भारतबाट ८ जना नेपाली किशोरको उद्दार, बन्धक बनाइ नेटवर्किङ व्यवसायको तालिम
काठमाडौं । पर्साको वीरगञ्ज नाकासँग जोडिएको भारतको रक्सौलबाट ८ जना किशोरको उद्दार गरिएको छ । रक्सौलबाट मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका ८ जना किशोरको उद्दार गरी उनीहरूलाई आफन्तको जिम्मा लगाइएको हो । राम्रो तलवको प्रलोभन देखाई उनीहरूलाई एक नक्कली नेटवर्किङ कम्पनीमार्फत बन्धक बनाई तालिम दिइँदै गरेको अवस्थामा फेला पारिएको थियो । भारतीय प्रहरीले गत मार्च २९ मा उक्त स्थानमा छापा मार्दा ८ जना किशोरसहित ५६८ जना व्यक्ति पक्राउ परेका थिए । उद्दार गरिएका किशोरहरूलाई रक्सौलस्थित दुईवटा निजी अपार्टमेन्टमा राखिएको थियो । वीनमेकर नामक नक्कली कम्पनीको नाममा उनीहरूलाई नेटवर्किङ व्यवसायको तालिम दिइँदै थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट ती किशोरहरू सबै १८ वर्षभन्दा कम उमेरका रहेको र प्रलोभनमा परी भारत पुगेको पुष्टि भएको हो । पक्राउ परेपछि उनीहरूलाई दिल्लीस्थित एक सुधार गृहमा राखिएको थियो । उनीहरूलाई किन इन्डिया संस्थाका प्रतिनिधि नवीन जोशी र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, मधेस प्रदेशका प्रदेश समन्वय अधिकृत सञ्जीव महतोको सक्रियतामा उद्दार गरिएको हो । बिहीबार ती किशोरहरूलाई सुरक्षित रूपमा नेपाल फर्काइ परिवारजनको जिम्मा लगाइएको छ । उनीहरूलाई झुटो आश्वासन दिएर योजनाबद्ध तरिकाले राखिएको किन इण्डियाका प्रतिनिधि जोशी बताए । कम्पनीका कर्मचारीहरूले चिनजानका साथीभाइलाई समेत राम्रो आम्दानी हुने भन्दै बोलाई त्यहाँ पुर्याउने काम गरिरहेको पाइएको छ । जोशीका अनुसार उक्त कार्यमा संलग्न गिरोहविरुद्ध थप अनुसन्धान र कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
जानकारहरू भन्छन्- आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने खालको हुनुपर्छ
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक बजेट निजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने खालको हुनुपर्ने जानकारहरूले बताएका छन् । बिहीवार विपी चिन्तन प्रतिष्ठान र संसदीय अध्ययन तथा विकास संस्थापनको सहकार्यमा काठमाडौंमा आयोजित गरेको आगामी बजेटका प्राथमिकताहरू विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै जानकारीहरूले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेलले अहिलेको स्थितिमा सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न नसकेको बताए । उनले बैंकमा पैसा थुप्रिएर बस्दा समेत कसैले पनि लगानी गर्न रुचि नदेखाएको बताए । उनले निजी क्षेत्र गम्भीर रूपमा लगानी गर्न नचाहेको भन्दै त्यसको भित्री कारण खोज्न समेत सरकारलाई सुझाव दिए । पूर्वउपाध्यक्ष पोखरेलले निजी क्षेत्रलाई विश्वास दिलाउने विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने समेत जिकिर गरे । उनले भने, 'अहिलेको स्थितिमा सरकारले प्राइभेट सेक्टरको विश्वास जित्न सकेको छैन । त्यसको उदाहरण भनेको बैङ्कमा पैसा जम्मा भएर बस्ने, लगानी कसैले नगर्ने । यसको अर्थ के हो भन्दा निजी क्षेत्र सिरियसल्ली इन्भेष्ट गर्न तयार छैन । त्यो विश्वास कसरी बनाउने ? सरकारले निजी क्षेत्रसँग सबैभन्दा पहिले विश्वासलाई कसरी बढाउने हो भन्नेमा एकदम सिरियस हेर्नुपर्नेछ ।’ योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. गोविन्द पोखरेलले आगामी बजेटले क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले अहिले नेपालले ४ रुपैयाँ ७७ पैसा खर्च गरेर एक रुपैयाँ सम्पती कमाएको भन्दै नेपालले महँगो विकास धान्न नसक्ने जिकिर गरे । उनले भने, 'समग्र क्षमतामा विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ । अहिले हाम्रो ४ रुपैयाँ ७७ पैसा खर्च गरेर एक रुपैयाँ सम्पती कमाउने पनि हाम्रो क्षमता नभएरै हो । हामी त्यति महँगो विकास धान्न सक्दैनौं । क्षमता विकास गर्ने क्षेत्रमा, चाहे त्यो विदेश जाओस्, चाहेँ स्वदेश बसोस्, क्षमता भयो भने त्यसले गर्नसक्छ । यसमा बजेट बढाएर मान्छेहरूको क्षमता बढाउनुपर्‍यो ।’ नेकपा (एमाले) का लेखा समिति सदस्य तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले सरकारी र निजी क्षेत्र दुवै कमजोर भएको बताए । उनले जुन किसिमको स्रोत, साधन र क्षमता हुनुपर्ने हो, त्यो सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रमा नभएको जिकिर गरे । उनले स्रोत र साधनको अभावले हजारौं परियोजनाहरू ठेक्का लागेर पनि कार्यान्वयन नगएको बताए । कार्यक्रममा अन्य वक्ताहरूले बजेटको लागि स्रोतहरूको जगेर्ना गर्नु चुनौती रहेको बताएका थिए ।
आन्दोलनले विद्यालय बन्द, शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउन स्थानीय सरकारको आग्रह
काठमाडौं । राष्ट्रिय शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा जारी आन्दोलनले देशभरको विद्यालय शिक्षा प्रभावित बनिरहेको अवस्थामा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् । संयुक्त विज्ञप्तिमा संघीय संसदको आसन्न अधिवेशनमा राष्ट्रिय शिक्षा ऐनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी तत्काल पारित गर्न सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट सम्बोधन हुन सक्ने मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आन्दोलनरत पक्षलाई विधायिकी प्रक्रियाको सम्मान गर्दै आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्न अपिल गरिएको छ । स्थानीय सरकारका तर्फबाट जारी उक्त विज्ञप्तिमा आन्दोलनका कारण विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अवरुद्ध हुनु, पाठ्यपुस्तक नपुगेको, एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण रोकिएको, कक्षा १२ को परीक्षा प्रभावित हुने खतरा रहेकोजस्ता गम्भीर समस्या औंल्याइएको छ । संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा राखेको स्मरण गराउँदै विज्ञप्तिमा संविधान विपरीत हुने कुनै पनि सम्झौता तथा कानुन स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारिएको छ । विद्यार्थी र अभिभावकमाथि मनोवैज्ञानिक असर नपरोस् भनेर स्थानीय सरकारले वैकल्पिक विधिमार्फत भर्ना अद्यावधिक, पाठ्यपुस्तकको वितरण व्यवस्थापन लगायत शिक्षा सुचारु गर्न अधिकतम पहलकदमी लिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । विज्ञप्तिमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त हस्ताक्षर रहेको छ ।
काठमाडौं टावर घोटाला भएको बालेनको ठहर, सानोले १०० कमाउँदा ठूलोले ३ रूपैयाँ मात्र
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले काठमाडौं टावर भवन निर्माणमा लापरबाही, चलखेल भएको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । काठमाडौं टावर घोटाला भएको बालेनको ठहर सहित उनले काठमाडौं टावरको विषयमा ८ बुँदे प्रष्टीकरण दिएका छन् । मेयर शाहले यो भवन र नक्सापासको पछाडि धेरै लुकेको स्पष्ट पार्दै यसमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको र यसबाट जनप्रतिनिधिसमेत प्रभावित बनेको बताएका छन् । बालेन लेख्छन् ः कसरी महानगरलाई १ अर्ब भन्दा ठूलो क्षति हुन्थ्यो यदि यो काम भयो भने ! कहिले यस्तो साझेदारी देख्नु भएको छ, जहाँ ठूलो लगानीकर्ताले ३ कमाउदा सानो लगानीकर्ताले १०० कमाउने ? काठमाडौँ टावरमा काठमाडौँ महानगर ठूलो लगानीकर्ता हो । यसको पूर्ण जानकारी नपाउँदा तपाईंलाई लाग्न सक्छ, जाबो नक्सापासकै कुरा त हो, कति लम्ब्याएको ! तर यो त्यति सामान्य छैन । यो भवन र नक्सापासको पछाडि धेरै कुरा छन् । कुनै एक घोटलाका लागि कसरी नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ, कसरी कर्मचारीहरू परिचालन हुन्छन् र कसरी जनप्रतिनिधिहरू पनि प्रभावित बन्छन् भन्ने यो एक नक्सापासको विगत, वर्तमान र उद्देष्यले देखाउँन सक्छ । २०७३ मा १२ तलासम्मको स्वीकृति दिँदा तत्कालिन महानगर नेतृत्वले बार्षिक चौथो वर्षसम्म रू. ९८,३३,३३३ का दरले र पाचौ बर्ष रू. १,४३,७०,८३३ हुदै ३०औ बर्ष रू. ३,९०,१४,६६३ महानगरले प्राप्त गर्ने गरि सम्झौता गरेको थियो । जुन २ तला पार्किङ्ग सहित १२ तलासम्मको थियो । काठमाडौँको मुटुमा रहेको व्यवसायीक कम्प्लेक्सबाट महानगरले प्राप्त गर्ने आर्थिक लाभ त्यति न्यून कसरी हुन पुग्यो, त्यसमा के कस्ता चलखेल भए भन्ने आफैमा अध्ययनको विषय हो । सम्बन्धित निकायले अध्ययन गर्छ भने सम्पूर्ण सहयोग गर्न तयार छु । त्यसमाथि १२ तलालाई १९ तला बनाउँदा थपिने ७ तलाको क्षेत्रफल करिब १ लाख २८ हजार वर्गफुट हो । प्रतिवर्गफुट रू. १५० मात्र मानेर हिसाब गर्ने हो भने पनि ७ तलाबाट मात्रै न्यूनतम रू. १ करोड ९२ लाख भाडा हुन आउँछ, जुन बार्षिक २३ करोड भन्दा बढि हो । सोच्नुहोस् त, अबको ३० बर्षपछिसम्म त्यसको भाडा कति हुन्छ होला ? २ वर्षमा १० प्रतिशत भाडा बढ्नु त सामान्य नै हो, त्यति मात्रले नि ३० वर्षमा प्रतिवर्ग फुट रू. ६७० भन्दा माथि हुन आउछ । यसबाट १ अर्ब भन्दा बढी त थपिएको ७ तल्लाको भाडाबाट मात्र आउनु पर्ने हो । यत्तिकै नक्सा पास भएमा महानगरले लिने भनेको त त्यो बेलाको सम्झौता बमोजिमकै रकम हो ३ करोड । यसबाट महानगरलाई कति आर्थिक हानी हुन्छ र ठेकेदारलाई कति फाइदा पुग्छ भन्ने हिसाब गर्नुहोला । यो सबै नीतिगतरूपमा नै मिलाउनका लागि, त्यसबाट हुने अर्बौँको फाइदाका लागि ठेकेदारले कसैलाई ५ करोड दिनु उसका लागि आर्थिक नोक्सानी होइन । देखिने लगानीकर्ता केहि व्यक्ति भए पनि त्यसको पछि को को छन्, आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ । र रह्यो अर्को कुरा, ठेकेदारलाई आर्थिक क्षति गरिदिनकै लागि १९ तला बनाउँन आपत्ति प्रकट गरेको होइन । सो भवन निर्माणमा धेरै कुराहरूमा लापरवाही, जबरजस्ती र अवैधानिक कामहरू भएको छ जसले कानूनी प्रक्रियामात्र मिचिदैन, भवनबाट जोखिम पनि बढाएको छ । जानकारीका लागि केहि बुँदाहरू : १. भवन निर्माणको मापदण्ड र नेपाल सरकारको निर्माण संहिताअनुसार सबै कुरा मिल्ने भए वैधानिकरूपमा १२ तलालाई बढाएर १९ तला बनाउन पनि सकिन्छ । त्यसका लागि सम्झौता पुनरावलोकन हुन पर्छ, आर्थिक विश्लेषण गरि सम्झौता रकम समायोजन गर्नु पर्छ । वातावरणीय प्रभाव, सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव मूल्यांकन हुनुपर्छ । यसको लागि आर्थिक, प्राविधिक तथा सामाजिक विश्लेषणको काम पीपीपी मार्फत हुँदै थियो । ती सबै कुरालाई वेवास्ता गरेर अवैधानिक किसिमले नक्सापास गरिएको छ । २. टावर निर्माण सुरु गर्नुभन्दा पहिला मिति २०७२।०३।२२ गते काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले फार बढीमा २.४१ भन्दा माथि जान नमिल्ने अर्थात् १२ तल्ला भन्दा माथि जान नमिल्ने गरि योजनाको अनुमति (planning permit) दिएको थियो । तर तला थप प्रक्रियामा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट कुनै पनि राय अनुमति लिएको पाइएन । १२ तलालाई १९ तला बनाउदा पुन: योजना र अनुमति (planning permit) लिनु नपर्ने हो ? तल्ला थप हुदै गर्दा वातावरणीय प्रभाव, सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव मूल्यांकन गर्नु नपर्ने हो ? हो भने नेपाल सरकारले नै बनाएको नियम मापदण्ड संसोधन कागजमा लेख्नमात्र बनाइएको हो, व्यवहारमा लागू गर्न होइन भनेर नेपाल सरकारले बोल्नु पर्यो । ३. म आफै Structural Engineer हुँ । Seismic Design Structural Analysis गर्दा NBC 105:2020 Standard मा १९ तला निर्माण गर्दा अध्ययनले भन्छ, ७० प्रतिशत भन्दा धेरै column fail हुन्छ । २०७८ साल पछि निर्माण हुने भवनका हकमा एनबीसी १०५:२०२० अनिवार्य गरिएको छ । यसैले नियमअनुसार structure design approve नहुँदा सम्म नक्सा पास प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन । Structure analysis fail हुँदा हुँदै पनि नक्सा पास गर्नु गम्भीर त्रुटि हो । ४. प्लिन्थ लेबलसम्मको अनुमति लिई superstructure नै नलिई १२ तल्ला बनाइरहेको भन्ने आधार देखाई तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले सोहि बमोजिम briefing समेत गरेको हुँदा अनुमति भन्दा हरेरफेर गरेकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमोजिम रू. ५ लाख जरिवाना तोकेको हो । यो जरिवानाले नक्सापास गर्ने अनुमति दिएको भन्ने अर्थ कदापि लाग्न सक्दैन किनभने नक्सापासको अधिकार स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले मेयरलाई हैन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिएको छ । बनिसकेको भवनलाई जरिवाना गरिसकेपछि १२ तलासम्मका लागि मात्रै नक्सा स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडी बढेको हो । १९ तलासम्म बढाउनका लागि के के प्रक्रिया गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा माथिका बुँदाहरू १ र २ पुन: पढ्नु भए थप स्पष्ट हुन पुग्छ । सो विषयलाई विभागीय प्रमुखहरुको रायमा पनि लेखिएको छ, 'स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३५ बमोजिम प्लिन्थ लेभल भन्दा माथि (Super Structure) को नक्सा स्वीकृत गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पेश भएकोमा नक्सा पास विना बनेको प्लिन्थ लेभल भन्दा माथि ( Super Structure) को भवनलाई जरिवाना गर्न ऐ. ऐनको दफा ३९ को उपदफा (५) को व्यवस्था बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रमुख समक्ष पेश गरेकोमा मिति २०८०।९।३ मा श्रीमान् प्रमुखज्यूबाट ५ लाख रुपैया जरिवाना तोकिएको देखिन्छ ।' यसमा ध्यान दिएर पढ्ने हो भने बुझ्न सकिन्छ कि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष नक्सापासका लागि फाइल पेश भयो तर त्यो मलाई पेश भएको कुरा नक्सापासका लागि थिएन, नक्सापास विना बनेको प्लिन्थ लेभल भन्दा माथि (Super Structure) को भवनलाई जरिवाना गर्न चै थियो । जुन मात्रै मेयरको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्थ्यो । त्यहि बमोजिम हुनेसम्मको सबै भन्दा बढि कारबाही मैले गरेको हुँ । शब्दहरू घुमाएका 'सरकारी टिप्पणी'हरूले कतिपयलाई समाचार बनाउँन र धारणा बनाउँन गलत दिशामा डोहोर्याएको छ । यसबारेमा प्रस्ट भइ सहि धारणा र समाचार बनाउन तथा यसअगाडि प्रसारण भएका मेयरले ५ लाख जरिवाना लिएर नक्सापास गराएको भन्ने समाचारहरू सच्याउन अनुरोध गर्दछु । ५. ‘काठमाडौँ महानगरपालिकाको भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि २०८०’जुन मैले मात्रै बनाएको होइन, कार्यपालिकाले बनाएको हो । जसअनुसार नक्सा पास प्रक्रिया तथा स्वीकृति अनिवार्य रूपमा EBPS प्रणाली (अनलाइन) मार्फत गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । EBPS प्रणालीमा हेर्दा आज पनि उक्त नक्सापास भएको छैन । कि संघीय सरकारले रूचाएर पठाइएको सहसचिवले महानगरको कार्यविधि पछ्याउन पर्दैन ? त्यसको विपरित गरे पनि हुने हो ? यो प्रश्न गर्नु पर्नेमा काठमाडौँका जनप्रतिनिधिज्युहरू, तपाईहरू नै आफैले बनाएको कानुन पालना नगरी चलखेल गर्ने कर्मचारीकै पछाडि कुद्नु पर्ने कारण के हो ? यो ठूलो नीतिगत र आर्थिक घोटालाको अंश थिएन भने ढोका फोरी फोरी हाजिर गराउनु पर्ने बाध्यता के थियो ? यसको जवाफ आफै दिनुहोस् । तपाईहरूलाई माथिको आदेशको पालना गर्नु पर्ने होला तर महानगरको नियम पालना गराउनु र त्यसको जानकारी सर्वसाधारणसम्म पुर्याउनु मेरो कर्तव्य हो । ६. छानविन समितिले थप गरिएको समयभित्र प्रतिवेदन बुझाएन या बुझाउन दिइएन भन्ने पनि खोजीको बिषय बन्न पर्छ । त्यसको सट्टा सम्बधित विभागीय प्रमुख, पूर्वविभागीय प्रमुख तथा कानुन विभागका विभागीय प्रमुखहरूले अध्ययन गरि नक्सापास गर्न नसकिने राय दिए, के त्यो पनि गलत थियो ? उहाँबाट आफ्नो अधिकारक्षेत्रमा पर्ने भूमिका अनुसार राय आयो । कसैलाई कारबाही नै गर्नु पर्छ भन्ने राय दिने अधिकार उहाँहरूमा थियो कि थिएन र उहाँहरूबाट आएको राय बमोजिम सुशासनका लागि, आर्थिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार निमिट्यान्न पार्नको लागि अगाडि बढ्न आँट गर्ने नैतिकता हामीसँग थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न गम्भिर छ । त्यो समयमा हामी को कुन कित्तामा उभियौँ भन्ने कुरा जगजाहेर भइसकेको छ । ७. तत्कालिन प्रमुख प्रसासकिय अधिकृतले प्रक्रिया पुगेन, नक्सा पास गर्न सकिदैन भनि २-२ पटक फिर्ता पठाएको नक्सा फाइल सरोज गुरागाई हाजिर भएको दोश्रो दिन मै आधिकारिक प्रणाली प्रयोग नगरी, सम्बन्धित विभागीय प्रमुखलाई समेत थाहा नदिई नक्सा पास गरिदिनु पर्ने के थियो कारण ? महानगरको अरु महत्वपूर्ण नगरी नहुने काम के कति गर्नुभयो आएको २ दिन मै ? केहि त पक्कै थियो होइन भने त लुकाएर गर्नु हुन्थेन होला । नगर प्रमुख र कार्यपालिका अनि PPP Bord सँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा पनि ३ महिना पछि अरु कसैले उजुरी दिएर मात्र थाहा पाउनु पर्ने ? यति विधि गोप्य तरिकाले काम गर्नु पर्ने के थियो कारण ? ८. नियमित काम गरिरहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सरकार फेरिने वित्तिकै हटाइयो । उहाँ आएको जम्मा ७ महिनामात्र हुँदै थियो । उनको ठाउँमा संघीय सरकारले रोजेर सरोज गुरागाईलाई पठायो । जो आए पनि कामै गर्ने हो भनेर हामीले सहकार्य गरिरहेका नै थियौँ, तर ३ महिनापछि कर्तुत थाहा भयो । उहाँले गलत गर्नु भयो, उहाँसँग अब विश्वास रहेन कि उहाँलाई महानगरको त्यति ठूलो जिम्मेवारी दिन सकियोस्, यसैले उहाँलाई फिर्ता गराएर अर्को पठाइदिनुस् भनेर सरकारलाई पटक पटक पत्राचार तथा संवाद गरियो तर नतिजा ! सबैले देख्नु भएकै छ । अघिल्लोलाई बिनासमय हटाइदिँन सक्ने तर सरोज गुरागाईँलाई नसक्ने किन थियो ? सरकारले उनलाई केहि विशेष mandate दिएर पठाएको छ ? सबैको जानकारीका लागि, सरोज गुरागाईले कहाँ बसेर के कुरा गर्नु हुन्छ, कुन कागजमा हस्ताक्षर गर्ने अभ्यास गर्नु हुन्छ भन्ने हाम्रो चासोको बिषय होइन, हामीले जान्ने यति हो कि महानगरको आधिकारिक EBPS प्रणालीमा अहिले पनि नक्सापास भएको छैन । महानगरले आधिकारिक प्रक्रिया र प्रणालीबाट स्वीकृत नभएको कागजलाई नक्सापास मान्दैन । यस बाहेक अहिलेसम्म पनि हामीलाई थाहा नभएका कति गल्ति गर्नु भएको छ, त्यो पनि बिस्तारै खुल्दै जाला । अन्त्यमा, सो भवनको नक्सापासको प्रक्रियामा धेरै गम्भिर त्रुटीहरू भेटिएका छन् । महानगरलाई आर्थिक क्षति पुर्याइ केहि सीमित व्यक्तिहरुको नाफाका लागि नीतिगत भ्रष्टाचार भएका छन् । विभिन्न प्रमाणहरू महानगरमा सुरक्षीत छन् । चाहिएमा सूचनाको हक छ हरेक नागरिकलाई, प्रक्रिया पुर्याएर लिन सक्नुहुन्छ । अनि अर्को कुरा हिल्टनको नक्सापास पनि उहाँले नै उही दिन गर्नु भएको हो । यसमा पनि सचिवालयले अध्ययन गर्दैछ । यसबाहेक थाहा नभएका कति गल्ती गर्नु भएको छ, त्यो पनि बिस्तारै खुल्दै जाला । तपाइहरु पनि कसैले महानगरमा यस्ता अनियमितता देख्नु भएको छ भने हामीलाई सूचना दिनुहोस् । तपाइको परिचय हामी गोप्य राख्ने छौँ । गल्ती गर्ने कसैलाई पनि छुट छैन महानगरमा । अन्त्यमा, लोकतन्त्र दिवस भ्रष्टाचाररहित समाज भएर मनाउन पाइयोस् । सबैलाई यहि शुभकामना ।
महामन्त्री गगन थापाको आरोप - संवैधानिक निकायमा नियुक्ति रोकेर सर्वोच्च अदालतले गरिरहेको छ डिल
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतले लामो समयदेखि रोक्दै आएको भन्दै अदालतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित 'आजको लोकतन्त्रः अवसर र चुनौती' विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले अदालत, अख्तियार र संसदजस्ता लोकतन्त्रका संस्थाप्रति जनविश्वास घट्दै गएको बताए । 'संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा अदालतले चार वर्षसम्म फैसला नगरी झुलाएर राखेको छ, यसले अदालतको विश्वसनीयता कमजोर बनाएको छ,' उनले भने । थापाले अख्तियारले समेत अनुसन्धानपछि दोषी पत्ता लगाएर पनि राजनीतिक दबाबका कारण कारबाही नगरेको आरोप लगाए । 'अहिले जनतामा अदालत, अख्तियार, संसद र राजनीतिक दलप्रति गहिरो संशय छ, यो नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो,' उनले प्रस्ट पारे । महामन्त्री थापाले नेपाली काँग्रेसले लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको उल्लेख गर्दै, आवश्यक परे सरकारबाट बाहिरिन पनि तयार रहने धारणा राखे । साथै, पूर्वराष्ट्रपतिहरू दलमा फर्किने चर्चा भइरहेको बेला काँग्रेसले यस्तो अभ्यास नगर्ने स्पष्ट संकेत पनि दिए । 'राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी बहन गरेका व्यक्तिले फेरि दलमा फर्केर राजनीतिक भूमिका लिनु हुँदैन,' उनले भने । उनले संघीयता अझै प्रभावकारी बन्न नसकेको स्वीकार्दै, संविधानको सुदृढीकरणको खाँचो औंल्याए ।
शिक्षामन्त्री पन्तले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ
काठमाडौं । नवनियुक्त शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले बिहीबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई शपथ गराएका हुन् । एमाले सांसद पन्त शिक्षामन्त्रीमा नियुक्त भएपछि उनले औपचारिक रूपमा पदभार ग्रहण गरेका हुन् ।
ट्रम्पको ट्यारिफको असर जर्मनी, बेलायत र दक्षिण कोरियासम्म देखिन सुरु
काठमाडौं । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वका धेरै देशहरूमाथि रेसिप्रोकल ट्यारिफ (पारस्परिक शुल्क) लगाएका छन् । यद्यपि ९० दिनका लागि यसमा रोक लगाइए पनि यसको प्रभाव अहिलेबाटै देखिन थालिसकेको छ । विश्वका धेरै देशहरूमा उत्पादनमा गिरावट आउन थालेको छ । पर्चेजिङ म्यानेजर्सको सर्वेक्षणअनुसार युरोपको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र जर्मनी र बेलायतमा निजी क्षेत्रको उत्पादन घटेको देखिएको छ । दक्षिण कोरियामा अप्रिलको पहिलो २० दिनमा निर्यात ५.२ प्रतिशतले घटेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले अमेरिका, बेलायत र जर्मनीसहित धेरै देशहरूको आर्थिक वृद्धिको अनुमान घटाएको छ । ट्यारिफले व्यापारीहरूको मनोबल घटायो सीएनएनको एक रिपोर्ट अनुसार एसएन्डपी ग्लोबल र हामबर्ग कमर्शियल बैंकले जर्मनीका कम्पनीहरूमा गरेको सर्वेमा देखिएको छ कि ट्यारिफको चिन्ता र अनिश्चितताले व्यापारीहरूको भरोसा र मागमा गिरावट आएको छ । जर्मनीको पर्चेजिङ म्यानेजर्स इन्डेक्स (पीएमआई) अप्रिलमा ४९.७ रहेको छ, जुन मार्चमा ५१.३ थियो । पीएमआई निर्माण र सेवा क्षेत्रका गतिविधिहरूको मापन हो । यदि यो ५० भन्दा कम छ भने त्यसको अर्थ उत्पादन घटिरहेको छ भन्ने जनाउँछ । निर्यातको भूमिका अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार जर्मनीमा उत्पादनमा आएको गिरावटका पछाडि विभिन्न कारण हुन सक्छन् । ट्यारिफसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय अनिश्चितताका साथै यसले देशभित्रको आर्थिक कमजोरीलाई पनि देखाउँछ । यसको अर्थ केवल कर मात्र नभई जर्मनीको आफ्नै अर्थव्यवस्था पनि कमजोर भइरहेको छ । आईएमएफका अनुसार यस वर्ष जर्मनीको आर्थिक वृद्धि दर शून्य रहने अनुमान गरिएको छ । जर्मनीको अर्थव्यवस्थामा निर्यातको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । बेलायतको अवस्था त्यस्तैगरी, बेलायतमा एसएन्डपी ग्लोबलले भनेको छ कि सर्वेमा सहभागीहरूले अमेरिकी ट्यारिफले नराम्रो असर पारेको बताएका छन् । यसले ग्राहकहरूको विश्वासमा पनि गिरावट ल्याएको छ । यस महिना देशको पीएमआई ४८.२ रहेको छ, जुन नोभेम्बर २०२२ पछि सबैभन्दा कम हो । रिसर्च फर्म प्यान्थिन म्याक्रो इकनमिक्सका प्रमुख यूके अर्थशास्त्री रोब वुडले भने, ’यसमा कुनै शंका छैन कि अमेरिकी राष्ट्रपतिको ट्यारिफले बेलायतको वृद्धि दरलाई सुस्त पारेको छ ।’ यद्यपि उनले यो पनि भने कि तत्काल मन्दी देखिएको छैन। दक्षिण कोरियाको अवस्था ट्रम्पको आयात ट्यारिफका कारण विश्वव्यापी व्यापारमा गिरावट आएको देखिएको छ । दक्षिण कोरियाको भन्सार सेवाले जनाएको छ कि अप्रिलको पहिलो २० दिनमा निर्यात ५.२ प्रतिशतले घटेको छ । दक्षिण कोरियाको अर्थतन्त्रमा पनि निर्यातको ठूलो भूमिका छ । आईएनजीका वरिष्ठ अर्थशास्त्री मीन जू काङले भने, 'यो डेटा व्यापारको दिशा देखाउने महत्त्वपूर्ण सूचक हो ।’ यो सर्वेका लागि डेटा अप्रिल ९ देखि २२ बीच सङ्कलन गरिएको थियो, जसले अहिलेको अवस्था स्पष्ट पार्दछ । ट्यारिफ युद्धको धुवाँ सेलाउँदै, अमेरिका र चीन वार्तातर्फ उन्मुख अमेरिकामा बढ्दो जोखिमको डरले स्वीस बैंकमा खाता खोल्नेको संख्या बढ्दै
कोइकाको ४.७ मिलियन डलरको ग्रामीण विकास परियोजना सम्पन्न, स्वास्थ्य र आम्दानीमा सुधार
काठमाडौं । कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकाय (कोइका) ले पाँच वर्षे ‘एकीकृत दृष्टिकोणबाट स्वास्थ्य र आम्दानी वृद्धिमार्फत ग्रामीण समुदाय सशक्तीकरण’ परियोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । कोरिया डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी इन्स्टिच्युट कन्सोर्टियमको सहकार्य र धुलिखेल अस्पतालको साझेदारीमा सञ्चालन गरिएको यस परियोजनाको कुल बजेट ४.७ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको थियो । २०२५ अप्रिल २४ मा काठमाडौंको स्क्वायर होटलमा आयोजित समापन कार्यक्रममा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, संघीय तथा स्थानीय सरकार, कोरियाली राजदूतावास, कोइका नेपाल, धुलिखेल अस्पताल, नागरिक समाजलगायत १५० भन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । परियोजना तनहुँ, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोकका चार आउटरीच केन्द्रमार्फत सञ्चालित भएको थियो । कृषि क्षेत्रमा संकलन केन्द्र, सवारी, डेमो फार्म स्थापना गरी किसान समूहलाई तालिम दिइयो भने गैर-कृषकलाई उद्यमशीलता तथा व्यावसायिक तालिम प्रदान गरेको थियो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा दुई नयाँ आउटरीच केन्द्र निर्माण गरिनुका साथै स्वास्थ्यकर्मी र विद्यार्थीलाई तालिम दिइएको थियो । परियोजनाले स्थानीय स्वामित्व, आम्दानी तथा स्वास्थ्य सुधारका साथै सामाजिक एकता पनि मजबुत बनाएको छ । कोइका नेपालका निर्देशक कोङ मुहुनले परियोजनाले कृषि र स्वास्थ्यको एकीकृत संयोजनबाट समुदायमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको बताए । धुलिखेल अस्पतालका डा. विराजमान कर्माचार्यले परियोजनाको प्रभाव स्थलगत रूपमा स्पष्ट देखिएको भन्दै निरन्तरताको माग राखे । कोरियाली सरकार १९९१ देखि नेपालमा स्वास्थ्य, व्यावसायिक तालिम, सूचना प्रविधि र ग्रामीण विकासमा सहकार्य गर्दै आइरहेको छ । २०२४ सम्म कोइकाले नेपालमा २०० मिलियन डलरभन्दा बढी सहयोग गरिसकेको छ । नेपाल १५ वर्षदेखि कोरियाको ‘कोर पार्टनरशिप देश’ मा निरन्तर रहँदै आएको छ ।
