इसेवा महा-उत्सवका विजेता रवि बम्जनलाई नामी कार हस्तान्तरण
काठमाडौं । इसेवाले दसैँ, तिहार र छठको अवसरमा चाडपर्वको हर्षलाई थप उत्साहजनक बनाउने उद्देश्यका साथ ल्याएको इसेवा महा–उत्सव अफरको बम्पर उपहार नामीको कार हस्तान्तरण गरेको छ । जसअनुसार बम्पर उपहार विजेता हुन सफल भएका रवि बम्जनलाई मंगलबार एक औपचारिक कार्यक्रम गरी इसेवाका प्रमुख रणनीतिक अधिकारी रवि शाक्य र फाइनान्स प्रमुख सरोज कुमार घिमिरेले कार हस्तान्तरण गरेका हुन् । नामी कार विजेता रवि बम्जनले आफूले कार जित्ने कुरा कहिले नसोचेको र इसेवाबाट उक्त जानकारी पाउँदा सर्प्राइज भएको बताए । सो अवसरमा इसेवाका प्रमुख रणनीतिक अधिकारी रवि शाक्यले उक्त कार्यक्रममा नामी कार हस्तान्तरण गर्दै विजेता रवि बम्जनलाई बधाई दिएका थिए ।
स्किल सेवाको घर निर्माण फेस्ट २०८१ महोत्सवको र्याली सुरु
काठमाडौं । स्किल सेवाद्वारा आयोजित नेपालको पहिलो राष्ट्रिय घर निर्माण फेस्ट २०८१ महोत्सवको प्रर्वद्धनकोको लागि र्याली आयोजना हुने भएको छ । आज बबरमहल, माइतिघर, भद्रकाली हुँदै पुनः बबरमहल सम्म हुने र्यालीमा स्किल सेवासँग आबद्ध कर्मचारी, सरोकारवालाहरू र काठमाडौं उपत्यका बाहेकका शाखाबाट समेत सहभागी हुनेछन् । घर निर्माण फेस्ट २०८१ को प्रमुख उद्देश्य भनेको नयाँ घर निर्माणका लागि सबै आवश्यक सेवाहरू एउटै स्थानमा उपलब्ध गराउनु हो । यस कार्यक्रममा निर्माणका अत्याधुनिक प्रविधिहरू र मापदण्डहरूको बारेमा छलफल हुनेछ, साथै सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा आरसीसी घरहरूको बारेमा जानकारी प्रदान गरिनेछ । कार्यक्रमका आयोजक स्किल सेवाका संचालकले यस महोत्सवलाई आफ्नो घरलाई अधिक सुरक्षित, भरपर्दी र दिगो बनाउन चाहने व्यक्तिहरूको आवश्यकता पूरा गर्नको लागि आयोजना गरेको बताएका छन् । यस महोत्सवमा घरधनी, निर्माण व्यवसायी, इन्जिनियर, काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरू, वास्तुकलाविद, उद्यमी र विद्यार्थीहरू समेत सहभागिता जनाउनेछन् । घर निर्माण सम्बन्धी विभिन्न पहलुहरूमा अन्तरक्रिया र छलफल हुने यस महोत्सवमा आधुनिक र पारम्परिक डिजाइन, खाली ठाउँको उचित प्रयोग, बिजुली र हावापानीको समुचित व्यवस्थापन जस्ता महत्वपूर्ण विचारहरू प्रस्तुत गरिनेछ ।
बीमा प्राधिकरणका नवनियुक्त ओझाद्वारा सपथ ग्रहण
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्ष शरद ओझाले पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा ओझाले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल समझ सपथ लिएका हुन् । उनलाई उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव धनश्याम उपाध्याय, राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे लगायतले बधाई तथा सफलता कार्यकालको शुभकामना दिए । ओझालाई सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । ओझालाई आगामी ४ वर्षका लागि अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरिएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले ओझासहित रामशरण पुडासैनी र दामोदर बसौलाको नाम सिफारिस गरेको थियो । उनीहरूलाई पछि पार्दै ओझा अध्यक्ष बनेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा नेपाल मेडिकल कलेजको नवनिर्मित भवन उद्घाटन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जोरपाटीस्थित नेपाल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालको रजत जयन्तीका अवसरमा मंगलबार नवनिर्मित डेन्टल कलेज भवनको उद्घाटन गरेका छन् । जनतालाई सहज रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनमा नयाँ भवन उपयोगी हुने ठानिएको छ । सो कलेजले हालसम्म एमबिबिएसमा दुुई हजार २६२, बिडिएसमा ३३५, एमडी/एमएस र एमडिएसमा ३२४ जना, विशिष्टीकृत सेवाअन्तर्गत डिएम एमसिएचमा आठ, विएस्सी नर्सिङ र एमएस्सी नर्सिङमा २०८ गरी हालसम्म चार हजार ९८ जना दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरेको जनाइएको छ । कार्यक्रममा स्वास्थ तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल, प्रतिनिधिसभा सदस्यलगायत सहभागी रहेका छन् ।
‘ग्रे लिस्ट’बारे सरकारको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी गर्ने अन्तरराष्ट्रिय निकाय वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ)ले नेपाललाई खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा राखेपछि यसबाट बाहिर निस्कनका लागि नेपालले गरिरहेको तयारीबारे संसद्मा सरकारको जवाफ माग गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको विशेष समयमा सांसद उदयशमशेर जबराले नेपाल एफएटिएफको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्कन भइरहेका कामबारे सरकारसँग जवाफ माग गरे । ‘मुख्यगरी सहकारी क्षेत्रको नियमन कमजोर भएका कारण नेपाल एफएटिएफको ग्रे लिस्टमा परेको छ । सहकारीको नियमन बढाउने र चाँडो ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन नेपालको योजना के छ ? यसबारे संसद्मा जानकारी गराइयोस्’, उनले भने । नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (क्रेडिट रेटिङ) मा ‘डबल बी माइनस’ प्राप्त भएको र दक्षिण एसियाली अधिकांश मुलुकको तुलनामा यो राम्रो रहेकाले नेपालले यसबाट लाभ लिनसक्नुपर्ने सांसद जबराको भनाइ थियो । यस्तै उनले कान्ति लोकपथ निर्माणमा भएको ढिलाइबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद जबराले गत असोजमा बाढी र पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्ग निर्माणको कार्यलाई शीघ्रता दिनुपर्ने बताए । विभिन्न सडकखण्ड निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको, जथाभावी बाटो खन्दा बाढी पहिरोको जोखिम बढेकोलगायत विषय उनले संसद्मा उठाए । गत असोजमा गएको बाढी र पहिरोबाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी ती स्थानमा पुनर्निर्माणको काम शीघ्र गर्न सांसद जबराले सरकारसँग आग्रह गरे ।
आफ्नो अन्तिम मौद्रिक नीतिको समीक्षा कस्तो ल्याउँदैछन् गभर्नर ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा आज सार्वजनिक हुने सम्भावना रहेको छ । ‘सञ्चालक समितिको बैठक बस्दैछ । सञ्चालक समिति बैठकमा आज मौद्रिक नीति पेस गरिन्छ । यदि सञ्चालक समितिले पारित गर्याे भने आज नै सार्वजनिक हुन्छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘यदि सञ्चालक समितिले कुनै नीति परिवर्तन गर्न खोज्यो भने फागुन १५ गते आउँछ ।’ राष्ट्र बैंकको कार्यविधि अनुसार त्रैमासिक सकिएको ४५ दिनभित्र मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । सोही बमोजिम फागुन १५ गतेसम्म राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पहिलो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति भएकाले सबैले चासोको रुपमा लिएका छन् । राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिँदै गर्दा गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति धेरै नचलाउने देखिन्छ । स्रोतका अनुसार विगतको अभ्यास हेर्दा गभर्नरहरूले कार्यकाल सकिँदा समय परिस्थिति अनुसार मौद्रिक नीति चलाउने गरेका थिए । तर, अहिले समय सामान्य रहेकाले गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिमा खेल्ने ठाउँ धेरै नरहेको उनको दाबी छ । ‘यसभन्दा अगाडिका गभर्नर बाहिरिँदा ठ्याक्कै कोभिड सुरु भएको थियो । चैतमा उहाँ जानु भयो बैशाखमा पूर्ण लकडाउन भयो । त्यो बेला प्रिकोभिड सिनारियो भएकाले सोही अनुसारका नीति ल्याइएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले सबै सामान्य छ । कुनै विशेष समय छैन । त्यसकारण ठूलो निर्णय गर्नुपर्ने देखिँदैन ।’ उनका अनुसार कर्जा प्रवाह वृद्धि नहुनमा मौदिक नीति कडाइ वा ब्याजदर उच्च भए भएर होइन । कर्जा प्रवाह नबढ्नुमा अन्य नै कारण रहेको उनले दाबी छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको ब्याजदर औसत ८.६९ प्रतिशत बिन्दुमा झरिसकेको छ । साथै निक्षेपतर्फको ब्याजदर औसत ४.७५ प्रतिशत बिन्दुको हाराहारीमा छ ।
६ सय विपन्न परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा
वालिङ । यहाँको चापाकोट नगरपालिकाले ६ सय विपन्न परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरेको छ । नगरपालिकाका १० वटा वडामध्ये प्रत्येक वडाका अति विपन्न ६० घर परिवारका दरले छनोट गरी नगरपालिकाले निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिदिएको हो । आर्थिक अभावकै कारण आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पाउनबाट बञ्चित नहोउन् भन्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बिमा गरिदिएको नगर प्रमुख देवबहादुर खाँडले बताए । उनले भने, ‘नेपाल सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बिमा अभियानमा आवद्ध बनाइ स्वास्थ्य सेवालाई अति विपन्न वर्गको पहुँचसम्म पुर्याउन निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिदिएका हौँ ।’ नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा अति विपन्न समुदायको स्वास्थ्य बिमा गर्न २५ लाख ६० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित बजेटबाट पहिलो चरणमा छ सय परिवारको बिमा गरिएको र दोस्रो चरणमा अपाङ्गता भएका र अन्य विपन्न गरी एक सय २५ जनाको बिमा गरिदिने नगरपालिकाले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सात सय २५ जनाको स्वास्थ्य बिमा गर्न बजेट विनियोजन गरेकामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ का लागि थप बजेट व्यवस्थानको तयारी गरिरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाले स्वास्थ्य बिमा बनाइदिएका नागरिकलाई बिमा कार्ड वितरण गरेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्ड बनाइदिएसँगै पाँच जनाको परिवारलाई रु एक लाखसम्मको स्वास्थ्य उपचार सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने भएको छ ।
सार्वजनिक सेवालाई कागजरहित बनाउन ‘ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट’ सार्वजनिक
काठमाडौं । सार्वजनिक सेवालाई कागजरहित र भौतिक उपस्थितिबिना ‘डिजिटल’ प्रविधिको माध्यमबाट शासकीय मामिलाका विद्यमान अवस्थामा रुपान्तरणकारी परिवर्तन ल्याउन प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको ई–गभर्नेन्स बोर्डले ‘ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट’ सार्वजनिक गरेको छ । गत माघ १४ गते तयार पारिएको ‘ब्लुप्रिन्ट’को मस्यौदा आज सार्वजनिक गरिएको ई–गभर्नेन्स बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपेश विष्टले जानकारी दिए । यसअघि ब्लुप्रिन्टको मस्यौदामा विभिन्न चरणमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल तथा अन्तरक्रियाका साथै राय र सुझाव लिइएको उनले बताए । सार्वजनिक सेवालाई डिजिटल रुपान्तरणमार्फत अनुभूतियोग्य, चुस्त, पारदर्शी, जवाफदेही तथा प्रभावकारी बनाउनु उद्देश्य रहेको ब्लुप्रिन्टमा उल्लेख छ । ‘यस अवधारणामा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत नागरिक तथा सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायबीच अन्तरक्रिया एवं सेवा प्रवाहका क्रममा एउटै प्रकृतिका सूचना एवं व्यक्तिगत तथ्याङ्कलगायत पटक–पटक पेस गर्नुपर्ने अवस्थालाई सरल बनाइने छ’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्टले भने । मुलुकमा डिजिटल प्रणालीका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, नीतिगत र कानुनी संरचना निर्माण, संस्थागत क्षमता विकास र डिजिटल गभर्नेन्ससँग सम्बन्धित शासकीय नवप्रवर्तन, अनुसन्धान तथा विकासका कार्य सञ्चालन र तथा सहजीकरण गर्नु यसको उद्देश्य रहेको बोर्डले जनाएको छ । ब्लुप्रिन्टले डिजिटल रुपान्तरणका लागि विभिन्न सातवटा रणनीतिक स्तम्भ निर्धारण गरेको छ । जसमा डिजिटल शासनका लागि स्पष्ट व्यवस्थापनको कार्यढाँचा, कानुनी तथा नियामक ढाँचा, डिजिटल प्रवद्र्धकको नियमित विकास, डिजिटल साक्षरता र सीप विकास, डिजिटल मापदण्ड, निर्देशिका तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, सुदृढ क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय सहयोग र नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र विकास छन् । ब्लुप्रिन्टले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२, सरकारी इन्टरप्राइजेज आर्किटेक्चर निर्देशिका, २०७६, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ जस्ता दस्तावेजको मूल मर्मलाई आत्मसात् गरेको छ । सूचना प्रविधिको विकास र यसप्रतिको बढ्दो आकर्षणले डाटा आदानप्रदान सञ्जालमार्फत अन्तरनिकाय समन्वयलाई सबलीकरण गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अझ बढी पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन दबाब सृजनाका लागि पनि यो उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विद्यमान अवस्थाको रुपान्तरणकारी परिवर्तन गर्न राष्ट्रिय रणनीतिक दस्तावेजको आवश्यकता महसुस गरिएको हुँदा ग्लोबल डिजिटल कम्प्याक्ट, सरकारी स्ट्याकलगायत अन्य अन्तरराष्ट्रिय स्थापित मोडेलमा भएका व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्ट तयार गरिएको हो । साझा पूर्वाधार एवं मानकको विकास, सबलीकरण तथा प्रयोग, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नवप्रवर्तन तथा प्रक्रियागत सरलता, योजना तर्जुमा चरणदेखि सुरक्षा तथा गोपनीयताको प्रत्याभूति, डिजिटल परियोजना निर्माणमा नीतिगत सामञ्जस्यताको सुनिश्चितता, डिजिटल माध्यमबाट प्रदान गरिने सेवाको सर्वसुलभ पहुँचको सुनिश्चितता, पारदर्शिता तथा खुला डाटाको अवधारणासँग सामञ्जस्यता, नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र विकासका आधारमा विद्युतीय सुशासन प्रवद्र्धन गरिने ब्लुप्रिन्टमा उल्लेख छ । ब्लुप्रिन्टमा मुलुकका डिजिटल सुशासन कायम गर्न नीतिगत विषयमा बोर्डको न्यून भूमिका, कार्यात्मक समस्या, विद्युतीय सुशासनका लागि आवश्यक व्यवस्थापन कार्यढाँचासँग सम्बन्धित समस्यालाई चुनौतीका रुपमा लिएको छ । साथै कानुन तथा नियामक ढाँचा सम्बद्ध समस्या, डिजिटल सेवाको विद्यमान अवस्थामा रुपान्तरणकारी परिवर्तन गर्न प्राविधिक एवं व्यवस्थापकीय सीमितता, डिजिटल साक्षरता, सीप विकास विस्तारमा समस्या, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्न नागरिक सेवा केन्द्रको अभावलाई पनि चुनौतीका रुपमा उल्लेख गरिएको छ । ब्लुप्रिन्टमा डिजिटल मापदण्ड र निर्देशिकाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा समस्या, क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको सबलीकरणमा समस्या, तीनवटै तहका सरकारबीच डाटा आदानप्रदान तथा सार्वजनिक खरिदको विषयलाई थप पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन केही चुनौती रहेको उल्लेख गरिएको छ । ब्लुप्रिन्ट अनुमोदन भएपछि आगामी तीन वर्षका विभिन्न क्रियाकलाप पनि तय गरिएको छ । जसमा विद्युतीय सुशासन ऐनको मस्यौदा निर्माणदेखि, सूचना प्रविधि विभागको पुनःसंरचना, डाटा संरक्षण प्राधिकरणको स्थापना, डाटा आदान–प्रदान प्लेटफर्म स्थापना, डिजिटल हस्ताक्षरलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गर्ने, नागरिक सेवा केन्द्र स्थापनालगायत छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोगमा अन्तरराष्ट्रिय परामर्शदाताले तयार गरेको ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टको अन्तिम मस्यौदा गत वैशाख १७ मा प्राप्त भएपछि पुनः नेपालको परिप्रेक्ष्यमा आन्तरिकीकरण गरिएको थियो । नेपाली परामर्शदाताबाट गत असोज १४ मा ब्लुप्रिन्टको अन्तिम मस्यौदा पेस गरेपछि गत माघ १४ गते यसलाई अन्तिम रुप दिइएको थियो । त्यसपछि माघ १५ गते सरकारका मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको ई–गभर्नेन्स बोर्डको पाँचौँ बैठकले ब्लुप्रिन्ट मस्यौदालाई सम्बन्धित निकायमा राय परामर्शका लागि पठाउने निर्णय गरेको थियो । रासस
