बढ्दो मुद्रास्फीति : जापानमा बिजुली, ग्यास र खाद्य वस्तुको मूल्यमा तीव्र वृद्धि
काठमाडौं । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार अप्रिलमा जापानको मुख्य उपभोक्ता मूल्य एक वर्ष अघिको तुलनामा ३.५ प्रतिशतले बढेको छ । आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको तथ्याङ्कले मार्चमा भएको ३.२ प्रतिशतको वृद्धिबाट राष्ट्रव्यापी मुख्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा भएको वृद्धि तीव्र गतिमा बढेको देखाएको छ । दर वृद्धिको समय निर्धारण गर्ने बैंक अफ जापानको लागि प्रमुख सूचक मुद्रास्फीति दर अप्रिल २०२२ देखि केन्द्रीय बैंकको २ प्रतिशत मूल्य लक्ष्यमा वा सोभन्दा माथि रहेको छ । ताजा खाद्यान्न र इन्धन लागत दुवैको प्रभावलाई हटाउने मुख्य–कोर सिपिआई अप्रिलमा एक वर्ष अघिको तुलनामा ३.० प्रतिशतले बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ऊर्जाको मूल्य मार्चमा भएको ६.६ प्रतिशतको वृद्धिबाट बढ्दै ९.३ प्रतिशतले बढेको छ । बढ्दो मूल्यले घरपरिवारलाई असर गरिरहेकोले जनवरी र मार्चको बीचमा खपत हुने बिजुली र शहरी ग्यासमा अनुदान पुनस्र्थापित गरेपछि सरकारले महिनामा उपयोगिता बिल अनुदानमा कटौती गरेको छ । ताजा वस्तुहरू बाहेक खाद्य पदार्थको मूल्य ७.० प्रतिशतले बढ्यो भने घरायसी टिकाउ सामानको मूल्य ६.४ प्रतिशतले बढेको छ ।
‘विदेशमा दुःख गर्नुभन्दा रुद्राक्षका सामग्री बनाएर बिक्री गर्न सजिलो’
धरान। धरान उपमहानगरपालिका–१४ का सन्तोष लामिछाने रुद्राक्षको व्यवसायबाट राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन् । उनले धरान–१४ स्थित पिण्डेश्वरी मन्दिर परिसरमा विगत पाँच वर्षदेखि रुद्राक्षको बिक्री गर्दै आएका छन् । बाह्र वर्ष भारत बसेर फर्किएका लामिछानेले स्वदेशमै केही गर्ने सोचका साथ रुद्राक्षको माला बनाउँदै व्यापार सुरु गरेका हुन् । उनले भने, 'विदेशमा दुःख गर्नुभन्दा यही रुद्राक्षका विभिन्न सामग्री बनाएर बिक्री गर्दा सजिलो र आम्दानीसमेत राम्रै भइरहेको छ ।' रुद्राक्षका सामग्री बनाउन उनले धनकुटा, पाँचथर, भोजपुरलगायत पहाडी जिल्लाबाट रुद्राक्ष खरिद गरेर ल्याई माला, झोला, ढाकी, ज्याकेटजस्ता सामग्री बनाउने गरेका छन् । उनका अनुसार, मासिक रु २० हजारदेखि ३० हजारसम्म आम्दानी भइरहेको छ । सबै खर्च कटाएर यति आम्दानी हुन्छ अहिलेसम्म घर खर्च चलाउन पुगेको छ । उनले भने, 'आफूलाई मन परेको केही सामान किन्न परे पनि यही आम्दानीले चलायमान रहन्छ । दैनिक १–२ मात्र सामान बिक्री भए पनि घर खर्च टार्न पुग्ने अनि पैसा पनि हातमा आउँछ । थोरै भए पनि नियमित आम्दानी हुन्छ, यहीमा सन्तुष्टि पाएको छु ।' व्यवसायी लामिछानेले बनाएका सामग्री धरानसहित सुनसरी, मोरङ, झापा, काठमाडौँ, काँकडभिट्टा तथा नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटकमाझ लोकप्रिय छन् । बिक्रीका लागि यी ठाउँमा बढी जाने गरेको उनले बताए । उनले भने, 'विदेशीहरूले विशेष गरी रुद्राक्षका झोला बढी रुचाउनुहुन्छ ।' ग्राहकको मागअनुसार विविध सामग्री बनाउने गरिएको जनाउँदै उनले रु २० देखि रु ५० सम्ममा माला, ढाकी रु ३०० देखि रु ५०० र रु एक हजार ५०० देखि रु तीन हजारसम्ममा झोला, साथै रु पाँच हजारदेखि रु पाँच हजार ५०० सम्ममा रुद्राक्षको ज्याकेट बिक्री गर्दै आएको जानकारी दिए। उनका अनुसार दैनिक ढाकी मात्रै पाँचदेखि सात वटासम्म बिक्री हुने गर्छ । उनले भने, 'अरुबेला सामान्य व्यापार भए पनि साउन महिनामा एक महिनासम्म लाग्ने बोलबम मेलामा व्यापार झनै राम्रो हुने गरेको छ ।' उनले तीन जना कामदार राखेर सामग्री उत्पादन गर्नु हुन्छ भने अहिले एक जना कर्मचारी राखेर रुद्राक्षका सामग्री बनाएर बिक्री गर्दै आएको बताए । रुद्राक्ष स्थानीयस्तरमा सहजै नपाइने भएकाले उनी धनकुटा, भोजपुरजस्ता ठाउँमा गई बोटै ठेक्का लिएर खरिद गर्ने गरेका छन् । एक बोटको मूल्य रु एक लाखदेखि एक लाख ५० हजारसम्म पर्ने जानकारी दिँदै उनले भने, 'बोटबाट रुद्राक्ष ल्याएर सामग्री बनाउन सकेपछि बिक्रीमा समस्या हुँदैन, अर्डर राम्रै आउने गर्छ सामान बनाउनसके बिक्री पनि राम्रो हुन्छ ।' व्यवसायी लामिछानेका अनुसार, रुद्राक्ष विशेषगरी हरियो पात भएका, लामा हाँगाहरूमा सेता फूल फुल्ने रुखमा ओखरजस्तै फल्ने गर्छ । उनले भने, 'सामान्यतया एक देखि १४ मुखीसम्मका रुद्राक्ष सजिलै पाइन्छन् । एकमुखी तथा नौदेखि १४ मुखीसम्मका रुद्राक्ष भने निकै दुर्लभ मानिन्छन् । धार्मिक दृष्टिले महादेवको प्रिय वनस्पति मानिने रुद्राक्ष पहाडी गाउँघरमा ‘दाना’ नामले चिनिन्छ ।' रासस
छाडे दुबई, रोजे माछापालन : हरि अर्यालको माछापालनबाट वार्षिक ७० लाख नाफा
चितवन । चितवनको खैरहनी नगरपालिका–१२ चिसाहानीका हरि अर्यालले १३ वर्षअघि माछापालन सुरु गरे । साथीभाइले माछापालन गरेको देखेर उनले पाँच कठ्ठा जमिनमा पोखरी खनेर माछापालन सुरु गरेका हुन्। सुरुआती कठिनाइका बाबजुद, अर्यालले माछापालनलाई व्यावसायिक रुपमा विस्तार गरे । पछि राम्रो हुँदै गएपछि उनले २०७३ सालमा चार बिघा जमिन थपेर ६ प्रजातिका माछापालन गर्न थाले । अहिले, चार बिघा जमिनको जलासयमा माछा छन् । उनले वार्षिक एक करोड ५० लाखको माछा बिक्री गर्छन् । खर्च कटाएर ७० लाख बढी नाफा हुने गरेको अर्यालले बताए । ‘वार्षिक ६० लाख जति दानामा खर्च हुन्छ, विद्युत् लगायतका अन्य क्षेत्रमा खर्च हुन्छ’, उनले भने, ‘वार्षिक ७० लाख त कम्तीमा बचत हुन्छ ।’ उनको फर्ममा वार्षिक दुई सय टनभन्दा बढी माछा उत्पादन हुन्छ । यतिखेर १० टन माछा बजार लैजाने तयारी छ । अर्यालले माछापालनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै उत्पादन र बिक्रीमा ध्यान दिए । उनले उत्पादन गरेका माछा चितवनसहित काठमाडौँ, पोखरा, बुटवललगायत सहरमा बिक्रीका लागि लैजाने गरिन्छ । माछापालनले अर्यालको जीवनस्तरमा महत्वपूर्ण सुधार ल्याएको छ । उनले आफ्नो आम्दानीबाट थप जमिन किनेर, घर बनाएका छन् भने गाडी किन्ने योजनामा छन् । माछापालन व्यवसायबाट नै अर्यालले तीन छोराछोरीलाई चितवनको प्रतिष्ठित बोर्डिङ स्कुलमा पढाइरहेका छन् । उनले आफ्नो फर्ममा ६ जनालाई रोजगारी दिनुभएको छ । आगामी दिनमा माछापालन व्यवसायलाई एग्रो टुरिजममा विस्तार गर्ने योजना रहेको उनी बताउँछन् । ‘पोल्ट्री क्षेत्रमा हात हालेको छु । त्यसबाट राम्रो आम्दानी हुन सकेन', अर्यालले भने, ‘यतिबेला कागती खेतीमा पनि लगानी गरेको छु, यसलाई एग्रो टुरिजममा लैजाने योजना छ ।’ श्रीमान्–श्रीमती नै माछापालनमा खटिन्छन् । उनले माछापालनमा रुची राख्ने अन्य कृषकलाई प्रशिक्षण र सल्लाह प्रदान गर्दै आएका छन् । ४५ वर्षीय अर्याल माछापालनमा त्यतिकै लागेको होइन । पैसा कमाउन सन् २००५ मा मलेसिया पुगेका उनी २४ महिना बसे । त्यतिखेर नेपालमै केही गर्ने सोचका साथ राम्रै पैसा कमाएर स्वदेश फर्किएका अर्याल यहाँ भने जस्तो नभएपछि फेरि सन् २००८ मा फेरि युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) को दुबई गए । दुई वर्ष दुबई बसेर फर्किएका अर्याल परम्परागत खेतीपाती मै लाग्नुभएको थियो । पछि भरतपुरको बजार क्षेत्रमा माछापालन गरेको देखे । यसबाट फाइदा हुने पाएपछि माछापालन गर्न थाल्नुभएको हो । माछापालन गर्दा सुरुवाती दिनमा धेरै दुःख पाएको उनीसँग अनुभव छ । ‘एक कठ्ठामा माछा कति राख्ने, कसरी राख्ने केही ज्ञान थिएन, अन्धाधुन्ध नै माछापालन गर्न थालियो’, उनले भने, ‘सुरुमा व्यापारीले ठगे । दुई तीन वर्ष घाटा नै भयो ।' पछि माछापालनसम्बन्धी बुझ्दै गएपछि सहज भएको उनको भनाइ छ । सुरुआती दिनमा अर्यालले बङ्गलादेशबाट माछाका भुरा ल्याएर माछापालन गर्न थालेका थिए। त्यतिखेर भारतिय बाटो हुँदै लुकाइछिपाइ गरेर भुरा ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए । अहिले भने चितवनमै सरकारीस्तरबाट माछाका भुरा उत्पादन हुँदा माछापालन गर्न सहज भएको उनले बताए । अर्याल पछिल्लो अधिकांश किसानका लागि प्रेणाका स्रोत बनिरहेका छन् । माछापोखरीमा आर्यालले दुई करोड लगानी गरे । सात पोखरीमा माछा छन् । सुरुमा पोखरी खन्दा नै एक करोड खर्च लागेको उनले बताए । जग्गा भाडामा लिएर माछापालन गरेका अर्यालको २८ कठ्ठा जमिन आफ्नै हो । अहिले चितवनमा पन्ध्र सयभन्दा बढी किसान माछापालनमा लागेका छन् । नेपालमा माछापालनमा राम्रो सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । ‘विदेश जानुभन्दा, यहाँ नै उत्पादनमूलक काम गरेर राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ’, उनले भने । राज्यले दाना र बिजुलीमा छुट दिएमा नेपाली माछापालन किसान अगाडि बढ्न सक्ने उनले बताए । ‘माछापालनमा राम्रो आम्दानी छ तर राज्यले हेर्ने नजर गलत छ’, अर्यालले भने, ‘देश धनी बनाउने हो भने युवालाई रोकेर कृषिमा लगानी गर्न जरुरी छ ।’ उनले भारतबाट अवैध रुपमा माछाको आयात नरोकिदा नेपाली किसान मारमा पर्दै आएको गुनासो गरे । ‘भारतका माछालाई व्यवस्थापन गर्न सके नेपालमा उत्पादन भएका माछाले सहजै बजार पाउँछन्’, उनले भने,‘राज्यले ठोस योजना बनाएर अवैध कारोबार रोक्नुपर्छ ।’ माछा व्यवसायी सङ्घ चितवनका उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका अर्यालले सङ्घकै नेतृत्वमा अवैध माछा नियन्त्रण गरेर नष्ट गर्ने अभियान चलाए पनि सार्थकता पाउन नसकेको बताए । रासस
बङ्गलादेशको हाउल्याडर युनुसले १० ठूला बैंकको लेखापरीक्षण गर्ने
काठमाडौं । बङ्गलादेशको हाउल्याडर युनुस एन्ड कम्पनीले नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकको लेखापरीक्षण गर्ने भएको छ । १० वाणिज्य बैंकहरूको लेखापरीक्षण गर्न बङ्गलादेशको हाउल्याडर युनुस अडिट (लेखापरीक्षण) फर्म छनोट भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँगको शर्तअनुसार १० वटा बैंकको लेखापरीक्षण गर्न राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरी उक्त कम्पनी छनोट गरेकाे हो । लेखापरीक्षकको योग्यता, अनुभव र क्षमताका आधारमा छनोट गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसअघि १० ठूला वाणिज्य बैंकको लेखापरीक्षण गर्न भारतको केपीएमजी एसुरेन्स एण्ड कन्सल्टिङ सर्भिसेज प्रालि छनोट भएको थियो । तर, लागत बढी भनेपछि कम्पनीको प्रस्ताव राष्ट्र« बैंकले रद्द गरी पुनः बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँगको शर्तअनुसार बैंकहरूले कुन क्षेत्रमा कति कर्जा प्रवाह गरेका छन् र लोन पोर्टफोलियो रिभ्यूको अध्ययन गर्न लेखापरीक्षण गर्न लागेको हो ।
विभिन्न परियोजनाका बारेमा कुराकानी भयो, जापान भ्रमण उपलब्धिमूलक रह्यो : परराष्ट्रमन्त्री राणा
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले आफूले हालै सम्पन्न गरेको पाँच दिने जापान भ्रमण उपलब्धि मूलक रहेको बताएकी छिन् । जापान भ्रमण पूरा गरी गएराति स्वदेश फर्किएपछि उनले आफ्नो भ्रमणका क्रममा जापानका विदेशमन्त्रीसहित विभिन्न महत्वपूर्ण भेटवार्ता भएको तथा नेपाल-जापान सहयोग एवं विभिन्न परियोजनाका बारेमा कुराकानी भएको जानकारी दिइन् । मन्त्री डा राणाले भनिन्, ‘भ्रमणका क्रममा नेपाल जापान सम्बन्धका विविध विषयका साथै नेपालमा जापानको सहयोग र परियोजनाका बारेमा कुराकानी भयो । त्यस्तै सम्मेलनमा ज्येष्ठ नागरिकहरूका सम्बन्धमा अन्य देशहरूले अपनाएका नीति, त्यहाँका अवस्था तथा व्यवस्थाका बारेमा पनि जान्ने मौका मिल्यो ।’ परराष्ट्रमन्त्री डा राणा र जापानका विदेशमन्त्री इवाया ताकेसीबीच जेठ ८ गते टोकियोमा द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो । त्यस भेटका अवसरमा नेपाल-जापान द्विपक्षीय सम्बन्ध, आपसीहित र साझा चासोका विविध विषयमा कुराकानी भएको उनले जानकारी दिइन् । त्यसैगरी मन्त्री डा राणाले यही जेठ ९ गते जापान इन्टरनेशनल कोअपरेसन एजेन्सी, जाइकाका अध्यक्ष डा तानाका अकिहिकोसँग पनि भेटवार्ता गरेकी थिइन् । सो भेटमा मन्त्री डा राणाले नेपालको आर्थिक, सामाजिकलगायतका विविध क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि जाइकामार्फत जापान सरकारले पुर्याउँदै आएको सहयोगका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै जाइकाको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित र सम्पन्न परियोजनाका बारेमा कुराकानी गरेकी थिइन् । यसअघि उनीसँग जापानका उपविदेशमन्त्री इकुइना अकिकोले पनि शिष्टाचार भेटवार्ता गरेकी थिइन् । गत हप्ता नेपालमा आयोजित सगरमाथा संवादमा सहभागी भएकी उपविदेशमन्त्री अकिकोलाई मन्त्री डा. राणाले धन्यवाद ज्ञापन गरेकी थिइन् । जापानमा रहँदा मन्त्री डा राणा टोकियोमा आयोजित ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी भई नेपालका तर्फबाट सम्बोधन पनि गरेकी थिइन् । जापानको भ्रमण पूरा गरी गएराति स्वदेश फर्किएकी मन्त्री डा राणालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृत बहादुर राईसहित अधिकारीहरूले स्वागत गरेका थिए । उनी गत सोमबार जापान प्रस्थान गरेकी थिइन् ।
पर्यटक बढेपछि होटलमा लगानी बढ्यो, पूर्वशिक्षकदेखि मेयर समेत व्यवसायी
काठमाडौं । पर्यटन व्यवसाय फस्टाउँदै जान थालेपछि बागलुङमा होटलमा लगानी बढेको छ । आन्तरिक र बाह्य पर्यटक वृद्धि हुन थालेपछि यहाँ होटलमा लगानी थपिँदै जान थालेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको होटल ‘इला कम्फर्ट’ ३० करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । व्यवसायी चन्द्रप्रसाद ढकालले गृह जिल्लामा ३१ कोठाको सुविधासम्पन्न होटल सञ्चालनमा ल्याउनुभएको हो । आईएमई ग्रुप अन्तर्गत रहेर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको होटल बागलुङमा पहिलोपटक सञ्चालनमा आएको हो । जिल्लामा आउने विशिष्ट तथा अतिविशष्टि पर्यटकलाई लक्षित गरी सुविधासम्पन्न होटल सञ्चालनमा ल्याइएको हो । बागलुङ कालिका मन्दिर, विश्वकै दोस्रो लामो झोलुङ्गे पुल, बन्जी पुल, पञ्चकोट, शालिग्राम सङ्ग्रहालयलगायत पर्यटकीय गन्तव्यका कारण पछिल्लो समय बागलुङका होटल भरिभराउ हुन थालेपछि यस क्षेत्रमा लगानी थपिँदै गएको ढकालले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष ढकालका अनुसार होटललाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ‘इला कम्फर्ट’ नामाकरण गरिएको हो । ‘होटलमा पर्याप्त पार्किङको सुविधा छ । ढोरपाटन सिकार आरक्ष र लोकमार्गका कारण पछिल्लो समय यहाँको पर्यटन व्यवसाय फस्टाउँदै गएको हो,’ उनले भने । केही महिनाअघि २ करोड रुपैयाँ लागतमा २४ कोठासहितको होटल शीतल सञ्चालनमा आएको थियो । शिक्षक पेसा छोडेर होटल व्यवसायमा लागेका काठेखोला गाउँपालिका-७ रेशका तालबहादुर कुँवरले २० वर्षको होटल व्यवसायको अनुभवपछि बागलुङ नगरपालिका-४ उपल्लाचौरमा हार्ट शीतल सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । सानो घरबाट होटल व्यवसाय थालेका कुँवर अहिले बागलुङ बजारको उपल्ला चौरबाट विशिष्टिकृत होटलबाट सेवा दिन थालेका छन् । चार कोठाबाट सुरु गरेको होटल व्यवसाय बढ्दै २४ कोठामा पुगिसकेको उनको भनाइ छ । कुँवरले २ करोड रुपैयाँ खर्चेर होटललाई नयाँ व्यवस्थापनका साथ सुविधासम्पन्न पाँचतले घरबाट सेवा दिन थालेका छन् । उनका अनुसार उक्त भवनको मासिक भाडा मात्रै १ लाख रुपैयाँ पर्दछ । बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख समेत रहेका वसन्त कुमार श्रेष्ठले उपल्ला चौरस्थित आफ्नै जग्गामा संरचना तयार पारेर होटल ‘रेड एप्पल’ सञ्चालनमा ल्याएका छन् । बागलुङमा आउने पर्यटकले सुविधासम्पन्न होटल नभएको गुनासो गरेपछि उनीहरूको समस्या सम्बोधन गर्न होटल सञ्चालनमा ल्याइएको उनको भनाइ छ । यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको होटल सञ्चालनमा आएपछि विदेशी पर्यटकलाई सहज भएको छ भने यहाँबाट मुस्ताङ हिँडेका पर्यटकलाई पनि सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । पाँच वर्षयता बागलुङमा होटल दी राजन, सगुन होटल र कालिका मन्दिर गेटमा कालिका मल्टिप्यालेस लगायत सुविधासम्पन्न होटल सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।
राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको भत्ता २ अर्ब, स्वार्थ बाझिने गरी गभर्नर र सञ्चालकको तलब निर्धारण
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्मचारीहरूलाई विभिन्न भत्ता तथा सुविधा बापत २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कर्मचारीहरूलाई भत्ता तथा सुविधाबापत १ अर्ब ९५ करोड १ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको देखिएको महालेखापरीक्षकको ६२औं प्रतिवेदन मार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ११०(२)मा सञ्चालक समितिले कर्मचारीको पारिश्रमिक, सेवा सुविधा सम्बन्धी विनियम बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही बमोजिम कर्मचारीहरूलाई भत्ता, कर्मचारी कल्याणकारी सञ्चय कोष, वार्षिकोत्सव भत्ता, खाजा भत्तालगायत १४ शिर्षकमा भत्ता तथा सुविधा उपलब्ध गराइरहेको छ । उक्त भत्ता तथा सुविधामा सेवा निवृत्त भएपछि कर्मचारीले पाउने गरी कर्मचारी कल्याणकारी सञ्चय कोषमा दाखिला गरेको ९ करोड ८९ लाख ८६ हजार रुपैयाँ, केन्द्रीय भत्तासमेत थप गरी बढी भुक्तानी भएको दशैं खर्च ५ करोड ६८ लाख ७१ हजार रुपैयाँ, कर्मचारी कल्याणकोष मार्फत कर्मचारीलाई भुक्तानी दिएको ६९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ समावेश छ । तर, कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सेवा, सुविधा सम्बन्धमा सञ्चालक समितिले निर्णय गर्न सक्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा पुरावलोकन गरी बैंकलाई आर्थिक व्ययभार पर्ने विषयमा सरकारको पूर्वस्वीकृति लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १९ मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा सञ्चालक समितिले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख भए तापनि अन्य सुविधाबारे ऐनमा उल्लेख गरेको छैन । सोही ऐनको दफा ३२ (२) मा समितिमै रहने गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकले आफ्नै सुविधाको लागि निर्णय गर्दा स्वार्थ बाझिने कारण सम्बन्धित पदाधिकारीले भाग लिन नपाउने उल्लेख छ । सञ्चालकले पाउने सुविधा समितिले तोक्ने व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर/डेपुटी गभर्नरबाट आफूले प्रयोग गर्ने सवारी साधन खरिद गर्ने कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । उक्त कार्यविधिमा सेवा निवृत्त समयमा सवारी साधनको किताबी मूल्य वा खरिद मूल्यको २० प्रतिशतमध्ये जुन बढी हुन्छ सो मूल्य तिरी व्यक्तिगत नाममा नामसारी गरी लैजान पाउने व्यवस्था छ । यसरी खरिद गर्ने सवारी साधन विद्युतीय वा हाइब्रिड भएमा ४ वर्षमा र डिजेल, पेट्रोल भए ५ वर्षमा सवारीसाधनको मूल्य शून्य हुने गरी ह्रास कट्टीको व्यवस्था रहेको छ । आफू समेतले पाउने सुविधा जोडिएको कार्यविधि आफैंले स्वीकृत गरेको विषय औचित्य पूर्ण नदेखिएको र सेवामा रहँदा पाउने सुविधाको हद र निवृत्त भएपछि पाउने सुविधा सम्बन्धमा कानुनद्वारा स्पष्ट गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कानुनअनुसार सुविधा पाउने गभर्नर १, डेपुटी गभर्नर २, कार्यकारी निर्देशक १८ र निर्देशक ५९ समेत ८० जना रहेका छन् । तर, राष्ट्र बैंकमा १२७ थान सवारी साधन रहेकाले बाँकी रहेका ४७ वटा सवारी साधनको प्रयोग मितव्ययी र प्रभावकारी तवरले गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास सङ्घको अध्यक्षमा कुँवर, महासचिवमा अधिकारी
काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास सङ्घको अध्यक्षमा इञ्जिनियर दीपक कुँवर निर्वाचित भएका छन् । सङ्घको गएराति सम्पन्न १८औँ वार्षिक साधारणसभा तथा निर्वाचनमा सिडी डेपलपर्स प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक कुँवरको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय कार्यसमिति निर्वाचित भएका हुन् । सङ्घको प्रथम उपाध्यक्षमा पुरुषोत्तम पौडेल, द्वितीय उपाध्यक्षमा सुमितकुमार अग्रवाल र तृतीय उपाध्यक्षमा रोशन भोयद्यो निर्वाचित भएका छन् । यस्तै, महासचिवमा तुलसीप्रसाद अधिकारी, सचिवमा वरुणकुमार आचार्य र कोषाध्यक्षमा निश्चलबहादुर श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् । सदस्यमा डेकेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, मनोजबहादुर श्रेष्ठ, हरिभक्त श्रेष्ठ, सन्दिप श्रेष्ठ, प्रसित भोयद्यो, सिद्धान्तविक्रम धमला, आभास कुँवर र अरनिको सिंह निर्वाचित भएका छन् । अध्यक्ष निर्वाचित कुँवरले मन्तव्य राख्दै घरजग्गा व्यवसाय चलायमान नहुँदा देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको भन्दै यस क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन राज्यले समयसापेक्ष ऐन, कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । घरजग्गा व्यवसायलाई राज्यले उद्योगको मान्यता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । नवनिर्वाचित अध्यक्ष कुँवरले जग्गाको हदबन्दीका कारण खर्बौं रकम बराबरको जग्गा रोक्का हुँदा व्यवसायी समस्यामा परेको बताए । घरजग्गा व्यवसाय चलायमान नहुँदा सिमेन्ट, रड, डन्डी उद्योगीलेसमेत समस्या भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ । सङ्घको १८औँ साधारणसभामा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले सहरी विकास नीति, २०८१ लाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको बताउँदै सहरी विकास विधेयकलाई ड्राफ्ट गरेर सुझावका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाइएको बताए । सचिव सिग्देलले संयुक्त आवास ऐन र भवन ऐनलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्न मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए । व्यवस्थित जग्गा वर्गीकरण गरेर व्यवस्थित सहरको अवधारणा अगाडि बढाउन लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टले घरजग्गा व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने बताए ।
