स्वास्थ्य बीमाको पैसा नआएपछि भरतपुर अस्पतालले हटायो २४ वटा परीक्षण
चितवन । साउनयता स्वास्थ्य बीमामार्फत पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाएपछि भरतपुर अस्पतालले बिमामा तोकिएका २४ प्रकारका परीक्षण बन्द गरेको छ । परीक्षणका लागि आवश्यक रिएजेन्ट (केमिकल) खरिद गर्न कठिन भएसँगै सेवा बन्द गरेको अस्पतालले जनाएको छ । बीमा बोर्डबाट पाउनुपर्ने रु ५० करोड भुक्तानी नभएपछि ती सेवा परीक्षण बन्द गरिएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट प्राडा कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार वैशाख १ गतेदेखि रोकिएका ती परीक्षण अत्यावश्यक परीक्षण होइनन् । यसअघि नै बीमा बोर्डले तीन महिनामा एकपटक मात्रै परीक्षण गर्न पाउनेगरी नीति बनाएको थियो । भिटामीन डी, भिटामिन १२ जस्ता परीक्षण बीमामार्फत गर्न रोकिएको हो । पौडेलले भने, ‘अत्यावश्यक परीक्षण हामीले रोकेका छैनौँ । ती परीक्षणको कीट एवं केमिकल खरिद महँगो हुने हुँदा परीक्षण पनि खर्चिलो हुने गर्दछ। त्यसैले रोक्नु परेको हो ।’ बीमा बोर्डले भुक्तानी नदिँदा, फार्मेसीमा औषधि ल्याउने कम्पनी, रिएजेन्ट (केमिकल) र प्रयोगशालामा प्रयोग हुने अन्य सामग्री खरिदमा समस्या भएको उनले बताए । उनका अनुसार फागुनदेखिको रु १२ करोडभन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । ती कम्पनीहरुले अस्पताललाई समान दिन गाह्रो मानेको उनी बताउँछन् । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट प्राडा पौडेल बिमा बोर्डबाट भुक्तानी नआउँदा अस्पतालका कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत कठिन हुन थालेको र अस्पताल सञ्चालनका लागि तत्काल रु २५ करोड भुक्तानी भयो भने अन्य आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सहज हुने बताउँछन् । उनले भने, ‘यस्तै अवस्था रहे फार्मेसीमा औषधि र प्रयोगशालामा आवश्यक परीक्षण गर्न कठिन हुन्छ । अस्पतालमा हाल दैनिक एक हजार ५०० भन्दा बढी स्वास्थ्य बीमामार्फत बिरामीले उपचार लिँदै आएका छन् । अस्पतालमा आउने बिरामीमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी यस्ता बिरामी रहेका तर भुक्तानी नपाउँदा अस्पताल सञ्चालनमा कठिन भएको हो ।’ अस्पतालका बिमा कार्यक्रम संयोजक लिलाधर पौडेलका अनुसार गत आर्थिक वर्षको रु ३७ करोड भुक्तानी भए पनि चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म भुक्तानी भएको छैन । अस्पताल विकास समितिको पैसाबाट बिमाका बिरामीलाई सेवा दिइएको जानकारी दिँदै उनले यही अवस्था रहे अस्पताल आर्थिक सङ्कटमा धकेलिने बताए । अस्पतालले मासिक रु ६ करोड बढीको स्वास्थ्य बिमाको उपचार सेवा दिँदै आएको छ। भरतपुर अस्पताल स्वास्थ्य बिमामा देशकै उत्कृष्ट र नमूना मानिन्छ । देशका विभिन्न अस्पतालबाट स्वास्थ्य बिमा दाबी प्रक्रिया बुझ्न कर्मचारी यहाँ आउने गरेका छन् । यसरी आएकाहरूलाई बिमा दाबी भुक्तानीका बारेमा थप प्रशिक्षित गरेर पठाउने गरिएको पौडेलले बताए । रासस
अब १४ महिनापछि राजीनामा दिन्छु, त्यसपछि शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री : ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १४ महिनापछि आफूले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने बताएका छन् । शुक्रबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सरकार परिवर्तनको हल्ला चलिरहेको बेलामा सरकार सञ्चारकर्मीहरुले जिज्ञासा राखेका थिए । सोही प्रश्नको जवाफमाप प्रधानमन्त्री ओलीले अब १४ महिनापछि आफूले राजीनामा दिने र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने बताए । उनले भने, ‘अब १४ महनिापछि मैले राजीनामा गर्छु, शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।’ नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसदीय दलको बैठकमा काँग्रेस सभापति देउवा थाइल्याण्डबाट आएसँगै गठबन्धनबारे छलफल गर्ने ब्रिफिङ गरेका थिए । तर सभापति देउवाले भने थाइल्याण्ड भ्रमणबाट शुक्रवार फर्किएसँगै सञ्चारकर्मीहरुसँग गठबन्धन सरकार पूरा समय चल्ने प्रतिक्रिया दिए ।
नेपालको दीर्घकालीन विकासका लागि वैकल्पिक वित्त स्रोतको परिचालन गनुपर्छ : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले दिगो आर्थिक विकास र पूर्वाधार परियोजनामा दीर्घकालीन लगानी सुनिश्चित गर्न वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन आवश्यक रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धी विधयेकको सैद्धान्तिक अवधारणा पेश गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले वर्तमान वित्तीय स्रोत स्रोतको अभाव पूर्ति गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनाहरूमा स्रोत जुटाउन आवश्यक रहेको र यसलाई कानूनी आधार दिन विधेयक ल्याएको जानकारी दिएका हुन् । उनले पूर्वधार क्षेत्र तथा परियोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण, पूर्वाधारमा लगानीका लागि आवश्यक पर्ने आन्तरिक स्रोत, वैदेशिक लगानी, विभिन्न वित्तीय उपकरणहरूको यथोचित प्रयोग, संस्थागत संरचना, अनुमगन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी विषयहरूलाई समेट्ने गरी विधेयक आएको बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले वैकल्पिक विकास वित्तका स्रोतहरूको परिचालन गर्न र यसको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्न पनि विधेयक जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गरे । अर्थमन्त्री पौडेलले पेश गरेको सैद्धान्तिक अवधारणा अनुसार विश्वव्यापीरुपमा भइरहेको पूर्वाधार विकासमा तीव्र प्रतिष्पर्धा, जलवायु परिवर्तन, सूचना प्रविधिको बढ्दो पहुँच एवं नागरिकको अपेक्षा अनुसारको पूर्वाधारमा लगानीको आवश्यकता वृद्धि भइरहेको छ । नेपालमा लगानीको आवश्यकता र सम्भावना सम्बन्धमा भएका अध्ययनले आगामी दशकमा १ सय खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने देखिएका छन् । त्यसैगरी विगतको तथ्यांकलाई हेर्दा नेपालमा पूर्वाधारमा वार्षिक २ देखि ३ खर्ब रुपैयाँमात्र लगानी भएको छ । लगानीको आवश्यकता र उपलब्धीबीच रहेको कमी परिपूर्ति गर्नको लागि लगानीको नविन स्रोत र उपायहरूको आवश्कयता छ । सरकारले स्रह्रौं योजनामा लिएको दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य अनुरुप विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्मार्ट सिटी, नगर विकास, पर्यटन विकासका योजना, सडक, सिँचाइ, खानेपानी, विमानस्थल निर्माण लगायतका क्षेत्रमा ठूलो लगानीको आवश्यकता छ । गत असारमा अर्थमन्त्री भइ पद बहाली गर्दा पौडेलले वैकल्पिक वित्तसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेका थिए ।
लोकतन्त्रको डङ्का पिटेरमात्रै लोकतन्त्रवादी हुँदैन, व्यवहारमा देखाउनुपर्छ : अध्यक्ष लिङदेन
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले राजसंस्थाको पक्षमा बोल्नु लोकतन्त्रको विरोधी नभएको स्पष्ट गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले राजसंस्था र प्रजातन्त्र एकआपसको विकल्प नभएको बताए । अध्यक्ष लिङदेनले राजसंस्थाको पक्षमा बोल्दैमा प्रजातन्त्रको विरोधी भन्नु गलत रहेको र यसलाई राजनीतिक दलहरूले भ्रमित भाष्य निर्माण गर्न नदिन आग्रह गरे । उनले भने, 'राजसंस्था र प्रजातन्त्र एकअर्काका विरोधी होइनन् ।' साथै, उनले लोकतन्त्रको वकालत गर्दैमा कोही लोकतन्त्रवादी नभएको जिकिर गर्दै भने, 'लोकतन्त्रको डङ्का पिटेर मात्र लोकतन्त्रवादी हुँदैन। व्यावहारिक रूपमा निरंकुश चरित्र अपनाउने व्यक्ति लोकतन्त्रको पक्षमा हुन सक्दैन ।' अध्यक्ष लिङदेनले प्रमुख राजनीतिक दलहरूप्रति प्रश्न गर्दै भने, 'राजसंस्थाको पक्षमा वकालत गर्ने दलहरू कसरी लोकतन्त्रवादी होलान्, जब उनीहरू आफैं निरंकुश व्यवहार गर्छन् ?' अन्त्यमा, उनले आगामी बजेटलाई वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था अनुसार ल्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि व्यक्त गरे ।
भूकम्प गएको एक दशकमा पनि अझै सकिएन साततले दरबारको पुनःनिर्माण
त्रिशूली (नुवाकोट) । गोरखा भूकम्पको १० वर्षपछि पनि भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त नुवाकोटको दुर्गरत्न (साततले दरबार)सहित आसपासका धार्मिक एवं पुरातात्विक सम्पदाको पुनःनिर्माण अझै पूरा भएको छैन । पुनःनिर्माणको जिम्मेवारी पाएको चिनियाँ पक्ष कार्यक्षेत्रमा फर्कन ढिलो गरेपछि भूकम्पले क्षति पुर्याएको १० वर्षमा बल्लतल्ल पुनःनिर्माण अघि बढाइएको छ । नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार पुनःनिर्माणको जिम्मेवारी पाएको चिनियाँ टोली यतिबेला विदुर नगरपालिका- २ मा अवस्थित कार्यक्षेत्रमा फर्किएर पुनःनिर्माण सुरु गर्नुपूर्वको तयारीमा खटिएको छ । साततले दरबारसहित यहाँका धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक संरचनाको प्राविधिक आवश्यकताअनुसार जीर्णोद्वार, पुनःनिर्माण, प्रवलीकरण र संरक्षणको काम अघि बढाइएको स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह कार्यालयका प्रमुख सुनील पाण्डेले बताए । उनका अनुसार दरबारसहितको संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि नेपाल सरकार र पुरातत्व विभागसँग भएको सम्झौताअनुसार चिनियाँ पक्षबाट पुनःनिर्माणपूर्वको काम भइरहेको छ । 'दरबार पुनःनिर्माणको काममा लक्ष्यअनुसार प्रगति नभए पनि अहिले भने काम तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ,' प्रमुख पाण्डेले भने, 'गत भदौदेखि कार्यक्षेत्रमा आएको चिनियाँ प्राविधिकसहितको कामदारले काम सुरु गरेका छन् ।' भूकम्पले क्षति पुर्याएका संरचना पुनःनिर्माणमा सहयोग पुर्याउने कार्यक्रमअन्तर्गत नुवाकोटको साततले दरबारसहित यहाँका धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्वका विभिन्न आठ वटा संरचनाको जीर्णाेद्वार पुनःनिर्माण एवं प्रवलीकरण गर्ने जिम्मेवारी चीन सरकारले लिएको छ । चिनियाँ पक्षले दरबारको पुनःनिर्माणका लागि चाइनिज एकेडेमी अफ कल्चरल हेरिटेजलाई पठाएको छ । दुई देशबीच भएको समझदारीअनुसार पुरातत्व विभाग र निर्माणको जिम्मेवारी पाएको चाइनिज एकेडेमी अफ कल्चरल हेरिटेजबीच विसं २०७६ जेठमा भएको सम्झौताअनुसार ४५ महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । नयाँ सम्झौतामार्फत पुनःनिर्माण अघि बढाउन चिनियाँ पक्ष सकारात्मक भएपछि हाल काम सुरु गरिएको हो । यद्यपि थप अवधि उल्लेख गरिएको छैन । पूर्ववत समझदारीअनुसार नै काम सुरु गरेको ४५ महिनाभित्र पहिलो चरणको काम सम्पन्न गर्ने चिनियाँ पक्षले जनाएको छ । पहिलो चरणअन्तर्गत साततले दरबार र तुलजा भवानीको मन्दिरको पुनःनिर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । चिनियाँ प्राविधिकहरुको अध्ययनअनुसार दरबार र मन्दिर दुवैको जीर्णोद्वारमार्फत पुनःनिर्माण गर्ने तयारी छ । बाँकी अन्य गारदघर, रङ्गमहल, लामपाटी, शीतलपाटी, विष्णु र नारायण मन्दिरको पुनःनिर्माण, जीर्णोद्वार, प्रवलीकरण र संरक्षणका लागि प्राविधिक अध्ययनको काम भइरहेको छ । नेपाल एकीकरणको समयमा पृथ्वीनारायण शाहले विसं १८०१ असोज १५ मा नुवाकोटमाथि विजयी हासिल गरेसँगै नुवाकोटमा दुर्गरत्न (साततले दरबार) निर्माण गरेका थिए । काठमाडौं उपत्यका विजयी हुनुअघिसम्म पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोट दरबारमार्फत नै आफ्नो कामकाज सञ्चालन गर्दै आएको इतिहासमा उल्लेख छ । दरबारलाई नै उनले राज्यको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र बनाई देशको राजधानीका रूपमा नुवाकोट रहेको उल्लेख थियो । उक्त ऐतिहासिक दरबारसहितको संरचना विसं २०७२ वैशाख १२ मा गएको विनाशकारी भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको थियो । दरबारसहितको संरचना पुनःनिर्माणको जिम्मा लिएको चिनियाँ पक्षले विसं २०७६ असारदेखि काम सुरु गर्न कार्यक्षेत्रमा आए पनि उक्त समयमा थप क्षति हुन नदिन खट बनाई (टेको दिएर) फर्किएको थियो । हाल नुवाकोट दरबार र दरबारसँगै रहेको लिच्छविकालीन तुलजा (तलेजु) भवानीको मन्दिरको प्रवलीकरण अघि बढाइएको छ ।
वैदेशिक रोजगार बीमा पुलसम्बन्धी निर्देशन दोस्रोपटक संशोधन, बीमकले दैनिक विवरण पेश गर्नुनपर्ने
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवनबीमा सामूहिक कोष (पुल) सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशन, २०८१ संशोधन भएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले २०८२ वैशाख ५ गते दोस्रोपटक संशोधन गरेको हो । प्राधिकरणले यसअघि २०८१ फागुन फागुन ६ गते पहिलोपटक निर्देशन संशोधन गरेको थियो । प्राधिकरणले निर्देशन संशोधन गरेर यसअघि सदस्य बीमक (बीमक) ले आफूले जारी गरेको वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमालेखको विवरण दैनिक रूपमा कोष प्रबन्धकसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब नपर्ने भएको छ । निर्देशन, २०८१ को परिच्छेद २ को ७ अनुसार अब बीमकले आफूले जारी गरेको वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमालेखको विवरण १५ गतेसम्मको १६ गतेभित्र र त्यसपछिका विवरण मसान्तदेखि अर्को महिनाको १ गतेभित्र कोष प्रबन्धकसमक्ष पेश गर्न सक्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ । यसअघिको निर्देशनमा सदस्य बीमकले आफूले जारी गरेको वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमालेखको विवरण दैनिक रूपमा कोष प्रबन्धकसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, बीमकले आफूले भुक्तानी गरेको दाबी बापत्को रकम प्रत्येक महिनाको १५ गतेसम्ममा र १६ देखि मसान्तसम्मको रकम अर्को महिनाको १ गतेभित्र पेश गर्न सक्नेछन् । संशोधन अघिको निर्देशनमा भने प्रत्येक महिनाको सात गतेभित्र कोष प्रबन्धकसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । वैदेशिक रोजगार बीमा पुलसम्बन्धी निर्देशनको अनुसूचीमा हेरफेर गर्ने अधिकार प्राधिकरणका अध्यक्षलाई दिइएको छ । यसअघिको निर्देशनमा अनुसूची हेरफेर गर्ने अधिकार कसैलाई दिइएको थिएन । परिच्छेद २ को ९ मा कोषको सदस्यता खारेज हुनेसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त परिच्छेदको २ मा सदस्यता खारेज भएको र विभागमा सूचीकृत नभएको तथा यो निर्देशन पालना नगर्ने बीमकले रोजगार म्यादी जीवन बीमालेख बिक्री गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । यसअघिको निर्देशनमा सामूहिक कोषमा सहभागी हुन तथा बीमालेख बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको थियो । यसबाहेक अन्य व्यवस्थामा पनि संशोधन भएको छ । परिच्छेद २ को उपदफा ६ मा कोष प्रबन्धकको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । उक्त उफदफाको (ख) मा प्राधिकरणले संशोधन गरेको छ । संशोधनअनुसार कोष प्रबन्धकले बीमा शुल्क प्राप्त भए नभएको यकिन गर्न पाउनेछन् । यसअघिको निर्देशनमा कोष प्रबन्धकले बीमा शुल्क दैनिक रूपमा प्राप्त नभएको यकिन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको थियो । दोस्रोपटकको संशोधनमा प्राधिकरणले दैनिक शब्दलाई हटाएको छ । वैदेशिक रोजगार बीमा पुल सम्बन्धी निर्देशन परिच्छेद २ को (ङ) मा ‘सदस्य बीमक’ भन्नाले वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा सामूहिक कोषमा हिस्सेदार भएको बीमक भनेर परिभाषित गरेकोमा संशोधन गरेर अनुसूची-१ बमोजिम हिस्सेदार भएको सम्झिनुपर्ने भनेर नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
विचौलियाको सरकार भनेर आजभाेलि माओवादीले मात्र नभइ सबैले भन्छन् : उपमहासचिव पुन
काठमाडौं र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले गठन भएको दश महिनासम्म सरकारकले विचौलियको संरक्षण र प्रतिपक्षी दलसँग प्रतिशोध साँध्नेबाहेक केही गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरणजस्ता नियामक निकायमा भएका नियुक्ति र स्वार्थ समूहले आफ्नो प्रतिनिधिलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गर्न गरिरहेको चलखेल दिनको घामजत्तिकै छर्लङ्ग भएको उनको भनाइ छ । उपमहासचिव पुनले सरकारले विचौलियको हितमा काम गरिरहेको छ भन्दा आफूहरुलाई सरकारबाट हट्दाको छटपटी भनियो भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले प्रतिपक्षीले मात्र नभई आम नेपाली नागरिकले समेत वर्तमान सरकार दलाल, विचौलिया र स्वार्थ समूहको सरकार भनिरेको उल्लेख गरे । पुनले भने, ‘१० महिनासम्म सरकारले दलाल र विचौलियाहरुको संरक्षण र प्रतिपक्षी दल र नेताहरुसँग प्रतिशोध साँध्नेबाहेक सरकारले केही गरेको छैन । धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरणजस्ता नियामक निकायमा भएका नियुक्ति र स्वार्थ समूहले आफ्नो प्रतिनिधिलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गर्न गरिरहेको चलखेल दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भएको छ । आज हामीले मात्र होइन घरघरमा, सार्वजनिक मञ्चमा र सबैतिर सरकारले यो सरकार विचौलिया, दलाल र स्वार्थ समूहको सरकार भनिरहेका छन् ।’ सरकार गठनको १० महिनासम्म समेत प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक नगरिएको भन्दै किन गाह्रो भएको हो सरकार ? भन्दै उनले प्रश्नसमेत गरे ।
शिक्षक महासङ्घलाई वार्ताका लागि नवनियुक्त शिक्षामन्त्रीको आह्वान
काठमाडौं । नवनियुक्त शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षक महासङ्घलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेका छन् । उनले सरकारका तर्फबाट शुक्रबार पत्राचार गरी लामो समयदेखि आन्दोलनरत शिक्षक महासङ्घ राष्ट्रिय समितिलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेका हुन् । मन्त्री पन्तले शिक्षकहरूसँग विगतमा झैँ निरन्तर संवाद तथा छलफल गरी सामूहिक रूपमा समाधानका उपाय खोज्न यथाशीघ्र वार्ताका लागि आग्रह गरेका छन् । उनले शिक्षक प्रतिनिधिहरूसँगको यथोचित छलफल र परामर्शबाट विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएकाले विद्यालय शिक्षा विधेयक चाँडै जारी होस् भन्ने शिक्षक तथा कर्मचारीको चासो र अपेक्षा रहनु स्वाभाविकै भएको उल्लेख गरेका छन् । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस हुने, छलफल हुने र स्वीकृत हुने निश्चित विधायकी एवम् कानुनी बन्दोबस्त रहेका छन् भन्दै शिक्षामन्त्री पन्तले वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्न हार्दिक अपिल गरे । गत चैत २० देखि विभिन्न मागसहित शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा देशभरका शिक्षक सडक आन्दोलनमा छन् । 'विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० प्रतिनिधिसभामा पेस भई छलफलको प्रक्रियामा रहेकामा उक्त विधेयकलाई यथाशीघ्र पारित गरियोस् भन्ने माग राख्दै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीबाट विभिन्न ध्यानाकर्षण कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको विषयप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ', मन्त्री पन्तद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक निर्दिष्ट समयमा पारित गर्ने वातावरण सिर्जना गर्दै शिक्षकहरूको हकहित प्रवर्द्धन गर्न उपयुक्त निकास निकाल्न मन्त्रालय सदैव प्रयत्नशील रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
