४ लगानी कम्पनीलाई पुँजी बजारमा सूचीकृत कम्पनीको सेयर कारोबारमा रोक
काठमाडौं । पुँजी बजारमा सूचीकृत ४ कम्पनीले सूचीकृत कम्पनीहरूको सेयर खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचीकृत ४ कम्पनीलाई दोस्रो बजार र लिलामी प्रक्रियामार्फत बिक्रीमा राखिएको सेयर खरिदमा रोक लगाएको हो । धितोपत्र बोर्डका अनुसार लगानी समूहका ती ४ कम्पनीले दोस्रो बजार र लिलामी प्रक्रियामार्फत सेयर किन्न नपाउने भएका हुन् । नेप्सेको लगानी समूहमा एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट, सीईडीबी होल्डिङ्स, इमर्जिङ नेपाल र हाथवे इन्भेस्टमेन्ट नेपाल सूचीकृत छन् । यी कम्पनीले नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीको सेयर र लिलामी सेयर किन्न नपाउने धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ । ‘धितोपत्र बोर्डको २०७५ मंसिर १२ गते र २०७६ वैशाख ३० गतेको निर्णयानुसार प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्न अनुमति प्राप्त लगानी कम्पनीले आर्थिक पूर्वाधार (ऊर्जा, यातायात र सञ्चार) सँग सम्बन्धित संगठित संस्थाको संस्थापक सेयरबाहेक अन्य धितोपत्र र प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमार्फत धितोपत्र खरिद गर्न नसक्ने नीतिगत व्यवस्था रहेको छ । त्यस्ता संस्थाहरुले हकप्रद सेयरको लिलाम बढाबढमा सहभागी भएको भन्ने गुनासो प्राप्त भएकोले नीतिगत व्यवस्थाअनुसार सेयर खरिद रोक्ने निर्णय गरेको हो,’ बोर्डले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
एउटा दलले सर्लक्क बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था छैन, गठबन्धन नभई सरकार बनाउन सकिँदैन
नेकपा (एमाले)का तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा सचेतकको भूमिकामा रहेका पदम गिरीले वर्तमान सरकारलाई नै बलियो बनाएर जाँदा देश र जनताको हित हुने बताएका छन् । नेपाली जनताको समृद्धिको यात्रामा सहयोग पुर्याउनका लागि सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्न र प्रतिबद्ध हुन आह्वान समेत गरे । पूर्वमन्त्री समेत रहेका सांसद गिरीले भने, ‘देश र जनताकाहितमा काम गर्नेगरी सरकारले प्रयास गरेकोछ । वर्तमान सरकारप्रति जनताको ठूलो आशा र अपेक्षा छ । परिस्थितिको आँकलन गर्दै अझै गम्भीर र मेहेनतकासाथ काम अघि बढाउनुपर्छ ।’ विस २०४७ मा विद्यार्थीकालमै अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको काफलचौर माध्यमिक विद्यालयमा सङ्गठित भई राजनीतिमा प्रवेश गरेका गिरी पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराको स्ववियु सभापति, नेकपा (एमाले) पर्वत जिल्ला कमिटी सदस्य, अध्यक्ष हुँदै पार्टी केन्द्रीय कमिटी सदस्य हुन् । विस २०७४ र २०७९ मा पर्वत जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचित सांसद गिरीले यसअघि कानुन,न्याय तथा संसदीय मामिला र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीको कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । उनी हाल नेकपा एमाले संसदीय दलको प्रमुख सचेतक हुन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य गिरीसँग ‘गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः मुलुकमा अहिले भइरहेको राजनीतिक अभ्यासलाई यहाँले कसरी हेरिरहनुभएको छ ? देशको राजनीतिक अहिले पनि अप्ठेरो स्थितिबाट अघि बढिरहेको छ । अर्थतन्त्र कमजोर स्थितिमा छ । रोजगारीका अवसर गुमेको तथा सेवाप्रवाहलाई पनि अपेक्षाकृतरुपमा अघि बढाउन सकिएको छैन । यो परिस्थितिलाई बिरासतकैरुपमा लिएर वर्तमान सरकार गठन भएको थियो । आमजनता शिक्षा, स्वास्थ्य,रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा शीघ्रअनुभूत गर्नेगरी काम भएको हेर्न चाहन्छन् । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा केही सुधारका सङ्केत देखिन थालेको छ । पहिलेका तुलनामा राजनीति पनि स्थायित्व र सुधारको बाटोमा अघि बढेको छ । सरकार जनतातर्फ फर्केको अनुभूति भएको छ । जनहितका लागि केही गरौँ भन्ने सरकारले प्रयास गरेको छ । मुलुकका दुई प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरु, नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस, मिलेर बनेको सरकार हुनुका नाताले जनताको ठूलो अपेक्षा छ । परिस्थिति आँकलन गरी सरकारले अझै गम्भीर र मेहेनतकासाथ काम अघि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । वर्तमान सरकारको संविधान संशोधनको पृष्ठभूमिसँग जोडिएर गठन भएको छ, अहिले संशोधनको विषय चर्चामा छ, के विषयमा, कसरी संशोेधन प्रक्रिया अघि बढ्छ ? संविधान संशोधन गर्नपर्ने दुईतीन वटा कारण छन् । स्वयम् संविधानको धारामै पनि दश वर्षमा समीक्षा, पुनरवलोकन र समीक्षा गर्ने विषय परिकल्पना गरिएको छ । अहिले नयाँ विषय अघि सारिएको होइन । मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता हुँदा सुशासन र विकास प्रभावित भएको पक्षलाई मध्यनजर गर्दै स्थायित्व कायम गर्नका निम्ति पनि संशोधन गर्न खोजिएको हो । कतिपय संवैधानिक अङ्गका मौजूदा व्यवस्थालाई चुस्त र व्यवहारिक बनाउन आवश्यक छ । जनताका पक्षमा कार्यान्वयनमा लैजान संविधान संशोधनका विषय उठेका हुन् । समावेशी, सहभागितामूलक र समानुपातिक चरित्रलाई थप सुनिश्चित गर्दै संविधानलाई समयानुकूल तुल्याउन संशोधन आवश्यक हुनसक्छ । त्यसै वरिपरि रहेर संशोधनका विषयमा संवाद चलेका हुन् । उपयुक्त समयमा आवश्यक विषय बाहिर आउला । केही नेता र दल विशेषको नभई आमजनताका सरोकार रहेकाले छलफल र संवादका आधारमा उपयुक्त ढङ्गबाट संशोधनलाई अघि बढाउन सकिन्छ । यसमा सबै नागरिकले आफ्ना अभिमत, विचार राख्ने र छलफल गर्दै नागरिकको सहभागिता जुटाउने काम गर्नुपर्छ । संविधान संशोधनको बहस चलिरहँदा प्राप्त उपलब्धि नै पो गुम्छ कि भन्ने कोणबाट आशङ्का भइरहेको छ, यसमा यहाँको भनाई के हो ? सर्वप्रथम जनताले पाएका अधिकार र उपलब्धिको रक्षा गरिनुपर्छ । नागरिकका समस्यालाई सम्बोधन गरिनुपर्छ । मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वलाई बल पुर्याउन अनावश्यक संयन्त्रको जालोलाई सीमाबद्ध गर्नुपर्छ । संशोधन अहिले नै यो बुँदा, धारा, ठाउँ भनेर किटान गर्न मिल्दैन । संशोधनको मुद्दा निकै महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषय हो । उठेको विषयलाई सम्बोधन गर्न संशोधन भने आवश्यक भइसकेको छ । समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई कहिँ कतैबाट पनि आँच पुग्ने कोणबाट विषय उठाइनु हुन्न । त्यसमा नेताहरु प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ । जनतालाई अझै बढी अधिकारसम्पन्न गराउने कुरालाई सोचेर संशोधन अघि बढाउनुपर्छ । मुलुकका राजनीतिक परिवर्तनमा एउटै मोर्चामा रहेर योगदान गरेका शक्तिहरुबीच पछिल्लो समय हार्दिकता टुटेको भन्ने टिप्पणीप्रति यहाँको भनाई के हो ? राजनीतिक दलहरुबीच कतिपय सन्दर्भमा सहकार्य र कहिले प्रतिस्पर्धीका रुपमा रहन पर्ने अवस्था हुन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रका सन्दर्भमा हामी आन्तरिक र बाह्य जटिलताबाट गुज्रिरहेका छौँ । देशको भू–राजनीति जस्तो कठिनाई छ, जनतामा विकास, सुशासन, समृद्धिप्रतिको हुटहुटी र व्यग्रतालाई मध्यनजर राख्दै ठूला दलहरु कम्तिमा पनि केही समयका लागि देशको विकास, सुशासन, समृद्धि र राजनीतिक स्थिरिताका लागि एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । होइन भने जनतामा थप निराशा बढेर जाने खतरा उत्पन्न छ । त्यसबाट सिङ्गो राजनीतिक प्रणालीप्रति एकखाले चुनौती उत्पन्न हुन सक्छ । त्यस कारणपनि प्रमुख शक्तिबीच गम्भीरताकासाथ सहकार्य गरेर जान अत्यन्त आवश्यक छ । यसैपृष्ठभूमिमा प्रमुख दुई दल मिलेर सरकार गठन भएको विषयलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ । कांग्रेस र एमालेबीच भएका समझदारी खुलस्त छन् । संविधान संशोधन र सरकारको आलोपालो भन्ने विषय जनतामा आइसकेको छ । अरु शङ्का र दुबिधा पाल्न पर्ने कुरा छैनन् । वर्तमान सरकारलाई नै बलियो बनाएर जाँदा देशको हित हुन्छ । त्यसैले सबै आ–आफ्नो ठाउँमा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाई हो । हरेक पटक सरकार परिवर्तन हुुँदा सुशासन प्राथमिकता भनिँदैआएको छ, तर अभ्यास र व्यवहारमा त्यो देखिन्न नि ? सुशासनको एजेण्डा अनुरुप राज्यका संयन्त्रहरु त्यसप्रति प्रतिबद्ध भएको नागरिकले अनुभूति गरेका छैनन्। यो सत्य कुरा हो । मुलुकमा हिजोभन्दा आज भ्रष्टाचार बढेको होइन । विगतमा अकूत सम्पती कमाउने र देशलाई लुटेर खाने ठूलो हिस्सा थियो । सुशासनको अनुभूति त परैजाओस भन्न, बोल्न र माग गर्न नपाइने बेला थियो । त्यसलाई बिर्सन मिल्दैन । अहिलेजस्तो भ्रष्टाचारका तमाम घटना बाहिर आउन सक्दैन थिए । पत्रपत्रिका, सामाजिक सञ्जाल र अरु मिडियामा आउन सक्ने स्थिति थिएन । अहिले हरेक नागरिकले सचेत गराएका छन् ।समाज विरुद्धका भ्रष्टाचारजस्ता विषय नागरिकले उठाउन र बाहिर ल्याउन सक्ने भएका छन् । सबैलाई मुलुकको अवस्था केहो भन्ने जान्ने र बुझ्ने वातावरण बनेको छ । सुशासनको क्षेत्रमा जस्तो कठोर नीति लिनपथ्र्यो त्यो लिन सकेको अवस्था छैन । हामीसँग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र र सम्पती शुद्धीकरणजस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न स्थापित संरचना र संयन्त्र छन् । ती संयन्त्रले स्वतन्त्र र प्रभावकारीरुपमा काम गर्नुपर्छ । सुशासन भएन भने विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव हुँदैन । राष्ट्रसेवक कर्मचारीदेखि नेताहरुले सुशासनप्रति आ–आफ्नो ठाउँबाट इमान्दार र प्रतिबद्ध हुनुप¥यो । देशको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुप¥यो । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति स्वतन्त्र ढङ्गबाट नभई आदेशपालक छनौट हुन्छ भनी प्रश्न उठिरहेका बेला कार्यसम्पादनको कस्तो अपेक्षा गर्न सकिएला र ? संवैधानिक निकायमा स्वतन्त्र ढङ्गले नियुक्ति हुने र काम गर्र्ने प्रणाली हामीले विकास गर्नुपर्छ । त्यो गर्न सकिएन भने कुनै न कुनैरुपले दल विशेषको छायाँ हाबी हुन्छ । त्यस्ता निकायमा राजनीतिक प्रभाव र छायाँ पर्न गएमा स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न र निर्णय लिन नसक्ने अवस्था हुन्छ । पदाधिकारी छनौट प्रक्रियाको उत्तम विकल्प के हुन सक्छ भन्नेमा गहन छलफल र बहस हुनुपर्छ । हाल अभ्यासमा रहेको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो छ, यसबाट भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेकोछ भन्ने प्रतिक्रियाप्रति यहाँको धारणा के हो ? निर्वाचन प्रणालीका सन्दर्भमा राजनीतिक दलले उद्योगी, व्यापारी वा कुनै चन्दादातासँग खर्च लिएर चुनाव लड्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । चुनावमा चन्दा लिए पछि त्यसप्रति सहानुभूति हुन्छ । त्यो स्थितिले सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा समस्या सिर्जना गर्छ । त्यसकारण राजनीतिक दललाई हैसियत अनुसार विधि बनाएर पार्टी सञ्चालनका लागि राज्यले नै खर्च दिने प्रणाली अघि बढाउन सकिन्छ । चन्दा र सहयोग लिने अहिलेको अभ्यासले सुशासन कायम गर्न अप्ठेरो स्थिति सिर्जना हुन्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले हाम्रोजस्तो मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व दिने विषयमा समस्याकारुपमा रहेकोछ । समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वलाई थप मजबूत तुल्याएर राजनीतिक स्थायित्व दिँदै एउटै पार्टीले कम्तिमा पाँच वर्ष शासन चलाउने अवस्था कसरी बनाउन सकिन्छ ? त्यसतर्फ सबैले सोच्नुपर्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाटै पनि दल विशेषको बहुमत आउन सक्छ, त्यसका लागि पार्टीले जनतालाई खुसी तुल्याउन सक्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि छ नि ? अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीबाट दल विशेषको बहुमत आउँछ भन्ने विषय आदर्शवादी कुरा मात्रै हो । एउटा दलले सर्लक्क बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । एउटैले ल्याउन सक्छ भन्ने आदर्शवादी कुरा व्यवहारमा हुन्न । गठबन्धन नभई सरकार बनाउन नसकिने अवस्था छ । यसरी अघि बढ्दा भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम गर्न सकिन्छ रु वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । त्यो उपयुक्त कुरा होइन । यतिका राजनीतिक दल छन् । त्यसमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने संविधानको मर्म र भावना छ । यस विषयमा ऐन र संविधानमा संशोधन गरेर अघि बढ्नै पर्छ । आदर्शले मात्र समाज चल्दैन, व्यावहारिक पक्ष हेरिनुपर्छ । त्यसलाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन प्रणालीलाई अद्यावधिक गरिनुपर्छ । पर्वत जिल्लामा विकासको प्राथमिकता र जनताका अपेक्षा के हुन् ? जिल्लामा आधारभूत पूर्वाधार निर्माण छिटो होस् भन्ने जनचाहनाछ । स्थायी प्रकृतिको सडक नहुँदा कृषि उत्पादन सहर पुर्याउन सकिएको छैन । किसानले जिल्लामा उत्पादन गरेको दूघ, दही बजार पुर्याउन सहजहुनुपर्छ । सडकको पहुँच नहुँदा जनतालाई ठूलो असुविधा भएको छ ।गाउँमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन सकिएको छैन । अस्पताल र स्वास्थ्यचौकी भवन छैनन् । सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसक्दा विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दै गएको छ । जनशक्तिलाई अद्यावधिक गराउन विशेष ध्यान दिन पर्नेछ । त्यसलाई छिटो सम्बोधन हुनुपर्छभन्ने गुनासो छ । शिक्षा सुधारका लागि नीतिगत र प्रणालीगत सुधार आवश्यक छ । सेवाप्रवाहका विषयमा पनि जनताका एकखाले गुनासा छन् । रोजगारीका अवसर छैनन् । जनतामा मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र सेवाप्रवाह चुस्त नहुँदा चिन्ता र गुनासा पाइन्छ । त्यसमा हामी राजनीतिक दलले गम्भीरताका साथ काम गर्नुपर्छ । अब ढिलाइ गर्ने छुट हामीलाई छैन । तपाईंले कानुन र स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्नु भइसकेको छ, वास्तवमा सरकार भनेको के रहेछ ? सरकार भनेको सिङ्गो नागरिकको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएको कार्यकारी निकाय हो । सरकारले गर्न नसक्ने भन्ने कुरा हुन्न । सरकारले विश्वास कायम गरी काम गर्ने वातावरण भने हुनुपर्छ । अहिले पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण गठबन्धन गरी सरकार बनाउन पर्ने अवस्था छ । त्यसले कुनै दलले घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्नसक्ने स्थितिछैन । कतिपय विषयमा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था छ । सेवाप्रवाहमा पनि चुनौती छ । यो महसुस भएको छ । नागरिकका समस्यालाई समाधान गर्ने र देशमा भविष्य छैन भनेर व्यक्ति, टोल, गाउँ र जिल्लामात्रै नभई देशै खाली हुने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न गहिरो र फराकिलो सोचका साथ हामीले काम गर्न सक्नुपर्छ । युवालाई राष्ट्र निर्माणमा फर्कन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न तथा विभिन्न चपेटामा परेका नागरिकलाई उत्साह प्रदान गर्ने केही सन्देश छ ? विगत एक दशक नेपाली समाज द्वन्द्वको चपेटामा गुज्रन प¥यो । राज्यको ठूलो स्रोतसाधन त्यसमा खर्च भयो । देशले भौतिक, आर्थिक र मानवीय क्षति व्यहोर्न प¥यो । त्यसलगत्तै भूकम्प र विभिन्न महामारी खेप्न प¥यो । त्यसपछि पनि राजनीतिक स्थिरता नहुँदा अपेक्षाअनुरुप काम गर्न सकिएन । तथापि, देशमा सडक पूर्वाधारका क्षेत्रमा काम भने भएकै छ । दूरदराजमा सडकको पहुँच र गाउँगाउँमा पक्की बाटो निर्माण हुँदैछन् । खानेपानीका आयोजना र अस्पताल निर्माण र सञ्चालन भइरहकैछ । विकास पूर्वाधार र सेवाका क्षेत्रमा राज्यको ठूलो धनराशी खर्च भएको छ । पाँच दश वर्षभित्र आधारभूत तहको विकासका पूर्वाधार पुर्याउन कोसिस भइरहेको छ । त्यसबाट जनतालाई रोजगार र उद्यममा जोडिने वातावरण बन्छ । हाम्रो भविष्य अत्यन्तै सुन्दर छ । विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र अर्थ लिएर संसारभर फैलिएका नेपाली घर फर्कने छन् । विभिन्न पेसा व्यवसायका सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपालीमा यो राप र तापछ । देश निर्माणका सवालमा तपाईं लगायतका राजनीतिक दलका नेताको भूमिका आगामी दिनमा के रहन्छ ? राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि यो विषयलाई गम्भीरताकासाथ लिनु हुनेछ । अहिले अमेरिकाले आप्रवासीप्रति लिएको नीतिले प्रत्येक देशका नागरिक आफ्नै मुलुकमा मात्र सुरक्षित रहन सक्छौँ भन्ने पुष्टि गरेको छ । केही समय अध्ययन, व्यापार व्यवसाय र रोजगारीमा विदेश गएपनि अन्ततः मातृभूमिमै फर्केर देशको सेवा गर्नुपर्छ । त्यसका लागि राजनीतिक दल र सरकारले वातावरण बनाउनेछन् । हामीले पनि सोही भावना अनुरुप जिम्मेवारी लियौँ भने १० वर्षभित्रै नेपाललाई विकासको उदाहरणकारुपमा उभ्याउन सक्छौँ । त्यो सम्भावना छ । त्यसका लागि भएका स्रोतसाधन र जनशक्तिको समुचित ढङ्गले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । नेपाललाई समृद्ध राष्ट्रकारुपमा चिनाउन सकिन्छ । हामी सबै जुट्नुपर्छ । नेपालमै अथाह सम्भावना छ ।रासस
४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युतको बाँध पहिरोको जोखिममा
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावरद्वारा यहाँ निर्माणाधीन ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको बाँध पहिराको जोखिममा परेको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिका-४ दग्नाम र ५ झिँको फेदीमा धौलागिरि हिमालको फेदीबाट बगेर आउने राहुघाट नदीको पानीलाई थुनेर सुरुङमा छिराउन निर्माणको अन्तिम चरणमा पुुगेको बाँध पहिराको जोखिममा परेको हो । दग्नाम गाउँको फेदीमा सिर्जना भएको नयाँ पहिरो राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको बाँधको सिधा माथि छ । गत वर्षको बर्खामा सोही पहिरोबाट आएको गेगर निर्माणाधीन बाँधमा थुप्रिएर क्षति पुुगेको थियो । पहिरो माथि रहेको दग्नाम गाउँ र फेदीको बाँधलाई जोखिम बनाएको छ । आयोजनाका प्रमुख राजबहादुर विष्टले पहिराको नियन्त्रणका लागि अध्ययन थालिएको बताए । ‘बाँधको ठीकमाथि नयाँ सिर्जना पहिराले पार्न सक्ने क्षतिको आँकलन गरेर नियन्त्रणका लागि अध्ययन थालिएको छ । प्राविधिक टोलीको अध्ययन प्रतिवेदन र सुझावको पर्खाइमा छौँ,’ उनले भने । १७ मिटर अग्लो र ३१ मिटर लामो अर्धजलाशययुक्त (पिआरओआर) प्रविधिको बाँधसँगै राहुघाट नदीको दायाँ किनारमा डिसेन्डर (पानी थिग्राउने) पोखरी निर्माणाधीन छन् । बाँध, डिसेन्टर र इनलेट (सुरुङको प्रवेशविन्दु) को ठीक करिब ३ सय मिटरमाथि पहिरो सिर्जना भएको हो । यसैबीच आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति ८२ प्रतिशत पुगेको छ । सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एशोसियट्सले बाँध, सुरुङ, विद्युत गृह निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । आगामी २०८२ असार १५ भित्र राहुघाट निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनासहित निर्माणलाई तीव्रता दिइएको आयोजनाको सिभिल महाशाखाका प्रमुख रविन कट्टेलले बताए । ‘बाँधमा ब्यारेज ६ हजार २७० मिटर लामो मुख्य सुरुङ, सर्जसाफ्ट, ठाडो र तेस्रो प्रेसर साफ्ट र टेलरेस डग निर्माण सकिएको छ,’ उनले भने, ‘डिसेन्डर (पानी थिग्राउने पोखरी), पावर इन्टेक, मुख्य सुरुङलाई फिनिसिङ गर्ने र पेनस्टक पाइपलाइन जडानको काम धमाधम भइरहेको छ ।’ मुख्य सुरुङको ४ वटा अडिटबाट लाइनिङ (ढलान र पलास्टर) भइरहेको छ । रघुगङ्गा–३ गतिल्केनीचौरमा विद्युत्गृह निर्माणको काम ९० प्रतिशत सकिएको छ । इलेक्ट्रोमेकानिकल ठेकेदार भारत हेभी इक्युभमेन्ट (भेल) ले विद्युत् गृहमा टर्वाइन, जेनेरेटरका उपकरण जडानको काम गरिरहेको छ । विद्युत् गृह परिसरमा एआइएस (एयर इन्सुलेटेड) प्रविधिको स्वीचयार्ड निर्माण थालिएको छ । स्वीचयार्डका उपकरणले विद्युत् गृहमा जेनेरेटरबाट उत्पादन भएको ऊर्जालाई प्राप्त गर्ने र प्रशारण लाइनमा आपूर्ति गराउँछ । विद्युत् गृहबाट निस्कने पानी कालीगण्डकीमा मिसाउने १२८ मिटर लामो टेलरेस डग निर्माण सकिएको छ । राहुघाटबाट उत्पादन हुने विद्युत् लिलो (लुप इन, लुप आउट) प्रविधिबाट २२० केभी क्षमताको कालीगण्डकी कोरिडोर दाना–कुश्मा प्रशारण लाइन (डबल सर्किट) मार्फत केन्द्रीय ग्रिडमा जोडिने भएको छ । ४ वटा प्रशारण लाइनको टावर निर्माण भइसकेको छ । आयोजनाको सिभिल ठेकेदारसँग विसं २०७४ मङ्सिर महिनामा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्काको ४५ महिनाको अवधिमा कोरोना महामारी, बाढी र पहिराका कारण काम सम्पन्न हुन नसकेपछि ३० महिना म्याद थपिएको छ । कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण विसं २०७२ मा पुरानो ठेकेदार आइभिआरसिएलसँगको ठेक्का तोडेर कम्पनीको अवधारणा र इञ्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट एण्ड कन्ट्रयाक्ट (इपिसी) प्रारुपमा राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण अघि बढाइएको थियो । पहिले ३२ मेगावाटमा डिजाइन गरिएकामा पछि ८ मेगावाट बढाएर ४० मेगावाट पुर्याइएको हो । पहिलो कार्यतालिका र सम्झौताअनुसार आयोजना विसं २०७० मा सकिनुपर्ने थियो ।
अमेरिकी कर भार कम गर्न क्यानडाको आर्थिक सहायता योजना
काठमाडौं । क्यानाडा सरकारले अमेरिकी शुल्कबाट प्रभावित व्यवसाय र कामदारहरूलाई मद्दत गर्न सहायता कार्यक्रमहरूको नयाँ प्याकेज ल्याएको छ । देशको अर्थ विभागको एक प्रेस विज्ञप्ति अनुसार, व्यापार प्रभाव कार्यक्रमले आगामी २ वर्षमा ५ अर्ब क्यानेडियन डलर (३.५ अर्ब अमेरिकी डलर) लगानी गर्नेछ । जसले व्यवसायहरूलाई अमेरिकी बिक्री घट्दै गएको सामना गर्न र नयाँ विश्वव्यापी बजारहरूमा पहुँच गर्न मद्दत गर्नेछ । यसका साथै, सरकारले रोजगार बीमा कार्यक्रममा अस्थायी लचिलोपन ल्याइरहेको छ, जसले गर्दा व्यवसायहरूलाई काम गर्ने घण्टा घटाएर कामदारहरूलाई टिकाइराख्न मद्दत मिल्छ । कुल ५०० लाख क्यानेडियन डलर व्यावसायिक ऋण अधिमान्य ब्याज दरमा उपलब्ध हुनेछ । थप १ बिलियन क्यानेडियन डलर कृषि क्षेत्रलाई ऋण दिनको लागि छुट्याइएको छ ।
निर्माण क्षेत्रका ‘ठेकेदार महिला’
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायी भन्नेवित्तिकै धेरैको दिमागमा आउने चित्र हो पुरुष । किनकि सडक, घर, भवनको ठेक्कापट्टा गर्ने काम पुरुषको हो भन्ने सोच अझै जनमानसमा छ । जसका कारण झट्टै दिमागमा पुरुषको चित्र आउँछ । तर, आजभोलि महिलाहरू पनि यो व्यवसायमा सक्रिय बन्दै गएका छन् । यिनै मध्येकी एक व्यवसायी हुन् मोहन कालीकोटे । उनी यो क्षेत्रमा काम गर्दै आएको २६ वर्ष भयो । अविरल निर्माण सेवाबाट काम सुरु गरेकी उनी विसं २०६० सालदेखि कञ्चन निर्माणसेवा कम्पनी स्थापना गरेर यो क्षेत्रमा लागेकी हुन् । अवस्था सहज थिएन, ठेक्का पाउन निर्माण व्यवसायीबिच निकै हानथाप हुन्थ्यो । जुन कम्पनीमा ठेक्का खुलेको थाहा भयो, व्यवसायीको लाम लाग्थ्यो । मोहन पनि त्यही लाइनमा हुन्थिन् । पुरुषको लाइनमा देख्नेबित्तिकै धेरैले उनलाई हाँसेरै उडाउँथे । मोहनलाई यस्ता कुराले छोएन । उनी आफ्नो काममा लाग्दै गइन् । यही क्रममा उनले काठमाडौं उपत्यकाका सडकदेखि विभिन्न विद्यालय बनाउने सम्मका धेरै ठेक्का पाएर काम सम्न्नि गरिसकेकी छन् । मोहन कालीकोटे । उनी भन्छिन्, ‘काम हो, जुनसुकै काम जसले गर्दा पनि हुन्छ, तर त्यसमा संघर्ष आवश्यक हुन्छ, जसका कारण म यो ठाउँमा पुग्न सकेँ ।’ उनलाई यो ठाउँमा पुग्दा थुप्रै चुनौतीका चाङसँग पैठेजोरी खेल्नुपर्यो । २०६२/६३ को कुरा हो । सडक डिभिजन कार्यालयले एउटा सडकको ठेक्का लागि सूचना जारी गरेको थियो । ठेक्काका लागि विभिन्न निर्माण व्यवसायी कम्पनी फाइल दर्ता गर्न लाइन लागेका थिए । उनी पनि गइन् । तर, उनलाइ रोक्न धेरै प्रयास भयो । ती दिनहरु स्मरण गर्दै उनले विकासन्युजसँग भनिन्, ‘मलाई पुरुष व्यवसायीहरूले फाइलले पाखुरामा हान्थे, हातबाट फाइल भुइँमा झारिदिने नियत उनीहरूको हुन्थ्यो तर मैले खुट्टाले फाइल भित्र पठाएर पनि दर्ता गरेको छु ।’ मोहनले काठमाडौं उपत्यकाका रिङरोडदेखि थुप्रै भित्रि सडक निर्माण गरेकी छन् । काठमाडौंमा भएको सार्क शिखर सम्मेलनमा पनि उपत्यकाको सडक मर्मत गर्ने जिम्मा उनकै कम्पनीको थियो । मैले काठमाडौंका भित्रिसडक, भवन निर्माणका काम थुप्रै गरेँ, ’उनी भन्छिन्, ‘उपत्यकामा सडकको काम गर्न निकै सकस हुन्छ, राती काम सकेर बिहान काम पुरा गरिसक्नुपथ्यो, मैले कामका लागि न दिन भनेँ न रात भनेँ । तर, अहिले पनि मैले विभिन्न ठेक्काको करोड बढी पैसा पाउन सकेको छैन ।’ मोहनको घर पूर्वको इलाम हो । उनी इलाममै हुर्किन्, बढिन् । एसएलससी पास गरेपछि उनले धरानमा विवाह गरिन् । छोराछोरी जन्मिसकेपछि उनलाई जिम्मेवारी थपियो । छोराछोरीको पालन पोषणका लागि उनी दुबइ जाने तयारीमा काठमाडौं आइन् । उनले म्यानपावर कम्पनीलाई ९० हजार बुझाइन् । तर, उनलाई विदेश नपठाउँदै म्यानपावर कम्पनी हरायो । विदेश जान नसकेपछि गाउँमा पनि फर्कने अवस्था थिएन । त्यसपछि उनी काठमाडौंमा संघर्ष गर्दै बसिन् । उनले नापी कार्यालयमा सरकारी जागिर गरिन् । काठमाडौंमा बस्दै जाँदा उनको संगत राजनीतिज्ञहरूसँग हुन थाल्यो । उनलाई पनि राजनीतिप्रति आस्था बढ्यो । त्यसपछि उनी सरकारी जागिर छोडेर राजनीतिमा लागिन् । भन्छिन्, ‘म यो क्षेत्रमा आउनु रहेछ र त विदेश पनि भएन, जागिर पनि भएन, अहिले म जुन क्षेत्रमा जसरी पुगे यसमा निकै खुसी छु ।’ उनी अहिले महिलाको सहभागिता निर्माण क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य रहेको बताउँछिन् । श्रीमानको सहयोगले ठेकेदार बनेकी गंगा गंगा पोखरेल । बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकाकी गंगा पोखरेललाई निर्माण व्यवसायमा लागेको २० वर्ष भयो । विवाह नहुँदासम्म उनलाई यो क्षेत्रबारे खासै ज्ञान थिएन । जब उनले विवाह गरिन् त्यसपछि सुरु भयो उनको निर्माण व्यवसायीको यात्रा । किनकि उनका श्रीमान ठेकेदार थिए । उनी सडकदेखि भवन निर्माणका काम गर्थे । श्रीमानले एक्लै हाकेको व्यवसायमा गंगाले काँध थापिन् । त्यसपछि श्रीमान श्रीमती दुवै मिलेर यो व्यवसायमा अघि बढे । त्यति बेला निर्माण क्षेत्रमा महिलाहरु फ्याट्फुट्ट मात्रै देखिन्थे । जानअञ्जानमा सुरु गरेको यो यात्रामा श्रीमानको सहयोगले अहिले उनको परिचय नै ठेकेदार बनेको छ । उनलाई गाउँमा सबैजनाले यही नामले चिन्छन् । गंगा अहिले लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा काम गरिरहेकी छन् । उनले भण्डारी निर्माण सेवा र देउराली निर्माण सेवामार्फत् काम गरिरहेकी छन् । भण्डारी निर्माण सेवाको नेतृत्व गंगाले गरिरहेकी छन् भने उनका श्रीमानले देउराली निर्माण सेवा कम्पनीको नेतृत्व गरिरहेका छन् । ‘म यहाँसम्म पुगेको श्रीमानकै कारण हो, काखमा तीन वर्षको छोरा हुँदै मैले यो काम सिकेँ, मेरो सफलतामा रोलमोडल मेरै श्रीमान हुनुहुन्छ,’ उनले भनिन् । गंगा निर्माण क्षेत्रमा काम गर्न ठूलो चुनौती रहेको बताउँछिन् । ‘हामीलाई धेरै समस्या छ । पाठेघरको समस्यादेखि गर्भवतीसम्मको पीडा । त्यसमा पनि अझ पुरुषहरुको तुलनामा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण समाजमा फरक छ,’ उनी भन्छिन्, ‘ यो चिर्न आवश्यक छ ।’ उनी पहिलेको तुलनामा अहिले मान्छेको सोंच परिर्वतन हुँदा यो क्षेत्रमा धेरै सुधार आएको बताउँछिन् । पहिले महिलाले गरेको काम मन नपराउनेहरु अहिले तारिफ गर्छन् । अन्य क्षेत्रमा जस्तै हाल निर्माण क्षेत्रमा पनि महिलाको सहभागिता बढेको उनको भनाइ छ । गंगा अहिले सडक निर्माण पुल, भवन, सिंचाइ खानेपानीलगायत क्षेत्रमा काम गरिरहेकी छन् । गंगा अहिले निर्माण व्यवसायी महासंघकी केन्द्रीय सदस्यका रुपमा पनि काम गरिरहेकी छन् भने महिला ठेकेदार समन्वय समितिकी संयोजक समेत हुन् । उनी यसअघि निर्माण व्यवसायी महासंघ लुम्बिनी प्रदेशकी उपाध्यक्ष थिइन् । सुदूरपश्चिममा निर्माणको काम गरिरहेकी यमुना यमुना भट्ट । निर्माण क्षेत्रकी अर्की अब्बल व्यवसायी हुन् यमुना भट्ट । यमुना विसं २०६५ सालदेखि निर्माण क्षेत्रमा आवद्ध छिन् । उनी सुरुवातमै जिल्ला संघमा सदस्य आवद्ध भएकी थिइन् भने हाल केद्रीय सदस्य छिन् । जसले पुरुष प्रधान समाजलाई उछिन्दै एक साहसी निर्माण व्यवसायीको परिचय बनाएकी छन् । सुदुरपश्चिम प्रदेशको धनगढी घर भएकी उनले सप्तशती निर्माण सेवा कम्पनीमार्फत् काम गरिरहेकी छन् । सुदुरपश्चिमका विभिन्न भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यमा उनी सक्रिय छिन् । ‘पूर्वाधार निर्माणका कामहरु गर्न गाह्रो छ, घरको सम्पूर्ण जिम्मेवारी हाम्रै काधँमा हुन्छ, जसमा चुलो चौकोका कामसँगै बच्चाहरुको रेखदेखको काम पनि आफै गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘चुनौतीका बाबजुत पनि काम गरिएको छ ।’ असहले आफूले गरेको कामले सम्मान पाउने गरेको उनले सुनाइन् । ‘सुरु–सुरुमा कामप्रति विश्वास नै गर्दैनथे, ठेक्का लगाए पनि महिलाले के काम गर्न सक्छिन् र भन्ने बुझाइ हुन्थ्यो, विस्तारै काम गर्दै गइयो, धेरैको मन जित्न सफल भइयो, अहिले पृथक किसिमको सम्मान पाइन्छ, खुसी लाग्छ,’ उनले सुनाइन् । काममा इमान्दारिता र लगनशिलता देखायो भने विश्वास जित्न सकिने उनको भनाइ छ । उनका श्रीमान् सरकारी इन्जिनियर भएपनि उनी अहिले रिटायर्ड भइसकेका छन् । कर्मचारीदेखि मालिकसम्म गीता शाही । गीता शाहीको घर जुम्ला हो । उनी हाल ललितपुरमा बस्दै आएकी छन् । सुरुमा निर्माण कम्पनीमै काम गरेकी गीता हाल कम्पनीकी मालिक छिन् । उनी निर्माण क्षेत्रमा विस २०६५ सालदेखि आवद्ध भएकी हुन् । उनले हाल एस एल कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमार्फत् काम गरिरहेकी छन् । निर्माण क्षेत्रमा पुरुषको तुलनामा महिलालाई बढी समस्या रहेको उनको अनुभव छ । ‘महिलालाई यो क्षेत्रमा ठूलो कठिनाइ छ, केही महिला यो क्षेत्रमा भएपनि अझ पनि महिलालाई पत्याउने अवस्था छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘विश्वास आवश्यक छ ।’ ‘महिला पनि ठेक्कापट्टा गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न उठ्ने गर्छ । तर, हामीले काम गरेर देखाएका छौं,’ उनी भन्छिन्, विगतको तुलनामा अहिले महिलाले पनि गर्न सक्छन् है भन्ने विश्वास जागेको छ ।’ उनले कान्तिपथ सडक निर्माणदेखि अन्य धेरै ठूला आयोजना सफलताका साथ सम्पन्न गरेको सुनाइन् । उनी निर्माण व्यवसायी महासंघकी केन्दीय सदस्य हुन् भने पुर्वाधार महिला महासंघकी अध्यक्ष पनि हुन् । पूर्वाधार महिला महासंघ भनेको निर्माण क्षेत्रको महिलाहरुको संगठन हो । यो दर्ता गरेको दुई महिना भएको छ । महिलाहरुलाई निर्माण क्षेत्रमा ल्याउनका लागि यो संस्थाको स्थापना गरिएको उनले सुनाइन् ।
बैंकबाट वालेटमा रकम पठाउँदा १० लाखको सीमा, सरकारी राजस्वदेखि एसएसएफको रकम भुक्तानी गर्दा सीमा नलाग्ने
काठमाडौं । डिजिटल माध्यमबाट राजस्व तिर्दा सीमा नलाग्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन–२०८० मा संशोधन तथा परिमार्जन गर्दै एक वालेटबाट अर्को वालेटमा रकम जम्मा÷भुक्तानी गर्ने उपर्युक्त अधिकतम सीमासम्बन्धी व्यवस्थाले बाधा नपुग्ने व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले बैंक खाताबाट वालेट र वालेटबाट अन्य बैंक खाता (क्यूआर समेत)मा रकम जम्मा गर्दा प्रतिदिन २ लाख रुपैयाँ र प्रतिमहिना १० लाख रुपैयाँको सीमा तोकेको छ । यस्तै, एक वालेटबाट अर्काे वालेटमा रकम जम्मा गर्दा प्रतिदिन ५० हजार रुपैयाँ र प्रतिमहिना ५ लाख रुपैयाँको सीमा निर्धारण गरिएको छ । तर, राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालयमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कर, राजस्व, जरिवाना, सवारी दस्तुर, रजिष्ट्रेशन तथा सेवा शुल्क जस्ता शुल्कहरू भुक्तानी गर्दा अधिकतम सीमा लागू नहुने व्यवस्था गरेको हो । यस्तै, विद्युत, दूरसञ्चार, तथा खानेपानी महशुल, बीमा प्रिमियम, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ)को रकम भुक्तानी र विद्यालयको शुल्क बराबरको रकमको भुक्तानी गर्दा सीमा नलाग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार प्राकृतिक व्यक्तिको वालेटमा एक दिनमा बढीमा १० पटकसम्म मात्र रकम जम्मा गर्न सकिनेछ । वालेटमा अधिकतम ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी मौज्दात ओभरनाइट ब्यालेन्स राख्न पाइने छैन । सो सीमा भन्दा बढी रहेको रकम अनिवार्य रुपमा ग्राहकको सम्बन्धित बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ । भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनीसँग सम्झौता गरी विदेशबाट आप्रवाह हुने रकम नेपालमा सञ्चालित विद्युतीय वालेटमा जम्मा हुने गरी रेमिटेन्स भित्र्याउन सक्नेछन् । यसरी रेमिटेन्स प्राप्त गर्दा वालेटमा रकम जम्मा गर्न तोकिएकोसीमाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन । विदेशबाट वालेटमा प्राप्त रेमिटेन्स रकम वालेटको ओभरनाइट ब्यालेन्सको सीमाभन्दा बढी भएको अवस्थामा प्रापकले उपलब्ध गराएको बैंक खातामा स्थानान्तरण हुने व्यवस्था सम्बन्धित भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले मिलाउनु पर्नेछ । वालेटबाट वालेट प्रयोगकर्ताको आफ्नै बैंक खाता (वालेटमा लिंक गरिएको) मा रकमान्तर गर्दा कुनै सीमा लाग्ने छैन । यूएसएसडी प्रणालीमा आधारित भुक्तानी कारोबारको अधिकतम सीमा दैनिक १० हजार रुपैयाँ प्रति कारोबार ५ हजार रुपैयाँ हुनुपर्ने छ ।
एआई पूर्वाधार प्रविधिमा माइक्रोसफ्टको ऐतिहासिक लगानी
काठमाडौं । माइक्रोसफ्टले सन् २०२७ को अन्त्यसम्ममा दक्षिण अफ्रिकामा आफ्नो क्लाउड र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स पूर्वाधार विस्तार गर्न ५.४ अर्ब रेन्ड (लगभग २९७ लाख अमेरिकी डलर) लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ । माइक्रोसफ्टका अध्यक्ष ब्राड स्मिथले जोहानेसबर्गमा आयोजित एक कार्यक्रममा यो घोषणा गरे । उक्त कार्यक्रममा दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा पनि उपस्थित थिए । स्मिथले दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्ग र केप टाउनमा पहिलो इन्टरप्राइज–स्केल डाटा सेन्टर स्थापना गर्न विगत तीन वर्षमा कम्पनीले २० बिलियन रेन्ड लगानी गरेको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै रामाफोसाले लगानीको स्वागत गर्दै यसले दक्षिण अफ्रिका र यसको अर्थतन्त्रमा निरन्तर विश्वास झल्काउने उल्लेख गरे । ‘दक्षिण अफ्रिकी अर्थतन्त्रमा अपार सम्भावना छ र व्यापार गर्नको लागि एक अनुकूल ठाउँ हो, जहाँ उनीहरूको लगानी सुरक्षित छ,’ उनले भने ।
बुवाको पथलाई पछ्याउँदै विधाता, पाँच तारे होटलको नेतृत्व
काठमाडौं । विधाता श्रेष्ठले होटल क्षेत्रमा लागूँला भनेर कहिल्यै सोंचेकी थिइनन् । उनलाई व्यवसाय नै गरेपनि अन्य क्षेत्रमा लाग्छु भन्ने मनमा थियो । ‘सोंचेजस्तो हुन्न जीवन, जस्तो भोग्यो उस्तै हुन्छ, देखेजस्तो हुन्न जीवन’ भन्ने गीतले भनेजस्तै परिस्थितिले उनलाई अर्कै मोडमा ल्याएर उभ्याइदियो । जहाँ उनलाई ‘नाइँ’ भन्ने छुट थिएन । उनले त्यही बाटोलाई सहजै स्वीकारेर अघि बढ्नु थियो, बढिन् पनि । जीवनमा आइलाग्ने अनेकन चुनौतीको सामना गर्दै साहस र समर्पणताका साथ विधाता अघि बढिन् र सफल पनि भइन् । उनले आफ्नो बुवाको अवसानपछि उनकै व्यवसायलाई अगाडि बढाइरहेकी हुन् । बुवाले सुरु गरेको व्यवसायलाई आफ्ना बल, मिहिनेत र सोंचले थप उचाइमा पुर्याउन विधाता सफल भएकी छिन् । यदि उनले त्यतिबेला आफूलाई सक्दिनँ, गर्दिनँ भनेर पछि हटेको भए सायदै होटल र्याडिसन आज नेपालमा हुँदैनथ्यो । आँटिली विधाताले त्यो अवस्था आउन दिइनन्, उनले आज पनि र्याडिसनलाई त्यो उचाइँमा पुर्याइरहेकी छिन् जति हिजो उनका बुवाले पु¥याउने सपना बोकेका थिए । जिम्मेवारीले डोर्याएको यात्रा सन् १९९० मा काठमाडौंमा जन्मिएकी विधाता माइली सन्तान हुन् । उनका एक दिदी र बहिनी छन् । स्कुलको पढाइ शुभताराबाट गरेकी उनले मल्पी कलेजबाट ‘ए लेभल’ गरेपछि थप पढाइका लागि बेलायत गइन् । उनले सन् २०१२ मा बेलायतको युनिर्भसिटी अफ इष्ट आंग्लियाअन्र्तगत नर्विज बिजनेस स्कुलबाट एडभान्स बिजनेस म्यानेजमेन्टमा पोष्ट ग्रयाजुएसन गरिन् । त्यसपछि उनी नेपाल फर्किन् । सन् २०१४ मा विधाताले बुवाकै सल्लाहमा होटलमा कर्पोरेट म्यानेजर भएर बुवालाई सघाउन थालिन् । बुवालाई सघाउन र केही सिक्न होटल प्रवेश गरेकी विधातालाई सिंगो होटलको जिम्मेवारी आफ्नै काँधमा आउँछ भन्ने कहिल्यै सोंचेकी थिइनन् । उनका बुवा विके श्रेष्ठ र्याडिसनका प्रबन्ध निर्देशक थिए । मिजासिलो व्यक्तित्वका रुपमा चिनिने श्रेष्ठ होटल संघ नेपाल (हान) का पूर्वअध्यक्षसमेत हुन् । उनले आफ्नो मिहिनेतले होटल र्याडिसनको उचाइँ सधै उच्च नै राख्दै आएका थिए । श्रेष्ठ होटलप्रति मात्रै नभएर परिवारप्रति पनि उत्तिकै जिम्मेवार थिए । सबै कुरामा राम्रै गरिरहेका श्रेष्ठ आफ्नै जीवनबाट भने हारे । उनको अवस्था बिग्रँदै गयो, जति उनको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गयो, त्यति नै बढी जिम्मेवारी माइली छोरी विधाताको काँधमा सर्दै जान थाल्यो । क्यान्सरपीडित श्रेष्ठले सन् २०१७ मा संसारबाट बिदा लिए । बुवाको निधनपछि होटल सम्हाल्ने ठूलो जिम्मेवारी विधाताको काँधमा आइपर्याे । हुन त उनका बुवाले सानैदेखि तीनै जना छोरीहरूलाई मानसिक रूपमै आफूपछि व्यवसाय अघि बढाउने हिसाबले तयार पारेका थिए । सानैदेखि तीन जना छोरीहरूलाई व्यवसायमा तयार पार्नका लागि प्रयासलाई विधाताले मनन् गरेपनि कहिले कसरी कतिबेला जिम्मेवारी निभाउनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा थिएन । यसरी परिस्थितिले उनलाई र्याडिसनजस्तो ‘पाँच तारे’ होटल सम्हाल्ने जिम्मेवारी आइपर्याे। बुवाकाे पथ पछ्याउँदै बुवाको पदमा अर्थात प्रबन्ध निर्देशक भएर कुर्सीमा बस्दै गर्दा सुरुवाती चरणमा विधातालाई चुनौती नै थियो । उनको लागि पहिलो चुनौती भनेकै बुवाले मिहिनेत र संघर्षले स्थापित होटलको साखलाई बचाइराख्नु थियो । दोस्रो बुवाको बाँकी सपनालाई पूरा गर्नु थियो । त्यस्तै, कर्मचारीको विश्वाससमेत जित्नु थियो र यी दुबै कुरामा सचेत थिइन् उनी । उनको लागि प्रबन्धक निर्देशक भएर काम गर्नु सहज पक्कै थिएन । सुरुवाती दिनमा केही व्यक्तिहरूले विधाताको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउन भ्याएका थिए । सुरुवाती संघर्षका दिन सम्झिँदै विधाताले भनिन्, ‘जब म बुवाको कुर्सीमा प्रबन्धक निर्देशक भएर गएँ, केही व्यक्तिहरूले यसले होटलको नेतृत्व गर्न सक्छ र ? भनेर मेरो क्षमतामाथि प्रश्न उठाए । अविवाहित छे, एक न एक दिन बिहे गरेर गइहाल्छे, त्यसपछि के ? भन्नसम्म भ्याएका थिए ।’ अरूबाट आउने यी र यस्तै अनेक नकारात्मक प्रतिक्रियाहरूबाट विधाता एकरति पनि विचलित भइनन् । अरूले जे भनेपनि उनलाई आफ्नो क्षमतामाथि विश्वास थियो । जसरी पनि काम गर्नुछ, बुवाको सपना पूरा गर्नुपर्छ भन्ने लक्ष्यसहित उनी निरन्तर अघि बढिरहिन् । आफ्नो काममा आमा र काकाले त्यतिबेला धेरै नै साथ दिएको कुरा सम्झिन्छिन् विधाता । ‘म एक्लैले होटललाई यहाँसम्म ल्याउन सायदै सकिँदैन थियो होला । तर, मलाई मेरो अंकल (अनलराज श्रेष्ठ) र आमाले धेरै सहयोग गर्नुभयो, त्यसले पनि मलाई अघि बढ्न थप बल पुग्यो’, उनले भनिन् । त्यसबाहेकका अरू चुनौती भने एकपछि अर्को गर्दै थपिँदै गएको स्मरण गर्छिन् विधाता । उनले नेतृत्व सम्हाल्न थालेपछि भूकम्पको सामना गर्नुपर्यो । भूकम्पबाट राम्रोसँग ‘रिकभर’ हुन नपाउँदै नाकाबन्दी सुरु भयो । त्यसको असर होटल क्षेत्रमा पुगेको उनले सुनाइन् । नाकाबन्दी लगत्तै विश्वभरि नै कोरोनाको महामारी सुरु भयो । भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोनाको कारण विश्व अर्थतन्त्रमै ठूलो असर पुग्यो । त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पुग्यो । यसबाट होटल क्षेत्र पनि अछुतो रहन सकेन । होटल क्षेत्रलाई पनि पहिल्यैको लयमा फर्किन समय लाग्यो । अहिले पनि धेरै होटल पहिलेको अवस्थामा पुग्न सकेका छैनन् । यसरी आफ्नो नेतृत्वपछि केही न केही चुनौतीको सामना उनले गरिहनुपर्यो । यी सबै चुनौतीबाट पनि उठेर होटललाई राम्रै ढंगबाट व्यवस्थापन गर्न सफल भएको उनले सुनाइन् । पुरानै चार्म फर्काउने प्रयास र्याडिसन फ्रेञ्चाइज होटल हो । त्यसैले यसको व्यवस्थापनदेखि सबै सर्भिस अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुन्छ । होटलले अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड पछ्याउनैपर्छ । त्यो अभ्यासमा आफूहरूले सक्दो प्रयास गरेको विधाता सुनाउँछिन् । विधाताले नेतृत्व सम्हाल्न थालेपछि व्यवस्थापनको केही पाटोमा उनले परिवर्तन गरिन् । विशेषगरी जनशक्तिमा । ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधा दिइरहेका छौं, सबै नियम पालना गरेका छौं । कर्मचारीहरूको सेवासुविधा उनीहरूको लेभलअनुसार दिएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘ अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड पछ्याउनका लागि यहाँका कर्मचारीलाई थप तालिम दिएर हुन्छ कि या विदेशबाटै प्रशिक्षकहरू ल्याएर हुन्छ, तालिम दिने गरेका छौं ।’ कर्मचारीहरूसँग पनि राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्न माहिर छिन् विधाता । कम्पनी सुरुवाती चरणदेखिका कर्मचारी यही होटलमा अहिले पनि काम गरिरहेका छन् । पूराना कर्मचारीबाट अनुभव लिने र आफ्नो नयाँ आइडिया सेयर गरेर अघि बढिरहेकी छिन् उनी । कर्मचारीसँग घुलमिल हुनेदेखि बाहिर बजारमा विभिन्न व्यक्तिसँग कनेक्ट भएर आफै नै लागिपरेकी छिन् उनी । आफै नलाग्दासम्म अहिलेको प्रतिस्पर्धी बजारमा टिक्न गार्हो छ भन्ने उनले राम्रोसँग बुझेकी छन् । होटल सञ्चालनमा आएको २५ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । त्यस हिसाबले होटलको केही पार्ट रिनोभेट (पुनःनिर्माण) भएको छ । विधाताको नेतृत्वपछि नयाँ डिजाइनसहित दुई तल्लाको पुनःनिर्माण भएको छ । आगामी दिनमा लबीहरू परिवर्तन गर्ने तयारी रहेको उनले सुनाइन् । त्यस्तै, उनकै बुवाको सपनाअनुसार नयाँ अपार्टमेन्ट निर्माण हुने चरणमा छ । आउने दिनमा ग्राहकको आवश्यकताअनुसार होटलले सेवा थप्दै लैजाने योजना रहेको उनले सुनाइन् । होटलमा महिला सहभागिता विगतको तुलनामा हस्पिटालिटी क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढ्दै गएको छ । नेतृत्व तहमा पनि महिला सहभागिता विस्तारै बढ्दै गएको विधाता सुनाउँछिन् । ‘होटल संघ नेपाल(हान) को नेतृत्व तहमा महिला पुगिसकेका छन् । मेची क्राउन, पार्क भिलेजजस्ता होटलहरूको नेतृत्व महिलाले नै गरिरहनुभएको छ । यसरी हेर्दा विस्तारै यो क्षेत्रमा महिलाहरुको सहभागिता बढ्दै गएको छ । तर, पर्याप्त होइन । अझै महिलाहरु यो क्षेत्रमा आउनु आवश्यक छ,’ उनले भनिन् । महिलामाथि हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि विस्तारै परिवर्तन हुँदै गएको अनुभव उनले पनि गरेकी छन् । महिलाले के गर्न सक्छन् र भन्ने समाजले आज महिलाले गर्न सक्छ भन्ने विश्वास गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको उनी बताउँछिन् । महिला सहभागिता बढाउन उनीहरूलाई अवसरको साथसाथै हौसला बढाउनुपर्ने उनले औंल्याइन् । होटल क्षेत्रमा चुनौती र सम्भावना कोरोना महामारीले थला परेको नेपालको अर्थतन्त्र अहिले पनि राम्रोसँग तँग्रिन सकेको छैन । अझै पनि होटल, पर्यटनजस्ता क्षेत्रहरूले आर्थिक रूपमा माथि उठ्न संघर्ष गर्नुपरेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई उठाउने एउटा क्षेत्र पर्यटन पनि हो । तर, यो क्षेत्र आफै माथि उठ्न नसक्दा देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लागेको छ । नेपालमा आउने पर्यटकको संख्यामा समेत सुधार हुन सकेको छैन । नेपालमा सबैभन्दा धेरै पर्यटक आउने भनेको छिमेकी मुलुक चीन र भारतबाटै हो । यी देशबाटै पछिल्लो समय पर्यटकको संख्या घट्दै गएको छ । विधाता भारतबाट आउने पर्यटकको लागि टिकट नै महँगो हुँदा नेपाल आउन नखोज्ने औंल्याउँछिन् । पर्यटकको संख्या बढाउन टिकट केही कम गर्नुपर्ने र सडकमार्ग सुरक्षित हुनुपर्ने बताउँछिन् । ‘भारतलाई यहाँ आउन भिजा महँगो छ जबकि दुबईमा भिजा निःशुल्क छ । कम्तीमा हवाई टिकट मात्रै कम गर्ने र सडक पूर्वाधार समयमै बनाउने हो भने पर्यटक भित्र्याउन समस्या छैन,’ उनले भनिन् । नेपालको सडक र हवाई यात्रा सुरक्षित छ भनेर भन्दा पनि असुरक्षित छ भन्ने सन्देश विदेशमा पुगेको छ । यो सन्देश कम हुने गरी नेपालले काम गर्नु आवश्यक औल्याउँछिन् विधाता । त्यस्तै, आन्तरिक उडान राम्रोसँग हुन सकेको छैन । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान हुन सकेको छैन । यो पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि नयाँ ढंगबाट गइएन भने पर्यटन क्षेत्र बुम हुन गार्हो हुने उनले बताइन् । पछिल्लो समय होटलको संख्या बढेअनुसार पर्यटकको संख्या बढ्न सकेको छैन त्यसतर्फ सरकारले सोच्नुपर्ने विधाता बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘होटलको संख्या बढेअनुसार पर्यटक बढ्न सकेको छैन । यसमा सरकारले के गर्न सकिन्छ सोंच्ने बेला भएको छ । बैंक मर्जरमा गएजस्तो होटल मर्जरमा जान सक्दैन । त्यस्तो अवस्था नहोस् ।’ नेपाल भन्नेबित्तिकै यहाँ हिमालमात्रै छैन । मुलुक अनेक धर्म र संस्कृतिले भरिपूर्ण छ । नेपाल हिमाल, पहाड र तराई मिलेर बनेको छ । यहाँ पशुपति, मुक्तिनाथदेखि लिएर लुम्बिनीजस्ता ठाउँ छन् । ती सबै क्षेत्रलाई विस्तार गर्नुपर्ने र पर्यटक बढाउनुपर्ने आवश्यक छ । यसमा नेपाल पर्यटन बोर्डले नेतृत्व लिएर पर्यटन क्षेत्रमा काम नाट्टा, टानजस्ता गर्ने संस्थाहरूलाई बजेटिङमा सहयोग गर्नुपर्ने विधाता बताउँछिन् ।
