निर्वाचनमा दलहरूबीच गठबन्धन हुँदा महिला प्रतिनिधित्व घट्यो: पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विसं २०६२र६३ को जनआन्दोलनले महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न बलियो आधारशिला निर्माण गरेको बताएकी छिन् । उनले जनआन्दोलनपछि पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले महिलाका अधिकारसम्बन्धी पारित ‘विशेष प्रस्ताव’ को जगमा उभिएर २०७२ सालमा जारी संविधानले महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था गरेको बताइन् । रुपन्देहीस्थित सिद्धार्थनगर नगरपालिकाद्वारा आयोजित ‘लुम्बिनी प्रदेशभित्रका महिला जनप्रतिनिधिहरूका बीचमा कार्यसम्पादनमा आइपरेका समस्या र समाधान’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रमलाई आज सम्बोधन गर्दै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले वर्तमान संविधानमा महिलाका आधारभूत अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित भएकाले नै तीनै तहका सरकार, संसद् तथा नीतिनिर्माण निकायमा महिलाको सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुनुका साथै उनीहरूको भूमिका झन् सशक्त हुँदै गएको बताइन् । यसैगरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सम्पत्तिको स्वामित्व र श्रम सहभागिताजस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार भएसँगै नेपालको समग्र लैङ्गिक विकास सूचकाङ्कमा पनि सकारात्मक प्रगति देखिएको उनको भनाइ छ । ‘यसैको परिणामस्वरुप महिला सशक्तीकरण र लैङ्गिक समानताको क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धिहरू विश्व महिला आन्दोलनका लागि प्रेरणादायी बनेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘हालसम्म प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै संविधान प्रदत्त महिला अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न तथा पूर्ण लैङ्गिक समानताको लक्ष्य हासिल गर्ने हाम्रो अभियानलाई हामीले निरन्तरता दिनुपर्दछ ।’ पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले पछिल्लो निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दलहरूबीच भएका गठबन्धनका कारण कतिपय अवस्थामा संवैधानिक प्रावधानविपरीत महिला प्रतिनिधित्वको अनुपात घटेको भन्दै असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गर्दै आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले यस विषयमा विशेष ध्यान पुर्याउन आग्रह गरिन् । उनले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अधिकांश महिला जनप्रतिनिधिहरू समानुपातिक प्रणालीबाट आएका र अधिकांश पुरुष सांसदहरू प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट आएको उल्लेख गर्दै महिला भएकै कारण समानुपातिक प्रणालीबाट आएका जनप्रतिनिधिलाई विभेद हुने गरेको गुनासो आउने गरेको बताइन्। यस खालको विभेद हुनु भनेको दुःखद् मात्र नभएर संविधान र कानुनी मापदण्ड प्रतिकूल हुने उनको भनाइ छ । ‘जनप्रतिनिधि महिला भनेका सामान्य महिला होइनन्, उनीहरू जनताले चुनेका नेता हुन् । त्यसैले, उनीहरूमाथि हुने कुनै पनि प्रकारको विभेद स्वीकार्य हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो विभेदको प्रतीकार गर्दै अधिकार सुनिश्चित गर्न उनीहरूले पनि आवश्यक राजनीतिक, प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमताको अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ ।’ पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि सञ्चालन भइरहेका दिवाखाजा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय अग्र्यानिक खाद्य पदार्थको प्रयोग गर्नुमा जोड दिइन् । उनले यसले नवपुस्ताको स्वास्थ्य र पोषणमा सुधार गर्नुका साथै स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाउने भएकाले कार्यक्रमलाई सफल बनाउन लुम्बिनी प्रदेशका महिला जनप्रतिनिधिहरूको बृहत् भेलामार्फत आग्रह गरिन् ।
धवल शम्शेर जवरालाई फौजदारी अभियोग, संसद् सचिवालयमा पत्र
काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद धवल शम्शेर जवरालाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जानकारी संसद् सचिवालयलाई दिएको छ । नेपालको संविधानको धारा (१०३) को उपधारा (६) बमोजिम प्रहरीले सचिवालयलाई सांसद जबरा पक्राउको सूचना दिएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले बताए । ‘सभामुखलाई सम्बोधन गरेर परिसर प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विश्व अधिकारीले प्रतिनिधिसभा सदस्य जवरालाई पक्राउ गरिएको पत्र सचिवालयलाई प्राप्त भएको छ,’ प्रवक्ता गिरीले भने ।
‘हिंसात्मक गतिविधि गर्नेलाई माफी दिइन्न, राजतन्त्र फर्कने कोरा कल्पना नगर्नुस्’
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सचिव योगेश भट्टराईले हिंसात्मक गतिविधि गर्नेलाई माफी नदिइने बताएका छन् । साथै उनले हिंसा भड्काउनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए । अखिल नेपाल किसान महासङ्घ काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला कमिटीको आज बनेपामा आयोजित सातौँ जिल्ला अधिवेशनमा उनले आन्दोलनका नाममा गरिएका हिंस्रक गतिविधिको निन्दा गर्दै सरकारले दोषीलाई कारबाही गर्ने बताए । आन्दोलनाका नाममा निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गर्ने जोसुकैलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै हिंसात्मक गतिविधि गर्ने छुट कसैलाई नभएको उनको भनाइ छ । एमाले पोलिटब्युरो सदस्य एवं सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले राजतन्त्र फर्कने कोरा कल्पना नगर्न सुझाउँदै देशका प्रमुख राजनीतिक दल र नेपाली जनता सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षमा रहेकाले यो व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउनेतर्फ लाग्न सम्पूर्ण नेपालीलाई आग्रह गरे ।
तीनकुने घटनामा ज्ञानेन्द्र शाह दोषी, महानगरले तिरायो ८ लाख जरिवाना
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले तीनकुने क्षेत्रमा शुक्रबार प्रदर्शनका क्रममा भएको क्षतिको जरिवानावापत पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका नाममा पत्र काटेको छ। राजावादीहरुको शुक्रबार काठमाडौंमा भएको प्रदर्शन पूर्वराजा शाहकै निर्देशनमा भएको भन्दै महानगरले निर्मल निवासलाई नै पत्र काटेको हो । राजावादीहरुले तीनकुनेमा प्रदर्शन गर्दा तोडफोड र लुटपाट गरेको सबै मूल्यांकन गरेर विभिन्न शीर्षकमा महानगरले जरिवाना तोकेको छ ।महानगरले विभिन्न ९ वटा शीर्षकमा ८ वटा पत्र काटेर जरिवाना तोकेको हो। महानगरका अनुसार कोटेश्वर क्षेत्रको सडक तथा सडकपेटीमा जथाभावी फोहोरमैला गरेको १ लाख रुपैयाँ, महादेवस्थान क्षेत्रको सडक तथा सडकपेटीमा जथाभावी फोहोरमैला गरेको १ लाख रुपैयाँ, तीनकुने क्षेत्रको सडक तथा सडकपेटीमा जथाभावी फोहोरमैला गरेको १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । यस्तै, जडीबुटी क्षेत्रको सडक तथा सडकपेटीमा जथाभावी फोहोरमैला गरेको १ लाख रुपैयाँ, बालकुमारी क्षेत्रको सडक तथा सडकपेटीमा जथाभावी फोहोरमैला गरेको १ लाख रुपैयाँ, ६० सिनामंगल क्षेत्रको सडक तथा सडकपेटीमा जथाभावी फोहोरमैला गरेको १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको महानगरले जनाएको छ । यस्तै, महानगरको दमकल फुटाएको १ लाख ३० हजार रुपैयाँ, तीनकुने क्षेत्रको रुख, बिरुवा र रेलिङ तोडफोड गरेको ४० हजार रुपैयाँ र तीनकुनेको आइल्याण्डमा तोडफोड गरेको २३ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । तीनकुने वितण्डाको मुख्य दोषी ठहर गर्दै महानगरपालिकाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई ७ लाख ९३ हजार रूपैयाँको बिल निर्मल निवासमा पठाएको हो ।
राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा कहाँ सेटिङ गर्दै हुनुहुन्छ त्यो मलाई थाहा छ : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा सत्ता गठबन्धनमा तानातानको अवस्था बनेको बताएका छन् । शनिबार प्रेस सेन्टर नेपालको महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा सत्ता गठबन्धनमा तानातान चलिरहेको बताए । देशको अर्थतन्त्र अप्ठेरो अवस्थामा रहेको बेलामा योग्य मान्छे ल्याउनुपर्ने बेलामा गठबन्धनभित्र तानातान चलिरहेको उनको भनाइ छ । ‘को मेरो मान्छे, को तेरो मान्छे, कसलाई ल्याउँदा कति फाइदा हुन्छ । राष्ट्रलाई फाइदा होइन, आफूलाई भन्ने सोचियो भने त्यसले अर्थतन्त्र सुधार गर्न सहयोग गर्दैन,’ उनले भने, ‘मैले भर्खरै प्रधानमन्त्री छोडेको हुँ, तपाईंहरूले कहाँ सेटिङ गर्दै हुनुहुन्छ त्यो मलाई थाहा छ । तपाईंहरू कहाँबाट लाभ लिन खोज्दै हुनुहुन्छ । मलाई सबै थाहा छ । त्यसो नगर्नुस् ।’ साथै उनले समाजवादी मोर्चाले करिब एक लाख जनता गणतन्त्रको पक्षमा उतारेकै कारणले राजावादी अराजकता कम भएको दाबी गरे । ‘हिजो मोर्चाको कार्यक्रम राखेकोप्रति धेरैले बधाई र धन्यवाद छ । समाजवादी मोर्चाले पचासौं हजारौं जनता हिजो सडकमा नउतारेको भए, हिजो धेरै ठूल्ठूला दुर्घटना हुने खतरा थियो । त्यहाँ हिजो झन्डै एक लाख जनता नउत्रिएको भए, यतिमात्रै होइन, अझै ठूलो घटना हुन्थ्यो । हामीले हिजो कार्यक्रम राखेकै कारणले धेरै धनजनको क्षति हुनबाट बच्यो,’ उनले भने । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले सबै दलहरुले आफूलाई सुधार गर्दै परिवर्तनका बाँकी काम पूरा गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए । आफ्ना कमजोरीको आत्मलोचनासहित जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । ‘जनताले आज हामीबाट सुधार मागिरहेका छन् । सुधार खोजिरहेका छन् । हरेक क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता र आफ्ना कमजोरीको आत्मलोचना गर्दै जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने ।
आर्थिक सहायता कटौतीले १ करोड ३० लाख विस्थापितको स्वास्थ्य खतरा
काठमाडौं । आर्थिक सहायता कटौतीले झण्डै १ करोड ३० लाख विस्थापितको स्वास्थ्यलाई खतरामा पारेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी निकाय युएनएचसीआरले जनाएको छ । गत जनवरीमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सत्तामा फर्केपछि शरणार्थी र आप्रवासीको हित विपरित एजेन्डाअघि सार्दै र अधिकांश अमेरिकी वैदेशिक सहायता कोष तत्काल रोक्का गरेपछि विश्वभरका मानवीय संस्थाहरू प्रभावित भएका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका परम्परागत रूपमा यूएनएचसीआरको शीर्ष दाता हो र अमेरिकाले प्राप्त कुल योगदानको ४० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा व्यहोर्ने गरेको थियो । युएनएचसीआरका जनस्वास्थ्य प्रमुख एलेन मैनाले भने, ‘सन् २०२५ सम्ममा, पर्याप्त स्रोत साधनको अभावमा अनुमानित ६३ लाख बालबालिकासहित १ करोड २८ लाख विस्थापित व्यक्ति जीवनरक्षक स्वास्थ्य हस्तक्षेपबाट वञ्चित हुन सक्छन् ।’ सहयोगको प्रदान गर्ने देशहरूमा स्वास्थ्य खर्चमा आएको गिरावटका कारण बढेको वर्तमान मानवीय अनुदान सङ्कटले शरणार्थी र होस्ट समुदायहरूको लागि सार्वजनिक स्वास्थ्य र पोषण कार्यक्रमहरूको दायरा र गुणस्तरलाई असर गरिरहेको, आवश्यक सेवाहरूमा पहुँचमा बाधा पुर्याइरहेको र रोगको प्रकोप, कुपोषण, उपचार नगरिएको पुरानो अवस्था र मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरूको जोखिम बढाइरहेको छ। कटौतीको उदाहरण दिँदै मैनाले बङ्गलादेशमा रहेका करिब १० लाख रोहिङ्ग्या शरणार्थीले गम्भीर स्वास्थ्य सङ्कटको सामना गरिरहेको र आर्थिक सहायता रोकिँदा हुँदा स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा खतरा आएको उनले बताए । बुरुन्डीका विभिन्न शिविरमा पोषण कार्यक्रम स्थगन हुनुको अर्थ पाँच वर्षमुनिका हजारौं शरणार्थी बालबालिकाले कुपोषणको पर्याप्त उपचार पाउन नसक्ने उनको भनाइ छ । प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोमा युएनएचसीआरको सन् २०२५ को स्वास्थ्य बजेट सन् २०२४ को तुलनामा ८७ प्रतिशतले कटौती गरिएको छ । ‘कङ्गोमा कोष कटौतीको स्वास्थ्य परिणामहरू विनाशकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले ५ लाख २० हजारभन्दा बढी शरणार्थीहरूलाई सङ्क्रामक रोग र मृत्युको उच्च जोखिममा पार्नेछ,’ उनले भने । इजिप्टमा आपतकालीन जीवन रक्षा प्रक्रियाबाहेक शरणार्थीका लागि युएनएचसीआरको सबै उपचार स्थगन गरिएको छ । युएनएचसीआरको स्वास्थ्य टोलीले गरेको सर्वेक्षणमा १ करोड २८ लाख विस्थापित व्यक्ति स्वास्थ्य सहायताविहीन हुने अनुमान गरिएको थियो । यूएनएचसीआरका प्रवक्ता विलियम स्पिन्डलरले अन्य परम्परागत शीर्ष दाताहरूले पनि आफ्नो कोष घटाइरहेको बताए ।
कसैले चाहेर यो व्यवस्था परिवर्तन हुँदैन : शेरबहादुर देउवा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था कायम रहने बताएका छन् । लुम्बिनीमा आज आयोजित नेपाली लेखक सङ्घको आठौँ अधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा उनले नेपाली जनता गणतन्त्रका सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षमा रहेकाले वर्तमान व्यवस्था कायम रहने बताएका हुन् । सभापति देउवाले पूर्वराजाका नाममा भएका गतिविधिको निन्दा गरे। उनले संवैधानिक राजा बन्ने चाहना कहिल्यै प्रकट नगरेको स्पष्ट गरे । देशमा गणतन्त्र स्थापित भइसकेकाले कसैले चाहदैमा यो व्यवस्था परिवर्तन नहुने उनको भनाइ छ । हरेक नेपाली गणतन्त्रका पक्षमा एकजुट हुनुपर्नेमा सभापति देउवाको जोड छ ।
नेपालको वर्तमान अवस्था : आन्दोलन कि समाधान ?
नेपालमा हिजो मात्र सम्पन्न राजावादीहरूको आन्दोलनले फेरी एकपटक देशभर चर्चा पायो । तर, यस आन्दोलनले राजतन्त्रप्रति जनताको सम्मान, सद्भाव बढाउनुको सट्टा घटाएको देखिन्छ। स्पष्ट छ-नेपालमा राजतन्त्र फर्कने वाला छैन। राजावादी आन्दोलनहरूलाई अगुवाइ गर्ने व्यक्तिहरू, विशेष गरी दुर्गा प्रसाईँ जस्ता अराजक व्यक्तिहरू योजनाकार बन्दा, जनताले सुरुमा देखाएको समर्थन क्रमशः हराउँदै गएको छ। कुनै पनि आन्दोलनको दीर्घकालीन प्रभाव हुन्छ, तर यस्तो नेतृत्वकै कारण राजावादी धारको उचाइ घट्दै गएको देखिन्छ। हामीले सधैं आन्दोलन नै हेर्नुपर्ने हो ? नेपालको इतिहासमा निरन्तर व्यवस्था परिवर्तनका आन्दोलनहरू देखिएका छन्। प्रश्न उठ्छ-के हाम्रो पुस्ताले जीवनभर आन्दोलन मात्रै हेर्नुपर्ने हो ? मानौं, कुनै दिन राजावादीहरू सफल भए र राजतन्त्र फर्कियो भने, त्यसपछि के हुन्छरु के कसैले गम्भीर रूपमा यसबारे सोच्नुभएको छ ? गणतन्त्र पक्षधरहरू चुप लागेर बस्लान् ? निश्चित रूपमा होइन। उनीहरू फेरि आन्दोलन गर्नेछन्, ‘राजतन्त्र मुर्दाबाद’ भन्दै सडकमा उत्रनेछन् । यसरी निरन्तर आन्दोलनकै दुष्चक्रमा नेपाल फसिरहने हो त ? राजतन्त्र फर्काएर विकास सम्भव छ ? राजावादी आन्दोलनका समर्थकहरूसँग एउटा गम्भीर प्रश्न छ-तपाईंहरूको देश विकास गर्ने योजना के हो ? के तपाईंहरू लाई लाग्छ ? राजतन्त्र फर्केपछि एक झट्कामै देशको विकास हुन्छ ? कि तपाईंहरूलाई केवल राजाको पद मात्र फर्काउन रहर छ ? व्यवस्था मात्र परिवर्तन गरेर देश समृद्ध बन्ने भए, आजसम्म भएका परिवर्तनहरूले नेपाललाई किन समृद्ध बनाउन सकेनन् ? समस्या व्यवस्थामा मात्र होइन, नेतृत्व गर्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूमा पनि छ। नेतृत्व स्वच्छ, दूरदर्शी र सक्षम भए जुनसुकै प्रणालीमा पनि देश अगाडि बढ्न सक्छ। समाधान के हो ? मेरो अनुरोध छ-यदि तपाईंहरू देश विकास नै चाहनुहुन्छ भने, भएको व्यवस्थालाई सुधार गरेर अघि बढौं। गणतन्त्रवादी र राजावादीहरू संवादमा बसौं, छलफल गरौं, सहमति खोजौं। देश विकासको स्पष्ट योजना बनाऔं। आन्दोलन भन्दा मिलेर काम गर्नु दीर्घकालीन समाधान हो। नेपालले अब निरन्तर आन्दोलन होइन, स्थिरता र सहकार्य खोज्नु आवश्यक छ।
