लगानी सम्मेलपछि कोशीले आर्थिक छलाङ मार्नेछ, लगानीको गन्तव्य बन्छ : मुख्यमन्त्री कार्की
काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्कीले कोशी प्रदेशलाई लगानी मैत्री गन्तव्य बनाउने सपना अब यथार्थमा परिणत हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । लगानी सम्मेलनको तयारीबारे राससलाई जानकारी दिँदै उनले आर्थिक समृद्धिको मूल आधार बनाउने दृढ विश्वासका साथ कोशी प्रदेश सरकार अघि बढेको र अथाह सम्भावनासहित तयारी अवस्थामा रहेको बताए । कोशी प्रदेश सरकारले यही १८ गतेदेखि विराटनगरमा आयोजना गर्न लागिएको ऐतिहासिक लगानी सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले अबका दिनमा कोशी प्रदेशले आर्थिक छलाङ मार्ने विश्वास बढेको बताए । मुख्यमन्त्री कार्कीका अनुसार कोशी प्रदेश सरकारले ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, उद्योग तथा सूचना प्रविधिलाई प्राथमिक लगानी क्षेत्रका रूपमा पहिचान गर्दै सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । ‘हामीले लगानीकर्ताका लागि सहुलियत, सुरक्षा र सहजीकरण सुनिश्चित गरेका छौँ । सम्मेलनपछि कोशी प्रदेशमा प्रत्यक्ष वैदेशिक र आन्तरिक लगानी प्रवाह तीव्र हुनेछ,’ उनले भने । मुख्यमन्त्री कार्कीले सम्मेलनलाई प्रदेश विकासको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ का रूपमा चित्रण गर्दै भने, ‘यो केवल सम्मेलन मात्र होइन, दीर्घकालीन आर्थिक नीतिको यात्राको थालनी हो । हामीले नीति, संरचना र मनोवृत्तिमा आमूल परिवर्तन ल्याउने अठोट गरेका छौँ ।’ कोशी प्रदेशले सम्मेलनमा नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू, निजी क्षेत्रका अग्रणी व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, विदेशी नियोग, विकास साझेदार र विभिन्न मुलुकका सम्भावित लगानीकर्ताको सहभागिता रहने जनाएको छ । प्रदेश सरकारले सम्मेलन सफल पार्न व्यापक प्रचारप्रसार, नीति सुधार र समन्वयात्मक पहलहरू अघि सारेको बताइएको छ ।
नियमित रोजगारीमा श्रमिक सङ्ख्या घट्दो, आउटसोर्सिङ बढ्दै
काठमाडौं । नियमित रोजगारीमा रहेका श्रमिकको सङ्ख्या घटेको छ । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले श्रम अडिट प्रतिवेदन २०८१ सार्वजनिक गर्दै नियमित रोजगारीमा रहेका श्रमिकको सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा १०.८४ प्रतिशतले घटेको विश्लेषण छ । विसं २०८० मा गरिएको श्रम अडिट प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानको प्रत्यक्ष रोजगारीमा रहेका श्रमिकमध्ये नियमित रोजगारीमा रहेका श्रमिक सङ्ख्या ५९.७२ प्रतिशत रहेको थियो । तर २०८१ सालमा श्रम अडिट गरिएका प्रतिष्ठानमा ५३.३५ प्रतिशत श्रमिक नियमित रोजगारीमा कार्यरत रहेका छन् । जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले श्रम आपूर्तिकर्तामार्फत कार्यरत श्रमिक सङ्ख्या बढेको बताए । नियमित रोजगारीमा श्रमिकको सङ्ख्या घट्नुको मुख्य कारण श्रमिक आपूर्ति (आउटसोर्स) भएको जिफन्टको दाबी छ । यस्तै वैदेशिक रोजगारको आकर्षणका कारण पनि नियमित रोजगारी घटेको हुनसक्ने बताइएको छ । विसं २०८० मा श्रमिक आपूर्तिकर्ता (आउटसोर्स) कम्पनीमार्फत काम गर्ने श्रमिक ९.९३ प्रतिशत थियो । तर यो वर्ष अर्थात २०८१ सालमा सार्वजनिक प्रतिवेदनले श्रम अडिट गरिएका उद्योग/प्रतिष्ठानमा आउटसोर्स कम्पनीबाट काम गर्ने श्रमिक १४.९१ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । ‘श्रम ऐन नियम कार्यान्वयनमा हरेक वर्ष चुनौती थपिँदै गएको छ,’ उनले भने । अध्यक्ष श्रेष्ठले आउटसोर्स कम्पनी श्रम शोषण गर्ने मुख्य केन्द्रको रूपमा देखिएको बताए । प्रतिवेदनअनुसार श्रमिक आपूर्तिकर्ता (आउटसोर्स) कम्पनीमार्फत काम गर्ने श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक र ओभरटाइम आदि आधारभूत सुविधा नदिने कम्पनी ७२.६ प्रतिशत रहेको थियो भने यो वर्ष ७७.२ रहेको छ । उत्पादनमूलक उद्योग/प्रतिष्ठान, गार्मेन्ट, जुट, टेक्सटायल, होटल, ट्रेकिङ, ट्राभल्स, प्रिन्टिड्ग प्रेस, सहकारी, स्वास्थ्य क्षेत्रका निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, निर्माण तथा श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनी गरी जम्मा ३२७ वटा प्रतिष्ठानको श्रम अडिट प्रतिवेदनबाट श्रम कानुन कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन विश्लेषण गरी जिफन्टले यस प्रतिवेदन तयार गरेको बताएको छ । श्रम तथा रोजगार कार्यालयले श्रम निरीक्षण गर्दै आएको छ । जिफन्टले पनि श्रमिकसँग छलफल गरी अध्ययन विश्लेषण गरी श्रम अडिट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ । श्रम कानुन कार्यान्वयनको अवस्था विश्लेषण गरिएको यस प्रतिवेदनका अनुसार कार्यगत रोजगारीमा गत वर्ष ६.१९ प्रतिशत श्रमिक कार्यरत रहेको देखिएको थियो । यस वर्षको प्रतिवेदनले श्रम अडिट गरिएका उद्योग/प्रतिष्ठानमा कार्यगत रोजगारीमा ५.५१ प्रतिशत रहेका छन् । त्यस्तै समयगत रोजगारीमा कार्यरत श्रमिक सङ्ख्या गत वर्ष ५.५२ प्रतिशत रहेको थियो । यो वर्ष समयगत रोजगारीमा कार्यरत श्रमिक सङ्ख्या ८.५८ प्रतिशत रहेको छ । आंशिक समय रोजगारीमा गत वर्ष १.७३ प्रतिशत श्रमिक कार्यरत रहेका थिए । यो वर्ष आंशिक समय रोजगारीमा कार्यरत श्रमिक सङ्ख्या १.४८ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी आकस्मिक तथा अन्य रोजगारीमा कार्यरत श्रमिक गत वर्ष ३.९७ प्रतिशत थियो । यो वर्ष ४.६६ प्रतिशत रहेको छ । रोजगार सम्झौता गरेर वा नियुक्तिपत्र दिएर श्रमिकलाई काममा लगाउने उद्योग/प्रतिष्ठान सङ्ख्या गत वर्ष ६५ प्रतिशत रहेको थियो भने यसवर्ष ६०.१ प्रतिशत रहेको छ । यो वर्ष रोजगार सम्झौता गरेर श्रमिकलाई काममा लगाउने उद्योग÷प्रतिष्ठान करिब ५ प्रतिशतले घटेको छ । ‘यस विश्लेषणले श्रम निरीक्षण अनुगमन गर्ने निकाय श्रम प्रशासन फितलो बन्दै गएको पुष्टि हुन्छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।
कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णालीमा वर्षा र हिमपात, लुम्बिनीको तराईमा हुरी चल्ने
काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी तथा स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार बङ्गालको खाडीबाट भित्रिरहेको जलवाष्पयुक्त हावाको पनि प्रभाव रहेको छ । महाशाखाले आज दिउँसो देशका पहाडी भू-भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू-भागमा आंशिक बदली हुने जनाएको छ । देशका पहाडी भू-भागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका हिमाली भू-भागका केही स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । लुम्बिनी प्रदेशका तराईका केही स्थानमा हुरी चल्न सक्ने छ । त्यसैगरी, आज राति देशका पहाडी भू-भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू-भागमा मौसम सफा रहने छ । कोशी, बागमती र गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी भागका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको हिमाली भागका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ ।
एनडिसीका लागि ८८.६९ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक, कार्यान्वयनका लागि दाताकै भर
प्रगति ढकाल काठमाडौं । नेपालले मस्यौदा गरेको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी)का कार्यान्वयनका लागि ८८ अर्ब ६९ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने भएको छ । त्यसमध्ये २४.५ प्रतिशत अर्थात् २१.७३ अर्ब डलर आफ्नै स्रोतबाट र बाँकी ७५.५ प्रतिशत अर्थात ६६.९६ अर्ब डलर अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्तीय सहायता र प्रविधि हस्तान्तरणबाट अपेक्षा गरिएको छ । नेपालले तयार गरेको तेस्रो एनडिसीको मस्यौदामा अन्तरराष्ट्रिय जलवायु कोष, ऋण राहत कार्यक्रम, हरित ऊर्जा ऋणपत्र (बन्ड) तथा कार्बन बजार जस्ता स्रोतबाट रकम सङ्कलन गर्ने रणनीति बनाएको छ । वैदेशिक जलवायु वित्त जुटाउन नसकेमा तेस्रो एनडिसीमा समावेश गरिएका जलवायुका महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य अधुरै रहने चिन्ता पनि छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय खाका (युएनएफसिसिसी)का पक्ष मुलुकहरुको २१औँ जलवायु शिखर सम्मेलन (कोप-२१) अन्तर्गत पेरिस सम्झौतामा आधारित भई मस्यौदा तयार गरेको हो । यतिबेला मन्त्रालयले मस्यौदामाथि सरोकारवालाहरुको लिखित राय सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ । पेरिस सम्झौतामा निर्धारित लक्ष्यअनुसार सबै पक्ष राष्ट्रहरूले पाँच वर्षको अन्तरालमा आफ्नो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) पेस गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार नेपालले मस्यौदा तयार गरेको हो । नेपालले सन् २०१६ र २०२० मा पहिलो र दोस्रो एनडिसी प्रस्तुत गरेको थियो । अब भने सन् २०२५ भित्र नेपालले तेस्रो एनडीसी पेस गर्ने लक्ष्यसहित प्रस्तावित तेसो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानको मस्यौदामाथि प्रतिक्रिया सङ्कलन भइरहेको छ । २१औँ कोपको पेरिस सम्झौताले विश्वको औसत तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने र २ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने लक्ष्य राखेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा महेश्वर ढकालले न्यून–कार्बन उत्सर्जनको मार्ग पछ्याएर तय गरिएको एनडिसीमा तोकिएका लक्ष्यहरु कार्यान्वयनका लागि नेपालको आन्तरिक स्रोतले मात्रै पूरा गर्न नसकिने बताए । ‘आन्तरिक र वैदेशिक स्रोतबाट प्रतावित तेस्रो एनडिसीको कार्यान्वयन हुनेछ । जलवायुका योजनालाई राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय बजेटमा समेट्दै निर्णय प्रक्रियाका सबै तहमा एकीकृत गर्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने । ढकालका अनुसार मस्यौदामा नवीनतम जलवायु योजनामा कृषि, वन, फोहर व्यवस्थापन, र औद्योगिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण वित्तीय योजना समावेश छन् । एनडिसी ३।० मा समावेश लक्ष्यहरु हासिल गर्न सकिएमा नेपालको जलवायु अनुकूलन क्षमता वृद्धि हुने, ऊर्जा सुरक्षा कायम हुने र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सघाउ पुग्ने उनको भनाइ छ । जलवायु कोषमा पहुँच पुर्याउनुपर्छः विज्ञ जलवायुविद् दीपक केसीले विकासशील देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्न सहयोग गर्नका लागि बनाइएको हरित जलवायु कोष, विश्वभरका वातावरणीय समस्याहरू समाधान गर्न बनाइएको वित्तीय संयन्त्र विश्व वातावरण सुविधा कोष, जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित भएका देशहरूलाई अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न बनेको अर्को वित्तीय संयन्त्र अनुकूलन कोष, अल्पविकसित देशहरूको कोषमा वित्तीय पहुँच पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ‘तेस्रो एनडिसीका लक्ष्य पूरा गर्न लगानीको व्यवस्थापन मुख्य चुनौती हो । तर लगानी व्यवस्थापनका लागि वैदेशिक जलवायु वित्तमा नेपालले पहुँच पु¥याउन प्रयास गर्नुपर्छ र आफ्नो आन्तरिक स्रोतको क्षमता बलियो बनाउनुपर्छ । जलवायु वित्तका अन्य विकल्पहरु पनि खाज्दै गर्नुपर्छ,’ उनले भने । निजी क्षेत्रको लगानी पनि अपरिहार्य वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीको पर्यावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनका विज्ञ सदस्य डा माधवबहादुर कार्कीले तेस्रो एनडिसी पनि अझै बढी महत्वकाङ्क्षी रहेको भन्दै कार्यान्वयनका लागि निजी लगानी पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको बताए । ‘जलवायुमैत्री पूर्वाधार तथा उद्योग निर्माण तथा हरित ऊर्जामा निजी लगानी आकर्षण गर्न सकेमा एनडिसीको लक्ष्य कार्यान्वयनलाई थप सहज हुन्छ । यसका लगि राज्यले लगानीमैत्री वातावरण र लगानीको सुरक्षा हुने वातावरण तय गर्नुपर्छ,’ उनले भने । पर्याप्त अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्तीय सहयोग आवश्यक प्रस्तावित तेस्रोे मस्यौदा कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्तीय सहयोग अपरिहार्य हुने मस्यौदामा उल्लेख छ । मस्यौदाअनुुसार जलवायु संवेदनशीलता, सामुदायिक रुपमा जलवायु अनुकूलनको क्षमता अभिवृद्धि तथा जलवायुजन्य हानी तथा नोक्सानी समाधानका लागि नेपालले आन्तरिक तथा अन्तरराष्ट्रिय स्रोतहरू रणनीतिक रूपमा परिचालन गरिने छ । मस्यौदामा नेपालले ऋणभार नबढाउन सहुलियतपूर्ण ऋण, वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी तथा उत्पादनशील क्षेत्रका स्वपुँजी प्रयोग गर्ने उल्लेख छ । ‘आन्तरिक रूपमा राष्ट्रिय बजेट, निजी क्षेत्रको लगानी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, भेञ्चर क्यापिटल, नागरिक लगानी कोष, कार्बन कर र कर छुट जस्ता संयन्त्रको प्रयोग गरिने उल्लेख छ,’ प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ, ‘स्थानीयस्तरमा हरित ऋणपत्र (बन्ड) तथा जलवायु अनुकूलन कोषजस्ता विकेन्द्रिकृत वित्तीय समाधानमार्फत स्रोतको न्यायसङ्गत वितरण सुनिश्चित गरिनेछ । साथै, प्रवासी नेपालीको रेमिट्यान्सलाई जलवायु प्रतिरोधी पूर्वाधार तथा नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्न प्रयोग गरिने छ ।’ अन्तरराष्ट्रियस्तरमा, नेपालले जलवायु कोषहरू, बहुपक्षीय विकास बैंकहरू, द्विपक्षीय सहयोग कोषहरू, ऋण–जलवायु साटासम्बन्धी सम्झौता र परोपकारी सहयोगबाट स्रोत जुटाउने मस्यादामा उल्लेख छ । जलवायु वित्तीय संयन्त्रहरूबाट वित्त स्रोत जुटाउने लक्ष्य लिइएको छ । जलवायु वित्तीय स्रोतमा प्रत्यक्ष पहुँच अभिवृद्धिका लागि, नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय प्रणाली सुदृढ गर्ने, संस्थागत क्षमता निर्माण गर्ने, परियोजनालाई अन्तरराष्ट्रिय लगानीका लागि आकर्षक बनाउने, तत्परता अभिवृद्धि गर्ने, पारदर्शिता र प्रभावकारिताका लागि जलवायु वित्त ट्रयाकिङ र जवाफदेहिता प्रणाली स्थापना गरिने लक्ष्य राखिएको छ । लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीतालाई नीतिमा समावेश गरिने, जलवायु नीतिहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहको विकास योजनामा प्रणालीगत रूपमा एकीकृत गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । कार्बन व्यापार लगानीको स्रोत हरित ऊर्जाविद् पूजा शर्मा नेपालले कार्बन व्यापारबाट तेस्रो एनडिसी कार्यान्वयनलाई आवश्यक पर्ने लगानी व्यवस्थापनमा सहज हुने बताउँछन् । ‘नेपालले हरित ऊर्जा प्रवर्द्धनबाट कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न सक्ने र कार्बन कटौती गरेवापत धनी मुलुकहरुले प्रोत्साहन स्वरुप नेपालको कार्बन खरिद गरी आर्थिक लाभ हुन्छ,’ उनले भने, ‘कार्बन व्यापारमार्फत जलवायु परियोजनाका लागि आम्दानी सिर्जना गर्न सहयोग पु¥याउने र न्यून–कार्बन विकास प्रवर्द्धन गर्नसक्छ ।’ उनी हरित ऊर्जामा लगानी बढाउन सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण तय गर्नुपर्ने बताउँछन् । मस्यौदामा नेपालले कार्बन क्रेडिट ट्रयाक र व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय कार्बन दर्ता प्रणाली विकास गरिने र कार्बन व्यापारको पारदर्शिता तथा प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न विस्तृत मार्केटिङ दिशानिर्देशहरू तयार गरिने रणनीति रहेको छ । नेपालले अनुकूलन, न्यूनीकरण, जलवायुजन्य सङ्कट सामना गर्न र पुनःस्थापनाका लागि छुट्टै कोषहरू स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ । नेपालले २०३० र २०३५ सम्म नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमतामा ठूलो वृद्धि गर्ने योजना बनाएको छ । नेपाल सरकारको लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म नवीकरणीय विद्युत् उत्पादन क्षमतामा १४ हजार ३१ मेगावाट र सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट ऊर्जा उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ । तेस्रो एनडिसिको लागत नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सन् २०२५ देखि २०३० सम्ममा करिक १० अर्ब अमेरिकी डलर निसर्त लागत र १९.७१ अर्ब अमेरिकी डलर सशर्त लागत लाग्ने अनुमान छ । साथै सन् २०३० देखि २०३५ सम्म निसर्ततर्फ ६.३१ अर्ब अमेरिकी डलर र ससर्त लागत करिब ४५ अर्ब अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ । कृषि, वन र अन्य भूमिको उपयोगको क्षेत्रमा सन् २०३५ सम्ममा निसर्त लागत ५.२४४ अर्ब अमेरिकी डलर र ससर्त लागत ०.५७ अर्ब बजेट लाग्ने भएको छ । यसैगरी फोहर व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सन् २०३० देखि २०३५ सम्ममा ०.१९ अर्ब अमेरिकी डलर निसर्त लागत लाग्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । औद्योगिक प्रक्रिया र उत्पादन प्रयोगमा सन् २०३५ सम्ममा ०.६८ अर्ब अमेरिकी डलर निसर्त लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यसरी सन् २०२५ देखि २०३० सम्ममा जम्मा निसर्त लागत करिब १० अर्ब अमेरिकी डलर, ससर्तमा करिब १९ अर्ब अमेरिकी डलर र सन् २०३० देखि २०३५ सम्ममा निसर्तमा ११.७६ अमेरिकी डलर र शसर्तमा ४७.८६ अर्ब अमेरिकी डलर लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।रासस
आज देशभर अक्षय तृतीया पर्व मनाइँदै, आजकै दिनदेखि त्रेतायुग प्रारम्भ भएको शास्त्रीय वचन
काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल तृतीयाका दिन मनाइने अक्षय तृतीया पर्व आज सातु र सर्वत दान एवं सेवन गरी मनाइँदैछ । शास्त्रीय विधानअनुसार आज सबेरै उठी घर लिपपोत गर्नाका साथै स्नान गरेर पूजासामान तयार पारी सङ्कल्प गरिन्छ । दियो, कलश र गणेशलाई पूजा गरी कलशमाथि अष्टदल लेखेको तामाको थाली राखी अष्टदलमा भगवान् विष्णुको सोह्र सामग्रीद्वारा पूजा गरिन्छ । पुरोहितलाई पनि पुजेर शुद्ध जल तामा वा माटाका भाँडामा राखी दालचिनी, ल्वाङ, सुकुमेल, अलैँची, मह, चिनी, सख्खर र मिश्री मिसाएर सर्वत बनाई घडा र जौको सातु दान गर्ने वैदिक सनातनी परम्परा छ । यस दिन गरेको स्नान, दान, ध्यान, जपलगायत पुण्य कर्म कहिल्यै नाश नहुने कुरा विभिन्न पुराणमा वर्णन गरिएको छ । जौको सातु र सर्वत वैशाखको गर्मीमा अमृत समान हुने भएकाले दान गर्ने र आफूले पनि खाने वैदिक कालदेखिको परम्परा हो । गर्मीबाट शरीरलाई बचाउन दुवै चीजले सहयोग गर्ने र यसबाट शक्ति समेत प्राप्त हुने धर्मशास्त्रविद् एवं वाल्मीकि विद्यापीठ धर्मशास्त्र विभागका प्रमुख प्रा.डा देवमणि भट्टराई बताउँछन् । शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन पनि यसले सहयोग गर्ने जनाइएको छ । ‘वैशाख शुक्ल तृतीयाका दिन थोरै दान गरेपनि धेरै फल प्राप्त हुने र यो अक्षय अर्थात् कहिल्यै नाश नहुने भएकाले आजको दिनलाई अक्षय तृतीया भनिएको हो, ‘शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्’ अर्थात् पहिले शरीरको रक्षा गर अनि मात्र धर्मको साधना गर भन्ने उक्तिलाई पनि यसले चरितार्थ गर्छ,’ उनले भने । आजको दिन दान गरिने घडालाई धर्मघटादि दान पनि भनिन्छ । आज बूढाबूढीलाई छाता, लौरो र कपडाका जुत्ता दान गर्ने तथा गच्छे भए गाई, जमिन, अन्न र सुन पनि सत्पात्र ब्राह्मणलाई दान दिने चलन छ । यस्तो दान असहाय एवं विपन्न वर्गलाई पनि गरिन्छ । सत्य युगमा आजकै दिन आराध्यदेव महादेव र हिमालयकी छोरी पार्वतीको विवाह भएको विश्वास गरिन्छ । यसैले विवाहका लागि आज लग्न तथा साइत हेर्नु नपर्ने मान्यता पनि छ । त्रेतायुगको प्रारम्भ पनि आजकै दिनदेखि भएको शास्त्रीय वचन छ । यस दिन गरेको शुभ कामबाट अक्षय अर्थात् कहिल्यै नाश नहुने फल प्राप्त हुने हुँदा यस तिथिलाई अक्षय तृतीया भनिएको शास्त्रीय ग्रन्थमा उल्लेख छ ।
शिक्षकहरूसँग वार्ता सकारात्मक छ, छिटो टुङ्गो लगाउछौं : शिक्षामन्त्री पन्त
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षक महासङ्घसँग जारी वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढेको बताएका छन् । शिक्षकसँगको वार्ता सम्भव भएसम्म छिटो टुङ्गो लगाउन लागिएको पनि उनले मङ्गलबार रातिको वार्तापछि मन्त्रालयमै सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए । वार्तामा शिक्षक पनि सकारात्मक रुपमा प्रस्तुत भएको जनाइएको छ । शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र महासङ्घका पदाधिकारीबीचको वार्ता मङ्गलबार राति ८ बजेदेखि साढे १० बजेसम्म चलेको थियो । वार्तामा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि सहभागी थिए । साथै महासङ्घका तर्फबाट अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी नेतृत्वमा शिक्षकहरूको टोली वार्तामा सहभागी भएको जनाइएको छ । सरकार र आन्दोलनरत शिक्षक महासङ्घबीच सोमबार भएको वार्ता सकारात्मक रुपमा अघि बढेकामा आज पुनः वार्ता भएको हो । शिक्षक सङ्घ सङ्गठनहरूले विभिन्न माग राखी गत चैत २० गतेदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । जसका कारण देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र २०८२ को सुरुदेखि नै पठनपाठन प्रभावित भएको छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन– सुन सिफारिसमा शुल्क नलिनू
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सुन सिफारिसमा शुल्क नलिन निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै सुन सिफारिस गर्दा कुनै पनि प्रकारको सिफारिस दस्तुर वा शुल्क नलिन निर्देशन दिएको हो । सुन आयात तथा बिक्री वितरण सम्बन्धमा ‘सुन आयात तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०६८’ को दफा १४ मा व्यवस्था भएबमोजिम सुन व्यवसाय सम्बन्धी संघ, महासंघले वाणिज्य बैंकबाट सुन खरिद गर्ने व्यवसायीलाई सिफारिस गर्दा कुनै पनि प्रकारको सिफारिस दस्तुर वा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था रहेको छ । सुन खरिदको लागि सिफारिस प्रदान गर्ने संघ, महासंघ र सिफारिस लिने व्यवसायीले सोही व्यवस्थाको पालना गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो । राष्ट्र बैंकको सूचनामा भनिएको छ, ‘सुन आयात तथा बिक्री वितरण सम्बन्धमा ‘सुन आयात तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०६८’ विद्यमान रहेको र उक्त कार्यविधिको दफा १४ मा व्यवस्था भएबमोजिम सुन व्यवसाय सम्बन्धी संघ र महासंघले वाणिज्य बैंकबाट सुन खरिद गर्ने व्यवसायीलाई सिफारिस गर्दा कुनै पनि प्रकारको सिफारिस दस्तुर वा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था रहेको हुँदा सुन खरिदको लागि सिफारिस प्रदान गर्ने संघ, महासंघ र सिफारिस लिने व्यवसायीले उक्त व्यवस्थाको पालना गर्नू ।’
प्रदेशका मन्त्री र स्थानीय तह प्रमुखसँग स्वास्थ्य समस्या समाधानमा मिलेर काम गर्न मन्त्रीको प्रस्ताव
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीनैवटा तह मिलेर काम गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । स्वास्थ्य समन्वय समितिको तेस्रो बैठकको अध्यक्षता गर्दै उनले तीन तहले छरिएर काम गर्दा नतिजा निस्किन गाह्रो भएको बताए । ‘हामीले एक अर्काले फरक फरक ढंगले काम गरेर नतिजा दिन गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘बजेट नदोहोरिने गरी अहिलेका स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न मिलेर काम गरौं ।’ मन्त्री पौडेलले तह, प्रदेश तथा संघ अन्तर्गतका अस्पतालहरूमा भनेजति जनशक्ति र स्रोतसाधन पुर्याउन नसकिएको भन्दै एक अर्काका अस्पतालमा तीनै तहले सहकार्य गर्ने हो भने अहिलेकै जनशक्ति र स्रोतसाधनबाट समेत अधिकतम नतिजा दिन सकिने बताए । ‘अस्पतालमा तीनै तह मिलेर लगानी गरौं,’ उनले भने, ‘यो अहिलेको उत्तम आवश्यकता हो ।’ मन्त्री पौडेलले विशिष्टिकृत उपचार सेवा हरेक प्रदेशमा पुर्याउन प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै यसमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट पनि साथ अपेक्षा गरेको बताए । ‘हामीले क्यान्सर उपचार सेवा धेरै प्रदेशमा विस्तार भएको तथा मुटु उपचार र प्रत्यारोपण सेवासमेत विस्तार गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘जलन उपचार पनि सातै प्रदेशमा पुर्याउने योजना छ । यसमा प्रदेशबाट समेत साथ मिलेमा प्रभावकारी सेवा दिन सकिन्छ भन्ने विश्वास छ ।’ मन्त्री पौडेलले उपचारात्मक सेवा सुधारसँगै रोग लाग्न नदिनका लागि निरोधात्मक पद्धतिमा काम गर्ने प्रयास संघ सरकारले गरिरहेको भन्दै यसमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट सहयोग अपेक्षा गरिएको बताए । ‘अब नसर्ने रोगको निःशुल्क स्कृनिङ गर्न पालिकालाई २ लाख दिँदैछौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश र पालिकाले पनि सहयोग गरौं । सबै मिलेर नसर्ने रोग कम गर्न व्यापक सहकार्य गरौं ।’ मन्त्री पौडेलले सबै तहमा बीमालाई व्यवस्थित गर्न सहकार्य आवश्यक रहेको भन्दै यसका लागि समेत सहकार्यको प्रस्ताव गरे । बैठकमा विभिन्न प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री, नगरपालिका तथा गाउँपालिका महासंघका प्रतिनिधि तथा ललितपुर महानगर प्रमुख, बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशकसँगै मन्त्रालयका अधिकारीहरू सहभागी थिए ।
