सहरी विकास बजेटमा २८ प्रतिशतले वृद्धि, आधुनिक सहर र बस्ती पुनःनिर्माणमा सरकारको फोकस
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सहरी विकास मन्त्रालयलाई १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा २७.७५ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष मन्त्रालयलाई ९२ अर्ब ६३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । यो बजेट कुल बजेटको ६.०३ प्रतिशत हिस्सा हो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्रालयको प्राथमिकताबारे जानकारी दिएका हुन् । सुरक्षित र सस्तो आवासमा जोड बजेटले नागरिकको सुरक्षित आवासको संवैधानिक हकको प्रत्याभूति गरिने घोषणा गरेको छ । सहरी विकासलाई उत्पादन, व्यवसाय र रोजगारीसँग जोडिने बजेटमा उल्लेख छ । सामूहिक आवासका लागि जग्गा प्राप्ति र वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सामुदायिक तथा संयुक्त आवासमा नीतिगत सहजीकरण गरिने भएको छ । साथै सम्भाव्य स्थानहरूमा जग्गा एकीकरण गरी सुपथ मूल्यका आवास निर्माण गरिनेछ । जनता आवास र छानो विस्थापन ‘जनता आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत १ हजार घर निर्माण र ‘सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत ५ हजार घरको फुसको छानो विस्थापनका लागि ७५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । स्मार्ट सिटी र इको भिलेज अवधारणा स्मार्ट सिटी र इको भिलेज अवधारणाअनुसार पूर्वाधार निर्माणको अध्ययन गरिनेछ । जोखिमयुक्त र छरिएका बस्तीलाई सुरक्षित एकीकृत वस्तीमा स्थानान्तरण गरिनेछ । वस्तीको मौलिकता र स्थानीय वास्तुकलाको प्रवर्द्धन गरिने सरकारको योजना छ । देशभरका ५० वस्तीहरूको संरक्षण र पूर्वाधार सुधारका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको ईशान, आग्नेय, तारकेश्वर र डुकुछाप क्षेत्रमा जग्गा विकास आयोजना अघि बढाइनेछ । शहरी सौन्दर्य, पूर्वाधार र फोहोर व्यवस्थापन काठमाडौं उपत्यका र प्रमुख शहरहरूमा युटिलिटी कोरिडोरको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ । शंखरापुरमा जहरसिंह पौवा स्टेडियम, गणेशमान सिंह पार्क र बुढानीलकण्ठ-गोकर्णेश्वरमा मदन भण्डारी बहुउद्देश्यीय पार्क निर्माण गरिनेछ । भृकुटीमण्डपमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी स्थल निर्माण गरिनेछ । तनहुँको चुँदी रम्घामा भानु साहित्य उद्यान, नवलपरासी पूर्व सदरमुकाममा पूर्वाधार निर्माणका लागि ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहका १२९ प्रशासकीय भवन सम्पन्न गर्न १ अर्ब, संघीय संसद तथा सर्वोच्च अदालत भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न बजेट छुट्याइएको छ । शितलनिवास, हरिहर भवन, श्रीमहल लगायत पुरातात्त्विक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गरिनेछ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा आधुनिक फोहोर प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछ । बागमती र उपत्यकाका अन्य नदीहरूलाई सफा बनाउन पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । सडक, पुल र सहरी पूर्वाधारमा ठूलो लगानी काठमाडौं उपत्यकाभित्रका कोरिडोर सडक विस्तारका लागि ३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गका प्रमुख १० स्थानमा नयाँ सहर विकासका लागि १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सघन सहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न सहरी पूर्वाधारका लागि ५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ र स्थानीय पुल तथा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि ८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । ‘तराई-मधेश समृद्धि तथा स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम’लाई निरन्तरता दिँदै १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी वर्ष ७२७ किलोमिटर सहरी तथा ग्रामीण सडक कालोपत्रे तथा स्तरोन्नति, ४६ स्थानीय सडकपुल र २०० झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने लक्ष्य बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
विद्युतीय डबल क्याब पिकअपमा अलग कर दर, सिंगल क्याबको कर यथावत
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले विद्युतीय सवारीमा करको दर यथावत राखे पनि विद्युतीय डबल क्याब पिकअप सवारीका लागि भने नयाँ कर संरचना लागू गरेको छ । अघिल्लो व्यवस्थाअनुसार विद्युतीय सिंगल र डबल क्याब पिकअपमा एउटै कर लागू हुँदै आएको थियो । यी गाडीहरूलाई अन्य शीर्षक अन्तर्गत राखी १५ प्रतिशत भन्सार र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्कका दरमा भन्सार जाँचपास हुँदै आएको थियो । तर, नयाँ आर्थिक ऐनले अब सिंगल र डबल क्याब पिकअपका लागि अलग–अलग उपशीर्षक तोकेको छ । सिंगल क्याब पिकअपः नयाँ उपशीर्षक ८७०४.६०.३१ अन्तर्गत राखी १५ प्रतिशत भन्सार र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क कायम गरिएको छ । डबल क्याब पिकअपः नयाँ उपशीर्षक ८७०४.६०.३२ अन्तर्गत राखी २० प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क निर्धारण गरिएको छ । यसअघि पेट्रोलियमबाट सञ्चालन हुने पिकअपहरूमा सिंगल र डबल क्याबका लागि छुट्टाछुट्टै उपशीर्षक र कर दर लागू हुँदै आएको थियो । अब यो नै प्रथा विद्युतीय पिकअपहरूमा पनि लागू गरिएको छ । नेपाली बजारमा पछिल्लो समय विद्युतीय पिकअपको माग वृद्धि हुँदै गएको छ । सामान ढुवानीको प्रयोजनका लागि सिंगल क्याब पिकअप बढी प्रयोग गरिन्छ भने डबल क्याब पिकअप निजी तथा लाइफस्टाइल सवारीको रूपमा लोकप्रिय बन्दै गएको छ ।
सूचना प्रविधिमा प्राथमिकता दिएको भन्दै क्यान फेडेरेसनले गर्यो बजेटको प्रशंसा, अझ धेरै माग अधुरा
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्रलाई दिइएको प्राथमिकताका लागि सरोकारवालाहरूबाट प्रशंसा पाएको छ । यद्यपि यस क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधार र पूर्वाधार निर्माणका लागि गरिएका प्रमुख सिफारिसहरू भने अझै बजेटमा समेटिन सकेका छैनन् । कम्प्युटर एशोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान फेडेरेसन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले सरकारको बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई महत्त्व दिइएको बताउँदै यस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरू सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनका अनुसार बजेटमा समेटिएका केही उल्लेखनीय बुँदाहरू यस प्रकार छन् सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा ७५ प्रतिशत कर छुट र विदेशमा सेवा बेच्ने नेपालीहरूलाई ५ प्रतिशत मात्र अन्तिम कर वार्षिक १० करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने स्टार्टअपहरूलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट स्वास्थ्य क्षेत्रमा रोबोटिक प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग सरकारी कार्यालयमा नेपालमै बनेको सफ्टवेयर प्रयोग अनिवार्य विदेशी कम्पनीलाई सेवा उपलब्ध गराउने नेपालीलाई स्वेट सेयरको व्यवस्था स्टार्टअपका लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा, जसका लागि ७३ करोड विनियोजन डिजिटल केवाईसी एकपटक मात्र भर्ने र नियो बैंक स्थापना गर्ने व्यवस्था काठमाडौंमा आईटी पार्क निर्माण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा डाटा सेन्टर स्थापना अझै पनि सम्बोधन भएनन् प्रमुख माग क्यान फेडेरेसनका अनुसार धेरैजसो रणनीतिक र दीर्घकालीन सिफारिसहरू बजेटमा समावेश गरिएका छैनन् । १५ वर्षसम्मको कर छुट सहित दीर्घकालीन कर प्रोत्साहन नीति अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनमा कर छुट (आरएन्डडी ट्याक्स क्रेडिट) सूचना प्रविधि प्रवर्द्धन बोर्ड (आईटी बोर्ड) स्थापना प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) सजिलो बनाउने स्पष्ट नीति १.५ अर्बको राष्ट्रिय नवप्रवर्तन तथा अनुसन्धान कोष स्थापना सफ्टवेयर विकास र स्टार्टअपहरूका लागि सफ्ट लोन स्टार्टअप रिकभरी कोषको स्थापना आईटी स्टार्टअपहरूलाई बिना धितो कर्जा, विशेषतः महिला उद्यमीहरूका लागि वेब ३.०, ब्लकचेन र फिनटेकका लागि नियामक स्यान्डबक्सको आवश्यकता साइबर सुरक्षा जनशक्ति र संरचनामा १२ प्रतिशत बजेट विनियोजन डाटा स्थानीयकरण र सरकारी सफ्टवेयरका लागि एस्क्रो सम्झौता शिक्षा क्षेत्रमा कोडिङ, एआई र डिजिटल सीपलाई अनिवार्य बनाउने फ्रिलान्सर र डिजिटल नोमाड्सका लागि कानुनी र कर नीतिको स्पष्टता अधिकारी भन्छन्, 'नेपालले यदि सन् २०३५ सम्ममा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र डिजिटल राष्ट्र बन्ने सपना साकार पार्न चाहन्छ भने तत्काल प्रभावकारी नीति र पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिनु जरुरी छ ।' सरकारको बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रप्रतिको प्रतिबद्धता प्रशंसनीय भए पनि दीर्घकालीन रूपान्तरणका लागि आवश्यक रणनीतिक कार्यक्रम र नीतिहरू अझै निर्माणको चरणमा छन् । क्यान फेडेरेसनले सरकारसँग सार्थक संवाद, स्थायी सुधार र कार्यान्वयनमैत्री नीतिको माग गरेको छ ।
कुमारी बैंकको एटीएम तथा पीओएसमा मास्टर कार्ड प्रयोग गर्न सकिने
काठमाडौं । कुमारी बैंकले आफ्नो एटीएम तथा पीओएस (पोइन्ट अफ सेल) टर्मिनलहरूमा मास्टर कार्ड स्वीकार गर्ने भएको छ । डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्दै ग्राहकहरूलाई थप सहज, सुरक्षित र आधुनिक बैंकिङको अनुभव उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ यो सुविधा नेपाल भर कुमारी बैंकका सम्पूर्ण एटीएम तथा पीओएस टर्मिनलहरूमा उपलब्ध हुने बैंकले जनाएको छ । यो सुविधाबाट मास्टर कार्ड प्रयोगकर्ताहरूले कुमारी बैंकको एटीएममार्फत रकम झिक्न र पीओएस टर्मिनल मार्फत खरिद भुक्तानी गर्न सहज हुने साथै यसले व्यापारीहरुलाई पनि लाभ हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले आफ्नो सेवाको दायरालाई बिस्तार गर्दै डिजिटल नेपालको अभियानमा विद्युतीय कारोबारमार्फत थप योगदान पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । विगत २४ वर्षदेखि कुमारी बैंकले देशभर रहेका ३०२ शाखा सञ्जाल, ३१८ एटीएम, ५० एक्सटेन्सन काउन्टर तथा ५४ शाखारहित बैंकिङ ईकाईहरुमार्फत आफ्ना ग्राहकवर्गलाई सहज, सुरक्षित, अत्याधुनिक तथा प्रभावकारी सेवाहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
नेपाल-भारत युवा उद्यमी सम्मेलन हुँदै
नेपाल-भारत युवा उद्यमी सम्मेलन आयोजना काठमाडौं । नेपाली युवा उद्यमी मञ्च, विराटनगर च्याप्टरको आयोजनामा आगामी जेठ २५ गते एकदिने नेपाल-भारत युवा उद्यमी सम्मेलन हुने भएको छ । सम्मेलन झापा होटल मेची क्राउन बिहान ११ बजे सुरु हुनेछ । कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य दुबै देशका युवा उद्यमीहरूबीच अनुभव र सीप आदानप्रदान, व्यवसायिक नेटवर्किङ र दीर्घकालीन सहयोगको सम्भावनालाई मूर्तरूप दिनु हो । सम्मेलनमा नेटवर्किङ कार्यक्रम, विभिन्न कार्यशाला (वर्कसप) तथा सीमापार उद्यमशीलता, नीति निर्माणमा युवाको आवाज, स्टार्टअप र नवप्रवर्तन विषयमा गहन छलफलहरु हुनेछन् । उक्त सम्मेलनमा नेपाल र भारतका युवा उद्यमीहरुको उल्लेखनीय सहभागिता रहनेछ। नेपाल युवा उद्यमी मञ्च, विराटनगर च्याप्टरका अध्यक्ष शुभम भट्टराईका अनुसार, यो सम्मेलनले सीमा क्षेत्रमा रहेका साझा स्रोतको सदुपयोग, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, शिक्षा तथा सेवा क्षेत्रमा आधारित स्टार्टअप प्रवर्द्धन गर्न तथा प्रदेशस्तरीय आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। उक्त कार्यक्रममा नेपाल र भारतका युवा उद्यमी, लगानीकर्ता, नीति निर्माता, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याउने र भविष्यका लागि सहकार्यका ढोका खोल्ने सेतुको भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
चेम्बर अफ कमर्सले सार्वजनिक गर्यो हिरक जयन्तीको लोगो
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले ७५ औं वर्षगाँठको अवसरमा हिरक जयन्तीको लोगो सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रवार काठमाडौंस्थित कार्यालयमा एक समारोहका बीच हिरक जयन्तीको लोगो सार्वजनिक गरिएको हो । चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल र सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष एवं हिरक जयन्ती मुल समारोह समितिका संयोजक राजेशकाजी श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा लोगो सार्वजनिक गरे । सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै संयोजक श्रेष्ठले हिरक जयन्तीको अवसरमा वाकथन गर्ने, सगरमाथामा लोगो लैजाने, विभिन्न मेलाहरू आयोजना गर्ने कार्यक्रम रहेको बताए । शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुदसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम हुने उनले जानकारी दिए । चेम्बरअन्तर्गत रहेका २२ वटा समितिले नै विभिन्न कार्यक्रम गर्ने उनले बताए । २००७ सालमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको स्थापना भएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले चेम्बर अफ कमर्सले अर्थतन्त्रको विकासमा धेरै ठूलो योगदान दिँदै आएको बताए । ७५ वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको क्षमता वृद्धि, लगानीमैत्री वातावरणको निर्माणमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच सेतु कायम गरेको बताए । मुलुकको समग्र चेम्बर अभियानको ७५ औं ऐतिहासिक वर्षगाँठको अवसरमा चेम्बरले वार्षिक रुपमा विभिन्न कार्यक्रम गरी यो वर्ष हिरक जयन्ती मनाउँदैछ । हिरक जयन्तीलाई भव्य बनाउन सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष एवं पूर्वअध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठको सभापतित्वमा हिरक जयन्ती मुल समारोह समिति गठन गरिसकेको चेम्बरले बताएको छ ।
भौतिक पूर्वाधारमा ७.७४ प्रतिशत बजेट: फास्ट ट्र्याक, सुरुङमार्ग, स्मार्ट सहर र विद्युतीय रेल प्राथमिकतामा
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई १ खर्ब ५१ अर्ब ९९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन कुल बजेटको ७.७४ प्रतिशत हो । यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ०.९७ प्रतिशतले वृद्धि हो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा भौतिक मन्त्रालयमा १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन भएको थियो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट प्रस्तुत गर्दै आधुनिक, गुणस्तरीय, सुरक्षित र दिगो पूर्वाधार विकासमार्फत मुलुकको आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणलाई तीव्रता दिने घोषणा गरे । द्रुतमार्ग, ओभरपास, अन्डरपास, सुरुङमार्ग, स्मार्ट सहर तथा विद्युतीय यातायातजस्ता पूर्वाधार परियोजनामा सरकारले जोड दिएको छ । सरकारले बजेटमा समेटिएका मुख्य आयोजनाहरू सरकारले सडक स्तरोन्नति र निर्माण अन्तर्गत पूर्व-पश्चिम राजमार्गको ४२२ किमी सडक (काकडभिट्टा-लौकही, कमला-कञ्चनपुर आदि) चार लेनमा स्तरोन्नति, २ वर्षमा सम्पन्न गर्ने भएको छ । यस्तै, गड्डाचौकी-अत्तरिया खण्ड स्तरोन्नति सुरू गर्ने छ भने यसका लागि २१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । सिद्धार्थ राजमार्गलाई डेडिकेटेड डबल लेनमा रूपान्तरण सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै, पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गलाई सुरुङ र भायाडक्टसहित डेडिकेटेड डबल लेन बनाउने तयारी सरकारले गरेको छ । जसका लागि ३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । यसैगरी, हुलाकी राजमार्ग दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि ३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको छ । काठमाडौं तराई फास्टट्र्याकमा ३७ किमी सबवेस ४ किमी सुरुङ, ६० पुल निर्माणका लागि २४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । यसैगरी राजमार्ग र कोरिडोर विकास अन्तर्गत पृथ्वी राजमार्ग (नौबिसे-मुग्लिङ) र आँबुखैरेनी-पोखराखण्ड विस्तारका लागि ८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको छ । कोशी, कर्णाली, कालीगण्डकी कोरिडोर स्तरोन्नतिका लागि संयुक्त बजेट छुट्याइएको छ जसमा ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको छ । मदन भण्डारी राजमार्गका लागि २ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, गल्छी-रसुवागढी, सुर्खेत-जुम्ला, ताल्चा-रारालगायत रणनीतिक सडक स्तरोन्नतिका रूपमा समेटेको छ । सराकरले रेल र पोडवे पूर्वाधारअन्तर्गत काठमाडौं–हेटौंडा पोडवे, मेट्रो, मोनोरेल अध्ययन अघि बढाइने भएको छ । पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अध्ययन प्रारम्भ, बर्दिबास-निजगढ खण्ड मापदण्डअनुसार बनाइनेछ भने काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको डीपीआर तयार गरिने सरकारले जनाएको छ । यसैबीच दक्षिण सीमा नाकाबाट भारत जोड्ने रेलमार्ग (जस्तै काँकडभिट्टा, भैरहवा, नेपालगञ्ज) मा यसको तयारी थालिनेछ । सुरुङमार्ग तथा वैकल्पिक मार्गपूर्वाधार अन्तर्गत नागढुङ्गा, सिद्धबाबा, फास्ट ट्रयाकमा सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । ७ वटा नयाँ सुरुङमार्ग बर्दघाट, शक्तिखोर, हेम्जालगायत निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गरिने सरकारले जनाएको छ । टोखा-छहरे, रानीघाट-भुरिगाउँ लगायतको सम्भाव्यता अध्ययन समेत गरिने सरकारले बताएको छ । जल यातायाततर्फ नेपालका नदीमार्फत कलकत्ता बन्दरगाहसम्म पानीजहाज सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने सरकारको भनाइ छ । यसैगरी साझा यातायातलाई १०० विद्युतीय बस थप गरिने तथा प्रमुख राजमार्गमा ट्रमा सेवा, हेलिकप्टर र एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिनेछ । सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि रिफ्रेस सेन्टर, फिटनेस चेक अनिवार्य तथा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन, स्मार्ट ट्राफिक सञ्जाल, लेनअनुसार वर्गीकरण गरिने सरकारले जानकारी दिएको छ । सवारी साधनको मापदण्ड निर्माण, प्रदूषण नियन्त्रणका लागि प्रविधिको प्रयोग,चार्जिङ स्टेसन र वर्कसप निर्माणमा निजी लगानी प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेको सरकारले बताएको छ । काठमाडौं चक्रपथ स्तरोन्नति (कलंकी-बसुन्धरा) का लागि १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । यस्तै, सरकारले आगामी वर्षमा ३ वटा सुरुङमार्ग सम्पन्न, ८५० किमी सडक कालोपत्रे, १७१ वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक, वैकल्पिक सहायक मार्गहरू पनि सम्पन्न गरिने जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबाट अस्थायी रूपमा भित्रिने सवारी तथा उपकरणमा प्रदेश वा स्थानीय तहले थप शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइने समेत सरकारले बताएको छ।
'ईभीसम्बन्धी बजेटमा जे व्यवस्था छ, म आफ्नो निर्णयप्रति गर्व गर्छु '
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा आफूले गरेको निर्णयमा गर्व लागेको बताएका छन् । बजेटका विषयमा जानकारी दिने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा ईभीसम्बन्धी गरिएको निर्णयमा गर्व लागेको बताए । ‘नेपालमा ईभीका सन्दर्भमा कुन समयमा कस्ता निर्णय भए, कुन बजेटले के-के गर्यो भन्ने विषयमा फ्ल्यास ब्याक गर्नु भयो भने त्यसको साँचो विषय आउँछ । त्यसकारण अहिले ईभीको सन्दर्भमा बजेटमा जे निर्णय गरिएको छ, त्यसमा मैले ठिक गरे भनेर म आफ्नो निर्णयप्रति गर्व गर्छु,’ उनले भने । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरी वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न र विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन त्यस्ता सवारी साधनमा लगाइएको सबै प्रकारका कर तथा महसुल यथावत राखेको अर्थमन्त्री पाैडेलले बताए । आफूले विगतदेखि नै ३ करोडको सीमामा रहेर बजेट निर्धारण गर्ने बताउँदै आएको र सोहीअनुसार अघि बढ्दा ४ हजार ६५४ योजनाहरू काटिएको उनको भनाइ छ । ५ सय डलरको सन्दर्भमा नेपालमा प्रचलनमा रहेका विदेशी मुद्राको परिवत्र्यसँग जोड्न खोजिएको उनले स्पष्ट पारे । डलर मात्रै भन्दा पनि विदेशी मुद्रा नेपालमा प्रचलनमा रहेको र ५ अर्बभन्दा बढी ल्याउँदा भन्सार विन्दुमा घोषणा गरेर ल्याउने सीमा विगतमा पनि रहेको उनको भनाइ छ । त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा होस् भन्ने हिसाबले जोड दिएको उनले बताए । अर्थमन्त्री पाैडेलले राज्यको क्षमताका आधारमा निर्यात अनुदानको व्यवस्था गरेको बताए । उनका अनुसार पूर्वतयारी र योजना अनुसार नै १ लाख घर निर्माण सम्भव रहेको उनले बताए । ‘निर्यात अनुदानको विषयमा हामी घाँटी हेरेर हाड निल्ने अवस्था छौं । त्यसकारण निर्यात अनुदानलाई विशिष्टिकृत बनाउन खोजिएको छ । स्वदेशी कच्चा माल तेस्रो मुलकमा विदेशी परिवत्र्य मुद्रामा निर्यात गर्दा ३ प्रतिशत अनुदान दिइएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले सुरक्षित र प्रोत्साहित गर्नुपर्नेलाई गर्छाैं । तर, राज्यसँग त्यो स्रोत छैन त्यसैले सबै निर्यातमा सबै प्रकारको अनुदान दिन सकिँदैन ।’
