विकासन्युज

सरकारले बढायो अनुदान शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक, यस्तो छ नयाँदर

काठमाडौं । सरकारले संघीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक तथा प्रारम्भिक बालविकास ईसीडी सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक अनुदान वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्घीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको साविक पारिश्रमिक अनुदानमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्णयअनुसार सङ्घीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटाका माध्यमिक तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक ४३ हजार ६६९ रुपैयाँबाट बढेर ४८ हजार ५८ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, आधारभूत तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक ३४ हजार ७३० रुपैयाँबाट ३८ हजार २०३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसैगरी, ईसीडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ थप गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार ईसीडी सहजकर्ताको मासिक पारिश्रमिक १२ हजारबाट १७ हजार रुपैयाँ, विद्यालय सहयोगीको १० हजारबाट १५ हजार रुपैयाँ र लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीको १५ हजारबाट २० हजार रुपैयाँ पुगेको छ। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले दूरदराजका विद्यालयहरूमा अहोरात्र खट्ने विद्यालय कर्मचारी तथा ईसीडी सहजकर्ताले लामो समयदेखि भोग्दै आउनुभएको समस्या समाधानको पहिलो चरण भएको उल्लेख गरे । सरकार उनीहरूको रोजगारी सुरक्षा र पेशागत वृद्धि तथा समग्र वृत्तिविकासमा प्रतिवद्ध रहेको र विद्यालय शिक्षाको क्षेत्रमा लामो समयदेखि थाती रहेका समस्याहरुलाई संवादमार्फत दिगो समाधान गर्न लागि रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री पोखरेलले सीमित स्रोतका बाबजुद आवश्यक बजेट व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरेकोमा  अर्थमन्त्रीप्रति धन्यवादसमेत व्यक्त गरे । पारिश्रमिक वृद्धि कार्यान्वयनपछि सरकारमाथि वार्षिक ४ अर्ब ६८ करोड ९८ लाख २८ हजार १०० रुपैयाँ थप दायित्व सिर्जना हुने बताइएको छ ।

पत्रकार श्रेष्ठलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । उच्च अदालत, पाटनले पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।न्यायाधीश अच्युत कुइँकेलको एकल इजलासले बुधबार (आज) यस्तो आदेश जारी गरेको हो । साथै अदालतले श्रेष्ठमाथि कुनै पनि किसिमको धरपकड नगर्नसमेत अन्तरिम आदेश दिएको छ । पत्रकार श्रेष्ठले निषेधाज्ञाको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।  सोही रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उनलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । अदालतले प्रेस काउन्सिलमा उजुरी परिसकेको अवस्थामा प्रहरीले धरपकड गर्न नहुने जनाएको छ ।  प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख रुवीकुमारी ठाकुरले श्रेष्ठविरुद्ध ललितपुर प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन् ।  प्रहरीले ललितपुर अदालतसँग पक्राउको अनुमति मागेपनि अदालतले मुद्दा दर्ता गर्न मानेको थिएन ।

राठी ट्रेडिङले भक्तपुरमा खोल्यो अत्याधुनिक ईभी सर्भिस सेन्टर

काठमाडौं । चीनको शाङच मोटर्सद्वारा उत्पादित आरजेडएम ब्रान्डका विद्युतीय सवारी साधनको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक राठी ट्रेडिङ कम्पनी प्रालिले भक्तपुरको मनोहरामा अत्याधुनिक सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । कम्पनीले मनोहरास्थित राठी अटो वर्क्ससँगै राठी चार्जिङ नेटवर्क पनि सञ्चालनमा ल्याएको हो । बुधबार आयोजित कार्यक्रममा शाङच मोटर्सका इन्टरनेसनल जनरल म्यानेजर केन सुन र राठी ट्रेडिङ कम्पनीका अध्यक्ष दिनेश कुमार राठीले सर्भिस सेन्टर तथा चार्जिङ नेटवर्कको औपचारिक शुभारम्भ गरे । कार्यक्रममा केन सुनले नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्दै गएकाले गुणस्तरीय ईभी उपलब्ध गराउन कम्पनीले काम गरिरहेको बताए । उनले सवारी साधनसँगै स्पेयर पार्ट्स र सेवा सञ्जाल विस्तारमा समेत ध्यान दिइरहेको बताए । राठी ट्रेडिङका अध्यक्ष दिनेश कुमार राठीले सवारी बिक्रीपछि ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा दिनु कम्पनीको प्रमुख जिम्मेवारी भएको बताए । आवश्यक स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध गराउने र भरपर्दो चार्जिङ सुविधा निर्माण गर्ने उद्देश्यले सर्भिस सेन्टर तथा चार्जिङ नेटवर्क विस्तार गरिएको उनको भनाइ छ । कम्पनीका सीईओ मनोज खतिवडाले ईभीको बिक्रीसँगै चार्जिङ पूर्वाधार विस्तारमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । सोहीअनुसार देशभर सर्भिस तथा चार्जिङ नेटवर्क विस्तार गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।  एकैपटक १२ वटा ईभी चार्ज गर्न सकिने मनोहरास्थित सर्भिस सेन्टरमा एकैपटक १२ वटा विद्युतीय सवारी साधन चार्ज गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारका सुविधा रहेको कम्पनीले जनाएको छ । सर्भिस सेन्टरमा पर्याप्त पार्किङ, ग्राहकका लागि बस्ने स्थान र क्याफेको व्यवस्था गरिएको छ । वर्कशपमा भइरहेका गतिविधि प्रत्यक्ष हेर्न सकिने सुविधा पनि रहेको छ । ग्राहकले एउटै स्थानबाट सर्भिसिङ, चार्जिङ र वासिङलगायतका सुविधा लिन सक्नेछन् । सर्भिसिङका लागि आवश्यक स्पेयर पार्ट्स, लुब्रिकेन्ट्स तथा इलेक्ट्रिकल पार्ट्स पनि स्टकमा राखिएको कम्पनीले जनाएको छ । सामान्य पार्ट्स नेपालभर ४८ घण्टाभित्र र अन्य पार्ट्स ७२ घण्टाभित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।  ४८० किलोवाटको चार्जिङ स्टेसन राठी ट्रेडिङले काठमाडौंमा ४८० किलोवाट क्षमताको चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याएको छ । कम्पनीका अनुसार यो नेपालमा उपलब्ध तीव्र गतिमा चार्ज हुने चार्जिङ स्टेसनमध्ये एक हो । त्यस्तै, नवलपरासीको गैँडाकोटमा ६४० किलोवाट क्षमताको चार्जिङ स्टेसन पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । कम्पनीले यही वर्ष देशका प्रमुख सहरमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म चार्जिङ स्टेसन विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । प्रत्येक सुविधा सहित ४ मेगावाट क्षमताका चार्जिङ स्टेसन विस्तार गर्ने कम्पनीको योजना छ । यी चार्जिङ स्टेसनलाई ‘वान स्टप सोलुसन’का रूपमा विकास गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।  दुई मोडलका ईभी भ्यान बिक्रीमा राठी ट्रेडिङले हाल आरजेडएम ई५ र आर५ गरी दुई मोडलका विद्युतीय भ्यान नेपाली बजारमा बिक्री गरिरहेको छ । आरजेडएम ई५ मा ५३.५ किलोवाट आवरको सीएटीएल थर्ड जेनेरेसन ब्याट्री प्रयोग गरिएको छ । यसले डब्लुएलटीपी मापदण्डअनुसार एकपटकको चार्जमा करिब ३०० किलोमिटर रेन्ज दिने कम्पनीको दाबी छ । आर५ मा ७७.२८ र ८६.५५ किलोवाट आवरका दुई ब्याट्री विकल्प छन् । यी ब्याट्रीले क्रमशः ३३० र ४०० किलोमिटरसम्म रेन्ज दिने कम्पनीले जनाएको छ । ६० किलोवाटको चार्जर प्रयोग गर्दा आर५ लाई ४५ मिनेटमै चार्ज गर्न सकिने कम्पनीको भनाइ छ । आरजेडएमका ईभी भ्यानमा १८० एमएम ग्राउन्ड क्लियरेन्स, बकेट सिट, इलेक्ट्रिक पार्किङ ब्रेक, चारै चक्कामा डिस्क ब्रेक, अटो होल्ड, हिल असिस्ट, पावरफुल एसी, ६४ इन्चको इन्टेरियर हाइट, डायमन्ड कट अलोय ह्विल, स्पेयर ह्विल तथा अन्डरबडी प्रोटेक्सनलगायतका सुविधा रहेका छन् । कम्पनीले नेपाली सडकमा परीक्षण गरी आवश्यक सुधार गरेर सवारी साधन उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ । आरजेडएमका सवारी साधनमा ब्याट्रीमा ७ वर्ष वा ४ लाख किलोमिटर तथा मोटर र अन्य पार्ट्समा ५ वर्ष वा २ लाख किलोमिटरसम्मको वारेन्टी उपलब्ध गराइएको कम्पनीले जनाएको छ ।

बिजुलीको पैसा घटाउने तयारी

काठमाडौं । सरकारले बिजुलीको महसुल घटाउने गृहकार्य तीव्र पारेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको प्रस्तावमा १३ साउनमा विद्युत् महसुल दरको पुनरावलोकन गर्न समिति गठन गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उपभोक्ता र उद्योगहरूलाई सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराउने गृहकार्य अगाडि बढाएको हो ।  प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा गठित समितिको बैठक आज बस्दैछ । समितिमा ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि, ऊर्जा विज्ञ, उपभोक्ता र वित्त विज्ञहरू सदस्य छन् । अपराह्न चार बजे मन्त्रालयमा बस्ने बैठकमा बिजुलीको पैसा घटाउने उपायबारे छलफल हुनेछ । संयोजक शाहीले हाल वर्षायाममा उत्पादित विद्युत् बढी भइ खेर गइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आन्तरिक खपत बढाउन महसुल पुनरावलोकन गर्न लागिएको बताए । वर्षायाममा विद्युत् खेर जाँदा प्राधिकरणले मासिक अर्बौँ रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्नु परिरहेको भन्दै उनले सिजनल ट्यारिफ’ मार्फत उपभोक्ता र उद्योगहरूलाई सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराई खपत बढाइने बताए ।  सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीकाअनुसार उद्योगहरूलाई पनि सहुलियत दिने तयारी छ । उद्योगलाई वर्षायामको बिजुली सस्तो बनाउँदा उनीहरूले उत्पादन गर्ने सामानहरू उपभोक्तालाई कति सस्तोमा दिन सक्छ भनेर समन्वय पनि भइरहेको छ ।  ‘सिजनल ट्यारिफ गर्दा पैसा कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर आज मन्त्रालयमा बैठक बस्दैछ,झ सञ्चालक समिति सदस्य शाहीले भने, ’वर्षायामको सिजनल ट्यारिफ सस्तो हुँदा उद्योगहरूले पनि आफ्नो उत्पादनमा उपभोक्तालाई कसरी सहुलियत दिन्छ भनेर पनि छलफल भएको छ । हामी छिटै निर्णय गर्छौं । सरकारले बिजुलीको कर बढाएको भनेर आलोचना भइरहेका बेला ऊर्जा मन्त्रालय उपभोक्तालाई सहुलियत दिने उपाय खोजिरहेको छ । समिति बनाएर गृहकार्यमा लागिरहेको छ ।’ 

प्रधानमन्त्री शाहसँग उद्योगमन्त्री यादवको कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रमा गरिने मुख्य काम तथा हासिल गरिने उपलब्धिलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शाह र मन्त्री यादवले कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै सम्झौताको प्रति आदानप्रदान गरेका हुन् । सम्झौतामा मन्त्रालयअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा गरिने प्रमुख काम, सुशासन प्रवर्द्धन, सेवा प्रवाहमा सुधार, उपभोक्ता हित संरक्षण, उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रको विकास र आपूर्ति व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले सरकारका प्राथमिकता र लक्ष्यलाई परिणाममुखी बनाउन मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन् । उद्योगमन्त्री यादवसँग भएको सम्झौताले मन्त्रालयको कामलाई थप जिम्मेवार, प्रभावकारी र उपलब्धिमुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । 

रवि लामिछानेको दावी– मन्त्री फेरबदलको कुनै तयारी छैन

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले पार्टीभित्र मन्त्री फेरबदल गर्ने कुनै तयारी नरहेको दावी गरेका छन् ।  बुधवार सिंहदरबारमा संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो दावी गरेका हुन् ।  मन्त्रीहरुको कार्यक्षमतालाई लिएर केही प्रश्न उठेका भएपनि अहिले नै मन्त्री फेरबदल गर्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको उनले बताए । उनले सरकारलाई प्रश्न गर्ने अधिकार सबैसँग रहेको र रास्वपाका सांसदहरूले पनि प्रश्न सोध्ने गरेको उल्लेख गरे ।  त्यसलाई मन्त्री परिवर्तनसँग जोडेर हेर्न नहुने उनको भनाइ छ । रास्वपाभित्र प्रश्न गर्ने र त्यसको जवाफ खोज्ने परिपाटी रहेको उनको दाबी छ ।  सभापति लामिछानेले आफू र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहबीच कुनै मतभेद वा विवाद नरहेको पनि बताए ।  उनले दुई नेताबीच विवाद रहेको समाचारले आफूहरूलाई झन् नजिक ल्याउने टिप्पणी गरे ।  सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री साहले सामाजिक सञ्जालमा ‘एक्लै लडिरहेको छु’ भनेर लेखेका विषयलाई राजनीतिक अर्थमा व्याख्या गर्न नहुने पनि बताए ।  उनले सरकारले राम्रोसँग काम गरिरहेपनि व्यवस्थापनमा केही कमजोरी देखिएको बताए ।  ग्यासमा हाल देखिएको अभावलाई सरकारको असफलतासँग जोडेर हेर्न नहुने उनको भनाइ छ । 

अब मन्त्रीको कामको हिसाबकिताब, प्रधानमन्त्रीसँग भयो कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले चालु आर्थिक वर्षमा सरकारका प्राथमिकता र लक्ष्यअनुसार काम अघि बढाउन मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार (आज) प्रधानमन्त्री शाह र मन्त्रीहरूले कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै सम्झौतापत्र आदानप्रदान गरेका हुन् । सम्झौतामा चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयहरूले गर्ने मुख्य काम, हासिल गर्नुपर्ने उपलब्धि तथा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिसँग सम्बन्धित लक्ष्यहरू समेटिएका छन् । सरकारका कामलाई परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी र त्यसबाट हासिल गर्नुपर्ने उपलब्धिलाई कार्यसम्पादन सम्झौतामार्फत स्पष्ट पारिएको जनाइएको छ । यस्तै, प्रधानमन्त्री शाहसँग आजै नेपाल सरकारका मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । सरकारले कार्यसम्पादन सम्झौतामार्फत मन्त्रालय तथा सरकारी निकायका कामको प्रगति र उपलब्धिलाई नियमित रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने तयारी गरेको छ ।

झुटा विवरण पेस गरी शिक्षकको स्थायी नियुक्ति लिएको आरोपमा शिक्षकविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लमजुङको सुन्दरबजारस्थित आदर्श बाल माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक नवराज केसीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले झुटा विवरण पेस गरी शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा सहभागी भई माध्यमिक तहमा स्थायी नियुक्ति लिएको आरोपमा केसीविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो । अख्तियारका अनुसार केसीले २०६३ सालमा अस्थायी विस्थापित शिक्षकलाई एकपटक आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउने निर्णयअनुसार आफू विस्थापित शिक्षक भएको झुटा विवरण पेस गरेका थिए । अनुसन्धानका क्रममा उनी विस्थापित शिक्षक नभएको र स्थायी शिक्षकको नियुक्ति लिएर राजीनामा दिएको तथ्य खुलेको अख्तियारले जनाएको छ । उनले २०६१ असार २ गते प्राथमिक विद्यालय शिक्षकको स्थायी नियुक्ति लिइसकेको अवस्थामा माध्यमिक विद्यालय शिक्षकको परीक्षामा सहभागी भई स्थायी नियुक्ति लिएको पाइएको आयोगको भनाइ छ । शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापनमा आवेदन दिने शिक्षक विस्थापित वा अस्थायी रूपमा कार्यरत रहेको विवरण जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । केसीले पेस गरेको झुटा विवरण तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयका निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारी होमनाथ न्यौपानेले प्रमाणित गरेको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारले केसीको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर भएको ठहर गर्दै सोहीबमोजिम कैद तथा जरिवाना सजायको मागदाबी गरेको छ । त्यस्तै, तत्कालीन निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारी न्यौपानेले मुख्य कसुरदारलाई सहयोग गर्ने मतियारका रूपमा काम गरेको भन्दै उनीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ । अख्तियारले न्यौपानेविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिम सजायको मागदाबी गरेको छ । आयोगले दुवै प्रतिवादीविरुद्ध बुधबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।