मनाङको फू गाउँमा सशस्त्रको बिओपी राखिने, ३५ जना सशस्त्र प्रहरी खटाइने
काठमाडौं । हिमाली जिल्ला मनाङ र चीनको सिमानामा बोर्डर आउट पोष्ट (बिओपी) स्थापना गरिने भएको छ । सीमा नाका निर्धारण गर्ने उद्देश्यले नार्पाभूमि गाउँपालिकामा बीओपी स्थापना गरिने भएको हो । नार्पाभूमि गाउँपालिका-४ फू गाउँमा बिओपी स्थापना गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय मनाङले जनाएको छ । समुद्री सतहदेखि करिब ४ हजार मिटर उचाइमा बिओपी स्थापना गर्न लागिएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातृका आचार्यले सीमामा सहजता र सुरक्षाका लागि बिओपी स्थापना गर्न लागिएको बताए । बिओपी स्थापनाका लागि २० रोपनी जग्गा दीर्घकालीन रुपमा भाडामा सशस्त्र प्रहरीलाई उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए । सरकारी जग्गा आवश्यकता अनुसार सशस्त्र प्रहरीले उपयोग गर्ने गरी भाडामा जग्गा उपलब्ध गराइएको प्रजिअ आचार्यको भनाइ छ । जग्गा भाडाको प्रमाणपत्र सशस्त्र प्रहरी बल नं. ३२ का गुल्मपति सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक हिराबहादुर जिसीलाई एक कार्यक्रमबीच बिहीबार हस्तान्तरण गरिएको छ । ‘फू क्षेत्र मनाङको विकट क्षेत्र हो । हालसम्म सडक सञ्जाल समेत नपुगेकाले बिओपी स्थापनापछि सीमा सुरक्षा तथा निगरानीका साथै अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ,’ प्रजिअ आचार्यले भने । बिओपीमा प्रहरी निरीक्षकसहित ३५ जना सशस्त्र प्रहरी खटाइनेछ । प्रजिअ आचार्यले नार्पाभूमि गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने र जतिसक्दो छिटो बिओपी गरिने बताए । उनले बिओपी स्थापना पछि शान्ति सुरक्षा, विपद व्यवसथापन तथा लेक लागेर बिरामी हुने पर्यटकको उद्धारमा थप प्रवभाकारी हुने अपेक्षा गरिएको बताए । नार्पाभूमि चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सीमा जोडिएको पालिका हो । फू गाउँ पुग्न सदरमुकाम चामेबाट दुई दिन लाग्दछ ।
आज विश्व पानी दिवस मनाइँदै, १ अर्ब मानिस पानीको समस्यामा
काठमाडौं । ‘हिमनदी संरक्षण’ भन्ने मूल नाराका साथ आज विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी पानी दिवस मनाइँदैछ । बढ्दो सहरीकरण, औद्योगीकरण, जलवायु परिवर्तन, वर्षाको ढाँचामा आएको परिवर्तन, अत्यधिक पानीको उपयोगसहितका कैयौँ कारकबाट पानी सङ्कट उत्पन्न भइरहेको सन्दर्भमा यस दिवसले महत्त्वपूर्ण शिक्षा दिने विश्वास लिइएको छ । पछिल्ला दिनमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी सुक्दै गएको र त्यसले मानव जीवन र समग्र प्रकृतिमाथि ठूलो चुनौती थपिरहेको भन्ने आत्मबोधका साथ यस पटक पानी दिवसको मूल नारा नै हिमनदीको संरक्षण राखिएको छ । सन् १९९३ यता हरेक वर्ष २२ मार्चमा मनाइने यो दिवस सुरक्षित तथा स्वच्छ पानीको महत्वमा केन्द्रित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्वव्यापी पहल हो । सुरक्षित र स्वच्छ पानी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रणनीतिसहितको कदम चाल्न र यसबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्न यो दिवसले सहयोग गर्दै आएको छ । संसारभर कुल ९७.५ प्रतिशत पानी समुद्रको रहेको छ । त्यो पानी नूनिलो भएकाले पिउन, सिँचाइ र विद्युत् उत्पादनको लागिसमेत प्रयोग गर्न मिल्दैन । पानीको सदुपयोग गर्न नसक्दा संसारभर नै समस्या बढ्दै गएको छ । अन्तरराष्ट्रिय पानी व्यवस्थापन संस्थाका अनुसार प्रत्येक वर्ष एक जनाका लागि ९ हजार घनमिटर पानीको आवश्यकता पर्छ । संसारभर उपलब्ध पानीमध्ये २.५ प्रतिशतमात्र पिउनयोग्य उपलब्ध छ । मूल, खोला, नदी, हिमनदीबाट उपलब्ध हुने पानी नै मानवीय प्रयोगका लागि उपयुक्त छ । पृथ्वीको उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवमा उपलब्ध हुने पानी मानवीय उपभोगका लागि योग्य मानिएको छ । नेपालको हकमा प्रतिव्यक्ति कुल जलस्रोत उपभोग क्षमता ३ हजार ६०० घनमिटर पर्न आउँछ तर हाम्रो देशमा हालसम्मको उपभोग दर प्रतिव्यक्ति ३९३.५ घनमिटर छ । संसारभर १३ खर्ब ८६ अर्ब वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा पानी रहेको छ । औद्योगिक राष्ट्रको कहालीलाग्दो औद्योगीकरण, जलवायु परिवर्तन र तापमान वृद्धिका कारण पानीको परम्परागत मूल सुक्दै गएका छन् । पछिल्ला वर्षमा हिमनदी सुक्दै गएका छन् भने विश्वका करिब १ अर्ब मानिस पानीको समस्यामा छन् । जलवायु परिवर्तनले संसारभर पारेको प्रभाव हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन, हिमनदी र हिमताल फुट्ने खतरा बढेको सन्दर्भलाई मनन् गर्दै अगाडि बढ्नु जरुरी भइसकेको छ । नदीमा मानवीय अतिक्रमण बढेको, अनियमित तवरले भूमिगत पानी निकालिएको, पानीको रिचार्ज गर्नेतर्फ ध्यान दिन सकिएको छैन । वर्षातको पानी पनि खेर गइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार ४० देखि ६० प्रतिशत पानी चुहावट र दुरुपयोग हुने गरेको छ । विश्वभर रहेका ७ अर्ब बढी मानिस २५ लिटरका दरले मात्रै पानी उपलब्ध गराउने हो भने १ खर्ब ७५ अर्ब लिटर पानी आपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । द्रूतगतिमा बढ्दो सहरी जनसङ्ख्या, कारखाना र जलवायु परिवर्तनको अनिश्चितता, शहरी जल प्रणालीमा द्वन्द्व र प्राकृतिक प्रकोपमा अन्तरराष्ट्रिय जगतको ध्यान खिच्न पानी दिवस सफल भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भने उपलब्धि हासिल हुन नसकेको गुनासो व्याप्त छ । नेपाल जलस्रोतमा धनी मुलुक भए पनि उचित व्यवस्थापनको अभावमा नागरिकले उचित मात्रामा पानी पाउन नसकेको, उचित उपयोग हुन नसकेको तथा नीतिगत रूपमा समेत प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसकेको सन्दर्भमा पानी दिवसले महत्वपूर्ण शिक्षा दिनेछ । सरकारले नेपालमा पानी र ऊर्जाबीचको अन्तरसम्बन्धका बारेमा जनचेतना जागृत गर्न, जल उपयोग नीतिगत तहमा बहस चलाउन, जल तथा ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाको पहिचान जल तथा ऊर्जाबीचको अन्तरसम्बन्धको विषयमा सरोकार भएका पक्षलाई सक्रिय बनाउने साथै जल र ऊर्जाको क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घसंस्थालाई एउटै छातामुनि ल्याउने उद्देश्यसहित साताव्यापी कार्यक्रम गर्दै आएको छ । नेपालका अधिकांश नदी हिमाल केन्द्रित रहे पनि जलवायु परिवर्तनका कारण समस्या बढेको चर्चा चलिरहेका बेला हिमनदीको संरक्षणलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
७.३७ करोड लागतमा पक्की पुल निर्माण, अब बाढी आएको बेला पनि खोला पार गर्न सकिने
काठमाडौं । एखुवा खोलामा ७ करोड ३७ लाख रुपैयाँको लागतमा पक्की पुल निर्माण गरिएको छ । हतुवागढी हसनपुर-९ र आमचोक गाउँपालिका-८ जोड्ने यो पुल कोशी प्रदेश सरकारअन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुरले निर्माण गरेको हो । एउटा स्पानमा निर्माण भएको उक्त पुलको लम्बाइ ३७ मिटर रहेको छ । विसं २०७९ चैतदेखि निर्माण सुरु भएको सो पुलको निर्माण अवधि २ वर्ष रहेको थियो । एखुवा खोला पक्की पुल निर्माण समय अवधिभित्र नै सम्पन्न भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख राजनराज रेड्डीले बताए । पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि सवारीसाधन सञ्चालनमा आएका छन् । पुल बनेसँगै स्थानीयलाई सहज भएको छ । प्रादेशिक सडक, पुल आयोजना कोशी प्रदेशका संयोजक सूर्यनारायण चौधरीका अनुसार पानीको बहावलाई ख्याल गरी पुल निर्माण गरिएको छ । पुल बनेपछि दक्षिणी क्षेत्रका नागरिकलाई आवतजावतमा सहज भएको हतुवागढी-९ हसनपुरका वडाध्यक्ष सञ्जाल राईले बताए । पुल निर्माण भएर सञ्चालनमा आएपछि यहाँका स्थानीयवासीको वर्षौंदेखिको समस्या अन्त्य भएको उनको भनाइ छ । वडाध्यक्ष राईले भने, ‘पुल नहुँदा धेरै जोखिम थियो । बाढी आएको बेला खोला पार गर्ने अवस्था थिएन । अब सहज भएको छ ।’ वर्षौंदेखि सास्ती भोग्दै आएको खोलामा पुल बनेपछि स्थानीयवासी खुसी भएका छन् । भौगोलिक रुपमा विकटतासँगै उदयपुर र भोजपुरलाई जोड्ने दूधकोशीमा पुल नहुँदा सामग्री ढुवानी गर्न समस्या भएको थियो ।
१ हजार ६ सय किलो गाँजासहित २ जना पक्राउ
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलले १ हजार ६३६ किलो गाँजासहित झापाबाट दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले सो परिमाणको गाँजासहित बुद्धशान्ति गाउँपालिका-४ मेची राजमार्गबाट २ ट्रकसहित दुवैजनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो । इलामबाट झापातर्फ आउँदै गरेको को १ ख ५००१ र प्र १-०२-००२ ख ०५८४ नम्बरको ट्रकबाट सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीले शुक्रबार उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको किलो गाँजा नियन्त्रणमा लिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. १ बराह बाहिनीका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक विक्रम हुमागाईँले जानकारी दिए । पक्राउ पर्नेमा धनकुटाको शहिदभूमि नगरपालिका-४ का महेश राई र इलामको माईजोगाई गाउँपालिका-२ का गङ्गाबहादुर बस्नेत रहेका छन् । प्रहरीले जाँच गर्दा ट्रकमा ५७ बोरामा राखेर ल्याउँदै गरेको गाँजा बरामद गरेको हो । प्रहरीले उनीहरुको साथबाट ८७ हजार रुपैयाँ र ५ थान मोबाइल समेत बरामद गरेको छ । उनीहरुलाई ट्रकसहित आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापामा बुझाइएको छ ।
एनसेलले ल्यायो भारत भ्रमणका बेला सम्पर्कमा रहन उत्कृष्ट प्याक, १ लाखको अस्पताल खर्च बेहोर्ने
काठमाडौं । ग्राहकहरूका आवश्यकता र नवीनतम सेवा सुविधाहरू प्रदान गर्ने एनसेलले ‘सधैं अन १७९९ रोमिङ’ प्याक ल्याएको छ । यो एक प्याकेज नेपालभर निर्बाध रुपमा सेवाको प्रयोग, मनोरञ्जन सुविधाहरूका साथै भारत यात्रा गर्नेहरूका लागि समेत सहयोगी पुग्ने एनसेलले जनाएको छ । २८ दिनसम्म मान्य रहने यो प्याकमा नेपालभर कल गर्न सकिने अनलिमिटेड अल-नेट टक टाइम, १०० जीबी उच्च गतिको डेटा, अनलिमिटेड यूट्युब, बीमा सुविधा र रोमिङ सुविधा (डेटा र भ्वाइस) समावेश छन् । जसले यात्रुहरूलाई चिन्तामुक्त यात्राको अनुभव लिनका लागि मद्दत गर्ने एनसेलको दाबी छ । यसले ग्राहकहरूलाई आफ्नो यात्राका दौरान बिना कुनै अवरोध र अतिरिक्त खर्च निर्वाधरुपमा सेवाको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नेछ । भारत भ्रमणका बेलामा ग्राहकहरुले यस प्याकमा ६०० एमबी रोमिङ डेटा, १० मिनेट आगमन कल र १० मिनेटको बाह्य कल (भारतभित्रै र नेपाल कल गर्न सकिने) सेवा प्राप्त गर्दछन् । यसबाहेक यो प्याकले भारत भ्रमण गर्दा कुनै दुर्घटना भएमा १ लाख रुपैयाँसम्मको अस्पताल भर्ना र ओपीडी खर्च समेत बेहोर्नेछ । करसहित १ हजार ७९९ रुपैयाँ शुल्क रहेको यो वान टाइम प्याकले सधैं अनका सेवा सुविधाहरु, रोमिङ सेवा, र बीमा सुविधा सहितको ग्राहकलाई आवश्यक सञ्चार सेवा र बीमासहितको सुरक्षा प्रदान गर्दछ । ग्राहकहरूले एष्ट्रिक १२३ एष्ट्रिक ७ एष्ट्रिक ६ ह्यास डायल गरेर सहजै यो प्याक लिन गर्न सक्छन् ।
ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकहले लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा २५ प्रतिशत छुट पाउने
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकहररूले लुम्बिनी मेडिकल कलेज एन्ड शिक्षण अस्पतालमा २५ प्रतिशतसम्म छुट पाउने भएका छन् । बैंक र लुम्बिनी मेडिकल कलेजबिच ग्राहकहररूलाई अस्पतालमा उपलब्ध विभिन्न स्वास्थ्य सेवामा २५ प्रतिशतसम्म छुट प्रदान गर्ने सहमती पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो । उक्त समझदारीमा बैंकका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख शान्ता शिवाकोटी र अस्पतालका अध्यक्ष गोपालबहादुर पोखरेलले हस्ताक्षर गरे । सहमति अनुसार अस्पतालले बैंकका डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड एवम् बैंकको मोबाइल एप (ग्लोबल स्मार्ट प्लस) प्रयोगकर्ताहरूलाई अस्पतालको सेवा तथा औषधी उपचारमा लाग्ने शुल्कमा २५ प्रतिशतसम्म छुट प्रदान गर्नेछ । अस्पतालले बैंकका ग्राहकहरुलाई अस्पतालको सामान्य बेड, प्रयोगशाला परीक्षण, एक्स-रे, अल्ट्रासोनोग्राफी, ओपीडी र अपरेशन लगायतका सेवाहरुमा २५ प्रतिशतसम्मको छुट प्रदान गर्नेछ । साथै, बैंकका ग्राहकहरूले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरू उचित दरमा प्राप्त गर्ने र अस्पतालले स्वास्थ्य सेवा तथा सुविधाहरू विस्तार गर्न यस सहकार्यले सहयोग पुग्ने अध्यक्ष पोखरेलले बताए । यो पहलले पहूँचयोग्य स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालको प्रतिबद्धतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने कुरा समेत पोखरेलले स्पष्ट पारे । यसैगरी, बैंकका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख शिवाकोटीले लुम्बिनी मेडिकल कलेजसँगको साझेदारीले ग्राहकहरू लाभान्वित हुने र बैंकको कार्ड तथा मोबाईल बैंकिङ्ग सेवाको प्रयोगकर्ता वृद्वि हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । ग्लोबल आइएमई ७७ जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो तथा वित्तीय सूचक अनुसार मुलुककै सबैभन्दा ठुलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकले देशका ७७ वटै जिल्ला तथा ३ अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क तथा वैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालयसहित १ हजार १०० भन्दा बढी सेवा केन्द्रबाट बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिकाले २ सडक कालोपत्र गर्दै
काठमाडौं । स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिकामा चालु आर्थिक वर्षमा २ सडक कालोपत्र गरिएका छन् । भीरकोट-६ को सुन्दरबजार-मोहनडाँडा-ठूलीभञ्ज्याङदेखि पर्वतको हातेमालोचोक जाने सडक कालोपत्र गरिएको छ । सुन्दरबजारदेखि-स्वरेक मैदान सडकको सडक कालोपत्र गर्ने काम सकिँदै छ । सुन्दरबजारदेखि पर्वतको हातेमालोचोक जोड्ने सडक कालोपत्रको काम भइरहेको भीरकोट नगरपालिकाका इञ्जिनियर सरोज पराजुलीले बताए । आगामी असार २० गतेसम्म सडक कालोपत्र सक्ने गरी काम भइरहेको उनको भनाइ छ । सडक कालोपत्रसँगै पक्की नाली र पर्खाल निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ । त्यस्तै सुन्दरबजारदेखि स्वरेक मैदान जोड्ने सडक स्तरोन्नति गरिएको छ । विसं २०८१ पुस २६ गते सम्झौता भई निर्माण सुरु भएको उक्त सडक आगामी जेठ मसान्तसम्ममा सक्नुपर्ने भए पनि तोकिएको समयअगावै सम्पन्न भएको योजना शाखा प्रमुख यामप्रसाद रेग्मीले बताए । उक्त सडकमा पर्खाल बनाउने, जाली हाल्ने र पक्की नाली निर्माण गरिएको छ । नगरपालिकाले नगरका गौरवका सडकलाई प्राथमिकताका आधारमा निर्माण गर्दैआएको नगर प्रमुख गोविन्दकुमार कर्माचार्यले बताए । सुन्दरबजारदेखि पर्वतको हातेमालोचोक जोड्ने सडक ५० प्रतिशत सङ्घीय समपूरक अनुदान र ५० प्रतिशत नगरपालिकाको लागत सहभागितामा सञ्चालन भएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै सुन्दरबजारदेखि स्वरेक मैदान जोड्ने सडक गण्डकी प्रदेश सरकारको समपूरक अनुदान ६० प्रतिशत र नगरपालिकाको ४० प्रतिशत लागत साझेदारीमा निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।
बागमती प्रदेशमा खर्चभन्दा आम्दानी धेरै, २५.६२ प्रतिशत खर्च गर्दा ३८.१३ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन
काठमाडौं । बागमती प्रदेशको खर्च निराशाजनक देखिएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आव २०८१/८२ को साउनदेखि फागुन महिनासम्ममा कूल बजेटको करिब २५.६२ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्दराज सन्यालका अनुसार चालु आवका लागि प्रदेश सरकारले ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएकामा ८ महिना सकिँदा १० अर्ब ५० करोड २९ लाख ९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । बजेटमध्ये चालुको तुलनामा पुँजीगततर्फको बजेट कम खर्च भएको उनको भनाइ छ । सो अवधिमा चालुतर्फ ३५.२२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १९.९४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ४७.६९ प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयले ३८.२२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयले ९.७९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको सूचना अधिकारी सन्यालले बताए । चालु आवको दोस्रो चौमासिकसम्म चालु खर्च बढी हुने र पुँजीगत खर्च कम हुने गरेको छ । योजनाहरु कार्यान्वयनमा जान नसकेकाले खर्च कम देखिएको छ । राजस्व सङ्कलन बर्सेनि घट्दो बागमती प्रदेशको राजस्व सङ्कलन बर्सेनि घट्दै गएको छ । चालु आवको ८ महिनाको अवधिमा बागमती सरकारले लक्ष्यको ३८.१३ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छ । सूचना अधिकारी सन्यालका अनुसार साउनदेखि फागुन मसान्तसम्ममा २४ अर्ब ६० करोड ६६ लाख ४५ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । चालु आवमा राजस्व बाँडफाँट शीर्षकबाट प्राप्त राजस्व, प्र्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट सङ्कलित राजस्व र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान समेतबाट ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरिएकामा ८ महिनामा ती सबै शीर्षकबाट २४ अर्ब ६० करोड ६६ लाख ४५ हजार रुपैयाँ मात्र राजस्व सङ्कलन भएको सूचना अधिकारी सन्यालले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले चालु आवमा राजस्व बाँडफाँडबाट २९ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेकामा सो अवधिमा लक्ष्यको ४७.०३ प्रतिशतअर्थात् १३ अर्ब ९० करोड २७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ । यस्तै सङघीय सरकारबाट १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा चालु आवको ८ महिनामा लक्ष्यको ५२.५८ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब १८ करोड ९९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको छ । प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ५३ करोड ८४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रहेकामा सो अवधिमा लक्ष्यको ५२.४१ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ३७ करोड ८५ लाख ८८ हजार रुपैयाँ राजस्व मात्र सङ्कलन भएको सूचना अधिकारी सन्यालले बताए । यसअघि अघिल्लो आवमा बागमती प्रदेशको राजस्व ९ अर्ब ३ करोड ३१ लाख २७ रुपैयाँ कम सङ्कलन भएको थियो । प्रदेश सरकारले आव २०८०/८१ मा राजस्व बाँडफाँट शीर्षकबाट प्राप्त राजस्व, प्र्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट सङ्कलित राजस्व र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान समेतबाट ४८ अर्ब २५ करोड ४३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरिएकामा ती सबै शीर्षकबाट ३९ अर्ब २२ करोड १२ लाख ४७ हजार रुपैयाँ मात्र राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको थियो । आव २०७९/८० मा पनि बागमती प्रदेश सरकारले अनुमान गरेको भन्दा १७ प्रतिशत कम राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । प्रदेश सरकारले आव २०७९/८० मा ५५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको अनुमान गरेकोमा ४५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । सङ्घीय र स्थानीय तहबाट बाँडफाँट हुने मूल्य अभिवृद्धि कर, आय कर, प्राकृतिक स्रोत उत्खनन दस्तुर, मालपोतलगायतका राजस्व सङ्कलनमा आएको कमी र आर्थिकमन्दीका कारण सङ्घीय सरकारले केही कार्यक्रम कटौती गर्नुजस्ता कारणले राजस्वमा कमी आएको बागमती प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायले बताए ।
