विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीले ६ महिनामा लगे करिब ५७ अर्ब
काठमाडौं । नेपाली विद्यार्थी विदेशमा अध्ययन गर्न जाँदा ५६ अर्ब बाहिरिएको छ । अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थी विदेश जाँदा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ५६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यस शीर्षकमा बाहिरिने रकम भने घटेको छ । गत आवको सोही अवधिमा शिक्षातर्फ ५८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । चालु आवको पौष मसान्तसम्म खुद सेवा आय ४३ अर्ब ५३ करोडले घाटामा रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा खुद सेवा आय ३५ अर्ब ४३ करोडले घाटामा रहेको थियो । सेवा खाताअन्तर्गत यो अवधिमा भ्रमण आय ५.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ४१ अर्ब ८६ करोड पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय ३९ अर्ब ८२ करोड रहेको थियो । पछिल्लो ६ महिनामा सेवा खाताअन्तर्गत भ्रमण व्यय ९.७ प्रतिशतले वृद्धि भई १०१ अर्ब ९२ करोड पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा भ्रमण व्यय ९२ अर्ब ८७ करोड रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकार अग्रसर
अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू सकारात्मक भएपनि आन्तरिक रूपमा हामीले सन्तोषजनक रूपमा प्रगति गर्न सकेका छैनौं । लामो समयदेखि अर्थतन्त्र दवावमा छ । त्यो दवावबाट कसरी निस्कने ? त्यस्ता विषयमा छलफल आवश्यक छ । छलफल भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले केही वस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्ध नगरिदिएको भएदेखि अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू नकारात्मक हुन्थे भनेर टिकाटिप्पणी गरेको पाइन्छ । यो कुरामा मेरो कुनै असहमति होइन तर योसँगै जोडिएको तथ्य पनि राख्न चाहन्छु । जतिबेला नेपालमा आयात प्रतिबन्ध थियो । त्यतिबेला विशेषगरी प्रतिबन्ध गरिएका वस्तुहरूको बजारमा अभाव थिएन । केही चीजहरू जस्तै गाडी भन्सारबाहेकबाट आयात गर्न असम्भव वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाउँदा त्यसले सफलता प्राप्त भयो होला तर भन्सार बाहेकका विन्दुबाट पनि चोरी निकासी गरेर आयात गर्ने प्रवृत्ति झने मौलाएर गयो । त्यस पाटोमा ध्यान दिनुपर्ने देख्छु । दोस्रो चर्चा– पुँजीगत खर्च भएन भनेर मात्रै बसेको देख्छु । तर किन भएन, कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा प्रवेश गर्नुपर्ने अपरिहार्य भइसकेको छ । सरकारले त्यसतर्फ सार्थक पहल पनि गर्दैछ । नयाँ बजेट आउँदा आर्थिक वर्षको सुरुवती दिनहरूमा बजेटले निर्माण गरेका कार्यक्रम, आयोजना कार्यान्वयनका केही पूर्वतयारीका कुरा हुन्छन् । ठेक्का आह्वानदेखि लिएर कामसमेत सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले तुलनात्मक रूपमा आर्थिक वर्षको सुरुमा पुँजीगत खर्चको अनुपात कम हुनु स्वाभाविक हो । हामीले पुँजीगत खर्चसम्बन्धी जुन कानुनी बन्दोवस्त गरेका छौं, ती विषयमा सामूहिक सुधार गरेर पुँजीगत खर्चको सामथ्र्य बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । नियमनका प्रबन्धलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसमा ध्यान दिनु आवश्यक छ, हामीले त्यसतर्फ ध्यान दिँदैछौं । अहिलेको वर्षको पुँजीगत खर्चको तुलना गत वर्षसँग गर्ने हो भने केही सुधार छ तर त्यो पर्याप्त होइन । त्यसलाई प्रभावकारी बनाएर जानेछौं । बारम्बार उठ्ने अर्को विषय हो । निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी । स्पष्ट भाषामा भन्नु पर्दा अहिले उठिरहेको भुक्तानीको विषय अहिलेको भन्दा पनि गत वर्षको हो । गत वर्षको भुक्तानी दायित्व जुन सरेर यो वर्ष नयाँ सरकारको काँधमा आएको हो । त्यही भुक्तानी दायित्व सामना गर्ने सिलसिलामा विभिन्न पूर्वाधार निकायसम्बद्ध मन्त्रालयहरू भौतिक मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सिँचाइलगायत मन्त्रालय साथसाथै अर्थमन्त्रालयले पनि गृहकार्य गरेको थियो । कानुनसंवत दाबी गरिएको रकम भुक्तानी हुँदै आएको छ । आजको दिनसम्ममा आइपुग्दा अघिल्लो वर्षको भुक्तानी तिरिसकेका छौं । यो वर्षको पनि कसैले रीतपूर्वक भुक्तानी माग्छ भने उसले सहज ढंगले भुक्तानी पाउने अवस्था भइसकेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको ठूलो लगानी रहेको घरजग्गा क्षेत्रमा सुस्तता छाएको छ । यस क्षेत्रमा चलायमान हुन नसक्दा यसको यसको प्रभाव देशको सिँगो अर्थतन्त्रमा परेको छ । यस विषयमा घरजग्गाका कारोबारीहरूलाई मात्रै धारे हात लगाएर गाली गरेर जिम्मेवारी पूरा हुन्छ भन्ने लाग्दैन । घरजग्गा कारोबारमा समस्या छ । त्यो समस्यामा प्रवेश गरेर कसरी समाधान खोज्ने भन्ने विषय सबैको साझा हो । बैंकर, व्यवसायी, सरकारको विषय हो । सरकारले नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ । सरकार त्यसतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको नीतिअनुरूप आफ्नो ठाउँबाट सहजता उपलब्ध गराउनुपर्छ । व्यवसायीले प्रचलित कानुनको व्यवस्थाअनुसार काम गर्नुपर्छ । हामी धेरैको मानसिकता आजको भोलि चाहियो भन्ने छ । भोलि भएन भने पर्सि चाहियो, त्योभन्दा बढी हामी कुर्न सक्दैनौं भन्ने खालको छ । समस्या लामो समयदेखिको छ, समाधान रातरात चाहिको छ । समस्या नीतिसँग छ, कार्यान्वयनसँग छ । ती समस्या समाधानको निम्ति सरकारले ‘पोलिसी रिफर्म’ कुरा अघि सारेको छ, जुन कार्यान्वयनमा आउन समय लाग्छ । कुनै पनि समस्या जटिल छ र पोलिसीबाटै त्यो समस्याको सम्बोधन नगरी समाधान हुँदैन भने त्यसबाटै जानुपर्यो। तर पोलिसी रिफर्मममा जाँदा पनि त्यसको प्रभाव आजको भोलि देखिँदैन समय लाग्छ । अहिले सरकारले मुख्य रूपले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको समाधानको निम्ति पोलिसी रिफर्ममा जोड दिएको छ । सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । त्यो अध्यादेश पनि पोलिसी रिफर्मको एउटा माध्यम हो । सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिने भनेको हौसला दिने हो, पोलिसी दिने हो । हामी छौं भनेर अघि बढ्न आत्मविश्वास दिने हो । आज सरकारले पोलिसी रिफर्मको माध्यमबाट अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने काम गरिरहेको छ । उहाँहरू निराश भएर के गर्ने र नगर्ने भनेर छट्पटाइरहेको बेलामा अध्यादेश लिएर आएको छ । जुन कुरा उहाँहरूले अनुमान नै गरेका थिएनन् । अध्यादेशमार्फत निजी क्षेत्रका वर्षांैदेखि पेन्डिङ भएका एजेन्डाहरू, भन्दाभन्दै थाकेका एजेन्डाहरूलाई जोडेको छ । सरकारले ६ वटा अध्यादेश ल्याएर २९/३० वटा कानुनमा संशोधन गरेर हामीले निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने काम गरेको छ । जुन कुरामा उहाँहरू उत्साहित हुनुभएको छ । धेरैले अध्यादेशको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका छन् । खासगरी आईटी सेक्टरलगायतका बिजनेस सेक्टरहरू जहाँ रोजगरी उत्पादन, पुँजीवृद्धि, पुँजी निर्माणको सम्भावना बढी छन्, ती सेक्टरले अझ बढी प्रशंसा गर्नुभएको छ । सरकारले गर्नुपर्ने काम गर्यो, अब हामीले गर्ने काम बाँकी छ, हामी गर्छौं भनेर आउनुभएको छ । त्यसैले सरकारले गर्ने यस्तै प्रयासहरू हुन् । यी प्रयासहरूको नतिजा क्रमशः आउँदै जान्छ । सँगसँगै यसपटक सरकारले ल्याएका अध्यादेश, कानुन कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेमा स्पष्ट दृष्किोण बनाएको छ । संसद्बाट पास भइसकेको यो अध्यादेशबाट आएका कानुन कार्यान्वनसँग सम्बन्धित विषयमा नियमाली निर्देशिका बनाएर लग्छौं । सहज ढंगले कार्यान्वन हुने परिस्थिति निर्माण गर्छौं । हामी यस हिसाबले जान चाहिरहेका छौं । (नेपाल महिला आर्थिक पत्रकार संघ(फेजा) ले आयोजना गरेको अर्थतन्त्र: नीति र व्यवहार विषय छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले व्यक्त गरेको विचार)
६ महिनामा ७ खर्ब ६३ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाम नेपालमा भित्रने रेमिट्यान्स ४.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चालु आवको पौष मसान्तसम्म गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यो अवधिमा नेपालमा ७ खर्ब ६३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । गत आवको सोही अवधिमा ७ खर्ब ३३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो । गत वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स २२.२ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स १.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ अर्ब ५८ करोड पुगेको छ । गत वर्ष यस्तो रेमिट्यान्स १९.५ प्रतिशतले बढेको थियो । यो अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत-नयाँ) लिने नेपालीको संख्या २ लाख ३० हजार ४३९ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या १ लाख ६२ हजार ६२८ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या क्रमशः २ लाख ६ हजार ३९० र १ लाख ३३ हजार ९४० रहेको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य जनशक्ति थप्न मिल्ने बाटो खुला
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल । फाइल तस्बिर । काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आवश्यक जनशक्ति थप गर्नका लागि बाटो खुलेको छ । गत माघ १५ गते मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले पेश गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षणका लागि पूर्व स्वीकृति दिएको हो । संघीयता कार्यान्वयनमा आए पछि २०७५ सालयताा मन्त्रालयले यस्तो सर्वेक्षण गरेको छैन । यसबीचमा बढ्दो जनसंख्या चाप, सेवाको माग तथा स्वास्थ्यजन्य आवश्यकता बढे पनि ओएनएम सर्वेक्षण नहुँदा कार्यसम्पादनमा कठिनाइ भैरहेको छ । कतिपय क्षेत्रमा जनशक्ति अभावका कारण सेवा सञ्चालनमा कठिनाइ भैरहेको अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन् । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य सेवा विस्तार तथा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक जनशक्ति थप गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनले मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै थालेको गृहकार्य पछि हालै मन्त्रिपरिषदले मन्त्रालयलाई पूर्व स्वीकृति दिएको हो । उनले अति आवश्यक दरबन्दी पुनरावलोकनको काम लामो समयदेखि नहुँदा देखिएको बाधा हटाउने घोषणा एक सय दिनको पत्रकार सम्मेलनमा गरेका थिए । गत पुष ११ गते मन्त्रालय र मातहतका निकायको संगठन संरचना तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न गठित संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको बैठकले पूर्व स्वीकृतिका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो । अब मन्त्रिपरिषदबाट पूर्व स्वीकृति प्राप्त भए पछि मन्त्रालयले सर्वेक्षणको काम अघि बढाउने मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार सर्भेक्षण प्रतिवेदनपछि मन्त्रालयमा बढ्दो मागअनुसारका जनशक्ति थप गर्न वैधानिक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। मन्त्रालयले ओएनएम सर्वेक्षणका लागि मन्त्रालयका सहसचिव ऋषिराज आचार्य संयोजकत्वमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन तथा अर्थका प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा दरबन्दी पुनरावलोकनको प्रस्ताव पुनः अर्थ हुँदै मन्त्रीपरिषदमा लैजाने गरी मन्त्रालयले काम थालेको छ । हाल मन्त्रालयमा एक सय ६ दरबन्दी तथा आठ सय ३१ पुल दरबन्दीका रुपमा जनशक्ति कार्यरत छन् । यसले बढ्दो स्वास्थ्य सेवा विस्तार तथा भावी समस्यासँग जुध्न सम्भव नभएको जानकार बताउँछन् ।
सिद्धार्थ बैंकका ग्राहकलाई सिग्मा डायग्नोस्टिक्समा ४० प्रतिशतसम्मको छुट
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक र सिग्मा डायग्नोस्टिक्स ल्याबोरेटरी प्रालि(राधे राधे भक्तपुर) बीच बैंकका ग्राहकलाई विभिन्न सेवामा छुट प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार बैंकका ग्राहकहरुले भक्तपुरस्थित सिग्मा डायग्नोस्टिक्स ल्याबोरेटरीमा बैंकको कार्ड तथा मोबाईल बैंकिङ्ग सेवाबाट भुक्तानी गर्दा इन् हाउस् ल्याब टेस्टमा ४० प्रतिशत सम्मको छुट प्राप्त गर्न सक्ने छन् । यस सम्झौताले ग्राहकलाई छुटको सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबारमा जान पनि उत्प्रेरित गर्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले डिजिटल भुक्तानीको प्रयोगलाई बढाउन र ग्राहकहरुलाई डिजिल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने क्रममा केहि समय अघि मात्रै ‘सिद्धार्थ रिवार्डस’ नामक लोयल्टी सेवा पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
क्यान इन्फोटेक २०२५ को तयारी अन्तिम चरणमा
काठमाडौं । आगामी माघ २४ देखि २८ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनी हलमा हुने ३०औं संस्करणको ‘क्यान इन्फोटेक २०२५’ तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोजक कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ)ले यसबारे जानकारी दिएको हो । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा विकास भएका नयाँ-नयाँ प्रविधिको प्रदर्शनी तथा यस क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक रणनीति निर्माणका निम्ति सार्थक अन्तर्क्रिया गर्ने उद्देश्यले हरेक वर्ष क्यान इन्फोटेक आयोजना हुँदै आएको छ । ३०औं क्यान इन्फोटेकको मुख्य प्रायोजकमा एचएमसी नेपाल हिक्सेमी र सह-शीर्ष प्रायोजकमा मर्कन्टाइल अफिस सिस्टम रहेको छ । प्रायोजनका आधारमा यस बृहत् सूचना सञ्चार प्रविधि प्रदर्शनीको आधिकारिक नाम ‘एचएमसी नेपाल हिक्सेमी क्यान इन्फोटेक २०२५ इन एसोसिएसन विथ मर्कन्टाइल अफिस सिस्टम रहेको छ । त्यस्तै, क्यान इन्फोटेक २०२५ को गोल्ड स्पोन्सरमा नेबुला मोबिलिटी प्रालि (गोगोरो), सिल्भर स्पोन्सरहरूमा एस-पावर बीपीई प्रालि र अनलिमिटेड टेक्नोलोजी प्रालि (ज्याप) रहेका छन् । प्रदर्शनीको टिकेटिङ पार्टनरमा टिकट सञ्जाल, इन्टरनेट पार्टनरमा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स प्रालि, एसएमएस पार्टनर जानकी टेक्नोलोजी प्रालि, डिजिटल एड्रेस पार्टनरमा एड्रेसग्राफ नेपाल प्रालि (कताहो) र इनर्जी पार्टनरमा एग्जिबिसन लाइट हाउस रहेका छन् । प्रर्दशनीलाई सफल पार्न देशभित्रबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सूचना प्रविधि विभाग, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ, ठकराल वन नेपाल प्रा. लि., म्याक्स इन्टरनेशनल, नागमणि इन्टरनेशनल प्रालि, मेगाटेक ग्रुप, हाइ-टेक इन्जिनियरिङ प्रालि (डिजिकम), पाइन ओबरसिज प्रालि, सुबिसु केबलनेट प्रालि लगायतका संस्थाले सहयोग गरेका छन् । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विट्सा, असोसियो, टीओए सफ्टवेयर कर्पलगायतको सहयोग रहेको छ । नेपालको प्रविधि क्षेत्रमा भइरहेको विकास र विस्तारलाई क्यान इन्फोटेकले झल्काउने बताउँदै क्यान महासंघकी अध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेले डिजिटल नेपाल निर्माणमा यसबाट सहयोग पुग्ने बताइन् । क्यान इन्फोटेकको शीर्ष प्रायोजक एचएमसी नेपालले प्रदर्शनीमा मुख्य आर्कषणका रूपमा हाइक सेमी स्टोरेज, हाइकभिजन स्मार्टबोर्ड, डिजिटल साइनेज, डिजिटल कियोस्क, दहुवा सीसीटीभी, वाईफाई क्यामेरा, यूपीएस, मोनिटर, एसर ब्रान्डका ल्यापटपहरू, एप्सन ब्रान्डका प्रिन्टरहरू लगायत प्रदर्शन गर्नेछ । यसपटक क्यान इन्फोटेकको टिकेटिङ पार्टनर टिकट सञ्जालमार्फत क्यान इन्फोटेकको टिकेट अनलाइनबाट खरिद गर्न सकिने छ । यसअन्तर्गत सर्वसाधारणका लागि १ सय रुपैयाँ र विद्यार्थीका लागि ५० रुपैयाँ शूल्क तोकिएको छ । जेष्ठ नगरिक, फरक क्षमताका नागरिक, १० वर्ष मुनिका बालबालिका तथा सरकारी र सामुदायिक विधालयको सिफारिसमा सामूहिक अवलोकनका लागि नि:शूल्क प्रवेश व्यवस्था छ । क्यान महासंघका उपाध्यक्ष तथा साइबर सुरक्षा विज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारीले क्यान इन्फोटेक केवल ब्रान्ड एक्स्पो मात्र नभई आइडिया, स्टार्टअप, र इनोभेशन एक्स्पो पनि रहेको बताए । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रदर्शनीमा क्यान महासंघका सदस्य संस्थाहरूका साथै विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी कम्पनीहरूको सहभागिता रहने क्यान महासंघका महासचिव चन्द्रविलास भूर्तेलले बताए । क्यान इन्फोटेकलाई व्यवसायीहरूले व्यापार विस्तारका साथै नयाँ-नयाँ प्रविधिको प्रदर्शनी गर्ने थलोका रूपमा उपयोग गर्ने तथा अवलोकनकर्ताले एकै थलोमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका नौला र भविष्यका निम्ति प्रविधिहरू र उपकरणको अवलोकन तथा खरिद गर्न पाउने उनले बताए । प्रर्दशनी सूचना प्रविधि सम्बन्धी चासो राख्नेहरुको लागि यस क्षेत्रमा भएका विकास तथा प्रयोगका बारेमा जानकारी लिने विशेष थलो हुने क्यानको विश्वास छ । क्यान इन्फोटेकले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई आफ्नो बजार विस्तार गर्ने, ग्राहकका आवश्यकता थाहा पाउने, बजार सर्वेक्षण गर्ने, नयाँ उत्पादनहरु सार्वजनिक गर्ने र ग्राहकसँग आपसी सम्बन्ध स्थापना गर्ने अभूतपूर्व अवसर दिनेछ । इन्फोटेक अवधिभर सूचना प्रविधि सम्बन्धी अन्तर्क्रियात्मक छलफलका कार्यक्रम हुनेछन् । क्यान इन्फोटेकमा ब्राण्डिङ, आईसीटी एक्ससरिज, गेम पार्लर, प्रडक्ट लञ्चिङ, स्टार्ट-अप, रोबोटिक्स, इमर्जिङ्ग टेक्नोलोजी, इ-गभर्नेन्स, सूचना प्रविधिमा महिला उद्यमी, वाईफाई तथा इन्टरनेट र लर्निङ सेन्टर तथा राष्ट्रिय परिचय पत्रको इनरोलमेन्ट समेत भृकुटीमण्डपमै रहने गरी तयार थालिएको छ । साथै, इन्फर्मेशन सेक्युरिटी रेस्पोन्स टिम नेपाल (एनपीसर्ट) ले साइबर सुरक्षा सहायता डेस्क सञ्चालन गर्दैछ, जसले साइबर सुरक्षा समस्यामा सहजीकरण गर्नेछ । क्यान इन्फोटेक २०२५ का मा करिब १५० स्टल रहनेछन् । यसमध्ये ९० प्रतिशत अर्थात् १२० बढी स्टल बुकिङ भइसकेको छ । यस संस्करणको इन्फोटेक मेलालाई करिब साढे ३ लाखले अवलोकन गर्ने अपेक्षा छ । राजधानीमा माघ २४ देखि ५ दिनसम्म चल्ने इन्फोटेकको प्रादेशिक तथा जिल्ला संस्करणको रुपमा बाँकेमा माघ १० देखि २२ सम्म चलिरहेको छ भने कास्कीमा माघ १० देखि १६ सम्म आयोजना गरिएको थियो । त्यस्तै बर्दियामा मिनी क्यान इन्फोटेक समेत यही माघ ११ देखि २४ सम्म भईरहेको छ भने अन्य शाखाहरुमा पनि छिट्टै गर्नेगरी तयारी हुँदैछ । नेपालको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको ठूलो उत्सवका रुपमा परिचित क्यान इन्फोटेकलाई भव्यताका साथ आयोजना गर्न नेपाल सरकार र मातहतका निकायहरु, सूचना प्रविधि व्यवसायी, नीति निर्माता एवं विज्ञ समूह, शिक्षण संस्था, सञ्चारकर्मी एवं प्रविधिप्रेमी सर्वसाधारणलाई क्यान महासंघले विशेष अनुरोध गरेको छ । सन् १९९२ मा स्थापना भएको कम्प्युटर एशोसिएशन नेपाल (क्यान) नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति, विज्ञ, संघ/संस्था र व्यवसायीहरुको छाता संगठन हो । सन् २०१५ मा कम्प्युटर एशोसिएशन नेपाल महासंघमा रूपान्तरित यो संस्था गैर-राजनीतिक, गैरनाफामूलक चरित्रको संस्था हो । यसले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी व्यवसायी तथा विज्ञहरुको हक हितका लागि काम गर्दै आएको छ भने सूचना प्रविधिसम्बन्धी नीति निर्माण, कार्यान्वयन तथा सहजीकरण लगायतका कार्यक्रममा सरकारलाई आवश्यक सुझाव र सहयोग पनि दिँदै आएको छ ।
महालक्ष्मी विकास बैंक र डोल्मा कन्सल्टेन्सीबीच असुली प्रणाली सुदृढ बनाउन सम्झौता
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक र डोल्मा कन्सल्टेन्सीबीच सम्झौता भएको छ । दुईबीच कर्जा असुली सम्बन्धमा असुली परामर्शदाताको रूपमा कार्य गर्ने गरी तथा कर्जा असुली कार्यमा समेत सहजीकरण गर्ने गरी सम्झौता भएको हो । बैंक र डोल्मा कन्सल्टेन्सीबीच भएको सम्झौतापश्चात बैंकले ऋण असुलीसम्बन्धी कानुनी परामर्श, तालिम र ऋण असुलीको लागि प्रयोग गरिने अन्तराष्ट्रिय स्तरको सफ्टवेयरको प्रयोग गर्न सक्नेछ । डोल्मा कन्सल्टेन्सीले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बैंकहरूसँग बैंकिङ सवलीकरण लागी सहकार्य गर्दै आएको छ । अनुभवी स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञहरुद्धारा सञ्चालित डोल्मा कन्सल्टेन्सीसँगको सहकार्यले खराब कर्जा असुली प्रणाली सुदृढ बनाउन तथा खराब कर्जा ब्यवस्थापन गर्न बैंकलाई र कर्जा ग्राहकलाई थप सहज हुने विश्वास लिइएको छ । बैंकले हालै ग्राहकहरुलाई अत्याधुनिक, सुरक्षित तथा सहज डिजिटल बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराउने बैंकको निति बमोजिम मोबाइल एप्लिकेसनलाई परिष्कृत गर्दै ‘महालक्ष्मी स्मार्ट साथी’ सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
सेयर बजारमा ५ महिनायताकै उच्च कारोबार, ‘नयाँ गभर्नरलाई अग्रिम स्वागतको संकेत’
काठमाडौं । साताको पहिलो करोबारको दिन अर्थात आइतबार सेयर बजारमा हरियाली छाएको छ । आज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ६९.८० अंकले बढेर २७२७.५८ बिन्दुमा पुगेको छ । नेप्सेका अनुसार २०२ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा ३७ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ३ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । आइतबार ३३० कम्पनीको २ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा १२ अर्ब ९५ कराेड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । यो कारोबार पाँच महिनायताकै बढी हो । आइतबार सबैभन्दा धेरै कारोबार एनआरएन इन्फाइस्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्टको भएको छ । एनआरएनको ४१ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । साथै, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको ३४ करोड, हिमालयन पावरको पार्टनरको २९ करोड, सिन्धु विकास बैंकको २९ करोड र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको २७ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । आज ९ वटा कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । उन्नत्ती सहकार्य लघुवित्त, गोल्बल आइएमइ लघुवित्त, अभियान लघुवित्त, विजय लघुवित्त, भुगोल इनर्जी डेभलपमेन्ट, ग्रामिण विकास लघुवित्त र एनएमबी माइक्रोफाइनान्सको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ । त्यसैगरी, समता घरेलु लघुवित्त र न्यादी हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य ९.९९ प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ । साथै, सामुदायिक लघुवित्तको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले घटेर नकारात्मक सर्किट लागेको छ । सबै सेक्टरका सूचक बढेका छन् । माइक्रोफाइनान्स सबैभन्दा धेरै ४.९२ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी बैंकिङ २.५२, विकास बैंक ३.१५, फाइनान्स १.२९, होटल तथा पर्यटन १.८२, हाइड्रोपावर १.४१, लगानी ३.३८, जीवन बीमा २.४३, उत्पादन तथा प्रशोधन ३.०७, निर्जीवन बीमा ३.७१, अन्य २.६३ र व्यापार समूह १.३१ प्रतिशतले बढेको छ । आज नेप्से परिसूचक सँगै कारोबार रकम पनि वृद्धि भएकाले अब बजारले नयाँ गति लिन सुरु गरेको लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । सेयर बजारका छोटेलाल रौनियारले बजारसँगै कारोबार पनि उच्च वृद्धि भएकाले बजार अब उकालो गतिमा अघि बढेको बताउँछन् । उनले बैंकमा अत्यधिक तरलता रहेको र ब्याजदर पनि न्यून रहेका कारण बजार बढ्नुको विकल्प नै नरहेको बताए । बजार बढ्नका लागि सबै वातावरण ठीकठाक रहेकाले र नेपाल राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नर आउने समय नजिकिएकाेले बजार बढ्न थालेको उनको भनाइ छ । उनले नयाँ गभर्नरलाई आजको बजारले अग्रिम स्वागत गरेको धारणाा राखे । उनले भने, ‘हालका गभर्नरले लगानीकर्तामैत्री नीति ल्याउन सक्नु भएन, त्यसैले पनि बजारले नयाँ गभर्नरकाे स्वागतमा पर्खिरहेकाे छ, नयाँ गभर्नरलाई अग्रिम स्वागत गर्दै बजार वृद्धिको बाटोमा अघि बढेको हो ।’ हालका गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल आगामी चैत २३ गतेदेखि सकिँदैछ । नयाँ गभर्नर आएपछि सेयर बजार बढ्ने हल्ला बजारमा चलिरहेको छ । । यस्तै, सेयर बजारकी लगानीकर्ता राधा पाेखरेलले पनि बजार बढ्नका लागि सबै वातावरण ठीकठाक रहेको दाबी गरेकी छन् । अत्यधिक तरलता र न्यून ब्याजदर रहेकाले बजार सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै, उनले वर्तमान सरकारकाे लामाे समयसम्म सहकार्य रहने हल्लाले पनि लगानीकर्तामा सकारात्मक मनोबल बढेकाे र बजार पनि बढेकाे हुन सक्ने धारणा राखिन् ।
