नेपालले गरिबी निवारणमा सफलता हासिल गरेको विश्लेषण, आर्थिक वृद्धिदर भने सुस्त
काठमाडौं । नेपालले चरम गरिबी लगभग निवारण गरेर गरिबी न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएकाे छ । सोमबार सार्वजनिक गरिएको विश्व बैंकको : नेपाल राष्ट्रगत आर्थिक परिदृश्य नेपालमा आर्थिक वृद्धिको सम्भावना उजागर प्रतिवेदनका अनुसार यस्ताे देखाएकाे हाे । भविष्यमा सुदृढ आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नेपालले आन्तरिक अवसरहरूलाई खुल्ला गर्ने नीतिगत कदमहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रगतिका बाबजुद नेपालको आर्थिक वृद्धि क्षेत्रीय समकक्षी राष्ट्रहरूको तुलनामा निकै पछाडि रहेकाे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् १९९६ देखि सन् २०२३ को अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्र वार्षिक औसत ४.२ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएकाे बताइएकाे छ । जुन दक्षिण एसियाका आठ राष्ट्रहरूमध्ये छैटौं स्थानमा पर्दछ । निर्यातमा गिरावट, औद्योगिक क्षेत्रको गतिहीनता र न्यून उत्पादकत्व जस्ता संरचनागत चुनौतीहरूले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पछाडि धकेल्नुका साथै गैर-कृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना सुस्त भएको छ । आन्तरिक रोजगारी अवसर सीमित हुँदा युवा श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । ‘गरिबी न्यूनीकरणमा नेपालको सफलता उल्लेखनीय छ । तर, मुलुकको आर्थिक सम्भावना अझै पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन मल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका विभागीय राष्ट्रिय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भने, ‘नेपालसँग आप्रवासनको प्रतिफल वृद्धि गर्ने, निर्यात बढाउने, जलविद्युतको कुशलतापूर्ण उपयोग गर्ने, र डिजिटलीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्नेजस्ता सुधारमार्फत मजबुत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नसक्ने प्रशस्त सम्भावना छ ।’ ‘नेपाल सरकारको १६औं योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ र यसले उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास, मर्यादित तथा फलदायी रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, तथा अल्पविकसित राष्ट्रबाट सहज स्तरोन्नति सुनिश्चित गर्ने प्राथमिकता राखेको छ । नेपाल सरकार दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि अनुकूल नीतिगत वातावरण सुनिश्चित गर्न प्रतिवद्ध छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डा. शिवराज अधिकारीले भने । हरेक पाँच वर्षमा तयार गरिने नेपालः राष्ट्रगत आर्थिक परिदृश्यले प्रमुख क्षेत्रमा तीव्र आर्थिक वृद्धिको मार्गचित्र प्रदान गर्दछ । यसले नेपालको आर्थिक सम्भावनालाई उजागर गर्न चार प्रमुख क्षेत्रहरूमा नीतिगत सुधारको सिफारिस गरेको छ । आप्रवासनबाट थप लाभ उठाउने व्यवस्थित र समावेशी रूपमा संस्थागत प्रवासन प्रणालीले आप्रवासनबाट थप लाभ हासिल गर्न मद्दत गर्छ । राष्ट्रिय विकास, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण रणनीतिहरूसँग आप्रवासनलाई एकीकृत गर्दा यस प्रकारको प्रणालीतर्फ काम गर्ने मञ्च (प्लेटफर्म) प्रदान गर्दछ । नीतिहरू दीर्घकालीन सीप विकास र श्रम गन्तव्य विविधिकरणलाई ध्यानमा राख्दै सीपयुक्त श्रमिकहरूको प्रवासन लागत घटाउने र लाभ एवं सुरक्षा बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । थप द्विपक्षीय सम्झौताहरू गर्ने र तिनीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुनेछन् । विदेशबाट फर्कने श्रमिकहरूलाई आन्तरिक श्रम बजारमा पुनःसमायोजन गर्न उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, पुर्नतालिम, तथा पुनःसीप विकास कार्यक्रमहरू लागू गर्नुपर्छ । निर्यात क्षमतामा सुधार मुख्य क्षेत्रहरूमा बजार प्रतिस्पर्धा सुधार तथा पूर्वाधारको न्यूनतालाई सम्बोधन गरेर निर्यात बढाउन सकिन्छ । मुद्रास्फीतिको दबाबलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्दा निर्यातकर्ताको मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकतालाई सम्बोधन गर्दछ । विप्रेषणलाई लगानी र व्यवसाय वृद्धिका लागि उपयोग गर्न मानिसहरूलाई प्रोत्साहीत गरेको खण्डमा मुद्रास्फिती बढ्ने क्रम सुस्त हुन्छ । व्यवसायले आयातीत वस्तुमा कर फिर्ता प्राप्तिको प्रणाली सरलीकरण र आयात कर कटौतीले निर्यातकर्तालाई थप निर्यातका लागि सहज बनाउँछ । साथै नेपालले अल्पविकसित राष्ट्रको रूपमा प्राप्त गर्ने व्यापार सुविधा कटौती हुने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अधिकारीहरूले थप सुविधायुक्त व्यापार सम्झौताहरू खोज्नुपर्छ । जलविद्युतको सम्भावना उपयोग जलविद्युत् विकासका लागि स्पष्ट वित्तीय रणनीति निर्माण गरी आवश्यक लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ । यस रणनीति अन्तर्गत स्थानीय बचतपत्र (बण्ड) बजारको विकास तथा ठूला सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी)का ठूला परियोजनाहरूका लागि प्रभावकारी ढाँचा निर्माण आवश्यक छ । साथै, प्रशासनिक झन्झट घटाएर र इजाजत (लाइसेन्स) प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्नुका साथै नियमन तथा कानुनी संरचनालाई सशक्तीकरण गर्नुपर्छ । यसले नेपालको विद्युत बजार संरचना सुधार गर्नेछ र थप लगानी आकर्षित गर्नेछ । डिजिटल क्षेत्रको प्रवर्द्धन नेपालको डिजिटल क्षेत्रमा तीव्र सुधार ल्याउन दूरसञ्चार ऐन परिमार्जन गर्नुका साथै डिजिटल रणनीति अबलम्बन र डिजिटल पूर्वाधारको विकासले यस क्षेत्रको विकासलाई विस्तार गर्नेछ । नेपालमा कम डिजिटल सीप एउटा प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेकाले विद्यालय पाठ्यक्रममा डिजिटल सीप समावेश गर्नुका साथै विभिन्न उमेर समूहका लागि र जनसांख्यिक विशेषताका आधारमा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
यामाहाले सुरु गर्यो ‘हाइएस्ट माइलेज इन नेपाल’ अभियान
काठमाडौं । यामाहा रेजेडआर १२५ एफआई हाइब्रिडका लागि यामाहा नेपालले ७१.३३ किलोमिटर प्रतिलिटरको एआएरआई–प्रमाणित माइलेजका साथ इन्धन दक्षतामा नयाँ बेन्चमार्क स्थापित गर्दै ‘हाइएस्ट माइलेज इन नेपाल’ प्रस्तुत गरेको छ । एड्भान्स हाइब्रिड टेक्नोलोजीका साथ निर्माण भएको रेजेडअर १२५ एफआई हाइब्रिडले पावर, दक्षता र स्मार्ट इनोभेसनको उत्तम सन्तुलन प्रदान गर्दछ, जसले यसलाई पर्फर्मेन्स र माइलेज दुवै खोज्ने राइडरहरूको लागि उपयुक्त विकल्प बनाउँछ । रेजेडआर १२५ एफआई हाइब्रिडमा हाइब्रिड पावर असिस्ट प्रणाली रहेको छ, जसले एक्सेलेरेशनको समयमा अतिरिक्त टर्क बूस्ट प्रदान गर्दै सहज एवम् शक्तिशाली सवारी सुनिश्चित गर्दछ । साथै, यसको ओबीडी–२ (अन–बोर्ड डायग्नोस्टिक्स–२) प्रणालीले निरन्तर रियल–टाइम इन्जिन हेल्थको निगरानी गर्दछ र चिन्तामुक्त सवारी अनुभवको लागि टिकाउ र विश्वसनीयता दुवै बनाउँछ । खेलकुद र युवा संलग्नता प्रति प्रतिबद्ध यामाहा रेजेडआर १२५ एफआई हाइब्रिड आगामी नेपाल सुपर लिग (एनएसल) सिजन ३ मा काठमाडौँ रेजर्स टिमको टाइटल स्पोन्सर हो । एनएसएल सिजन १ को च्याम्पियनको रूपमा काठमाडौँ रेजर्सले नेपालको फुटबल लिगमा आफूलाई एक प्रमुख शक्तिशाली टोलीको रूपमा स्थापित गरेको कम्पनीले जनाएको छ । ७१.३३ किलोमिटर प्रति लिटर माइलेज, एड्भान्स हाइब्रिड प्रविधि र नेपालको फुटबल क्षेत्रसँग बलियो सम्बन्धको साथ यामाहा रेजेडआर १२५ एफआई हाइब्रिड अतुलनीय इन्धन दक्षता र रोमाञ्चक प्रदर्शन खोज्ने राइडरका लागि सहि विकल्पको रूपमा उभिएको कम्पनीको भनाई छ । एमएडब्लू राइड्स अन्तर्गतको यामाहा नेपाल आफ्नो अत्याधुनिक प्रविधि, उत्कृष्ट प्रदर्शनर ग्राहक सन्तुष्टि प्रतिको प्रतिबद्धताको लागि परिचित नेपालको एक अग्रणी दुई पाङ्ग्रे ब्रान्ड हो । देशभर व्यापक उपस्थिति भएको यामाहाले नवीन उत्पादनहरू र असाधारण आफ्टर सेल्स सर्भिसको साथ निरन्तर बजारको नेतृत्व गरिरहेको छ दाबी गरेको छ ।
भू-राजनीतिक तनावका बीच विदेशी लगानी आकर्षित गर्न चीन उत्सुक
काठमाडौं । बढ्दो भू-राजनीतिक तनावका बीच विदेशी लगानी आकर्षित गर्न चीन उत्सुक हुँदै गएको छ । किनकि नीति निर्माताहरू अमेरिकी शुल्कको प्रभावलाई सन्तुलन गर्न सुस्ताउँदै गएको अर्थतन्त्रमा घरेलु उपभोगलाई बढावा दिन खोजिरहेका छन् । यसैक्रममा चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री हे लिफेङले आइतबार एप्पल, फाइजर, मास्टरकार्ड, कार्गिल र अन्य कम्पनीका प्रमुखहरूसँग भेटघाट गरेका छन् । उक्त भेटमा उनले देशको व्यापारिक सम्भावनाका बारेमा बताएका थिए । लिफेङले औषधी कम्पनी इली लिली, चिकित्सा उपकरण कम्पनी मेड्ट्रोनिक र विशेष प्रकारको सिसा उत्पादन गर्ने कम्पनी कोर्निङसँग पनि भेट गरेको वाणिज्य मन्त्रालयको वक्तव्यमा उल्लेख छ । ‘चीनले व्यापारिक वातावरणलाई निरन्तर सुधार गर्नेछ र चीनमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको थप लगानीलाई स्वागत गर्नेछ । चीनको अर्थतन्त्र ‘अत्यधिक लचिलो’ र ‘ऊर्जाले भरिएको’ छ,’ हेले व्यावसायिक नेताहरूलाई भने । वक्तव्यमा उनीहरू कहाँ भेटिए भन्ने उल्लेख गरिएको थिएन । धेरै विदेशी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरू आइतबार र सोमबार एक व्यापार मञ्चमा भाग लिन बेइजिङमा छन् । केहीले शुक्रबार राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेट्ने अपेक्षा गरिएको बताइएको छ । लगानी प्रोत्साहित गर्न थप पहलस्वरूप चीनको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्द्धन परिषद्ले स्मार्टफोन निर्माता एप्पललाई चीनसँग आपूर्ति श्रृंखला सहयोगलाई अझ मजबुत बनाउन स्वागत योग्य भएको बताएको छ । परिषद्का अध्यक्ष रेन होङबिनले आइतबार एप्पलका सीईओ टिम कुकसँग भेट गरे । ट्रम्प प्रशासनले जनवरीमा कार्यभार सम्हालेपछि सबै चिनियाँ सामानहरूमा २० प्रतिशत शुल्क लगाएको छ । जसले दुबै देशबीचको सम्बन्ध तनावग्रस्त बनाएको छ । बेइजिङले संयुक्त राज्यमा फेन्टानाइलको प्रवाहलाई रोक्न पर्याप्त प्रयास नगरेको आरोप लगाउँदै अमेरिकाले ट्यारिफ लगाएको हो । चीन विकास मञ्चमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छियाङले आइतबार देशहरूलाई ‘बढ्दो अस्थिरता र अनिश्चितता’ विरुद्ध लड्न आफ्ना बजारहरू खुला गर्न आग्रह गरे र थप सक्रिय समष्टिगत आर्थिक नीतिहरूको वाचा गरे । आइतबार लीले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका कट्टर समर्थक रिपब्लिकन सिनेटर स्टिभ डेनेससहित सात जना अमेरिकी कम्पनीका वरिष्ठ कार्यकारीहरूसँग भेटे । डेनेसले उक्त भेटलाई अमेरिकी कम्पनीहरूले चीनको व्यापारिक वातावरणमा आफ्ना विचारहरू प्रत्यक्ष रूपमा व्यक्त गर्न अवसरको रूपमा वर्णन गरे । यस वर्ष फोरममा २१ देशका ८६ कम्पनीका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका छन् जसमा अमेरिकी कम्पनीहरू सबैभन्दा ठूलो समूह बनेको छ । एउटा स्रोतका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यस पटक फोरममा सहभागी अमेरिकी सीईओहरूको संख्या कम छ । तर केही सीईओहरू चीनमा लगानी र व्यापार गर्नका लागि आशावादी देखिएको ग्लोबल टाइम्सले जनाएको छ । ‘पक्कै पनि हामी चीनको विकासमा विश्वास राख्छौं । हामीले चीनमा दशकौंदेखि लगातार लगानी गर्दै आएका छौं र हामी आगामी दशकहरूमा पनि जारी राख्नेछौं,’ कोर्निङका सीईओ वेन्डेल वीक्सले भने । अमेरिकी प्रत्यक्ष–बिक्री कम्पनी एमवेका प्रमुख कार्यकारी माइकल नेल्सनले ग्लोबल टाइम्सका अनुसार कम्पनीले चिनियाँ बजारको भविष्यमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको बताए । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा) चीनलाई अमेरिकी ट्यारिफ भुसुनासरह
सापटी र ऋणको कारोबारले चेक बाउन्सका घटना बढ्दै, बैंकिङ कसुरका मुद्दाको चाङ
काठमाडौं । फागुनमा देशभर चार हजार चार सय ६८ आपराधिक घटनाका मुद्दा दर्ता भएका छन् । फागुनमा दर्ता भएका आपराधिक घटनाका मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी बैंकिङ कसुरका एक हजार एक सय २७ (२५.२२ प्रतिशत) रहेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा अपराधका घटना बढी घट्नुका साथै सबैभन्दा बढी बैंकिङ कसुरका मुद्दा दर्ता भएका नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक दिनेशकुमार आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैंकिङ कसुरमा पनि चेक बाउन्सका मुद्दा धेरै छन् । पछिल्लो समयमा प्रविधिको विकाससँगै सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट हुने अपराधका घटना बढ्दै गएको उनले बताए । बैंकिङ कसुरमा एक हजार एक सय २७ मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यसैगरी सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकताविरुद्धका पाँच सय २१ अपराधका मुद्दा दर्ता भएका छन् । आत्महत्यासम्बन्धी अपराधका पाँच सय एक, लागुऔषधसम्बन्धी चार सय १९, चोरीका दुई सय ८६, जबर्जस्ती करणीका एक सय ६८, ठगीसम्बन्धी एक सय ६२, सवारी ज्यान मुद्दा एक सय ५४, ज्यान मार्ने उद्योगमा ७१ तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी ४२ मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा एक हजार तीन सय ३७ मुद्दा दर्ता भएका प्रवक्ता आचार्यले बताए । मधेस प्रदेशमा सात सय १५, कोशी प्रदेशमा ६ सय ६५, लुम्बिनी प्रदेशमा ६ सय १२, बागमतीमा तीन सय ७६, सुदुरपश्चिममा दुई सय ७९, गण्डकी प्रदेशमा तीन सय २३ तथा कर्णाली प्रदेशमा एक सय ६१ आपराधिक घटनाका मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएका प्रहरीले जनाएको छ ।
प्लाई उद्योग आगलागी, ३० घर जोखिममा
घोराही । घोराही उपमहानगरपालिका–९ खैरास्थित साङ्ग्रिला प्लाई उद्योगमा आगगाली हुँदा करोडौँ रुपैयाँको क्षति भएको छ । उक्त उद्योगमा विद्युत् सर्ट भएर आगलागी भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव उपरीक्षक चक्रबहादुर शाहका अनुसार आठ बिघा क्षेत्रफलमा रहेको सो उद्योगमा आगलागीका कारण उद्योग नजिकका ३० भन्दा बढी घर जोखिममा रहेका छन् । ती घरका सामान बाहिर निकाल्ने काम भइरहेको छ भने त्यहाँ बस्दै आएका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा लगिएको उनले बताए । आगलागीबाट प्लाई बनाउन प्रयोग हुने काठ, कच्चा पदार्थ, प्लाई बनाउने मेसिनलगायत सामग्री जलेर नष्ट भएको छ । उद्योगमा गएराति २ बजेदेखि लागेको आगो अझै निभाउन सकिएको छैन । अहिले घोराही, तुलसीपुर, लमही, गढवा र कपिलवस्तुबाट ल्याइएका दमकलको सहयोगमा आगो निभाउने काम भइरहेको छ । आगो निभाउन ठूलो सङ्ख्यामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना तथा स्थानीयवासी खटिएका छन् ।
वीरगञ्ज नाकाबाट एक खर्ब २२ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थको आयात
वीरगञ्ज । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा वीरगञ्ज नाका भएर एक खर्ब २२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । डिजेल, पेट्रोल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास (एलपिजी), एभिएसन टर्बाइन फ्युल (एटिएफ) र मट्टितेल आयात भएको हो । गत आवको आठ महिनाका तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा रु एक अर्ब ६७ करोड बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको हो । गत आवको आठ महिनामा एक खर्ब २० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको थियो । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक दीपक लामिछानेले चालु आवमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात र राजस्व बढेको बताए । ‘अहिले पूर्वाधार निर्माणको समय भएकाले पनि पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढेको देखिन्छ’, उनले भने । कार्यालयका अनुसार, चालु आवको आठ महिनामा सबै खालका पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट ५० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा ४४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । चालु आवको आठ महिनामा ६१ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको छ लाख ८५ नौ सय ९१ किलोलिटर डिजेल आयातबाट २७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको प्रमुख भन्सार प्रशासक लामिछानेले बताए । यस्तै, चालु आवको आठ महिनामा २५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ मूल्यको दुई लाख ९० हजार तीन सय ८२ किलोलिटर पेट्रोल आयात हुँदा १६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । चालु आवको आठ महिनामा २४ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको २१ करोड ४२ हजार सात सय ८१ किलोग्राम एलपिजी ग्यास आयात भएको छ । यसबाट चार अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । गत आवको आठ महिनामा भने १९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको १८ करोड ६८ लाख १२ हजार एक सय २० किलोग्राम एलपिजी ग्यास आयात भएको थियो ।
मानुषी लघुवित्तको छैठौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
काठमाडाैं । मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको छैठौं वार्षिक साधारण सभा आइतबार सम्पन्न भएको छ । होटल भ्यू भक्तपुरमा सम्पन्न सभामा सञ्चालक समितिका तर्फबाट अध्यक्ष पद्मासना शाक्यद्वारा प्रस्तुत कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । सभामा संस्थाकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभा बज्राचार्यले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै संस्थाको समग्र अवस्था तथा प्रगतिबारे प्रकाश पारिन् । साथै सभामा सेयरधनीहरुले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले अर्को वर्ष लाभांश बाँड्न सक्ने अवस्थामा संस्थालाई पुर्याउन प्रतिबद्ध भएर काम गरेको बताइन् । स्थापनाको छ वर्ष पूरा गरेको संस्थाकोे गत आ.व. सम्ममा १४ वटा जिल्लामा ३६ वटा शाखा रहेका छन् । १० कराेड ९३ लाख ७५ हजार सेयर पूँजी भएको संस्थाको जगेडा कोषमा ४ कराेड २३ लाख ३४ हजार ७३२ रहेको छ । संस्थाको प्रति सेयर आम्दानी ७.२२ ले ऋणात्मक रहेको छ, अघिल्लो वर्ष ३८.२५ ले ऋणात्मक रहेकोमा समिक्षा अवधिमा उल्लेख्य सुधार भएको हो । संस्थाले समिक्षा अवधि सम्ममा ३३,७१८ सदस्यहरुबाट ९८ करोड ७८ लाख भन्दा बढि निक्षेप संकलन गरेको छ ।
देशकै पहिलो तेश्रो पक्ष भण्डारण सेवा परियोजना बन्ने, सिटिजन्स बैंकको अगुवाईमा ९५ करोड ऋण लगानी हुने
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको अगुवाईमा माछापुच्छ्रे बैंक लिमीटेडसहित २ बैंकहरुले ९५ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने गरी नेपालमै पहिलोपटक तेस्रो पक्ष भण्डारण सेवा परियोजना आउने भएको छ । आइतबार प्रवद्र्धक कम्पनी उपाय वेयर हाउजिङ एवम् लगानीकर्ता बैंकहरुबीच वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सहवित्तीयकरण कर्जा व्यवस्थापन भएको छ । उक्त परियोजना काभ्रेको बनेपा नगरपालिकामा पर्ने नासिका स्थान साँगामा निर्माण हुनेछ । परियोजनाको अनुमानित लागत करिब १ अर्ब २० करोड ७ लाख रुपैयाँमध्ये बैंकहरुले ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको आवधिक कर्जा (निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक) बढीमा ८०ः२० को ऋण स्वपूँजी रहने गरी लगानी गर्नेछन् । यसमध्ये सिटिजन्स बैंकबाट ६० करोड रुपैयाँ (आवधिक कर्जा ५० करोड रुपैयाँ, बैंक ग्यारेण्टी सुविधा ५ करोड रुपैयाँ र क्यास क्रेडिट कर्जा ५ करोड रुपैयाँ) र माछापुच्छ्रे बैंकबाट ३५ करोड रुपैयाँ (आवधिक कर्जा) लगानी हुनेछ भने बाँकी स्वपुँजी प्रवद्र्धकहरुबाट जुटाइनेछ । परियोजना आगामी दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी भण्डारण सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य रहेकोे छ । सहवित्तीयकरण कर्जा सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेलले सिटिजन्स बैंकले स्थापनाकालदेखि नै एकल लगानीका साथै आफ्नो अगुवाई, सहअगुवाई तथा अन्य बैंकहरुसँगको सहवित्तीयकरण कर्जामार्फत जलविद्युत, हरित उर्जा, अस्पताल, उत्पादन तथा अन्य क्षेत्रमा उल्लेख्य रुपमा लगानी गर्दै आएको बताए । प्रवद्र्धक कम्पनी उपाय वेयरहाउजिङका तर्फबाट अध्यक्ष सुमन रायमाझीले आगामी दुई वर्षभित्र परियोजना निर्माण सम्पन्न गरी तेस्रो पक्ष भण्डारण सेवा, प्याकेजिङ सेवा, कार्यालय सामाग्रीको आपूर्ति तथा प्रबन्ध सेवा, लेवलिङ सेवा, ढुवानी सेवा तथा अन्य सम्पूर्ण सेवाहरु प्रदान गरिने जानकारी दिए । कम्पनीले आवश्यक सरकारी सरोकारवाला निकायहरुमा गर्नुपर्ने सबै कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर आयोजना निर्माण शुरु गरी समयमै सम्पन्न हुने विश्वास उनको थियो ।
