काँकडभिट्टाबाट ३.६९ अर्बको माल वस्तु आयात, डेढ अर्बको निर्यात
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो महिना साउनमा पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट ३ अर्ब ६९ करोड ४० लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको माल वस्तु आयात भएका छन् । यो गत आव २०८१/८२ को सोही अवधिको तुलनामा १९ करोड २ लाख रुपैयाँले घटेको मेची भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं भन्सार अधिकृत ईश्वर कुमार हुमागाईंले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत आवमा ३ अर्ब ८८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सामान आयात भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा यो नाकाबाट हुने निर्यात घटेको छ । चालु आवको साउनमा १ अर्ब ५४ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको सामान विभिन्न मुलुक निर्यात भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा १ अर्ब ८० करोड ८२ लाख रुपैयाँको वस्तु तथा सामान निर्यात भएको थियो । कार्यालयका अनुसार चालु आवको साउन महिनामा आयात र निर्यातबाट हुने राजस्व भने १५ करोड १८ लाख रुपैयाँले बढेको छ । गत आव २०८१/८२ को साउन महिनामा १ अर्ब ११ करोड ३२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।
उच्च शिक्षाका लागि बाहिरियो १ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । देशभित्र उच्च शिक्षाका लागि विभिन्न विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा रहेको भएपनि ठूलो मात्रामा धनराशि विदेशिने गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विवरणअनुसार शिक्षाका लागि मात्रै १ खर्ब ३८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विदेशिएको छ । अघिल्लो वर्ष शैक्षिक गतिविधिका लागि १ खर्ब २५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ रकम विदेशिएको थियो । केन्द्रीय बैंकका अनुसार सेवा खाता अन्तर्गत भ्रमण व्यय १८.१ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब २३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष भ्रमण व्यय एक खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । आव २०८१/८२ मा खुद सेवा आय ९० अर्ब ९४ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष खुद सेवा आय ५५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो । सेवा खाता अन्तर्गत समिक्षा वर्षमा भ्रमण आयत ७.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ८८ अर्ब ६६ रुपैयाँ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आय ८२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ थियो ।
१ करोडमा पोखरा ‘ग्रेट ट्रेल’ निर्माण हुँदै, ४ हजार ५ सय सिँढी
काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिका-११ मणिपाल कालीखोलादेखि काँहुको धुरीसम्मको ‘पोखरा ग्रेट ट्रेल’ निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पोखरा महानगरपालिकाका अनुसार आगामी माघ महिनाभित्रमा यस पद मार्गको निर्माण पूरा हुनेछ । उक्त ट्रेलमा करिब ४ हजार ५ सय सिँढीमध्येमा अब केही मात्र निर्माण बाँकी छ । कालीखोलादेखि काँहुकोटसम्म १ किमी ८०० मिटरको पद मार्ग निर्माण विसं २०८० वैशाखदेखि सुरू गरिएको थियो । यसका लागि महानगरले पहिलो चरणमा ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले मुख्य बजार क्षेत्रबाट नजिकको ट्रेलको रूपमा रहेको यस ट्रेल पर्यटकीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण र आकर्षक रहेको बताए । उनका अनुसार फुट ट्रय्याकका लागि चालू आवमा ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । ‘पर्यटकीय राजधानी पोखरामा बिहान र साँझको समयमा हिँड्न रमाउनेका लागि यो एक उपयुक्त थलोका रूपमा विकास हुने विश्वास गरेका छौँ । स्थानीय विशेषता झल्कने र पहिचानसहितको अग्र्यानिक पदमार्ग भनेका छौँ, यो पदमार्गमा यात्राका क्रममा अग्र्यानिक उत्पादनको स्वाद लिन सकिनेछ,’ नगर प्रमुख आचार्यले भने । निर्माण समितिका अध्यक्ष तीर्थबहादुर बस्नेतका अनुसार पदमार्गमा ढुङ्गा काटेर विच्छ्याइएको छ । पदमार्गका विभिन्न चार स्थानमा विश्राम स्थल हुनेछन् भने १० स्थानमा ‘भ्युपोइन्ट’ निर्माण हुनेछ । पदमार्ग १० फिट चौडाइको हुने र बिचमा रेलिङ र दायाँबायाँ तारबारले घेरिने बस्नेतले बताए । पोखराको प्राकृतिक ‘भ्युपोइन्ट’का रूपमा रहेको काँहुकोटको पर्यटन विकास र प्रवर्द्धनमा पदमार्ग निर्माणले सहयोग पुग्ने आशा गरिएको छ । ‘क्लिन पोखरा, ग्रीन पोखरा’ अभियान अन्तर्गत आइतबार सो ट्रेलको दायाँबायाँ करिब ४०० फलफूलका बिरुवासमेत रोपिएको छ । पोखरा महानगरको दुई लाख २६ हजार विरुवा लगाउने ‘मेगा ’अभियान अन्तर्गत सो क्षेत्रमा आरु, आरूबखडा, एभोकाडो, आँप, अम्बा, लिची, कोइरालो, काइँयो, असारे, पलाँसलगायतका विरुवा रापिएका हुन् ।
चित्त बुझेन विशेष अदालतको फैसला, अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको मुद्धा लिएर सर्वोच्च पुग्यो अख्तियार
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ गर्दा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसला उपर चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । आयोगले अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्दा त्यसमा संलग्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा.बैकुण्ठ अर्याल समेतका १२ जना प्रतिवादीले बदनियतपूर्वक सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी गराई भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको आरोप लगाएको थियो । आयोगले ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ बराबरको बिगो दावी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले सो मुद्दामा २०८१ मंसिर १३ गते फैसला गरेको थियो । त्यसमा केही प्रतिवादीलाई आशिक ठहर गर्दै केही प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो । उक्त फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै आयोगले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए ।
घरजग्गा क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकको राहत, ऋणीसँग धितो शुल्क लिन नपाइने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जग्गा विकास र भवन निर्माणसँग सम्बन्धित फर्म वा कम्पनीलाई प्रवाह गरेको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनः संरचना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशनअनुसार आगामी असोज मसान्तभित्र ऋणको पुनः संरचना गरिसक्नु पर्ने छ । त्यस्तो कर्जालाई आगामी चैत्र मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको थियो कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । एकीकृत निर्देशिका अनुसार, पुनः संरचना गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ‘राइट ब्याक’ गर्न नपाइने प्रबन्ध छ । जग्गा विकास तथा भवन निर्माणको अनुमतिका लागि सम्बन्धित निकायमा पेस गरेको प्रमाणसमेत लिनुपर्नेछ । कृषि कर्जाको भुक्तानीको तालिकाका सम्बन्धमा पनि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । इजाजत प्राप्त संस्थाले कृषि उपज कृषि योग्य जमिन, कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफैंले मूल्याङ्कन गरी १० लाख रुपैयाँसम्मको खाद्यान्न बाली, पशुपन्छी, माछा पालनलगायतका कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् । कर्जा सुरक्षणको रुपमा राखिएको धितो मूल्याङ्कन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी वा अन्य धितो मूल्याङ्कनकर्ताबाट गर्न सकिनेछ भने सो मूल्याङ्कन गरेबापत ऋणीसँग धितो शुल्क लिन पाइने छैन । किसानले तरकारी खेतीका लागि कर्जा माग गरेमा किसानले उत्पादन गरी बजारमा ल्याउन चार महिनाको समय लाग्ने भएमा कर्जाको किस्ता चार÷चार महिनामा हुने गरी कायम गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी त्यस्तो कर्जाको पर्याप्त मात्रामा ग्रेस अवधि प्रदान गर्नुपर्नेछ । ग्रेस अवधि प्रदान गरेको पहिलो वर्ष असल कर्जाका लागि ०.२५ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने निर्देशनमा उल्लेख छ । संस्था स्वयंले धितो मूल्याङ्कन गरी प्रवाह भएको कर्जालाई प्राथमिकतामा राखी सम्बन्धित संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षणमार्फत नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले सिफारिस गरेका जातका कृषि उपज उत्पादनका लागि बढीमा १.५ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर तोक्नुपर्नेछ । ग्रेस अवधि प्रदान गरेको पहिलो वर्ष असल कर्जाका लागि कायम गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ०.२५ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.५ प्रतिशत मात्रै कायम गर्नुपर्नेछ । कर्जामा आवश्यक ग्रेस अवधि प्रदान गर्न वा ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिनेछ । हुलाकी राजमार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका तीन करोड रुपैयाँसम्मका उत्पादनमूलक उद्योग तथा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट खाद्य स्वच्छताका आधारमा होटल, रेष्टुरेन्ट स्तरीकण गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम खाद्य स्वच्छता स्तरीकरणसम्बन्धी प्रमाणपत्र लिएका होटल तथा रेष्टुरेन्टलाई आधार दरमा बढीमा दुई प्रतिशतसम्म थप गरी कर्जाको ब्याजदर तोक्नुपर्नेछ ।
अब लघुवित्त संस्थाहरूले २५ प्रतिशतसम्म लाभांश बाँड्न पाउने, यस्ता छन् नयाँ शर्तहरु
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले २५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाको लाभांशमा गरिएको कडाइलाई खुकुलो गर्दै २५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि लघुवित्त संस्थाहरुले १५ प्रतिशतसम्म मात्रै लाभांश वितरण गर्न पाउने व्यवस्था थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा लाभांशमा पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । सोही बमोजिम आज आइतबार सर्कुलर जारी गर्दै खराब कर्जा र पुँजी कोष अनुपातको आधारमा २५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ५ प्रतिशत भन्दा कम निष्कृय कर्जा अनुपात भएका लघुवित्तको लाभांश वितरपछि पुँजी कोष अनुपात १२ प्रतिशतभन्दा माथि भएमा २५ प्रतिशत, १० प्रतिशतदेखि १२ प्रतिशत पुँजी कोषसम्म भएमा २० प्रतिशत, ८ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशतसम्म पुँजी कोष अनुपात भएमा १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न पाउने छन् । यस्तै, ५ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशतसम्म खराब कर्जा भएको लघुवित्तको लाभांश वितरण पछिको पुँजी कोष अनुपात १२ प्रतिशतभन्दा बढी भएमा २० प्रतिशत, १० प्रतिशतदेखि १२ प्रतिशतसम्म १५ प्रतिशत र ८ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशत हुने लघुवित्तको हकमा १० प्रतिशत लाभँंश वितरण गर्न पाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार १० प्रतिशतदेखि १५ प्रतिशतसम्म खराब कर्जा भएको लघुवित्तको लाभांश वितरण पछिको पुँजीकोष अनुपात १२ प्रतिशतभन्दा बढी भएमा १५ प्रतिशत, पुँजीकोष अनुपात १० प्रतिशतदेखि १२ प्रतिशतसम्म हुने लघुवित्तलाई १० प्रतिशत र ८ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशत हुने लघुवित्तको हकमा ५ प्रतिशत लाभँंश वितरण गर्न पाउने छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव गर्नुपरेमा न्यूनतम ९ प्रतिशत पुँजीकोष अनुपात कायम गर्नुपर्नेछ । साथै १५ प्रतिशत भन्दा बढी निष्कृय कर्जा अनुपात भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले लाभांश वितरण गर्न सक्ने छैनन् ।
नाडा अटो शो डेढ लाख जनाले गरे अवलोकन, उड्ने ट्याक्सी र रोबोटले जित्यो मन
काठमाडौं । भृकुटीमण्डपको प्रदर्शनी हलमा ६ दिनसम्म चलेको सवारीसाधनको महाकुम्भ १७ औं संस्करणको नाडा अटो शो आइतबार सम्पन्न भएको छ । भदौ ३ गतेदेखि सुरु भएको यो मेला केवल गाडीहरूको प्रदर्शनी मात्र नभई भविष्यको यातायात प्रविधिको एक उत्सव पनि बन्यो । डेढ लाखभन्दा बढी अवलोकनकर्ताले नाडा अटो शोमा अवलाेकन गरेकाे नाडाले जनाएको छ । विगतमा गाडी र पार्टपुर्जाको प्रदर्शनीमा सीमित नाडाले यसपटक प्रविधिको फड्को मार्दै ‘उड्ने ट्याक्सी’ र ‘रोबोट’ लाई प्रदर्शनीको केन्द्रमा राख्यो । यही नवीनताले नै अवलोकनकर्ताको मन जित्यो र अटो शोलाई चर्चाको शिखरमा पुर्यायो । यसपटकको अटो शोको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु थियो, ‘उड्ने कार’ । सहरको आकाशमा गुड्ने गाडीको कल्पनालाई साकार पार्ने यो प्रविधि हेर्न सर्वसाधारण मात्र होइन, देशका शीर्ष नेतृत्वको पनि बाक्लो उपस्थिति देखियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल, सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालजस्ता राजनीतिज्ञहरूले चासोका साथ यसको अवलोकन गरेका थिए । अध्यक्ष चौधरीले यस पटकको अटो शोमा १ लाख ६० हजारभन्दा बढी अवलोकनकर्ताले भ्रमण गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै यसलाई सम्पूर्ण अटोमोबाइल क्षेत्रको सफलताको रूपमा रहेको दाबी गरे । ‘यो सफलता सम्पूर्ण व्यवसायी र अवलोकनकर्ताहरूको हो । प्रदर्शनकर्ताहरूको मुहारमा देखिएको सन्तुष्टि र खुसी नै हाम्रो लागि सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो,’ उनले भने, ‘यसले मलाई राम्रो काम गर्न थप ऊर्जा मिलेको छ । ’ यस संस्करण विगतका संस्करणभन्दा फरक र विशेष रहेको बताउँदै अध्यक्ष चौधरीले विगतमा गाडी मात्र प्रदर्शन हुने गरेकोमा यस पटक ‘उड्ने ट्याक्सी’ र ‘मेकानिकल रोबोट’ जस्ता भविष्यमुखी प्रविधिहरू प्रदर्शन गरेर नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलिएको बताए । उनले भने, ‘हामीले ‘स्काई इज द लिमिट’ भन्ने सोचेर काम गर्नुपर्छ । १७ औं संस्करण सकिएलगत्तै भोलिबाटै १८ औं संस्करणलाई अझै भव्य र नयाँ बनाउन हामी योजना सुरु गर्नेछौं ।’ अध्यक्ष चौधरीले अब नेपाल आयातमुखी नभई उत्पादनमुखी हुनुपर्नेमा पनि विशेष जोड दिए । करण चाैधरी ‘अब हाम्रो देशमा उड्ने कार आयात गर्ने होइन, उड्ने ट्याक्सी उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ । जुन दिन हामी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन्छौं । त्यो दिनबाटै समृद्ध नेपालको निर्माण सुरु हुन्छ,’उनले भने । उनले यसका लागि नीतिगत तहबाट सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने सरकारलाई झकझकाए । शोको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए भने समापन स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले गरे । यो अटो शोमा सवारीप्रेमीहरू मात्र नभई देशका नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहका व्यक्तित्वहरूको पनि उपस्थिति थियो । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेलदेखि बागमती प्रदेशका मन्त्री जयराम थापासम्म अनि प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू योगेश भट्टराई, हरि ढकाल र शिशिर खनालसम्मको उपस्थिति थियो । यसैगरी पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाकाे पनि उपस्थिति रहेकाे थियो । त्यस्तै, प्रशासन, सुरक्षा र आर्थिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूको उपस्थिति पनि उत्तिकै उल्लेखनीय थियो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर रावत, नेपाली सेनाका रथी निर्मलकुमार थापा, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकबहादुर तामाङदेखि राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसम्मले प्रदर्शनी अवलोकन गरे। नाडा अटो शोले यसपटक अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान पनि खिच्न सफल भयो । भारतीय अटोमोबाइल जगतका दुई प्रतिष्ठित संस्थाहरू सोसाइटी अफ इण्डीयन अटोमोबाइल मेनुफेक्चर्स (सियाम) र अटोमोटिभ कम्पोनेण्ट म्यानुफ्याक्चर्स एशोसिएशन (एक्मा) का उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलले शोको अवलोकन गरे । यसले नाडा अटो शोलाई क्षेत्रीय स्तरमा समेत एक महत्वपूर्ण प्लेटफर्मको रूपमा स्थापित गर्न मद्दत पुगेको छ ।
एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकलाई ल्यान्डमार्क होटल्स एन्ड रिसोर्टमा छुट
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकलाई ल्यान्डमार्क होटल्स एन्ड रिसोर्टमा छुट उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सम्झौता सम्पन्न भएको छ । यस समझदारीसँगै यस बैंकका ग्राहकले देशका विभिन्न ठाउँमा सञ्चालनमा रहेको यस रिसोर्टमा डिजिटल भुक्तानी गर्दा १५ प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन्। ग्राहकले खाना तथा पेय पदार्थमा १० प्रतिशत र आवास सेवा लिँदा १५ प्रतिशतको विशेष छुट प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । ग्राहकले पोखरा, तनहुँ, काठमाडौं, भैरहवा, भरतपुर र चितवनमा सञ्चालनमा रहेको उक्त रिसोर्टबाट उक्त छुटहरू प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यस सुविधाको उपभोग गर्न ग्राहकले यस बैंकको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वा प्रिपेड कार्ड प्रयोग गरी वा मोबैंक एपमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । उक्त रिसोर्टसँगको यस सहकार्यले ग्राहकलाई छुट उपलब्ध हुनुको साथै मुलुकको डिजिटल भुक्तानी सेवालाई प्रवर्द्धन गरी नगदरहित कारोबारमा सहयोग पुग्ने बैंकले विश्वास लिएको छ ।
