विकासन्युज

पूर्वतयारीको कमी र सरकार स्थायित्वको अभावमा बजेट कार्यान्वयन नभएको निजी क्षेत्रको गुनासो

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमबाट निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ । खासगरी विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको निर्माण क्षेत्रले लामो समयदेखि आफूहरूले उठाएका मुद्दाहरू प्राथमिकता पारेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा आएका विषयहरूलाई अब बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताएको छ ।  नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ एशोसिएट उपाध्यक्ष मुकेश पन्त पूरा हुन नसक्ने निर्माणका कार्यहरूलाई फरफारकको नीति सकारात्मक रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रमहरूमा आएका केही विषयहरू देशको पूर्वाधार निर्माणका लागि पूर्ण भने छैनन् ।  विगत लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीहरू धराशायी हुनुपरेको छ । साधारण खालको कार्यक्रमहरूबाट ती व्यवसायीहरू माथि उठ्ने अवस्था नरहेको पन्त बताउँछन् । उनले भने, ‘साधारण खालका कार्यक्रमबाट दलदलबाट उठ्नसक्ने स्थिति छैन ।  सरकारले विशेष राहत प्याकेज ल्याएर नै यो निर्माण उद्योगलाई उत्थान गर्नुपर्छ । यद्यपि अहिले पुराना बजेट नभएका आयोजनाहरूलाई सुचारु नगर्ने नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ, त्यो स्वागतयोग्य नै छ ।’ उपाध्यक्ष पन्तका अनुसार नीत तथा कार्यक्रममा नीतिगत रुपमा सुधार गर्नेबारे स्पष्ट रुपमा राखिएको छैन । नेपालमा निर्माण उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि देशको विकासको मेरुदण्ड पूर्वाधार बनाउनका लागि अहिले व्यवधानका रुपमा रहेका कानुनहरूको संशोधनका बारेमा नीति तथा कार्यक्रमले नसमेटेको उनको भनाइ छ ।  उनले निर्माण उद्योगलाई अझ सुदृढ गर्दै व्यवसाय गर्ने खालको वातावरण बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । त्यसका लागि नीति नियमहरु परिवर्तन गर्नुपर्छ । सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरको भएपनि  त्यसमा केके गर्ने नआएकाले बजेटमार्फत आउनुपर्ने उनको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायहरु विगत लामोसमयदेखि निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेर अप्ठ्यारोमा परेको र नीति तथा कार्यक्रमले आर्थिक प्याकेज ल्याउन नसकेको उपाध्यक्ष पन्तको बताए । अब जसले ऋण लिएको छ त्यसलाई पुर्नतालिका गर्ने वा अझ सहुलियतमा ब्याजमा ऋण दिएर बाँकी रहेका निर्माणका काम सम्पन्न गर्न सरकारले विशेष आर्थिक प्याकेजहरु ल्याउनुपर्ने उनी बताउँछन् । अहिले नयाँ आयोजना नगर्ने र पुराना आयोजना यथेष्ट रुपमा बजेट ल्याउने सरकारको नीति सकारात्मक रहेको बताउँदै उनले १४ संशोधनबाट भएका आयोजनाहरूलाई बजेटको सुनिश्चितता कसरी गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा नदेखिएको बताए ।   उनका अनुसार म्याद थप भएपनि बजेट नभएका कारण निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न नहुने खतरा छ । अब जति पनि आयोजनाहरूको म्याद थप हुन्छ र भएका आयोजनाहरूको बजेटका सन्दर्भमा आगामी बजेटमा आउनुपर्छ ।  अहिले निर्माणका काम समयमा नहुनुको कारण हचुवाका भरमा पूर्वाधारहरूको छनोट गर्ने, आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा लैजाने पूर्व तयारीका कुनै काम पूरा नगरी आयोजना अघि बढाउने प्रवृत्तिका कारण विकासका काममा ढिलो भएको छ ।  पूर्वतयारीका विषयमा जग्गा प्राप्ति, वनदेखि यथेष्ट बजेटको व्यवस्था नहुने र थोरै मात्रामा बजेट राखेर वहुवर्षीय ठेक्काहरु आह्वान गरिदा त्यसमा रहेका त्रुटिहरू हुने गरेको उनको बुझाइ छ ।  उपाध्यक्ष पन्तका अनुसार नयाँ आयोजनामा भन्दा पनि चलिरहेका आयोजनामा यथेष्ट बजेट राख्न भन्दै आएको छ । डिजाइन, स्टेटमेन्टमा त्रुटि भए सम्बन्धित निकायले छिटो भन्दा छिटो समाधान गर्नुपर्छ ।   १४ संशोधनमा म्याद थप हुन लागेका  आयोजनामा बजेट नै छैन । आगामी बजेटमा यथेष्ट रुपमा विनियोजन गनुपर्ने पन्त बताउँछन् । नयाँ आयोजना छनोट गर्ने भन्दा पनि भएका आयोजना छिटो सम्पन्न गरेर जनतालाई लाभग्राही बनाउन आगामी बजेट बनाइनुपर्छ । आगामी बजेटमा निर्माण क्षेत्रमा कर भ्याटको ठूलो समस्या रहेको छ ।  जरिबाना र ब्याज मिनाहा गरी साउँ  तिरेर त्यसबाट उन्मुक्ति हुने खालको बजेट ल्याइनुपर्ने पन्तले बताए ।  नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले उठाएका धेरै मुद्दाहरुलाई समेट्न सकेको बताए ।  डुइङ बिजनेसलाई सहजीकरण गर्ने, निजी क्षेत्रको लगानीलाई बढाउनेजस्ता विषयहरू समेटिएका कारण समग्रमा नीति तथा कार्यक्रमलाई सकारात्मक रुपमै हेरिएको पाण्डेले जानकारी दिए । बजेटमा नीति तथा कार्यक्रमहरु कसरी समेटिन्छ, सबै अट्न सक्छ सक्दैनन्, त्यो अर्थपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।  उनका अनुसार सूचकांक केही सकारात्मक देखिएपनि व्यवसायीको मनोबल बढ्न सकेको छैन । ३/४ वर्ष यताको सिथिलता हट्न नसकेको, बैंकमा तरलता थुप्रिएको, ब्याज घट्दा पनि लागि बढ्न नसकेको, समग्रमा मागमा संकुचन रहेको बेला सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनहरू सुधार गर्नु सकारात्मक पाटो हो । पाण्डेले भने, ‘नीति तथा आयोगले उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ, त्यो कार्यान्वयनमा गयो भने सकारात्मक हुनेछ । औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी बढाउने, एनटीआइएसलाई प्राथमिकतामा राख्ने, आन्तरीक रोजगार दशक मनाउने, प्रदर्शनी केन्द्र बनाउने, पब्लिक कम्पनीलाई मोनिटाइज गर्नेजस्ता नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । जनगणना गर्दा आर्थिक क्षेत्रलाई गर्ने, प्रतिफल दिने आयोजनालाई अघि बढाउने सकारात्मक छ ।’ उनका अनुसार राजस्वको स्रोत संकुचित भएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय प्राइभेट लगानीलाई हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । पूर्वाधार क्षेत्रलाई अघि बढाउन छुट्टै कोष स्थापना गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिनु सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।  प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि परम्परागत शैलीले नहुने उनको बुझाइ छ । पाण्डेका अनुसार अहिलेको शैलीलाई बदल्न महत्वाकांक्षी बजेट जरुरी छ । त्यसमा पुँजीगत खर्च बढाउने बजेट ल्याइनुपर्छ । त्यसले निजी क्षेत्रलाई समेत चलायमान बनाउनेछ । बजेटमा अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको बजेट खर्चलाई मितव्ययी बनाइनुपर्छ ।  पाण्डेले अध्ययन गरेर समयमै सम्पन्न हुने खालका आयोजनाहरूमा बजेट खर्च गर्ने, दिगो प्रतिफल दिन सक्ने मात्रै आयोजनाहरूलाई अब सरकारले अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । मुलुक अल्पविकसित मुलुकबाट विकशिल मुलुकमा स्तरोन्नति, २०३० मा दिगो विकासका लक्ष्य पुरा गर्ने, कार्बन न्यूटल हुने नीति सरकारले लिएको छ । १६ औं पञ्चवषीय योजनाले पनि केही लक्ष्यहरू राखेकाले त्यसलाई बजेटमा समेट्दै आवश्यक नीतिहरु तर्जुमा गर्नुपर्छ । ती लक्ष्यहरू भेट्न सरकारले महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याउनु स्वभाविक रहेको पाण्डेको बुझाइ रहेको छ ।  नेपाल उद्योग परिसंघले उद्योगहरूमै गएर संकलन गरी ल्याएका सुझावहरु सरकारलाई बुझाउने गरेको छ । ती सुझावहरुलाई सरकारले पनि बजेटमा राख्नु सकारात्मक रहेको उनले सुनाए । यद्यपि कतिपय सुझावहरु बजेटमा परे पनि कार्यान्वयनमा जान नसक्ने प्रवृत्ति छ, त्यसलाई सुधार्दै लैजान जरुरी रहेको पाण्डेले बताए ।    कतिपय बजेटमा आएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा जान नसक्नुको कारण तयारी पूरा नभएर हुनसक्छन् । सरकार परिवर्तन भइरहने स्थायित्वको अभावमा समेत बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको उनको बुझाइ रहेको छ । पूर्वाधारको क्षेत्रमा ६५–६६ प्रतिशत औसतमा बजेट कार्यान्वयन हुने गरेको बताउँदै उनले कसरी त्यस्तो क्षेत्रमा बजेट खर्च बढाउने भन्नेबारे सरकारले गृहकार्य गर्न जरुरी रहेकोमा जोड दिए ।

भारत-पाकिस्तानबीचको युद्ध उत्कर्षमा पुग्ने संकेत, यस्तो छ दुई देशको शैन्यशक्ति

काठमाडौं । भारतले पाकिस्तान र पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरका विभिन्न नौ स्थानमा क्षेप्यास्त्र हमलाहरू गरेपछि अब भारत र पाकिस्तानको युद्ध उत्कर्षमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अहिले दुवै देशमा भएका हमलाको विषयमा विभिन्न समाचार र तस्बिरहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् ।  दुई साताअघि भारत प्रशासित कश्मीरमा पर्यटकहरूमाथि भएको आतङ्कवादी आक्रमणपछि भारतले प्रतिवाद गरेको हो । भारतले पाकिस्तान तथा पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा शृङ्खलाबद्ध क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।  यो आक्रमणलाई भारतीय सेनाले ‘अपरेशन सिन्दूर’ नाम दिएको छ । यो आक्रमणमा ३० जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ । भारतले ९ ठाउँमा  आक्रमण गरेको भनिए पनि पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले पाँच स्थानमा आक्रमण भएको धारणा राखेका छन् । उनले यसको उचित जवाफ दिने पनि अभिव्यक्ति दिएका छन् ।  ‘पाकिस्तान र पाकिस्तानी सेनालाई थाहा छ, कसरी दुश्मनसँग व्यवहार गर्नुपर्छ । हामी कहिल्यै पनि शत्रुलाई उसको उद्देश्यमा सफल हुन दिनेछैनौं,’ प्रधानमन्त्री शरीफले सामाजिक सञ्जाल एक्स (पूर्व ट्वीटर) मा लेखेका छन् ।  अब भारत र पाकिस्तानबीच युद्ध बढ्ने अनुमान विज्ञहरुले गरेका छन् । भारत र पाकिस्तानसँग भएको शैन्य हातहतियार तथा शक्तिको विषयमा पनि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चर्चाको विषय बनेको छ ।  कुन देशको सेना शक्तिशाली ? बीबीसी हिन्दीले उल्लेख गरेअनुसार सन् २०२५ को सैन्य शक्तिको वरीयतामा भारत १४५ देशहरूमध्ये चौथो स्थानमा हुनेछ भने पाकिस्तान १२औं स्थानमा हुनेछ ।  भारतीय सेनासँग करिब २२ लाख सैनिक, ४ हजार २०१ ट्याङ्क, झण्डै १.५ लाख बख्तरबन्द सवारी साधन, १०० सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी र ३ लाख ९ हजार ७५ बाह्य सहायताका भरमा चल्ने आर्टिलरी छन् भने मल्टी ब्यारल रकेट आर्टिलरी २६४ वटा छन् ।  भारतीय वायुसेनासँग ३ लाख १० हजार सैनिक एवं ५१३ लडाकु विमान र २७० पारवहनमा प्रयोग हुने विमानसहित कुल २ लाख २२९ वटा विमान छन् । कुल विमानहरूमा १३० वटा हमलाकारी, ३५१ वटा प्रशिक्षणमा प्रयोग हुने विमान र छवटा ट्याङ्कर फ्लीट विमानहरू छन् । भारतीय सेनासँग ८९९ हेलिकप्टर, तीमध्ये ८० वटा हमलाकारी हेलिकप्टर छन् भने कुल २९३ वटा जहाज रहेका छन् । यस्तै, दुई विमानवाहक युद्धपोत भारतीय सेनासँग छन् भने आणविक वारहेड १७२ वटा छन् ।  यस्तै, बीबीसी हिन्दीका अनुसार पाकिस्तानी सेनामा झण्डै १३.११ लाख सैनिक, १.२४ लाख नौसैनिक र ७८ हजार वायुसेना छन् ।  पाकिस्तानसँग ३२८ लडाकु विमान, ९० आक्रामक प्रकारका, ६४ यातायात विमान, ५६५ ट्रेनर, ४ ट्याङ्कर फ्लीट र ५७ लडाकु हेलिकप्टरका साथ ३७३ हेलिकप्टर सहित कुल १,३९९ विमानहरू छन् ।  यसमा २ हजार ६२७ ट्याङ्क, ६६२ सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, २ हजार ६२९ बाह्य सहायताका भरमा चल्ने आर्टिलरी र ६०० मल्टी ब्यारल रकेट छन् । पाकिस्तानी नौसेनासँग नौवटा फ्रिगेट, नौवटा कर्भेट, आठवटा पनडुब्बी र ६९ गस्ती जहाज छन् । यस्तै, पाकिस्तानसँग १७० वटा आणविक वारहेड रहेको उल्लेख छ ।  भारतले हमाला गरेपछि भारतीय एयरलाइन्सहरूले ट्राभल एडभाइजरी जारी गरेका छन् । यसका कारण धेरै उडानहरू रद्द भएका छन् र केही प्रभावित भएका छन् ।  भारतको हमालापछि संयुक्त राष्ट्रसंघले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छ । संयुक्त राष्ट्र महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसका प्रवक्ता स्टेफन दुजारिकले गुटेरेस ‘नियन्त्रण रेखा र अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाका पारिपट्टिका भारतीय सैन्य कारबाहीहरूप्रति गहिरो चिन्तित रहेको’ बताएका छन् । उनले भारत र पाकिस्तान दुवैलाई आफ्ना सैन्य शक्तिलाई अधिकतम संयम राख्न आग्रह गरेका छन् । एजेन्सीको सहयोगमा ।

मधेश प्रदेश सरकारसँग नेपाल बीमा प्राधिकरणको अन्तरक्रिया सम्पन्न

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको आयोजनामा म‌गलबार बीरगञ्जमा मधेश प्रदेश सरकारसँग बीमा सम्बन्धी समसामयिक विषयमा अन्तरक्रिया एवम् छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले बीमा कम्पनीहरू बीमालेख बेच्न जोड दिने र त्यसपछि वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति छाडेर बजारको अध्ययन अनुसन्धान गरी उपयुक्त बीमालेख ल्याउनेतर्फ लाग्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । मुख्यमन्त्री सिंहले बीमा कम्पनीहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व ९सीएसआर० वापत खर्च गर्ने रकम प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराएर मात्र खर्च गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै त्यसो भएमा सीएसआर वापतको रकममा प्रदेश सरकार र अन्य क्षेत्रबाट समेत रकम थप गरी ठूलै कार्य गर्न सकिने बताए । उनले बीमा कम्पनीहरूले बीमा दाबी भुक्तानीका समयमा कागजातहरू मिलेन भनेर झन्झट दिने गरेको गुनासाहरू आउने गरेको उल्लेख गर्दै दाबी भुक्तानीलाई सरल एवम् सहज बनाउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले बीमा कम्पनीहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व वापतको रकम प्रादेशिक सन्तुलनका आधारमा खर्च गर्ने व्यवस्था गर्नका लागि यस सम्बन्धी निर्देशन परिमार्जन गर्न लागिएको जानकारी दिए । अध्यक्ष ओझाले वन्यजन्तु बीमालेखका सम्बन्धमा आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कन गरेर प्रदेश सरकारसँग समेत समन्वय गरी आवश्यक निर्णय लिइने बताए । अध्यक्ष ओझाले प्राधिकरणबाट बीमा सम्बन्धी कार्यमा समन्वय गर्न र जानकारीहरू आदान–प्रदान गर्नका लागि प्रदेश सरकारको कुनै संरचना अन्तर्गत बीमा इकाई स्थापन गर्न आग्रह गरे । मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका निमित्त सचिव राजेश कुमार मिश्रले प्रदेशमा बीमाको विकास एवम् पहुँच विस्तारका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर योजनावद्ध रूपमा अगाडि बढ्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक कुन्दन सापकोटाले बीमा सम्बन्धी समग्र जानकारी सहित बीमा बजारको विद्यमान अवस्था, मधेश प्रदेशमा बीमा सम्बन्धी चुनौती तथा समाधानका उपाय र बीमाको विकास एवम् पहुँच विस्तारमा प्रदेश सरकारको भूमिका सम्बन्धी प्रस्तुती दिएका थिए । कार्यक्रममा सहभागीहरूले बीमा क्षेत्रको विकासका लागि सम्बद्ध निकायहरूबीच समन्वय एवम् सहकार्य हुनुपर्ने, बीमा कम्पनीहरूले प्रदेश कार्यालयहरूलाई दाबी भुक्तानी सहितको अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने, दाबी भुक्तानी स्थानीयस्तरबाट नै हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने र बजार प्रवद्र्धनमा मात्र नभई कर्मचारीहरूको तालिमका लागि समेत खर्च गर्नुपर्ने, प्रदेश श्रम मन्त्रालयको समन्वयमा बैदेशिक रोजगार बीमा सम्बन्धी कार्य गर्ने व्यवस्था गरी प्रदेशस्तरमा नै दाबी रकम पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, व्यक्तिको आम्दानीलाई ध्यानमा राखेर मात्र बीमालेख बिक्री गर्नुपर्ने र बाढीबाट हुने क्षतिको रक्षावरण गर्ने किसिमले बीमालेख ल्याउनुपर्ने लगायतका धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक पुनम ज्ञवाली श्रेष्ठले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेकी थिइन् । कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका पदाधिकारी, विभिन्न निकायका प्रतिनिधि, नेपाल बीमा प्राधिकरणका मधेश प्रदेश कार्यालयका कर्मचारी र बीमा कम्पनीका प्रदेश कार्यालयका प्रमुखहरू लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

लहानमा ‘ओभरपास’ निर्माण सुरु, ७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँमा ठेक्का

काठमाडौं । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कञ्चनपुर-कमला सडक विस्तारका क्रममा लहानचोकमा ‘ओभरपास’ निर्माणको सुरु भएको छ । ‘चाइना रेलवे-२ इञ्जिनियरिङ ग्रुप’ले ‘ओभरपास’ निर्माण थालेको हो । सप्तरीको कञ्चनपुरबाट सिरहाको कमलासम्म ८६.८३ किलोमिटर लम्बाइमध्ये पश्चिम (सिरहा) खण्ड बलानबाट कमलासम्म ४७ किलोमिटर खण्डाको ६२ प्रतिशत काम पूरा भएको छ । लहान चोकमा रहेको सहिद स्मारक हटाएसँगै ‘ओभरपास’ निर्माण थालिएको हो । कञ्चनपुर-कमला सडक आयोजना पश्चिम खण्ड (सिराहा)का सूचना अधिकारी सरोज कोइरालाका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारका ३२ मिटर चौडा दुई ओभरपास निर्माण हुने छन् । मिर्चैयाको चोकमा पनि ‘ओभरपास’ निर्माण प्रारम्भ भएको छ । यो सडक खण्डमा पाँचवटा ‘अण्डरपास’ निर्माण हुने छन् । लहानमा अण्डरपास पनि धमाधम बन्दैछन् । आयोजनाको कुल लागत १५ अर्ब ६६ करोड ४४ हजार ९८३ रुपैयाँ रहेको छ । पूर्वीखण्ड सप्तरीको कञ्चनपुरबाट कुशहासम्मको ३९ किलोमिटर स्तरोन्नति गर्न ७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लागेको छ । यस खण्डमा करिब ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको उनले जानकारी दिए । 

बुटवल पावरले बिक्रीमा राख्यो न्यादी हाइड्रोको ३१ लाख कित्ता सेयर

काठमाडौं । बुटवल पावर कम्पनीले सेयर बिक्रीमा राखेको छ । बुटवल पावरको नाममा रहेको न्यादी हाइड्रोपावरको ३१ लाख कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेको हो ।  बुटवल पावरको न्यादी हाइड्रोपावरमा १ करोड ७ लाख ५१ हजार ४५३ कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको छ । कम्पनीको योजना अनुरूप दोश्रो बजारमा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको हो ।  विद्युत नियमन आयोगले जारी गरेको विद्युत सम्बन्धी कम्पनीको सेयरको सार्वजनिक निष्काशनको पूर्वस्वीकृति तथा नियमन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ को दफा ११ अनुसार सर्वसाधारणको जानकारी गराइएको कम्पनीले जनाएको छ ।   

१ प्रतिशत ब्याजदरमै बाइक र स्कुटर

काठमाडौं । गत चैतसम्मको तथ्याङ्क अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आधार दर ५.०२ प्रतिशत छ । यदि बैंकले ०.२५ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम जोडेर कर्जा प्रवाह गर्याे भने ऋणको लागत ५.२७ प्रतिशत हुन आउँछ । अझै बैंकले लचकता अपनाएर आधार दरमै ऋण प्रवाह गर्याे भने पनि सो कर्जाको लागत ५.०२ प्रतिशत हुन आउँछ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आधार दर सबैभन्दा कम रहेकाले यहाँ उदाहरण मात्रै दिन खोजिएको हो ।  तर, होण्डा नेपालले १ प्रतिशत ब्याजदरमा सवारी कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । कम आधार दर रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कर्जाको लागत ५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेका बेला होण्डाले कसरी १ प्रतिशत ब्याजमै कर्जा उपलब्ध गराउँछ भनेर चासोका साथ हेरिएको छ । होण्डा कम्पनीका अनुसार नयाँ वर्ष २०८२ को उपलक्ष्यमा ग्राहकहरूलाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा मोटरसाइकल (बाइक) र स्कुटर उपलब्ध गर्ने गरी फाइनान्सको अफर ल्याएको हो । जेठ १७ गतेसम्मका लागि १ प्रतिशत ब्याजदरमा होण्डाका जुनसुकै मोडलका बाइक र स्कुटर खरिद गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । तर, फाइनान्सको सुविधा भने ४० प्रतिशत मात्रै रहेको कम्पनीको भनाइ छ ।  ‘जेठ १७ गतेसम्मका लागि १ प्रतिशत ब्याजदरमा फाइनान्सको सुविधा ल्याएको हो । डाउनपेमेन्ट ६० प्रतिशत गर्नुपर्ने हुन्छ । बाँकी रहेको ४० प्रतिशत कर्जाका लागि ब्याजदर १ प्रतिशत हुन्छ,’ कम्पनीको कस्टमर केयर सेन्टरले भन्यो, ‘यो चाहिँ नयाँ वर्षको विशेष अफर हो ।’  उक्त सुविधाका लागि कम्पनीले सकार हायर पर्चेज कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ । जुन होण्डाको आफ्नै फाइनान्स कम्पनी हो । ४० प्रतिशत फाइनान्सको सुविधा १२ महिनाभित्र तिरिसक्नु पर्ने कम्पनीले जनाएको छ । ‘होण्डा कम्पनीका १८० सीसीसम्मका जुनसुकै बाइक र स्कुर खरिद गर्दा यो सुविधा उपलब्ध हुनेछ । सबै मोडलमा पाइनेछ । योभन्दा माथिका लागि नर्मल फाइनान्सअन्तर्गत उपलब्ध हुनेछ,’ कम्पनीको विभागले भन्यो, ‘उपत्यकाबाहिरका सबै सोरुममा यो सुविधा उपलब्ध छैन । सीमित सोरुममा मात्रै यो अफर उपलब्ध छ ।’  

ललितपुरको एकान्तकुनामा खुल्यो इभेन्ट भेन्यू  'म्याजेष्टिक ग्राण्ड’, नेपालकै ठूलो भएको दाबी

काठमाडौं । ललितपुरको एकान्त कुनामा नेपालकै ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिएको विशाल इभेन्ट भेन्यू ‘म्याजेष्टिक ग्राण्ड’ सञ्चालनमा आएको छ । २० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यस भेन्यूमा ‘म्याजेष्टिक ग्राण्ड’ र ‘म्याजेष्टिक क्राउन’ दुई वटा आकर्षक इभेन्ट हल रहेका छन् । विवाह, ब्रतबन्ध, म्यूजिकल कन्सर्ट, फेसन शो, प्रोडक्ट लञ्ज, विश्वविद्यालयहरूको ग्राजुएसन कार्यक्रम तथा एकसाथ धेरै जना उपस्थित हुनुपर्ने गोष्ठी र सेमिनारलाई लक्षित गरेर म्याजेष्टिक ग्राण्ड तयार गरिएको छ । यो भेन्यूमा कुनै पनि कार्यक्रम आयोजना गर्दा बाहिरबाट कुनै किसिमका सामग्री ल्याएर सेटअप गर्नुपर्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रविधिको साउण्ड सिस्टम, लाइट, विशाल स्क्रिन लगायत इभेन्टका लागि आवश्यक पर्ने हरेक सामग्री म्याजेष्टिक ग्रा्याण्डमा जडान गरिएका छन् । ‘म्याजेष्टिक ग्राण्डमा इभेन्ट गर्नेहरूलाई उत्कृष्ट अनुभव हासिल गराउन हामीले भरमग्दुर प्रयास गरेका छौँ,’ सञ्चालक सुरज कार्की भन्छन्, ‘म्याजेष्टिक ग्राण्ड' लाई नामजस्तै भव्य बनाउन यसको निर्माण र सजावटमा विशेष ध्यान दिइएको छ ।’  डेस्टिनेसन वेडिङका लागि म्याजेष्टिक ग्राण्ड उत्कृष्ट भेन्यू रहेको सञ्चालक कार्की बताउँछन् । नयाँ पुस्ताको सोच र थिम अनुसार भेन्यू तयार गरिएकाले धेरैको रोजाई पर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।  १४ हजार र १० हजार वर्ग स्क्वायर फिट इनडोर हल भएको यो ब्यांक्वेटको गार्डेन एरियाको क्षेत्रफल २५ हजार वर्ग स्क्वायर फिट रहेको हर्ष बाटिकाका सञ्चालक सुरज कार्कीले जानकारी दिए । म्याजेष्टिक ग्रा्याण्डको कन्सेप्ट, डिजाइन र निर्माण आरजी क्रियसन्स नेपालले गरेको हो । उत्कृष्ट इभेन्ट भेन्यू निर्माणका लागि कम्पनी खोज्ने क्रममा आरजी क्रियसन्स्सँग भेटघाट भएको र कम्पनीको कन्सेप्ट र डिजाइन अब्बल लागेर निर्माणको जिम्मा दिइएको सञ्चालक कार्कीले बताए ।   ‘म्याजेष्टिक ग्राण्ड’ को भव्यता र यसको सर्भिस पाँच तारे होटलको भन्दा पनि उत्कृष्ट रहेको सञ्चालक कार्की बताउँछन् । सुलभ मूल्यमा पाँच तारे होटलको भन्दा उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरिरहेको सञ्चालक कार्की बताउँछन् ।  एकान्तकुना चोकबाट सातदोबाटो तिर लागेपछि केही मिटरको दुरीमा रिङ रोडको सर्भिस लेनमै जोडिएको यो भेन्यूमा पर्याप्त पार्किङको सुविधा रहेको छ । यहाँ तीन सय वटा चार पाङ्ग्रे सवारी साधन र पाँच सय वटा मोटरसाइकल सहज ढंगले पार्किङ गर्न सकिने पार्किङ स्थल रहेको छ । 

भाटभटेनीबाट मदिरा र काजु चोरी गर्ने श्रेष्ठ पक्राउ

काठमाडौं । नक्सालस्थित भाटभटेनी सुपर मार्केट एण्ड डिपार्टमेन्टल स्टोरबाट २ लाख १८ हजार रुपैयाँ बराबरको मदिरा र खाद्यवस्तु चोरी गरी फरार एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । वैशाख २० गते भाटभटेनी सुपर मार्केटको भुइँ तलामा रहेको ग्रोसरीबाट विभिन्न ब्राण्डका मदिरा, चुरोट, काजु र पिस्तालगायत उच्च मूल्यका खाद्यवस्तु चोरी गरी भागेका दोलखाको बैतेश्वर गाउँपालिका-२ का ३७ वर्षीय विमल श्रेष्ठलाई प्रहरीले भक्तपुरको थिमीबाट नियन्त्रणमा लिएको हो । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले उनलाई सार्वजनिक गरेको छ । श्रेष्ठलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पाँच दिनको म्याद लिई अनुसन्धान भइरहेको काठमाडौं परिसरका प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहराले जानकारी दिए ।  यसैबीच, प्रहरीले १ करोड रुपैयाँ बराबरको जरिवाना भएको मुद्दाका फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट झण्डै दुई वर्षअघि बैंकिङ कसुर मुद्दामा ३० दिन कैद र १ करोड रुपैयाँ जरिवाना ठहर भएका ४७ वर्षीय अमित अग्रवाललाई प्रहरीले स्वयम्भूबाट पक्राउ गरेको हो । उनलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि अदालतसमक्ष बुझाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।