क्यानडामा बनेका कारहरूमा लगाइएको २५ प्रतिशत शुल्क अझ बढ्न सक्ने ट्रम्पको चेतावनी
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार क्यानडाबाट अमेरिकामा आयात गरिने कारहरूमा लगाइएको २५ प्रतिशत शुल्क अझ बढ्न सक्ने बताएका छन् । बुधबार पत्रकारहरूसँगकाे कुराकानीमा उनले यस्तो बताएका हुन् । 'मैले क्यानडामा शुल्क लगाएसँगै उनीहरूले २५ प्रतिशत तिरेका छन् तर कारकाे सन्दर्भमा त्यो अझ बढ्न सक्छ," ट्रम्पले भने। 'हामीले चाहेको भनेको के हो भने, 'हामी तपाईंका कारहरू चाहँदैनौं, हामी साँच्चै आफ्नै कारहरू बनाउने चाहन्छाैं,' उनले भने ।
दिपल इभीको ‘अनमिसेबल प्रि-बजेट अफर’ सार्वजनिक, निःशुल्क बीमा र चार्जर पाइने
काठमाडौं । दिपल इभीको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लु वृद्धि अटोकर्पले 'अनमिसेबल प्रि-बजेट अफर' सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीका अनुसार यो अफर अन्तर्गत ग्राहकले आकर्षक नगद छुट, पुरानो गाडीमा एक्सचेञ्ज बोनस, आगामी आर्थिक वर्षको निःशुल्क रोड ट्याक्स, कम्प्रिहेन्सिभ अटो प्लस बीमा, र ८.९९ प्रतिशत ब्याजदरमा २० प्रतिशत डाउनपेमेन्टमा कर्जा सुविधा पाउनेछन् । अफर वैशाख १० बाट सुरु भई ४५ दिनसम्म लागू हुनेछ । अफरमा निःशुल्क ७ किलोवाटको वाल चार्जर र ३ किलोवाटको ट्राभल चार्जर पनि दिइनेछ । नेपालमा एक वर्षमै ८ सयभन्दा बढी बिक्रीसहित शीर्ष लक्जरी इभी ब्रान्डको रूपमा स्थापित दिपल इभीमा ‘जेस्चर कन्ट्रोल’, ‘सनफ्लावर टचस्क्रिन’, ‘एआर–एचयूडी’ जस्ता १० भन्दा बढी ‘इन्डस्ट्री फस्ट’ फिचरहरू छन् । एमएडब्लु वृद्धिले १०० भन्दा बढी स्थानमा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गरेर दिपल इभी प्रयोगकर्ताका लागि सुलभ र भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराएको छ । यस अफरमार्फत दिपल इभी खरिद गर्ने यो समयलाई कम्पनीले 'छुटाउनै नमिल्ने मौका' भनेको छ।
मार्चमा युरोपमा १४ लाखभन्दा बढी कार बिक्री, ईभीले गर्यो कमाल
काठमाडौं । नयाँ कारको बिक्री युरोपमा २.८ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । उद्योगसम्बन्धी तथ्याङ्कअनुसार मार्च महिनामा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को दर्ता बढ्दा पेट्रोल र डिजेल कारको घट्दो दर्तालाई पूर्ति गरेको छ । युरोपेली अटोमोबाइल उत्पादक संघ (एसीईए) का अनुसार पूर्ण रूपमा ईभीको बिक्री मार्चमा २३.६ प्रतिशतले बढेको थियो। यसको महत्त्व किन ? युरोपेली कार उत्पादकहरूले घरेलु बजारमा उच्च लागत नियन्त्रण गर्ने र चीनबाट आएका गाडीहरूसँग प्रतिस्पर्धासँग जुधिरहँदा अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा लगाइएका २५ प्रतिशत आयात करहरूको असर खेपिरहेका छन्, जसले उद्योगको भविष्यमा अनिश्चितता ल्याएको छ । ट्रम्पको १४५ प्रतिशत चिनियाँ आयातमा कर र चीनको जवाफी करहरूले विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिको अनुमानलाई पनि तल झारेको छ, जसले अटोमोबाइल कम्पनीहरूलाई थप जोखिममा पारेको छ । मार्चमा युरोपेली संघ, बेलायत र युरोपेली स्वतन्त्र व्यापार संघ (ईएफटीए) मा बिक्री १४ लाख २० हजार कारमा पुगेको थियो, जुन अघिल्ला दुई महिनाको घट्दो प्रवृत्तिपछि आएको वृद्धि हो । फक्सवागन र रिनल्टको दर्ता क्रमशः १०.३ प्रतिशत र १३.० प्रतिशतले बढ्यो भने स्टेलान्टिसको बिक्री ५.९ प्रतिशतले घट्यो । टेस्लाको बिक्री लगातार तेस्रो महिनासम्म घट्दै २८.२ प्रतिशतले कम भयो र यसको बजार हिस्सेदारी २.९ प्रतिशतबाट घटेर २ प्रतिशतमा झर्यो । युरोपेली आयोगमा समग्र कार बिक्री वर्षको तुलनामा ०.२ प्रतिशतले घट्यो, लगातार तेस्रो महिनामा गिरावट देखियो । यद्यपि ब्याट्री इलेक्ट्रिक (बीईभी), हाइब्रिड इलेक्ट्रिक (एचईभी) र प्लग–इन हाइब्रिड (पीएचईभी) सवारीहरूको दर्ता क्रमशः १७.१ प्रतिशत, २३.९ प्रतिशत र १२.४ प्रतिशतले बढेको थियो । बीईभी, एचईभी वा पीएचईभीमध्ये कुनै पनि प्रकारका विद्युतीकरण सवारीहरूले मार्चमा युरोपेली संघमा ५९.२ प्रतिशत यात्रु कार दर्ताको हिस्सा ओगटेका थिए, जुन अघिल्लो वर्षको ४९.१ प्रतिशतबाट उल्लेखनीय वृद्धि हो । सबैभन्दा ठूला युरोपेली बजारहरूमा स्पेन र इटालीमा बिक्री क्रमशः २३.२ प्रतिशत र ६.३ प्रतिशतले बढेको थियो भने फ्रान्स र जर्मनीमा बिक्री १४.५ प्रतिशत र ३.९ प्रतिशतले घटेको थियो । बेलायतमा दर्ता १२.४ प्रतिशतले बढेको थियो । विश्वको दोस्रो ठूलो विद्युतीय सवारी बजार यूरोपमा विद्युतीय कारप्रति बढ्दो रुचि देखिनु नयाँ युरोपेली उत्सर्जन लक्ष्यहरू र सस्ता विद्युतीय मोडेलहरूको प्रक्षेपणसँग जोडिएको छ । यद्यपि, हालै ईयूले ती लक्ष्यहरू केही सहज बनाउने प्रस्ताव ल्याएको छ । भन्सार शुल्कको तनाबबीच 'सावधानीपूर्वक' भारत प्रवेश गर्दै टेस्ला शाङ्घाई अटो शो : बीवाईडीसहित अन्य कम्पनी आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै, दबाबमा टेस्ला ट्यारिफको आँधीमा बुइकको स्वप्न यात्रा ईभीमा कडाइ गर्दै चीन : 'स्मार्ट ड्राइभिङ' र 'स्वायत्त ड्राइभिङ' भन्ने शब्द प्रयोगमा रोक घाटैघाटामा मस्क, ट्रम्पले चिनियाँ पार्टपुर्जामा कर बढाउँदा टेस्लाको अमेरिकी उत्पादन योजना प्रभावित ट्यारिफ असर : निसानले अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै बिक्री भएको मोडेलको जापानी उत्पादन कटौती गर्ने २५ प्रतिशत अटो ट्यारिफले अमेरिकी अटो निर्माता कम्पनीलाई थप १०८ अर्ब डलर लागत लाग्ने साउदीमा टेस्लाको डेब्यू : मरुभूमिको गर्मी, थोरै चार्जिङ स्टेशन र बीवाईडीसँग प्रतिस्पर्धा
अपर पाँचौं जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीयलाई थर्काउन थालेपछि...
दोलखा । जिल्लाको बिगु गाउँपालिका–४ लादुकको सुरीटारमा निर्माणाधीन अपर पाँचौं जलविद्युत् आयोजनाले आयोजनास्थल वरपरका स्थानीयवासीहरूलाई धम्क्याउने र थर्काउने गरेको पाइएको छ । बिगु गाउँपालिका–१ लामाबगरस्थित गोंगरका क्रसरपीडित आन्दोलित स्थानीयले बुधबार जारी गरेको एक विज्ञप्ति अनुसार आयोजनाले स्थानीयलाई धम्क्याउने र थर्काउने गरेको पाइएको हो । ‘तामाकोशी पाँचौं आयोजनाले स्थानीयका जायज मागहरू सम्बोधन गर्नुको साटो क्रसर प्लान्ट पीडित आन्दोलित हामी स्थानीयहरूलाई आयोजनाले अमुक शक्तिहरू प्रयोग गरी थर्काउने, धम्क्याउने र जायज मागहरूलाई नाजायज हो भनी परिभाषित गर्न चलखेल गरेकोप्रति यस गोंगर बजारका क्रसर पीडित स्थानीय बासिन्दाहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । आयोजनाले सञ्चालन गरेको क्रसर प्लान्टबाट प्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीयहरूले राखेका विभिन्न मागहरू पूरा गर्न छोडेर आयोजनाले स्थानीयहरूलाई धम्क्याएर काबुमा राख्न खोजेको आरोप उनीहरूको छ । आयोजनाले यस्ता हर्कतले स्थानीयलाई थप आक्रोशित र उत्तेजित बनाइरहेको भन्दै उनीहरूले खराब परिस्थिति सृजना हुनसक्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । ‘आयोजनाको यस्ता हर्कतहरूले स्थानीयहरू झनै उत्तेजित÷आक्राशित भइरहेका छन् । यस्तै हर्कतहरू आयोजनाले जारी राखे त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवार आयोजना हुनुपर्ने जानकारी गराईन्छ,’ उनीहरूले भनेका छन् । स्थानीयको माग पूरा नगरेको भन्दै पीडितहरूले वैशाख ३ गतेदेखि आयोजनाको क्रसर प्लान्टका सम्पूर्ण कामहरू ठप्प पारेका छन् । क्रसर पीडित स्थानीयको मागहरू पूरा नगरेसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम निरन्तर जारी राख्ने संघर्ष समितिका संयोजक डिल्ली बहादुर मगरले जानकारी दिए । स्थानीयहरूले क्रसर सञ्चालनबाट वातावरण तथा स्थानीय बासिन्दाहरूको स्वास्थ्यमा परेको समस्याको समाधान, स्थानीयको निजी आवासमा परेको÷परिरहने क्षति÷असरको उचित क्षतिपूर्ति, क्रसरपीडित स्थानीयहरूलाई रोजगारी, गोंगर बजारलाई नदीबाट सुरक्षाका लागि तामाकोशी नदीमा तटबन्धन, गोंगर बजारदेखि क्रसर प्लान्ट रहेको स्थानसम्म (करिब १ किमि) सडक ढलान, गोंगर बजारका लागि खानेपानीको व्यवस्थालगायतको माग राखेका छन् । उल्लेखित मागका सम्बन्धमा आयोजनाले गत चैत २१ गते स्थानीयसँग सहमति जनाएको थियो । माग पूरा गर्न आयोजना स्वयम्ले एक हप्ताको समय मागेको थियो । तर, समयावधि सकिँदासम्म पनि स्थानीयको माग पूरा गर्ने विषयमा आयोजना इमानदार नभएको भन्दै उनीहरू आन्दोलित बनेका हुन् ।
आवासीय चिकित्सकहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालय घेराउ गर्दै
काठमाडौं । निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकहरू बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालय घेराउ गर्दै छन् । डेढवर्षदेखि निर्वाहभत्ताको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका चिकित्सकले बिहीबारदेखि फेरि आन्दोलन कडाइ गर्दै मन्त्रालय घेराउ गर्न लागेको जनाएका छन् । आवासीय चिकित्सक डा. तेजशु मल्लले बिहीबार देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गर्ने बताए । उनका अनुसार उपत्यकामा रहेका निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत चिकित्सकहरूले माईतीघर मण्डलमा जम्मा भइ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय घेर्ने भएका छन् । २८ दिनदेखि जारी चिकित्सकको आन्दोलनप्रति सरकार गैरजिम्मेवार र उदासीन भएको आरोप भएको बताउँदै उनीहरूले बाध्य भएर आन्दोलन कडा पार्नुपरेको बताएका छन् ।
पियोर इनर्जीको आईपीओ बाँडफाँट सम्पन्न, १ लाख १९ हजार बढीले पाए १० कित्ताका दरले सेयर
काठमाडौं । बिहीबार पियोर इनर्जी डेभलपमेन्ट लिमिटेडको साधारण सेयर बाँडफाँट गरिएको छ । बाँडफाँट कम्पनीको सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेडको कार्यालयमा गरिएको हो । कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा ११ लाख ९५ हजार २०० कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि चैत २८ गतेदेखि वैशाख २ गतेसम्म निष्काशन गरेको थियो । सो आईपीओमा १८ लाख ५४ हजार ४९७ जनाले २ करोड १० लाख ५३ हजार ४६० कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये १८ लाख ४६ हजार ६६४ आवेदन स्वीकृत भएका छन् भने ६ हजार ४२६ आवेदन विभिन्न कारणले रद्द गरिएको छ । मागभन्दा बढी आवेदन परेकाले गोलाप्रथामार्फत बाँडफाँट गरिएको हो । सो अनुसार १ लाख १९ हजार ५२० जनाले १० कित्ताका दरले सेयर पाएका छन् । बाँकी अधिकांश आवेदक भने खाली हात परेका छन् ।
नेको इन्स्योरेन्सको लाभांश घोषणा, सेयरधनीले बोनस र नगद दुबै पाउने
काठमाडौं । नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई ७.३६८४ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । कम्पनीले हालको चुक्ता पूँजीको ७ प्रतिशत बोनस सेयर र सोको कर प्रयोजनार्थ ०.३६८४ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको हो । वैशाख ११ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले लाभांश प्रस्ताव पारित गरेको हो । कम्पनीले घाेषणा गरेकाे लाभांश नेपाल बीमा प्राधिकरणको स्वीकृति र आगामी वार्षिक साधारण सभाको अनुमोदनपछि लाभांश वितरण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परे तीन बैंक र दुई फाइनान्स
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई वटा फाइनान्स कम्पनीलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको छ । पोखरा फाइनान्स र जानकी फाइनान्समाथि राष्ट्र बैंकले यस्तो कारवाही गरेको हो । कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था क्रोनिक भएपछि राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारवाही गर्ने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पूँजीकोष अनुपातभन्दा ५० प्रतिशतभन्दा न्युन पुँजीकोष भएपछि यस्तो कारवाही हुन्छ । शीघ्र सुधारात्मक कारवाहीसँग बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीले नयाँ निक्षेप खाता खोल्न पाउँदैन । नयाँ कर्जा लगानी गर्न, नयाँ शाखा तथा सेवा विस्तार गर्न, नयाँ कर्मचारी राख्न पाउँदैन । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले समस्यामा परेका संस्थाका कर्मचारीहरुको तलब, भत्ता तथा अन्य आर्थिक सुविधा वृद्धिमा रोक लगाउने लगायत धेरै कारवाही राष्ट्र बैंकले गर्नेछ । २०८१ पुस मसान्तमा संस्थाको निष्क्रिय कर्जा ३३.४४ प्रतिशत रहेको तथा न्यूनतम् पुँजी कोष अनुपात नियामकीय मापदण्ड बमोजिम नरहेकोले संस्थाको वित्तीय परि सूचकहरु ६ महिना भित्र राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम कायम गर्नुपर्ने सर्त सहित पोखरा फाइनान्सलाई शीघ्र सुधारात्मक सम्बन्धी कारबाहीहरू गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । पोखरा फाइनान्स कम्पनीले २०८१ माघ १३ देखि २६ गते सम्मको अवधिमा नियामकीय व्यवस्था अनुसार कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेको हुँदा विद्यमान व्यवस्था बमोजिम ४६ हजार ७१८.२३ रुपैयाँ जरिबाना लगाइएको छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले गरेको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षणको प्रतिवेदनबाट फाइनान्सका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रविचन्द्र गुरुङले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको पाइएकाले स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । तर, स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नरहेकोले गुरुङलाई ५ लाख जरिवाना तोकिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । त्यस्तै, २०८१ मंसिर मसान्तमा जानकी फाइनान्सले न्यूनतम् पुँजी कोष अनुपात नियामकीय मापदण्ड बमोजिम नरहेकोले संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (ग) बमोजिमका शिघ्र सुधारात्मक सम्बन्धी कारबाहीहरू गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासमा २ वित्त कम्पनीसहित ३ वटा विकास बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागबाट कारवाही गरिएको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार मुक्तिनाथ विकास बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, सालपा विकास बैंक पनि कारवाहीमा परेका छन् । मुक्तिनाथ विकास बैंकका सञ्चालक समिति अध्यक्ष भरतराज ढकाललाई राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराएको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको स्थलगत निरीक्षणको क्रममा बैंकको भवन निर्माण प्रयोजनार्थ गठित भवन निर्माण समितिको संयोजकका हैसियतले ढकाल सहभागी भएको भेटिएको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार एकीकृत निर्देशनमा ’सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सञ्चालक समिति बाहेक अन्य कुनै पनि आन्तरिक समिति वा उप–समितिमा समावेश हुन पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । ढकालले उक्त व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ । यस्तै, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक बैंकको सञ्चालक समितिलाई राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम तोकेको न्यूनतम् चुक्ता पुँजी तथा पुँजी कोष अनुपात २०८२ असारमसान्तसम्म अनिवार्य रुपले कायम गर्न तथा राष्ट्र बैंकका निर्देशनहरू बारम्बार उल्लंघन भएको हुँदा नियामकीय निर्देशन उल्लंघन गर्ने कार्य तत्काल अन्त्य गर्न संस्थाको सञ्चालक समितिलाई लिखित आदेश जारी गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार विसं २०७७ साउन २१ गते समस्याग्रस्त संस्थाको सूचीबाट हटाउँदा दिएको पत्रमा २ वर्षभित्र तोकिए बमोजिमको चुक्ता पुँजी पुर्याउन, चुक्ता पुँजीको सतप्रतिशतमा नबढ्ने गरी सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न सक्ने सीमा कायम गर्न र प्राथमिक पुँजीको बढीमा १० प्रतिशतसम्मको सीमा भित्र एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गर्न सर्त तोकिएकोमा सोअनुसार न्यूनतम् चुक्ता पूँजी कायम नगरेको, तोकिएको सीमा भन्दा बढी सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गरेको, एकल ग्राहक कर्जा सीमा भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको तथा एकीकृत निर्देशनमा तोकिएको सीमा भन्दा अधिक हुने गरी वित्तीय श्रोत संकलन गरेको लगायत विगत लामो समयदेखि राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजी कोष अनुपात कायम गर्न सकेको छैन । यस्तै, सालपा विकास बैंकलाई तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी हालसम्म पनि कायम गरेको तथा तोकिएको न्यूनतम् चुक्ता पुँजी पुर्याउने सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकबाट पटक-पटक दिइएका पूव निर्देशनहरूको कार्यान्वयन नगरी नियामकीय व्यवस्थाहरु पालना गरेको नपाइएकाले सञ्चालक समितिलाई नसिहत दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
