उपत्यकाभित्र ‘नो हर्ज प्लिज’ अभियान फेरि लागू गरिने
काठमाडौं । उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले काठमाडौं उपत्यकाभित्र हर्न बजाउन नपाइने नियमलाई प्रभावकारी बनाउने भएको छ । बिहीबार ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ तथा मजदुर ट्रेड युनियनबीच भएको छलफलमा उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विनोद घिमिरेले ‘नो हर्ज प्लिज ’अभियानलाई पूर्णरूपमा लागू गर्ने बताएका हुन् । उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले २०७३ सालमा यस अभियान सुरु गरे पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ट्राफिक प्रहरी प्रमुख घिमिरेले जनता चेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै हर्न बजाउन नपाइने नियमलाई जोडतोडका साथ कार्यान्वयन गर्ने जानकारी दिए । उनले सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न र सेवाग्राहीलाई सहज सेवा दिन यातायात व्यवसायीले पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । घिमिरेले भने, ‘यातायातलाई व्यवस्थित बनाई सेवाग्राहीलाई सेवा सहज दिन तत्पर छौं । यो अभियानले दुर्घटनालाई नियन्त्रण गर्ने विश्वास छ । ’ त्यस्तै, यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले मुलुकमा सबै क्षेत्रमा सुधार देखिए पनि राज्यले यातायात क्षेत्रको सुधारमा ध्यान दिन नसेकेको बताए । भक्तपुरदेखि काठमाडौंसम्म द्रुतबसको सेवा सुरु गरे पनि पूर्वाधारलाई ध्यान दिन नसक्दा द्रुतबस सञ्चालनमा समस्या भएको उनको भनाइ छ । उनले यातायात क्षेत्रलाई सुधार गर्नका लागि छुट्टै लेनको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताए ।
क्रेस्ट माइक्रो लाइफले पायो आईपीओ निष्काशनको अनुमति
काठमाडौं । क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आईपीओ निष्काशनको अनुमति पाएको छ। बिहिबार नेपाल धितोपत्र बोर्डले कम्पनीलाई माघ गते सेयर निष्काशनको अनुमति दिएको हो । कम्पनीले २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको २२ लाख ५० हजार कित्ता निष्काशनको अनुमति पाएको जनाएको छ । प्रति कित्ता १०० रुपैयाँमा सेयर निष्काशन हुनेछ । सेयर निष्काशनको लागि एनआईएमबि एस् क्यापिटल बिक्री प्रबन्धक रहेको छ । क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट लघु जीवन बीमा व्यवसाय गर्न इजाजतपत्र प्राप्त संस्था हो ।
चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएयता हालसम्म बने १२ पुल, ६५५ वटा निर्माण गर्ने लक्ष्य
फाइल तस्बिर । काठमाडौं । सरकारले देशभर साउनदेखि पुससम्म १२ पुल निर्माण गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागका अनुसार चालु आर्थि वर्ष २०८१/०८२ जम्मा ६५५ वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जसमा चालु आव वर्ष सुरु भएयता पुससम्ममा १२ वटा पुल निर्माण गरेको जनाएको छ । यस्तै, ३७३ वटा पुल निर्माणाधीनको चरणमा रहेका छन् भने १२४ वटा पुल ठेक्का हुन बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ । यसैगरी, १४६ वटा पुल योजनामा परेका छन् । सरकारले गत वर्ष देशभरमा दुई सय २२ पुल निर्माण गरेको थियो । अपेक्षा गरेअनुसार पूर्वाधार क्षेत्रमा प्रगति नभएको सडक विभागले जनाएको छ । विभागमा बजेटको अभाव भएकाले कामको प्रगति जति हुनसक्थ्यो त्यति हुन नसकेको सडक विभागअन्तर्गतको पुल महाशाखाका इन्जिनियर सवत खरेलले बताए । उनले भने, ‘विभागले सोचेअनुसारको प्रगति भएको छैन । विभागमा बजेटको अभाव छ । त्यसैले आयोजनाहरू सुस्त छन् ।’ विभागले पुल कहाँ-कहाँ बने भन्नेबारे खुलाएको छैन । हालसम्म देशभर सडक पुलको संख्या ३ हजार ७ सय १४ पुगेको छ ।
नेप्सेमा थपियो साढे १० लाख कित्ता सेयर
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा बिहीबार साढे १० लाख कित्ता सेयर थपिएको छ । नेप्सेमा सुपर मादी हाइड्रोपावरको १० लाख ५० हजार कित्ता सेयर सूचीकृत भएको हो । सुपर मादीले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीलाई ५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेको थियो । सोही सेयर बिहीबार नेप्सेमा थपिएको हो ।
वीरमा खानेपानी समस्या समाधान, ट्याङ्करलाई तिर्ने मासिक १० लाख जोगिने
काठमाडौं । लामो समयदेखि खानेपानीको समस्या भोगिरहेको वीर अस्पताल यो समस्याबाट मुक्त भएको छ । २०७२ सालमा गएको भूकम्पले अस्पतालमा भएको खानेपानीको लाइन तहसनहस हुँदा अस्पतालमा खानेपानीको समस्या भएको थियो । अस्पतालले टेन्डर आह्वान गरी ट्याङ्करबाट पानीको व्यवस्थापन गर्दै आएकोमा अब सहज हुने भएको वीर अस्पतालले जनाएको छ । पानीकै लागि अस्पतालले मासिक १० लाख खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी (केयुकेएल) ले अस्पतालमा जोडिदिएको धारा भूकम्पले तहसनहस बनाएको थियो । पानी नहुँदा अस्पतालले बोरिङ खनेर पानी निकालेको थियो । त्यो पानी पनि पर्याप्त नहुँदा अस्पतालले पानीको समस्या भोगिरहनुपरेको थियो । ‘अहिले बनेको सजिर्कल बिल्डिङ पुरानो थियो, भत्काएर नयाँ बनायौं । पानीको पाइप लाइन कहाँ छ के छ भन्ने अस्त व्यस्त अवस्था थियो,’ अस्पतालको खरिद इकाइको शाखा अधिकृत राजन फुयाल भन्छन्, ‘अहिले करिब १ महिना भयो हामी पनिको समस्याबाट मुक्त भएका छौं । अब हाम्रो पैसा पनि जोगियो, पानी पनि स्वस्थ पाएका छौं ।’ महिनामा १० लाख जोगिने पानी अस्पतालमा सबैभन्दा धेरै आवश्यक पर्छ । अझ यहाँ स्वस्थ पानी चाहिन्छ । दिनहुँ हजारौं बिरामी आउने अस्पतालमा बोरिङको पानी पर्याप्त थिएन । पानी नपुगेपछि अस्पतालले ट्याङ्करको पानी किन्दै प्रयोग गरिरहेको थियो । ट्याङ्करको पानी टेन्डर प्रक्रियाबाट आपूर्ति गरिएको थियो । अहिले टेन्डरको आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था छैन । करिब १० लाखको पानी एक महिनामा किन्नुपर्थ्याे । अहिले अस्पतालमा महाराजगञ्जबाट ४ लाइनको केयुकेएल र क्षेत्रपाटीबाट पनि पानी जोडेको अस्पतालले बताएको छ । दुवै ठाउँबाट पानी आएपछि अस्पतालमा रहेको पानीको समस्या समाधान भएको छ । अहिले पानी आउँदा आर्थिक र स्वास्थ्यका हिसाबले पनि राम्रो भएको फुयाल बताउँछन् । ‘एक पैसा जोगियो फाइदै भयो, अर्को अस्पतालमा प्रयोग गर्न ट्याङ्करको पानी कहाँ कस्तो आउँथ्यो थाहा थिएन,’ उनी भन्छन्, ‘अब स्वस्थ पानी हामीले पाएका छौं, ७२ सालदेखिको समस्या अब समाधान भएको छ ।’
२५ करोड पूँजी भएका कम्पनीहरू अब एसएमईज प्लेटफर्ममा, ५ सय कित्ता आईपीओ भर्नैपर्ने
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले ‘साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावली, २०८१’ जारी गरेर लागू गरेको छ । बोर्डले बिहीबार नियमावली लागु भएको जानकारी गराएको हो । यो नियमावलीसँगै अब साना तथा मझौला संगठित संस्था (एसएमइज) ‘प्लेटफर्म’ मा प्रवेश गर्ने भएका हुन् । बोर्डका अनुसार अब लगानीकर्ताले एसएमइजको आईपीओमा कम्तीमा पाँच सय कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्ने छ । सेबोनले यसअघि तयार पारेको मस्यौदामा न्यूनतम साढे दुई सय कित्ता आवेदन दिनुपर्ने उल्लेख थियो । एसएमईजले जारी पूँजीको ३० देखि ४९ प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्न सक्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । आईपीओ जारी गर्नुअघि १५ प्रतिशत संस्थागत लगानीकर्ता र ५ प्रतिशत मर्चेन्ट बैंकरले खरिद गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । दुवैले खरिद गरेको सेयरको ‘लकइन पिरियड’ तीन वर्ष राखिएको छ । सेबोनले चैत २०७९ मा मस्यौदा बनाएर अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो । तर, ९ पुस २०८१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो नियमावली स्वीकृत गरेको हो । नियमावलीमा रेटिङ आवश्यक परेमा बोर्डले रेटिङ गराउन निर्देशन दिन सक्ने उल्लेख छ। रेटिङ नगरी पनि सेयर निष्कासन गर्न सक्नेछ । यो नियमावलीलाई आवश्यक कारबाही गर्न सेबोनले नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई पत्राचार गरेको छ । [pdf id=534720]
सर्वसाधारणभन्दा योगदानकर्तालाई पाँच गुणा बढी शुल्क, सुविधाको नाममा लुट मच्चाउँदै सासु कोष
काठमाडौं । चन्द्रागिरिकी दीपा ढुंगाना उपचारका लागि सिनामङ्गलमा रहेको काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) पुगिन् । आफू सामाजिक सुरक्षा काेषको योगदानकर्ता रहेको र सो अस्पतालले पनि योगदानकर्तालाई सेवा दिँदै आएको सुनेपछि उनी उपचारका लागि सोही अस्पताल पुगिन् । दीपाले अस्पतालको टिकट काउन्टरबाट २०० रुपैयाँको टिकट लिइन् । आफू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएको बताएपछि अस्पतालले २०० को ८० प्रतिशत छुट गरेर ४० रुपैयाँको टिकट हातमा थमायो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध योगदानकर्तालाई सामान्य उपचार खर्च बापत् कुल खर्चको ८० प्रतिशत छुट दिने प्रावधानअनुसार उनले २०० मूल्यको टिकटमा ८० प्रतिशत छुट पाएर ४० रुपैयाँ नगद अस्पताललाई बुझाइन् । उनीसँगै लाइनमा लागेका अर्का बिरामीले भने ७५ रुपैयाँको टिकट काटे । ती व्यक्ति न सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध थिए न त स्वास्थ्य बीमामा नै । तर, कोषले आफूलाई २०० को टिकट अर्का बिरामीलाई ७५ रुपैयाँको टिकट काटेको देखेपछि उनले अस्पतालका कर्मचारीलाई सोधिन्- टिकट शुल्कमा किन भिन्नता ? उनले अस्पतालको टिकट काउन्टरमा बसेको कर्मचारीबाट जवाफ पाइन्, ‘यो सामाजिक सुरक्षा कोषले पठाएको शुल्क हो । उनले सुनाइन्, ‘कार्ड देखाउँदा छुट हुन्छ भन्ने सुनेकी थिएँ तर अन्यको भन्दा बढी तिर्नुपर्यो, ओपिडी शुल्क र अन्य सेवामा पनि शुल्कमा धेरै भिन्नता देखियो ।’ देशकै कहलिएको वीर अस्पतालले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको सेवा दिन्छ । त्यहाँ पनि टिकट शुल्कमा सोही अवस्था देखियो । काठमाडौंको अनामनगरका दिनेश काफ्ले गत साता वीर अस्पतालमा पुगे । स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि उपचारका लागि अस्पताल पुगेका उनलाई पनि यही शुल्कको विषयमा कौतुहलता जाग्यो । साधारण व्यक्तिले ४० रुपैयाँमा लिइरहेको टिकट उनले भने दुई सय रुपैयाँकै काट्नुपर्यो । दिनेशले सामाजिक सुरक्षाको कार्ड देखाएपछि दुई सयको टिकट काटेको बताए । वीर अस्पतालमा हरेक रोगको उपचारका लागि जानुपर्ने विभागको टिकट शुल्क फरक-फरक छ । अस्पतालले रोगअनुसार ६५, ७० र ७५ रुपैयाँ टिकट शुल्क तोकेको छ । तर, त्यहाँ पनि सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्ताका लागि २०० रुपैयाँ टिकट शुल्क तोकिएको छ । ‘सर्वसाधारणलाई ४० रुपैयाँमा टिकट पाइन्छ । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धलाई ८० प्रतिशत छुट गर्दा पनि ४० रुपयाँमा पाइन्छ,’ उनले गुनासो गर्दै भने, ‘अन्य बिरामीको टिकट नवीकरण गर्दा ५ रुपैयाँ लाग्छ तर सामाजिक सुरक्षा कोषको योगदानकर्ताले नवीकरण गर्दा २०० कै टिकट काट्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ उनले एउटै अस्पतालमा पनि सामाजिक सुरक्षाका योगदानकर्ताले प्रत्येक दिन टिकट लिनुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाए । सासु कोष तथा अन्य बीमा आवद्ध नभएका बिरामीले अस्पतालमा डाक्टरलाई जाँच गराउन तथा औषधी खरिद गर्न नयाँ टिकट काट्नुपर्ने बाध्यता नभए पनि सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्तालाई भने २०० रुपैयाँको टिकट काट्नै पर्ने वातावरण सिर्जना गरेको उनको गुनासो छ । सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्ता तथा स्वास्थ्य बीमाका बीमित भन्नेबित्तिकै अस्पतालले मूल्य पनि बढी राख्ने गरेको उनीहरुको गुनासो छ । काठमाडौंका नीतेश निरौला केही महिनाअघि टिचिङ अस्पताल पुगे । पहिलो दिन अस्पतालमा राख्दा उनको बेड शुल्क थियो- दैनिक तीन सय रुपैयाँ । धेरै दिन राख्नुपर्ने भएपछि उनी आफू स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएको सुनाए । उनले स्वास्थ्य बीमाको कार्ड देखाएपछि अस्पतालले उनलाई एक दिनको बेर्ड चार्ज दुई हजार रुपैयाँ लगायो । ‘सुरुको दिन मैले बीमाको कार्ड नदेखाउँदा प्रति दिनको बेर्ड चार्ज ३०० रुपैयाँ भनियो, पछि बीमाको कार्ड देखाएपछि २ हजार रुपैयाँ बेडचार्ज लगियो,’ उनले गुनासो गर्दै भने, ‘१४ दिन अस्पतालमा बस्दा बेड चार्ज नै २८ हजार आयो,’ बीमामा छुट पाइन्छ भन्थे झन् महँगीमा परिने रहेछ।’ अस्पताल भन्छन् : यो शुल्क उनीहरूकै हो सामाजिक सुरक्षा कोष तथा स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएका अस्पतालहरूले भने यो सेवामा आवद्ध सेवाग्राहीहरूको शुल्क निर्धारण सम्बन्धित निकायले नै गर्ने गरेको बताएका छन् । ‘हाम्रो सम्झौता प्रदायक कम्पनीसँग हुँन्छ, त्यही सम्झौताअनुसार पठाएको शुल्कमा अस्पतालले सेवा दिने हो,’ वीर अस्पताल प्रशासनका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषले उपचारपश्चात् पैसा उपलब्ध गराएपनि स्वास्थ्य बीमाले गत आर्थिक वर्षको समेत अहिलेसम्म रकम भुक्तान गरेको छैन । वीर अस्पतालले अब बीमासँग सम्झौता गरेर काम गर्न गाह्रो भएको सुनायो । ‘हामीले कर्मचारीलाई पैसा दिनुपर्छ, औषधी खरिद गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बिरामी आउँछन् उपचार गराउँछन् अनि हामीले पैसा पाउँदैनौं भने कसरी हामी सहकार्य गरेर अघि बढ्न सक्छौं ? यस्तै हो भने ती निकायसँग सहकार्य नहुन सक्छ ।’ शिक्षण अस्पताल टिचिङको जवाफ पनि यस्तै छ । अस्पतालका प्रमुख प्रा.डा. घनश्याम गुरुङ स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षा कोषले बिरामीको उपचार शुल्क कम्पनीले निर्धारण गरी पठाउने भएकाले यसमा अस्पतालको कुनै हात नरहेको बताए । उनले भने, ‘सर्वसाधारण, योगदानकर्ता र बीमितको टिकट शुल्क फरक-फरक भएको स्वाभाविक हो । तर, योगदानकर्ता र बीमाको शुल्क उत्रबाट निर्धारण भएर आउने हो, यसमा हाम्रो हात हुँदैन,’ उनले भने । डा. गुरुङले स्वास्थ सेवामा नागरिकलाई छुट दिने भन्दै सञ्चालनमा आएका कम्पनीसँग काम गर्न समस्या भएको सुनाए । उनले ती निकायकै कारण आफूहरुलाई काम गर्न असहज भएको सुनाए । डा. गुरुङले बीमाले जे भन्यो त्यहीअनुसार चल्नु पर्ने अवस्था आएको भन्दै अब यस्तो सहकार्य दीगो नहुने बताए । ‘हामीले अस्पताल पनि बचाउनु पर्यो, बिरामीलाई पनि बचाउनुपर्यो । तर, बीमाले हामीलाई समयमा पैसा दिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘८/९ महिनासम्म पनि भुक्तानी नदिँदा हामीलाई काम गर्न समेत गाह्रो भइसकेको अवस्था छ ।’ व्यवहार पनि उस्तै सामाजिक सुरक्षा कोष र स्वास्थ्य बीमामा आवद्धलाई महँगो शुल्कमात्रै होइन व्यवहार पनि उस्तै गरिने बिरामीहरुको गुनासो छ । युनिभर्सल हेल्थ कभरेजले प्रत्येक व्यक्तिलाई आवश्यक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने, स्वास्थ्यका कारण कुनै पनि व्यक्ति वा परिवार आर्थिक, सामाजिक र भौतिक रूपमा समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्यले यी र यस्तै कोषहरू सञ्चालित छन् । तर, यसमा आवद्ध योगदानकर्ता तथा बीमितहरूले अपेक्षाकृत सेवा सुविधा नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध जुनसुकै अस्पतालमा जाँदा पनि त्यहाँका कर्मचारीले कोषको साइट नचलेको भन्दै सेवामा बिलम्ब गर्ने गरेको गुनासो गरेका छन् । अन्यको तुलनामा महँगोसँगै नगद दिने बिरामीलाई उपचार तथा अन्य सेवामा अगाडि पालो दिने र कोषमा आवद्धलाई विभिन्न कारण देखाएर बिलम्ब गर्ने गरेको गुनासो उनीहरुले गरेका छन् । ‘म एक साता वीर अस्पतालमा गएर उपचार गरेँ, आफू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएको महसुस अस्पतालका बिरामीबाट भयो,’ अस्पतालको सेवा सुविधाको विषयमा जानकारी गराउँदै दिनेशले भने, ‘कहिले सिस्टममा समस्या भन्छ, कहिले स्क्यानिङ भएन भन्छ । तर, आफूसँगै लाइनमा लागेका अन्य बिरामीको काम भइरहेको हुन्छ ।’ काठमाडौं मेडिकल अस्पतालमा भेटिएकी दीपाले सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्ड देखाउने बित्तिकै अस्पतालमा सित्तैमा उपचार गर्न आएजस्तो व्यवहार कर्मचारीले गर्ने गरेको सुनाइन् । कतिपय महँगा अस्पतालमा चिकित्सकले सामाजिक सुरक्षा कोषको बिरामीलाई नहेर्न अभ्यास पनि रहेको योगदानकर्ताहरूको गुनासो छ । ‘हामीलाई पनि गुनासो आएको छ’ सामाजिक सुरक्षा कोष समक्ष पनि अस्पतालको शुल्कको विषयमा गुनासो पुगेको छ । कोषका सूचना अधिकारी उत्तमराज नेपालले शुल्कको विषयमा सेवाग्राही गुनासो व्यापक आएको जानकारी दिए । उत्तमराज नेपाल, सूचना अधिकारी, सासु कोष । उनका अनुसार हालको कार्यविधिअनुसार नै टिकट शुल्क २०० रुपैयाँ तोकिएको हो । ‘हामीसँग पनि शुल्कमा भिन्नता भयो भनेर गुनासो आएको छ, अब हामी यो विषयको सुनुवाइ गर्छौं, अब योगदानकर्ताले २ सय रुपैयाँ तिर्नु पर्दैन, सर्वसाधारणले तिरिरहेकै मूल्यमा ८० प्रतिशत छुट दिने गरी काम गर्दैछौं,’ उनले भने । उनले कार्यविधि संशोधन गरेर भएपनि यो समस्याको सम्बोधन हुने धारणा राखे । उनले यस विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको सुनाए । सेवाग्राहीले फरक व्यवहार भोग्नुपरिरहेको गुनासो पनि आउने गरेको छ, यस्तो व्यवहार कसैले कसैलाई गर्न पाइँदैन, यदि कसैले फरक व्यवहार गरेर उपचार दिन चाहेको छैन भने प्रमाणसहित हामीकहाँ आउन सक्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘हामी योगदानको सुविधामा कुनै कम्प्रमाइज गर्दैनौं ।’ उनका अनुसार कोषले २ सय रुपैयाँ तोकेबमोजिक दुई सय रपैयाँ टिकटको २० प्रतिशत अर्थात् ४० रुपैयाँ योगदानकर्ता र ८० प्रतिशत अर्थात् १६० रुपैयाँ कोषले अस्पताललाई तिर्ने गरेको बताए । जबकि अस्पतालमा भने बीमामा आवद्ध नभएका सर्वसाधारणको टिकट शुल्क ४० रुपैयाँमात्रै छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको एक प्रतिशत रकम जम्मा हुने औषधी उपचार स्वास्थ्य योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको दम्पत्ति बिरामी भई स्वास्थ्य उपचार सुविधा लिनुपर्ने भएमा भर्ना भएर गरिने उपचारमा वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्म र भर्ना नभई गरिने उपचारमा २५ हजार रुपैयाँसम्मको उपचार सुविधा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, यही उपचार पाउन अहिले योगदानकर्ताले ठूलो सकस बेहोर्नु परेको गुनासो आएको छ । सम्बन्धित सामग्री : श्रमिकको पैसामा सासु कोषको रजाइँ, आर्थिक मन्दीमा ५० प्रतिशत खर्च बढाएर कर्मचारीलाई थप सुविधा सासु कोषबाट उपचार सुविधा लिनै सकस : तोकिएको अस्पतालमा पालो पाइँदैन, निजीमा गए सुविधा आउँदैन सासु कोषको पफर्मेन्सप्रति सन्तुष्ट छैन, ब्याज खाने संस्था बन्नु हुँदैन : श्रम सचिव भण्डारीसँगको कुराकानी अपमानको पराकाष्ठा : सासु कोषका योगदानकर्तालाई अस्पतालमा छुट्टै डाक्टर, विशेषज्ञलाई देखाए थप शुल्क सासु कोषको ‘ललिपप’ले सीआईटी र सञ्चय कोषको बिजनेस घट्यो, आयकर नीति सच्याउन दबाव
महालक्ष्मी बाल बचत रिकरिङ डिपोजिट एकाउण्ट सञ्चालनमा, बचतमै मुद्दती सरहको ब्याज पाइने
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले महालक्ष्मी बाल बचत रिकरिङ डिपोजिट एकाउण्ट सञ्चालनमा ल्याएको छ । बालबालिकाहरुको भोलिको दिनहरूमा आइपर्न सक्ने वित्तीय आवश्यकतालाई सानै उमेरदेखि नै सम्बोधन गर्नेगरी बचतमै मुद्दती सरहको ब्याज पाइने बैंकले जनाएकाे छ। यस खाताअन्तर्गत बचतकर्ताले १ वर्षदेखि १० वर्ष सम्म मासिक वा त्रैमासिक रूपमा एक निश्चित रकम निरन्तर रूपमा बचत गर्न सक्नेछन् जसबाट १ वर्षको व्यक्तिगत मुद्दती बराबरकै ब्याजको लाभ लिन सक्नेछन् । अभिभावकद्वारा सञ्चालन गर्न सकिने यस खातामा अवधी समाप्तीपश्चात एकमुष्ट रकम प्राप्त गर्न सकिनेछ । मुद्दती खाताजस्तो धेरै रकम पनि नचाहिने, मात्र ५०० रुपैयाँबाट समेत सुरुवात गर्न सकिने, ब्याज पनि आकर्षक पाइने, भोलिको दिनमा एकमुष्ट प्राप्त हुने रकमबाट आफ्नो बालबालिकाहरुको शिक्षा दिक्षा तथा अन्य वित्तीय आवाश्यकताहरूको परिपूर्ति गर्न समेत सहज हुने भएकोले महालक्ष्मी बाल बचत रिकरिङ डिपोजिट खाता ग्राहकहरूको लागि एक उत्तम खाता हुन सक्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले हालै ग्राहकहरूलाई अत्याधुनिक, सुरक्षित तथा सहज डिजिटल बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराउने बैंकको नीति बमोजिम मोबाइल एप्लिकेसनलाई परिष्कृत गर्दै ‘महालक्ष्मी स्मार्ट साथी’ सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
