विकासन्युज

गलेश्वर आश्रमको क्यालेन्डर सार्वजनिक

पोखरा । नेपालकै पवित्र तीर्थस्थल देवघाटधामस्थित गलेश्वर आश्रमले सम्पूर्ण तिथि, पर्व र शुभ महुर्तबारे जानकारी दिने गरी २०८२ सालको भित्तेपात्रो (क्यालेन्डर) सार्वजनिक गरेको छ । गलेश्वर धामका पीठाधीश अनन्तश्री विभूषित महामण्डलेश्वर स्वामी आत्मानन्द गिरिजी महाराजले मंगलबार पोखराको रामघाटस्थित गीता मन्दिरमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा भित्तेपात्रो सार्वजनिक गरेका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै स्वामी महाराजले उक्त भित्तेपात्रो अग्नि, रुद्री, विवाह, ब्रतबन्ध, पास्नी जस्ता शुभकार्य लगायत व्यापार व्यवसाय सुरु गर्ने/खोल्ने, गृह निर्माण, गृह प्रवेश जस्ता शुभ मुहुर्तदेखि लिएर सम्पूर्ण तिथिमिति सर्वसाधारणले समेत सजिलै छुट्ट्याउन सक्ने गरी तयार गरिएको बताए । उक्त भित्तेपात्रो कुन दिन, कुन तिथि कति घडी र कति पलासम्म कायम छ भन्ने कुरा पनि सजिलै छुट्टयाउन सकिने गरी तयार गरिएको छ । पवित्र तीर्थस्थल गलेश्वर आश्रमको महिमा झल्काउने खालका तस्बिरहरु भित्तेपात्रोमा समावेश गरिएको छ । गलेश्वर आश्रमको स्थापना अष्टाङ्ग योगसिद्ध योगीराज ईश्वरानन्द ब्रह्मचारी (गलेश्वर बाबा)ले करीब ६ दशकअघि गरेका हुन् । गलेश्वर बाबाले आफ्नो धर्म, संस्कृति र संस्कारलाई चीरकालपर्यन्त कायम राख्न २०२३ सालमा स्थापना गरेका वेद–वेदाङ्ग विद्यालय आश्रमअन्तर्गत नै सञ्चालन गरिरहेको छ । आश्रमले धाममा बसोबास गर्ने साधक सन्त तथा तिर्थालुका लागि भोजन र बसोबास सहज बनाउने हेतुले अन्न क्षेत्र पनि नियमित रुपमा सञ्चालन गरिरहेको छ । आश्रमले घरबारविहीन तथा परिवारबाट परित्यक्त वृद्ध–वृद्धाको कल्याणलाई ध्यानमा राखी सहज र सुन्दर कल्पवास निर्माण गरेको छ । आश्रमले पवित्र देवघाटधाममा बसोबास गर्ने साधक एवं वृद्धवृद्धाको स्वास्थ्य उपचारको लागि धर्मार्थ अस्पताल र एक हजार हाराहारीलाई सजिलै बास बस्न पुग्ने अतिथिगृह पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । अतिथिगृहमा निःशुल्क भोजन र बसोबास गर्न पाइन्छ । अस्पतालले बिरामीलाई स्वास्थ्य जाँच र औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आश्रमले तिथिअनुसारका धार्मिक अनुष्ठानहरु पनि नियमित रुपमा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

माछापुच्छ्रे क्यापिटललाई धितोपत्र बोर्डबाट निष्कासन तथा सेयर रजिष्ट्रार सेवा प्रदान गर्ने अनुमति

काठमाडौं । माछापुच्छ्रे क्यापिटल लिमिटेडले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक र सेयर रजिष्ट्रारको रूपमा सेवा प्रदान गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको छ। यस अनुमति पश्चात कम्पनीले प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन, हकप्रद सेयर, ऋणपत्र तथा अन्य धितोपत्रहरूको निष्कासन, बिक्री तथा वितरण प्रक्रिया व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ । साथै कम्पनीले सेयर रजिष्ट्रारको रुपमा सेयरधनीहरुको विवरण व्यवस्थापन, लाभांश वितरण, स्वामित्व हस्तान्तरण लगायतका थप सेवा प्रदान गर्न सक्नेछ ।

कुलमान हटाउने विषयमा सरकारलाई उद्योगीको साथ, ‘मौन सन्तोष प्रकट’

काठमाडौं । सरकारले सोमबार राति नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटायो । सरकारले ८ महिनाको ठूलो दौउधूप गरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गरी घिसिङलाई हटाइएको हो । देशभर घिसिङ उज्यालोको नायकको रूपमा परिचित छन् । लोडसेडिङ हटाउन उनले महत्तपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । घिसिङको कार्यकाल सकिन करिब चार महिना मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले सुटुक्क उनलाई पदबाट हटाएको हो । उनलाई हटाएको विषयले अहिले सामाजिक सञ्जाल निकै तातिएको छ । सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । कुलमानलाई जसरी पनि पदबाट हटाउनुपर्ने पक्षमा केही उद्योगी पनि थिए । ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौताको विषयमा विवाद हुँदा उनीहरु कुलमानप्रति रुष्ट थिए भने कुलमानले आफूहरुलाई सहयोग नगरेको भन्दै उनको सार्वजनिक रुपमै आलोचना गरिरहेका थिए । उनलाई प्राधिकरणबाट हटाउनका लागि बारम्बार सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका थिए । उद्योगीको अपेक्षाअनुसार नै सरकारले पनि उनलाई पदबाट हटाएको छ । कुलमानलाई बर्खास्त गरेको विषयमा अहिले सरकारको विरोध र आलोचना भइरहँदा केही उद्योगी व्यवसायी भने मौन रुपमा खुसी छन् ।गत आइतबार साँझ नेपाल सिमेन्ट उद्योग उत्पादक संघ, स्टिल्स उत्पादक संघ र नेपाल धागो उत्पादक संघले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर नै  कुलमानप्रति आक्रोश पोखेका थिए । देशमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको भनेर चर्चा हुने गरेकाे भए पनि आफूहरूले प्रत्येक वर्षको पुस महिनादेखि जेठसम्म लोडसेडिङको समस्या खेप्दै आइरहेकाे गुनासाे उद्योगीहरूले पत्रकार सम्मेलनमा गरेका थिए । उनीहरूकाे गुनासाेपछि सरकारले त्यसकाे एक दिनपछि कुलमानलाई बर्खास्त गरेको हाे । कुलमानलाई हटाएपछि बक्यौता तिर्न बाँकी उद्योगीहरु मौन रुपमा खुसी देखिन्छन् । नेपाल स्टिल उत्पादक संघका अध्यक्ष शोभाकर न्यौपानेले सरकारले कुलमानलाई हटाएको विषयमा आफ्नो कुनै प्रतिक्रिया नभएको बताए । उनले प्राधिकरणले बत्तीको लाइन काटेर लोडसेडिङ नगरेको भन्दै बाहिर भ्रम फैलाइएको धारणाा राखे । अध्यक्ष न्यौपानेले भने, ‘सरकारले कुलमानजीलाई हटाएकोमा हामी न खुसी नत दुःखी छौं । यो हटाउने नहटाउने विषय सरकारको हो । हामीलाई त हाम्रो समस्याको निकास चाहिएको हो । हामीले कुलमानजीलाई हटाउनु भनेका छैंनौ ।’ सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष नघुनन्दन मारु पनि सरकारले कुलमानलाई हटाएको विषयमा आफूहरूको कुनै धारणा नरहेको सुनाए । उनी भन्छन्, ‘पहिला पनि कुलमानजीलाई हामीले हाम्रो समस्या बुझिदिनुपर्छ भनेका थियौं । अझै पनि हामीले त्यही भन्दै आइरहेका छौं । प्राधिकरणमा जाेसुकै आए पनि हाम्रो समस्या समाधान हुनुपर्यो । हिजो पनि आशा नै थियो । अब पनि समस्या समाधान हुने आशामै छौं ।’ उद्योगीहरु नेपाल उद्योग परिसंघको नेतृत्वमा विरोध जनाउँदै आएका थिए । परिसंघको नेतृत्व हाल राजेश अग्रवालले गरिरहेका छन् । घिसिङलाई हटाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणकै पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको छ । शाक्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका साला हुन् ।

उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न नाडाको आग्रह

काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएसन (नाडा) का अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा एक प्रतिनिधिमण्डलले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीसँग भेट गरी उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ । सोमबार भएको भेटमा अध्यक्ष चौधरीले भारतीय मालवाहक साधनहरू नेपालमा निर्वाध प्रवेश गर्दा नेपाली ढुवानी व्यवसायलाई ठूलो असर परेको भन्दै सरकारले उद्योग व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै सकारात्मक हुन नसकेको गुनासो गरे । उनले नेपालमै उत्पादित सामानलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै लुब्रिकेन्ट्स उद्योगका नाममा फिनिस्ड गुड नेपालमा ल्याएर बिक्री वितरण भइरहेको रोक्नुपर्ने बताए । त्यस्तै, नेपालमै टायर उद्योग खोल्न पहल भए पनि त्यसका लागि आवश्यक मापदण्ड तय नगरिएको उनको भनाइ थियो । बुट मोडेलमा बाह्य लगानी भित्र्याउन सकिने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारलाई नाडाको ६ बुँदे लिखित सुझावसमेत पेश गरे । नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले एजेन्सी दर्ता ऐन अहिलेसम्म पारित नहुँदा सवारी साधन आयातकर्ताहरूलाई ठूलो समस्या परेको भन्दै ऐन छिटो पारित गर्न आग्रह गरे । महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले नेपालका ब्याट्री उद्योगहरूको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै हाल बन्द रहेको गोरखकाली रबर उद्योगलाई अन्य उपयुक्त स्थानमा सारेर पुनः सञ्चालन गर्न सकिने तथा सो क्षेत्रलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिने सुझाव दिए । छलफलका क्रममा मन्त्री भण्डारीले नेपालको उद्योग व्यवसायबारे संसदमा जानकारीविना नै प्रश्न उठ्ने गरेको गुनासो गर्दै खुला बजार अर्थनीति अपनाएको नेपालमा ७०० प्रतिशतसम्म मुनाफा गर्न सकिने उल्लेख गरे । नाडाका सुझावहरू राजस्व परामर्श समितिमा पठाइने जानकारी दिँदै उनले एजेन्सी दर्ता ऐन छिट्टै पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले नेपालमा उद्योग व्यवसायको समुचित उत्थानका लागि आफू पूर्ण रूपमा समर्पित रहेको बताउँदै आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि सरकार गम्भीर रहेको धारणा राखे । छलफलमा वाणिज्य सचिव गोविन्द कार्की, उद्योग सचिव कृष्णबहादुर रावत, निजी सचिव सुमन धिताल, स्वकीय सचिव आनन्दप्रसाद भट्ट लगायतका सरकारी अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो । नाडाका तर्फबाट सचिव विक्रम सिंहानिया, सहकोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, तथा एशोसिएसन सचिव सुरेन्द्र प्रधानलगायतका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।

अमेरिकामा लगानीकर्ता हतोत्साहित, गत सातामात्रै ६ अर्ब डलरको सेयर बेचेर यूरोपमा लगानी

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सारा दुनियाँलाई ट्यारिफको डर देखाइरहेका छन्, तर आफ्नै देशको अवस्था भने बिग्रिँदै गएको छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूले गत हप्तामात्रै अमेरिकी सेयर बजारमा ६ अर्ब डलर बराबरको सेयर बेचिदिएका छन्, जुन इतिहासमा तेस्रो सबैभन्दा ठूलो साप्ताहिक बिक्री हो । यसअघि मार्च २०२० र मार्च २०२३ मा विदेशी लगानीकर्ताहरूले यस्तै गरी अमेरिकी बजारमा ठूलो परिमाणमा सेयर बिक्री गरेका थिए । रोचक कुरा के छ भने विदेशी लगानीकर्ताहरूले पछिल्लो चार हप्तामा युरोपमा ४ अर्ब डलरको लगानी गरेका छन्, जुन पछिल्लो १० वर्षमा सबैभन्दा उच्च हो । यद्यपि, अमेरिकी इक्विटीमा अझै पनि विदेशी लगानीकर्ताहरूको हिस्सा १६ ट्रिलियन डलर रहेको छ । यो अमेरिकी सेयर बजारको कुल मूल्यको लगभग २३ प्रतिशत हो। तर पछिल्ला दिनहरूमा विदेशी लगानीकर्ताहरूको धारणा निकै छिटो परिवर्तन भइरहेको देखिन्छ । अमेरिकी सेयर बजार पछिल्लो समय निकै ओरालो लागेको छ । जनवरी ३१ देखि एसएन्डपी ५०० इन्डेक्समा ६.५ प्रतिशत र अमेरिकी डलर इन्डेक्समा ३.५ प्रतिशत गिरावट आएको छ । यसअघि २००८ मा मात्र अमेरिकी सेयर र डलर दुवैमा एकैपटक यति ठूलो गिरावट देखिएको थियो । डिसेम्बर २००७ देखि मार्च २००८ सम्म एसएन्डपी ५०० इन्डेक्समा १०.२ प्रतिशत र अमेरिकी डलर इन्डेक्समा ५.४ प्रतिशत गिरावट आएको थियो । विदेशी बजारहरूको अवस्था पछिल्लो २१ दिनमा विश्वका ९० प्रतिशत स्टक इन्डेक्सहरूले अमेरिकाभन्दा राम्रो प्रदर्शन गरेका छन्, जुन २०२२ पछि सबैभन्दा उच्च प्रतिशत हो । पछिल्ला तीन हप्तामा यो अन्तर दोब्बर भएको छ किनकि सो अवधिमा एसएन्डपी ५०० इन्डेक्समा ६.५ प्रतिशत गिरावट आएको छ । उता जर्मन डीएएक्स इन्डेक्समा २.१ प्रतिशत वृद्धि देखिएको छ जबकि जापानको निक्केई १.४ प्रतिशतले घटेको छ । क्यानडाको स्टक मार्केट टीएसएक्स कम्पोजिट ०.७ प्रतिशतले घटेको छ भने बेलायतको एफटीएसई १९९ इन्डेक्समा खासै परिवर्तन देखिएको छैन । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)

अब वीर अस्पतालमा महिलाको निःशुल्क परीक्षण हुने

काठमाडौं । स्तन तथा पाठेघरको मुखको क्यान्सर नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले शुरु गरेको परीक्षण अभियानमा काठमाडौं महानगरले सहकार्य गरेको छ । अब महानगरसँगको सहकार्यमा वीर अस्पतालमा स्तन, पाठेघर तथा सभाईकल क्यान्सरको नियमित निःशुल्क परीक्षण हुने भएको छ । यससम्बन्धमा काठमाडौं महानगर र वीर अस्पतालबीच सम्झौता भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल र महानगर उपप्रमुख सुनिता डंगोलको उपस्थितिमा दुवै पक्षबीच नागरिकको निःशुल्क परीक्षण सम्बन्धी सम्झौता भएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पौडेलले पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध सजगताका लागि देशैभर फागुन महिनाभर निःशुल्क परीक्षणको निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । रोगको उपचारात्मक सेवामा सुधारसँगै रोग लाग्न नदिन सचतेतताका लागि यो कार्यक्रम आवश्यक रहेको भन्दै सहकार्यका लागि मन्त्री पौडेलले काठमाडौं महानगरप्रति आभार प्रकट गरे । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीन सरकार बेग्ला बेग्लै होइन मिलेर सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘मिलेर स्तन तथा पाठेघरको मुखको क्यान्सर नियन्त्रणका लागि काठमाडौं महानगरसँगको सहकार्य हाम्रा लागि उत्कृष्ट प्रेरणा र उदाहरण हो ।’ काठमाडौं महानगर उपप्रमुख सुनिता डंगोलले स्तन तथा पाठेघरको मुखको क्यान्सर महिलाका लागि ठूलो समस्या बनिरहेको अवस्थामा यस सहकार्यले महिलाहरुको जीवनरक्षा हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । निर्देशक डा. दिलिप शर्माका अनुसार सबै नागरिकका लागि निःशुल्क रहने सुविधा उपलब्ध गराउन काठमाडौं महानगरले आर्थिक सहयोग गर्नेछ भने वीर अस्पतालले अंकोलोजी वार्डमार्फत जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नेछ ।

राजस्व परामर्श समितिलाई इप्पानका २४ सुझाव : २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन नपुगेसम्म कर छुट

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व, कर तथा नीतिगत व्यवस्थाका लागि २४ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । इप्पानले विद्युत् क्षेत्रको विकासलाई तीव्रता दिन २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन नपुगेसम्म जलविद्युत् तथा अन्य ऊर्जा आयोजनाहरूलाई १५ वर्षसम्म कर छुट दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । साथै, मेसिनरी उपकरण आयातमा मात्र १ प्रतिशत भन्सार महसुल लागू गर्नुपर्ने, विद्युत् बिक्रीमा शून्य प्रतिशत कर लगाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने वस्तुमा समावेश गर्नुपर्ने, तथा सरकारी आयोजनाले मात्र पाउँदै आएको विस्फोटक पदार्थमा भन्सार छुट सुविधा निजी आयोजनालाई पनि दिनुपर्ने माग गरिएको छ । सुझावअनुसार, जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गाको हदबन्दी हटाइनुपर्ने, स्थानीय सरकारहरूले अन्य शीर्षकमा अतिरिक्त कर लगाउन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, तथा आयोजना निर्माण र सञ्चालनको क्रममा कर तथा भन्सार प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी, आयोजनाको मर्मतसम्भारका लागि आवश्यक मेसिन तथा उपकरण आयात गर्दा १ प्रतिशत भन्सार महसुल कायम गर्दै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पूर्ण रूपमा छुट दिने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रलाई थप प्रवर्द्धन गर्न कर छुटको न्यूनतम अवधि १५ वर्ष राखी, त्यसपछि थप ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था निरन्तरता दिनुपर्ने इप्पानको सुझाव छ । जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई सरल वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउन सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्राप्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्युत् उपभोक्ताहरूलाई खपतको आधारमा कर छुट दिने तथा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई कम शुल्क लाग्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । इप्पानले सरकारी आयोजनासँग प्रतिस्पर्धा गर्न निजी क्षेत्रलाई पनि समान अवसर दिनुपर्ने, जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीय निकायले अतिरिक्त कर नलिनुपर्ने, तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण स्वीकृत प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ। साथै, जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जा आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न अनुमतिपत्रको अवधि ७५ वर्ष पुर्‍याउने, रोयल्टी तथा आयकरमा २५ वर्षसम्म छुट दिने, र उचित प्रतिफल दिने गरी विद्युत् खरीद सम्झौता दर निर्धारण गर्नुपर्ने इप्पानको प्रस्ताव छ ।

अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट टिकाउ संरचना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ललितपुर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट टिकाउ संरचना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । प्रगतिशील इन्जिनियर्स एसोसियसन नेपाल (पिन) को मंगलबार आयोजित १०औं महाधिवेशनमा मन्तव्य राख्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मजवुत संरचना निर्माणमा इन्जिनियरहरुको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए । ’हाम्रो देशमा पहाडी संरचना भएकाले पहिरो जाने समस्या छ, इन्जिनियरले यो परिवेशलाई बुझेर भौगर्विक अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी सुरक्षित संरचना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ, खतरायुक्त स्थानमा संरचना बनाउनु हुँदैन । कानुनी कुरामा भएका समस्या सुधार गर्न सुझाव दिनुहोला, सरकारले त्यसमा ध्यान दिने छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना साकार पार्न लागिपरेको उल्लेख गर्दै मुलुकमा प्रतिपक्षको भूमिका रचनात्मक र सकरात्मक हुनुपर्नेमा जोड दिए । विसं २०४६ पछि देशमा विकासको गति तीव्ररुपमा अगाडि बढेको र आफू प्रधानमन्त्री हुँदा भूकम्पले देश थिल्थिलिएको अवस्थामा ‘विल्ड वेटर’को नारा दिएर पुनःनिर्माणमा जुटेको बताए । ’पूर्वाधारको विकास विना विकास सम्भव छैन, पूर्वाधारको विकासले बजारको सृजना गर्छ, उद्यमशीलता गर्छ,’ उनको भनाइ थियो ।