हिमालयन बैंकको बत्तीसपुतली शाखा नयाँ भवनबाट सञ्चालनमा
काठमाडौं । हिमालयन बैंक लिमिटेडले बत्तीसपुतली शाखालाई स्थानान्तरण गरी नयाँ स्थानबाट सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । अबदेखि शाखा काठमाडौं महानगरपालिका–९ स्थित राम मन्दिर जाने बाटोसँगै रहेको नेपाल राष्ट्रिय मारवाडी परिषद्को नयाँ भवनबाट सञ्चालन हुने बैंकले जनाएको छ । शाखाको औपचारिक शुभारम्भ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शम्सेर राणाले उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा विशिष्ट अतिथिहरूको उपस्थितिमा गरेका हुन् । बैंकले हाल नेपालभर १७४ शाखा कार्यालय, २० विस्तारित काउन्टर, २८४ एटिएम, ८,००० भन्दा बढी प्वाइन्ट अफ सेल्सटर्मिनल तथा १५,००० भन्दा बढी विप्रेषण भुक्तानी केन्द्रमार्फत आफ्ना ग्राहकलाई विविध बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । हिमालयन बैंकले शाखा सञ्जाल विस्तार र सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै आधुनिक बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ ।
पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री सम्मानित
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री सम्मानित भएका छन् । राष्ट्र बैंकको ७०औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा उनी सम्मानित भएका हुन् । क्षेत्री राष्ट्र बैंकको चौधौं गभर्नर हुन् । सन् २००९ मा गभर्नर विजयनाथ भट्टराई बर्खास्त हुनासाथ उनी गभर्नरमा नियुक्त भएका थिए । क्षेत्री राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पनि हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न - मेरो बेडरुमसम्म बिचौलियाको पहुँच छ भन्नेहरूले प्रमाणित गर्न सक्छन् ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो बेडरुमसम्म बिचौलियाको पहुँच छ भनेर आरोप लगाउनेहरूलाई त्यस्ता कुराहरू प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका छन् । मदन भण्डारी फाउण्डेशनको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनको आइतबार उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिमा छिर्के दाउ हाल्ने, षड्यन्त्र गर्ने र झेली खेलाडीहरूले लाजशरम पचाएर यस्ता आरोपहरू लगाउने गरेको बताए । देशमा एमाले र नेपाली काँग्रेसको सहभागितामा सरकार बन्नु समयको आवश्यकता हो भन्दै उनले स्थिरता, विकास र सुशासनले गति लिन थालेका बेला सरकार र नेतृत्वविरुद्ध झुठा आरोप लगाउन थालिएको बताए । 'झुुठा कुराको सहायतामा यस्तो विरोध गरिएको छ कि मानौँ, सरकारले केही गरेको छैन । हामीले देश बर्बाद बनाइरहेका छौँ, हामीले कुनै अपराध गरिरहेका छौँ, ' प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'आजकाल नीलो रंगका स्यालहरू निकै हाउभाउ गरिरहेका छन् । तिनीहरूको वास्तविक रुप लामो समय टिक्ने छैन । एमालेले आफूलाई आगामी निर्वाचनमार्फत निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिमा विकसित हुने लक्ष्यमा छौँ । हामी हाम्रा सही विचार, इमान र सत्यको राजनीतिबाट स्थापित हुुन्छौँ ।’ नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा थाइल्याण्डबाट फर्केपछि सरकार ढल्छ भनेर भ्रम फैलाउनेहरूको टाउकामा अहिले चिसो पानी खन्याइएको महसुस भएको टिप्पणी गरे । पार्टीभित्रको राजनीतिका हकमा धेरै आलोचनात्मक चेतमा जोड दिन नपर्ने उल्लेख गर्दै उनले विश्लेषणत्मक चेत राख्न सुझाव दिए । 'पार्टीभित्र एकताको चेत चाहिन्छ । विरोधीको आरोपको खण्डन गर्नुपर्छ । विरोधीसँग लड्न नसक्ने अनि पार्टीभित्र आलोचनात्मक चेत बोक्ने बाटो सही बाटो होइन,’ उनले भने ।
अर्थतन्त्र सुधार हुँदैछ : डेपुटी गभर्नर मिश्र
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार भैरहेको बताएका छन् ।राष्ट्र बैंकको ७०औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने, 'पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार भैरहेको देखिन्छ । विद्युतीय भुक्तानीमा ठूलो फड्को मारेको छ । साथै मौद्रिक नीतिको आधुनिकीकरण गर्दै लगिएको छ ।' डेपुटी गभर्नर मिश्रले आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विस्तार र सबल बनाउँदै लगिने बताए । साथै उनले विगत ५ वर्षमा अर्थतन्त्रमा आन्तरिक तथा बाह्य असर परेको पनि बताए । साथै अमेरिकाले गरेको कर वृद्धिले थप चुनौती बढेको उनको भनाइ छ ।
भन्सार विधेयक अर्थ समितिको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधि सभासमक्ष पेश
काठमाडौं । ‘भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ सम्बन्धि समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभासमक्ष पेश भएको छ । सभाको आइतबारको बैठकमा अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले ‘भन्सार विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ संसदमा पेस गरे । उक्त विधेयक अर्थ समितिबाट गत चैत ११ गते पारित भएको थियो । यसैगरी, ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ सम्बन्धि कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदन सभासमक्ष पेश भएको छ । समिति सभापति बिमला सुवेदीले उक्त प्रतिवेदन पेश गरेकी हुन् । विधेयकमा राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग लगायत अन्य आयोगसम्बन्धी ऐनमा विद्यमान संविधान प्रतिकुलका प्रावधानहरु संशोधन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । शिक्षा ऐन, विदेशी विनियम ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, बोनस ऐन, जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन, नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐनलगायतका ऐनहरूलाई संघीयता अनुकुल बनाउने प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश गरिएका छन् ।
शिक्षक र प्रहरीबीच झडप हुँदा १५ जना शिक्षक घाइते, गम्भीर भएकाहरूको उपचार ट्रमा सेन्टरमा
काठमाडौं । शिक्षक र प्रहरीबीच झडप भएको छ । आन्दोलनको २६ औं दिन नयाँ बानेश्वरमा शिक्षकहरूले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि प्रहरीले रोक्दा ढुङ्गामुढा प्रहर भएको हो । शिक्षक महासंघका अनुसार झडपमा १५ जना शिक्षक घाइते भएका छन् । उनीहरूको सिभिल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने गम्भीर भएकाहरूको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ । प्रहरीले लाठीचार्ज गर्नुका साथै पानीको फोहोरा फालेको थियो । दरबार हाईस्कुलका सहायक प्रमुख पदम बटालाले आफूहरू शान्तिपूर्णरूपमा आन्दोलन गर्दा पनि प्रहरीले दमन गरेको बताए । शिक्षक बटालाको टाउको मुखमा गम्भीर चोट लागेको छ । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा उपचाररत शिक्षक बटालाले प्रहरीले पानीको फोहोरा, लाठी र रड प्रयोग गरेर शिक्षकमाथि धरपकड गरेको जनाएको छ । उनका अनुसार रिपोर्टिङ गरिरहेका पत्रकार पनि अस्पतालमा भर्ना हुनुपरेको छ । नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकमाथि गरेको धरपकडको विरोध गरेको छ ।
राजेन्द्र लिङदेनलाई काँग्रेसको चुनौती : भाटभटेनीमा रक्सी चोर्ने कुन सह-महामन्त्रीको छोरो हो, प्रमाणित गर्नु
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनको क्रममा भएको भाटभटेनी लुटपाटमा पार्टीको कुन सहमहामन्त्री छोरो संलग्न रहेको हो त्यो प्रमाणित गर्न राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई चुनौती दिएका छन् । प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक घिमिरेले यस्तो चुनौती दिएका हुन् । शुक्रबारको प्रतिनिधि सभामा बोल्दै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले भाटभटेनी लुटपाटमा सहमहामन्त्रीकै छोरो भएपछि गृहमन्त्रीले हतारमा छोडेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले लुटपाटमा गएका तपाईंकै पार्टीका सहमहामन्त्रीको छोरोलाई किन छोडियो ? भन्दै गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए । प्रमुख सचेतक घिमिरेले उक्त घटनाको प्रमाणित गर्न चुनौती दिँदै आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता गर्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘कुन चाहीँ सहमहामन्त्रीको कुन चाँही छोराले भाटभटेनीबाट रक्सीको बोतल बोकेर हिँड्नुभएको हो ? प्रमाणित गर्नको लागि म आग्रह गर्दछु । होइन भने उहाँले आफ्नो शब्द फिर्ता लिनुपर्छ । र क्षमायाचना गर्नुपर्छ ।’ उनले कसैले पनि व्यक्तिगत वा सामुहिक रुपमा पार्टीलाई समेत लाञ्छित गरेर बोल्न नपाइने उल्लेख गर्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए ।
पाँच अर्बभन्दा बढी बजेट फिर्ता, ऊर्जा मन्त्रालय र एमसिए नेपालको सबैभन्दा बढी
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च नहुने जनाउँदै विभिन्न निकायबाट पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट फिर्ता भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालुभन्दा पुँजीगत शीर्षकको बजेट फिर्ता बढी छ । निकायगत रुपमा विष्लेषण गर्दा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) को बजेट फिर्ता सबैभन्दा बढी रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अम्बिकाप्रसाद खनालका अनुसार चालुतर्फ पाँच करोड ३४ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ पाँच अर्ब तीन करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट फिर्ता भएको छ । चालुतर्फ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ९५ लाख रुपैयाँ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ३९ लाख रुपैयाँ, निर्वाचन आयोगले दुई करोड ४२ लाख रुपैयाँ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले एक करोड ५८ लाख रुपैयाँ बजेट फिर्ता गरेको हो । पुँजीगततर्फ सबैभन्दा धेरै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले दुई अर्ब ३५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरेको छ । एमसिए–नेपालले दुई अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट फिर्ता गरेको खनालले जानकारी दिए । पुँजीगततर्फ बजेट फिर्ता गर्ने अन्य निकायमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ३६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, परराष्ट्र मन्त्रालयले ३० करोड रुपैयाँ र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एक करोड ६१ लाख रुपैयाँफिर्ता गरेका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार कुनै योजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित बजेट फागुन मसान्तभित्र खर्च हुन नसकेमा र आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्था भएमा चैत १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । गत वर्ष ७० प्रतिशत बजेट फिर्ता गरेको एमसिए–नेपालले यस वर्ष करिब ५८ प्रतिशत बजेट फिर्ता गरेको छ । अमेरिकी सरकारको अनुदान सहयोगमा सञ्चालित यो परियोजनामा अमेरिकी सहयोग निरन्तर हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अन्योल छ भने यो परियोजनाका निम्ति सरकारले छुट्याएको बजेट खर्च नहुने स्थिति छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि एमसिए–नेपालले १३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । उक्त रकममध्ये नौ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बाट अनुदान लिइने र बाँकी तीन अर्ब ४५ करोड १८ लाख रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर एमसिए–नेपालले बजेट खर्च नगरेपछि आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने भनिएको रकममा पनि करिब ५८ प्रतिशत बजेट अर्थ मन्त्रालयलाई फिर्ता गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमात्र नभई गत आर्थिक वर्षमा पनि एमसिए नेपालको खर्च निकै कमजोर थियो । एमसिए–नेपालले गत आर्थिक वर्षका लागि पाएको कूल बजेटको करिब ३० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेपछि बाँकी ७० प्रतिशत बजेट फिर्ता गरेको थियो । एमसिए नेपालअन्तर्गतका परियोजनामा खर्च गर्नेगरी गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकामा सात अर्ब ६० करोड ७० रुपैयाँ लाख फिर्ता गरिएको थियो । विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण र अधिग्रहणको काम सुस्त भएपछि लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च हुन नसकेको हो । रासस
