शिक्षकको आन्दोलन फिर्ता, भोलिदेखि पठनपाठन हुने
काठमाडौं । आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारबीच ९ बुँदे सहमति भएसँगै जारी शिक्षकहरुको आन्दोलन फिर्ता भएको छ । सहमति भएका विषयहरू मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता भएको नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित भएपछि भोलिबाट विद्यार्थी भर्ना सुरु हुने छ ।
यस्ता छन् शिक्षक र सरकारबीच भएका ९ सहमति, माग पुरा गर्दा ८ अर्ब दायित्व थपिने
काठमाडौं । सरकार र शिक्षकबीच सहमति भएको छ । आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारबीच ९ बुँदे सहमति भएको हो । सहमति भएका विषयहरू मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन् । सहमति कार्यान्वयन गर्न ८ अर्ब थप दायित्व थपिएको शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले जानकारी दिए । बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षकहरूबीच भएको सहमति स्वीकृत गरेको हो । विद्यालय शिक्षा विधेयक असार १५ गतेभित्र पारित गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । शिक्षक र सरकारबीच भएका ९ सहमति १- शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौंमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने । २- अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक राहत अस्थायी, करार, साबिक उमावि सिकाई अनुदान प्राविधिक धार विशेष शिक्षा र बाल विकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र शो बापतको रकम सेवाबाट अलग हुँदा एकमुस्ट प्रदान गर्ने । ३- प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकार बाटो तोके बमोजिम व्यवस्था गर्ने । ४- आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूको लागि निजामती सरह ग्रेड सङ्ख्या र रकम कायम गर्ने । ५- स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत अस्थायी करार साविक उमावि प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा) का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुनबमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने । ६- सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने । ७- नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने । ८- नेपाल शिक्षक महासङ्घको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक सुरक्षाकर्मी, पत्रकार, कर्मचारीको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने । ९- निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षाको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुने गरी कायम गर्ने ।
जनताले काम गरेपछि मात्रै विश्वास गर्छन्, अब बोलेर होइन कामबाट उपलब्धि देखिनुपर्यो : मन्त्री सिंह
काठमाडौं । उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले बोलेरभन्दा पनि कामले नतिजा देखिनुपर्ने बताएका छन् । केदारनाथ मन्दिर महायज्ञ मूल समारोह समितिले आयोजना गरेको श्रीमद्भागवत सप्ताह तण्डुलाचल शृङ्गारिक आरती महायज्ञ धार्मिक अनुष्ठानको आज उद्घाटन गर्दै उहाँले काम नतिजामुखी हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘जनताले विश्वास काम गरेपछि मात्रै गर्ने हुन् । अब बोलेर होइन कामबाट उपलब्धि देखिनुपर्यो तब मात्र जनताले विश्वास गर्छन्,’ उनले भने । पूर्वाधार निर्माणका क्रममा तीनै तहका सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरूमा समन्वय र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सुझाव दिए । उनले सरकार बजेट बनाउने समयमा रहेकाले आगामी बजेटमा यहाँको विकास निर्माणका लागि आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा सम्बोधन गर्ने बताए । धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलका रुपमा रहेको केदारनाथको पहिचान संरक्षण गर्दै शिव धामका रुपमा स्थापित गर्न महायज्ञ आयोजना गरिएको केदारनाथ मन्दिर महायज्ञ मूल आयोजक समितिका संयोजक दिलीप प्रताप खाँडले बताए । केदारनाथ मन्दिर महायज्ञ मूल समारोह समितिको आयोजना र वालिङ नगरपालिकाको सह आयोजनामा आजदेखि सुरु भएको महायज्ञ यही वैशाख २३ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन एक वर्षभित्र हुन्छ : सहमहामन्त्री जीवन परियार
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले महाधिवेशन एक वर्षभित्र हुने बताएका छन् । आज चितवनमा पत्रकारसँग उनले पार्टीको महाधिवेशन आगामी मङ्सिर भित्रमा हुने बताए । आन्तरिक कामका कारण रोकिएमा ढिलोमा विसं २०८३ वैशाखसम्ममा महाधिवेशन हुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘विधानअनुसार पार्टीलाई चलाउन समयमै महाधिवेशन नभए पार्टीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्छ ।’ वर्तमान सरकार कांग्रेस–एमालेबीचको लिखित सहमतिअनुसार अघि बढ्ने उनले बताए ।
कम्बोडियाको अर्थतन्त्रमा मन्दिरको योगदान १० प्रतिशत छ, नेपालमा समग्र पर्यटन क्षेत्रको पुग्दैन: मन्त्री पाण्डे
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले नेपालको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सांस्कृतिक अर्थतन्त्रको रणनीतिमा जानुपर्ने बताएका छन् । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको ३९औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले विश्वभर फैलिएका वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी पशुपतिनाथ र बौद्ध धर्मावलम्बी लुम्बिनी आउन चाहेकाले नेपाललाई सांस्कृतिक अर्थतन्त्रको रणनीतिमा अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिए । भारतका स्वामी नारायणका भक्तजनले मुक्तिनाथलाई इष्ट देव मान्ने र जनकपुर एवं अयोध्याबीच प्राचीन कालदेखि नै सम्बन्ध रही आएकाले पनि सांस्कृतिक अर्थतन्त्रको रणनीतिमा जानसके नेपालको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सकिने मन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । सांस्कृतिक अर्थतन्त्र कसरी अघि बढाउने भनी मन्त्रालयले पनि सोच बनाइरहेको उनको भनाइ छ । कम्बोडियामा मन्दिरले त्यहाँको अर्थतन्त्रमा १० प्रतिशत योगदान गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पाण्डेले नेपालमा समग्र पर्यटन क्षेत्रबाट पनि अर्थतन्त्रमा १० प्रतिशत योगदान नहुने गरेको बताए । पशुपति क्षेत्र, लुम्बिनी क्षेत्र र जनकपुर क्षेत्रका विषयमा नकारात्मक कुरामात्र आफूकहाँ आउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले तथ्य र तथ्याङ्कका आधारमा मात्र नकारात्मक कुरा गर्न आह्वान गरे । ‘भौतिक कुरामात्र सबै चीज होइन भनी आत्मिक र आध्यात्मिक जागरण पनि गराउनुपर्छ, यसका लागि काठमाडौं उपत्यकाका सम्पदा क्षेत्रमा पैदल मार्गबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सकिने गरी मार्ग निर्माण हुँदैछ, स्वयम्भू-हनुमानढोका-पाटन-पशुपतिनाथ-बौद्धनाथ-बूढानीलकण्ठलगायत स्थललाई पैदल मार्गबाट जोड्ने तयारी गरिरहेका छौँ,’ मन्त्री पाण्डेले भने । कोषका सदस्य सचिव डा मिलन कुमार थापाले कोषको ऐन र नियमावली संशोधन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै छिटो गर्ने व्यवस्थाका लागि मन्त्री पाण्डेसँग माग गरे । पशुपति महाप्रसाद बिक्री वितरण र पशुपतिनाथमा अनलाइन पूजाको व्यवस्थामा पनि कोष जाने तयारी गरेको जानकारी उनले गराए । कोष सञ्चालक परिषदका सदस्य हरिनाथ ढकालले ३९ वर्ष पार गरेर वयस्क भएको संस्थाले परिपक्व चिन्तन गर्नुपर्ने बताए । पशुपति क्षेत्रमा आन्तरिक व्यवस्थापन चुस्तदुरुस्त, सुलभ दर्शन र सफाइको व्यवस्था गरेर सुधार गर्न सकिने परिषद् सदस्य ढकालले सुनाए । कोषका कार्यकारी निर्देशक सुवासचन्द्र जोशीले पशुपति क्षेत्रका सम्पदाको संरक्षण र मर्मत सम्भारका काम गर्ने जिम्मेवारीका साथ यसको स्थापना भएको जानकारी दिए । कार्यक्रममा कोषले स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको हाजिरीजबाफ प्रतियोगिताका विजयी र रक्तदान कार्यक्रमका रक्तदातालाई प्रमाणपत्र र पुरस्कार पनि प्रदान गरिएको थियो । कोषको स्थापना २०४३ सालको अक्षय तृतीयाका दिन अध्यादेशबाट भएको थियो ।
सिद्धार्थ बैंकको सहयोगमा जनप्रिय आधारभूत विद्यालय भवनको पुनःनिर्माण सुरु
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले सानीभेरी गाउँपालिका- १ रुकुमपश्चिमस्थित श्री जनप्रिय आधारभूत विद्यालयको भवन पुनःनिर्माणको शिलान्यास गरेको छ । २०८० साल कार्तिक १७ गते गएको विनाशकारी भूकम्पले क्षतिग्रस्त उक्त विद्यालयको दुईवटा भवनमध्ये एक भवनको पुनःनिर्माण कार्य बैंकको सहयोगले बन्न लागेको हो । कुल १७५ जना विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको यस विद्यालयमा बाल कक्षादेखि कक्षा ८ सम्मको पठनपाठन सञ्चालन भइरहेको छ । शिलान्यास कार्यक्रममा सानीभेरी गाउँपालिका, रुकुम पश्चिमका अध्यक्ष विर्खबहादुर विष्ट, उपाध्यक्ष कमला रोका पुन, सोही गाउँपालिका–वडा नं.१ का वडा अध्यक्ष टेकबहादुर पुन, कार्यपालिका सदस्य सेते कामी, अभिभावक संघको अध्यक्ष तुताराम खड्का, जनप्रिय आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक लाले राना मगर, सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड मुसिकोट शाखाका शाखा प्रबन्धक ओपेन्द्र विष्ट लगायत अन्य शिक्षकहरू, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य तथा अभिभावकहरूको उपस्थिति रहेको थियो । आजका बालबालिका नै भोलिको समृद्ध राष्ट्र निर्माणका आधार हुन् त्यसैले उनीहरूलाई सीप, ज्ञान र नैतिक मूल्यमा आधारित शिक्षाद्वारा सक्षम बनाउनु भविष्य निर्माण तर्फको पहिलो र महत्त्वपूर्ण पाइला हो । दक्ष, जिम्मेवार र योग्य नागरिक उत्पादनका लागि उच्च शिक्षामा केन्द्रित प्रयास अत्यावश्यक भएकाले बैंक यस क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै आइरहेको छ । बैंकले दिगो विकास लक्ष्यलाई संधै आफ्नो उच्च प्राथमिकतामा राखी समाजको विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्य लिँदै विभिन्न सामाजिक कार्यहरूमा सहभागिता जनाउँदै आएको छ र आगामी दिनहरुमा पनि यस्ता सामाजिक कार्यहरुलाई निरन्तरता दिँदै जाने योजना बैंकको रहेको छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रको योगदान ६ प्रतिशत, कुन क्षेत्रमा कति ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले बुधबार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नेपालको वार्षिक राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । यस आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ६१ खर्ब सात अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यो उपभोक्ता मूल्यमा आधारित भई मापन गरिएको जीडीपीको आकार हो । अर्थतन्त्रको आकार मापन गर्न उपभोक्ताको मूल्यमा मापन गरिएको प्रचलित मूल्यको जीडीपी प्रयोग गरिएको छ । तथ्यांक कार्यालयले विभिन्न १८ किसिमका आर्थिक क्रियाकलापमा वर्गीकरण गरी राष्ट्रिय लेखाको अनुमान प्रकाशन गरेको हो । जसअनुसार वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रअन्तर्गत चालु आव २०८१/८२ मा यस क्षेत्रको जीडीपीमा ६.६५ प्रतिशत योगदान रहने र कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर ६.२९ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । बैंकमा निक्षेप तथा ऋण प्रवाहमा भएको वृद्धिसँगै यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिमा बढोत्तरी हुने अनुमान गरिएको छ । गत आव २०८०/८१ मा यस क्षेत्रको वृद्धिदर ७.९४ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तथ्याङ्कअनुसार उक्त वर्षमा यस क्षेत्रको वृद्धिदर ७.९२ प्रतिशत कायम भएको छ । कुन क्षेत्रको योगदान कति ? कृषि, वन तथा मत्स्य चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रले २५.१६ प्रतिशत योगदान पुर्याएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वार्षिक वृद्धिदर ३.२८ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । चालु आवमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा धान, तेलहन, दलहन र तरकारी बाली तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन (दूध, अण्डा, माछा तथा मासु) हरूको उत्पादनमा वृद्धि हुने अनुमान रहेका कारण यस क्षेत्रको वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । तर फलफूल तथा अन्य केही हिउँदे बालीको उत्पादनमा नगण्य मात्राको वृद्धि हुने अनुमानका कारणले कृषि क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिमा उल्लेख्य वृद्धि हुन नसक्ने अनुमान रहेको छ । गत आव २०८०/८१ मा यस क्षेत्रको वृद्धिदर ३.३५ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तथ्याङ्कअनुसार उक्त वर्षमा यस क्षेत्रको वृद्धिदर ३.०२ प्रतिशत कायम भएको छ । खानी तथा उत्खनन चालु आर्थिक वर्षमा यस क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ०.४६ प्रतिशत योगदान पुर्याउने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १.९९ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । निर्माण क्षेत्रमा धनात्मक वृद्धि र खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको रोयल्टी सङ्कलनमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सामान्य सुधार भएकोले यस क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धिमा पनि सामान्य सुधार हुने अनुमान रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस क्षेत्रको वृद्धिदर ३.२३ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तथ्यांक अनुसार उक्त वर्षमा यस क्षेत्रको वृद्धिदर ०.९१ प्रतिशत कायम भएको छ । उद्योग चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उद्योग क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ४.९८ प्रतिशत योगदान रहने र कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर ३.७८ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । संशोधित तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक (९– २.०२ प्रतिशत) रहने अनुमान गरिएको छ । आव २०७९/८० को तथ्याङ्क अनुसार उक्त वर्ष यस क्षेत्रको ऋणात्मक वृद्धि (९-१।७० प्रतिशत) कायम भएको छ । यस क्षेत्रमा अघिल्लो दुई आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ मा ऋणात्मक वृद्धिदर देखिए तापनि चालु आर्थिक वर्षमा भने सुधारको संकेत देखिएको छ । खासगरी वनस्पति तेल, प्लाइउड, प्लाष्टिकको पाइप फिटिङ, पेय पदार्थ, सिमेन्ट, साबुन, लगायतका वस्तुको उत्पादनमा भएको उल्लेख्य वृद्धिले यस क्षेत्रमा सुधार आउने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । साथै, भट्टमासको कच्चा तेल, जस्तापाता तथा फलामे रडको कच्चा पदार्थ, कोइला लगायत कच्चा पदार्थको आयातमा भएको वृद्धि र उत्पादित वस्तुको मागमा भएको वृद्धिका कारणले पनि उद्योग क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ । विद्युत् तथा ग्यास चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विद्युत् तथा ग्याँस क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १.७३ प्रतिशत योगदान रहने र कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर १३.८२ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। यस क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा जलविद्युत उत्पादनको क्षमता वृद्धिका साथै उपभोगमा विस्तार भएका कारण यस क्षेत्रको वृद्धि उल्लेख्य रहन गएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर १०.९६ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तथ्याङ्क अनुसार यस क्षेत्रको वृद्धिदर १९.७६ प्रतिशत कायम भएको छ । पानी आपूर्ति, ढल, फोहोर व्यवस्थापनस् चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा पानी आपूर्ति, ढल, फोहोर व्यवस्थापन तथा पुनः उत्पादनका क्रियाकलाप क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ०.४२ प्रतिशत योगदान रहने र कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर २.०९ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । सेवा माग र आपूर्तिमा भइरहेको क्रमिक वृद्धिसँगै यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि पनि सामान्य रूपमा बढेको अनुमान गरिएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस क्षेत्रको वृद्धिदर १.२७ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तथ्याङ्क अनुसार यस क्षेत्रको वृद्धिदर ३.२२ प्रतिशत कायम भएको छ। निर्माण चालु आव २०८१/८२ मा निर्माण क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५.२४ प्रतिशत योगदान रहने र कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर २.२१ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । विगत दुई वर्षदेखि ऋणात्मक वृद्धिदर देखिएको यस क्षेत्र चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण सामग्रीको आयात र निर्माणजन्य औद्योगिक वस्तुहरूको उत्पादनमा भएको वृद्धिले सुधारोन्मुख भएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक (९–२.२० प्रतिशत) रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तथ्याङ्क अनुसार यस क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक (९–१.४८ प्रतिशत) कायम भएको छ । थोक तथा खुद्रा व्यापार, गाडी तथा मोटरसाइकल मर्मत चालु आव २०८१/८२ मा यस क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १४.५५ प्रतिशत योगदान रहने र कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर ३.३० प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा व्यापारजन्य वस्तुहरूको आयातमा भएको वृद्धि साथै कृषि तथा व्यापारजन्य वस्तुहरूको आन्तरिक उत्पादनमा आएको वृद्धिले यस क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धिमा सुधार हुने अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक (९–०.३६ प्रतिशत) रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तथ्याङ्क अनुसार उक्त वर्षमा यस क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक (९–४.१० प्रतिशत) कायम भएको छ । यातायात तथा भण्डारण चालु आव २०८१/८२ मा यस क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ७.२० प्रतिशत योगदान रहने र कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर ९.४५ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सवारी साधनको आयात तथा पर्यटकको आवागमनमा भएको वृद्धिले यस क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । गत आव २०८०/८१ मा यस क्षेत्रको वृद्धिदर १३.४३ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ । आव २०७९/८० को तथ्याङ्क अनुसार उक्त वर्षमा यस क्षेत्रको वृद्धिदर १.४५ प्रतिशत कायम भएको छ । आवास तथा भोजन सेवा चालु आव २०८१/८२ मा यस क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २.४६ प्रतिशत योगदान रहने र कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर पाँच प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । विदेशी तथा आन्तरिक पर्यटकहरूको आवागमनमा भएको वृद्धिले चालु आर्थिक वर्षमा यस क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव हुने अनुमान गरिएको छ । गत आव २०८०/८१ मा यस क्षेत्रको वृद्धिदर २१.०३ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ । आव २०७९/८० को तथ्याङ्क अनुसार उक्त वर्षमा यस क्षेत्रको वृद्धिदर १८.०३ प्रतिशत कायम भएको छ । सूचना तथा सञ्चार चालु आव २०८१/८२ मा यस क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १.९४ प्रतिशत योगदान रहने र कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर ४.८१ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कम्प्युटर प्रोग्रामिङ् तथा इन्फर्मेशन सर्भिससम्बन्धी क्रियाकलापमा भएको वृद्धि, इन्टरनेट सेवा प्रदायकको कारोबार तथा ताररहित सञ्चार सेवामा भएको वृद्धिको कारणले यस गत आर्थिक वर्ष क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिमा वृद्धि हुने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ । २०८०/८१ मा यस क्षेत्रको वृद्धिदर ४.९१ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तथ्याङ्क अनुसार उक्त वर्षमा यस क्षेत्रको वृद्धिदर ४.१५ प्रतिशत कायम भएको छ । घरजग्गा कारोबारको सेवा चालु आव २०८१/८२ मा यस क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८.२९ प्रतिशत योगदान रहने र कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर २.७२ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । घर जग्गाको कारोबारमा भएको सामान्य वृद्धि र निजी आवास तथा भाडाका क्रियाकलापमा भएको बढोत्तरीले यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि अघिल्लो वर्षको तुलनामा सामान्य रूपमा बढ्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस क्षेत्रको वृद्धिदर २.४३ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तथ्याङ्क अनुसार उक्त वर्षमा यस क्षेत्रको वृद्धिदर २.९१ प्रतिशत कायम भएको छ । पेशागत वैज्ञानिक तथा प्राविधिक क्रियाकलापचालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ०.९७ प्रतिशत योगदान रहने र कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर ३.९८ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । पछिल्लो समयमा विभिन्न प्राविधिक कार्यका लागि पेशागत संस्थासँग सेवा लिने प्रवृत्तिमा भएको बढोत्तरीले यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि अघिल्लो वर्षको तुलनामा सामान्य बढ्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । गत आव २०८०/८१ मा यस क्षेत्रको वृद्धिदर ४.१५ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान गरिएको । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तथ्याङ्क अनुसार उक्त वर्षमा यस क्षेत्रको वृद्धिदर ३.९३ प्रतिशत कायम भएको छ । प्रशासनिक तथा सहयोगी सेवा चालु आव २०८१/८२ मा यस क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ०.७२ प्रतिशत योगदान रहने र कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर ३.९७ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । पछिल्लो समयमा विभिन्न प्रशासनिक सेवाका लागि सम्बन्धित संस्थाहरूसँग सेवा लिने प्रवृत्तिमा भएको वृद्धि, रोजगारी सेवा तथा पर्यटन आगमनमा भएको वृद्धिले यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढ्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस क्षेत्रको वृद्धिदर ४.०४ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तथ्याङ्क अनुसार उक्त वर्षमा यस क्षेत्रको वृद्धिदर ५.०३ प्रतिशत कायम भएको छ । सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा चालु आव २०८१/८२ मा यस क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८.७२ प्रतिशत योगदान रहने र कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर २.२४ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। तीन वटै तहका सरकारको सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा अन्तर्गत गरेको खर्चमा भएको वृद्धिले यस क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर बढ्ने अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस क्षेत्रको वृद्धिदर ४.२७ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तथ्याङ्क अनुसार उक्त वर्षमा यस क्षेत्रको वृद्धिदर ५.४६ प्रतिशत कायम भएको छ । शिक्षा चालु आव २०८१/८२ मा यस क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ७.८७ प्रतिशत योगदान रहने र कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर १.९८ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । गत वर्षको तुलनामा चालु आव २०८१/८२ मा निजी शैक्षिक संस्थाका विद्यार्थी सङ्ख्यामा सामान्य कमी आएको भए तापनि सरकारी शैक्षिक संस्थाका विद्यार्थीको सङ्ख्यामा भएको बढोत्तरीसँगै यस क्षेत्रमा सरकारी खर्च बढेका कारण मूल्य अभिवृद्धिमा सामान्य वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस क्षेत्रको वृद्धिदर २.१५ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ । आव २०७९/८० को तथ्याङ्क अनुसार उक्त वर्षमा यस क्षेत्रको वृद्धिदर ३.९३ प्रतिशत कायम भएको छ । स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य चालु आव २०८१/८२ मा यस क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १.९१ प्रतिशत योगदान रहने र कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर ४.७७ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य सेवा लिनेहरूको सङ्ख्यामा भएको बढोत्तरीका कारणले यस क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धिमा वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस क्षेत्रको वृद्धिदर ५.३१ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तथ्याङ्क अनुसार उक्त वर्षमा यस क्षेत्रको वृद्धिदर ६.५७ प्रतिशत कायम भएको छ । अन्य सेवाका क्रियाकलाप चालु आव २०८१/८२ मा यस क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ०.७१ प्रतिशत योगदान रहने र कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर ३.९२ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । तीन वटै तहका सरकारले सामुदायिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा गरेको खर्चमा भएको वृद्धि तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मनोरञ्जनात्मक तथा अन्य सेवामा भएको वृद्धिले यस क्षेत्रको उत्पादनमा वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । गत आव २०८०/८१ मा यस क्षेत्रको वृद्धिदर ४.२७ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तथ्याङ्क अनुसार उक्त वर्षमा यस क्षेत्रको वृद्धिदर ५.६४ प्रतिशत कायम भएको छ ।
शिक्षकका माग पूरा गर्न राज्यलाई ८० अर्ब भार पर्ने, विज्ञ भन्छन्- भार भन्दै राज्य पन्छिन मिल्दैन
काठमाडौं । एक महिनादेखि सडकमा उत्रिएका शिक्षकहरू केही दिनयता भने सरकारसँग निरन्तर छलफलमा जुटेका छन् । कुनै सम्झौता नगर्ने, विद्यालय शिक्षा ऐन पारित भएको फाइल हातमा बोकेर जाने अडानमा रहेका उनीहरू करिब तीन दिनदेखि निरन्तर वार्तामा व्यस्त छन् । सम्भवतः आजै सहमति जुट्ने अनुमान छ । यदि शिक्षकहरूका माग सरकारले पूरा गरेको खण्डमा राज्यलाई कति आर्थिक भार पर्छ भन्ने चासो धेरैलाई छ । देशको आर्थिक अवस्था शिथिल भएको अवस्थामा शिक्षकका माग पूरा गर्न राज्यलाई चुनौती छ । केही माग पूरा गर्न संविधान संशोधन २०७५ सालदेखि जब विद्यालय शिक्षा ऐनका विषयमा छलफल प्रारम्भ भयो त्यही बेला सुरु भएको थियो शिक्षकहरूका माग । शिक्षकले २०७५, २०७८, २०८० हुँदै २०८२ गरी पटक–पटक विद्यालय शिक्षा र कर्मचारीका माग राख्दै राज्यलाई दबाब दिन सुरु गरेको थिए । राज्यले शिक्षकसँग वार्ता गर्दै सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने वचन दिएर शिक्षकलाई घर फर्काएका घेरै घटना छन् । तर शिक्षकहरूको यो पटकको अडान कि वार कि पारको छ । पटक–पटक सरकारलाई दबाब दिँदै आएका शिक्षकहरूका केही माग छलफल र सहमतिबाट समाधान हुने देखिए पनि केही माग संशोधनका लागि भने संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । के हुन् शिक्षकका माग ? शिक्षकहरूको मुख्य माग भनेको अस्थायी शिक्षकहरूलाई स्थायी बनाउनुपर्ने हो । राहत, साविक उच्च मावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षाका शिक्षकको कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी उमेरहदका नलगाई स्थायी गर्नुपर्ने उनीहरूको पहिलो माग हो । यस्तै, स्थायी हुन नसक्ने शिक्षकका लागि गोल्डेन ह्यान्डसेकको व्यवस्था हुनुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सुनिश्चित गर्न हरेक विद्यालयमा तहअनुसार खरदार, नायब सुब्बा र अधिकृत स्तरको दरबन्दी सिर्जना गरी शिक्षक सेवा आयोगमार्फत स्थायी गर्नुपर्ने, बालविकास शिक्षकहरूको तलब वृद्धिदेखि स्थायी गर्नुपर्ने माग छ । यस्तै, शिक्षकहरूको बढुवा प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरी प्रत्येक १० वर्षमा आवधिक बढुवा र तहगत बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, तलब र ग्रेडमा समानता हुनुपर्ने, शिक्षकको तलब र ग्रेड समान तहका निजामती कर्मचारीको भन्दा कम नहुने गरी ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू छन् । शिक्षकहरूको अर्को गम्भीर माग भनेको स्थानीय तह अन्तर्गत आफूहरू नरहने भन्ने हो । जबकि नेपालको संविधानले नै विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तह मातहत राखेको छ । यी माग पुरा गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ । संविधान संशोधन गर्नुपर्ने मागलाई थाती राख्दै अन्य मागमात्र पुरा गर्ने हो भनेपनि सरकारलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ । शिक्षकका माग पूरा गर्न सरकारलाई आर्थिक भार कतिपर्छ भन्नेबारे हिसाब गर्न सबैभन्दा पहिले शिक्षक कर्मचारी कति छन् भन्ने जान्नुपर्छ । देशभर कति छन् शिक्षक ? नेपाल शिक्षक महासंघका अनुसार देशभर अस्थायी, स्थायी शिक्षकदेखि लिएर विद्यालयका कर्मचारी गरी सबै संख्या करिब चार लाख छ । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार कार्यालय सहयोगीदेखि विद्यालय तहका शिक्षक कर्मचारीको संख्या करिब ४ लाख छ । यता शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको संख्या जम्मा संख्या २ लाख २१ हजार २ सय ४८ छ । मन्त्रालयले देशभर शिक्षकको स्वीकृत दरबन्दी १ लाख ११ हजार १ सय ३० जनाको रहेको जनाएको छ । यस्तै, राहत र अनुदानमा गरी ४६ हजार ६ सय ७४ जना शिक्षक, बालविकास शिक्षकहरूको संख्या ३० हजार ४ सय ९ र अन्य विद्यालय सहयोगी, कर्मचारी गरी जम्मा शिक्षक र कर्मचारीको संख्या २ लाख २१ हजार २ सय ४८ छ । त्यस्तै, शिक्षण सहयोग अनुदानअन्तर्गत अंग्रेजी, गणित, विज्ञान गरी १० हजार ९ सय ६६ जना शिक्षकहरू छन् । ७० देखि ८० अर्ब भार देशभरका विद्यालयमा कार्यरत विभिन्न तहका शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्तामा ठूलो रकम खर्च हुन्छ । हाल सरकारले विद्यालय तहका शिक्षक कर्मचारीको तलबका लागि मात्र सवा खर्ब खर्च गर्ने गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१,०८२ मा शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये सवा खर्ब तलब र भत्तामा मात्र खर्च हुने गरेको छ । शिक्षकहरूले अहिले राखेका माग पूरा गर्न राज्यलाई थप ठूला आर्थिक भार पर्ने देखिएको छ । शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार शिक्षकका सबै माग पूरा गर्न ७० देखि ८० अर्बको आर्थिकभार राज्यलाई पर्छ । ‘हामी अहिले पनि छलफलमै छौं, कुन तहसम्मको माग सम्बोधन गर्ने र त्यसका लागि कति खर्च हुन्छ भन्ने कुरा सहमति भएपछि मात्र यकिन हुन्छ तर, मोटामोटी सबै माग सम्बोधन गर्न रकम धेरै चाहिन्छ,’ मन्त्रालयले भन्यो । ९ बुँदामा सहमति खोजिँदै शिक्षकले राखेका २२ बुँदे मागहरूलाई छोट्टाएर अहिले विभिन्न ९ बुँदामा करिब सहमति हुने पक्का जस्तै छ । तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षकहरूका २२ बुँदे मागलाई सात बुँदामा झारेर छलफल गरेकी थिइन् । उनले शिक्षामन्त्रीबाट राजिनामा दिएपछि यी बुँदा अलमलमा परेका थिए । अहिलेका नयाँ शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले पनि यी बुँदालाई यथावत राख्दै थप दुई बुँदा थपेर छलफल चलाइरहेका छन् । जसमा सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकलाई समावेश गर्ने, काठमाडौंस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक, कर्मचारीलाई उपचार सहुलियत उपलब्ध गराउने, राहत लगायत स्थायी प्रकृतिका शिक्षकको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र त्यो रकम अवकास हुँदा एकमुष्ट दिइने, विद्यालय कर्मचारी र ईसीडीका शिक्षकको तलब १७ हजार कायम गरी संघ र स्थानीय तहबाट बेहोर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने नियमावली बनाउने,ग्रेड समायोजन गर्ने, मर्यादा क्रम कायम गर्ने गरी ९ बुँदा तयार पारिएका छन् । अहिले शिक्षा मन्त्रालयमा छलफल जारी छ । छलफलमा गृहमन्त्री रमेश लेखकदेखि विभिन्न व्यक्ति सहभागी छन् । राज्यले भार भन्दै पन्छिन मिल्दैन विज्ञहरू भने शिक्षकका जायज मागलाई आर्थिक भार बढ्यो भन्दै पन्छिन नमिल्ने बताउँछन् । शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की राज्यले शिक्षामा लगानी गर्न कन्जुस्याइँ गर्न नहुने बताउँछन् । ‘शिक्षा भनेकै पूर्वाधार हो, शिक्षाले नै विद्यार्थी र देशलाई चिनाउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षा राम्रो हुँदा धेरै कुरा सप्रिन्छ भने बिग्रिँदा धेरै बिग्रन्छ, त्यसैले अब राज्यले शिक्षामा लगानी गर्न कन्जुस्याइँ गर्न हुँदैन ।’ कार्की सबै पक्ष संवेदनशील हुनुपर्छ हुनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘अब यो मुद्दा शिक्षक र सरकारबिच मात्र रहेन अभिभावक विद्यार्थी, सरोकारवालाको सबैको विषय हो, यसमा राज्यले सकेभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्छ ।’ पूर्वशिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली समस्या समाधान गर्नुपर्ने कुरामा आर्थिक भार बढी पर्छ भनेर पन्छिन नहुने बताउँछन् । सरकारले शिक्षाको गुणस्तर राम्रो गर्न जति लगानी गर्न पनि सरकार तयार गर्नुपर्ने उनको दाबी छ । ‘यसका लागि स्रोत कहाँबाट जुटाउने कसरी गर्ने भन्ने जिम्मा सरकारको हो, यसमा चिन्ता लिन पर्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षकका जायज मागमा राज्यले आर्थिक भारको कुरा गर्न मिल्दैन, माग पूरा भएर राम्रो भयो, विद्यार्थीलाई राम्रो पढाउनुभयो, राम्रो मानव संशोधन भयो भने अर्ब होइन, खर्बौं रुपैयाँ कमाउन सकिन्छ ।’ अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी राज्यले दिनुपर्ने न्यायिक माग हो भने आर्थिक भार पर्छ भन्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘राहतलाई पनि स्थायी गर्नुपर्ने, करारलाई पनि स्थायी गर्नुपर्ने भन्ने धेरै कुराहरू छन्, यसले योग्यतामा आधारित छनोट प्रणालीलाई पनि यसले प्रभाव पार्छ कि भन्ने शंका छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो स्वाभाविक पनि हो तर, माग जायज छ, कानुनअनुसार छ भने राज्यले यस्ता मागबाट पछि हट्न मिल्दैन । राज्यले कानुनसंवत गर्नुपर्छ त्यो स्रोत खोज्ने दायित्व राज्यको हो ।’
