शिक्षामा लगानीबाट समृद्धितर्फ : नेपालको दिगो आर्थिक विकासका लागि बौद्धिकताको भूमिका
काठमाडौं । मोडल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एमआईटी) द्वारा आयोजित बौद्धिकतामा लगानी : नेपालको दिगो आर्थिक विकासका लागि शिक्षा शीर्षकको गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा शिक्षा, अर्थतन्त्र, सामाजिक रूपान्तरण र प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञ, नीति निर्माता, अनुसन्धानकर्ता तथा विद्यार्थीहरूको उपस्थिति थियो । कार्यक्रमको उद्घाटन एमआईटीका सहसंस्थापक आरके दाहालको स्वागत मन्तव्यबाट भएको थियो । उनले शिक्षालाई दिगो आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा चित्रण गर्दै जापानको युद्धपश्चातको शिक्षामार्फत भएको पुनर्निर्माणको उदाहरण दिए । गोष्ठीमा पाँचवटा अनुसन्धानपत्र प्रस्तुत भएका थिए । डा. शैलेन्द्र झाको अनुसन्धानपत्र ‘सीमाबाट गतितर्फ : शिक्षाले कसरी नेपालमा जीवन र अर्थतन्त्रलाई उकास्छ’ मा उनले ललितपुर र मधेशका दुई बालिकाको संघर्ष र शैक्षिक सफलताको कथामार्फत लक्षित शैक्षिक अवसरहरूले गरिबीको चक्र तोड्ने, सामाजिक गतिशीलता बढाउने र आर्थिक समृद्धि ल्याउने सम्भावनाका बारेमा बताएका थिए । त्यस्तै, देवीराम आचार्यको अनुसन्धानपत्र ‘नेपालमा शिक्षामा लगानीको अध्ययन शिक्षाको तह अनुसार’ मा उनले नेपालमा बजेटको असमान वितरण र त्यसमा पनि आधारभूत शिक्षा तथा तलबमा नै बढी खर्च हुने भएकाले अनुसन्धानमा छुट्टिने न्यूनतम खर्चले अनुसन्धानलाई किनाराकृत गरेको बिषय औँल्याएका थिए । उनले प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षामा प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए । दुर्गा थापाले ‘अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा महिलाहरू : यसको प्रकृति, चुनौतीहरू र आर्थिक स्थायित्व’ मा शैक्षिक प्रभाव अनुसन्धानपत्रमार्फत अनौपचारिक क्षेत्रमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको संलग्नता हुँदा पनि भोग्न परेको न्यून आम्दानी, सामाजिक सुरक्षाको अभावका बारेमा उल्लेख गर्दै शैक्षिक सशक्तीकरणमार्फत महिलालाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउने उपायबारे प्रकाश पारे । सुरेन्द्र सुवेदीले ‘मस्तिष्कको प्रवासन : नेपालमा शैक्षिक पलायनको सामाजिक–आर्थिक प्रभाव’ शीर्षकको अनुसन्धानपत्रमा उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको बढ्दो प्रवृत्तिको अध्ययन गर्दै यसले अर्थतन्त्रमा पर्ने असर र ब्रेन ड्रेनलाई ब्रेन गेनमा रूपान्तरण गर्नु पर्ने नीतिगत आवश्यकता प्रस्तुत गरे । त्यस्तै, रामकृष्ण दाहालले आफ्नो अनुसन्धानपत्र ‘नवप्रवर्तनका लागि शिक्षा : नेपालमा डिजिटल अर्थतन्त्रको जीडीपी वृद्धिमा योगदान’ विषयमा प्रस्तुत गरेका थिए जसमा उनले शिक्षा र नवप्रवर्तनबीचको सम्बन्ध, डिजिटल स्टार्टअपहरू, प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलता र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति तथा सहकार्य मोडेलबारे जानकारी दिए । उनको अध्ययनले शिक्षाले नवप्रवर्तनलाई प्रेरित गरी नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा नै वृद्धि गर्न सकिने आधार प्रस्तुत गरेको थियो । गोष्ठीका प्रमुख अतिथि तथा प्रमुख वक्ता रहेका नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले दिगो अर्थतन्त्र निर्माणमा शिक्षाको रूपान्तरणकारी भूमिकामा जोड दिए । उनले भने, ‘कुनै पनि राष्ट्रले आफ्ना जनताको बौद्धिकतामा लगानी नगरी दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्न सक्दैन । शिक्षा मुलुकको खर्च नभई राज्यले गर्ने सबैभन्दा रणनीतिक लगानी हो ।’ ‘२१ औं शताब्दीमा, आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता प्राकृतिक स्रोतहरूमा कम र मानव पूँजीमा बढी निर्भर हुनेछ । नेपालले आफ्नो शिक्षा प्रणालीलाई बजारको मागसँग मिलाउनुपर्छ । नवप्रवर्तनलाई बढावा दिनुपर्छ । र आफ्ना युवाहरूलाई आलोचनात्मक चेत, समस्या समाधान र उद्यमशीलता सीपहरूले सुसज्जित गर्नुपर्छ,’ उनले थपे । डा. नेपालले नेपालको भविष्यको डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता र अनुसन्धान सञ्चालित शिक्षालाई शिक्षाको सबै तहमा एकीकृत गर्नमा निर्भर छ भन्ने कुरामा पनि प्रकाश पार्दै भने, ‘शिक्षा, उद्योग र सरकार बीचको सहकार्य महत्त्वपूर्ण छ । शिक्षाले ज्ञान मात्र प्रदान गर्नु हुँदैन, यसले आर्थिक सहभागिता, नवप्रवर्तन र सामाजिक प्रगतिका लागि अवसरहरू पनि सिर्जना गर्नुपर्छ ।’ गोष्ठीमा विश्वव्यापी विकाश, वाणिज्य, शिक्षा तथा उद्योग लगायत क्षेत्रहरूका दृष्टिकोणहरूलाई एकत्रित गर्दै अनुसन्धान तथा अन्तरक्षेत्रिय विषयहरूलाई प्यानल डिस्कसनमार्फत उजागर गरिएको थियो । कार्यक्रममा पेन्सिलभेनिया विश्वविद्यालयका डा. अमृत थापाले अर्थशास्त्र, शिक्षा र समानताको अन्तरसम्बन्धमा आफ्नो अनुभव सुनाएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका प्रकाश शर्माले शिक्षालाई श्रम बजारको मागसँग मिलाउने आवश्यकतामा जोड दिँदै भने, ‘यदि हामी शिक्षाले साँच्चै आर्थिक रूपान्तरणलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौं भने शिक्षालाई श्रम बजारसँग जोड्नु पर्छ र सीप विकासलाई मागमा आधारित बनाएर रोजगारीमा जोड्नु पर्छ । यसमा सीमान्तकृत समुदायहरूलाई समावेशी बनाउनु पर्छ ।’ अनुभवी बैंकर र वित्तीय साक्षरता अधिवक्ता भुवन दाहालले राष्ट्रिय प्रगतिमा वित्तीय क्षमताको भूमिकामा जोड दिँदै वित्तीय साक्षरता बिनाको शिक्षित कार्यबल इन्धन बिनाको कारजस्तै बन्ने बताए । प्रा. रिदिश के. पोखरेलले शैक्षिक र दिगोपनको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै भने, ‘शिक्षामा लगानी गर्नु केवल जीडीपी वृद्धिको लागि होइन । यो सहिष्णु समाजहरू सिर्जना गर्नेबारे हो जहाँ ज्ञान र वातावरणीय व्यवस्थापन सँगसँगै जान्छ ।’ विदूषी राणाले विरासत ब्रान्डहरूलाई पुनर्जीवित गरेको आफ्नो अनुभव बताउँदै शिक्षाले रचनात्मकता, अनुकूलनशीलता र उद्यमशीलतालाई बढावा दिनुपर्छ ताकि नेपालका युवाहरूले विश्वव्यापी मञ्चमा प्रतिस्पर्धा गर्न र नवीनता ल्याउन सकून् भन्ने कुरामा जोड दिइन् । कार्यक्रममा सरकारी निकाय, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, विद्यार्थी तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिहरूको समेत उपस्थिति थियो । कार्यक्रमको प्रश्नोत्तर चरणमा सहभागीहरूले ‘यदि शिक्षा लगानी हो भने, अर्को दशकमा नेपालको मानवीयपूँजीको प्रतिफल के हुनेछ र हामी त्यसलाई कसरी मापन गर्छौं ?’, ‘जागिर खाने मात्र नभएर जागिर दिने मान्छेहरू उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणालीको डिजाइन कसरी गर्ने हो ?’, ‘द्रुतगतिमा फेरिने संसारमा पाठ्यक्रमहरू कसरी सान्दर्भिक भइरहन सक्छन् ?’ जस्ता तिखा र यथार्थपरक प्रश्नहरू गरेका थिए । विविध क्षेत्रको सहभागितामुलक प्रतिनिधित्व भएको यस्ता कार्यक्रमहरूले समग्र नीति विकासको लागि योगदान दिने सहभागीहरूले बताए । अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ पेन्सिलभेनिया तथा काठमाण्डौ मोडल स्कुलको समेत सहआयोजना रहेको यो कार्यक्रम बागबजारस्थित एमआईटीमा भएको थियो ।
भूमि विधेयकका संशोधित दफा अध्ययन गर्न सांसदलाई दुई दिनको समय
काठमाडौं । भूमि विधेयकका केही दफा स्पष्ट नभएका भन्दै सांसदलाई थप अध्ययनका लागि दुई दिनको समय दिइएको छ । प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आइतबारको बैठकले केही बुँदा स्पष्ट नभएको भन्दै सांसदहरूले अध्ययनको समय माग गरेपछि यस विषयमा साउन २७ गते छलफल गर्ने गरी तय भएको सभापति कुसुमदेवी थापाले बताइन् । यसअघिको बैठकमा दफा १२ (छ) को स्थानमा अर्को व्यवस्था गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएकामा आज बिहानमात्र संशोधित बुँदा समितिमा प्राप्त भएको थियो । समितिको बैठक बस्नु केही समयअघि मात्र प्राप्त भएको संशोधित बुँदा प्रष्ट नभएको भन्दै समय माग गरिएको जनाइएको छ । हतारमा दफामा गरिएको संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था पारित गर्दा निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ मा जस्तै हुनसक्ने भएकाले नयाँ व्यवस्थाबारे मिहीन अध्ययन गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने सहमति भएको थियो । बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले आरक्षबाट विस्थापित भएकालाई जग्गा दिने गरी कानुन बनाउनुपर्ने बताए । उनले जग्गा आरक्ष वा राष्ट्रिय निकुञ्जमा परेका तर हालसम्म केही नपाएका पीडितलाई जग्गा व्यवस्थापन गर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको जानकारी गराए । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षबाट विस्थापित भएका धेरै परिवारले जग्गा नपाएको गुनासो मन्त्रालयमा आएकाले त्यस विषयलाई विधेयकले सम्बोधन गर्ने मन्त्री अधिकारीको भनाइ थियो । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट सयौं व्यक्ति विस्थापित भएका र उनीहरुले हालसम्म जग्गा प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो गरेकाले विधेयकमार्फत त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । समिति सभापति थापाले आरक्ष र राष्ट्रिय निकुञ्ज पीडितका विषयमा पटकपटक छलफल भएकाले यो समस्या समाधान हुने गरी विधेयकले व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । बैठकमा सांसदहरु वीरबहादुर बलायर, भानुभक्त जोशी, अशोककुमार चौधरी, बिजुला रायमाझी, शान्ति विक, प्रतिमा गौतम, सरस्वती सुब्बा, सूर्यप्रसाद ढकाललगायतले संशोधन गरिएको बुँदा स्पष्ट नभएको, घुमाउरो भाषाको प्रयोग गरेर दुई खालको अर्थ लगाउन सकिने भएकाले त्यसलाई प्रष्ट पारिनुपर्ने बताएका थिए । बैठकमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्याल र समिति सचिव शिवदत्त बराललगायतले सांसदको भनाइअनुसार नै दफा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको, प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिने काम सांसद र संसदीय समितिको नै भएकाले त्यसैअनुसार बनाइनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
निर्जीवन बीमा व्यवसायमा मोटर बीमाको हिस्सा सबैभन्दा धेरै, कसको कति ?
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले झण्डै २५ अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय आर्जन गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आवमा हाल सञ्चालमा रहेका कम्पनीहरूले ३२ लाख ४४ हजार ३८३ वटा बीमालेख बिक्री गरेर ४४ अर्ब ९१ करोड २६ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकल गरेका हुन् । बीमा कम्पनीहरूले संकलन गरेको कुल व्यवसायमा मोटर बीमाको हिस्सा सबैभन्दा धेरै रहेको छ । समीक्षा वर्षमा बीमा कम्पनीहरूले मोटर बीमामार्फत १२ अर्ब ९० करोड ५८ लाख रुपैयाँको कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । जुन कुल निर्जीवन बीमा व्यवसायमा मोटर बीमाको हिस्सा २८.७४ प्रतिशत हो । कम्पनीहरूले दोस्रो धेरै व्यापार सम्पत्ति बीमाबाट गरेका छन् । तथ्यांकअनुसार कुल निर्जीवन बीमा व्यवसायमा सम्पत्ति बीमाको हिस्सा२५.५३ प्रतिशत रहेको छ । कम्पनीहरूले सम्पत्ति बीमामार्फत ११ अर्ब ४६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । त्यस्तै, समीक्षा वर्षमा कम्पनीहरूले इन्जिनियरिङ र ठेक्कातर्फ ७ अर्ब ९८ करोड २५ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । जुन कुल निर्जीवन बीमा व्यवसायमा १७.७७ प्रतिशत हो । यसैगरी कुल निर्जीवन बीमा व्यवसायमा विविधको हिस्सा ११ प्रतिशत रहेको छ । विविधतर्फ कम्पनीहरूले ४ अर्ब ९४ करोड ९ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । यस्तै, बीमा कम्पनीहरूले सामुन्द्रिकतर्फ २ अर्ब ५६ करोड ३० लाख रुपैयाँ, हवाईतर्फ २ अर्ब ३४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, पशुपन्छी तथा कृषितर्फ १ अर्ब ७३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ र लघुतर्फ ९७ करोड ६ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । निर्जीवन बीमाको कुल व्यवसायमा सामुद्रिकको ५.७१ प्रतिशत, हवाईको ५.२२ प्रतिशत, पशुपन्छी तथा कृषिको ३.८७ प्रतिशत र लघुको २.१६ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ ।
हाइब्रिडको माग घट्दा जुलाईमा चीनको कार बिक्री वृद्धि सुस्त
काठमाडौं । जुलाई महिनामा चीनको कार बिक्री वृद्धि सुस्त भएको छ, जसको एउटा कारण हाइब्रिड गाडीको कम माग हो । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अटो बजारमा नियामक निकायहरूले मूल्ययुद्धलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्दा यसले उद्योगमा असर पारेको छ । चाइना पासेन्जर कार एसोसिएशन ९सीपीसीए० को तथ्याङ्कअनुसार शुक्रबारसम्म जुलाई २०२४ को तुलनामा बिक्री ६.९ प्रतिशतले बढेर १८.५ लाख युनिट पुगेको छ, जुन जुन महिनाको १८.६ प्रतिशत वार्षिक वृद्धिदरभन्दा निकै कम हो । पूर्ण विद्युतीय र प्लग(इन हाइब्रिडसहितका नयाँ ऊर्जा सवारीसाधनको बिक्री वृद्धि जुन महिनाको २९.७ प्रतिशतबाट घटेर १२ प्रतिशतमा आएको छ, तर लगातार पाँचौं महिनासम्म पेट्रोल कारभन्दा बढी बिक्री भएको छ । हाइब्रिडको माग निरन्तर कमजोर भइरहेको देखिन्छ किनभने प्लग–इन र एक्सटेन्डेड–रेन्ज हाइब्रिड दुवैको बिक्री जुलाई २०२४ को तुलनामा ३.६ प्रतिशतले घटेको छ । ब्याट्री प्रविधि र चार्जिङ पूर्वाधारमा भएको प्रगतिले पूर्ण विद्युतीय गाडीप्रति धेरै टाढा यात्रा गर्ने यात्रीको चिन्ता कम गरिदिएको छ । यस प्रवृत्तिले लिपमोटर, साओमी र एक्सपेङजस्ता विद्युतीय गाडी उत्पादकहरूलाई फाइदा पुर्याएको छ, जसले जुलाईमा रेकर्ड बिक्री गरेका छन् । तर, बीवाईडी र ली अटोजस्ता कम्पनीहरूलाई असर पारेको छ, जसको प्रमुख बिक्री र नाफा हाइब्रिडमा निर्भर थियो । बीवाईडीको चीनमा जुलाईमा लगातार तेस्रो महिनासम्म बिक्री घटेको छ– वार्षिक हिसाबले १२ प्रतिशतले । चीनको नयाँ ऊर्जा सवारी बजारमा यसको हिस्सा गत वर्षको ३५.४ प्रतिशतबाट घटेर २७.८ प्रतिशतमा आएको छ । तर, विदेशी बजारमा बिक्री बढेकै कारण यसको विश्वव्यापी डेलिभरी भने जुलाईमा थोरै बढेको छ, जसमा विदेशबाट आएको बिक्री कुलको २० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । टेस्लाको चीनको सबैभन्दा ठूलो प्रतिस्पर्धी र मूल्य कटौती अभियानको अगुवा बीवाईडीको उत्पादन जुलाईमा १७ महिनापछि पहिलो पटक घटेको छ । बीवाईडीसँगै चीनका थोरै नाफामूलक ईभी निर्मातामध्ये एक ली अटोले गत महिना ४० प्रतिशत वार्षिक बिक्री गिरावट भोगेको छ । विस्तारित–रेन्ज हाइब्रिडको अग्रणी यस कम्पनीले भर्खरै आफ्नो पूर्ण विद्युतीय एसयूभी लाइनअप नयाँ प्रिमियम स्पेसिफिकेसनसहित प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा प्रस्तुत गरेको छ । अटो उद्योग चीनको अत्यधिक प्रतिस्पर्धा र मूल्ययुद्धका कारण क्षमताभन्दा बढी उत्पादन भइरहेको क्षेत्रमा नियन्त्रण गर्ने बेइजिङको अभियानको केन्द्रमा रहेको छ । गत महिना उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारीले चीन अटो र अन्य क्षेत्रमा वृद्धि स्थिर पार्ने कदमहरू चाल्ने बताएका थिए । सीपीसीएको तथ्याङ्कअनुसार कार निर्यात वृद्धि जुलाईमा २५ प्रतिशतमा पुगेको छ, जुन जुन महिनाको २३।८ प्रतिशतभन्दा उच्च हो । यसअघि एसोसिएशनले देशीय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अपेक्षाभन्दा राम्रो डेलिभरीको आधारमा यस वर्षको बिक्री र निर्यात पूर्वानुमान सुधार गरेको थियो । चिनियाँ ईभीको दबाबसँग जुध्न जीएम र हुन्डाई एकजुट लिफ्ट र चीनको बाइडुले युरोपमा रोबोट्याक्सी सेवा सुरु गर्ने
विकास गाउँसम्म पुग्यो तर उपयोग गर्ने मान्छे भएनन् : गणेश तिमिल्सिना
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले गाउँमा रहेको बाँझो खेतबारीलाई कसरी उर्बर गराउने भन्ने ठोस नीति सरकारले ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले समस्या औँल्याउने मात्रै नभई समाधानको उपाय खोज्न पनि विज्ञहरुलाई आग्रह गरेकी हुन् । गाँउघरमा खेतबारी बाँझो छ, विद्यालयमा विद्यार्थी छैनन् भन्ने समस्या सबैलाई थाहा रहेको तर त्यसको समाधान कसरी गर्ने भन्ने सुझाव दिन विज्ञहरुसंँग आग्रह गरेका हुन् । तीन वटै सरकारले समस्या समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘हामीले अबका दिनहरुमा समस्या के छन् भन्ने कुराहरु करिव करिव बुझेका छौँ । समाधानका कुरा के हुन त ? अहिले पनि विद्यालयमा विद्यार्थी भएनन् भन्ने कुराहरु सबैबाट भनेका छौँ । समस्या त जहिले पनि जसले पनि ल्याउन सक्या छ तर समाधानको लागी यी यी कुराहरु अब हामीले गर्नुपर्ने, अब स्थानीय सरकार वा पालिकाहरुले गर्नुपर्ने के हो ? कसरी गर्ने ? त्यहाँ दिशानिर्देश भो भने उहाँहरुलाई पनि धेरै ठूलो फिडब्याक हुन्छ र भोलीका योजनाहरुमा त्यो समेट्न सक्नुहुन्छ ।’ उनले हाल गाउँमा विकास भएपनि त्यसको उपभोग गर्ने मान्छे नभएको बताए । गाउँमा विकास पुगेपनि मान्छेहरु भने शहर केन्द्रित भएको उनको भनाई छ । सरकारले गाउँमै फर्काउने र सुविधाको उपयोग गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘अहिले त के देशव्यापी रुपमा के भएको भने विकास गाँउमा गएको छ मान्छे शहरतिर गएको छ, विदेशतिर गएको छ । पहिला फेरि विकास शहरमा थियो, मान्छे हामी गाउँमा भरिभराउ थियौँ । अहिले गाउँमा मोटरबाटो गएको छ, बिजुली गएको छ, खानेपानी गएको छ ।’ उनले गाउँमा प्रशस्त विकास भएको बताए ।
वैदेशिक रोजगार बीमा व्यवसायमा एसियन लाइफ र सन नेपालको हिस्सा २९ प्रतिशत, कसको कति हिस्सा ?
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार बीमा व्यवसायबाट जीवन बीमकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बढी बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार समीक्षा वर्षमा १४ बीमा कम्पनीहरूले २५ लाख ८६ हजार ३१३ वटा वैदेशिक रोजगार बीमालेख जारी गरेर ३ अर्ब ५७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेका हुन् । कुल वैदेशिक रोजगार बीमा व्यवसायमा एसियन लाइफ र सन नेपाल लाइफको हिस्सा सबैभन्दा धेरै देखिएको छ । तथ्यांकअनुसार एसियन लाइफ र सन नेपाल लाइफको हिस्सा हिस्सा क्रमशः २९.५३ प्रतिशत र २९.०९ प्रतिशत रहेको छ । गत आवमा एशियन लाइफले ३७ हजार ७०१ बीमालेख जारी १ अर्ब ५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । त्यस्तै, सन नेपाल लाइफले १ अर्ब ३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । धेरै वैदेशिक रोजगार बीमा व्यवसाय गर्ने अर्को कम्पनी आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स रहेको छ । वैदेशिक रोजगार बीमा व्यवसायमा आईएमई लाइफको हिस्सा ६.९९ प्रतिशत रहेको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा ६ हजार १०१ बीमालेख जारी गरी कुल २४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । यस्तै, नेपाल लाइफको बजार हिस्सा पनि लगभग आईएमई लाइफको समान छ । समीक्षा आवमा नेपाल लाइफले ५ हजार १५१ बीमालेख जारी गरेर कुल २४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार बीमालेखमा नेशनल लाइफको हिस्सा ५.४९ प्रतिशत रहेको छ । गत आवमा नेशनल लाइफले ३ हजार २४ बीमालेख जारी गरी १९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । समीक्षा वर्षमा सानिमा रिलायन्स लाइफले १७ करोड ३८ लाख रुपैयाँ, सिटिजन लाइफले १७ करोड २१ लाख रुपैयाँ, प्रभु महालक्ष्मी लाइफले १४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ, सूर्यज्योति लाइफले ११ करोड ७० लाख रुपैयाँ र रिलायबल नेपाल लाइफले ११ करोड ४१ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार बीमा व्यवसायमा यी कम्पनीहरूको बजार हिस्सा क्रमश : ४.८६ प्रतिशत, ४.८२ प्रतिशत, ४.११ प्रतिशत, ३.२७ प्रतिशत र ३.१९ प्रतिशत रहेको छ। वैदेशिक रोजगार बीमालेखमा लिवर्टी माइक्रो लाइफको हिस्सा ०.७५ प्रतिशत रहेको छ । गत आवमा लिवर्टी माइक्रोले २ करोड ६७ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । त्यस्तै, क्रेस्ट माइक्रोको बजार हिस्सा ०.५६, हिमालयन लाइफ ०.२९ र गार्डियन माइक्रोको ०.१२ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा वर्षमा क्रेस्ट माइक्रो लाइफले १ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, हिमालयन लाइफले १ करोड ५ लाख रुपैयाँ र गार्डियन माइक्रो लाइफले ४१ लाख ४० हजार रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन् ।
सार्वजनिक विदाका दिन पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री दाहाल र कर्मचारी काममै
काठमाडौं । आइतबार देशको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबार चकमन्न रहयो । मर्मतका कारण मुख्य आवत जावतकोद्वार दक्षिण ढोका पनि बन्द थियो । सिंहदरबार मात्रै होईन, काठमाडौ उपत्यकाका सबैजसो सरकारी कार्यालयहरु सुनसान रहे । गाईजात्राको सार्वजनिक विदाका कारण कर्मचारीहरू शुक्रबारै देखि ‘होलिडे’ मुडमा थिए । शनिबार र आइतबार लगातार दुई दिनको विदाका कारण घुमघाममा रुची राख्नेहरुले शुक्रबारको आधादिन काम देखिनै गन्तव्य तय गरेका थिए । सिंहदरबार भित्रकै सबै कार्यालयहरु बन्द रहँदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भने रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनको सघन छलफल चलि रहेको थियो । बिहीबार र शुक्रबार देश भरिका कार्यालय प्रमुखहरु सहित सडक विभागको गत आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन समिक्षा पछि रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनबारे निरन्तर छलफल भई भएको हो । समिक्षा गोष्ठिमा समग्रतामा छलफल भए पनि आयोजना, क्षेत्रीय कार्यालय तथा डिभिजन कार्यालयगत रुपमानै अलग अलग समुह बनाई विदाको दिनमा पनि छलफल भएको हो । विदाका दिन भए पनि मन्त्री देवेन्द्र दाहाल सवा १० बजे मन्त्रालय पुगि सक्नु भएको थियो । मन्त्रालयले रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएकाले विभिन्न जिल्लाबाट कार्यालय प्रमुखहरु आएको समय भएकाले विदाको दिन पनि काम गरिएको उनले बताए । ‘देश भरिका कार्यालय प्रमुखहरु काठमाडौं आएको समय पारि मसिनो गरि रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनका बारेमा छलफल गरिएको हो’ मन्त्री दाहालले भने, ‘देश भरिका साथीहरु कार्यक्षेत्रमा पनि पुग्नु छ, बजेट कार्यान्वयनका लागि पनि उहाँहरुलाई धेरै दिन काठमाडौमा राख्न उपयुक्त हुँदैन, त्यसैले विदाको दिन पनि हाम्रो प्राथमिकताको विषयमा छलफल गरेका हौं ।’ वार्षिक समिक्षा गोष्ठिमा समेत मन्त्री दाहालले रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन र बेरुजू फस्र्यौटलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । आयोजनाहरु शुरु हुने तर निर्धारित समयमानै पूरा नभई वर्षौ अलपत्र हुने अवस्थाको अन्त्यका लागि मन्त्री दाहालले कार्यभार सम्हाले देखिनै विशेष चासो राख्दै आएका छन् । अन्य मन्त्रालय तथा कार्यालयहरु भन्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र समेत फरक रहेका कारण विदाका दिन अनिवार्य छुट्टी बस्ने सुविधा नहुने मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा बताउँछन् । ‘सडकका कर्मचारीले १०–५ काम गरेर पुग्दैन, जुनसुकै बेला पनि फिल्डमा खटिन तयार हुनु पर्छ’ सचिव शर्माले भने, ‘त्यसै गरि चालु आर्थिक वर्षका लागि कर्मचारीहरु कार्यालयमा जानु अघि रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिँदै निकाशका लागि सहजीकरण गर्न विदाका दिन पनि काम गरिएको हो ।’ चारओटा संघीय सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय तथा विभिन्न आयोजनामा रहेका रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनका लागि छलफल गरिएको हो । छलफलमा सडक विभागका महानिर्देशक डा बिजय जैसी, उपमहानिर्देशकहरु, आयोजना प्रमुखहरु तथा विभिन्न कार्यालयका प्रमुखहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
नेको सहकारीले चलाएको मनमोहन इन्स्टिच्युटका कर्मचारी ७ महिनादेखि तलबविहीन, अदालत जाँदै
काठमाडौं । नेपाल स्वास्थ्य सहकारी संस्था लिमिटेड (नेको)को स्वामित्वमा रहेको मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्समा कार्यरत कर्मचारीले पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरेका छन् । सो संस्थामा कार्यरत चिकित्सक तथा कर्मचारीहरूले पछिल्लो सात महिनादेखि तलब नपाएको गुनासो गरेका हुन् । विशेषज्ञ चिकित्सक, मेडिकल अफिसर, नर्सिङ स्टाफ, प्राविधिक र अप्राविधिक गरी ६० भन्दा बढी कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि तलब नपाउँदा आफ्नो दैनिकी नै अस्तव्यस्त भएको बताएका छन् । मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सका एक जना विशेषज्ञ चिकित्सकले सात महिनाको तलब नपाएपछि तलबको आशै छाडेर जागिर नै छोड्ने सोच बनाएको बताए । उनले भने, ‘तलब नै नपाएपछि के को लागि कुरिरहनु, अब जागिर छोड्ने योजना छ ।’ संस्थामा हाल ५ जना विशेषज्ञ चिकित्सक, १२ जना मेडिकल अफिसर, २२ जना शिक्षक, ५ जना प्रशासनिक कर्मचारी र २० भन्दा बढी नर्सिङ तथा ल्याब कर्मचारी कार्यरत छन् । लामो समय तलब नपाएपछि सबै कर्मचारीहरू श्रम अदालत जाने तयारीमा रहेको जानकारी गराएका छन् । कर्मचारीहरूका अनुसार प्रतिकर्मचारीको न्यूनतम डेढ लाखदेखि अधिकतम १५ लाख रुपैयाँसम्म संस्थाबाट आफूहरूले पाउनुपर्ने तलब बक्यौता रहेको छ । नेको नेपालका सचिव डा. रामकुमार अधिकारीले पनि लामो समयदेखि तलब रोकिएको कुरा स्वीकार गर्छन् । संस्थाले विभिन्न आर्थिक चुनौतीहरूको सामना गर्दा तलब दिन नसकिएको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी पुष्पराज खनालले लिएका छन् । उनले कर्मचारीलाई एक महिना पर्खिन आग्रह गरेका छन् । कर्मचारीहरूले भने भदौ महिनाभित्र तलब नआए कानुनी बाटो रोज्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बन्द हडताल उचित नहुने भएकाले आफूहरूले नियमित काम गरेर व्यवस्थापनलाई दबाब दिइरहेको भएपनि संस्थाले आफूहरूको भद्रतालाई कमजोरी ठानेर वेवास्ता गरिरहेको अर्का एक कर्मचारीले बताए । कार्यकारी प्रमुख खनालले संस्था पछिल्लो समय केही अस्तव्यस्त भएकोले चुनौती बढ्दा तलब नियमित नभएको बताए । ‘हामी अत्यन्तै अप्ठ्यारोमा छौं । यही अप्ठ्यारोका कारण समयमा तलब दिन नसकिएको हो । अब हामी छिट्टै जटिलतालाई पार लगाउने छौ,’ उनले भने । तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई तलब दिन थालिएको र विशेषज्ञ चिकित्सकसहित सबैको तलब भदौ १५ गतेसम्म खातामा पठाउने गरी आफूले काम थालेको खनालको दाबी छ । नेको नेपालको स्वामित्वमा रहेको भनिए पनि मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स, दहचोक अझै विधिवत रूपमा नेको नेपालको मातहत आइसकेको छैन । हाल पनि संस्थामा नेको नेपालका अध्यक्ष डा. मिश्रको ४१ हजार ६२८ कित्ता सेयर रहेको छ । त्यसैगरी नेको नेपालका सचिव डा. रामकुमार अधिकारीको २१ हजार २१२ कित्ता, प्रकाश पाण्डे, जीवनप्रकाश शर्मा, केदार सन्जेल र उत्तमदेवी श्रेष्ठको नाममा थप ५२ हजार ३५० कित्ता सेयर रहेको उल्लेख छ । गत असार १३ गतेको १९औं साधारण सभामा मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स प्रालिलाई नेको नेपालले खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सम्बन्धित सामग्री : नेको सहकारी ठगी प्रकरण : घरजग्गा खरिद-बिक्रीमा पनि करोडौं अनियमितता, राजेन्द्रपुत्र प्रकाश पनि मुछिए नेकपा एसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डे सहकारी ठगीमा मुछिए, पदाधिकारी मिलेर करोडौं रकम निजी कम्पनीमा नेको सहकारी पीडितले भने- ‘म मर्दैछु तर सञ्चालकहरुलाई जिउँदो राख्दिनँ’
