ग्लोबल आइएमई बैंकका १६६ कर्मचारी सम्मानित, सुरक्षित डिजिटल बैंकिङ सेवा विस्तार गर्ने
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले १८औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गरेको छ । बैंकले आफ्नो १८औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा सप्ताहव्यापी विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । वि.सं २०६३ पुस १८ गते स्थापना भएको बैंक बिहीबारदेखि १९औँ वर्षमा प्रवेश गरेको हो । वार्षिकोत्सवका अवसरमा बैंकको कर्पोरेट कार्यालय कमलादीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बैंक तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मर्जर र व्यवसाय विस्तारसँगै बैंकको गुणस्तर वृद्धिलाई ध्यानमा राखेको र ग्राहकको सन्तुष्टिलाई प्राथमिकतामा राखेर सेवालाई थप प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउने बताए । ‘अहिलेको बैंकिङ्ग आवश्यकतालाई मध्यनजर राख्दै हामीले हाम्रा सेवालाई डिजिटल र प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक छ । तर, डिजिटल तथा प्रविधिमैत्री गर्दा सुरक्षाको पनि त्यतिकै ख्याल राख्न जरुरी हुन्छ । सुरक्षालाई न्यूनतम शर्त बनाएर डिजिटल प्रविधिलाई अंगिकार गर्ने हो,’ उनले भने । बैंकले आफ्नो स्थापनाको १८ वर्षमा आफूलाई अधिकांश वित्तीय सूचकहरुमा अब्बल बनाउन सफल रहेको उनको भनाइ छ । नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका नीतिहरुको परिपालन गर्दै बैंक अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको उनले बताए । सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको अथक मिहिनेत र लगनशिलताका कारण बैंक अहिलेको अवस्थासम्म आइपुगेको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले उत्कृष्ट बैंक बनाउन आफ्नोतर्फबाट पुर्याको विशेष योगदानप्रति सबै कर्मचारीहरुलाई धन्यवाद प्रकट गरे । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुरेन्द्रराज रेग्मीले बैंकको सेवालाई नविनतम तथा ग्राहकमैत्री बनाउँदै डिजिटल युगमा समयसापेक्ष बनाउने गरी लक्ष्य निर्धारण गरेर अगाडि बढेको बताए । आगामी वर्षमा ग्राहकको सेवा र सन्तुष्टिलाई ध्यानमा राख्दै अझै गुणस्तरीय बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता सीईओ रेग्मीले व्यक्त गरे । बैंकले १८औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा बैंकमा १५ वर्ष सेवा गरेका १६६ कर्मचारीलाई सम्मान गरेको छ । बैंकका अध्यक्ष ढकालले १५ वर्षदेखि निरन्तर बैंकमा सेवारत कर्मचारीहरुलाई सम्मान गरेका हुन् ।
शिक्षित युवाबाट खतरा देख्छन् शासक
काठमाडौं । सार्वजनिक शिक्षा सुधारको माग गर्दै नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष नेत्र चापागाईं माइतीघरमा उभिएका छन् । “हामी कसैको विरोधी होइनौँ, शिक्षामा सुधार चाहने नागरिक हौँ” लेखिएको प्लेकार्ड छातिमा टाँसिएको छ । हातमा मसिनो बाँसको लट्ठी टेकेका छन् । उनी यसरी माइतीघरमा उभिएको चार दिनभयो । पुसको कठ्याङ्ग्रिदो चिसोमा एकैछिन घरबाहिर निस्कन गाह्रो हुँदा उनी भने दिनभर माइतिघरमा उभिन्छन् । बिहान ५ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म यो चिसोमा उभिदा ज्यान सुन्निएको छ । उनी यसरी उभिएको पहिलो पटक भने होइन । यसअघि पनि उनी माइतिघरमा ११ दिन उभिएका थिए । तर त्यो बेला जेठको उखरमाउलो गर्मी थियो भने अहिले कठ्याङ्ग्रिदो चिसो । उनी आफ्ना लागि उभिएका होइनन् । उनी देशको शिक्षाको सुधारका लागि उभिएका हुन् । तर, उनको कुरा माइतिघरमा गुडिरहेका गाडी र मान्छेको चापबाट केही मिटरमात्र टाढा रहेको सिंहदरवारले सुनेको छ न देखेको छ । सातवटै प्रदेशमा पुगेर त्यहाँको शिक्षाबारे बुझ्दै हरेक दुई दिन प्रदेशमा उभिएर आन्दोलन गरेका चापागाईँ फेरि माइतीघर मण्डलमा उभिएका हुन् । संघिय शिक्षा ऐन तत्काल जारी हुनुपर्ने, प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई विद्यालय संरचनामा राख्नुपर्ने लगायत १५ बुँदे मागसहित उनी माइती घर मण्डलामा उभिएका हुन् । गत जेठमा ११ दिन उभिएर आन्दोलन ११ दिन उभिएर आन्दोलन गर्दा चापागाईँ र तत्कालीन शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठबिच सहमति भएकाे थियाे । तर कार्यन्वयन भएन । तराइको मुसहर बस्तीदेखि सुदूर र कर्णालीका हिमाली जिल्ला पुग्दा त्यहाँका शिक्षकले ८ महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै उनले सडकबाटै शिक्षामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । इसिडीका शिक्षकलाई सरकारले नै सौतेनी व्यवहार गरेको छ । तर जागिर जाने डरले तलब नपाएको गुनासो पोख्न सकेका छैनन् । ‘मैले ७ वटै प्रदेशमा पुग्दा करिब २ सय शिक्षकले ५/६ महिनादेखि तलब नपाएको भेटेँ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले उनीहरूको श्रम शोषण गरिरहेको छ । किनभने उनीहरूले काम अनुसारको तलव पाएका छैनन् । त्यसमाथि समयमै तलब नपाउँदा अपमान भएको छ ।’ ‘शिक्षा समितको बैठकमा एउटा सांसदले २ हजार भत्ता पाउँछ । तर, ५२ सालदेखि काम गर्दै आएका प्रधानाध्यापकले जम्मा २ सय रुपैयाँ मात्रै भत्ता पाउँछ,’ उनले गुणस्तरीय शिक्षा कसरी हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे । उनले आफ्ना माग पुरा नभएसम्म सडकमै उभिरहने उनले बताए । इसिडी शिक्षकहरूको राष्ट्रिय सङ्गठन समिति सदस्य जयन्ती बस्नेतले इसिडीलाई विद्यालय संरचनामा नराखेको भन्दै आपत्ति जनाइन् । १० वर्षदेखि ललितपुर बालोदय आधारभूत विद्यालयमा इसिडी शिक्षकका रुपमा कार्यरत उनी आफूहरूको समय, उमेर, परिश्रम यही क्षेत्रमा खर्च हुँदा पनि सरकारले सम्मान गर्नुको साटो अपमान गरिरहेको गुनासाे गर्छिन् । ‘सबैभन्दा काम गर्न गाह्रो पनि हामीलाई छ, माथिल्लो तहको शिक्षकको हेपाइ पनि हामीले नै खानुपर्छ, सरकारले पनि हामीलाई हेप्ने गर्छ, परिवारबाट पनि कति नै तलब आउँछ र भन्छन्, जताबाट पनि पीडित हामी मात्रै छौँ,’ उनी भन्छिन्, ‘शिक्षा ऐन आएर सुनुवाइ हुने अपेक्षा गरेकाे भएपनि हालसम्म आएकाे छैन ।’ उनले अब ४० हजार इसीडी शिक्षक चुप लागेर नबस्ने बताइन् । इसिडी शिक्षलाई धेरैले प्रयोग मात्र गरेको उनकाे आराेप छ । ‘कि सरकारले इसिडी चाहिँदैन भन्दै खारेज गर्नुपर्यो, नभए हामीलाई अन्य शिक्षक सरह सम्मान र सुविधा दिनुपर्यो,’ उनी भन्छिन्,‘हामी पनि केही उमेर बाँकी छ, केही गरी खाउँला, हैन भने उपयुक्त व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ २ वर्ष पहिले शिक्षकहरूको आन्दोलन हुँदा आफूहरूलाइ प्रयोग गरिएको बताउँदै उनी भन्छिन्, ‘ त्यो बेला पनि हामीलाई आन्दोलनमा बोलाइयो, गयौँ पनि तर सबैका समस्या समाधान भए, बाटो लागे, अन्तिममा हामी र राहात शिक्षक बस्यौँ, राहतले पनि के-के गर्यो समस्या समाधान हुन लाग्यो भन्दै उनीहरू पनि भागे, अन्तिममा हामी मात्र रह्यौँ,सबैले प्रयोग मात्रै गर्ने हाम्रो हकहितको लागि कसले बोलिदिने ?’ उनी विद्यालय बन्द गरेर गरेर आन्दोलन गर्ने हिम्मत भएपनि अभिभावकले दिएको बच्चाको जिम्मेवारी छोडेर सडकमा आउन नसकेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘अभिभावकले हाम्रो पोल्टामा राखेको बच्चाको भविष्य बिगारेर आफ्नो भविष्य बनाउन सडकमा आाउन नपरोस, सरकारले हाम्रो समस्या बुझिदेओस ।’ शिक्षक महासंघका अध्यक्ष पुस्प कुवर शिक्षालाई राम्ररी बुझ्ने शिक्षामन्त्री, प्रधानमन्त्री नभएको बताउँछन् । नयाँ सरकार बन्दा प्रत्येक शिक्षक र शिक्षाका विषयमा नयाँँ फण्डा ल्याउने गरेको भन्दै शिक्षालाई बुझन नसकेको बताए । कहिले अनुदान शिक्षक, कहिले राहात शिक्षक,कहिले स्वंमसेवक शिक्षक भनेर समस्या थप्दै जाने र समाधान नगर्ने प्रवृति धेरै अगाडि देखिको भएको भन्दै यो विषयमा जोड दिनुपर्ने बताए । अहिलेको दुई तिहाइ सरकारले चाह्यो भने यस्ता विषयमा काम गर्न सक्ने बताए । ऐक्यवद्धता नेत्र चापागाइको आन्दोलनलाई राजनीतिज्ञदेखि नागरिक अगवाहरूले ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । उनीहरूले माइतीघरमै पुगेर नेत्रको आन्दोलनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराइले अब शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने बेला आएको बताए । शिक्षा क्षेत्र सुधार्न यसको जरादेखि नै सुधार गर्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ । भोलि राम्रो विद्यार्थी बनाउने, सानै उमेरदेखि राम्रो शिक्षाको आवश्यक पर्ने भन्दै उनले यसका लागि ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले राजनीतिलाई सुधार नगरेसम्म अर्थतन्त्र, शिक्षा र स्वाथ्यको विकास नहुने बताए । उनी भन्छन्,‘विकासका लागि मुख्य ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्र भनेको शिक्षा हो, जबसम्म मान्छेको आँखा खुल्दैन, ज्ञान वृद्धि हुँदैन, सिप विकास हुँदैन, विकासको जग बस्दैन,त्यसैले शिक्षाको विकास गर्न लगानी बढाउनुपर्छ ।’ आफु प्रधानमन्त्री हुँदा विभिन्न प्रयास गरेको बताउँदै त्यसपछिका सरकारले आफ्ना सबै प्रयास हटाएको आरोप लगाए । आफुले नै साक्षर अभियान चलाएको बताउँदै अहिले पनि त्यो अभियान सफल नभएको उनकाे भनाइ छ । नेपालमा २४ प्रतिशत नागिरक निरक्षर रहेकोे उनले जनाए । ‘अहिले नेपालमा दोहोरो शिक्षा नीती छ, तर यो हुनु हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षा स्वास्थ्य, हावा पानी सबैलाई बाराबरी चाहिने हो, यसमा सानो ठूलो धनी गरिब भन्ने हुँदैन, शिक्षामा माध्यामिक तहसम्मको राज्यले पुरा जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’ ‘जसले शिक्षामा लगानी गरेर आर्जन गरेका छन् उनीहरू सिंहदरवारमै बस्छन्, उनीहरू आफ्नो निजी स्कुल कलेजको नोक्सान हुने गरी ऐन सुधार गर्दैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘सबैभन्दा बढी नाफा नै शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गरेकाले गरिरहेको छन्, तिनै नाफा खोरहरूबाट पैसा लिए पार्टी चल्छ, चुनावी पैसा उठ्छ उनीहरूले कसरी शिक्षा नीतिलाई सुधार्छन ।’ धनि र गरिबले पाउने शिक्षामा ठूलो खाडल रास्वपका नेता तथा पूर्व शिक्षामन्त्री शिशीर खनालले सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा सडकमा बसेर गरेको आह्वानले शासनमा बस्नेहरूलाई गिज्याइरहेको बताए । ‘शिक्षा ज्ञान निर्माणको थलो मात्र होइन, व्यक्तिदेखि समाजको चरित्र कस्तो बनाउने भन्ने थलो हो,’ उनी भन्छन्, ‘सार्वजनिक शिक्षा कस्तो रहन्छ भन्ने कुराले समाज कस्तो छ, हामी हाम्रा राजनीतिक भाषणमा, दस्ताबेजमा समतामुलक समाजको परिकल्पनाको कुरा गर्छौ, जति समाज र त्यहाँको जनसख्या न्यायसंगत छ त्यहाँका सार्वजनिक विद्यालय राम्रो भएको देखिन्छ ।’ अमेरिकामा सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने जनसंख्या झण्ढै ९० प्रतिशत रहेको उदाहरण दिदै खनालले नेपालमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाको संख्या घट्नु दुःखद लक्ष्यण भएको टिप्पणी गरे । जती शहरीकरण हुँदैछ, त्यती सार्वजनिक विद्यालय र पढ्नेहरूको संख्या घटेको उनकाे भनाइ छ । उनका अनुसार काठमाडौं महानगरकै कुरा गर्ने हो भने ७ सय विद्यालयमा ९० को हाराहारीमा मात्र सरकारी विद्यालय छन् । ‘शहरीकरणसँग नेपालको सार्वजनिक विद्यालय र विद्यार्थीको संख्या घट्दो छ, त्यसको अर्थ दुईटा समाज निर्माण हुनु हो,’ उनी भन्छन्,‘एउटा पैसा तिरेर राम्रो शिक्षा किन्न सक्छ, त्यसको परिवारले पाउने शिक्षा, अर्को आर्थिक रुपमा विपन्न, सामाजिक रुपमा पछाडि परेको वर्गले सार्वजनिक विद्यालयबाट पाउने शिक्षा, जवसम्म यि दुई शिक्षाविचको फरक हट्दैन तब सम्म अवस्था यस्तै रहन्छ ।’ नेपालमा कक्षा १ पढ्ने पाँच वर्ष समूहका झण्डै ९७ प्रतिशत विद्यार्थी स्कुल भर्ना भएको देखिन्छ । तर, माध्यामिक विद्यालय जम्मा एक तिहाइले पास गर्छन् । दुई तिहाइ विद्यार्थी बाटोमै हराउँछ्न् । यसको मुल कारण गुणस्तर हो । अहिले धेरै जसो विद्यार्थी गणितमा फेल भएको बताउँदै उनले अहिले नेपाली विद्यार्थीमा सिकाइको संकट देखिएको बताए । यो असरले दरगामी असर पर्ने बताए । उनले समाज, संरचना र सोचमा असर पर्ने बताउँदै यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताए । विवेकशिल साझा पार्टीकी महासचिव रञ्जु दर्शनाले सार्वजनिक शिक्षाका विषयमा लड्दा एउटा पुस्ता बुढो भइसकेकाे र अर्को पुस्ता पनि कपाल झर्ने, दारी फुल्नेसम्म पुग्दा पनि अझै यो विषय लडिरहनु परेको बताइन् । उनले विशक्त राजनीतिका कारण यस्तो समस्या भइरहेको बताइन् । शिक्षाको मुख्य जरो प्रारम्भिक बाल शिक्षा भएको भन्दै उनले अहिलेको शिक्षा नीतिले नै यो कुरालाई स्पष्ट नपारेको बताइन् । ‘काठमाडौंमा हेर्ने हो भने धेरै निजी विद्यालय छन्, किन्डरगार्डेन, मण्टेश्वरी, डे स्कुल लगायत विभिन्न नामका स्कुलहरू छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘ यसले जसरी अहिले बालबालिकालाई हेरिरहेका छन्, उनीहरूको मष्तिष्क विकासमा सहयोग पुर्याइरहेको छ,जसले गर्दा पछि विद्यालयमा राम्रो पढाइ गरिरहेका छन् ।’ शिक्षा राणकाल र पञ्चायतकाल जस्तै बृहत नागरिक आन्दोलनका अगुवा शिशिर उप्रेतीले नेपालको आधारभुतदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षा प्रणाली दुईवटा कुराको बहस अहिले हुनुपर्ने र भइरहेको बताए । सडकमा आन्दोलन गर्दै शिक्षाका मुद्दालाई उठाएर नजिकबाट हेरेका उनी राजनीतिमा शैक्षिकी करण हुनुपर्ने हो तर यहाँ शिक्षामा राजनीतिकरण भएको बताउँछन् । ‘जिम्मेवार नैतिक राज्यलाई बुझ्नेदेखि इमान्दार राजनीतिज्ञहरू निर्माण गर्न शिक्षाले योगदान गर्नुपर्ने हो तर, यहाँ शिक्षालाई ध्यवस्त बनाउन देशको बागडोर जिम्मा लिएका राजनीतिज्ञहरू लागि रहेका छन,’ उनी भन्छन्,‘यो बिडम्बना हो ।’ इतिहास हेर्ने हो भने १ सय ४ वर्ष राणाहरूले जनताका छोराछोरीलाई पढ्न दिएनछन् त्यसपछि ३० वर्ष पञ्चायतले पनि पढ्न दिएन, त्यसपछिका आन्दोलन पछि पनि नेताहरू खासै पढ्न दिएका छैनन् वा पढुन भन्ने चाहाना भाव भित्रैबाट भएको महसुस भएको छैन । हरेक शैक्षिक संस्थामा आधारभूत शिक्षादेखि लिएर सबकै तहको विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षामा राजनीति हाबी भएको छ । शैक्षिक संस्थामा पढ्ने र पढाउने वाताबरण छैन । उनी भन्छन्,‘शिक्षकलाई राजनीतिज्ञ बनाएको छ, विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकहरू कुटिन्छन्, महिनौसम्म ताला लाग्छ, आन्दोलन चलिरहन्छन्, त्यहाँ खासै पढ्न दिएको जस्तो वाताबरण देखिएन ।’ अहिलेपनि शिक्षामा राणकाल र पञ्चायतकालको भन्दा सुधार नभएको उनले बताए । उनले यसको सुधारका लागि शिक्षामा नै आमुल परिर्वतन गर्नुपर्ने र शिक्षा प्रर्णालीमा पविर्तन गर्नुपर्छ भन्दा जहिले पनि आफूहरूको ऐक्यबद्धता रहने बताए । सिंहदरबार र त्यहाँ बस्ने दोषी नागरिक पहिलो अभियानका संयोजक डम्मर खतिवडाले नेपालको राजनीतिले नै शिक्षा क्षेत्र धरासयी बनेको बताए । ‘खासमा राजनीति भनेको नागरिकको समस्या समाधानाका लागि गर्नुपर्ने हो तर दुर्भाग्य यहाँ राजनीति राजनीतिका लागि गरिन्छ,’ उनी भन्छन्,‘राज्यले आफै बेथिती र विभेद सिर्जना गरेको छ ।’ उनले यसमा सबैभन्दा ठूलो दोष सिंहदरबार र त्यहाँ बस्ने मान्छे रहेको बताए । ‘शिक्षा क्षेत्रमा थुप्रै समास्या छन्,ति स्रोतको अभावले होइन, ६० देखि ७० प्रतिशत काम नीतिगत सुधारको छ जसमै एक पैसा लाग्दैन,’उनी भन्छन्,‘यो कुरा शासकले बुझ्दैनन र बजेटको कुरा गर्छन्,केही कुरा गर्न बजेट चाहिन्छ, थप्नुपर्छ तर यहाँ विनियोजन भएको बजेट नै खर्च हुँदैन ।’ नेपालमा शिक्षामा छुट्याएको बजेट कुनै वर्ष १७ प्रतिशतसम्म खर्च हुने गरेको भएपनि अहिले झरेर १२ प्रतिशत छ । जब कि संसार भरिका लोकतान्तित्र मुलुकको अभ्यास हेर्दा शिक्षामा सबैभन्दा बढी लगानी हुन्छ ।
ग्लोबल आइएमईको १८औं वार्षिकोत्सव : फोनपे क्यूआरमा आवद्ध मर्चेन्टलाई उपहार योजना
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले आफ्नो १८औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा बैंकको फोनपे नेटवर्कमा आवद्ध भएका क्यूआर कोड मर्चेन्टहरुलाई लक्षित गरी क्यासब्याक, स्मार्टफोन र १ लाखको मुद्दती जित्ने उपहार योजनाहरु सार्वजनिक गरेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक स्थापनाको १८औं वर्ष पुरा गरी १९ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सोही अवसरमा यो योजना पुस १८ गते बिहीबारदेखि माघ १८ शुक्रबारसम्म सञ्चालनमा ल्याएको हो । यस उपहार योजनाअन्तर्गत ग्लोबल आइएमई बैंकमा आवद्ध भएका तर हाल सम्म कारोबार नगरेका मर्चेन्टहरुले यस योजनाअवधीमा १८० रूपैयाँ वा सो भन्दा बढी रुपैयाँको भुक्तानी फोनपे क्यूआर कोडमार्फत् प्राप्त गर्दा भाग्यशाली १८ मर्चेन्टले दैनिक १८० रूपैयाँ क्यासब्याक प्राप्त गर्नेछन् र योजनाअवधिभर क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी लिने मर्चेन्टहरु मध्य प्रत्येक हप्ता १ जना भाग्यशाली मर्चेन्टले स्मार्टफोन उपहार प्राप्त गर्नेछन् । योजना अवधिभरमा ४ जना मर्चेन्टहरुले स्मार्टफोन जित्नेछन् । साथै, बम्पर उपहारमा १ जना भाग्यशाली मर्चेन्टले ३ महिना समयावधी भएको १ लाख रकमको मुद्दती खाता योजना जित्नेछन् । ग्लोबल आइएमई बैंक ग्लोबल फाइनान्सको बेष्ट बैंक अवार्ड २०२४ तथा युरो मनी अर्वाड फर एक्सलेन्स २०२४ अन्तर्गतका दुई विधाबाट नेपालको सर्वश्रेष्ठ बैंकको रुपमा सम्मानित बैंक हो । साथै, ग्लोबल आइएमई बैंक विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरुबाट फरकफरक विधामा सम्मानित भएको छ ।
सरकारले ४० अर्ब नतिरेपछि निर्माण व्यवसायीहरू सरकारविरुद्ध खनिए
काठमाडौं । सरकारले निर्माण कार्य गरेबापतको रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायीहरू आक्रोसित बनेका छन् । गत आर्थिक वर्षहरूमै भुक्तानी हुनुपर्ने बक्यौता रकम अझै भुक्तानी नभएको भन्दै व्यवसायीहरू सरकारविरुद्ध खनिएका हुन् । बिहीबार गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले आफूहरूले रकम भुक्तानी नपाउ्रँदा विकराल अवस्था आएको बताए । सरकारले सात दिनभित्रमा निर्माण व्यवसायीलाई रकम भुक्तानी गर्छु भनेर वाचा गरेको भएपनि हालसम्म उक्त रकम भुक्तानी नभएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले सात दिनमै रकम भुक्तानी गर्छु वाचा गरेको थियो। तर त्यस्ता सात दिन ४ पटक बित्दापनि कुनै खबर आएन,’ उनले भने, ‘हामी आफैं मन्त्रालय जाँदा भुक्तानी नभएको आयोजनाको सूची लिएर आउनुस् भनेर जवाफ दिन्छ । भुक्तानीको आश देखाएर टेर्दै नटेर्ने ।’ उनका अनुसार निमार्ण व्यवसायीहरूले ४० अर्ब भुक्तानी हुन बाँकी छ। आर्थिक वर्ष २०८/८२ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा निर्माण उद्योगका विद्यमान कुनै पनि समस्या सम्बोधन नभएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानीका समस्या स्थायी रुपले समाधान हुनुपर्ने माग समेत गरे । उनका अनुसार सरकारले साढे ६ खर्बका योजनाहरु सम्झौता गरेको छ । राज्य संयन्त्र चलाउने र कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा आफूलाई ट्रयापमा पारिएको बताए । उनले भने, ‘बिना बजेटको योजना टेण्डर गराएर हामीसँग सम्झौता गरेको छ। जुन त्यो योजनाको रकमको व्यवस्थापन सरकारले गर्न सकेको छैन ।’ बिना बजेटका टेण्डर आह्वान भएबाट निर्माण उद्योगमा अझै प्रतिकुल अवस्था सिर्जना हुनसक्ने उनको भनाइ छ । आयोजना सञ्चालनमा रहेको तर सरकारी बजेट तथा कार्यक्रमबाट शिर्षक नै नभएका आयोजनाहरु आवश्यक पर्ने बजेटको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गरे । यस्तै, अध्यक्ष सिंहले श्रोत सुनिश्चित नभएका योजनाहरु खारेज नगरे बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने चेतावनी दिए । निर्माण उद्योगका समस्या समाधानका लागि महासंघ समेतको प्रतिनिधित्व रहनेगरी तत्काल उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ ।
लक्ष्मी सनराइज बैंकको देशव्यापी डिजिटल संवाद कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज बैंकले छैटौं वार्षिक डिजिटल डिसेम्बर अभियान विभन्न कार्यक्रम आयोजना गरि सम्पन्न गरेको छ । बैंकले देशव्यापी रूपमा वित्तीय साक्षरता, डिजिटल बैंकिङ सुरक्षा तथा आधुनिक बैंकिङ उपकरणहरू बारे चेतनामूलक डिजिटल संवाद कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । कार्यक्रमले डिजिटल साक्षरता प्रवर्द्धन गर्न र सुरक्षित तथा सुविधाजनक बैंकिङ समाधानहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने बैंकको प्रतिवद्धतालाई थप जोड दिएको बैंकको दाबी छ । कार्यक्रममा डिजिटल वित्तीय सेवाहरूको प्रभावकारीता, सुरक्षाको महत्त्व र उपयुक्त बैंकिङ तथा वित्तीय अभ्यासहरु बारे विविध समूहका सहभागीहरुलाई जानकारी दिन प्यानल छलफलहरू आयोजना गरिएको थियो । ११ डिसेम्बरदेखि २९ डिसेम्बरसम्म ८ विभिन्न सहरमा छलफल आयोजना गरिएको थियो । प्रत्येक कार्यक्रमहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूको मुख्य सम्बोधन साथै नेपाल प्रहरी, स्थानिय जनप्रतिनिधि, व्यवसायिक क्षेत्रका अगुवा, विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक व्यक्ति, अपाङ्ग समुदायका प्रतिनिधि, उच्च कारोबार गर्ने व्यापारी र स्थानीय समुदायका प्रतिनिधि लगायतका विभिन्न क्षेत्रबाट प्यानलमा समावेश रहेका थिए । यी कार्यक्रममा विद्यार्थी, युवा, कर्मचारी, उद्यमी, व्यापारीहरू तथा स्थानीय समुदायका प्रतिनिधिहरू गरी ५०० भन्दा बढी सहभागीहरू उपस्थित थिए । देशका विभिन्न समुदायहरूलाई डिजिटल साक्षरता मार्फत वित्तीय रूपमा सशक्त बनाउने उद्देश्यका साथै डिजिटल बैंकिङको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न सो कार्यक्रामहरुमा वित्तीय डिजिटल साक्षरता, डिजिटल बैंकिङले जीवनस्तरमा गर्न सक्ने सुधार, अर्थतन्त्र र व्यापक पारिस्थितिक प्रणालीमा डिजितल बैँकिङ्गको फाइदा, नेपालमा सेवा क्षेत्रको डिजिटाइजेशन परिदृश्य, नेपालमा डिजिटल बैंकिङको वर्तमान अवस्था, डिजिटल बैंकिङका चुनौतीहरू (सुरक्षा, जोखिम, ठगीका प्रकार र समाधानहरू), नेपालमा डिजिटाइजेशन र डिजिटल बैंकिङको भविष्य जस्त विषय समावेश थियो । बैंकले प्रविधि, जोखिम व्यवस्थापन र संस्थागत सुशासनमा ध्यान केन्द्रित गर्दै यस अभियानले व्यक्ति तथा व्यवसायीहरूलाई डिजिटल बैंकिङको प्रयोग गर्न विश्वस्त बनाउने प्रयास गरेको बताएको छ । विभिन्न सरोकारवालाहरु लाई सहभागी बनाई चुनौतीहरूको समाधान गर्दै लक्ष्मी सनराइज बैंकको डिजिटल संवाद कार्यक्रमले डिजिटल रूपमा साक्षर सशक्त नेपाल निर्माण गर्ने आधारको थालनी गरेको हो ।
सिद्धार्थ बैंकका २ सेयरधनीले लगानी थपे, ५ जनाले बेचे सेयर
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकका दुई संस्थापक सेयरधनीले आफ्नो सेयर स्वामित्व बढाएका छन् । बैंकका ठूला संस्थापक सेयरधनी विरेन्द्रकुमार शाह र पूनम चन्द अग्रवालले थप सेयर खरिद गरेर आफ्नो स्वामित्व बढाएका हुन् । गत असारसम्म शाहसँग बैंकको १.५४ प्रतिशत अर्थात् २१ करोड ६९ लाख २८ हजार १ सय रुपैयाँ र अग्रवालसँग ०.९७ प्रतिशत अर्थात् १३ करोड ७३ लाख ४४ हजार २ सय रुपैयाँ सेयर स्वामित्व छ । जबकी अघिल्लो वर्ष शाहसँग ०.९९ प्रतिशत अर्थात् १३ करोड ९१ लख ५५ हजार ५ सय रुपैयाँ र अग्रवालसँग ०.९७ प्रतिशत अर्थात् १३ करोड ६४ लाख ५५ हजार ७ सय रुपैयाँ मात्रै सेयर स्वामित्व थियो । तर, गत वर्ष आधा दर्जन सेयरधनीले बैंकको सेयर बिक्री गरेर आफ्नो स्वामित्व घटाएको देखिन्छ । जसमा अशोक कुमार बाहेटी, मदन लाल केडिया, राजेश कुमार केडिया, विनय कुमार शाह माडवारी र विमल कुमार केडियाले बैंकको सेयर बिक्री गरेर स्वामित्व घटाएका हुन् । बैंकका अनुसार अशोक कुमार बाहेटीको १.४८ प्रतिशत अर्थात् २० करोड ८० लाख ९० हजार १ सय रुपैयाँ, मदन लाल केडियाको ०.७६ प्रतिशत अर्थात् १० करोड ७३ लाख ७८७ हजार ३ सय सेयर, राजेश कुमार केडियाको ०.७८ प्रतिशत अर्थात् ११ करोड ६५ हजार ५ सय रुपैयाँ, विनय कुमार शाह माडवारीको ०.५५ प्रतिशत अर्थात् ७ करोड ८१ लाख ५३ हजार ९ सय रुपैयाँ, विमल कुमार केडियाको ०.६५ प्रतिशत अर्थात् ९ करोड १६ लाख ३५ हजार ४ सय रुपैयाँ सेयर स्वामित्व कायम राखेका छन् । जबकी अघिल्लो वर्ष अशोक कुमार बाहेटीको १.४९ प्रतिशत अर्थात् २० करोड ९४ लाख ६८ हजार ६ सय रुपैयाँ, मदन लाल केडियाको १.०८ प्रतिशत अर्थात् १५ करोड २३ लाख ८७ हजार ३ सय रुपैयाँ सेयर, राजेश कुमार केडियाको ०.८८ प्रतिशत अर्थात् १२ करोड ३७ लाख ६४ हजार १ सय रुपैयाँ, विनय कुमार शाह माडवारीको ०.७७ प्रतिशत अर्थात् १० करोड ८१ लख ५३ हजार ९ सय रुपैयाँ र विमल कुमार केडियाको ०.६६ प्रतिशत अर्थात् ९ करोड २६ लाख ३५ हजार रुपैयाँ सेयर स्वामित्व थियो । बैंकमा सबैभन्दा ठूलो सेयरधनी प्रुडेन्सियल इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी रहेको छ । यस कम्पनीको बैंकमा ३.२३ प्रतिशत अर्थात् ४५ करोड ५३ लाख २३ हजार ८ सय रुपैयाँ सेयर स्वामित्व रहेको छ । यस्तै, नरेन्द्र कुमार अग्रवालको २.९५ प्रतिशत अर्थात् ४१ करोड ५७ लाख ३२ हजार ६ सय रुपैयाँ, रतनलाल कोडियाको २.४८ प्रतिशत अर्थात् ३४ करोड ९७ लाख ७० हजार ३ सय रुपैयाँ, सविता केडियाको १.९२ प्रतिशत अर्थात् २७ करोड १२ लाख ९ हजार २ सय रुपैयाँ, चिरंजीलाल अग्रवालको १.८१ प्रतिशत अर्थात् २५ करोड ५१ लाख ३० हजार ८ सय रुपैयाँ, पवन कुमार अग्रवालको १.७६ प्रतिशत अर्थात् २४ करोड ८४ लाख ९ हजार ४ सय रुपैयाँ सेयर स्वामित्व रहेको छ । यस्तै, सुवोध तोदीको १.५५ प्रतिशत अर्थात् २१ करोड ८३ लाख ६९ हजार ८ सय रुपैयाँ, नरपत सिंह जैनको १.४५ प्रतिशत अर्थात् २० करोड ५० लाख ६ हजार ४ सय रुपैयाँ, दिनानथ केडियाको १.४१ प्रतिशत अर्थात् १९ करोड ८१ लख ५९ हजार ७ सय रुपैयाँ, आदित्य केडियाको १.३९ प्रतिशत अर्थात् १९ करोड ६० लाख २४ हजार २ सय रुपैयाँ, महावीर इन्भेष्टमेन्ट प्रालिको १.३७ प्रतिशत अर्थात् १९ करोड २७ लाख ९९ हजार ७ सय रुपैयाँ सेयर स्वामित्व रहेको छ । यस्तै, तुषार तोदीको १.२८ प्रतिशत अर्थात् १८ करोड १ लाख ७१ हजार ५ सय रुपैयाँ, सुरेश कुमार रुंङगटाको १.२१ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड ३ लाख ९२ हजार ८ सय रुपैयाँ, विनोद कुमार अग्रवालको ०.९४ प्रतिशत अर्थात् १३ करोड १७ लाख ५३ हजार ८ सय रुपैयाँ, भरत कुमार तोदीको ०.८७ प्रतिशत अर्थात् १२ करोड ३० लाख १६ हजार रुपैयाँ, राजकुमार टिब्रेवालाको ०.८१ प्रतिशत अर्थात् ११ करोड ३६ लाख ६४ हजार ४ सय रुपैयाँ सेयर स्वामित्व छ । यस्तै, राजेन्द्र कुमार अग्रवालको ०.७६ प्रतिशत अर्थात् १० करोड ७१ लख १३ हजार १ सय रुपैयाँ, श्याम सुन्दर अग्रवालको ०.७५ प्रतिशत अर्थात् १० करोड ५३ लाख १६ हजार ७ सय रुपैयाँ, सुरेश कुमार केडियाको ०.७२ प्रतिशत अर्थात् १० करोड १२ लाख ३० हजार रुपैयाँ, केशरी चन्द कुचेरियाको ०.६७ प्रतिशत अर्थात् ९ करोड ५० लाख १२ हजार ५ सय रुपैयाँ, शशिकला अग्रवालको ०.६३ प्रतिशत अर्थात् ८ करोड ९२ लाख ९८ हजार ८ सय रुपैयाँ सेयर स्वामित्व रहेको छ । यस्तै, मनिष जैनको ०.६३ प्रतिशत अर्थात् ८ करोड ८९ लाख ९७ हजार ७ सय रुपैयाँ, जगदिश कुमार अग्रवालको ०.६१ प्रतिशत अर्थात् ८ करोड ६४ लाख ५१ हजार १ सय रुपैयाँ, शम्भु कुमार कन्दोइको ०.५९ प्रतिशत अर्थात् ८ करोड ३२ लाख ८८ हजार १ सय रुपैयाँ, कबिन्द्र बहादुर श्रेष्ठको ०.५९ प्रतिशत अर्थात् ८ करोड २९ लाख ६३ हजार १ सय रुपैयाँ, सरोज शर्माको ०.५१ प्रतिशत अर्थात् ७ करोड २५ लाख ४८ हजार ९ सय रुपैयाँ र इन्दिरा राजभण्डारीको ०.५० प्रतिशत अर्थात् ७ करोड ३ लाख ८४ हजार ८ सय रुपैयाँ सेयर स्वामित्व रहेको छ ।
कोशीमा उच्च रक्तचापका बिरामी बढे, झापा बढी प्रभावित
धनकुटा । कोशी प्रदेशमा नसर्ने प्रकृतिका उच्च रक्तचाप (ब्लड प्रेसर), मधुमेह, श्वासप्रश्वास एवं दम रोगसँग सम्बन्धित बिरामी बढिरहेको प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालय धनकुटाले जनाएको छ । कोशी प्रदेशमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उच्च रक्तचापका बिरामीको सङ्ख्या एक लाख ४४ हजार एक सय ३९ रहेकामा गत आव २०८०/८१ मा डेढ लाखभन्दा बढी वृद्धि भई दुई लाख ९७ हजार ५७ पुगेको स्वास्थ्य कार्यालयले स्पष्ट गरेको छ । यसैगरी नसर्ने रोगअन्तर्गत दोस्रो स्थानमा रहको मधुमेह (चिनी रोग) देखिएका बिरामीको सङ्ख्या गत आवमा एक लाख ८६ हजार तीन सय ८७ रहेकामा चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा १५ हजार तीन सय ३९ रहेको छ । त्यस्तै तेस्रो स्थानमा धुवाँ–धुलो र धूमपानबाट हुने दीर्घकालीन प्रकृतिको स्वाशप्रस्वास (सिओपिडी) रोगसँग सम्बन्धित बिरामी देखिएको कार्यालयले जनाएको छ । दम रोगसँग मिल्दोजुल्दो यस किसिमको रोगबाट ५५ हजार नौ सय ५९ जना प्रभावित भएको सो कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा कोशी प्रदेशमा चार हजार सात सय ७८ जना स्वाशप्रस्वासका बिरामी देखिएका छन् । त्यस्तै चौँथोमा रहेको मानसिक रोगसँग सम्बन्धित बिरामीको सङ्ख्या ३३ हजार तीन सय ३१ र पाँचौंमा दमका बिरामी ३१ हजार सातसय ४९ जना रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा एक हजार तीन सय १७ जना मानसिक रोगबाट पीडित रहेको पनि प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । समग्रमा कोशी प्रदेशमा छ लाख ४९ हजार तीन सय ८२ जना उच्च रक्तचाप, मधुमेह, दमजस्ता नसर्ने प्रकृतिका रोगबाट प्रभावित रहेको सो कार्यालयले स्पष्ट गरेको छ । कार्यालयका निर्देशक डा सुरेश मेहताका अनुसार उच्च रक्तचापको समस्याबाट ३५ वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहका मानिस बढी प्रभावित भएका छन् । झापा जिल्लामा मात्र आव २०८०/८१ मा ९९ हजार एक सय ७३ जना रक्तचापको समस्याबाट पीडित रहेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । यसैगरी मोरङमा ५२ हजार चार सय ५०, इलाममा ३८ हजार सात सय २२, सुनसरीमा ३५ हजार सात सय ८० र उदयपुरमा ११ हजार तीन सय ३४ जना रक्तचापसँग सम्बन्धित बिरामी रहेका छन् । डा मेहताका अनुसार आफ्नो घरमा तयार हुने रेशादार एवं हरियो सागसब्जीसहितको प्राङ्गारिक खानाभन्दा होटल तथा बजारका खानामा जोड दिँदा, दैनिक आहारविहार र व्यक्तिगत स्वास्थ्यमा ध्यान नदिँदा तथा मध्यपान, धूमपान र मादकपदार्थ सेवनमा व्यक्तिको लत बस्दा उच्च रक्तचापका बिरामीको सङ्ख्या वृद्धि भएको हो । रासस
प्रदेशले संशोधन गरेको कानुनले महानगरको आय घट्यो : बालेन शाह
काठमाडौं । प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनमा गैरजिम्मेवारपूर्वक संशोधन गरेर स्थानीय सरकारले प्राप्त गरिरहेको मनोरञ्जन शीर्षकबाट प्राप्त हुने राजस्व घटाइदिएको उल्लेख गरेका छन् । क्यासिनो, स्काइ वक र मेला महोत्सवमा लिइने शुल्कको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘पहिले आकाशे शिशाको पुलमा ५ प्रतिशत थियो, यसबाट महानगरपालिकाले वार्षिक २३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको थियो । अहिले वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यसबाट सोझै २३ लाख ३० हजार रुपैयाँ राजस्व घटेको छ । पहिले क्यासिनोमा खर्च गरिएको रकमको ५ प्रतिशत शुल्क थियो । अहिले प्रति टिकटमा ५० रुपैयाँ तोकिएको छ ।’ उनका अनुसार पहिले मेला महोत्सव, कन्सर्ट, जादु सर्कसमा प्रवेशको ५ प्रतिशत कर थियो, अहिले महानगरपालिका भित्र प्रतिदिन १५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचारलाई लेखापरीक्षणका क्रममा कसरी सम्बोधन हुन्छ’, परीक्षण अधिकारीलाई प्रश्न गर्दै उनले भने । प्रदेशले कर घटाएकोमा रूष्ट महानगर प्रमुख शाहले अगाडी भने, ‘यसरी राजस्व घटे पछि महानगरपालिकाले चलचित्र, कला तथा सिर्जनाको प्रोत्साहन तथा प्रवर्धनमा कार्यक्रममा बजेट राख्न पाएन । अर्कोतिर संविधानले स्थानीय सरकारको एकल अधिकारका रुपमा दिएको बहाल कर संघीय सरकारले संकलन गरिरहेको छ । यसबाट पनि महानगरपालिकाको आय घटेको छ। नीतिगत यस्ता विषयलाई पनि लेखा परीक्षणका क्रममा औल्याउनु पर्छ ।’
