सरकारलाई 'ब्याड बैंक' खोल्न आयोगले दियो सुझाव
काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारले ब्याड बैंक (सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी) खोल्न कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगले शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यो सिफारिस गरेको हो । अहिलेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली कमजोर, निष्क्रिय कर्जा बढ्दो, र गैरबैंकिङ सम्पत्ति सञ्चय हुने प्रवृत्तिका कारण यस्तो सुझाव आएको आयोगको भनाइ छ । त्यसैले सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न ब्याड बैंक खोल्नुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक कानुनी संरचना तयार गर्नुपर्ने बताइएको हो । आयोगले यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन २०५८ मा सम्बन्धित व्यवस्था राख्न सकिने उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी, आयोगले ई–केवाईसी प्रणाली लागू गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई आधार बनाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ । यसले डिजिटल पहुँच, निगरानी प्रणाली र सेवा प्रवाहमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नियामकीय व्यवस्था, संस्थागत सुशासन, र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न जोड दिँदै चालु पुँजी कर्जाको मार्गदर्शनलाई आर्थिक क्षेत्रको प्रकृतिअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सुझावहरू कार्यान्वयनमा आएमा वित्तीय प्रणाली थप प्रभावकारी, पारदर्शी र स्थायित्वपूर्ण हुने आयोगको विश्वास छ ।
ईयू र चीनले विद्युतीय सवारीसाधनहरूमा न्यूनतम मूल्य तोक्ने विषयमा छलफल गर्ने
काठमाडौं । युरोपेली आयोग (ईयू) र चीनले बिजुली सवारी साधनहरूमा लगाइएको शुल्कको सट्टामा न्यूनतम मूल्य निर्धारणको सम्भावनाबारे छलफल गर्ने सहमति गरेको ईयूका प्रवक्ताले बताएका छन् । प्रवक्ताका अनुसार ईयूका व्यापार आयुक्त मार्काेस सेफकोभिकले चिनियाँ वाणिज्य मन्त्री वाङ वेन्टाओसँग कुराकानी गरेका थिए र दुबै पक्ष न्यूनतम मूल्य निर्धारणको सम्भावनाबारे छलफल गर्न सहमत भएका थिए । चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा वार्ता तुरुन्तै सुरु हुने जनाएको छ । सेफकोभिकले यसअघि कुनै पनि न्यूनतम मूल्य निर्धारण ईयूले लगाएको शुल्क जत्तिकै प्रभावकारी र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्ने बताएका थिए । ईयूले अघिल्लो पटक गरेको न्यूनतम मूल्य सम्झौता समान प्रकृतिका वस्तुहरू (जस्तैः कच्चा पदार्थ) मा केन्द्रित भएको थियो, सवारीसाधनजस्ता जटिल उत्पादनहरूमा होइन । आयोगले भनेको छ कि एउटै न्यूनतम मूल्यले अनुदानका कारण भएको क्षतिलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न सक्दैन । ईयूले गत अक्टोबरमा चीनमा बनेका इलेक्ट्रिक सवारीमा ४५.३ प्रतिशतसम्मको शुल्क बढाएको थियो । तर ब्रसेल्स र बेइजिङले आयातित कारहरूका लागि करहरू हटाउने विचार अघि सारेका छन् । युरोपेली आयोगले चीनसँग शुल्कको विकल्पमा वार्ता जारी राख्न इच्छुक रहेको बताएको छ । यसमा बीवाईडीद्वारा निर्मित गाडीहरूमा १७.०, जीलीमा १८.८, र एसएआईसीमा ३५.३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क समावेश छन्– जुन ईयूको १० प्रतिशत मानक सवारी आयात शुल्कबाहेक थपिएका थिए । यो लामो समयदेखिको व्यापार विवादलाई समाधान गर्नका लागि हुने सम्भावित सम्झौताले फ्रेन्च कन्कको व्यापारलाई पनि प्रभावित बनाएको छ, किनभने बेइजिङले प्रतिशोधस्वरूप फ्रेन्च ब्रान्डीमा शुल्क लगाएको थियो । उता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि ईयू र चीनजस्ता निकट व्यापार साझेदारहरूसँग व्यापार युद्ध थालेका छन् । बेइजिङले फ्रेन्च कन्कमा प्रतिबन्ध लगाएपछि हेनेसी, पर्नाेड रिकार्डजस्ता विश्वका प्रमुख ब्रान्डी उत्पादकहरूको बिक्री चीनमा घटेको छ– जुन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र ठूलो बजार हो । जर्मन अटो उद्योग संघले ईयू र चीनबीच भएको वार्तालाई स्वागत गर्दै ती शुल्कहरूलाई ’गल्ती’ भनेको छ र वार्तामार्फत समाधानको माग गरेको छ । जर्मन कार निर्माता कम्पनीहरूले गत वर्ष आफ्नो एक तिहाइ बिक्री चीनमा गरेका थिए । तिनीहरूले यी शुल्कहरूको विरोध गरेका छन् किनभने चीन अमेरिकापछिको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार हो । २५ प्रतिशत अटो ट्यारिफले अमेरिकी अटो निर्माता कम्पनीलाई थप १०८ अर्ब डलर लागत लाग्ने साउदीमा टेस्लाको डेब्यू : मरुभूमिको गर्मी, थोरै चार्जिङ स्टेशन र बीवाईडीसँग प्रतिस्पर्धा
दुर्गा प्रसाईंलाई म्याथ थपका लागि अदालत लगियो, कम्तीमा १२ दिन हिरासतमा राख्न माग
काठमाडौं । विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई म्याद थपका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालत लगिएको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट उनलाई अदालत लगिएको हो । प्रहरीले कम्तीमा १२ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नका लागि माग गरेको छ । प्रसाईंसँग उनका बडिगार्ड दीपक खड्का पनि पक्राउ परेका छन् । उनको लागि पनि १२ दिन हिरासतमा राख्न माग गरेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रसाईंलाई आजै बिहान झापाको भद्रपुर विमानस्थलबाट काठमाडौं ल्याइएको हो । भारतको आसाम राज्यबाट पक्राउ भएका प्रसाईंलाई आज नेपाल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । प्रसाईंलाई पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीको विशेष ब्यूरो, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोली भारतका विभिन्न ठाउँ पुगेको थियो । अन्ततः उनले सार्वजनिक भिडियोको आधारमा प्रहरीले उनलाई आसाममा भेटेर पक्राउ गरेको हो । राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि भन्दै प्रसाईंले चैत १५ गते तीनकुनेमा हिसांत्मक आन्दोलन गरेका थिए । सो आन्दोलनका कमाण्डर पनि उनै थिए । सो हिंसात्मक प्रदर्शनबाट दुई जनाको मृत्यु भएको थियो भने दर्जनौं व्यक्ति घाइते भएका थिए । आन्दोलनकारीले सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड, आगजनी तथा लुटपाट गरेको थियो । घटनाले उग्र रूप लिएपछि प्रसाईं घटनास्थलबाटै फरार भएका थिए । उनी भक्तपुर–धुलिखेल–सिन्धुली हुँदै झापा पुगेका थिए । उनले झापाबाट आफू चढेको गाडी फिर्ता पठाएर त्यहाँबाट भारत फरार भएको प्रहरीको अनुसन्धानले खुलेको छ । नेपालबाट भारत फरार भएपछि उनले सामाजिक सञ्जालबाट भिडियो पनि सार्वजनिक गरेका थिए । उनको सोही भिडियोहरूले गर्दा नै प्रहरी उनीकहाँ पुग्न सफल भयो । प्रसाईंलाई संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसुर, अपराधिक उपद्रव लगायतका अभियोगमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी तयारी छ ।
रविलाई थुनामा पठाउने आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता, निकिताले दिइन् निवेदन
काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालत बुटवलको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । शुक्रबार रवि लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले सर्वोच्च अदालत पुगेर रिट दर्ता गरेको रास्वपाकी सहप्रवक्ता प्रतिभा रावलले जानकारी दिइन् । गत चैत २२ गते उच्च अदालत बुटवलको तुलसीपुर इजलासले रुपन्देही जिल्ला अदालतको धरौटीमा छाड्ने आदेश बदर गर्दै रविलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासबाट आएको हो । यसअघि रुपन्देही जिल्ला अदालतले रविलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो । तर बुटवल इजलासले सो आदेश उल्ट्याउँदै थुनामा पठाउन निर्देशन दिएको थियो । रास्वपाले उक्त आदेशसँग असहमति जनाउँदै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएको हो । अब सर्वोच्चले रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश दिने वा नगर्ने निर्णय गर्नेछ ।
डिजिहबको ‘टीएमएस’ सार्वजनिक : सेयर बजारमा ब्रोकरहरूका झन्झट कम गर्ने
काठमाडौं । डिजिहब प्रालिले नेपाली सेयर बजारमा डिजिटल युगको नयाँ अध्यायको सुरुआत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ट्रेडिङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टीएमएस) सार्वजनिक गरेको छ । उक्त सिस्टम हालै पाँच प्रमुख ब्रोकर कम्पनीमा लाइभ भइसकेको छ । डिजिहबको यो नवीनतम प्लेटफर्मले सेयर कारोबारलाई सहज, छरितो र पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाउने लक्ष्य लिएको छ । टीएमएसको सेवा डेस्कटप, वेब र मोबाइल (एन्ड्रोइड र आइओएस दुवै) संस्करणमा उपलब्ध छ । यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई कुनै पनि स्थानबाट कुनै पनि समय सेयर कारोबार गर्न सहज बनाउनेछ । यस प्रणालीमा रहेका अर्डर बास्केट, एडभान्स चार्टिङ, मल्टी–विन्डो सपोर्ट, चाइल्ड अकाउन्ट म्यानेजमेन्ट लगायतका सुविधाहरूले कारोबार प्रक्रिया थप सूचना–आधारित, सुरक्षित र चाँडो बनाउने विश्वास लिइएको छ । डिजिहबको टीएमएसले इन्टिग्रेटेड ब्याक अफिस, सेन्ट्रलाइज्ड केवाईसी प्रणाली, एडभान्स रिस्क मोड्युल र रियल–टाइम नाफारनोक्सान ट्र्याकिङ जस्ता सुविधामार्फत ब्रोकरहरूले कारोबारका क्रममा झेल्दै आएका समस्यालाई कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । डिजिहबले यो प्रणालीमार्फत नेपालको सेयर बजारलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार उन्नत बनाउने कार्यमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । कम्पनीले चाँडै नै यो प्रणाली अन्य ब्रोकर कम्पनीहरूमा पनि विस्तार गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । साथै, सेयर कारोबारीलाई उत्कृष्ट प्रविधि र सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ ।
गुल्मीका अठचालिस प्रतिशत नागरिक स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा
तम्घास । सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति जिल्लाका नागरिकको आकर्षण बढ्दै गएको छ । स्वास्थ्य उपचारमा सहज पहुँच स्थापित गराउने उद्देश्यले सुरु गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट जिल्लाका ४८ दशमलव छ प्रतिशत नागरिकले सेवा लिएका छन् । सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय उपचार प्रदान गरी स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यका साथ जिल्लामा विसं २०७६ माघ १९ गतेदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । बाह्र पालिका रहेको जिल्लामा विसं २०७८ को जनगणना अनुसार दुई लाख ४६ हजार ८३६ जनसङ्ख्या छ । हालसम्म जिल्लाका एक लाख १९ हजार ९५४ जनाले स्वास्थ्य बिमा गराएका जिल्लास्थित स्वास्थ्य बीमा बोर्डका संयोजक सुवास घिमिरेले जानकारी दिए । सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको महत्त्व र प्रभावकारिता नागरिकले बुझ्न थालेपछि बीमा गर्नेको सङ्ख्या बढिरहेको उनले बताए । घिमिरेका अनुसार जिल्लामा सबैभन्दा बढी रेसुङ्गा नगरपालिकाका २३ हजार ३९ र सबैभन्दा कम मदानेका तीन हजार ३६० नागरिकले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन् । सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, एचआईभी सङ्क्रमित, कुष्ठरोगी र जटिल खालका क्षयरोगीको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिदिने गरेको संयोजक घिमिरेले बताउनुभयो । ज्येष्ठ नागरिक (७० वर्ष माथिका) १६ हजार ९५४, एचआइभी सङ्क्रमित १६५ परिवारको ४८१, कुष्ठरोगी तीन परिवारका १२ जना, ‘क’ वर्गका अपाङ्गता भएका ७७१ परिवारका तीन हजार ८८३ र जटिल खालको क्षयरोग लागेका छ । परिवारका २५ जना नागरिकले निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको सुविधा लिएका स्वास्थ्य बिमा बोर्ड गुल्मीले जनाएको छ ।
नेपाली श्रम बजारमै विदेशीहरूलाई आकर्षित गर्ने लक्ष्यमा छौँ : अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी दिनमा नेपाली श्रम बजारमै विदेशीहरूलाई रोजगारीका लागि आकर्षित गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्ने सरकारको दूरदृष्टियुक्त योजना रहेको बताएका छन् । शुक्रवार नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको ३० औँ र ३१ औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले देशभित्रै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने र नागरिकहरूलाई खुशीसाथ स्वदेशमै राख्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, 'आज नेपालीहरू अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा गइरहेका छन्, तर अब यस्तो परिस्थिति बनाउनेछौँ, जहाँ विदेशीहरू नेपाली श्रम बजारमै रोजगारीका लागि आउनेछन् । यो हाम्रो मूल उद्देश्य हो ।' अर्थमन्त्री पौडेलले विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरू सीप, अनुशासन र पुँजीसहित स्वदेश फर्किएको उल्लेख गर्दै ती सीपहरूलाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्ने वातावरण तयार पार्नुपर्ने बताए । 'बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा अर्थमन्त्रीले म यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेर बोल्नु उचित हुँदैन,' भन्दै पौडेलले श्रममन्त्री तथा सरोकारवालाहरूले उठाएका कुराहरूको सरकारले पूर्ण सम्मान गर्ने र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउने दिशामा सरकार संवेदनशील र सक्रिय रहेको धारणा राखे । अन्त्यमा उपप्रधानमन्त्री पौडेलले अहिलेको परिस्थितिमा नेपालीहरू अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा सम्मानपूर्वक उपस्थित हुन सक्ने, आर्थिक उपार्जन गर्न सक्ने र सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्कन सक्ने प्रणाली बनाउनु अत्यावश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
एरो फर्मास्युटिकल्सले आईपीओ निष्कासन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई
काठमाडौं । एरो फर्मास्युटिकल्स लिमिटेडले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले प्रति सेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १५ लाख कित्ता साधारण सेयर सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक निष्कासन गर्न लागेको हो । यस कार्यका लागि कम्पनीले ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडलाई निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा नियुक्त गरेको छ । सो सम्बन्धमा बिहीबार ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको केन्द्रीय कार्यालय नक्सालमा आयोजित एक समारोहमा, एरो फर्मास्युटिकल्सका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष उद्धव प्रसाद मैनाली र ग्लोबल आइएमई क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मन्दिप लुइटेलले औपचारिक सेयर निष्कासन सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । एरो फर्मास्युटिकल्सको अधिकृत पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ र जारी पुँजी ७५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको मुख्य कार्यालय काठमाडौं महानगरपालिका–३, बसुन्धरामा रहेको छ भने औषधि उत्पादन गर्ने कारखाना भक्तपुरको सुडालमा अवस्थित छ ।
