राष्ट्र बैंकको निर्देशन– सुन सिफारिसमा शुल्क नलिनू
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सुन सिफारिसमा शुल्क नलिन निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै सुन सिफारिस गर्दा कुनै पनि प्रकारको सिफारिस दस्तुर वा शुल्क नलिन निर्देशन दिएको हो । सुन आयात तथा बिक्री वितरण सम्बन्धमा ‘सुन आयात तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०६८’ को दफा १४ मा व्यवस्था भएबमोजिम सुन व्यवसाय सम्बन्धी संघ, महासंघले वाणिज्य बैंकबाट सुन खरिद गर्ने व्यवसायीलाई सिफारिस गर्दा कुनै पनि प्रकारको सिफारिस दस्तुर वा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था रहेको छ । सुन खरिदको लागि सिफारिस प्रदान गर्ने संघ, महासंघ र सिफारिस लिने व्यवसायीले सोही व्यवस्थाको पालना गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो । राष्ट्र बैंकको सूचनामा भनिएको छ, ‘सुन आयात तथा बिक्री वितरण सम्बन्धमा ‘सुन आयात तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०६८’ विद्यमान रहेको र उक्त कार्यविधिको दफा १४ मा व्यवस्था भएबमोजिम सुन व्यवसाय सम्बन्धी संघ र महासंघले वाणिज्य बैंकबाट सुन खरिद गर्ने व्यवसायीलाई सिफारिस गर्दा कुनै पनि प्रकारको सिफारिस दस्तुर वा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था रहेको हुँदा सुन खरिदको लागि सिफारिस प्रदान गर्ने संघ, महासंघ र सिफारिस लिने व्यवसायीले उक्त व्यवस्थाको पालना गर्नू ।’
प्रदेशका मन्त्री र स्थानीय तह प्रमुखसँग स्वास्थ्य समस्या समाधानमा मिलेर काम गर्न मन्त्रीको प्रस्ताव
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीनैवटा तह मिलेर काम गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । स्वास्थ्य समन्वय समितिको तेस्रो बैठकको अध्यक्षता गर्दै उनले तीन तहले छरिएर काम गर्दा नतिजा निस्किन गाह्रो भएको बताए । ‘हामीले एक अर्काले फरक फरक ढंगले काम गरेर नतिजा दिन गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘बजेट नदोहोरिने गरी अहिलेका स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न मिलेर काम गरौं ।’ मन्त्री पौडेलले तह, प्रदेश तथा संघ अन्तर्गतका अस्पतालहरूमा भनेजति जनशक्ति र स्रोतसाधन पुर्याउन नसकिएको भन्दै एक अर्काका अस्पतालमा तीनै तहले सहकार्य गर्ने हो भने अहिलेकै जनशक्ति र स्रोतसाधनबाट समेत अधिकतम नतिजा दिन सकिने बताए । ‘अस्पतालमा तीनै तह मिलेर लगानी गरौं,’ उनले भने, ‘यो अहिलेको उत्तम आवश्यकता हो ।’ मन्त्री पौडेलले विशिष्टिकृत उपचार सेवा हरेक प्रदेशमा पुर्याउन प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै यसमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट पनि साथ अपेक्षा गरेको बताए । ‘हामीले क्यान्सर उपचार सेवा धेरै प्रदेशमा विस्तार भएको तथा मुटु उपचार र प्रत्यारोपण सेवासमेत विस्तार गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘जलन उपचार पनि सातै प्रदेशमा पुर्याउने योजना छ । यसमा प्रदेशबाट समेत साथ मिलेमा प्रभावकारी सेवा दिन सकिन्छ भन्ने विश्वास छ ।’ मन्त्री पौडेलले उपचारात्मक सेवा सुधारसँगै रोग लाग्न नदिनका लागि निरोधात्मक पद्धतिमा काम गर्ने प्रयास संघ सरकारले गरिरहेको भन्दै यसमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट सहयोग अपेक्षा गरिएको बताए । ‘अब नसर्ने रोगको निःशुल्क स्कृनिङ गर्न पालिकालाई २ लाख दिँदैछौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश र पालिकाले पनि सहयोग गरौं । सबै मिलेर नसर्ने रोग कम गर्न व्यापक सहकार्य गरौं ।’ मन्त्री पौडेलले सबै तहमा बीमालाई व्यवस्थित गर्न सहकार्य आवश्यक रहेको भन्दै यसका लागि समेत सहकार्यको प्रस्ताव गरे । बैठकमा विभिन्न प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री, नगरपालिका तथा गाउँपालिका महासंघका प्रतिनिधि तथा ललितपुर महानगर प्रमुख, बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशकसँगै मन्त्रालयका अधिकारीहरू सहभागी थिए ।
पोखरा विमानस्थलमा १० अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार, समितिले कर्मचारीलाई मात्र सिफारिस गर्यो
काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको भन्दै रवि लामिछानेलाई संसदीय विशेष छानविन समितिले घुमाउरो भाषा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्यो र अहिले लामिछानेमाथि संसदीय समितिले गरेको सिफारिसकै आधारमा अनुसन्धान गरी विभिन्न जिल्लामा मुद्दामाथि मुद्दा चलाइएको छ । साथै अदालतको आदेशकै भरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्त पार्टीका सभापति समेत रहेका लामिछाने अहिले रुपन्देही कारागारमा छन् । संसदीय समितिको शक्ति कतिसम्म हुँदो रहेछ भन्ने उदाहरण यो हो । तर पछिल्लो समय पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अर्बौंको अनियमितता भएको आशंकामा सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन तथा छानबिन थाल्यो । राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वको छानबिन उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा १० अर्ब भन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै सोमबार समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । पोखरा विमानस्थलको निर्माण कार्य सन् २०७१ जेठ ८ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चीनको सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीबीच ईपीसी मोडेलमा ठेक्का सम्झौता गरी शुरु गरिएको थियो । तर लेखा उपसमितिले ठेक्काको प्रारम्भिक चरणमै गम्भीर अनियमितता र प्रतिष्पर्धाहीन प्रक्रिया अपनाइएको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘ठेक्का प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित नगरिएको, सिमित कम्पनीहरूलाई मात्र सहभागी गराई पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धाको मर्म उल्लंघन गरिएको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा स्पष्ट रुपमा भनिएको छ । निर्माण शुरु भएको ८ वर्षपछि अर्थात २०७९ पुष १४ मा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालन योग्य भनेर भनिएको थियो । त्यही विमानस्थल निर्माणको सुरुदेखि अन्त्यसम्ममै भ्रष्टाचार भएको समितिको ठहर छ । ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमितता र भ्रष्टचार भएको, निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको,सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यता विपरित भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनसायले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत अंक वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय भएको, मुल सम्झौताको प्रावधान विपरित कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसायबाट नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरी पटकपटक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले मास्टर लिस्टका आधारमा २ अर्ब २२ करोड ४० लाख आर्थिक अनियमितता गरेको देखिएको उपसमितिको ठहर छ । महालेखा परीक्षकको ६० औं प्रतिवेदनले समेत असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजुको रुपमा राखेकोले उक्त रकम तत्काल असुल उपर गर्नुपर्ने साथै कर छुट दिने सम्बन्धमा यसको औचित्य एवं सैद्धान्तिक आधार के कस्तो थियो भनि समितिले पत्राचार गर्दा समेत सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले कुनै जानकारी नदिएको उपसमितिले बताएको छ । समितिले विमानस्थल निर्माणका समग्र पक्षमा कानूनी तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले समेत व्यापक अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायहरूबाट भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा संलग्नहरुलाई कारबाही हुनुपर्ने भनेको छ भने समितिले अनियमिततामा मुछिने कर्मचारीलाई मात्रै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । राजनीति नेतृत्वकर्ता कसैलाई पनि समितिले कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नुले अनियमितता गर्न सघाउने नीतिगत निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिने प्रयास गरेको प्रष्ट देखिन्छ । विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदा सम्मको नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न जिम्मेवारी प्राप्त सम्पूर्ण निर्णयकर्ता पदाधिकारीहरु, कर्मचारीहरू र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको सूचिमा कर्मचारी तहतप्का मात्रै छन । कारबाहीको सूचिभित्र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक प्रदिप अधिकारी परेका छन् । उनी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजना प्रमुखका रुपमा २०७१ देखि ७४ सम्म थिए भने २०७८ माघ १७ देखि हालसम्म पनि प्राधिकरणमै छन् । अर्को कारबाहीको सूचिमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनाकर्मी छन् । उनी २०७४ देखि हालसम्म कार्यरत छन् । राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, राष्ट्रिय गौरव आयोगनाका इन्जिनियर प्रविण न्यौपाने, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक इ. बाबुराम पौडेल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतम, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक राजन पोखरेललाई कारबाहीको सिफारिस उपसमितिले गरेको छ । को-को जोडिन्छन् राजनीति नेतृत्वदेखि प्रशासक ? पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा सत्तारुढ दलकै ठूला नेताहरु समेत जोडिने भएकाले छानविन समितिले नामै किटान गरेर निर्णयकर्तालाई कारबाहीको सिफारिस गर्न हच्किएको छ । पटकपटक गरी २ अर्ब भन्दा बढी राजश्व छुटको सिफारिस र सैद्धान्तिक सहमति हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र देशकै ठूलो दल नेपाली काँग्रेसको सरकार भएकै बेलामा भएको हो । उपसमितिकाअनुसार २०७४ चैतदेखि २०७८ असोजसम्म सात पटक कर छुटको निर्णय भएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले पठाएको विवरणपत्रमा निर्णय प्रक्रियामा संलग्नहरूको नाम छैन । त्यो अवधीमा पदमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडादेखि जनार्दन शर्मा थिए । उनीहरुले गरेको नीतिगत निर्णयका कारण राज्यले २ अर्ब भन्दा बढी राजश्व गुमाउनुपरेको थियो । दुवैको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएपनि उपसमितिले कारबाहीको सिफारिस गरेको छैन । हरेक नीतिगत निर्णयको जिम्मेवार सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने भएकाले तत्कालिन समयका प्रधानमन्त्रीहरु देउवा–ओली हुनुपर्नेमा कारबाहीको सिफारिस गर्न समिति डराएको छ । करछुटको निर्णय प्रक्रियामा तत्कालिन पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी पनि देखिन्छ भने तत्कालिन सचिवहरु कृष्णप्रसाद देवकोटा, मोहोनकृष्ण सापकोटा, केदारबहादुर अधिकारीसहित तत्कालिन राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना, मधुकुमार मरासिनी, कृष्णहरी पुस्कर समेत संलग्न देखिन्छ । २०७७ असोजमा कर छुट दिदाँ पर्यटनमन्त्री योगश भट्टराई थिए । एमालेकै नेताले नेतृत्व गरेको बेलामा सचिव केदारबहादुर अधिकारीले कर छुटको सिफारिस निर्णय गराएर अर्थ मन्त्रालय पठाएका थिए । यति धेरैको सहभागितामा अनियमितता भएपनि उपसमितिले नजरअन्दाज गरेको छ । यद्यपि घुमौरो भाषामा संलग्न बहालवाला पदाधिकारीहरुलाई तत्काल निलम्वन गरी अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न वहालवाला वा पूर्वपदाधिकारी सबैमाथि शिघ्र छानविन, अनुसन्धान गरी कानून बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न÷गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन गर्न समिति समक्ष उपसमितिले भनेको छ । नामै किटान नगर्नुले यो सिफारिस कागजमै सिमित हुने देखिन्छ । ठूला माछालाई छोड्नु हुँदैनः पूर्वपर्यटनमन्त्री किराँती नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद सुदन किराँती १० अर्ब भन्दा बढी घोटला पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा भएको उपसमिति प्रतिवेदनबाटै देखिएकाले अब प्रतिवेदनलाई टेकेर थप अनुसन्धान हुनुपर्ने बताउँछन् । उनले कुनै हालतमा ठूला माछाहरूलाई छाड्न नहुने बताए । उनले ठूला माछाहरू समुन्द्रमा पौडी खेल्ने र सानामाछा तेलमा फ्राइ हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै ठूला माछालाई छाड्न नहुने बताए । उनले भने– ‘१० अर्ब भन्दा बढी घोटला पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा भएको उपसमिति प्रतिवेदनबाटै आयो । प्रतिवेदनका आधारमा अब अख्तियारले छानबिन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ । ४० औं पयर्टन मन्त्रीका रुपमा म थिए, कुनै हिसाबले त्यो अनियमिततामा जोडिएको छैन ।’ सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले उपसमितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनलाई मुल समितिमा लगेर निष्कर्ष निकालिने बताए। उन्मुक्ति पाउने स्थिति छैनः छानविन उपसमितिका सभापति लिङदेन अनियमिततामा संलग्नहरू कसैलाई पनि उन्मुक्ति नदिइएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन अनुगमन र छानबिन उपसमिति सभापति राजेन्द्र लिङदेन बताउँछन् । उनका अनुसार उपसमितिले त्यसबेला प्रत्यक्ष रुपमा हस्ताक्षर गरेकाहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । उनले भने–हस्ताक्षर गरेको भनेर खुलेकाहरु केही मानिस, पदाधिकारिहरुको नाम राखेका छौं । केहीको नाम राखिएको छैन । उनीहरुको नाम नराखेपनि प्रष्टसँग प्रतिवेदन ति सबै प्रक्रियामा संलग्न सबै पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने भनेका छौं । त्यसैले पनि नाम लेख्दा र नदेख्दा पनि केही फरक पर्नेछैन । कसैले उन्मुक्ति पाउने कुरा हुँदैन र कसैलाई उन्मुक्ति दिइँदैन । उनका अनुसार क्यानका प्रमुख र आयोजना प्रमुखहरूलाई नामै तोकेर सिफारिस गर्नुको कारण प्रारम्भ मै फाइल त्यहीबाट उठ्ने भएकाले राखिएको हो । कतिपयलाई तत्कालै निलम्बन गर्नुपर्ने सिफारिस गर्नुको कारण उनीहरूबाट प्रमाण मेटिनसक्ने खतरा रहेकाले गरिएको लिङदेनको भनाइ रहेको छ । पोखरा विमानस्थल बनाउँदा अनियमिततासँगै ठूलो भ्रष्टाचार भएको भन्ने आफूहरूको निष्कर्ष रहेको उनले बताए । उनका अनुसार व्यापक भ्रष्टाचारमाथि सम्बन्धित निकायले गहिरोसँग छानबिन गरी दोषी उपर कारबाही गर्नुपर्छ ।
भन्सार छली मिलाउन ३० हजार घुस लिने प्रहरी सईमाथि मुद्दा
काठमाडौं । ३० हजार रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा नेपाल प्रहरीका एक प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ । रुपन्देहीस्थित दुगौलिया प्रहरी चौकीमा कार्यरत सई खिमबहादुर खड्का विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार सई खड्काले भारतबाट भन्सार छली गरी घरायसी प्रयोजनका लागि सामान ल्याउन दिने भन्दै सेवाग्राहीसँग ३० हजार रुपैयाँ घुस लिएको प्रमाण भेटिएपछि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । उजुरीका आधारमा अख्तियारको बुटवलस्थित क्षेत्रीय कार्यालयबाट खटिएको टोलीले खड्कालाई घुससहित रंगेहात पक्राउ गरेको थियो । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार खड्काले लिएको रकमलाई बिगो ठहर गर्दै, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३९१०(क) अनुसार कैद र जरिवाना मागदाबीसहित विशेषमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।
मण्डला थियटरमा ‘कथा-एक’ नाटकमार्फत सम्बन्धका विविध आयामहरूको खोज
काठमाडौं । कथा-एक, मानवीय सम्बन्धका जटिलताहरूमा आधारित नाटक हाल काठमाडौंको मण्डला थियटरमा मञ्चन भइरहेको छ । नवनिर्देशक अनुप न्यौपानेको निर्देशनमा तयार पारिएको यस नाटकले एक जोडीको सम्बन्धमा आउने अन्यौल, त्याग, सम्झौता र बोधको भावनात्मक यात्रालाई चित्रण गरेको छ । अनुप न्यौपाने र प्रेम शिलवाल विश्वकर्माले संयुक्त रूपमा लेखेको र दुबैको लेखनमा डेब्यू रहेको कथा-एक ले घनिष्ठ सम्बन्धमा आउने उतारचढावलाई प्रस्तुत गर्छ । यस नाटकका सहनिर्देशक मिलन कार्की हुन् । नाटकमा बेदना राई, प्रेम शिलवाल विश्वकर्मा, मिलन कार्की, संयोग गुरागाईं, सनम श्रेष्ठ, क्रिस्टिना बस्नेत र अजय कार्कीले अभिनय गरेका छन् । साथै नाटकमा सागर खाती कामी र पुरण दियालीले प्रत्यक्ष संगीत प्रस्तुत गरेका छन् भने सुमित्रा पेहिम प्रकाश व्यवस्थापन सम्हालेकी छन् । नाटक वैशाख २८ सम्म प्रत्येक दिन (सोमबार बाहेक) बेलुकी ६ः३० बजे मञ्चन हुनेछ । हरेक शुक्रबार र आइतबार दिउँसो ४ः०० बजे तथा शनिबार दिउँसो ३ः०० बजे अतिरिक्त शोहरू हुनेछन् ।
भारत भ्रमण जाँदै गर्दा मुख्यमन्त्री साहले भने - आतंकवाद नेपाललाई स्वीकार्य छैन
काठमाडौं । भारत सरकारको निमन्त्रणामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर साह मंगलवार भारतको औपचारिक भ्रमणमा गएका छन् । भ्रमणमा निस्कनुअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री साहले सुदूरपश्चिमसँग सीमा जोडिएका भारतीय क्षेत्रहरूमा संस्कृति, पर्यटन, व्यापार लगायत विषयमा छलफल हुने जानकारी गराए । उनले भने, 'प्रदेश सरकारलाई कुनै आधिकारिक सम्झौता गर्ने अधिकार छैन, तर सम्बन्ध सुदृढीकरणका लागि संवाद र सहकार्य हुनेछ ।' उनले असोजमा आयोजना हुन लागेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको लगानी सम्मेलन सम्बन्धी विषयमा पनि भारत भ्रमणका क्रममा छलफल हुने जानकारी दिए । हालै भारतको जम्मु–कश्मीरमा भएको आतंककारी हमलाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री साहले भने, 'कुनै किसिमको आतंककारी गतिविधि नेपाल, नेपाली सरकार वा जनताका लागि स्वीकार्य छैन । यस्तो घटनाको हामी घोर निन्दा गर्दछौं । सबैले सचेत भएर एकता कायम राख्दै अघि बढ्न जरुरी छ ।' मुख्यमन्त्री साहले नेपाल–भारत सम्बन्ध ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक आधारमा अटुट रहेको उल्लेख गर्दै यस भ्रमणले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्न सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार भ्रमणका क्रममा राजनीतिक भेटवार्ता भने नहुने भए पनि, सरकार–सरकारबीच पर्यटन, कृषि, व्यापारलगायत क्षेत्रमा सहकार्यबारे संवाद हुने छ । उनले उत्तराखण्ड र उत्तर प्रदेशसँगको सीमावर्ती सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने अवसरको रूपमा भ्रमणलाई उपयोग गरिने बताए ।
राष्ट्रपतिबाट शुक्रबार आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही वैशाख १९ गते शुक्रबार सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले त्यससम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र सभासमक्ष वाचन गरेर जानकारी दिएका हुन् । नेपालको संविधानको धारा ९५ मा राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने व्यवस्था छ । सभामुख घिमिरेले शुक्रबार अपराह्न २ः ४५ भित्र निर्धारित पोशाकमा सदनमा उपस्थित भइसक्न सांसदहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
लुम्बिनी ग्याष्ट्रो एण्ड लिभर अपडेट २०२५ सम्पन्न, १०० भन्दा बढी विशेषज्ञ चिकित्सकको सहभागिता
काठमाडौं । ग्याष्ट्रो सेन्टर बुटवल र भारतको बीएलके म्याक्स हस्पिटल दिल्लीको संयुक्त आयोजनामा लुम्बिनी ग्याष्ट्रो एण्ड लिभर अपडेट २०२५ सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । रुपन्देहीको तिलोत्तमा–१४ स्थित टाइगर प्यालेसमा आयोजित सम्मेलनको उद्घाटन लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री खेम सारुले गरे । उद्घाटन समारोहमा बोल्दै मन्त्री सारुले स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्र र राज्यबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै चिकित्सकहरूले आफ्नो पेशागत मर्यादा कायम राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । साथै, अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूको आदान–प्रदान स्वास्थ्य सेवामा गुणात्मक सुधार ल्याउने उनले बताए । सम्मेलनमा लुम्बिनी प्रदेशका १०० भन्दा बढी विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको सहभागिता रहेको थियो । चिकित्सकहरूले नवीनतम प्रविधि, अनुभव र अनुसन्धानमा आधारित कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरे । बीएलके म्याक्स हस्पिटलका डा. गौरव ब्रोडले कलेजो प्रत्यारोपणसम्बन्धी नवीनतम अनुसन्धान प्रस्तुत गरे । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका डा. नन्दु पाठकले जनावरबाट सर्ने रोग र फोक्सोमा पर्ने असरबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । त्यस्तै, वरिष्ठ ग्याष्ट्रोलोजिस्ट डा. संदिपराज कुवँरले पेट र इन्डोस्कोपी विधिबारे, डा. शोभित सिंहले रेडियोलोजीको प्रयोग, डा. पुकार थापाले औषधि र रिब्सले कलेजोमा पार्ने असर, डा. मोहन भुसालले जण्डिस र बेहोसीसम्बन्धी समस्या, तथा डा. रविन हमालले एक्यूट प्याङ्क्रियाटाइटिस र समाधानबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । कार्यक्रममा नेपाल चिकित्सक संघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष डा. कृष्ण खरेल, लुम्बिनी इन्टरनल मेडिसिन सोसाइटीका अध्यक्ष डा. विष्णु पौडेल, प्रादेशिक अस्पतालका मेसु डा. ईन्द्र ढकाल लगायतका विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थिति थियो । ग्याष्ट्रो सेन्टर बुटवलका सञ्चालक तथा कार्यक्रम संयोजक डा. मोहन भुसालका अनुसार यो सम्मेलन रुपन्देही, गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, दाङ, प्युठान, नवलपरासी, कपिलवस्तु लगायतका जिल्लाका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको ज्ञान आदान–प्रदानको साझा मञ्च बनेको थियो ।
