रोल र मट्टितेलकोसमेत आयात हुने जनाएको छ । ‘एउटै पाइपलाइनबाट पेट्रोल र मट्टितेल आयात गर्न सम्भव भए पनि भण्डारण गर्ने क्षमता नहुँदा ट्र्याङ्करबाटै पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउनुपर्ने बाध्यता थियो,’ प्रमुख आचार्यले भने, ‘आयोजनाको काम सम्पन्न भएपछि पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल गरी तीनवटै पदार्थको नियमित आयात पाइपलाइनबाटै हुन्छ ।’ मेतिहारी-अमलेखगञ्ज पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुदाँ प्राविधिक नोक्सानी शून्य हुने, ढुवानी भाडासमेत बचत हुने तथा वातावरणीय प्रदूषण कम गर्न सहयोग पुग्ने कार्यालय प्रमुख आचार्यको भनाइ छ । यो आयोजना निर्माण सम्पन्न भएसँगै अमलेखगञ्ज डिपोमा डिजेलको भण्डारण क्षमता २४ हजार ८४० किलोलिटर र पेट्रोलको भण्डारण क्षमता १६ हजार ६३० किलोलिटर पुग्नेछ ।
सवस्टेशन निर्माणका लागि हुम्लामा ११० रोपनी जग्गा अधिग्रहण
काठमाडौं । हुम्लाको सर्केघाट गाउँपालिकामा निर्माण हुन लागेको ४००/१३२ केभी सवस्टेशन निर्माणका लागि ११० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिने भएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले हुम्ला र मुगु जिल्लामा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा समाहित गराउन आवश्यक सवस्टेशन निर्माणका जग्गा अधिग्रहणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लालाई अनुरोध गरेसँगै जिप्रका हुम्लाले उक्त जग्गा अधिग्रहण गर्न लागेको हो । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा नेत्र ज्ञवालीले हुम्ला कर्णाली र मुगु कर्णालीमा उत्पादित हुने २ हजार ५ सय मेगावाट विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीडमा आवद्ध गराउनका लागि सर्केघाटमा सवस्टेशन निर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिए । डा. ज्ञवालीले उक्त सवस्टेशन निर्माणले हुम्ला र मुगु क्षेत्रको जलविद्युत् विकासमा महत्वपूर्ण उपलब्धिसावित हुने बताए । कैलालीको दोधराबाट सुरु भई कालिकोट भएर हुम्ला जाने यो प्रसारण लाइन करिब २२० किलोमिटरको हुनेछ । हाल कैलालीको दोधरादेखि कालिकोटको फुकोटसम्मको प्रसारण लाईन निर्माणाधीन रहेको छ । उक्त जग्गा अधिग्रहण गरेपश्चात हुम्ला–कालिकोट खण्डको ९० किलोमिटर खण्डको विस्तृत इन्जिनियरिङ र वातावरण अध्ययन सुरु गरिने र दुई वर्षपछि निर्माणमा जान सकिने राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले जनाएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट १४ हजार विद्यार्थी दीक्षित (तस्बिरहरू)
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका १४ हजार तीन सय आठ जना विद्यार्थी दीक्षित भएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीले त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा आयोजित ५०औँ दीक्षान्त समारोहमा विद्यावारिधि गर्ने र सर्वोत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गर्ने विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरे । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीका अनुसार स्नातक तहका ९ हजार ६८, स्नातकोत्तर तहका ५ हजार ५५, एमफिलका ६३ र विद्यावारिधि (पिएचडी) का १२२ जना विद्यार्थी दीक्षित भएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट लिइएका विभिन्न तह एवं विषयका परीक्षामा सर्वप्रथम भएका विद्यार्थीलाई विभिन्न पदकबाट पुरस्कृतसमेत गरिएको छ । यस वर्षको त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घ सहिद उपप्राध्यापक हरिराज अधिकारी स्वर्णपदक व्यवस्थापन शङ्कायका हीरा श्रेष्ठलाई र श्री इन्द्रभक्त श्रेष्ठ स्वर्णपदक स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका सुधा काफ्लेलाई प्रदान गरिएको छ । यसैगरी, अमृत पदक रसायनशास्त्र केन्द्रीय विभागका सुशील पोखरेललाई, मदन विद्या वातावरण विज्ञान पुरस्कार वातावरण विज्ञान केन्द्रीय विभागका रिकिता भण्डारीलाई, नेपाल बैंक लिमिटेड सरदार गुञ्जमान सिं स्वर्णपदक र रामकृष्ण न्हुच्छे प्रधान पुरस्कार काठमाडौँ मोडल कलेजका रेविका भण्डारीलाई प्रदान गरिएको छ । नरेन्द्रमणि आचार्य दीक्षित पदक र डा मोहनप्रसाद लाखे स्वर्णपदक रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसका सुदीक्षा घिमिरेले पाएका छन् । शान्ति–नारायण मिश्र पदकबाट पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान केन्द्रीय विभागका सञ्जीवकुमार सिंह, डा दुबसु क्षेत्री स्वर्ण पदकबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागका प्रतीकराज जोशी, इमिरेट्स प्रा डा रामप्रसाद चौधरी स्वर्ण पदकबाट वनस्पति शास्त्र केन्द्रीय विभागका श्रीणा क्षेत्री र नारायण शान्ति मिश्र पदकबाट पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभागका चेतना कुँवरबाछ पुरस्कृत भएका छन् । तारपद चौधरी पदक, खगेन्द्रमान सिं प्रधान पदक र चन्द्रराज ढुङ्गेल स्मृति पुरस्कार श्रीज्या काफ्लेले पाएका छन् । काफ्ले अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागको छात्रा हुनुहुन्छ । शील्पा विष्ट प्राज्ञिक उत्कृष्टता पुरस्कार शिक्षाशास्त्र केन्द्रीय विभागका सीताकुमारी श्रेष्ठले प्राप्त गरेका छन् ।
४० मेगावाटको राहुघाटको प्रगति ७२ प्रतिशत, ४ वटा टावर र प्रसारण लाइन पनि बने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावरद्वारा म्याग्दीमा निर्माणाधीन ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको ७२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । भारतीय आयात-निर्यात (एक्जिम) बैंकको ६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा प्राधिकरण र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा निर्माण भइरहेको आयोजनाको सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एसोसिएट्सले बाँध, सुरूङ र विद्युत् गृह निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको छ । आयोजनाका सिभिल महाशाखा प्रमुख रविन कट्टेलले आगामी २०८२ को असार १५ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित भौतिक संरचना निर्माण र उपकरण जडानको कामलाई तीव्रता दिइएको जानकारी दिए । ‘बाँधमा ब्यारेज, ६ हजार २७० मिटर लामो मुख्य सुरूङ, सर्जसाफ्ट, ठाडो र तेस्रो प्रेसर साफ्ट र टेलरेस डग निर्माण सकिएको छ,’ उनले भने, ‘स्विचार्ड निर्माण र विद्युत्गृहका उपकरण जडान गर्न थालिएको छ । डिसेन्डर (पानी थिग्राउने पोखरी), पावर इन्टेक, मुख्य सुरूङलाई फिनिसिङ गर्ने र पेनस्टक पाइपलाइन जडानको काम धमाधम भइरहेको छ ।’ मुख्य सुरूङको ४ वटा अडिटबाट शुक्रबारसम्म २ हजार २४३.८ मिटर लाइनिङ (ढलान र प्लास्टर) सकिएको सिभिल महाशाखा प्रमुख कट्टेलले बताए । रघुगङ्गा गाउँपालिका-४ दग्नाम र ५ नम्बर वडा झिँको सिमानामा १७ मिटर अग्लो र ३१ मिटर लामो अर्धजलाशययुक्त (पिआरओआर) प्रविधिको बाँध र तिल्केनीचौरमा विद्युत गृह निर्माणाधीन छ । सिभिलतर्फ ७२ र इलेक्ट्रोमेकानिकलतर्फ ३० प्रतिशत प्रगति भएको आयोजनाको सिभिल ठेकेदारसँग विसं २०७४ मङ्सिर महिनामा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्काको ४५ महिनाको अवधिमा कोरोना महामारी, बाढी र पहिरोका कारण काम सम्पन्न हुन नसकेपछि ३० महिना म्याद थपिएको छ । कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण विसं २०७२ मा पुरानो ठेकेदार आइभिआरसिएलसँगको ठेक्का तोडेर कम्पनीको अवधारणा र इन्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट एन्ड कन्ट्रयाक्ट (इपिसी) प्रारूपमा राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण अघि बढाइएको थियो । पहिलो कार्यतालिका र सम्झौताअनुसार आयोजना विसं २०७० मा सकिनुपर्ने थियो । पहिले ३२ मेगावाटमा डिजाइन गरिएकोमा पछि ८ मेगावाट बढाएर ४० मेगावाट पुर्याइएको हो । बेनी-जोमसोम-कोरला सडकको घुमाउनेतालदेखि ११ किलोमिटर पहुँचमार्ग र एक वटा ट्रस प्रविधिको मोटर चल्ने पुल निर्माण गरी विद्युत गृह र बाँधलाई सीधा सडकले जोडिएको छ । राहुघाटबाट उत्पादन हुने विद्युत् केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्न कालीगण्डकी कोरिडोरअन्तर्गत २२० केभी (डबल सर्किट) क्षमताको दाना-कुश्मा प्रसारण लाइनमा लिलो (लुप इन, लुप आउट) माध्यमबाट जोडिने छ । चार वटा टावर र प्रसारण लाइन पनि बनिसकेको छ ।
कानुन संशोधनमा ढिलाइ हुँदा ‘बजेट क्यालेण्डर’ बिग्रियो
काठमाडौं । कानुन संशोधनमा ढिलाइ हुँदा सङ्घीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ । सङ्घीय समपूरक तथा विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन हुन नसकेको भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले ती शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट योजना तथा कार्यक्रम माग्ने प्रक्रिया नै स्थगित गरेको छ । अर्कोतर्फ, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ संसदमा अड्किँदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भनेर अर्थ मन्त्रालयसमेत अलमलमा छ । सङ्घीय समपूरक तथा विशेष अनुदानसम्बन्धी विद्यमान कार्यविधिको व्यवस्थाअनुसार योजना आयोगले प्रत्येक वर्ष मङ्सिर मसान्तभित्र सूचना प्रकाशन गरी प्रदेश र स्थानीय तहबाट आगामी आवका लागि यी शीर्षकको अनुदानमा सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गरिसक्नुपर्छ । त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहले पुस मसान्तभित्रमा यस्तो अनुदान लिनका लागि आयोगमा प्रस्ताव पेस गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, गत कात्तिक ३० गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (एनडेक) को ५३ औं बैठकले समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी मौजुदा कार्यविधि संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि योजना आयोगले यी शीर्षकमा योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव माग्ने प्रक्रिया रोकेको हो । एनडेकले कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारी तीन महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । समपूरक र विशेष अनुदानका योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गर्न केही ढिलाइ हुने भए पनि नयाँ र परिस्कृत कार्यविधिअनुसार यो प्रक्रिया अघि बढ्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीको भनाइ छ । ‘समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिमा सुधार गरेर त्यसलाई समतामूलक बनाउन खोजेका हौँ । आयोगबाट कार्यविधि संशोधन भएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने प्रक्रियामा छ,’ उपाध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘योजना प्रस्ताव माग गर्ने समय केहि ढिला हुने भए पनि विगतमा भन्दा परिस्कृत, समावेशी तथा समतामूलक ढङ्गले अनुदान बाँडफाँट हुनेछ । यी शीर्षकको अनुदान लिनका प्रस्ताव आह्वान गर्ने समय बढाइदिन्छौँ ।’ स्थानीय तह एवं प्रदेशको वित्तीय क्षमताअनुसार समपुरक अनुदानमा लगानीको हिस्सा वित्तीय क्षमतामैत्री हुनेगरी र सामाजिक-आर्थिक समता अभिवृद्धिमा योगदान दिने गरी समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्ने निर्णय एनडेक बैठकले गरेको थियो । त्यस्तै, विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन भएका आयोजनारकार्यक्रमलाई सन्तुलित विकास गर्न, विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान एवं विकासमा योगदान दिनेगरी मौजुदा कार्यविधिमा संशोधन गर्न लागिएको ‘एनडेक’ निर्णयमा उल्लेख छ । सरकारले हरेक वर्ष ल्याउने बजेटका सिद्धान्त एवं प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रममाथि पर्याप्त छलफल हुन नसकेको र तारतम्यसमेत नमिलेको भन्दै सदनमा पटक-पटक कुरा उठ्ने गरेको थियो । ‘बजेट क्यालेण्डर’ नमिलेकोले यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने विषय संसदमा बारम्बार उठ्न थालेपछि गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेटको बुँदा नम्बर २९ मा ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि मन्त्रालयगत बजेट सीमा निर्धारण भएपश्चात् फागुन मसान्तभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सङ्घीय संसदमा पेस गर्ने व्यवस्था मिलाइने’ उल्लेख गरियो । बजेटको यही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारले गत वर्ष माघमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८०’ जारी गर्यो । उक्त अध्यादेशले सरकारलाई बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता फागुन १५ गतेभित्रै संसदमा पेस गर्न बाटो खोल्यो भने बजेटको सीमा (सिलिङ) तोकिसक्ने साविकको समयसीमामा पनि संशोधन गरेको थियो । सोही अध्यादेशबाटै चालु आव २०८१÷८२ को बजेटका सिद्धान्त प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत ल्याइयो । तर उक्त अध्यादेश तोकिएको समयमा संसदबाट पारित हुन सकेन र खारेज भयो । अध्यादेश खारेज भए पनि बजेट क्यालेण्डर संशोधन गर्नका लागि सरकारले गत साउन ३२ गते ‘आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ । तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा विद्यमान ऐनको समय तालिका पछ्याउने वा गत वर्ष अध्यादेशमा राखिएको र अहिले संसदमा विचाराधीन रहेको विधेयकको व्यवस्थाअनुसार जाने भन्नेमा अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोग स्पष्ट हुन सकेको छैन । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन प्रक्रिया र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि कस्तो क्यालेण्डर बनाएर अघि बढ्ने भनेर सरकार चनाखो रहेको योजना आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारी बताउँछन् । तर कुन बजेट क्यालेण्डर पछ्याउने भन्ने विषयमा अझै स्पष्ट हुन नसकेको उनले स्वीकार गरे । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराई ‘बजेट क्यालेण्डर’ नबिग्रने दावी गर्छन् । ‘विगतका वर्षमा जस्तै स्थापित समय तालिकाबमोजिम बजेट तर्जुमाको काम अगाडि बढ्छ,’ उनले भने । गत वर्षको अभ्यासअनुसार जाने हो भने सरकारले आउँदो फागुन १५ गतेभित्र आगामी आव २०८२र८३ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेस गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सरकारलाई कानुनी अड्चन छ । संसदको हिउँदे अधिवेशन नै कहिलेबाट सुरू हुन्छ भन्ने यकिन नभइसकेको अहिलेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक चाँडो पारित भएर आउने र सोहीअनुसार सरकारले बजेट बनाउने सम्भावना न्यून छ । सोही कारण संसदबाट विधेयक फिर्ता लिएर यस वर्ष पनि अध्यादेशकै बाटो अपनाउने विकल्प माथि पनि अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ । यद्यपि, संसद् चलेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनुको साँटो विधेयकलाई नै चाँडो पारित गर्न जोडबल गर्न सकिने पनि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । संशोधन किन आवश्यक ? सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने समपूरक र विशेष शीर्षकको अनुदान वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र समतामूलक हुन नसकेको भन्दै लामो समयदेखि आलोचना भइरहेको थियो । यही विषयलाई सम्बोधन गर्न गत कात्तिक अन्तिम साता बसेको एनडेक बैठकले समपूरक अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ संशोधनका लागि मस्यौदा तयार पार्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । विद्यमान कार्यविधिअनुसार सङ्घीय समपूरक अनुदान पाउने योजना तथा कार्यक्रमका लागि कूल लागतको ५० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेशले व्यहोर्छ भने ५० प्रतिशत रकम सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउँछ । तर राजस्वका आन्तरिक स्रोत नभएका, आर्थिकरूपमा कमजोर तथा दुर्गमका स्थानीय तहले ५० प्रतिशत लागत पनि व्यहोर्न सक्ने क्षमता हुन्थेन । आधा लागत सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेशले व्यहोर्नुपर्ने भएपछि उनीहरू आफ्नो स्रोत अभावमा योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव नै गर्न नसक्ने अवस्था हुन्थ्यो । जसकारण स्रोतको समन्यायिक वितरणका लागि लागत साझेदारी घटाएर कम गर्नेगरी कार्यविधि संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको थियो । संसद्मा विचाराधीन रहेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ मार्फत मुख्यगरी बजेट क्यालेण्डर संशोधन गर्न लागिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ऐनको दफा ११ (१) मा प्रत्येक आवको लागि विनियोजन विधेयक पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिन अगावै अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । यो व्यवस्थालाई विधेयकमार्फत संशोधन गरी ‘विनियोजन विधेयक ल्याइनुभन्दा तीन महिनाअगावै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा संसदमा पेस गरिनुपर्ने’ व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ । त्यस्तै, बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि संसदमा छलफल भएर एक महिनाभित्र सरकारलाई सुझाव जाने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । विद्यमान ऐनअनुसार बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसद्मा प्रस्तुत भएको सात दिनभित्र सांसदहरूले सुझाव सरकारलाई दिइसक्नुपर्ने हुन्छ । विधेयकमार्फत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा ७ मा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । ऐनको उक्त दफामा स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने (सिलिङ) सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । दफा ७ (१) मा योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आवको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वअनुमान चालु आवको माघ १५ गतेभित्र गरिसक्नुपर्नेछ भनी व्यवस्था रहेको छ । विधेयकमा उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरी माघ मसान्तसम्म गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । त्यस्तै, ऐनको दफा ८ (१) मा पनि संशोधन गर्न लागिएको छ । उक्त दफामा योजना आयोगले स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाको अधिनमा रही आगामी तीन वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि बजेट सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाकासमेत उल्लेख गरी बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा चालु आवको माघ मसान्तभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय वा निकायमा पठाइसक्नुपर्नेछ भनी व्यवस्था छ । तर, विधेयकले यो व्यवस्थामा संशोधन गरी स्रोत समितिले बजेट सिलिङ र मध्यमकालीन खर्च संरचनासम्बन्धी विवरण फागुन ७ गतेभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसक्न भनिएको छ । त्यसैगरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा ६५ मा उल्लेखित नियम, कार्यविधि वा निर्देशिका बनाउने अधिकारमा पनि संशोधन गर्न लागिएको छ । ऐनको दफा ६५ (२) मा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्राविधिक मार्गदर्शन, कार्यविधि निर्देशिका तथा दिग्दर्शन बनाउन सक्नेछ भनी व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरी अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उक्त काम गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ ।
१८औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा ग्लोबल आइएमई बैंकले दियो ३५ जना छात्रालाई छात्रवृत्ति
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले १८औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत ग्लोबल आइएमई छात्रालाई छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । बैंक पौष १८ गते विहिबारदेखी आफ्नो स्थापनाको १८औं वर्ष पुरा गरी १९ औं वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । ग्लोबल आइएमई छात्रालाई छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत बैंकले विभिन्न सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयबाट कक्षा ६ उत्तीर्ण गरी कक्षा ७ मा प्रवेश गरेका विपन्नवर्गका ३५ जना जेहेन्दार छात्राहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ । यी छात्राहरुलाई कक्षा १२ सम्मको अध्ययनका लागि बैंकले हरेक वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेछ । यस कार्यक्रम अन्तगर्त बैंकले प्रत्येक प्रदेशबाट ५ जना जेहेन्दार छात्राहरु छनौट गरी जम्मा ३५ जना छात्रालाई वर्षको १२ हजार रुपैयाँको दरले छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेछ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत बैंकले अहिलेसम्म १४० जनालाई उक्त छात्रवृत्ति ब्यवस्था गरी छात्राहरुको शैक्षिक गुणस्तरमा योगदान गरिरहेको छ । समाजको विकासमा शिक्षाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको र महिला शिक्षित भएमा समाजको चेतनास्तर अभिवृद्धि हुनुका साथै महिलाहरु आर्थिक रुपमा सबल हुन समेत मद्दत पुग्ने हुनाले यो कार्यक्रम गरिएको बैंकले जनाएको छ । यस कार्यक्रमबाट आर्थिक समस्याका कारण बीचमै विद्यालय छाड्न बाध्य छात्राहरुलाई न्यूनतम् विद्यालय शिक्षा पूरा गर्न सहयोग पुग्ने बैंकको विश्वास छ । बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत यस्ता किसिमका विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई मध्यनजर गरी यस्ता समाजपयोगी कार्यहरुमार्फत आम जनमानसलाई प्रत्यक्षरुपमा लावान्भित गर्दै आएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक ग्लोबल फाइनान्सको बेष्ट बैंक अवार्ड २०२४ तथा युरो मनी अर्वाड फर एक्सलेन्स २०२४ अन्तर्गतका दुई विधाबाट नेपालको सर्वश्रेष्ठ बैंकको रुपमा सम्मानित बैंक होे । साथै, ग्लोबल आइएमई बैंक विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाहरुबाट फरकफरक विधामा सम्मानित भएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक मुलुकको सतहत्तरै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकको ३५४ शाखा कार्यालय, ३८४ एटिएम, २३७ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६८ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी १ हजार १०० भन्दा बढि सेवा केन्द्रबाट आफ्ना ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । बैंकले नेपाली नागरिकहरूलाई बैंकिङ सेवाहरू प्रदान गर्नुका अतिरिक्त विश्वका विभिन्न देशहरूबाट रेमिट्यान्स सेवा पनि दिँदै आएको छ । बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरब, कतार, यूएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन लगायत अन्य देशहरूबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने काम गर्दै आएको छ ।
