घट्दो जन्मदरसँग जुध्न इटालीले सुरु गर्यो ‘बेबी बोनस’ योजना
काठमाडौं । घट्दो जन्मदरसँग जुध्न इटालीले सोमवारदेखि ‘बेबी बोनस’ योजना औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ । सरकारले नयाँ जन्मिने वा धर्मपुत्र ग्रहण गरिने प्रत्येक शिशुको लागि १ हजार युरो (झण्डै १ लाख ५० हजार रुपैयाँ) करमुक्त भत्ता प्रदान गर्ने योजना ल्याएको हो । इटालियन राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संस्थानले सार्वजनिक गरेको यस योजनाअन्तर्गत सन् २०२५ मा जन्मिएका वा धर्मपुत्रका रूपमा ग्रहण गरिएका बच्चाहरूका लागि उक्त भत्ता उपलब्ध गराइनेछ । योजना इटालियन नागरिकसँगै युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रका नागरिक तथा कानुनी दीर्घकालीन रूपमा इटालीमा बसोबास गरिरहेका गैर–इयु नागरिकलाई पनि लागू हुनेछ । सरकारले सन् २०२५ का लागि ३३० मिलियन युरो बजेट छुट्याएको छ भने २०२६ मा उक्त कोष ३६० मिलियन युरोमा पुर्याउने तयारी रहेको छ । प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीले जन्मदर वृद्धि गर्नु सरकारको शीर्ष प्राथमिकता भएको बताएकी छन् । इटालीको राष्ट्रिय तथ्याङ्क संस्थानले मार्चमा सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार, सन् २०२४ मा इटालीको प्रजनन दर प्रति महिला १.१८ शिशुमा झरेको छ, जुन १९९५ यताकै न्युनतम हो । स्थिर जनसंख्या कायम राख्न आवश्यक मानिने प्रतिस्थापन दर भने प्रति महिला २.१ शिशु हो । यो योजना देशको प्रजनन दर वृद्धि गर्ने दीर्घकालीन प्रयासको एक हिस्सा मानिएको छ।
लेबल नलगाएकोमा कोसेली छाला उद्योगलाई २ लाख जरिवाना
काठमाडौं । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौंको कोसेली छाला जुत्ता उद्योगलाई दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । उत्पादनमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) सहितको लेबल नलगाएको पाइएपछि विभागले जरिवाना संँगै बिक्री वितरणमा पनि रोक लगाएको हो । बुधबार विभागले नियमित अनुगमनका क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका–१६ स्थित उक्त उद्योगमा अनियमितता भेटिएको जनाएको छ । अनुगमन टोलीले नागार्जुन नगरपालिका–३ मा रहेको नेपाल जुत्ता फ्याक्ट्रीलाई भने सामान्य निर्देशन दिई छाडिएको जनाएको छ । त्यसैगरी, काठमाडौं–३१ स्थित सिउटिक्स फर्मा र क्युटिज फार्मेसी प्रालिमा बिक्रीका लागि राखिएका कस्मेटिकजन्य सामग्रीको नमुना संकलन गरिएको र ती वस्तुहरूको बिक्री अस्थायी रूपमा रोकिएको विभागले जानकारी दिएको छ । दुवै फार्मेसीलाई तीन दिनभित्र व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात लिएर विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ । यसैबीच, विभागले अघिल्लो पटक रोक्का गरेको काठमाडौं–१७ स्थित पशुपति ट्रेडिङ कन्सर्न र काठमाडौं–२२ स्थित जनता केबुल इन्डस्ट्रिज प्रालिको कारोबार फुकुवा गरेको छ । विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र नियमावली २०७६ अनुसार उल्लंघन गर्ने व्यवसायहरूलाई निरन्तर निगरानी, निर्देशन र आवश्यक कारबाही गरिरहेको जनाएको छ ।
२५ करोड विदेशी मुद्रा प्रकरण : ट्रक चालक कारागार चलान, मालिक अझै फरार
काठमाडौं । टोखाकाे झोरबाट पक्राउ परेका ट्रक चालक कुसाङ लामा २५ करोडभन्दा बढीको विदेशी मुद्रा प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ठाकुरप्रसाद खरेलको इजलासले लामालाई थुनामा राखेर मुद्दा अघि बढाउने आदेश दिएको हो । सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका–१ का ४३ वर्षीय लामालाई गत ४ चैतमा ना ७ ख १६५२ नम्बरको ट्रकमा चीनतर्फ डलर र युरो लुकाएर लैजाँदै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको थियो। ट्रकको चालक सिट पछाडि फल्स बटम बनाएर रकम लुकाइएको प्रहरीले जनाएको छ । यस प्रकरणमा २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको विदेशी मुद्रा बरामद गरिएको थियो । बरामद रकम २५ करोड ३४ लाख ७८ हजार ८४२ रुपैयाँ बराबरको रहेको छ । यस मुद्दामा ट्रक चालक लामासँगै अर्का प्रतिवादी नारायण पौडेल फरार रहेका छन् । उनी सिन्धुपाल्चोककै भोटेकोशी गाउँपालिका–४ स्थायी घर भई टोखा नगरपालिका–१० मा बसोबास गर्दै आएका थिए । पौडेललाई नै उक्त रकमको मुख्य मालिक मानिएको छ । राष्ट्र बैंकको अनुमति बिना विदेशी मुद्रा ओसारपसार गरेको अभियोगमा उनीहरूमाथि विदेशी विनिमय (नियमन गर्ने) ऐन २०१९ को दफा ३, ४, ५ र ९ अनुसार मुद्दा दायर गरिएको छ । मुद्दामा बरामद रकमअनुसार बिगो र जरिवाना समेत मागदाबी गरिएको छ ।
‘बिना तयारी भारु विनिमय दर बजारमा छाड्दा सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक संकट निम्तिन सक्छ’
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दर प्रणालीलाई एकाएक बजारको जिम्मा दिनु घातक हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनपछि यो विषयले सार्वजनिक बहस लिएको सन्दर्भकाे कुराकानीमा थापाले तयारीविना प्रणाली परिवर्तन गर्नु राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक संकट निम्त्याउने तर्फ सचेत गराएका हुन् । ६५ वर्षपछि स्थिर विनिमय दर प्रणाली बजारमा छाड्ने बेला भएको हो ? २०१७ सालअघि विनिमय दर सराफ र मनी चेन्जरहरूले निर्धारण गर्थे । त्यो बेला दर अत्यन्तै अस्थिर हुन्थ्यो-बिहान र दिउँसो फरक पर्थ्यो । यसले आम नागरिकलाई पीडा मात्रै दियो । त्यसैले २०१७ सालमा स्थिर विनिमय दर लागू गर्ने निर्णय गरियो । आज पनि १६० को दर कायम छ, जुन २०१७ कै दर हो । तर अब यो दरलाई बजारले निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ । सैद्धान्तिक रूपमा त्यो सही हो, तर व्यवहारमा हामी तयार छैनौं । भारतसँगको व्यापार घाटाको सन्दर्भमा बजार दर लागू गर्दा अप्ठ्यारो नपर्ला त ? नेपालको भारतसँगको वार्षिक व्यापार घाटा १० खर्ब हाराहारीको छ । यस्तो स्थितिमा विनिमय दर १६० होइन, २०० हुनुपर्छ भन्ने माग हुन सक्छ । यदि दर एक्कासि १६० बाट २०० पुग्यो भने पेट्रोल, खाद्यान्न, औषधि-सबैको मूल्य आकासिनेछ । हामीसँग न त अर्थतन्त्रको संरचना मजबुत छ, न त सुशासन, नै पारदर्शी नियमन । बजार दर प्रणाली ल्याउनु भनेको त्यसका लागि तयार हुनु हो र त्यो तयारी अझै भएको छैन । ब्याजदर जस्तै विनिमय दर पनि बजारलाई छाड्दा बजारले ठीकसँग काम गर्ला ? ब्याजदरलाई बजारमा छाड्दा पनि धेरै अस्थिरता देखियो । राष्ट्र बैंकले अहिले पनि अप्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्छ । विनिमय दर पनि त्यसैगरी बजारमा छाडियो भने-बजार, उपभोक्ता, लगानीकर्ता कसरी प्रतिक्रिया गर्छन् भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ । बजारले मूल्य निर्धारण गर्नु आदर्श अवस्था हो, तर त्यहाँ पुग्नका लागि अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार जरुरी छ । अहिले नै विनिमय दर बजारमा छाड्ने हो भने कुन–कुन संकट देख्न सकिन्छ ? सबैभन्दा ठूलो खतरा सामाजिक र राजनीतिक अस्थिरता हो । दर बढेपछि तेल, खाद्यान्न महँगिन्छ, आन्दोलन सुरु हुन्छ । पेट्रोलको लाइन, जनआक्रोश, राजनीतिक दबाब—यी सबै सम्भावित संकट हुन् । त्यसैले तयार भएर मात्र बजार प्रणालीमा जानुपर्छ । तयारी बिना विनिमय दर प्रणाली हचुवामा छाड्नु विनाशको निम्तो दिनु हो । अन्ततः बजार आधारित प्रणालीतर्फ जानुपर्ने हो भने समाधान के हो ? विकासशील अर्थतन्त्रको लक्ष्य भनेकै बजारमै आधारित मूल्य प्रणाली हो। त्यसले स्रोतको सही बाँडफाँट गर्छ, लगानीलाई दिशा दिन्छ । तर त्यो हासिल गर्न व्यापक पूर्वतयारी, संस्थागत सुधार, नियामक संयन्त्र बलियो बनाउनु आवश्यक छ। भविष्य बजार प्रणालीतर्फ जानु छ तर अहिले होइन । योजना, छलफल, संरचनागत तयारीपछि मात्र सम्भव छ ।
गभर्नर नियुक्तिमा बिचौलियाबीच रस्साकस्सी छ : प्रचण्ड
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइको जिम्मेवारी दलभन्दा बढी बिचौलियालाई लगाएका छन् । उनले सरकारलाई बिचौलियाको दबाबमा नचली मेरिटोक्रेसीका आधारमा योग्य व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गर्न सुझाव दिएका छन् । बिहीबार रुपन्देहीमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले गभर्नर नियुक्तिको विषयमा दलहरूबीच हैन, बिचौलियाबीच समझदारी नहुँदा प्रक्रिया अड्किएको दाबी गरे । 'कुरा दलहरूबीच होइन, बिचौलियाहरूबीच नमिल्दा ढिलाइ भएको हो । कहिले कांग्रेस, कहिले एमालेलाई समात्छन्, टुंगो लागेको छैन,' प्रचण्डले भने । उनले गभर्नर जस्तो संवेदनशील र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको पदमा बिचौलियाको चलखेल बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकार बिचौलियाका इशारामा काम गरिरहेको र इमानदार कर्मचारीहरूलाई अपमानित र हटाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको उनले आरोप लगाए । प्रचण्डले कांग्रेसकै महामन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म बिचौलियाको पहुँच रहेको स्वीकार गरिसकेको प्रसंग उल्लेख गर्दै आफूहरूले उठाउँदै आएको कुरा अब पुष्टि भएको बताए । 'पहिले लाग्थ्यो माओवादी र प्रचण्डले पूर्वाग्रही कुरा गर्छन् कि क्या हो । अहिले त कांग्रेसकै नेताहरूले प्रमाणित गरिदिनुभयो,' उनले भने । उनले गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ नगरी पारदर्शिता र योग्यता आधारित प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै, गणतन्त्रको सफलताका लागि इमानदार र योग्य जनशक्ति व्यवस्थापन आवश्यक भएको बताए ।
११ बैंकले लगानी घटाउँदा पनि बढ्यो अटो लोन, अग्रस्थानमा आरबिबि, पुच्छारमा एनआईसी
काठमाडौं । एक वर्षको अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूले साढे ५ अर्ब रुपैयाँ सवारी कर्जा (हायर पर्चेज लोन) बढाएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ८ महिनामा २० वटा बैंकले १ खर्ब १३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ अटो लोन प्रवाह गरेका हुन् । जबकि गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकहरूले १ खर्ब ७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ सवारी कर्जा प्रवाह गरेका थिए । पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा बैंकहरूले सवारी कर्जा ५.३७ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ७८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बढाएका हुन् । समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा धेरै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (आरबिबि)ले सवारी कर्जा बढाएको छ । फागुनसम्म राष्ट्रिय वाणिज्यले ६०.९३ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बढाएर ८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ सवारी कर्जामा लगानी गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ सवारी साधनमा लगानी गरेको थियो । नेपाल बैंकको ३६.६५ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ, नेपाल एसबिआई बैंकको ३५.१८ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ, कृषि जिकास बैंकको ३१.१५ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकको २९.०७ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ५५ करोड करोड रुपैयाँ सवारी कर्जा प्रवाह गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार सानिमा बैंकको २७.७० प्रतिशत बढेर ६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ, नबिल बैंकको १८.९४ प्रतिशत बढेर ११ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई बैंकको १६.१० प्रतिशत बढेर १५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र एनएमबि बैंकको १४.०४ प्रतिशत बढेर ६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ सवारीमा लगानी गरेका छन् । तर, यसअवधिमा विभिन्न ११ बैंकको सवारी कर्जा भने घटेको देखिन्छ । साथै एनआईसी एशिया बैंकको सवारी कर्जा सबैभन्दा धेरै घटेको छ । एनआईसी एशियाको ३८.१७ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ घटेर २ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा सवारी कर्जा झरेको छ । जबकी गत वर्षको फागुनमा यस बैंकले ४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ सवारीमा लगानी गरेको थियो । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ३६.५५ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ, कुमारी बैंकको २२.२६ प्रतिशत घटेर ५ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकको १८.११ प्रतिशत घटेर ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकको १५.९३ प्रतिशत घटेर ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ, प्रभु बैंकको ६.४४ प्रतिशत घटेर ५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ सवारी कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । हिमालयन बैंकको ६.१९ प्रतिशत घटेर ६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)को ५.३४ प्रतिशत घटेर ५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकको ४.४२ प्रतिशत घटेर ४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकको ३.७८ प्रतिशत घटेर ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र प्राइम बैंकको १.०२ प्रतिशत घटेर ५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ सवारीमा लगानी गरेका छन् ।
च्यासल-बालकुमारी क्षेत्रका कवाडी संकलन केन्द्रमा चल्यो डोजर, दुई मजदुर पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर प्रहरी बलले च्यासल पुलदेखि बालकुमारी पुल क्षेत्रसम्म अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालनमा रहेका कवाडी संकलन केन्द्रहरू डोजर लगाएर हटाएको छ । महानगर प्रहरी बलका प्रहरी उपरीक्षक दिनेश अर्यालका अनुसार ती केन्द्रहरू आवासीय क्षेत्रमा नियमविपरीत सञ्चालन भइरहेका थिए । पटक-पटक सूचना दिँदासमेत अटेर गरेपछि आज डोजरसहितको टोली परिचालन गरी केन्द्र हटाइएको उनले जानकारी दिए । डोजर प्रयोग गरी संरचना हटाउने क्रममा विरोधस्वरूप दुई मजदुरले ढुंगामुढा गरेको र त्यस क्रममा डोजरको सिसा समेत फुटेको अर्यालले बताए । उक्त घटनापछि ढुंगा प्रहार गर्ने दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ । कारबाहीका लागि महानगरपालिकाले दर्जनौं नगर प्रहरी र सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको थियो । महानगरपालिकाले आवासीय क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न र अव्यवस्थित व्यापारिक गतिविधिमा नियन्त्रण गर्न निरन्तर अनुगमन र कारबाही जारी राख्ने जनाएको छ ।
ट्रम्पको अटो शुल्क कायम रहे फोर्ड मोटरले मूल्य बढाउन सक्ने
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अटो शुल्कहरू जारी रहे फोर्ड मोटरले नयाँ सवारीसाधनहरूको मूल्य बढाउन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । फोर्डले बुधबार डिलरहरूलाई पठाएको ज्ञापनलाई आधार मानी सञ्चारमाध्यमहरूले मूल्य बढाउन सक्ने बताएका हुन् । मिशिगन राज्यको डियरबोर्नमा रहेको यो अटोमोबाइल कम्पनीले यसै महिनाको सुरुतिरदेखि जुन २ सम्मका लागि आफ्ना सबै मोडेलहरूमा ठूलो छुटको प्रस्ताव ल्याएको थियो । यो कार्यक्रम जारी रहनेछ, तर मे महिनामा उत्पादन गरिएका र त्यसपछि आउने नयाँ मोडेलहरूको मूल्य परिवर्तन हुन सक्ने उक्त ज्ञापनमा उल्लेख छ । अटोमोटिभ न्यूजले पहिलो पटक उक्त ज्ञापनको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । 'ग्राहकहरूका लागि धेरै विकल्पहरू हुनेछन् र जुन २ सम्म पर्याप्त स्टक उपलब्ध छ । शुल्कको अवस्था परिवर्तनशील छ र हामी त्यसको सम्भावित प्रभावको मूल्याङ्कन गर्दैछौं,’ फोर्डका एक प्रवक्ताले भने । उनले यदि मे महिनामा उत्पादन गरिएका सवारीहरूको मूल्य परिवर्तन भयो भने पनि ग्राहकहरूले जुलाईको सुरुतिर मात्र मूल्य वृद्धिको प्रभाव देख्ने पनि बताए । अमेरिकी र विदेशी अटोमोबाइल निर्माता कम्पनीहरूले उपभोक्ताको मूल्यवृद्धि प्रतिको चिन्ता कम गर्न मूल्य स्थिरता र ठूलो छुटहरूको प्रस्ताव गरेका छन् । यद्यपि शुल्कका छोटो अवधिका प्रभावहरूले बिक्री बढाएको देखिएको छ । अमेरिकी अटो निर्माता कम्पनीहरूले गोप्य रूपमा सांसदहरूलाई चेतावनी दिइसकेका छन् कि यदि शुल्कहरू यथावत रहे भने उनीहरूलाई सवारीसाधनको मूल्य उल्लेखनीय रूपमा बढाउन बाध्य हुनुपर्नेछ । ’हालसम्म सार्वजनिक गरिएको शुल्क नीतिमा ठूला परिवर्तनहरू नभएको अवस्थामा हामी भविष्यमा सवारी साधनको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिरहेका छौं, जुन मे महिनाको उत्पादनसँगै सुरु हुनसक्छ,’ फोर्डका कार्यकारी एन्ड्रयू फ्रिकले उक्त ज्ञापनमा भनेका छन् । फोर्डले हाल फोर्ड र लिनकन डिलरहरूमा स्टकमा रहेका कुनै पनि सवारीमा स्टिकर मूल्य (सूचीकृत मूल्य) नबढाउने पनि ज्ञापनमा उल्लेख छ । यसै महिनाको सुरुमा प्रकाशित सेन्टर फर अटोमोटिभ रिसर्चको एक विश्लेषणअनुसार अप्रिल ३ मा लागु गरिएको ट्रम्पको २५ प्रतिशत अटो आयात शुल्कका कारण सन् २०२५ मा अमेरिकी अटो निर्माता कम्पनीहरूलाई झन्डै १०८ अर्ब डलर अतिरिक्त खर्च लाग्नेछ । फोर्ड अमेरिकी बजारमा बेचिने करिब ८० प्रतिशत सवारीहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्ने भएकाले शुल्कहरूको असर झेल्न सक्षम अटो निर्माता कम्पनीहरूमध्ये एक मानिन्छ । यसै हप्ता ट्रम्पले अटो सम्बन्धी शुल्कहरूमा परिमार्जन गर्ने विचार गरिरहेको संकेत दिएका थिए, जसअनुसार हाल लागु भएका शुल्कहरूमा केही छुट दिन सकिने सम्भावना रहेको छ । घाटैघाटामा मस्क, ट्रम्पले चिनियाँ पार्टपुर्जामा कर बढाउँदा टेस्लाको अमेरिकी उत्पादन योजना प्रभावित ट्यारिफ असर : निसानले अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै बिक्री भएको मोडेलको जापानी उत्पादन कटौती गर्ने २५ प्रतिशत अटो ट्यारिफले अमेरिकी अटो निर्माता कम्पनीलाई थप १०८ अर्ब डलर लागत लाग्ने साउदीमा टेस्लाको डेब्यू : मरुभूमिको गर्मी, थोरै चार्जिङ स्टेशन र बीवाईडीसँग प्रतिस्पर्धा
