एलओडीमा फुटबल लिजेन्ड रोबर्टो कार्लोस आउँदै
काठमाडौं । एलओडी क्लबमा चर्चित ब्राजिलका फुटबल लिजेन्ड रोबर्टो कार्लोस आउने भएका छन् । मंगलबार क्लबमा फुटबल खेलाडी कार्लोस आउने क्लबका निर्देशक भूपेन कुँवरले जानकारी दिए । दशरथ रंगशालामा जारी नेपाल सुपर लिग (एनएसएल) को लागि उनी नेपाल आउन लागेका हुन् । कार्लाेस भाेलि नै एलओडी क्लबमा जाने भएका हुन् । निर्देशक कुँवरका अनुसार कार्लाेस शुक्रबार नेपालमा आउने कार्यक्रम थियो । तर स्वास्थ्य अनुकूल भएकाले आउन सकेनन् । कार्लोसको एलओडीमा विशेष उपस्थिति रहने जानकारी एनएसल आयोजकले जानकारी दिएको छ । सन् १९९२ मा ब्राजिलको सिनियर टोलीबाट आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय करियर सुरु गरेका कार्लाेसले ब्राजिलको राष्ट्रिय टोलीका लागि १२० भन्दा बढी खेल खेले र २००२ को फिफा विश्वकप (दक्षिण कोरिया र जापानमा आयोजित) मा ब्राजिलको विजयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएका थिए । सन् १९९६ देखि २००७ सम्म रियल मड्रिडमा बिताएका उनले क्लबका लागि चार पटक ला–लिगा उपाधि र तीन पटक युइएफए च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जिताएका थिए । सन् २०१२ मा कार्लाेसले व्यावसायीक फुटबलबाट सन्यास लिएका थिए । उनले रुस, टर्की र भारतका विभिन्न क्लबमा कोचिङ पनि गरेका छन् । यद्यपि उनले शीर्ष युरोपेली क्लबहरूमा स्थायी रूपमा प्रशिक्षकको भूमिका निर्वाह गरेका छैनन्। साथै कार्लाेस फुटबल विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनाहरूमा संलग्न हुँदै आएका छन् । अहिले उनी विश्वभर फुटबल प्रमोशनका लागि भ्रमण र ट्रेनिङ कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने गर्छन् ।
६० करोड कर नबुझाउने करदातामाथि कारबाही, सम्पत्ति रोक्का हुँदै
बागमती । आन्तरिक राजस्व कार्यालय मकवानपुर हेटौँडाले लामो समयदेखि कर नबुझाउने १२२ जना करदातामाथि कारबाही अघि बढाएको छ । दर्ता भएर पनि लामो समयदेखि कर नबुझाउने करदाताको अभिलेख तयार गरेर बैङ्क खाता, आयात निर्यात र सम्पत्ति रोक्काका लागि कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रमुख कर अधिकृत युक्तप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । कर नबुझाएका करदाताबाट करिब ६० करोडभन्दा बढी बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको सो कार्यालयले जनाएको छ । ‘पटक–पटक कर बुझाउन मौखिक र पत्राचार गरिए पनि आलटाल गर्ने करदातामाथि कारबाही अघि बढाएका छौँ’, प्रमुख कर अधिकृत सुवेदीले भने, ‘त्यही भएर हामीले करदाताको बैङ्क खाता, कारोबार, घरजग्गा र आयात निर्यात रोक्काका लागि प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ ।’ कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएपछि केही करदाता कर बुझाउनसमेत आउने गरेको उनको भनाइ थियो । यस्तै आन्तरिक राजस्व कार्यालय हेटौँडा मकवानपुरले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नौ महिनाको अवधिमा चार अर्ब ८७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । यो लक्ष्यको ८२ दशमलव ३२ प्रतिशत सङ्कलन भएको हो । कार्यालय प्रमुख सुवेदीका अनुसार चालु आव २०८१/८२ को नौ महिनाको अवधिमा छ अर्ब चार करोड ५४ लाख ३६ हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा चार अर्ब ८७ करोड ५९ लाख छ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । चालु आव २०८१/८२ मा आठ अर्ब ४४ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने वार्षिक लक्ष्य रहेको प्रमुख सुवेदीले बताए । सो कार्यालयमा आयकरतर्फ ३४ हजार २२९, मूल्य अभिवृद्धि तर्फ पाँच हजार ९५३, अन्तशुल्कतर्फ एक हजार ६११, विथहोल्डतर्फ ७१३ र व्यक्तिगत तर्फका ८४ हजार ४२९ करदाता रहेका छन् । पछिल्लो समय मुलुकमा आर्थिक कारोबार बढ्नु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्रवाहमा सहजता हुनु, कर नीतिमा सुधार हुनु, नियमित बजार अनुगमन, करदाता शिक्षा सञ्चालन तथा बाँकी बक्यौता असुलीमा गरिएको कडाइजस्ता कारणले अघिल्लो आर्थिक वर्षको छ महिनाको तुलनामा चालु आवको सो अवधिमा राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको प्रमुख सुवेदीको भनाइ छ । रासस
५ महिनापछि सिरहा नगरपालिकाले पायो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सिरहा । सिरहा नगरपालिकाले झन्डै पाँच महिनापछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा नगरपालिकाकै स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मोहम्मद इद्रिस राइनलाई जिम्मेवारी तोकेर कामकाजमा खटाएपछि आजदेखि उनी हाजिर भएका हुन् । यसअघि नगरपालिकामा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलिराम यादवको गत माघमा आर्थिक तथा प्रशाासनिक जिम्मेवारी खोसिएपछि नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनेको थियो । जसले गर्दा कार्यालयको दैनिक कामकाज प्रभावित भएको थियो । नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राइनलाई आज नगर प्रमुख डा नवीनकुमार यादवले चादर ओढाएर डायरी र कलम दिँदै एक कार्यक्रमबीच नगरपालिकामा स्वागत गरेका छन् । स्वागत गर्दै नगर प्रमुख यादवले अधिकृत राइनलाई नगरपालिकाको हरेक गतिविधिहरू जनताको पक्षमा गर्न निर्देशन दिए । उनले नगरको सकारात्मक परिवर्तनका लागि कर्मचारीको कुशल नेतृत्व गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आग्रह गरे । यस क्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहम्मद राइनले कुशल कार्यशैली अपनाएर जनमैत्री सेवा प्रवाह गर्न आफूले सकेको भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै सोही अनुरुप मातहतका कर्मचारीले पनि सकारात्मक सहयोग गर्नुपर्ने बताए । लामो समय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नतोकिँदा नगरपालिकाले तर्जुमा गरेको चालु आर्थिक वर्षको योजना सञ्चालनमा अवरोध पुगेको थियो । त्यसैगरी, सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानी हुन नसक्दा सेवाग्राहीलाई समस्या भएको थियो भने ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र बालपोषणको रकम पाउनबाट तथा कर्मचारी पारिश्रमिक पाउनबाट वञ्चित भएका थिए । रासस
ट्यारिफ युद्धको धुवाँ सेलाउँदै, अमेरिका र चीन वार्तातर्फ उन्मुख
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चीनविरुद्धको कठोर शैली अब नरम हुँदै गएको देखिन्छ । उनी अहिले चीनसँग व्यापार सम्झौताका कुरा गर्न थालेका छन् । उनले चीनमाथि लगाइएका आयात शुल्क (ट्यारिफ) घटाउने संकेतसमेत दिएका छन् । ट्रम्प प्रशासनले हालै चीनबाट आयात हुने वस्तुहरूमा ट्यारिफ वृद्धि गरेर उसमाथि दबाब बढाउने प्रयास गरेको थियो । कतिपय वस्तुहरूमा २४५ प्रतिशतसम्म शुल्क लगाइएको छ । धेरै देशहरूले ट्रम्पको ट्यारिफ नीतिविरुद्ध अमेरिकासँग सम्झौता गरेर प्रतिवाद गरे, तर चीनले भने उल्टै अमेरिकी सामानहरूमा आफै ट्यारिफ बढायो र वार्तामा सहभागिता जनाएन । उसले ट्यारिफलाई गैरतर्कसंगत भन्दै बेवास्ता ग¥यो र चेतावनीसमेत दियो कि यदि अमेरिकाले चीनको हित र अधिकारमा हस्तक्षेप ग¥यो भने उसले अन्तिमसम्म लड्नेछ । अब राष्ट्रपति ट्रम्पले चीनसँगको ट्यारिफ युद्ध अन्त्य गर्ने संकेत दिएका छन् । चीन पनि वार्ताका लागि तयार देखिएको छ । उसले अमेरिकासँग सम्मानजनक व्यवहार र दबाबको अन्त्यको माग राख्दै नयाँ व्यापार वार्ताकारको समेत नियुक्ति गरेको छ । नीति परिवर्तनका संकेतः अमेरिका पछि हट्दै ? आफ्नै अघिल्लो नीति विपरीत ट्रम्पले स्पष्ट संकेत दिएका छन् कि अमेरिका र चीनबीचको ट्यारिफ युद्ध अब अन्त्यतर्फ उन्मुख हुन सक्छ । उनले टिकटकको विषयलाई पनि केही समय प्रतीक्षा गर्न सकिने बताएका छन् । ट्रम्पको यो अचानक बदलिएको रुपले यो स्पष्ट गर्छ कि अमेरिका स्वयंले यो व्यापार युद्धमा गम्भीर क्षति भोगिरहेको महसुस गरेको छ । ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा पत्रकारहरूसँग भनेका थिए, ’म चाहन्न कि शुल्क अझै बढाइयोस्, किनभने यस्तो समय आउँछ जब उपभोक्ताहरू सामान किन्न छाड्छन् । म चाहन्छु कि शुल्क घटोस् ताकि बजारमा क्रयशक्ति कायम रहोस् ।’ उनको भनाइअनुसार ट्यारिफ लगाइएपछि चीन सम्पर्कमा आएको हो र उनले आशा व्यक्त गरे कि सम्झौताको कुनै न कुनै रूपमा सम्भावना रहेको छ । वार्ता अगाडि बढ्ने कि ज्यूँका त्यूँ ? उच्चस्तरीय संवाद र खुला सहकार्य जुन सम्झौताको आधार बन्न सक्थ्यो, त्यो हालसम्म देखिएको छैन । ट्रम्पले वार्ता कसरी भइरहेछ भन्ने र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ प्रत्यक्ष संलग्न छन् वा छैनन् भन्नेबारे खुलासा गर्न अस्वीकार गरे । हालसालै ह्वाइट हाउसले जारी गरेको तथ्यपत्रमा उल्लेख छ कि चीनले केही वस्तुहरूमा २४५ प्रतिशतसम्मको ट्यारिफ खेपिरहेको छ । बेइजिङले आफ्ना जवाफी उपायमार्फत प्रतिकार गरिरहेको छ । चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले अमेरिकालाई दबाबको राजनीति अन्त्य गर्न र व्यापार वार्तामा सम्मान सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ । तर दुवै पक्ष वार्ता को सुरु गर्ने भन्ने विषयमा अडिग छन् । चीनको तयारीः नयाँ वार्ताकार र नीतिगत फेरबदल चीनले व्यापार वार्ताका लागि ली चेंगगाङ नामक नयाँ प्रमुख वार्ताकार नियुक्त गरेको छ । उनी विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लूटीओ) मा चीनका पूर्वप्रतिनिधि हुन् र अब वाङ शोवेनको स्थानमा कार्यभार सम्हाल्नेछन् । विश्लेषकहरूका अनुसार ली चेंगगाङको नियुक्तिले चीनको व्यापार नीतिमा लचिलोपन र सम्भावित फेरबदल ल्याउन सक्छ, किनभने उनी मुक्त व्यापारका पक्षधर मानिन्छन् । चीनको अर्थतन्त्र दबाबमा चीनको अर्थतन्त्र हाल कमजोर हुँदै गएको छ । रियल इस्टेट संकट, आन्तरिक मागको कमजोरी, घट्दो उपभोक्ता मूल्य र कम व्यावसायिक नाफाले अर्थव्यवस्था सुस्त बनाएको छ । यसले रोजगारी, आम्दानी र आर्थिक सुरक्षामा समेत नकारात्मक असर पारेको छ । चीनको आर्थिक वृद्धिमा निर्यातको ठूलो योगदान रहेको छ । तर अमेरिकी ट्यारिफले त्यस क्षमतामा ठुलो चोट पुर्‍याएकाे छ । आन्तरिक खपत कुल जीडीपीको मात्र ३९ प्रतिशत भएकोले, सरकारका खर्च प्रवर्द्धन गर्ने प्रयासहरू पनि सीमित नै देखिएका छन् । सम्बन्धित सामग्री अमेरिकामा बढ्दो जोखिमको डरले स्वीस बैंकमा खाता खोल्नेको संख्या बढ्दै एकातिर 'अमेरिकालाई महान बनाउने' लक्ष्यमा ट्रम्प, अर्कोतिर कम्पनीहरू धमाधम डुब्दै अमेरिकामा मन्दीको आशंका, चीनलाई विश्वमा राज गर्ने मौका
धोबिखोलामा खस्यो स्कुटर
काठमाडौं । काठमाडौंको सेतोपुल नजिकैको सडकबाट सोमबार दिउँसो एक स्कुटर धोबिखोलामा खसेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी अपील राज बोहराका अनुसार स्कुटरमा सवार चालकको अवस्था सामान्य रहेको छ । 'स्कुटर खसेको खबर पाएपछि प्रहरी टोली तत्काल घटनास्थलमा पुग्यो,' उनले भने । धोबिखोलाको किनारमा अवस्थित सडक सुरक्षा उपाय नहुँदा यसअघि पनि पटकपटक गाडी खस्ने घटनाहरू दोहोरिएको छ।
‘राजस्व बढ्ने आधार छैन, रुग्ण आयोजनाका बजेट व्यापक कटौती गर्नुपर्छ’
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका लागि स्रोतको अभाव हुनसक्ने भएकाले रुग्ण र समस्याग्रस्त आयोजनामा व्यापक कटौती गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको छ । आयोगले आइतबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा नीतिगत तथा कार्यक्रमगत छलफलसम्बन्धी प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाउँदै अनिवार्य दायित्वका क्षेत्रमै स्रोतको चाप देखिनसक्ने भएकाले रुग्ण आयोजनामा बजेट कटौतीका लागि सुझाव दिएको हो । ‘राजस्व परिचालनमा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि उल्लेख्य सुधार हुने सम्भावना कम रहेको छ । वैदेशिक अनुदान प्राप्ति विगत केही वर्षदेखि न्यून हुँदै गएको र वैदेशिक ऋण प्राप्ति पनि प्रतिबद्धताअनुसार परिचालन हुन नसकेको स्थिति छ’, आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी समग्र स्रोतको सीमा न्यून हुन गएकाले सोको समुचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु १९ खर्ब ६५ करोडको स्रोत अनुमान गरेर सोही सीमाभित्र बजेट ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ । बजेटमा चालुगत र अनिवार्य दायित्वको हिस्सा क्रमशः बढ्दो देखिन्छ । सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी, कर्मचारीको तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षालगायत क्षेत्रमा हुने खर्चको भार चर्को हुँदै गएका कारण पनि विकास आयोजनामा खर्च कटौतीको स्थिति बनेको हो । ‘सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीको दायित्व वृद्धि हुँदै गएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु चार खर्बभन्दा अधिक रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ’, आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनिवार्य दायित्वअन्तर्गत कर्मचारी सुविधा, निवृत्तिभरण तथा उपदानलगायत शीर्षकमा खर्च परिमाण वृद्धि हुने भएकाले थप स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।’ त्यस्तै, जाजरकोट भूकम्प र गत असोज महिनामा गएको बाढी पछिको पुनर्निर्माण सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमालगायत शीर्षकमा थप स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । विषयगत मन्त्रालय र निकायहरूबाट विगतमा सिर्जित दायित्वको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिँदा अन्य क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने स्रोतमा न्यूनता हुने आयोगको निष्कर्ष छ । जसकारण रुग्ण आयोजनाको खर्च कटौतीको विकल्प नरहेको आयोगको ठम्याइ छ। ‘न्यून पुँजीगत खर्च भएका अर्थात् अपेक्षित खर्च हुन नसकेका कार्यक्रमको बजेटको अंश उल्लेख्य मात्रामा कटौती गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । रुग्ण तथा अधुरा आयोजनाहरूको विश्लेषणका आधारमा कार्यान्वयन गर्नैपर्ने अवस्थाका आयोजनालाई मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, केहीलाई स्थगन गर्नुपर्ने र केहीको खारेजी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ’, आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । राजस्व परिचालनको अनुपातमा प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट व्यहोर्नुपर्ने अंश (काउन्टर पार्ट फन्ड) का लागि अनिवार्य व्यवस्था गरेर मात्र अन्य खर्च शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले विभिन्न नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि आयोगले औँल्याएको छ। ‘आगामी आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्ने नीतिगत सुधार, नयाँ तथा नवप्रवर्तनकारी नीति तथा कार्यक्रम वा विद्यमान नीति तथा कार्यक्रममा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भएमा सो बमोजिम प्रस्ताव भए/नभएको विषयलाई महत्त्वका साथ हेरिनुपर्दछ’, आयोगले भनेको छ । त्यस्तै विभिन्न मन्त्रालय वा निकायबाट बजेटमा प्रस्ताव गरिएका आयोजना वा कार्यक्रमको दीर्घकालीन सोचका राष्ट्रिय लक्ष्य, आवधिक योजनाका उद्देश्य, रूपान्तरणकारी रणनीति, प्रमुख कार्यक्रम र नतिजा खाकासँगको तादात्म्यता मिलाउन सुझाव दिइएको छ । ‘सीमित वित्तीय स्रोत तथा जनशक्तिबाट मन्त्रालय र निकायगत रूपमा बढ्दो माग आवश्यकता पूरा गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ । खर्च आवश्यकताको सही अनुमान तथा आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण एवम् पुनः प्राथमिकीकरण गर्नु अत्यावश्यक रहेको र यसका लागि राजनीतिक तहको प्रतिबद्धता आवश्यक पर्ने देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । आपसी समन्वयात्मक र सहयोगात्मक सम्बन्ध रहेका कार्यक्रम तथा आयोजनाबाट अतिरिक्त लाभ प्राप्त हुने र विरोधाभाष न्यून हुने गरी विनियोजनका लागि प्रस्ताव हुनुपर्ने आयोगको सुझाव छ । बजेट विनियोजनमा कुशलता नदेखिएको भनेर बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । अधिकांश निकायको विनियोजित बजेट खर्च नहुने तर अनिवार्य दायित्व भुक्तानिका लागिसमेत बजेट प्रस्ताव नगर्दा मन्त्रालयहरूले आर्थिक वर्षको सुरूमै रकमान्तर तथा स्रोतान्तरका लागि माग गर्ने गरेका छन् । त्यस्तै, पूर्वतयारी नै नभएका आयोजनाका लागि बजेट माग हुने तर खर्च गर्न सक्ने क्षमता भएका आयोजनाका लागि ज्यादै न्यून बजेट माग हुने गरेको स्थितिसमेत अहिले छ । तीन तहका सरकारबीच विकास आयोजनाको स्वामित्वमा समस्या देखिएको पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कतिपय आयोजना हस्तान्तरण भएसँगै बेवारिसे भएको एवम् प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुनुपर्ने स–साना आयोजनासमेत केन्द्रबाट सम्पादन गर्नुपर्दा उपलब्ध स्रोत साधनको विनियोजन कुशलता र उपलब्धिसमेत न्यून हुन सक्ने देखिएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन हेर्न नमिल्ने
काठमाडौं । सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि भैरहवा कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अध्यक्ष तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रिहा गर्न माग गर्दै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन ‘हेर्न नमिल्ने’ भएको छ । न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासमा परेको सो निवेदनमाथि सुनुवाइ ‘हेर्न नमिल्ने’ भनिएको हो । सर्वोच्च अदालतले उक्त निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि आज सोमबारको पेसी तोकेको थियो । निवेदकका तर्फबाट रवि लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् । रुपन्देहीस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । तर सो आदेशलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले चैत २२ गते बदर गर्दै उनलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । सोही राति उनलाई घरबाटै पक्राउ गरेर भोलिपल्ट भैरहवा कारागारमा राखिएको थियो । निवेदनमा लामिछानेलाई गैरकानुनीरूपमा थुनिएको दाबी गरिएको छ । ‘हेर्न नमिल्ने’ भएपछि अब नयाँ इजलासमा पुनः पेशी तोकिएपछि मात्रै सुनुवाइ अघि बढ्नेछ ।
शिक्षक आन्दोलन : संवाद र सहमतिका आधारमा ‘प्याकेज’ समाधानतर्फ सरकारको पहल
काठमाडौं । २१ दिनदेखि काठमाडौंकेन्द्रित सडक आन्दोलनमा रहेको नेपाल शिक्षक महासंघका जायज र सम्भव हुने माग पूरा गर्न सरकार र संसदले पहल गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारीसँग ५ वैशाखमा बेग्लाबेग्लै भेट गरी शिक्षक आन्दोलन र समस्या समाधानका विकल्पका विषयमा छलफल गरेका थिए । निकासकै सन्दर्भमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि आ-आफ्नोतर्फबाट पहल गरिरहेका छन् । उच्चस्तरीय राजनीतिक पहलसँगै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र महासंघबीच अनौचारिक तहमा कुराकानी भइरहेको छ । ती कुराकानीका आधारमा मन्त्रालयले सरकारका तर्फबाट तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम निर्धारण र सरकारी अस्पतालमा उपचारलगायत विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर निर्णय गराउने तयारी गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८१ ले नसमेटेका व्यावहारिक र न्यायिक मागलाई पारस्परिक संवादका आधारमा प्याकेजमा सम्बोधन गर्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनले राजनीतिक र प्रशासनिक रूपमा एकैसाथ शिक्षकहरूका माग र मुद्दाबारेमा सुनुवाइसहित सम्बोधनमा गरिने बताए । विगतका सहमतिका आधारमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८१ छिटो पारित हुनुुपर्नेलगायत माग राखेर महासंंघको आह्वानमा यही चैत २० गतेदेखि शिक्षकहरूले काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन जारी राखेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आन्दोलनमा उठाइएका जायज मागका सम्बन्धमा गृहकार्य गरी वार्ता र संवादबाट समस्याको समाधान गर्न गत २५ चैतमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र शिक्षा मन्त्रालका उच्चाधिकारीसहितलाई निर्देशन दिएका थिए । ती भेटवार्तापछिका हरेक दिन सडकमै आई नयाँ शिक्षा ऐन मागका पक्षमा आवाज उठाइरहेको महासंंघले आन्दोलनका कार्यक्रम अवधिलाई छोट्याउँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा महासंंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले अनौपचारिक कुराकानी भए पनि ठोस उपलब्धि हासिल नभएकाले अझै केही दिन आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति रहेको बताए । उनले आन्दोलनका क्रममा शिष्ट र मर्यादित हुन शिक्षकहरूलाई आह्वान पनि गरेका छन् । नयाँ शैक्षिकसत्र आरम्भ भइसकेको अवस्थामा भर्ना प्रक्रियासहित पठनपाठन सञ्चालनका लागि स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक आग्रह पनि गर्न थालेका छन् । लगातारको आन्दोलनका कारण शिक्षकहरू थकित हुन थालेका छन् भने बबरमहल र नयाँ बानेश्वर क्षेत्रका सवारी आवागमनमा असुविधा हुँदै आएको छ । मन्त्रिपरिषद्को २ वैशाखमा बैठकले संंघीय संसद‌मा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक यथाशक्य पारित गर्नेसमेतको प्रयोजनका लागि संंघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गरेको छ । सरकारका तर्फबाट सो विधेयक पारित गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धतासहित सो प्रयोजनका लागि १२ वैशाख दिउँसो १ बजे संंघीय संसद बैठकको आह्वान गर्ने निर्णय भएको छ । संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको विधेयकलाई यही वैशाखको तेस्रो सातासम्म संसदको बैठकमा प्रस्तुत गर्न विधायकी पहल भइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोही बैठकले महासंंघले उठाएका मागहरूको यथोचित सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा संवाद निरन्तर रहेको र अझै संवाद गर्न सरकार संवेदनशील र गम्भीर रहेकाले विद्यालय भर्ना अभियान, एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण र कक्षा १२ को परीक्षालाई ध्यान दिएर आन्दोलन फिर्ता गरी विद्यालय फर्कन शिक्षकहरूलाई आह्वान गरेको थियो । सरकार र तत्कालीन आन्दोलनरत संयुक्त राहत शिक्षक संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिबीच २०८० असोज ५ र १२ गते विभिन्न सहमति भएको थियो । तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईको उपस्थितिमा नेपाल शिक्षक महासंंघका तत्कालीन अध्यक्ष कमला तुलाधर र राहत शिक्षक संंघर्ष समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीलगायतसँग भएको वार्तामा सो सहमति भएको थियो । सहमतिबमोजिम प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा कार्यरत राहत दरबन्दीमा रहेकाको हकमा शिक्षक स्थायी पदपूर्ति प्रक्रियामा उमेर हद नलाग्ने, शतप्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न र सेवा अवधि पनि शतप्रतिशत जोड्न संशोधन प्रस्ताव गर्ने उल्लेख थियो । यसैगरी, साविक उच्चमाविका शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र बाल विकासका शिक्षकलाई दरबन्दी कायम गर्ने पनि सहमति भएको थियो । तर, यसबीचमा विशेष गरी शिक्षा संकायअन्तर्गतका विभिन्न क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी एवं भर्खरै अध्ययन पूरा गरेको युवा, अभिभावक संंघसंस्था, विद्यार्थी संंघसंगठन, नागरिक समाज, स्थानीय निकाय र मुलुकको आर्थिक स्रोतसाधनसहित नीतिगत एवं व्यावहारिक पक्ष पनि केही हदसम्म शिक्षकका माग पूरा गर्न बाधक बनेको देखिन्छ । विभिन्न बाधा अवरोधका बाबजुद पनि यसअघि भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन गरी ‘गुरु’हरूको माग सम्बोधन गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता सरकारका तर्फबाट व्यक्त गरी सोही अनुसार शिक्षक महासंंघका प्रतिनिधिहरूसँग नियमित छलफल तथा भेटघाट भइरहेका सुखद समाचार पनि आइरहेका छन् । संसदको अधिवेशन सुरु हुन लागेको, शिक्षकहरू मागका सन्दर्भमा सम्बद्ध विभिन्न मन्त्रालयहरूका बीच चरणबद्ध छलफल भइरहेको, शिक्षक महासंंघका पदाधिकारीहरूसँगको भेटवार्ता सकारात्मक भएको अवस्थालाई समेत दृष्टिगत गर्दा अब छिट्टै माग सम्बोधन भई शिक्षाको दियो बाली गाउँ, समाज र देशलाई अग्रगतिमा लैजाने गुरुहरू नियमित कामकाजमा फर्कने विश्वास गर्न सकिन्छ । रासस
