विकासन्युज

निर्जीवन बीमा व्यवसाय काठमाडौं केन्द्रित, मोटर र सम्पत्ति बीमाको हिस्सा बढ्दै

काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरुको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुलाई आफ्नो व्यवसाय विस्तार ग्रामिण क्षेत्रमा बढाउन निर्देशन दिएपनि कम्पनीहरु भन् सुगमकेन्द्रित देखिएका छन् । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार नेपालको सुगम मानिने बागमी प्रदेशमा मात्रै कम्पनीको व्यवसायको हिस्सा ६६ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सात महिना अर्थात माघसम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालमा सञ्चालनमा रहेका १४ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले कुल २४ अर्ब ७७ करोड ७० लाख व्यवसाय गरेकोमा बागमती प्रदेशबाट मात्रै १६ अर्ब ५५ करोड ८७ लाख रुपैयाँको व्यवसाय गरेका छन् । यो कुल व्यवसायको ६६.८३ प्रतिशत हिस्सा हो । बागमती प्रदेशपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले लुम्बिनी प्रदेशमा बढी व्यवसाय गरेका छन् । कम्पनीहरूले चालु आवको सात महिनामा लुम्बिनी प्रदेशबाट २ लाख ९६ हजार २५७ बीमालेख जारी गरी २ अर्ब १९ करोड ७७ लाख बीमा शुल्क आर्जन गरेको हो । जुन कुल बीमा शुल्कको ८.८७ प्रतिशत हो । धेरै बीमा शुल्क संकलन भएको तेस्रो प्रदेशमा कोशी प्रदेश रहेको छ । उक्त प्रदेशमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल व्यवसायको ८.६८ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब १५ करोड १५ लाख व्यवसाय छ । त्यसैगरी कम्पनीहरुले मधेस प्रदेशबाट ६.७४ प्रशितशत अर्थात १ अर्ब ६७ करोड ११ लाख बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले गण्डकी प्रदेशबाट १ अर्ब ३२ करोड ५७ लाख व्यवसाय गरेका छन् । जुन कुल बीमा व्यवसायका ५.३५ प्रतिशत रहेको छ । सुदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशबाट निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले एक अर्बभन्दा कम व्यवसाय गरेको देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार कम्पनीहरुले सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ६३ करोड ९५ लाख र कर्णाली २३ करोड २५ लाख रुपैयाँ मात्रै बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । यो कुल बीमा शुल्क संकलनको क्रमशः २.५८ र ०.९३ प्रतिशत मात्रै हो । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले मोटर बीमा, सम्पत्ति बीमा, सामुन्द्रिक बीमा, हवाई बीमा, इन्ञ्जिनियरिङ तथा ठेगेदार सम्पूर्ण जोखिम बीमा, विविध बीमा, कृषि तथा बाली बीमा र लघु बीमा व्यवसाय गर्दै आएका छन् ।  मोटर बीमाको हिस्सा बढी निर्जीवन बीमा व्यवसायमा मोटर बीमाको हिस्सा सबैभन्दा धेरै देखिएको छ । सरकारले मोटर बीमालाई अनिवार्य गरिएको छ । यसकारण पनि यो क्षेत्रको हिस्सा उच्च देखिएको हो । चालु आवको सात महिनाको तथ्यांकअनुसार निर्जीवन बीमा व्यवसायमा मोटर बीमाले ३३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । सात महिनामा कम्पनीहरुले मोटर बीमाबाट मात्रै ७ अर्ब ६८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ व्यवसाय गरेका हुन् । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा कम्पनीहरुको मोटर बीमाबाट संकलन हुने बीमा शुल्कमा वृद्धि भएको छ । कम्पनीहरुले गत आवको सोही अवधिमा मोटर बीमाबाट ७ अर्ब ३० करोड ६७ लाख व्यवसाय आर्जन गरेका थिए । चालु आवको माघसम्ममा बागमती प्रदेशबाट मात्रै कम्पनीहरुले ४ अर्ब ४४ करोड ७७ लाख बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशबाट ९३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् । अन्य प्रदेशहरुमा कोशी प्रदेश ६७ करोड ३६ लाख, मधेस प्रदेश ५७ करोड २३ लाख, गण्डकी प्रदेश ६४ करोड ८५ लाख, सुदुरपश्चिम २९ करोड ५६ लाख र कर्णाली प्रदेशबाट ११ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय भएको छ । सम्पति बीमा मोटर बीमापछि कुल बीमामा सम्पति बीमाको हिस्सा बढी छ । चालु आवको माघसम्ममा सम्पति बीमाको हिस्सा २५.५६ प्रतिशत छ । यस अवधिमा कम्पनीहरुले ६ अर्ब ३३ करोड ४५ लाख रुपैयाँको सम्पति बीमाको व्यवसाय गरेका छन् । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा यस चालु आवमा सम्पति बीमाबाट हुने व्यवसायमा कमी आएको छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीहरुले सम्पति बीमामार्फत ५ अर्ब ५७ करोड २४ लाख व्यवसाय गरेको थियो । कम्पनीहरुले बागमती प्रदेशबाट मात्रै ३ अर्ब ५५ करोड ९० लाख रुपैयाँको सम्पति बीमाको व्यवसाय गरेका छन् । कम्पनीहरुले लुम्बिनी प्रदेशबाट ७० करोड ५६ लाख, कोशी प्रदेश ८३ करोड ३ लाख, मधेश ६६ करोड ३९ लाख, गण्डकी ३१ करोड ३४ लाख, सुदुरपश्चिम १९ करोड ५० लाख र कर्णाली प्रदेशबाट ६ करोड ७२ लाख रुपैयाँको सम्पति बीमाको व्यवसाय गरेका छन् । इन्जिनियर तथा ठेकेदार जोखिम बीमा तथ्यांकअनुसार सम्पति बीमापछि इन्जिनियर तथा ठेकेदार सम्पूर्ण जोखिमको हिस्सा बढी छ । सात महिनामा इन्जिनियर तथा ठेकदार सम्पूर्ण जोखिम बीमाको हिस्सा १४.५७ प्रतिशत छ । उक्त अवधिमा कम्नपीहरुले ३ अर्ब ६१ करोड ६ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । जसमध्ये बागती प्रदेशबाट ३ अर्ब ४ करोड ८४ लाख रुपैयाँको इन्जिनियर तथा ठेकेदार सम्पूर्ण जोखिम बीमाको व्यवसाय गरेका छन् । अन्य प्रदेशहरुमा कोशी १५ करोड ७३ लाख, लुम्बिनी १२ करोड ७३ लाख, मधेश १० करोड ६३ लाख, गण्डकी ८ करोड ६० लाख, सुदुरपश्चिम ६ करोड ४८ लाख र कर्णालीबाट २ करोड रुपैयाँको व्यवसाय इन्जिनियर तथा ठेकेदार सम्पूर्ण जोखिम बीमाको व्यवसाय गरेका छन् । सामुन्द्रिक बीमा चालु आवको सात महिनाको अवधिमा कुल बीमा व्यवसायमा सामुन्द्रिक बीमाको हिस्सा ५.८७ प्रतिशत छ । सो अवधिमा कम्पनीहरुले १ अर्ब ४५ करोड ५६ लाख रुपैयको सामुन्द्रिक बीमाको व्यवसाय गरेका हुन् । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा कम्पनीहरुले सम्पति बीमा शुल्क बढाएका छन् । .गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीहरुले १ अर्ब २० करोड २४ लाखको सामुन्द्रिक बीमाको व्यवसाय गरेका थिए । तथ्यांकअनुसार चालु आवको सात महिनामा बागमती प्रदेशबाट कम्पनीहरुले ९८ करोड १५ लाख रुपैयाँको सामुन्द्रिक बीमाको व्यवसाय गरेका छन् । बागमती प्रदेशपछि कम्पनीहरुले लुम्बिनी ९ करोड ८६ लाख, कोशी २१ करोड ५७ लाख, मधेश १३ करोड ७२ लाख, गण्डकी १ करोड २७ लाख, सुदुपश्चिम ९१ लाख र कर्णालीबाट ६ लाख रुपैयाँको सामुन्द्रिक बीमाको व्यवसाय गरेका छन् । हवाई बीमा तथ्यांकअनुसार निर्जीवन बीमा व्यवसायमा हवाई बीमाको हिस्सा ५.४६ प्रतिशत छ । उक्त अवधिमा कम्पनीहरुले १ अर्ब ३५ करोड ५० लाख रुपौयाँको हवाई बीमाको व्यवसाय गरेका छन् । कम्पनीहरुले बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशबाट हवाई बीमाको व्यवसाय गरेको देखिन्छ । सो अवधिमा कम्पनीहरुले बागमती प्रदेशबाटै १ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बराबर हवाई बीमाबाट बीमा शुुल्क आर्जन गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशबाट कम्पनीहरुले सात महिनामा १६ लाख रुपैयाँ हवाई बीमाको व्यवसाय गरेको देखिन्छ । यस्तै यस अवधिमा निर्जीवन बीमाको कुल व्यवसायमा विविधको हिस्सा ११.५२ प्रतिशत छ । कम्पनीहरुले विविधि बीमाबाट २ अर्ब ८५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । जसमध्ये बागमती प्रदेशबाटमात्रै विविधि बीमाबाट २ अर्ब ४८ करोड ९९ लाख बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । लघु र कृषि तथा बालीको हिस्सा न्यून निर्जीवन बीमा व्यवसायमा लघु र कृषि तथा बालीको हिस्सा न्युन छ । चालु आवको सात महिनाको तथ्यांकअनुसार निर्जीवन बीमाको कुल व्यवसायमा लघु बीमाको हिस्सा २ प्रतिशत मात्रै छ । त्यस्तै कृषि तथा बालीको हिस्सा ३.९ प्रतिशत छ । सात महिनामा कम्पनीहरुले लघु बीमाबाट ५१ करोड ३२ लाख र कृषि तथा बालीबाट ९६ करोड ४७ लाख बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् ।

उर्जामन्त्री, सचिव र विद्युत नियमन आयोग विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी

काठमाडौं । नेपाल सरकार उर्जा मन्त्रालयले उद्योगीहरुको पक्ष लिई नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत महसुल बक्यौता नउठाउन पटक–पटक ताकेता गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । समृद्धिका लागि सुशासन अभियान नामक संस्थाका तर्फबाट संस्थाका संयोजक पवित्रमणी शर्माले, उर्जा मन्त्रालयले विद्युत नियमन आयोग र आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पटक–पटक काटेको पत्रसहित उजुरी हालेको हो । उर्जा मन्त्रालय, विद्युत नियमन आयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच लामो समयदेखि चलेको ‘विद्युत महसुल सम्बन्धि विवाद’को विषयमा अख्तियार जानकार नै छ । विद्युत प्राधिकरणको काम विद्युत महसुल उठाउने हो । विद्युत महसुल नै नउठा भन्दै उर्जा मन्त्रालयबाट पटक पटक निर्देशन तथा कथित छानबिन आयोग निर्माण गरि महसुल उठाउन रोक लगाइएको विषयबाट आयोग वेखबर छैन् भन्दै समृद्धिका लागि सुशासन अभियान नामक संस्थालेले अख्तियारमा आज उजुरी दर्ता गराएको जनाएको छ । आवश्यक अनुसन्धान गरी कारवाहीको माग गर्दै दर्ता नम्बर सि–०५०१७३ मिति २०८१ फागुन १३ गतेको दर्ता भएको उक्त उजुरीमा भनिएको छ –’ पछिल्लो समय विद्युत नियमन आयोगलाई हतियार बनाएर पटक–पटक विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने काम भएको देखिन्छ । विद्युत नियमन आयोगले पनि विद्युत बक्यौता रकमको ५ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम शुल्क वापत लिई प्राधिकरणलाई पत्र लेख्नु पर्ने प्रावधान विपरित ‘विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष राम प्रसाद धिताल’ले उद्योगीसंग नीजि ‘बेनिफिट’ लिई पटक पटक पत्राचार गरेको देखिन्छ । तसर्थ, यसरी अनियमितता गर्ने उर्जा मन्त्री दिपक खड्का, विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष राम प्रसाद धिताल, उर्जा सचिव सुरेश आचार्य – (जसले दुधकोशी जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विमल गुरुङलाई हटाउन अख्तियार क्षेत्र बाहिर गएर सचिव स्तरिय निर्णय लिएका छन् ।) लगायतलाई छानबिन गरी आवश्यक कारवाहीका लागि सविनय अनुरोध गरिन्छ ।’ उक्त संस्थाले थप भनेको छ – ‘उर्जा मन्त्रालयले विद्युत नियमन आयोग, विद्युत नियमन आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उर्जा मन्त्रालयले सिधै नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पटक–पटक काटेका पत्र समेत यसै निवेदन साथ संलग्न राखि उजुरी गरिएको छ । आशा छ सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो निवेदन र यो विषयमा तत्कालै गम्भिर चासो लिनेछ ।’  

इसेवा महा-उत्सवका विजेता रवि बम्जनलाई नामी कार हस्तान्तरण

काठमाडौं । इसेवाले दसैँ, तिहार र छठको अवसरमा चाडपर्वको हर्षलाई थप उत्साहजनक बनाउने उद्देश्यका साथ ल्याएको इसेवा महा–उत्सव अफरको बम्पर उपहार नामीको कार हस्तान्तरण गरेको छ । जसअनुसार बम्पर उपहार विजेता हुन सफल भएका रवि बम्जनलाई मंगलबार एक औपचारिक कार्यक्रम गरी इसेवाका प्रमुख रणनीतिक अधिकारी रवि शाक्य र फाइनान्स प्रमुख सरोज कुमार घिमिरेले कार हस्तान्तरण गरेका हुन् । नामी कार विजेता रवि बम्जनले आफूले कार जित्ने कुरा कहिले नसोचेको र इसेवाबाट उक्त जानकारी पाउँदा सर्प्राइज भएको बताए । सो अवसरमा इसेवाका प्रमुख रणनीतिक अधिकारी रवि शाक्यले उक्त कार्यक्रममा नामी कार हस्तान्तरण गर्दै विजेता रवि बम्जनलाई बधाई दिएका थिए ।

स्किल सेवाको घर निर्माण फेस्ट २०८१ महोत्सवको र्याली सुरु

काठमाडौं । स्किल सेवाद्वारा आयोजित नेपालको पहिलो राष्ट्रिय घर निर्माण फेस्ट २०८१ महोत्सवको प्रर्वद्धनकोको लागि र्याली आयोजना हुने भएको छ । आज बबरमहल, माइतिघर, भद्रकाली हुँदै पुनः बबरमहल सम्म हुने र्यालीमा स्किल सेवासँग आबद्ध कर्मचारी, सरोकारवालाहरू र काठमाडौं उपत्यका बाहेकका शाखाबाट समेत सहभागी हुनेछन् । घर निर्माण फेस्ट २०८१ को प्रमुख उद्देश्य भनेको नयाँ घर निर्माणका लागि सबै आवश्यक सेवाहरू एउटै स्थानमा उपलब्ध गराउनु हो । यस कार्यक्रममा निर्माणका अत्याधुनिक प्रविधिहरू र मापदण्डहरूको बारेमा छलफल हुनेछ, साथै सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा आरसीसी घरहरूको बारेमा जानकारी प्रदान गरिनेछ । कार्यक्रमका आयोजक स्किल सेवाका संचालकले यस महोत्सवलाई आफ्नो घरलाई अधिक सुरक्षित, भरपर्दी र दिगो बनाउन चाहने व्यक्तिहरूको आवश्यकता पूरा गर्नको लागि आयोजना गरेको बताएका छन् । यस महोत्सवमा घरधनी, निर्माण व्यवसायी, इन्जिनियर, काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरू, वास्तुकलाविद, उद्यमी र विद्यार्थीहरू समेत सहभागिता जनाउनेछन् । घर निर्माण सम्बन्धी विभिन्न पहलुहरूमा अन्तरक्रिया र छलफल हुने यस महोत्सवमा आधुनिक र पारम्परिक डिजाइन, खाली ठाउँको उचित प्रयोग, बिजुली र हावापानीको समुचित व्यवस्थापन जस्ता महत्वपूर्ण विचारहरू प्रस्तुत गरिनेछ ।

बीमा प्राधिकरणका नवनियुक्त ओझाद्वारा सपथ ग्रहण

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्ष शरद ओझाले पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा ओझाले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल समझ सपथ लिएका हुन् । उनलाई उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव धनश्याम उपाध्याय, राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे लगायतले बधाई तथा सफलता कार्यकालको शुभकामना दिए । ओझालाई सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । ओझालाई आगामी ४ वर्षका लागि अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरिएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले ओझासहित रामशरण पुडासैनी र दामोदर बसौलाको नाम सिफारिस गरेको थियो । उनीहरूलाई पछि पार्दै ओझा अध्यक्ष बनेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा नेपाल मेडिकल कलेजको नवनिर्मित भवन उद्घाटन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जोरपाटीस्थित नेपाल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालको रजत जयन्तीका अवसरमा मंगलबार नवनिर्मित डेन्टल कलेज भवनको उद्घाटन गरेका छन् । जनतालाई सहज रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनमा नयाँ भवन उपयोगी हुने ठानिएको छ । सो कलेजले हालसम्म एमबिबिएसमा दुुई हजार २६२, बिडिएसमा ३३५, एमडी/एमएस र एमडिएसमा ३२४ जना, विशिष्टीकृत सेवाअन्तर्गत डिएम एमसिएचमा आठ, विएस्सी नर्सिङ र एमएस्सी नर्सिङमा २०८ गरी हालसम्म चार हजार ९८ जना दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरेको जनाइएको छ । कार्यक्रममा स्वास्थ तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल, प्रतिनिधिसभा सदस्यलगायत सहभागी रहेका छन् ।

‘ग्रे लिस्ट’बारे सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी गर्ने अन्तरराष्ट्रिय निकाय वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ)ले नेपाललाई खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा राखेपछि यसबाट बाहिर निस्कनका लागि नेपालले गरिरहेको तयारीबारे संसद्मा सरकारको जवाफ माग गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको विशेष समयमा सांसद उदयशमशेर जबराले नेपाल एफएटिएफको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्कन भइरहेका कामबारे सरकारसँग जवाफ माग गरे । ‘मुख्यगरी सहकारी क्षेत्रको नियमन कमजोर भएका कारण नेपाल एफएटिएफको ग्रे लिस्टमा परेको छ । सहकारीको नियमन बढाउने र चाँडो ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन नेपालको योजना के छ ? यसबारे संसद्मा जानकारी गराइयोस्’, उनले भने । नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (क्रेडिट रेटिङ) मा ‘डबल बी माइनस’ प्राप्त भएको र दक्षिण एसियाली अधिकांश मुलुकको तुलनामा यो राम्रो रहेकाले नेपालले यसबाट लाभ लिनसक्नुपर्ने सांसद जबराको भनाइ थियो । यस्तै उनले कान्ति लोकपथ निर्माणमा भएको ढिलाइबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद जबराले गत असोजमा बाढी र पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्ग निर्माणको कार्यलाई शीघ्रता दिनुपर्ने बताए । विभिन्न सडकखण्ड निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको, जथाभावी बाटो खन्दा बाढी पहिरोको जोखिम बढेकोलगायत विषय उनले संसद्मा उठाए । गत असोजमा गएको बाढी र पहिरोबाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी ती स्थानमा पुनर्निर्माणको काम शीघ्र गर्न सांसद जबराले सरकारसँग आग्रह गरे ।

आफ्नो अन्तिम मौद्रिक नीतिको समीक्षा कस्तो ल्याउँदैछन् गभर्नर ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा आज सार्वजनिक हुने सम्भावना रहेको छ । ‘सञ्चालक समितिको बैठक बस्दैछ । सञ्चालक समिति बैठकमा आज मौद्रिक नीति पेस गरिन्छ । यदि सञ्चालक समितिले पारित गर्याे भने आज नै सार्वजनिक हुन्छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘यदि सञ्चालक समितिले कुनै नीति परिवर्तन गर्न खोज्यो भने फागुन १५ गते आउँछ ।’ राष्ट्र बैंकको कार्यविधि अनुसार त्रैमासिक सकिएको ४५ दिनभित्र मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । सोही बमोजिम फागुन १५ गतेसम्म राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको  अर्धवार्षिक समीक्षा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पहिलो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति भएकाले सबैले चासोको रुपमा लिएका छन् । राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिँदै गर्दा गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति धेरै नचलाउने देखिन्छ । स्रोतका अनुसार विगतको अभ्यास हेर्दा गभर्नरहरूले कार्यकाल सकिँदा समय परिस्थिति अनुसार मौद्रिक नीति चलाउने गरेका थिए । तर, अहिले समय सामान्य रहेकाले गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिमा खेल्ने ठाउँ धेरै नरहेको उनको दाबी छ । ‘यसभन्दा अगाडिका गभर्नर बाहिरिँदा ठ्याक्कै कोभिड सुरु भएको थियो । चैतमा उहाँ जानु भयो बैशाखमा पूर्ण लकडाउन भयो । त्यो बेला प्रिकोभिड सिनारियो भएकाले सोही अनुसारका नीति ल्याइएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले सबै सामान्य छ । कुनै विशेष समय छैन । त्यसकारण ठूलो निर्णय गर्नुपर्ने देखिँदैन ।’ उनका अनुसार कर्जा प्रवाह वृद्धि नहुनमा मौदिक नीति कडाइ वा ब्याजदर उच्च भए भएर होइन । कर्जा प्रवाह नबढ्नुमा अन्य नै कारण रहेको उनले दाबी छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको ब्याजदर औसत ८.६९ प्रतिशत बिन्दुमा झरिसकेको छ । साथै निक्षेपतर्फको ब्याजदर औसत ४.७५ प्रतिशत बिन्दुको हाराहारीमा छ ।