एआइजी बढुवाका लागि ६ डिआइजीको नाम सिफारिस
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) मा बढुवाका लागि ६ प्रहरी नायब महानिरीक्षकको नाम सिफारिस गरिएको छ । गृह मन्त्रालयको आज बसेको बढुवा सिफारिस समितिको बैठकले बढुवाका लागि सिफारिस गरेको हो । बढुवा सिफारिस हुनेमा डिआइजीहरु चन्द्रकुवेर खापुङ, लालमणि आचार्य, कृष्णहरि शर्मा पोखरेल, दानबहादुर कार्की, राजन अधिकारी र डा मनोजकुमार केसी हुन् । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम २७ को उप-नियम (४) अनुसार बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको समितिका सदस्य सचिव एवं प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाले जानकारी दिए ।
राजावादी हुलदंगाको क्षतिमा ४ करोडभन्दा बढीको दाबी, ३३ लाखको मात्र भुक्तानी
काठमाडौं । गत चैत्र १५ गते राजावादी समर्थकहरूले गरेको आन्दोलनमा भएको हुलदंगाका कारण भएको क्षतिमा ४ करोडभन्दा बढीको ५९ लाख ६२ हजार ७२१ रुपैयाँका ५० वटा दाबी परेको छ । जसमध्ये १३ वटाको भुक्तानी भएको नेपाल बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार वैशाख ३ गतेसम्ममा प्राप्त भएको विवरणको आधारमा १२ निर्जीवन बीमा कम्पनीमा ४ करोड ५९ लाख ६२ हजार ७२१ रुपैयाँको ५० वटा दाबी परेको हो । जसमध्ये ३३ लाख रुपैयाँको भुक्तानी भइसकेको छ । दाबी परेका १२ कम्पनीमध्ये ४ कम्पनीले दाबी भुक्तानी गरिसकेका छन् । जसमा शिखर इन्स्याेरेन्सले क्षतिमा परेको सम्पूर्ण दाबीको भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीले ५ वटा दाबीमा ४ लाख ९८ हजार २१३ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । त्यस्तै, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्याेरेन्समा ७६ लाख ७० हजार रुपैयाँको ५ वटा दाबी परेकोमा कम्पनीले २ लाख २ हजार २ सय भुक्तानी गरेको छ । आईजीआई प्रुडेन्सियलमा १७ लाख ३८ हजार ३ सय रुपैयाँको एउटा दाबी परेकोमा २८ हजार तीन सय रुपैयाँको भुक्तानी गरेको छ । बाँकी कम्पनीले भने भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । राजावादी हुलदंगाको क्षतिमा साढे ५ करोडको दावी, शिखरले मात्रै गर्यो भुक्तानी
दोहोरोपना हटाएर स्वास्थ्य बीमा उपचार प्रोटोकल बनाउने स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलको तयारी
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमाअन्र्तगतको आधारभूत सेवामा देखिएको दोहोरोपना हटाएर सुधारिएको प्रोटोकल निर्माणको तयारी थालेका छन् । यसका लागि उनले स्तरीय प्रोटोकल तयार पार्न मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै विज्ञ समिति गठन गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा दोहोरोपना आइरहेको देखिएकाले त्यसलाई सुधार गरी मापदण्ड बनाउनका लागि समिति गठन गरिएको मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्माले जानकारी दिए । हाल विभिन्न सरकारहरट्लेठ आधारभूत सेवामा निःशुल्क औषधीका लागि रकम विनियोजन गरे पनि स्वास्थ्य बीमामा समेत दावी आउँदा भुक्तानी दायित्व बढेको र खर्चको दोहोरोपना देखिएको विज्ञहरुले बताउने गरेका छन् । योसहितका प्राविधिक विषयमा समितिले प्रोटोकल तयार पार्नेछ । एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने गरी उनले गठन गरेको समितिले स्तरीय निदान तथा उपचार प्रोटोकल समेत तयार पार्नेछ । यसका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक डा. राजेन्द्र पन्त नेतृत्वको समिति गठन गरिएको छ । समितिले प्रथम सेवा बिन्दुमा उपलब्ध हुने सेवामा प्रष्टताका लागि समेत सुझाव दिने कार्यादेश प्राप्त गरेको छ । यसका अलावा बिरामी रेफर गर्ने अवस्था तथा विधिसमेत समितिले निर्धारण गर्नेछ । समितिलाई आधारभूत सेवाबाहेक बीमामार्फत प्राप्त हुने सेवा प्याकेजसमेत निर्धारणका लागि कार्यादेश दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए । नेपाल सरकारको निःशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रम स्थानीय तह, प्रदेश र संघबाट लागू भएको विवरण र सूची तयार पारेर दोहोरोपना हटाउन पनि समितिले काम गर्ने उनले बताए । समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने निःशुल्क औषधी स्वास्थ्य बीमामा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा समेत प्रष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । समिति सदस्यमा जनस्वास्थ्य विज्ञ भोगेन्द्र डोटेल, विज्ञ राम भण्डारी, मन्त्रालयकी मेसु डा. सुनिता लम्साल तथा सदस्य सचिवमा उपचारात्मक सेवा महाशाखाका वरिष्ठ मेसु डा. अमृत पोखरेल चयन भएका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउनुपर्ने मागसहितको रिट ‘हेर्दाहेर्दै’मा
काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने मागसहित दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले निरन्तर सुनुवाइ गर्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सो रिटलाई ‘हेर्दाहेर्दै’मा राख्ने आदेश दिएको हो । उक्त प्रकरणमा प्रधानमन्त्री भएका बेला नेपाल र भट्टराईले मन्त्रिपरिषद् मार्फत सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न निर्णय गरेका थिए । तर, उनीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको छैन भन्ने आरोपसहित अख्तियार, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र विशेष अदालत विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्ता रविन शर्माले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । करीब पाँच वर्षदेखि विचाराधीन मुद्दालाई सर्वोच्चले अब प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने जनाएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय विरुद्धको यो मुद्दा अख्तियारमा रहेका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दामध्ये एक मानिन्छ।
४ जना भुटानी शरणार्थीलाई देश निकाला नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले चार जना भुटानी शरणार्थीलाई नेपालबाट देश निकाला नगर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले झापाबाट पक्राउ परेका ती चार जना शरणार्थीमध्ये एकजनाले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले दिएको आदेशको विस्तृत विवरण भने अझै सार्वजनिक भएको छैन ।
तीन दिनसम्म वर्षाको सम्भावना, मौसम हेरेर मात्रै बाली काट्न विभागको आग्रह
काठमाडौं । देशका अधिकांश भूभागमा आजदेखि तीन दिनसम्म वर्षा हुने मौसमविद्हरूले अनुमान गरेका छन् । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार सुदूरपश्चिम बाहेक कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा अहिले वर्षा भइरहेको छ । मौसमविद् हरिप्रसाद दाहालका अनुसार भारतको उत्तर प्रदेशबाट आएको प्रणालीको असरका कारण वर्षा भइरहेको हो । 'अबको तीन दिन देशका विभिन्न ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना छ,' मौसमविद् दाहालले बताए, 'अहिले मुसुरो, गहुँ जस्ता बाली काट्ने समय भएकाले मौसमबारे जानकारी लिएर मात्रै काम गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।' विभागले कृषकहरूलाई मौसम अनुकूल हेरेर मात्रै बाली भित्र्याउन सुझाव दिएको छ ।
निषेधित क्षेत्रमा राप्रपाको आन्दोलन हुने, वैशाख ७ मा काठमाडौंमा प्रदर्शन
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले यही वैशाख ७ गते काठमाडौंको निषेधित क्षेत्रमा आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनका अनुसार, सरकारले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयास गरेको भन्दै त्यसको विरोधमा निषेधित क्षेत्रमै प्रदर्शन गरिने भएको हो । राप्रपाले वैशाख ९ गते देशभरका ७७ वटै जिल्लामा विरोधसभा, धर्ना र प्रदर्शन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । उपत्यकाका प्रत्येक वडामा संगठन विस्तार गर्दै आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने रणनीति लिइएको उनले बताए । 'सरकारको गैरजिम्मेवार कार्यशैली र अधिकार हननविरुद्ध हामी अब चुप लाग्दैनौं,' अध्यक्ष लिङदेनले भने, 'काठमाडौंको निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्नेछौं, ७७ वटै जिल्लामा पनि जनता सँगै सडकमा उत्रन्छन् ।' बैठकले हालै तीनकुनेमा भएको आन्दोलनपछि पक्राउ परेका पार्टी नेताहरूको रिहाईका लागि राजनीतिक तथा कानूनी संघर्षलाई पनि तीव्र बनाउने निर्णय गरेको छ । साथै, आन्दोलनसँग सम्बन्धित सबै गतिविधिहरू व्यवस्थित गर्नका लागि विशेष कमिटी गठन गरिएको जानकारी दिइएको छ । राप्रपाले आन्दोलनका थप कार्यक्रमहरू चाँडै सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई गाह्रो छ भने, प्रधानमन्त्रीकै टिम बनाऔं : महामन्त्री शर्मा
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको सफलताका लागि कार्यशैली रूपान्तरण अपरिहार्य भएको बताएका छन् । बुधबार एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले मौन बस्नुले सरकार सफल नहुने भन्दै, कमी कमजोरी औँल्याएर सुधारको बाटो देखाउनु सबैको जिम्मेवारी भएको बताए । शर्माले भने, 'सरकार कायम रहन्छ । तर यसको गति बढ्नुपर्छ । मौन धारणा राखेर सरकार सफल हुँदैन । जहाँ चुकिएको छ, त्यहाँ औँल्याउनुपर्छ । पार्टीका पदाधिकारीका हैसियतले हामीले सरकारलाई कमजोरी देखाएर सच्याउने काम गर्नुपर्छ ।' प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न गाह्रो परेको खण्डमा टिम व्यवस्थापनमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राख्दै शर्माले, 'जो प्रधानमन्त्री, उसैको टिम होस् । एमालेको प्रधानमन्त्री हुँदा एमालेकै टिम, काँग्रेसको प्रधानमन्त्री हुँदा काँग्रेसकै टिम हुने गरी सहमति गरौं,' भन्ने प्रस्ताव राखे । उनले साना दलहरूलाई सरकारमा समेट्ने र काँग्रेस बाहिरिएर समर्थनमै बस्ने तर कमजोरीमा प्रश्न उठाउने विकल्प पनि सुझाए । 'सत्ता पक्षमै बसेर सरकारलाई साथ दिने र निगरानी गर्ने भूमिका काँग्रेसले लिन्छ । भोलि काँग्रेसको प्रधानमन्त्री हुँदा एमाले पनि यस्तै भूमिकामा रहोस्,' उनको भनाइ थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिप्रति प्रतिक्रिया दिँदै शर्माले सरकारको गति बढाउन खोजिएको आलोचनालाई आक्रमणको रूपमा नलिन आग्रह गरे । 'सरकारको आलोचना आक्रमण होइन, गति बढाउन आवाज उठाइएको हो । अब बहानाबाजी होइन, निष्पादन चाहिन्छ,' उनले स्पष्ट पारे । शर्माले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा समेत कामको गति बढाउनु पर्ने पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै, शिक्षकको माग, गभर्नर र एआईजी नियुक्ति जस्ता विषयमा अब ढिलाइ सह्य नहुने चेतावनी पनि दिए ।
