सोमबारका लागि यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमयदर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सोमबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । अमेरिकी डलरको भाउ स्थिर रहेको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३७ रूपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर १३७ रूपैयाँ ८६ पैसा कायम भएको छ । त्यसैगरी युरोपियन युरो एकको खरिददर १४८ रूपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर १४९ रूपैयाँ १० पैसा, युके पाउन्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर १७७ रूपैयाँ ३३ पैसा र बिक्रीदर १७८ रूपैयाँ ११ पैसा, स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १५५ रूपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर १५६ रूपैयाँ ०७ पैसा कायम गरिएको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८६ रूपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर ८६ रूपैयाँ ४५ , क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९५ रूपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर ९६ रूपैयाँ ०७ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०२ रूपैयाँ ७३ पैसा र बिक्रीदर १०३ रूपैयाँ १८ पैसा निर्धारण गरिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रूपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर नौ रूपैयाँ २३ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रूपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर १९ रूपैयाँ ०२ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रूपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर ३६ रूपैयाँ ७५ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७ रूपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर ३७ रूपैयाँ ८२ पैसा कायम भएको छ । केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रूपैयाँ ०७ पैसा र बिक्रीदर चार रूपैयाँ ०८ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३७ रूपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर ३७ रूपैयाँ ५३ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३१ रूपैयाँ ०५ पैसा र बिक्रीदर ३१ रूपैयाँ १८ पैसा निर्धारण भएको छ । त्यसैगरी साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रूपैयाँ ३८ पैसा र बिक्रीदर नौ रूपैयाँ ४२ पैसा, स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर १३ रूपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर १३ रूपैयाँ ५९ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९ रूपैयाँ ९० पैसा र बिक्रीदर १९ रूपैयाँ ९९ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैङ्कले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रूपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर १७ रूपैयाँ ७३ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४४५ रूपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर ४४७ रूपैयाँ २३ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३६४ रूपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर ३६५ रूपैयाँ ७१ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३५६ रूपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर ३५८ रूपैयाँ १५ पैसा निर्धारण गरिएको छ । भारतीय रूपैयाँ १०० को खरिददर १६० रूपैयाँ र बिक्रीदर १६० रूपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैङ्कले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैङ्कले तोक्ने विनिमयदर भने खुल्लाबजारका आधारमा फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैङ्कको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।
कुरिलो किलोको ७०० रुपैयाँ, यस्तो छ तरकारी र फलफूलको मूल्य
काठमाडौं । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो । गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ४०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु २५, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, आलु रातो प्रतिकिलो रु ३५, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ६०, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ३५, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु १५, बन्दा (तराई) प्रतिकिलो रु १५, बन्दा (नरिवल) प्रतिकिलो रु २०, काउली (स्थानीय) प्रतिकिलो रु ३०, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकिलो रु ३०, मूला रातो प्रतिकिलो रु ५०, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकिलो रु १८, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ३५ तथा भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ५०, तने बोडीको मूल्य प्रतिकिलो रु १३० कायम गरिएको छ । यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १२०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ८०, तितो करेला प्रतिकिलो रु १३०, लौका प्रतिकिलो रु ५०, परबर (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु ८०, घिरौला प्रतिकिलो रु ७०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ७०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ३, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ३५, सलगम प्रतिकिलो रु ६० तथा भिण्डी प्रतिकिलो रु १२० कायम गरिएको छ । यस्तै, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, बरेला प्रतिकिलो रु ४०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ८०, स्कूस प्रतिकिलो रु ४०, रायो साग प्रतिकिलो रु ६०, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो ६०, चमसुरको साग रु ७०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ४०, मेथीको साग प्रतिकिलो रु ६०, प्याज हरियो प्रतिकिलो रु ४०, बकुला प्रतिकिलो रु ६०, तरुल प्रतिकिलो रु ९०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १८०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४०० तथा कुरिलो प्रतिकिलो रु ७०० निर्धारण गरिएको छ । निगुरो प्रतिकेजी रु १२०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ५०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६०, सजीवन प्रतिकिलो रु २००, कोइरालो प्रतिकिलो रु १८०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ५०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ६०, ग्याठकोभी प्रतिकिलो रु ४०, सेलरी प्रतिकिलो रु १५०, पार्सले प्रतिकिलो रु ३००, सौफको साग प्रतिकिलो रु ६०, पुदिना प्रतिकिलो रु ३००, गान्टे मूला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु १६०, तामा प्रतिकिलो रु १००, तोफु प्रतिकिलो रु १२० र गुन्द्रुकको मूल्य प्रतिकिलो रु ३५० तोकेकोे छ । समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फूजी) प्रतिकिलो रु ३५०, केरा (दर्जन) रु १६०, कागती प्रतिकिलो रु २७०, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २००, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु २५०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकिलो रु १३०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ८०, मौसम प्रतिकिलो रु २००, जुनार प्रतिकिलो रु १६०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३५, रुख कटहर प्रतिकिलो रु १००, निबुवा प्रतिकिलो रु ६०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, अम्बा प्रतिकिलो रु १२०, लप्सी प्रतिकिलो रु १२०, स्ट्रबेरी (भुइँऐसेलु) रु २५०, किबी प्रतिकिलो रु ४५० तथा आभोकाडो प्रतिकिलो रु ६५०, अमलाको मूल्य प्रतिकिलो रु १०० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १२०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो रु ३३०, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ७०, सुर्खानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो २५०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु १००, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु ६०, हरियो धनिया प्रतिकिलो रु १००, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकिलो रु ३२०, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकिलो रु ३००, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १६०, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु ६०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३२०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २४०, रुख टमाटर प्रतिकिलो रु १७०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउको मूल्य प्रतिकिलो रु ८०० तोकेको छ ।
राष्ट्रिय जीवन बीमाले डाक्यो प्रथम साधारण सभा, पुँजी वृद्धिसहित ५ वर्षको अडिट पारित गर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी (साबिक राष्ट्रिय बीमा संस्थान)ले साधारण सभा बोलाएको छ । राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी को सञ्चालक समितिको चैत १० गते बसेको बैठकले प्रथम साधारण सभा वैशाख ३ गते रामशाह पथस्थित कम्पनीको प्रधान कार्यालयमा अपराह्न ४ बजे बोलाएको छ । कम्पनीको सभाले सञ्चालक समितिको २०८१ असार ३० गते बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको पुँजी वृद्धिको योजनालाई अनुमोदन गर्ने र प्रबन्धपत्र र नियमावली, २०८० मा समयानुकूल संशोधनसमेत गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्नेछ । कम्पनीको सभाले सञ्चालक समितिका अध्यक्षको वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०६९/७०, २०७०/७१, २०७१/७२, २०७२/७३ र २०७३/७४ को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन पारित गर्नेछ । यस्तै, सभाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७, २०७७/७८ र २०७८/७९ सम्मको लेखापरीक्षण गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयको परामर्शमा सञ्चालक समितिबाट नियुक्त भएका बाह्य लेखापरीक्षकद्वय सुवास पौडेल र विजय सिंह पराजुलीको नियुक्ति र निजहरुको पारिश्रमिक अनुमोदन गर्नेछ ।
१९.६५ खर्बको बजेट सिलिङमा अधिकांश मन्त्रालयको घट्ने, कुनले कति बजेट पाउने ?
काठमाडौं । सार्वजनिक ऋणको सावा-ब्याज भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुने रकमजस्ता अनिवार्य दायित्व निरन्तर बढ्ने तर सरकारको राजस्व लक्ष्यअनुसार सङ्कलन नहुने अवस्था देखिएपछि अधिकांश विषयगत मन्त्रालयहरूले चालु आर्थिक वर्ष (आव) को भन्दा आगामी आवका लागि कम बजेट पाउने सम्भावना देखिएको छ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आव २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६५ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको छ । सरकारले यही सीमाभित्र रहेर बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । चालु आवको १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको वास्तविक विनियोजनभन्दा आगामी आवको बजेट सिलिङ केही बढी देखिए पनि अनिवार्य दायित्वमा खर्च बढ्ने भएपछि विकास खर्च बढी हुने मन्त्रालयले नै न्यून बजेट पाउने अवस्था आएको हो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, कृषि तथा पशुपन्छी विकासलगायत पुँजीगत खर्च बढी हुने मन्त्रालयको बजेट नै कटौतीमा पर्ने देखिएको छ । आगामी आवका लागि १९ खर्ब ६५ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ निर्धारण गर्दा आन्तरिक राजश्वबाट १२ खर्ब ६३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । स्रोत अनुमान समितिले दिएको सिलिङअनुसार बजेट ल्याउने हो भने ६ खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ स्रोत अपुग हुने यसले देखाउँछ । स्रोतको आँकलन गर्दा चालु आवको आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य र आगामी आवको अनुमानमा खासै ठूलो अन्तर देखिँदैन । मध्यावधि समीक्षामार्फत् कायम गरिएको राजस्व लक्ष्यका तुलनामा भने करिब १० प्रतिशतले बढ्ने सरकारको अनुमान छ । ऋणको सावा-ब्याज तिर्न ४ खर्ब १० अर्ब चाहिने सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्न यस वर्ष सरकारले ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो तर आगामी आवमा सरकारी ऋण तिर्न ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ भन्दाबढी रकम चाहिने समितिले जनाएको छ । आगामी आवमा आन्तरिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि ३ खर्ब ४३ अर्ब ५५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ चाहिने अनुमान छ । चालु आवमा यस्तो ऋण तिर्नका लागि सरकारले ३ खर्ब ३६ अर्ब ९५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यस्तै, बाह्य ऋणको सावा-ब्याज तिर्न आगामी आवमा ६७ अर्ब १८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबर चाहिने देखिएको छ । जसमध्ये बहुपक्षीय वैदेशिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि ४९ अर्ब ६१ करोड २७ लाख रुपैयाँ र द्विपक्षीय वैदेशिक ऋण तिर्न १७ अर्ब ५७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ चाहिने अनुमान गरिएको छ । चालु आवका लागि सरकारले बाह्य ऋण तिर्न ६५ अर्ब ८९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । अर्थ विविध शीर्षक अर्थात् अबण्डामा ठूलो रकम राखेर तजबिजीमा गर्ने परिपाटीमाथि विगतका वर्षहरूमा संसद्मै आलोचना हुने गरेको छ । चालु आवका लागि सरकारले ७५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ अबण्डामा राखेर बजेट लाएको थियो तर स्रोत अनुमान समितिले आगामी आवको बजेटका लागि १ खर्ब दुई अर्ब २७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट अर्थ विविध शीर्षकमा राख्न सकिने गरी सिलिङ निर्धारण गरेको छ । आगामी आवका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा सङ्घ सरकारबाट जाने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फको बजेट भने केहि बढ्न सक्ने गरी सिलिङ निर्धारण भएको छ । चालु आवका लागि सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । आगामी आवका लागि यसको सीमा ४ खर्ब १३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । जसमध्ये प्रदेशलाई ९७ अर्ब ५१ करोड १७ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ३ खर्ब १५ अर्ब ८७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबर सिलिङ तोकिएको छ । कुन मन्त्रालयलाई कति सिलिङ ? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आवका लागि ६ अर्ब १५ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट सिलिङ पाएको छ । जसमध्ये चालु शीर्षकका लागि ५ अर्ब ४४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत शीर्षकका लागि ७१ करोड ७ लाख रुपैयाँको सीमाभित्र रहेर बजेट ल्याउन भनिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले चालु आवका लागि ५ अर्ब ५९ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट पाएको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ८ अर्ब २५ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पाएको छ । यस मन्त्रालयले चालु आवका लागि ९ अर्ब २८ करोड २२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । यस आधारमा उद्योग मन्त्रालयले चालु आवका लागि पाएको बजेटभन्दा आगामी आवको बजेट सिलिङ कम छ । यस्तै, चालु आवका लागि ८७ अर्ब ५५ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट पाएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आगामी आवका लागि ५० अर्ब ७९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै सिलिङ पाएको छ । यो मन्त्रालयअन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेकको बजेट सिलिङ हो । यद्यपि, ऊर्जा मन्त्रालयले पनि चालु आवका लागि पाएको बजेटभन्दा आगामी आवका लागि न्यून बजेट पाउने सम्भावना छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको यस मन्त्रालयले आगामी आवका लागि भने ५० अर्ब ७५ करोड ७८ लाख रुपैयाँको मात्रै बजेट सीमा पाएको छ । यस्तै, खानेपानी मन्त्रालयको बजेट सिलिङ २० अर्ब ७५ करोड १३ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । यस मन्त्रालयले चालु आवका लागि २६ अर्ब ६३ करोड ४७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । यस वर्षको तुलनामा आगामी आवमा खानेपानी मन्त्रालयले पनि सानो आकारको बजेट पाउने सम्भावना देखिएको छ । चालु आवका लागि १ खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड ३४ लाख रुपैयाँको बजेट पाएको गृह मन्त्रालयले आगामी आवका लागि २ खर्ब तीन अर्ब ९१ करोड ५० लाख रुपैयाँको सिलिङ पाएको छ । यो मन्त्रालयले पाएको सिलिङमध्ये १ खर्ब ९२ अर्ब २४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ चालु शीर्षकका लागि र ११ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत शीर्षकका लागि निर्धारण गरिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेट पनि घटेर आउने देखिएको छ । चालु आवका लागि ११ अर्ब ९१ करोड १५ लाख रुपैयाँको बजेट पाएको यस मन्त्रालयले आगामी आवका लागि भने ५ अर्ब ९९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै सिलिङ पाएको छ । पराराष्ट्र मन्त्रालयको बजेटको आकार भने बढ्ने देखिएको छ । यस मन्त्रालयले चालु आवका लागि ६ अर्ब ७७ करोड ४२ लाख रुपैयाँको बजेट पाएकामा आगामी आवका लागि ७ अर्ब ३६ करोड ७६ लाख रुपैयाँको बजेट सीमा निर्धारण गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेट घट्ने देखिएको छ । यस मन्त्रालयले आगामी आवका लागि १२ अर्ब ३१ करोड ६१ लाख रुपैयाँको सिलिङ पाएको छ । वन मन्त्रालयको चालु आवको बजेट १५ अर्ब ७० करोड ९१ लाख रुपैयाँ थियो । यसैगरी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले चालु आवका लागि ६ अर्ब ८२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएकामा आगामी आवका लागि ६ अर्ब ९१ करोड ९९ लाख रुपैयाँको सीमा निर्धारण भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालु आवका लागि पाएको बजेटभन्दा आगामी आवको सिलिङ कम छ । यस मन्त्रालयले चालु आवका लागि १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको थियो तर आगामी आवका लागि भने १ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पाएको छ । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आगामी आवका लागि १ अर्ब ६२ करोड २० लाख रुपैयाँको सीमा पाएको छ । यस मन्त्रालयका लागि चालु आवमा १ अर्ब ६० करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । चालु आवका लागि ३ अर्ब ५० करोड ४८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आगामी आवका लागि ३ अर्ब ७१ करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पाएको छ । रक्षा मन्त्रालयको बजेट पनि बढ्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि ५९ अर्ब ८७ करोड १४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएका यस मन्त्रालयले आगामी आवका लागि ६० अर्ब ५६ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पाएको छे । सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि ९२ अर्ब ६३ करोड ५४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको यस मन्त्रालयले आगामी आवका लागि ५१ अर्ब ८९ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चालु आवका लागि २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड २० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको यस मन्त्रालयले आगामी आवका लागि ५८ अर्ब २८ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै सिलिङ पाएको छ । यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ७ अर्ब ५२ करोड ८१ लाख रुपैयाँको सिलिङ पाएको छ । मन्त्रालयले चालु आवका लागि ७ अर्ब ३५ करोड २९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चालु आवका लागि ९ अर्ब १७ करोड १४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएकामा आगामी आवका लागि ६ अर्ब ५१ करोड ३७ लाख रुपैयाँको सिलिङ पाएको छ । यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि ८६ अर्ब २३ करोड ८९ लाख रुपैयाँको बजेट पाएको यस मन्त्रालयका लागि आगामी आवमा ४७ अर्ब ३७ करोड ९८ लाख रुपैयाँको सिलिङ निर्धारण भएको छ । यस्तै, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ३८ करोड ५८ लाख रुपैयाँको सिलिङ निर्धारण भएको छ । यस मन्त्रालयले चालु आवका लागि ८ अर्ब ९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । चालु आवका लागि ५४ करोड ५३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आगामी आवका लागि ५५ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट सीमा पाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आवका लागि ४३ अर्ब ३७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पाएको छ । गत आवका लागि मन्त्रालयले पाएको बजेट भन्दा यो निकै कम हो । यद्यपि, अर्थ विविध शीर्षकमा गरिएको स्रोत अनुमान, वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट र मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए-नेपाल) का लागि गरिने स्रोत अनुमानसमेत राखेर हेर्दा चालु आवको बजेट हाराहारीकै सिलिङ तयार पारिएको छ । साढे ६ खर्बको घाटा बजेट ल्याउन सकिने गरी स्रोत अनुमान राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आव २०८२/८३ का लागि करिब साढे ६ खर्ब बराबरको घाटा बजेट ल्याउन सकिने गरी स्रोतको सीमा (सिलिङ) निर्धारण गरेको छ । आगामी आवका लागि १९ खर्ब ६५ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ निर्धारण गर्दा आन्तरिक राजश्वबाट १२ खर्ब ६३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । निर्धारित सिलिङअनुसार बजेट ल्याउने हो भने ६ खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ स्रोत अपुग हुनेछ । यस्तो अपुग रकमलाई आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र अनुदानमार्फत पूर्ति गरिनेछ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) अनुपातमा सार्वजनिक ऋण बर्सेनि बढ्दै जानु, ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि ठूलो रकम खर्च हुनु, ऋण लिएको रकम पुँजी निर्माणमा भन्दा चालु प्रकृतिका कार्यमा जानुलाई चुनौतीका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । स्रोत अनुमान समितिले निर्धारण गरेको सीमाअनुसार नै बजेट आउने हो र सोहिअनुसार खर्च पनि हुने हो भने आगामी आवमा मात्र मुलुकलाई करिब रु छ खर्ब ऋण थपिने देखिन्छ । ठूलो आकारको बजेट ल्याउन ऋणलाई स्रोतका रूपमा देखाउने तर आन्तरिक राजस्व भने बढ्न नसक्ने स्थिति हरेक वर्ष आउने गरेको छ । आगामी आवको सरकारी राजस्व वृद्धिको अनुमान हेर्ने हो भने चालु आवको बजेटमा राखिएको सुरुआती लक्ष्यकै हाराहारीमा छ । यद्यपि, चालु आवको संशोधित अनुमानभन्दा १०.३ प्रतिशतले आन्तरिक राजस्व प्राप्ति बढ्ने आंँकलन समितिले गरेको छ । चालु आवको बजेटमार्फत सरकारले १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो तर बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत् राजस्वको लक्ष्य घटाएर ११ खर्ब ४५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै प्राप्ति हुने अनुमान गरिएको छ । आगामी आवका लागि १९ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउन सकिनेगरी सीमा निर्धारण गर्दा करिब साढे छ खर्ब बराबर स्रोत अपुग हुने देखिन्छ । उक्त रकम वैदेशिक ऋण तथा अनुदान र आन्तरिक ऋण उठाएर पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । समितिले चालु आवको तुलनामा आगामी आवमा वैदेशिक सहायता २८.८ प्रतिशतले बढ्ने आँकलन गरेको छ । आगामी आवमा वैदेशिक अनुदान ४५ अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण २ खर्ब ३५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । जबकि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत वैदेशिक ऋण र अनुदान प्राप्तिको लक्ष्य पनि संशोधन गरेको थियो । चालु आवका लागि २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने सरकारको लक्ष्य रहेकामा गत माघमा मध्यावधि समीक्षामार्फत त्यसलाई घटाएर १ खर्ब ८० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यस्तै, चालु आवमा ५२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान लिने सरकारको लक्ष्य रहेकामा बजेट समीक्षामार्फत त्यसलाई घटाएर ३६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यस्तै, आगामी आवको घाटा बजेट पूर्ति गर्ने स्रोत देखाउँदा आन्तरिक ऋणको आकार पनि चालु आवको भन्दा बढाउन खोजिएको छ । सरकारले चालु आवका लागि ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । आगामी आव २०८२/८३ का लागि भने ३ खर्ब ५७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबर स्रोत आन्तरिक ऋण उठाएर पूर्ति गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ ।रासस
कुलेखानीको तीनवटै युनिट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन, दैनिक १८ घण्टासम्म विद्युत् उत्पादन
काठमाडौं । मकवानपुरस्थित कुलेखानी जलविद्युत् केन्द्रको तीनवटै युनिट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएका छन् । सुक्खायाम सुरु भएकाले कुलेखानी जलविद्युत् केन्द्रको प्रथम, दोस्रो र तेस्रोे युनिट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएका हुन् । कुलेखानी जलविद्युत् प्रथमले ६० मेगावाट, दोस्रोले ३२ मेगावाट र तेस्रोले १४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । ‘आवश्यकताका आधारमा अहिले दैनिक १४ देखि १८ घण्टा कुलेखानी जलविद्युत् केन्द्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको छ,’ कुलेखानी प्रथमका प्रमुख तारादत्त भट्टले भने, ‘यही चैत ३ गतेदेखि तीनवटै युनिट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन आएका छन् ।’ आवश्यकतानुसार विद्युत् उत्पादन भइरहेको उनको भनाइ छ । रनअफ रिभरमा आधारित आयोजनाको सुक्खायाममा उत्पादन घटेकाले विद्युत् भार व्यवस्थापन गर्न कुलेखानी जलविद्युत् केन्द्रका तीनवटै युनिट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएका कुलेखानी जलविद्युत् केन्द्र प्रथमका सहायक इन्जिनियर रामकुमार बुढाथोकीले बताए । ‘वर्षात्को समयमा रनअफ रिभरमा आधारित आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा हुन्छ,’ सहायक इन्जिनियर बुढाथोकीले भने, ‘त्यतिबेला हामी ड्याममा पानी सञ्चित गरेर राख्छौँ र सुक्खायाम सुरु भएसँगै रनअफरिभरमा आधारित आयोजनाको विद्युत् उत्पादन घट्छ ।’ सुक्खायाममा कुलेखानी जलविद्युत्का युनिटहरू सञ्चालनमा आउने उनले बताए । ‘विद्युत भार व्यवस्थापन केन्द्रको आवश्यकतानुसार हामीले पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्दै आएका छौँ,’ बुढाथोकीले भने, ‘अहिले दैनिक १४ देखि १८ घण्टासम्म विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छौँ, आवश्यक पर्यो भने हामी चौबीसै घण्टा विद्युत् उत्पादन गछौँँ ।’ सहायक इन्जिनियर बुढाथोकीका अनुसार चालु आव २०८१/८२ को साउनदेखि फागुनसम्ममा कुलेखानी जलविद्युत् केन्द्र प्रथमले ८१ हजार २०९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेको छ । आव २०८०/८१ मा ३४ हजार ३८८ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन गरेको थियो ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्षमा गौतम
काठमाडौं । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्षमा हरि गौतम निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । सङ्घको ४९औँ वार्षिक साधारणसभा तथा अधिवेशनबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा माधव राजपाल, द्वितीय उपाध्यक्षमा मनोज दास निर्वाचित भएका हुन् । यस्तै, सङ्घको महासचिवमा शिवजीप्रसाद कलवार, कोषाध्यक्षमा अनोज रुङ्गटा, सचिवमा प्रेमचन्द्र गोयल, सुशान्त चाचान, सहकोषाध्यक्षमा निरज अग्रवाल र सहसचिवमा नरेश टिवडेवाल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । यस्तै सहसचिवमा अनुप अग्रवाल निर्वाचनबाट निर्वाचित भएको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत बालमुकुन्द खरेलले जानकारी दिए । पदाधिकारीमध्ये सहसचिव पदका लागि मात्र मतदान भएको थियो । सङ्घको विधानअनुसार १२ जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ ।
आज देशभर आंशिक बदलीदेखि मौसम सफा रहने, कोशी प्रदेशमा हल्का वर्षा
काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी वायु तथा स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ । आज देशभर आंशिक बदलीदेखि मौसम सफा रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार आज दिउँसो कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सफा रहने छ । कोशी प्रदेशका पहाडी भूभागका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाका साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ । आज राति देशभर आंशिक बदलीदेखि मौसम सफा रहने विभागले जनाएको छ । आगामी २४ घण्टामा कोशी प्रदेशका पहाडी भूभागको एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाका साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ । दैनिक जनजीवन, कृषि, स्वास्थ्य, सडक तथा हवाईउड्डयनमा आंशिक प्रभाव पर्न सक्ने हुँदा त्यसबाट हुनसक्ने असरबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन विभागले अनुरोध गरेको छ ।
आज विश्व क्षयरोग दिवस मनाइँदै, ७ हजार संस्थाबाट निःशुल्क सेवा उपलब्ध
काठमाडौं । आज मार्च २४ तारिख । हरेक बर्ष आजकै दिन संसारभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी अन्तरराष्ट्रिय क्षयरोग दिवस मनाइन्छ । क्षयरोग रोग विरुद्ध जनचेतना जगाउने, सरल र सहज रुपमा उपचारको प्रबन्ध गर्ने, गराउने उद्देश्यका साथ यो दिवस मनाउने गरिएको छ । दिवसको यस वर्षको नारा ‘हो, हामी क्षयरोग अन्त्य गर्न सक्छौं । लगानीको प्रतिबद्धता र सेवा प्रवाहको सुनिश्चतता, आजको आवश्यकता’ भन्ने तय गरिएको छ । यस दिवसले क्षयरोग महामारीको अन्त्यका लागि गरिएका प्रतिबद्धता, प्रयास, तथा उपलब्धीलाई सम्झिने अवसर समेत प्रदान गरेको छ । राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रले दिवसका अवसरमा विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमको आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ । उक्त रोगका कारण नेपालमा हजारौँ मानिस प्रभावित भइरहेका छन् । विश्वव्यापी रुपमा क्षयरोग अन्त्यका लागि गरिएका हाम्रो साझा तथा सामूहिक संकल्पमा केन्द्र कटिबद्ध रहेको जनाएको छ । केन्द्रका निर्देशक डा. श्रीराम तिवारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा क्षयरोग (टीबी) विश्वभर लाखौँ मानिसलाई प्रभावित गर्ने सरुवा रोग भएको र नेपालमा यो जनस्वास्थ्य समस्याको रुपमा रहिआएको उल्लेख छ । सन् २०२३ मा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार नेपालमा अनुमानित ६८ हजार नयाँ क्षयरोग प्रभावित व्यक्तिहरू थिए, जसको दर प्रति १ लाख जनसङ्ख्यामा २२९ रहेको थियो । त्यसैगरी क्षयरोगका कारण १६ हजारको मृत्यु भएको अनुमान गरिएको छ । जसको मृत्युदर प्रति १ लाख जनसङ्ख्यामा ५४ थियो । सोही अवधिमा, राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रमले ४० हजार ७७६ जना क्षयरोग प्रभावित व्यक्ति उपचारका लागि दर्ता गरेको थियो । त्यसमा ३९ प्रतिशत महिला र ६१ प्रतिशत पुरुष थिए । पत्ता लागेका औषधि प्रतिरोधी क्षयरोग प्रभावित व्यक्ति ७५६ जना थिए । उपचारका लागि दर्ता भएका मध्ये ७२ प्रतिशत फोक्सोको क्षयरोग र २८ प्रतिशत फोक्सो बाहिर अन्य अङ्गमा लाग्ने क्षयरोगी थिए । त्यसैगरी उपचार सफलता दर ९२ प्रतिशत छ । उल्लेखनीय प्रगतिका बावजुद, नेपालले अझै पनि क्षयरोग अन्त्यका लागि धेरै चुनौतीको सामना गरिरहेको केन्द्रले जनाएको छ । अनुमानित क्षयरोग प्रभावित व्यक्ति र उपचारको दायरामा आएका क्षयरोग प्रभावित व्यक्तिको सङ्ख्यामा ठूलो अन्तर छ । करिब ४० प्रतिशत अनुमानित क्षयरोग प्रभावित व्यक्तिलाई उपचारको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । पर्याप्त स्रोतको अभाव ‘राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रमको पञ्च वर्षीय क्षयरोग रणनीतिक योजना २०२१/२२ देखि २०२५/२६’ का अनुसार पाँच वर्षको लागि क्षयरोग कार्यक्रमको बजेट १९२ मिलियन अमेरिकी डलर रहेकोमा ११० मिलियन मात्र (अनुमानित) उपलब्ध छ । त्यो भनेको ४३ प्रतिशत बजेट अभाव हुनु हो । क्षयरोगको कारणबाट रोगीको परिवारमा अधिक आर्थिक व्ययभार परेको छ । राष्ट्रिय क्षयरोग बिरामी लगत सर्वेक्षण-२०२४ का अनुसार नेपालमा ५१ प्रतिशत क्षयरोग प्रभावित व्यक्ति तथा उनीहरूको परिवारलाई यस रोगको कारणबाट अधिक आर्थिक व्यय भार परेको छ । रोग अन्त्यका लागि सबै क्षेत्रको सहकार्य हुन नसक्दा थप प्रगति हासिल हुन नसकेको केन्द्रले स्पष्ट पारेको छ । रोगको अन्त्यका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रसहित, स्वास्थ्य बाहेकका अन्य क्षेत्रहरू जस्तैः शिक्षा, श्रम तथा रोजगार, सामाजिक सुरक्षण लगायत अन्यको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान रहनु आवश्यक छ । यसका साथै नीजि क्षेत्र र समुदायको संलग्नता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । चुनौतीलाई समाधान गर्न केन्द्रले निरन्तर आफ्ना प्रयासलाई परिस्कृत गर्दै लगेको जनाएको छ । नेपालभर क्षयरोग उपचारका सेवा ६ हजार २४१ स्वास्थ्य संस्था र निदानका सेवा ८०० स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपलब्ध छन् । रोगको द्रूत परीक्षण सेवाको पहुँच ६७ जिल्लाका ११७ स्वास्थ्य संस्थामा पुगेको छ । यो परीक्षणबाट क्षयरोग प्रभावित व्यक्तिको औषधि प्रतिरोधको अवस्था थाहा पाउन सकिन्छ । औषधि प्रतिरोधी क्षयरोगका बिरामीको उपचार सेवा २९ वटा उपचार केन्द्र र ९८ उपचार उप- केन्द्रबाट प्रदान गरिँदै आएको केन्द्रले जनाएको छ । औषधि प्रतिरोधी बिरामीको लागि इन्जेक्सनरहित छोटो अवधिको, ६ महिने उपचार ‘रेजिमेन’ उपलब्ध गराएको छ । मुलुकको सङ्घीय संरचनालाई ध्यानमा राखी नेपालले नवीनतम् प्रयासको रुपमा स्थानीय तहको नेतृत्व, उत्तरदायित्व र अपनत्व विकास गरी क्षयरोग अन्त्यका लागि भएका प्रयासलाई दिगो रुपमा गति दिनको लागि क्षयरोग मुक्त नेपाल अभियान १४९ स्थानीय तहमा विस्तार गरिएको छ । एआई जडित डिजिटल एक्सरे मेसिनद्वारा समुदायमा क्षयरोग बिरामीको सक्रिय खोजपड्ताल सुुरुवात भएको छ । राष्ट्रिय क्षयरोग छैटौँ औषधि प्रतिरोध सर्वेक्षण र पहिलो क्षयरोग बिरामी लगत सर्वेक्षण जस्ता महत्त्वपूर्ण अध्ययनसम्पन्न भएको छ । प्रत्येक वर्ष क्षयरोग रोकथाम, निदान, र उपचारसम्बन्धी सीप अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गरिएको छ । यी प्रयास प्रभावकारी भएपनि, क्षयरोग अन्त्यका लक्ष्य प्राप्तिका लागि सुधार गर्न धेरै बाँकी रहेको केन्द्रले जनाएको छ । आगामी दिनमा क्षयरोग प्रभावित व्यक्तिको पहिचानमा वृद्धि गर्ने, आवश्यक स्रोत तथा साधन जुटाउन तथा परिचालनको लागि स्थानीयतहलाई नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान, एकीकृत सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ गरी गुणस्तरीय उपचार सेवा सुनिश्चित गर्नुका साथै निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई सुदृढीकरण गर्ने र क्षयरोग प्रभावित व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षण प्रदान गर्न आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य बढाउन विशेष प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ । सन् २०३० सम्ममा क्षयरोग महामारीको अन्त्य र २०५० सम्ममा क्षयरोग मुक्त नेपाल हासिल गर्ने लक्ष्यतर्फ केन्द्र अग्रसर रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । हरेकबर्ष विश्वमा ८० लाख नयाँ क्षयरोगी थपिन्छन भने २० लाखको क्षयरोगकै कारणले मृत्यू हुने गरेको डरलाग्दो तथ्याङ्क छ । तीन हप्ता वा सो भन्दा बढी समयदेखि लगातार खोकी लागेमा, खकारमा रगत देखिएमा, श्वास फेर्न गाह्रो भएमा वा छाती भारी भइरहेमा, अकास्मात धेरै तौल घटेमा यस रोग लागेको हुन सक्छ । त्यस्तै पसिना आउने धेरै भएर थकान बढी महसुस भएमा नजिकैको स्वास्थ चौकी गएर परीक्षण गर्नुपर्दछ । शारिरीक अवस्था कमजोर भई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएकामा यो रोगको संक्रमण हुन सक्छ । यो रोगसँग डराउनु नपर्ने र यसको निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध गरिएको छ । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका मान्छेमा, चुरोट रक्सी या लागुऔषध सेवन गर्नेमा र क्षयरोगको औषधिको पूर्ण मात्रा सेवन नगरेमा उक्त रोगको पुनः संक्रमण फेरि देखिन सक्ने भएकाले उपचारमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक हुने जनाइएको छ । औषधिको नियमित सेवनले क्षयरोग निको हुने चिकित्सकहरुको भनाइ छ ।
