सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ७२ करोड बजेट विनियोजन
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सञ्चार क्षेत्रको विकास तथा प्रविधिको स्तरोन्नतिको उद्देश्यसहित मन्त्रालयका लागि उक्त रकम विनियोजन गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ९७४ कामदारको मृत्यु
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको सङ्ख्या ६४ लाख नाघेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा आज संघीय संसद्मा प्रस्तुत आव २०८१/८२ को आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार २०८१ फागुन महिनासम्म वैदेशिक रोजगारमा जान नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या ६४ लाख ६१ हजार १९ पुगेको छ । नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेमा महिला ६ दशमलव सात प्रतिशत र पुरुष ९३ दशमलव तीन प्रतिशत रहेको छ । चालु आवको फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागत रुपमा १११ देशलाई खुला गरिएको छ । एक हजार ६७० म्यानपावर कम्पनीलाई श्रमिक पठाउन इजाजतपात्र प्रदान गरिएको छ । चालु आवको फागुनसम्म नवीकरणसहित नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या पाँच लाख ३४ हजार ४७१ पुगेको छ । यसमध्ये महिला ११ दशमलव तीन प्रतिशत र पुरुष ८८ दशमलव सात प्रतिशत रहेका छन् । सर्वेक्षणका अनुसार औपचारिक क्षेत्र, वैदेशिक रोजगार, अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगार क्षेत्र गरी करिब २० लाख ८० हजार श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको सङ्ख्या ३७ लाख ६ हजार ३८९ पुगेको छ । गत आवको यस्तो सङ्ख्या ३८ लाख २९ हजार ४७३ रहेको थियो । यस्तै, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत आव २०८१÷८२ को फागुनसम्म ७४३ स्थानीय तहमा सात लाख ९७ हजार ७२५ जना बेरोजगार व्यक्ति सूचीकृत भएका छन् । आव २०८०÷८१ मा ७३५ स्थानीय तहमा आठ लाख ८५ हजार १५३ बेरोजगार व्यक्ति सूचीकृत भएकामा ६४ हजार ७३३ जनाले औसत ७९ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका थिए । आव २०८१÷८२ को फागुनसम्म इपीएस प्रणालीमार्फत सात हजार ५०९ जना नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया गएका छन् । यस्तो सङ्ख्या आव २०८०/८१ मा १० हजार ८५५ रहेको थियो । चालु आवको फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जान नयाँ श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारमध्ये सबैभन्दा बढी युएई जान श्रम स्वीकृति लिने रहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा पनि नेपाली कामदारका लागि युएई पहिलो रोजाइको मुलुकका रूपमा रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ९२२ पुरुष र ५२ महिला गरी ९७४ नेपाली कामदारको मृत्यु भएको छ । यस अवधिमा मृतकका परिवारका सदस्य तथा नजिकका हकदारवालाले क्षतिपूर्तिबापत रु ६५ करोड ६७ लाख ६० हजार प्राप्त गरेका छन् । चालु आवको फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीका क्रममा शारीरिक रूपमा अङ्गभङ्ग तथा बिरामी भएका ३१७ पुरुष र १९ महिला गरी ३३६ कामदारले आर्थिक सहायताबापत रु १४ करोड ७४ लाख ८८ हजार प्राप्त गरेका छन् । यस्तै, आव ०८१/८२ को फागुनसम्म ५८६ गैरनेपाली नागरिकलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको छभने एक हजार ८१ जना गैरनेपाली नागरिकको श्रम स्वीकृति नवीकरण गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ५८९ गैर–नेपालीलाई श्रम स्वीकृति र ८५० गैर–नेपालीको श्रम स्वीकृति नवीकरण गरिएको थियो । तीन तहको सरकारको साझेदारीमा सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रम चौथो चरण (२०२४–२०२८)मा ६८ जिल्लाका २६७ स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेको छ । उक्त कार्यक्रमबाट चालु आवको फागुनसम्म चार लाख ५४ हजार २३१ व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवा प्राप्त गरेका छन् । पेसागत वर्गीकरणबमोजिमको दक्ष कृषि, वन तथा माछापालन श्रमिक समूहमा तलब सूचकाङ्क सबैभन्दा बढी पाँच दशमलव तीन प्रतिशतले बढेको छ ।
अब बैंकजस्तै विद्यालयमा पनि मर्जरको नीति, शिक्षक बैंक कार्यक्रम घोषणा
काठमाडौं । सरकारले विद्यालय गाभ्ने नीति अगाडि सारेका छन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उनले सीमा तथा दूरीका आधारमा विद्यालय गाभ्ने नीति अगाडि सार्ने बताएका हुन् । यस्तै, उनले शिक्षक बैंकको सुरुवात तथा स्वयम् सेवक कार्यक्रमको सुरुवात गर्ने बताएका हुन् ।
कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाइने
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षमा ५ लाख भूमिहिन परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिने भएको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । जग्गाको लगत संकलन र प्रमाणिकरणको प्रक्रिया सम्पन्न गरी प्रमाण पुर्जा वितरण मन्त्री पौडेलले बताए । उनले जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गर्न आवश्यक आर्थिक स्रोत र साधनको अभाव हुन नदिइने स्पष्ट पारे । उनका अनुसार सरकारले अगामी आर्थिक वर्षमा कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाइने नीति लिनेछ । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख अद्यावधिकत तथा संरक्षण गरिने बताए । कृषियोग्य भुमिको प्रभावकारी उपयोगका लागि भूमि बैंकसम्बन्धी कानूनी तथा संस्थागत संरचना निर्माण गरिने मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १०० स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको छ ।
पशुपालनमा लाग्ने रोग तथा महामारी नियन्त्रणको लागि ५ करोड ५० लाख डोज खोप उत्पादन गर्ने
काठमाडाै । सरकारले आगमी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पशुपालनमा लाग्ने रोग तथा महामारी नियन्त्रणको लागि ५ करोड ५० लाख डोज खोप उत्पादन गर्ने भएको छ । बिहीबार अर्थमन्त्रीले विष्णु पौडेलले आव २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सो डोज बराबरको खोप उत्पादनको लागि लागि ८५ करोड विनियोजन गरिएको छ । सरकारले मासु निर्यातको सम्भावनालाई प्रवद्र्धन गर्न ठूला फर्महरुमा पशुपालन र गुणस्तरीय मासु उत्पादनमा जोड दिइने जनाएको छ । त्यस्तै नष्ल सुधार कार्यक्रममार्फत ८ लाख ५० हजार कृत्रिम गर्भधारण गराई पशुपालनको उत्पादकत्व वृद्धि गरिने भएको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयको बजेट १३.२८ अर्ब रुपैयाँ, कृषिको साढे ५७ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । सरकारले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि १३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस्तो जानकारी दिए । उनका अनुसार कृषि तथा पशुपंक्षि विकास मन्त्रालयका लागि ५७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
फलफूल, मासु तथा खाद्यान्न बिक्री पहिले विषादी परीक्षण गरिने
काठमाडौं । सरकारले फलफूल, मासु तथा खाद्यान्न बिक्री हुनुभन्दा पहिले अनिवार्य विषादी परीक्षण गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै विषादी परीक्षण गर्ने बताएका हुन् । थोकबजार केन्द्रमा द्रूत विषादी परीक्षण विधिबाट ताजा तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । विषादी परीक्षणका लागि जनशक्ति र प्रविधिका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।
अनुगमन तथा अभियोजन प्रभावकारी हुन नसक्दा मुलुक सम्पत्ति शुद्धिकरणको सघन अनुगमन सूचीमा
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले समयमै पर्याप्त कानूनी व्यवस्था गर्न नसक्दा र अनुगमन तथा अभियोजन प्रभावकारी हुन नसक्दा मुलुक सम्पत्ति शुद्धिकरणको सघन अनुगमन सूचीमा परेको बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट भाषणका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । अर्थमन्त्री पाैडेलले भने, 'समयमै पर्याप्त कानुनी व्यवस्था गर्न नसक्दा र अनुगमन तथा अभियोजन प्रभावकारी हुन नसक्दा मुलुक सम्पत्ति शुद्धिकरणको सघन अनुगमन सूचीमा परेको छ ।' उनले परम्परागत खेती प्रणालीमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व न्युन रहेको बताए । नवप्रवर्द्धन र प्रविधि उपयोगको कमी, न्यून उत्पादकत्व र अधिक उत्पादन लागतले गर्दा कुल राष्ट्रिय आयमा उत्पादनमुलक क्षेत्रको योगदान अपेक्षा गरेअनुरूप हुन नसकेको बताए । समग्र मागमा आएको कमीले गर्दा उद्योग क्षेत्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको पनि बताउनु भयो । भौतिक पूर्वाधारमा गरिएको लगानी आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा प्रतिविम्वित हुन नसक्दा उत्पादन वृद्धिमा वाञ्छित योगदान पुग्न नसकेको बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर कृषि, खानेपानी, सिँचाई लगायतका क्षेत्रमा बढ्दै गइरहेको पनि बताए ।
