रित्तो गाग्री लिएर हर्क साम्पाङ पुगे सिंहदरबार (फोटो फिचर)
काठमाडौं । धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ धरानवासीको पानीको समस्या समाधान गर्न माग गर्दै खानेपानीमन्त्रीलाई भेट्न सिंहदरबार पुगेका छन् । मंगलबार बिहान उनी रित्तो गाग्री बोकेर सिंहदरबार प्रवेश गर्न लाग्दा रित्तो गाग्री भने प्रहरीले खोसेको छ । साथै सिंहदरबार दक्षिण प्रवेश द्वारमा प्रहरीको निगरानी बढाइएको छ । मेयर साम्पाङले धरानवासीको खानेपानीको समस्या दीर्घकालीन समाधान गर्न माग गरेका छन् ।
सिके र उपेन्द्रको दाउपेचमा विश्वविद्यालय : बिजुलीको लाइन काटियो, कर्मचारी ६ महिनादेखि तलबविहीन
काठमाडौं । कृषि क्षेत्रमा उच्च शिक्षा प्रदान गरी कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने र कृषिबाट नागरिकको सामाजिक तथा आर्थिक जीवनस्तर उकास्ने भन्दै स्थापना भएको विश्वविद्यालय हो- मधेश कृषि विश्वविद्यालय । करिब ४ वर्ष पहिले २०७८ मंसिर २७ गते सप्तरीको राजविराजमा स्थापना भएको कलेजले कृषि, पशुपालन, माछापालन, वन विज्ञान, खाद्यान्न, प्रविधि लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ भने यस्ता विषयमा अनुसन्धान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, ४ वर्षसम्म न यो विश्वविद्यालयले लक्ष्यअनुसार केही अनुसन्धान गर्न सकेको छ न राम्रो शिक्षा नै दिन सकेको छ । बरु अहिलेसम्म पनि भाडाको घरमा कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । विश्वविद्यालयभित्र पसेको राजनीतिक किचलोले कुनै पनि काम अगाडि बढाउन नसकेको विश्वविद्यालयका कर्मचारीहरू नै बताउँछन् । आफ्नो नाम नबताउने सर्तमा विश्वविद्यालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘चार वर्षको अवधिमा कुनै एक काम गतिलो भएको छैन, कहिले कुनै पार्टीले अवरोध सिर्जना गर्ने कहिले कुनैले यति सम्म की कर्मचारीले काम गरेवापतको पैसा नै पाउन सकेका छैनन् ।’ ६ महिनादेखि तलबविहीन यो विश्वविद्यालयमा अहिले १९ जना कर्मचारी छन् । उनीहरू सबैले भदौ महिनादेखि काम गरेको तलब पाउन सकेका छैनन् । विश्वविद्यालयको सिनेट बैठक बस्न नसक्दा तलब पाउन मुस्किल परेको विश्वविद्यालयका प्रशासन प्रमुख विनोद ठाकुर बताउँछन् । यता कर्मचारीले समयमा तलब पाएका छैनन् भने विश्वविद्यालयले ६ महिनादेखि भाडा तिर्न नसक्दा बिजुलीको लाइनसमेत काटिसकेको अवस्था छ । ठाकुर भन्छन्, ‘बिजुलीको लाइन काटिसक्यो, अब पानी पनि हट्ने होला । कुन दिन भाडा तिर्न नसकेको भन्दै भवनबाटै हटाउँछ कि भन्ने पीर परिसक्यो । अझै समस्या कहिले सम्बोधन हुन्छ जानकारी छैन ।’ विश्वविद्यालयका अर्का एक कर्मचारीले ६ महिनासम्म तलब नपाउँदा छोराछोरीको स्कुलको शुल्कसमेत तिर्न नसकेको दु:खेसो पोखे । ‘केही महिनासम्म त साथीभाइबाट ऋण निकालेर खर्च चलाएँ, अब यसरी पनि खर्च चलाउन मुस्किल छ । काम गरेर पैसा नपाउँदा घरखर्च चलाउन मुस्किल भइसक्यो, ’ उनले भने । एक दुईजनाको मात्र होइन, अहिले कृषि विश्वविद्यालयका अधिकांश शिक्षक कर्मचारीको गुनासो यस्तै छ । उनीहरू कहिले पैसा पाइन्छ भन्दै आशामा बसिरहेका छन् । विश्वविद्यालयका उपकुलपति वैद्यनाथ महतोले विश्वविद्यालय सभाको बैठक बस्न नसकेर यो सबै समस्या आएको बताए । ‘हामीले खाने तलब र खर्च गर्ने पैसा विश्वविद्यालय सभाको बैठकबाट पारित हुनुपर्छ तर, पटक-पटक प्रयास भएपनि बैठक नै राम्रोसँग बस्न सकेको छैन, जस कारण यो समस्या भोग्नुपरेको छ, ’ उनले भने । किन सभाको बैठक बस्न नसकेको हो भन्ने प्रश्नमा उनी जवाफ दिन्छन्- ‘त्यो त मन्त्रीज्यूलाई सोध्नुपर्छ, हामीले दुई-तीन पटक बैठकको बारेमा जानकारी गराइसक्यौं तर कुनै प्रतिक्रिया आएन ।’ एक वर्ष अघिको विवाद अझै सल्टेन जनता समाजवादी पार्टीका नेता मोहम्मद लालबावु राउत मुख्यमन्त्री हुँदा मधेश कृषि विश्वविद्यालयको स्थापनाको कुरा चल्यो । विश्वविद्यालय कस्तो बनाउने भन्ने कुनै तयारीबिना हतारमै स्थापना भयो । किनकि त्यो बेला स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिएको थियो । जनताको मत बटुल्न हतारमै विश्वविद्यालयको स्थापना गरियो । राउतकै सिफारिसमा तत्काल उपकुलपतिमा डा. वैद्यनाथ महतो र रजिष्टारमा भगवान ठाकुरलाई नियक्त गरियो । विश्वविद्यालयको आफ्नै भवन थिएन । जग्गा पनि आफ्नो थिएन । यस्तो अवस्थामा राजविराज नगरपालिकाले पालिकाको वडा नम्बर १३ मा जग्गा उपलब्ध गरायो । जग्गा भेटिएपछि तत्काल संरचनाको काम अगाडि बढ्यो । तर यहाँ भवनको शिलान्यास कसले गर्ने भन्ने कुरामा विवाद भयो । गएको वर्ष अथवा २०८० माघ ८ गते विश्वविद्यालयको शिलान्यास कार्यक्रम थियो । जहाँ जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई विश्वविद्यालयको शिलान्यासका लागि बोलाइयो । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा जसपाका नेता उपेन्द्र यादवलाई बोलाएर कार्यक्रम गर्दा तत्कालीन शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री तथा जनमतका नेता महेन्द्रप्रसाद यादवलाई यो कुराको जानकारी नै थिएन। जहाँ विश्वविद्यालय सञ्चालन भइरहेको छ, त्यो क्षेत्र जनमत पाटीका अध्यक्ष सिके राउतको निर्वाचन क्षेत्र हो । आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष रहेको क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेको विश्वविद्यालयबारे मन्त्रीलाई नै जानकारी नदिँदा विवाद सिर्जना भयो । कुरो विवादमा मात्र रोकिएन त्यहाँ तनावको अवस्था नै सिर्जना भयो । सुरक्षाकर्मीको लाठीबाट विश्वविद्यालयका तत्कालीन सहउपकुलपति एवं शिक्षामन्त्री महेश यादवको टाउकोमा चोट लाग्यो । हालका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह पनि घाइते भए । जसपा अध्यक्ष यादव र तत्कालीन मुख्यमन्त्री सरोज यादवले सुरक्षा घेरामा शिलान्यास गरे । यता जनमतले विश्वविद्यालयमा ताला लगायो । दुई सातापछि विश्वविद्यालयको ताला खुल्यो । यही घटनापछि जसपा नेतृत्वको मधेश सरकारबाट जनमत पार्टी बाहिरियो । तर जब जनमत मधेश सरकारको नेतृत्वमा पुग्यो, त्यसपछि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरियो । तर एक वर्ष भइसक्दा पनि समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सकेको छैन । यही कारण विश्वविद्यालय सभाको बैठक भए पनि कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । जसका कारण अहिले कर्मचारीले तलब मात्र पाएका छैनन्, विश्वविद्यालयको काम पनि तीव्र रूपमा बढेको छैन । पढाइ प्रभावित विश्वविद्यालयभित्र विवाद हुँदा विद्यार्थीको पढाइ पनि प्रभावित भएको छ । मधेश कृषि विश्वविद्यालयमा अहिले एक सय जना विद्यार्थी विभिन्न विषयमा अध्ययन गरिरहेका छन् । तलब नपाउँदा शिक्षकले पढाउन मन गरिरहेका छैनन् भने विद्यार्थी कलेज गएर पनि नपढेर फर्कनुपर्ने अवस्था छ । प्रशासन प्रमुख ठाकुर विश्वविद्यालयको किचलोले विद्यार्थीको पढाइ पनि प्रभावित भएको बताउँछन् । उनले अहिले भर्ना भएका विद्यार्थीको पढाइमात्र प्रभावित नभइ नयाँ भर्ना हुने विद्यार्थीको प्रवेश परीक्षा नै प्रभावित भएको बताए । बिएससी तर्फको १ सय १० जना विद्यार्थीको प्रवेश परीक्षा रोकिएको ठाकुरले बताए । पालिकाले उपलब्ध गराएको २६ बिगाह जग्गा विश्वविद्यालय निर्माणका लागि राजविराज नगरपालिकाले विश्वविद्यालयका लागि २६ विगाह जग्गा उपलब्ध गराएको छ । अहिले यो जग्गामा भवनका जग बसेका छन् । तर, कहिलेसम्म ठडिसक्छन् भन्नेबारे भने अझै अन्योल छ । राजविराज नगरपालिकाकी उपप्रमुख इसरत परिवनका अनुसार पालिकाले नेपाल सरकारको जग्गा विश्वविद्यालयका लागि हस्तान्तरण गरिएको हो । उनी भन्छिन्, ‘हामीले जग्गा उपलब्ध गरायौं, यही जग्गामा भवन शिलान्यास गर्दा अर्कै कलह भयो, जुन कलह अहिलेसम्म पनि शान्त हुन सकेको छैन ।’ ‘हामीले शिक्षा जस्तो क्षेत्र राम्रै हुन्छ, पालिकाको मात्र होइन मधेशकै नाम उँचो बनाउँछ भन्ने आशा गरेका थियौं,’ उनी भन्छिन्, ‘विकास गरौं भन्ने भावना कसैको छैन, कलेजमा पनि राजनीति जताततै राजनीति यो राजनीतिले गर्दा यहाँको विद्यार्थीको भविष्यसमेत बिग्रने पीर भयो ।’ विश्वविद्यालयको कामसमेत सुस्त विश्वविद्यालयको किचलोले निर्माण भइरहेको संरचनामा पनि यसको असर परेको छ । बजेट पास नहुँदा यता कम्पनीलाई पैसा भुक्तानी गर्न समेत समस्या भएको छ । विश्वविद्यालय र कम्पनीबीच भएको सम्झौताअनुसार २०८३ माघ ९ गतेभित्र निर्माण कार्यसक्नुपर्ने छ । चारवटा प्रशासनिक, एउटा प्रयोगशाला, एकेडेमिक ब्लक, डिर्पाटमेन्ट ब्लक, छात्रावास, उपकुलपति र रजिस्टारसहित कर्मचारी आवास गृह, क्यान्टिन र शौचालय गरी कुल १० वटा भवन यो अवधिभित्र सक्नुपर्ने भएपनि समयमा भुक्तानी नहुँदा समयमै काम सकिनेमा भने आशंका पैदा भएको छ । विश्वविद्यालयले संरचना निर्माणमा पनि नराम्रो असर परेको जनाएको छ । भाडाको घरमा अध्ययन र प्रशासनिक काम चलाउँदै आएको विश्वविद्यालयले जग्गा पाइसकेपछि गएको वर्ष १ अर्ब २१ करोडमा टेण्डर आह्वान गर्यो । ओम साइराम कन्ट्रक्सन सातदोबाटोले भ्याटबाहेक ८९ करोड ५० लाख २७ हजार ८ सय ७३ रुपैयाँमा विश्वविद्यालयको ठेक्का लियो । कम्पनीले समयमै भुक्तानी नपाए काम रोक्ने चेतावनी दिइसकेको छ । विश्वविद्यालयका अनुसार अहिलेसम्म कम्पनीलाई पहिलो पटक २०८१ जेठ ३२ गते ८ करोड ४३ लाख ३ हजार ६ सय ४० र २०८१ असार २३ गते ५ करोड ४५ लाख ३ हजार ८२ रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । २०८१ भदौ १६ गते ४ करोड ७९ हजार ३ सय १५ र २०८१ असोज १५ गते ३ करोड ५१ लाख ३६ हजार ९ सय ८० रुपैयाँ माग गरे पनि भुक्तानी दिन नसकेको बताइएको छ । स्थानीयको गुनासो जुनसुकै क्षेत्रमा पनि राजनीति हाबी हुँदा नागरिक भने दिक्क हुन थालेका छन् । कृषिका विषयमा विशेष शिक्षा दिने र नागरिकलाई सहज हुने अपेक्षा गरेका स्थानीय भने विश्वविद्यालयको अवस्थाले चिन्तित बनेका छन् । राजविराज नगरपालिकाका स्थानीय एवं पालिकाको शिक्षा शाखाका प्रमुख भोगेन्द्रप्रसाद यादव राजनीतिले नागरिकलाई सेवा दिनुपर्ने नीति बनाउनुको सट्टा बिगारनीति बनाउने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो देश कृषिप्रधान हो, हामी सबै यही पेशामा आवद्ध छौं, यसलाई कसरी नयाँ समय सुहाउँदो बनाएर लाने भन्ने अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने निकाय आफै किचलोमा पर्नु राम्रो होइन ।’
‘एनएमबि हाइब्रिड फण्ड एल- २’ निष्कासन गर्दै एनएमबि क्यापिटल
काठमाडौं । एनएमबि क्यापिटल लिमिटेडले ‘एनएमबि हाइब्रिड फण्ड एल- २’ निष्कासन गर्ने भएको छ । क्यापिटलले एनएमबि म्युचुअल फण्डअन्तर्गत प्रतिइकाइ १० रुपियाँ अंकित दरमा १ अर्ब २० करोड बराबरको १२ करोड इकाइ बिक्रीमा ल्याउन लागेको हो । कुल निष्कासनको १४ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ६८ लाख इकाइ कोष प्रवर्द्धक एनएमबि बैंक र १ प्रतिशत अर्थात् १२ लाख इकाइ योजना व्यवस्थापक कम्पनी एनएमबि क्यापिटलका लागि छुट्याइने जनाइएको छ । बाँकी १० करोड २० लाख इकाइ सर्वसाधरणलाई बिक्री गरिनेछ । यो योजनाको इकाइका लागि माघ २४ गतेदेखि २८ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले तोकिएको समयभित्र पर्याप्त आवेदन नपरेमा फागुन ८ गतेसम्मका लागि समय थप हुने पनि जनाएकाे छ ।
तोलामा ११ सय बढ्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । नेपाली बजारमा मंगलबार सुनको मूल्य तोलामा ११ सय रुपैयाँ बढेको छ । सोमबार प्रतितोला १ लाख ५७ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन मंगलबार १ लाख ५८ हजार १ सय रुपैयाँ तोकिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेसँगै त्यसको प्रभाव नेपाली बजारमा पनि परेको छ । त्यस्तै चाँदीको मूल्य तोलामा १५ रुपैयाँ बढेको छ । सोमबार प्रतितोला १८६० रुपैयाँ रहेको चाँदी आज १८७५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
हुस्सुले ‘भिजीबिलिटी’ कम हुँदा नेपालगञ्ज विमानस्थलमा हवाई सेवा प्रभावित
खजुरा । बाक्लो हुस्सु लागेका कारण ‘भिजीबिलिटी’ कम हुँदा आज बिहानैदेखि नेपालगञ्ज विमानस्थलमा हवाई सेवा प्रभावित भएको छ । बिहानैदेखि चलेको शीतलहर तथा हुस्सुका कारण ५० मिटरमात्र भिजीबिलिटी हुँदा नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट हुने सबै उडान ठप्प रहेको नागरिक उड्डयन कार्यालय नेपालगञ्जका ट्राफिक कन्ट्रोलर रिङ्की मल्लिकले बताए । उनले हवाई उडानका लागि आवश्यक पर्ने भिजिबिलिटी नहुँदा आज विमानस्थलमा उडान हुन नसकेको जानकारी दिए । ट्राफिक कन्ट्रोलर मल्लिकका अनुसार नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट पहाडी जिल्ला, सङ्घीय राजधानी काठमाडौं, धनगढी र पोखराका लागि दैनिक करिब ५० भन्दा बढी उडान हुने गरेको छ । उनका अनुसार जहाज उडाउन एक हजार भिजीबिलिटी हुनुपर्ने र जहाज अवतरण गर्नका लागि एक हजार छ सय भिजीबिलिटी आवश्यक पर्दछ । नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट हुने उडान अवरुद्ध हुँदा काठमाडौं र पहाडी जिल्लामा यात्रा गर्न जाने यात्री प्रतिक्षामा विमानस्थलमा बसिरहेको छन् । शीतलहरले यस क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित बनेको छ ।
अब यस कारण अमेरिकामा ठूलो समस्या भोग्नेछन् नेपाली
काठमाडौं । डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी राष्ट्रपतिको शपथ लिएका छन् । उनले सपथसँगै विभिन्न आदेशहरुमा पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । उनले विशेषगरी सीमा सुरक्षा, आप्रवासी नीति, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी लगायत विभिन्न आदेशमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । ट्रम्पले अघि सारेका नीतिहरुको अहिले चौतर्फी बहस भइरहेको छ । त्यसले पार्ने प्रभावका विषयमा पनि चर्चा भइरहेको छ । उनले आप्रवासी नीतिहरूलाई कडा पार्ने आदेशहरू हस्ताक्षर गरेका छन् जसमा गैरकानुनी रूपमा अमेरिकामा बसिरहेकाहरूलाई उनीहरूकै देश फर्काइने भनिएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकामा जन्मेकै आधारमा नागरिकता दिने नीतिको अन्त्य गर्ने आदेशमा पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । जसको चर्चा अहिले अमेरिकासँगै अन्य देशमा पनि भइरहेको छ । सन् २०२४ मा इन्स्टिट्यूट फर इन्टिग्रेटेड डिभेलप्मन्ट स्टडिजले सार्वजनिकक गरेको एउटा अध्ययनले अमेरिकामा प्रवासी नेपालीको संख्या एक लाख ८५ हजारदेखि दुई लाख १५ हजारको बीचमा रहेको अनुमान गरेको थियो । त्यसबाहेक नेपालीहरू अवैध मार्ग हुँदै अमेरिका प्रवेश गर्ने गरेका छन् । अमेरिकामा पनि धेरै नेपाली हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ । ट्रम्पको यो नीतिले धेरै नेपालीहरु प्रभावित हुन सक्ने बुझिएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको एउटा आँकडाले एशियाली मुलुकहरूमध्ये अमेरिकी डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) चिट्ठा भर्न सबैभन्दा आकर्षण देखिएका देशहरूमा नेपाल दोस्रो स्थानमा रहेको देखाएको थियो । अब धेरै नेपालीहरु ट्रम्प नीतिको सिकार बन्दैछन् । उनले अमेरिका प्रवेशको अवैध बाटो रोक्नका लागि ट्रम्पले अमेरिका र मेक्सिकोको सिमानमा राष्ट्रिय आपतकाल घोषणा गर्ने आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यस्तो आदेशले अब त्यहाँ सेना पठाउन अनुमति दिने भनिएको छ । विसं २०७२ साल वैशाखको भूकम्पपछि १५ हजार नेपालीलाई अमेरिकाले अस्थायी संरक्षित हैसियतमा बस्नका लागि अनुमति दिएको थियो । तर, सुविधा कटौती गर्ने योजनासहित अमेरिका अगाडि बढेपनि अदालतले भने त्यो आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न दिएन । सन् २०२३ मा बाइडन प्रशासनले उनीहरुको सुविधा सन् २०२५ को मध्यसम्म दिने निर्णय गरेको थियो । तर, अब ट्रम्प प्रशासनले त्यसलाई रोक्छ वा अगाडि बढाउँछ भन्ने विषय हेर्न बाँकी छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार अमेरिकामा ठूलो सङ्ख्यामा आप्रवासी छन् । त्यहाँ अवैध रूपले बसेका आप्रवासी मात्र एक करोडको संख्यामा छन् । ट्रम्पले ३० लाख आप्रवासीलाई हटाउने घोषणा यसअघि नै गरिसकेका छन् । आप्रवासीलाई हटाउँदै जाने र नयाँ भिसा नीति पनि कडा बनाउने उनको योजना छ । ट्रम्पको यो अनुदार नीतिको सिकार नेपालीहरु पनि बन्न सक्ने विश्लेषण विज्ञहरुले गरिरहेका छन् । अमेरिकाले मात्रै होइन त्यसपछि पुँजीवादी अन्य राष्ट्रले पनि आप्रवासीलाई हटाउँदै जाने नीति अंगिकार गर्न सक्ने विश्लेषण पनि हुन थालेको छ । अहिले नेपालीहरूको गन्तव्य अधिकांश पुँजीवादी देशहरूमा छ । उनीहरुले आप्रवासीलाई हटाउने नीति अघि सारेमा नेपालीहरु ठूलो समस्यामा पर्ने र देशकै अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पर्न सक्ने अनुमानहरु अहिले हुन थालेका छन् । अहिले नेपालले युवालाई विदेश पठाएर उनीहरूबाट आउने आम्दानीबाट अर्थतन्त्रलाई धान्ने प्रयत्न गरिरहेको छ ।
सुन्तला प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ, यस्तो छ तरकारी र फलफूलको मूल्य
काठमाडौं । कालिमाटी फलफूल तरकारी विकास समितिले आज (मङ्गलबार)का लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार प्रस्तुत तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो । आज गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकेजी रु ७०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकेजी रु २५, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकेजी रु ३५, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकेजी रु ३५, आलु रातो प्रतिकेजी रु ४८, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकेजी रु ४४, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकेजी रु ७०, गाजर (लोकल) प्रतिकेजी रु ६०, गाजर (तराई) प्रतिकेजी रु ४०, बन्दा (लोकल) प्रतिकेजी रु २५, बन्दा (तराई) प्रतिकेजी रु २०, बन्दा (नरिवल) प्रतिकेजी रु १५, काउली स्थानीय प्रतिकेजी रु १५, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकेजी रु २५, काउली (तराई) प्रतिकेजी रु १५, मूला रातो प्रतिकेजी रु ३०, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकेजी रु २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकेजी रु ४०, भन्टा डल्लो प्रतिकेजी रु ५० कायम भएको छ । यसैगरी, मकै बोडी प्रतिकेजी रु ७०, मटरकोसा प्रतिकेजी रु ५०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकेजी रु ६०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ६०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकेजी रु ७०, टाटे सिमी प्रतिकेजी रु ५०, तिते करेला प्रतिकेजी रु १००, लौका प्रतिकेजी रु ७०, परवर (तराई) प्रतिकेजी रु १००, फर्सी पाकेको प्रतिकेजी रु ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकेजी रु २०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकेजी रु २०, सलगम प्रतिकेजी रु १००, भिण्डी प्रतिकेजी रु १२०, सखरखण्ड प्रतिकेजी ७०, बरेला प्रतिकेजी रु ४०, पिँडालु प्रतिकेजी रु ९०, स्कूस प्रतिकेजी रु ४०, रायो साग प्रतिकेजी रु २०, पालुङ्गो साग प्रतिकेजी ५०, चमसुरको साग रु ५०, तोरीको साग प्रतिकेजी रु ३०, मेथीको साग प्रतिकेजी रु ५०, प्याज हरियो प्रतिकेजी रु ५०, बकुला प्रतिकेजी रु ६०, तरुल प्रतिकेजी रु ९०, च्याउ (कन्य) प्रतिकेजी रु ८०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकेजी रु ३०० निर्धारण गरिएको छ । ब्रोकाउली प्रतिकेजी रु ३०, चुकुन्दर प्रतिकेजी रु ८०, रातो बन्दा प्रतिकेजी रु ६०, जिरीको साग प्रतिकेजी रु ७०, ग्याठ कोबी प्रतिकेजी रु ९०, सेलरी प्रतिकेजी रु ४००, पार्सले प्रतिकेजी रु ८००, सौफको साग प्रतिकेजी रु ८०, पुदिना प्रतिकेजी रु ४००, गान्टे मूला प्रतिकेजी रु ८०, इमली प्रतिकेजी रु १६०, तोफु प्रतिकेजी रु १२०, गुन्द्रुक प्रतिकेजी रु ३०० तोकेकोे छ । समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकेजी रु २६०, स्याउ (फूजी) प्रतिकेजी रु ३००, केरा (दर्जन) रु १७०, कागती प्रतिकेजी रु १५०, अनार प्रतिकेजी रु ४००, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकेजी रु २४०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकेजी रु ३८०, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकेजी रु १२०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकेजी रु १००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकेजी रु १२०, काक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ९०, निबुवा प्रतिकेजी रु ५०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकेजी रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकेजी रु ५०, मेवा (भारतीय) प्रतिकेजी रु १००, अम्बा प्रतिकेजी रु १२०, लप्सी प्रतिकेजी रु ५०, स्ट्रबेरी (भुइऐसेलु) प्रतिकेजी रु ५००, किबी प्रतिकेजी रु २५०, आभोकाडो प्रतिकेजी रु २५०, अमला प्रतिकेजी रु ७० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अदुवा प्रतिकेजी रु १२०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकेजी रु ४००, खुर्सानी हरियो प्रतिकेजी रु ८०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकेजी रु ८०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकेजी रु ८०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकेजी रु ३००, भेडे खुर्सानी प्रतिकेजी रु ८०, लसुन हरियो प्रतिकेजी रु १००, हरियो धनिया प्रतिकेजी रु ३०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकेजी रु ३००, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकेजी रु ३००, छ्यापी सुकेको प्रतिकेजी रु १६०, छ्यापी हरियो प्रतिकेजी रु २५०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकेजी रु ३५०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकेजी रु २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकेजी रु २६०, ताजा माछा (मुङ्गरी) प्रतिकेजी रु ४५०, रुख टमाटर प्रतिकेजी १५०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु ८०० तोकेको छ ।
नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सको आईपीओ खुल्यो, कसले पाउँछ आवेदन दिन ?
काठमाडौं । नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सले आज मंगलबारदेखि प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्काशन खुला भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुका लागि कम्पनीले आईपीओ निष्काशन खुला भएको हो। कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २२ करोड ५० लाaxख रुपैयाँ बराबरको २२ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ निष्काशनको अनुमति पाएको थियो। सोमध्ये १० प्रतिशत अर्थात २ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको २ लाख २५ हजार कित्ता सेयर श्रम स्वीकृती लिई वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुका लागि निष्काशन भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले माघ २२ गतेसम्म कम्पनीको आईपीओमा आवेदन दिन सक्नेछन्। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई निष्काशन गरिएको आईपीओ बाँडफाँड भएपछि कम्पनीले सर्बसाधारणलाई आईपीओ निष्काशन गर्ने छ । नेपाल माइक्रो नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट लघु निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्न इजाजतपत्र प्राप्त बीम कम्पनी हो । चितवनको भरतपुरमा रजिष्टर्ड कार्यालय रहेको कम्पनीले लघु निर्जीवन बीमा सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ ।
