थप रेन्जसहित बजारमा आयो ‘दीपल एस जेरो सेभेन’को नयाँ भर्सन, ३ लाखको छुट
काठमाडौं । नेपाली बजारमा ‘दीपल एस जेरो सेभेन एल’ भित्रिएको छ । नेपालका लागि चांगन मोटर्सको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्लू वृद्धिले शुक्रबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी गाडी सार्वजनिक गरेको हो । यो ईभीलाई थप शक्तिशाली मोटर र बढी रेन्जसहित सार्वजनिक गरिएको हो । यो नेपाली बजारमा सफल इलेक्ट्रिक एसयूभी हो । गाडीको अनावरण एमएडब्लू वृद्धिका अध्यक्ष अग्रवाल, प्रबन्ध निर्देशक विवेक सिकारिया र दीपलका ब्रान्ड एम्बेस्डर पारस खड्काले संयुक्त रूपमा गरे । कार्यक्रममा एमएडब्लू वृद्धिका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले दीपल एस जेरो सेभेन हालसम्म ७०० भन्दा बढी युनिट बिक्री भइसकेको जानकारी दिए । आज सार्वजनिक भएको दीपल एस जेरो सेभेन एलले ईभीको पर्फर्मेन्स, रेन्ज ड्राइभिङ एक्साइटमेन्टलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने उनले दाबी गरे । यसमा १६० किलोवाटको रियर ह्वील ड्राइभ मोटर र ७९.९ किलोवाट आवरको ब्याट्रीप्याक दिइएको छ । यसको मोटर पहिलेको भर्सनभन्दा ६० किलोवाट धेरै हो । यसको ब्याट्रीप्याकसमेत १३.१ किलोवाट आवरले ठूलो छ । साथै यो ईभीले सिंगल चार्जमा ४८५ किलोमिटर डब्लूएलटीपी रेन्ज दिन्छ । यस एसयूभीको टप स्पीड १८० किलोमिटर प्रतिघण्टा रहेको छ भने ० देखि १०० किलोमिट र प्रतिघण्टाको रफ्तार मात्र ६.६ सेकेण्डमा हासिल गर्ने क्षमता रहेको छ । कम्पनीले एस जेरो सेभेन एलको मूल्य ८४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । यद्यपि आगामी १५ दिनभित्र खरिद तथा बुकिङ गर्नेले ८१ लाख ९९ हजार रुपैयाँमै पाउने कम्पनीले जनाएको छ ।
विद्युत निर्यातभन्दा आन्तरिक खपत वृद्धि गर्नु मुलुकका लागि दीर्घकालीन फाइदा
काठमाडौं । विज्ञहरूले सरकारले विद्युत निर्यातभन्दा आन्तरिक खपतमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २५ औं रजत जयन्तीको अवसरमा आयोजित ‘सेपिङ द फ्युचर : स्टार्टेजी एण्ड रोडम्याप फर इनर्जी सेक्टर’ शीर्षकमा भएको प्यानल डिस्कसनमा विज्ञहरूको आन्तरिक खपत बढाउदा दिर्घकालमा नेपाललाई फाइदा हुने बताएका हुन् । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले सरकारको विद्युत नीतिको प्राथमिकता निर्यात हुनु नहुने बताए । उनका अनुसार प्रसारणलाइनमार्फत उत्तर र दक्षिण बजारसँग गाँसिनु राम्रो हो । समय समय नेपालको छिमेकी मुलुकसँग व्यापारिक सम्बन्ध खलबलिने गरेको छ । ‘नेपाल र भारतबीचको राजनीतिक सम्बन्धको कुरा गर्दा दिल्लीमा पानी पर्दा काठमाडौंमा मानिसहरू छाता ओड्छन् भनिन्छ । काठमाडौंमा बाघ गर्जिँदा दिल्लीमा बन्दुक पड्किन्छ भनिन्छ,’ उनले भने, ‘ऊर्जामा आन्तरिक खपत बढाउनुपर्छ । यसले दिर्घकालमा नेपाललाई राम्रो गर्छ ।’ उनले नेपालको वातावरण अनुकूल भएकाले सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगमा प्राथमिकता दिनुपर्ने पनि बताए । पूर्वअर्थसचिव खनालले हाइड्रोजन प्रविधिमा नेपालले लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘५१ प्रतिशत नेपालीले खाना पकाउन दाउरा प्रयोग गर्छन् । मुलुकभरिका सबै चुलो विद्युतीय बनाएर एलपी र दाउरा विस्थापन गर्न सकिछ,’ उनले भने, ‘मुलुकभरिको भान्छालाई विद्युतीय बनाउन सकिए नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठूलो योगदान पुर्याउँछ । त्यसले दीर्घकालमा ठूलो फाइदा पुर्याउँछ ।’ उनका अनुसार नेपाली जलविद्युत्लाई विदेशी बजारको सेयर खोलिदिनुपर्छ । यसले लगानी ल्याउन सजिलो हुन्छ । अहिलेको कम्पनी ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन् । सर्वसाधारणको लगानी डुबेर सहकारी जस्तै विष्फोटन हुनुअघि वित्तीय संरचना मिलाएर यसको नियमनमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञ प्रबल अधिकारीले ऊर्जामा निर्भर भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले ९९ प्रतिशतमा बिजुलीको पहुँत दिँदा गुणस्तरीय बिजुली दिन नसकेको बताए । ‘२०४५ सम्म नेट जेरो इमिसन हासिल गर्ने प्रतिवद्धता जारी गरेको छ । ऊर्जा विकास मार्गचित्र यसलाई सम्बोधन गर्छ,’ उनले भने, ‘गुणस्तरीय बिजुली दिनुपर्ने विषय समेत मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।’ अधिकारीका अनुसार अहिले प्रणालीमा ३४०० मेगावाट रहेको छ । जसमा ६६२ मेगावाट विद्युत प्राधिकरणको हो । बाँकी बिजुली निजी क्षेको उत्पादन हो । ऊर्जा विकास मार्गचित्र निजी क्षेत्रमैत्री रहेको उनले दाबी गरे । उनले सरकारले ल्याएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र पूरा गर्न ४६.५ बिलियन अमेरिकी डलर चाहिने बताए । सरकारले यसमा चिन्ता गर्नु नपर्ने बताए । निजी क्षेत्र, आन्तरिक स्रोत, विदेशी ऋण र अनुदान, क्लाइमेन्ट फाइनान्सिङ, एनआरएन र रेमिट्यान्सबाट लगानी जुटाउन सकिने बताए । यो मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि सबै राजनीतिक दलको साझा दस्तावज बन्नुपर्ने, ऊर्जा क्षेत्रमैत्री सरकार र अदालत, निजी क्षेत्रमैत्री विद्युत ऐन चाहिने उनको भनाइ छ । ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा विकास मार्गचित्रमा १३ हजार ५०० मेगावाट लोभ गरेर खपतको योजना राखेको बताए । उनले उक्त योजनाभन्दा धेरै खपत हुने बताए । उनले विदेशीमा बिजुली बिक्री गर्न थालेर व्यापार घाटा कम भएको बताए । उनले घर घरमा विद्युतीय चुलो पुर्याउने योजनामा काम भइरहेको बताए । ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि पूराना कानुनले जटिलता आउन सक्ने बताए । त्यसका लागि सचिवस्तरीय कमिटी बनाएर अध्ययन गरिरहेको बताए । सञ्चारमाध्यमहरूलाई नकारात्मक सन्देश नफैल्याउन आग्रह गरे । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले इनर्जी बण्ड, पूर्वाधार बण्डलगायत वैकल्पिक फाइनान्सिङ कार्यान्वयनका लागि ऐनको ड्राफ्ट भइरहेको बताए । उनले छिट्टै यो ऐन जारी हुने बताए । भारतबाट मात्रै लगानी आएको विषय बजारले निर्धारण गरेको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत् व्यापारमा एकाधिकार छ । प्राधिकरणको रिफर्म गर्न आवश्यक छ । रिफर्म गर्न सकिएन भने लगानी आउँदैन । चीनसँग प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने योजना सरकारले काम गरिरहेको छ । हाइड्रोजन प्रविधिमा जान आवश्यक रहेको बताए । नेपाल राष्ट्र बैकका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रले जलविद्युत विकास गर्नै पर्ने बताएका छन् । ग्रीन फाइनान्सिङभित्र जलविद्युत पर्छ । इप्पानले गरिरहेका कामहरु बढवा दिने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । ऊर्जा उद्यमी सुमन जोशीले ऊर्जा विकास मार्गचित्रले उत्साहित भएको बताइन् । उक्त मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि अहिलेको स्पीडमा काम गरेर नहुने बताए । १५ महिनादेखि ४ वर्षमा परियोजनाहरु बन्ने भएपनि ८ वर्षसम्म कागजी काममा खर्चनुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरिन् । उनले ७/८ वर्ष कागजमा काम गर्न समय लागे लक्ष्य पूरा गर्न नसकिने बताए । विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नवीन सिंहले ऊर्जा विकासको मार्गचित्रमा कुनै शंका नगर्न अनुरोध गरे । ४४ हजार मेगावाटको आयोजना चलायमान अवस्था रहेकाले मार्गचित्र पूरा हुने बताए । उनले मार्केटमा चिन्ता गर्नु नपर्ने बताए । भारतमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने दिर्घकालीन सम्झौता भएको छ । बंगलादेशमा निर्यात सुरु गरेकाले बजारको कुनै समस्या नरहेको बताए । उनका अनुसार सर्वे लाइसेन्स ५ वर्षका लागि दिएको हुन्छ । त्यो अवधिमा प्रवर्धकले काम नै गरेको हुँदैन् । राम्रोसंग काम गरे सर्वे लाइसेन्स र कन्स्ट्रक्सन लाइसेन्सका लागि विद्युत विकास विभाग आए हुन्छ । धेरै धाइरहनै नपर्ने उनको भनाई छ । विष्फोटक पदार्थको भने समस्या रहेको बताए । सहि कागजात पेस गरे सात दिनभित्रै विद्युत विकासले काम गरिदिने उनको दाबी छ । विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले नदी प्रवाही आयोजनामा केन्द्रित भएको बताए । उनले जलाशय प्रकृतिका आयोजनामा पनि बनाउनुपर्ने बताए ।
नबिल बैंकले गर्यो उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई २० थान मोबाइल प्रदान
काठमाडौं । नबिल बैंकले काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई नोक्स प्रविधिमा आधारित २० थान सामसुङ मोबाइल उपलब्ध गराएको छ । बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत यही माघ २ गते रामशाहपथस्थित कार्यालयमा बैंकका वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विनोद घिमिरेलाई मोबाइल हस्तान्तरण गरेको हो । उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार नक्स प्रविधि प्रयोग भएका मोबाइल अरू मोबाइलभन्दा डाटा सुरक्षामा सुरक्षित र सुदृढ रहने हुँदा सार्वजनिक सुरक्षा, कानुनी कार्यसम्पादन गर्न तथा अरू ट्राफिकका दैनिक कामकाज डिजिटल रुपमा सञ्चालन गर्न प्रयोग गरिने जानकारी दिए । बैंकका वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले ट्राफिक व्यवस्थापन सरल र सहज गरि प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि मोबाइल फोन उपलब्ध गराइएको बताए । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक घिमिरेले नबिल बैंकको यस सहयोगले ट्राफिक प्रहरीको काम कारबाहीलाई छिटोछरितो अगाडि बढाउन सहयोग पुग्नेमा विश्वास व्यक्त गरे । ‘बैंकले उपलब्ध गराएको मोबाइलको प्रयोगले प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहमा थप प्रभावकारी हुनेछ, आगामी दिनमा पनि बैंकसँग सहयोग र सहकार्य जारी रहनेछ,’ उनले भने । नबिल बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यसहित विभिन्न सामाजिक कार्य गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा पनि समाजको समग्र सुधारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने बैंकको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
अब धरहराको टिकट ‘आईएमई पे’ बाटै काट्न सकिने
काठमाडौं । ‘आईएमई पे’ बाटै धरहराको टिकट काट्न सकिने भएको छ । केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइद्वारा सञ्चालित धरहराको वेबसाइट मार्फत सेवाग्राहीले अनलाइन टिकट खरिद गर्न सक्नेछन् । टिकट खरिद गर्न भ्रमण मिति, समय र टिकट संख्या बुक गरी भुक्तानी गर्ने बेला आईएमई पे छनोट गरी टिकट बुक गर्न सकिने आईएमई पेले जनाएको छ । संविधान दिवसको दिनदेखि नव निर्मित धरहरा चढ्न प्रवेशमा शुल्क लागु गरिएको थियो ।
महिला शिक्षित हुँदा चीनको जनसङ्ख्या घट्यो
काठमाडौं । छ दशकभन्दा बढीको जनसङ्ख्या वृद्धिपछि जनसङ्ख्या घट्दो क्रममा रहेको चीनको जनसङ्ख्या सन् २०२४ मा लगातार तेस्रो वर्ष जनसङ्ख्या घटेको र छ दशकभन्दा बढीको जनसङ्ख्या वृद्धिपछि घट्दो क्रममा रहेको बताएको छ । कुनै समय विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश चीनलाई सन् २०२३ मा भारतले उछिनेको थियो र बेइजिङले अनुदान र प्रजनन पक्षधर प्रचारप्रसारमार्फत घट्दो जन्मदरलाई बढावा दिन चाहेको थियो । सन् २०२३ मा एक अर्ब ४१ करोड जनसङ्ख्या रहेको चीनको जनसङ्ख्या सन् २०२४ को अन्त्यसम्ममा एक अर्ब ४० करोड ८० लाख पुगेको बेइजिङको राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ । सन् २०२२ को तुलनामा यो गिरावट कम तीब्र रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । चीनले सन् १९८० को दशकमा अत्यधिक जनसङ्ख्याको डरका कारण लागू गरेको ‘एक सन्तान नीति’ सन् २०१६ मा अन्त्य गरेको थियो र सन् २०२१ मा एक दम्पतीले तीन सन्तान जन्माउन पाउने बनाएको थियो । तर यसले लामो समयदेखि आर्थिक वृद्धिको चालकको रूपमा आफ्नो विशाल श्रमशक्तिमा निर्भर रहेको देशको जनसाङ्खिकीय गिरावटलाई उल्टाउन असफल भएको छ। धेरैले जन्मदर घट्नुको मुख्य कारण जीवनयापनको बढ्दो लागतका साथै श्रमशक्तिमा जाने र उच्च शिक्षा हासिल गर्ने महिलाको बढ्दो सङ्ख्या रहेको बताएका छन् । ‘इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिट’का अनुसार सन् २०३५ सम्ममा चीनको कूल जनसङ्ख्याको करिब एक तिहाइ जनसङ्ख्या ६० वर्षमाथिको मानिसको हुनेछ । शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कअनुसार अहिले ६० वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर समूहको जनसङ्ख्या ३१ करोड ३१ लाख पुगेको छ । यो देशको एक चौथाइभन्दा केही प्रतिशत मात्र कम हो र सन् २०२३ मा रेकर्ड गरिएको करिब २९ करोड ७० लाखभन्दा केही प्रतिशत बढी हो । तथ्याङ्कले चीनको जन्मदर विश्वमा सबैभन्दा कम जन्मदर भएका मुलुकको अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही बढेर प्रति एक हजार ६.७७ व्यक्ति पुगेको छ । गत सेप्टेम्बरमा अधिकारीहरूले ६० वर्षको उमेरमा तोकिएको वैधानिक अवकाशको उमेर क्रमशः बढाउने बताएका थिए । यो दशकौंदेखि उठाइएको थिएन। यो नियम जनवरी १ देखि लागू भएको हो । चीनको अघिल्लो सेवानिवृत्ति उमेर आर्थिक, पोषण, स्वास्थ्य र रहनसहनमा तीव्र सुधार ल्याउनुभन्दा पहिलेको व्यापक अभाव र गरिबीको समयमा तय गरिएको थियो । हालैका वर्षहरूमा विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थव्यवस्थाले सुस्त वृद्धिको सामना गर्नुपरेको छ । रासस
कुनै पनि कम्पनी र व्यक्तिलाई गैरकानुनी तरिकाले डाटा दिन बाध्य पारिएको कुरा झुटो : चीन
काठमाडौं । चीन सरकारले ‘कहिल्यै पनि’ कम्पनी वा व्यक्तिहरूलाई कानुनविपरीत डाटा संकलन गर्न वा आफूलाई डाटा उपलब्ध गराउने आरोप झुट रहेको बताएकाे छ । चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले टिकटक, शीइन, श्याओमी लगायत छ चिनियाँ कम्पनीहरूको बारेमा सोधिएको प्रश्नको जवाफमा यस्तो बताएका हुन् । अष्ट्रियाली एडभोकेसी समूह एनओवाईबी दायर गरेको गोपनीयता उजुरीमा यी कम्पनीहरूले युरोपेली संघका प्रयोगकर्ताहरूको डाटा गैरकानुनी रूपमा चीनमा पठाइरहेको भनी दाबी गरिएको छ ।
राष्ट्रपतिले गरे द्रुतमार्गको निरीक्षण, समयमै काम सक्न निर्देशन
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निर्माणाधीन काठमाडौं-तराई-मधेस द्रुतमार्गको निरीक्षण गरेका छन् । त्यस क्रममा उनले आयोजनाको प्रगतिबारे जानकारी लिएको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले आयोजनालाई तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्नेगरी काम गर्न निर्देशन दिए । उक्त आयोजना नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको छ । काठमाडौं-ललितपुर-मकवानपुर हुँदै बाराको निजगढसम्म निर्माण हुनेछ । पूर्वपश्चिम राजमार्गमा जोडिने द्रुतमार्ग निर्माणपछि मुलुकको विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
चीन र एआई संघर्षको रिपोर्टपश्चात एप्पलको स्टक घट्यो
काठमाडौं । एप्पलको स्टक बिहीबार ४ प्रतिशतले घटेको छ । सन् २०२४ को अगस्ट ५ पछिको यो सबैभन्दा खराब दिन हो । चीनमा आईफोन बिक्रीमा कमी आएसँगै स्टक घटेको हो । बजार अनुसन्धान फर्म क्यानालिसको बिहीबारको रिपोर्टपछि स्टक घटेको हो । रिपोर्ट अनुसार एप्पलले चीनमा आईफोन बिक्रीमा गिरावटको सामना गरिरहेको छ । सन् २०२४ मा यसको वार्षिक बिक्री १७ प्रतिशतले घटेर कम्पनीलाई तेस्रो स्थानमा झार्यो । चीनमा भीभो र हुवावे पहिलो र दोस्रो स्थानमा छन् । विशेष गरी, डिसेम्बरमा चीनमा आईफोन बिक्रीमा १०-१२ प्रतिशत कमी आएको थियो । यस गिरावटको कारणहरूमा हुवावेजस्ता स्थानीय प्रतिस्पर्धीहरूको वृद्धि र आईफोन सिक्स्टीनमा कृत्रिम बाैद्धिकता (एआई) जस्ता सुविधाहरूको अभाव समावेश छन् । हुवावेले मेट सिक्सिज सिरिजको सफलतासँगै बजारमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाएको छ । यसको परिणामस्वरूप एप्पलको सेयर मूल्यमा पनि असर पर्यो । एप्पलले चीनमा बिक्री बढाउन विभिन्न छुटहरू प्रदान गरिरहेको छ, जस्तै आईफोन सिक्सटिन मोडलहरूमा ५०० युआनसम्मको छुट। तर, विश्लेषकहरूका अनुसार एआई सुविधाहरूको अभावले आईफोनकाे मागमा वृद्धि गर्न सकेको छैन ।
