ड्रागन फ्रुटबाट वार्षिक दश लाख आम्दानी गर्दै ७७ वर्षीय बालकृष्ण
गुल्मी । बडिगाड गाउँपालिका–५ का ७७ वर्षीय बालकृष्ण अर्याल यति बेला ड्रागन फ्रुट खेती गरेर वार्षिक रु १० आम्दानी गर्न थालेका छन् । बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकामा जन्मिएका अर्यालको कर्म घर भने गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका–१ भर्माचौर हो । त्यही ठाउँमा अर्यालले तीन वर्षदेखि व्यावसायिक रूपमा ड्रागन फ्रुट खेती गर्दै आएका छन् छ । अर्यालले चार रोपनी जग्गामा ३ सय पोल गाडेर ड्रागन फ्रुटको खेती गर्दै आएका छन् । उनको बगैँचामा रहेका हरेक पोलमा गरी एक हजार दुई सय ड्रागन फ्रुटका बोट रहेका छन् । तिनै बोटबाट गत वर्ष २० क्विन्टल ड्रागन फ्रुट उत्पादन भएको अर्यालले बताए । यस पटक ३० क्विन्टल उत्पादन हुने उनको अनुमान छ । यसलाई विस्तार गर्नका लागि उनले गत वर्षदेखि ड्रागन फ्रुटका बिरुवासमेत उत्पादन गर्न थालेका छन् । अर्यालले बगैँचामा १५ जातका १८ हजारभन्दा बढी बिरुवा उत्पादन गरेका छन् । उत्पादित बिरुवा रु ५० देखि रु २५० सम्ममा बिक्री गर्ने गरेको उनले बताए । उत्पादित फलले बजार पाए पनि बिरुवाले भने बजार पाउन नसकेको अर्यालले बताए । उनले उत्पादन गरेका ड्रागन फ्रुट बजारमा प्रतिकिलो रु ५ सय मा बिक्री हुने गर्दछ । गत वर्ष उनले ड्रागन फ्रुट बिक्री गरी रु दश लाख आम्दानी गरेका थिए । बडिगाड–५ ग्वालीचौरस्थित भानु माध्यमिक विद्यालयमा ३३ वर्ष प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी सम्हालेर १५ वर्षअघि शिक्षण पेसाबाट अवकाश पाएका अर्याल यति बेला ड्रागन फ्रुट खेतीमा रमाएका छन् । उमेरले ७७ वसन्त टेकेका अर्यालका छोरा रोजगारीको क्रममा अमेरिका र अष्टेलियामा छन् । बुढेसकालमा छोरासँग देश विदेश घुमेर रमाउने समयमा उनी गाउँँमै बसेर कृषि कर्ममा रमाएका छन् । अर्यालको यस्तो सक्रियताले गाउँका धेरै व्यक्तिलाई ऊर्जा र प्रेरणा मिलेको छ । “सुरुमा मैले यो पेसा अँगाल्दा गाउँलेलाई पत्यारै लागेन, धेरै जनाले यी पोल गाडेर यो बुढाले बुढेसकालमा के उपद्रो गर्न लाग्यो होला भनेर नाक चिम्राउँथे, कतिले यो नहुने काम गर्यो भनेर भने । तर गरे त हुँदो रहेछ नि”, अर्यालले भने । तिनै नाक चिम्राउने र विश्वास नगर्नेहरू अर्यालले बगैँचा भरी ड्रागन फ्रुट उत्पादन गरेको देखेपछि अचम्मित बनेका छन् । स्थानीय सरकारले पनि व्यावसायिक कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराउने नीति बनाएको मुसिकोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनाथ गिरीले बताए । बुढ्यौलीले ओरालो लाग्दै गर्दा र कपाल फुल्दै गर्दा पनि अर्यालको यो हिम्मत र जाँगर अझै पनि कुनै तन्नेरीको भन्दा कम छैन । अर्यालले हालसम्म कुनै पनि स्थानीय तहबाट अनुदान नपाएको बताए । 'यसमा २० लाख मेरो लगानी भइसकेको छ, यसले २०/२५ वर्ष आम्दानी दिन्छ', अर्यालले भने । अर्यालले बाझिएको खेतबारीलाई आफ्नै एकल पौरख र मेहनतले सिञ्चित गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समयमा धेरै व्यक्ति गाउँ छाडेर परिवारसँगै सहर पसे पनि अर्याल दम्पती भने खुसीका साथ गाउँमा कृषि कर्ममा रमाइरहेका छन् । रासस
कामपा अनुगमन समितिको निष्कर्ष : निर्देशनको कार्यान्वयन सन्तोषजनक
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपलिकाले अनुगमन समितिले स्थलगत अनुगमनका क्रममा दिएका निर्देशनहरूको पालना सन्तोषजनक रहेको जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा दिइएका निर्देशन पालनाको समीक्षामा कामपा उपप्रमुख एवं अनुगमन समितिका संयोजक सुनिता डङ्गोलले निर्देशन कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक रहेको बताइन् । समीक्षामा अनुगमन गरिएको मिति, स्थान, समय, त्यहाँको अवस्था र दिइएको निर्देशन स्मरण गराउँदै कार्यान्वयनको प्रगतिका विषयमा सम्बन्धित विभागका प्रमुखबाट जानकारी लिँदै उनले उक्त जानकारी गराइन् । चालु आर्थिक वर्षका विभिन्न समयमा गरिएको अनुगमनका क्रममा संयोजक डङ्गोलले नारायण गोपाल भवनमा लिफ्ट राख्ने, पूर्वाधार निर्माणका योजनामा जाँच गरिएका निर्माण सामग्री तथा निर्माण भएपछि गुणस्तर जाँच गरिएको प्रतिवेदन तयार पार्ने, निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने सवारी साधन प्रदूषणमुक्त हुनुपर्नेलगायतका निर्देशन दिएकी थिइन् । भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा अकासे पानी सङ्कलन र पुनःभरण गर्ने प्रणाली अनिवार्य सञ्चालनमा ल्याउने, कमलपोखरीमा पानीको मात्रा बढाउने, पोखरी परिसरमा सिसीटिभी क्यामेरा जडान गर्ने, धुलोरहित सडक योजनाको प्राविधिक प्रतिवेदन पेस गर्ने, भवन नक्सा प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमात्र प्रयोग गर्ने, मखन आगलागीको प्रतिवेदन पेस गर्ने, बेरुजु फर्छ्याैटको कार्ययोजना बनाउनेलगायत विषयमा निर्देशन थियो । विगत अनुगमनको समीक्षा गर्दै उनले भनिन्, 'बजार अनुगमन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण, योजना अनुगमन, वडास्तरीय कामको अनुगमनसहित कामपाले हेर्नुपर्ने धेरै क्षेत्र छन् । ती हरेक क्षेत्रमा उपप्रमुख संयोजक भएको समितिले अनुगमन गर्न कठिन छ । यसकारण हामीले क्षेत्रगत र वडागत अनुगमन टोली गठन गरेका छौं ।' अवस्था र आवश्यकतामा कुरा गर्दै उनले योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाइलाई भनिन्, 'केन्द्रीय र वडास्तरीय अनुगमन टोलीले सम्पन्न गरेका कामको एकीकृत प्रतिवेदन तयार पार्नुहोला ।' सभा र कार्यपालिकाद्वारा गठित समितिहरूको काममा सहजीकरण र समन्वय गर्ने विषयमा उहाँले विषयगत समितिका सदस्य सचिवहरूलाई प्रतिवेदन पेस गर्न र यसअघिका आर्थिक वर्षहरूको एकीकृत प्रतिवेदन पेस गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ ।
'सार्वजनिक यातायातका मजदुरले सरकारको सचिवभन्दा बढी तलब बुझ्छन्' {अन्तर्वार्ता}
काठमाडौं । पछिल्लो समय राइड सेयरिङको विषयलाई लिएर यातायात व्यवसायीहरू सरकारसँग रुष्ट छन् । गण्डकी प्रदेशले ल्याएको राइड सेयरिङको ऐन हटाउनुपर्ने माग राख्दै यातायात व्यवसायीले दुई दिन सार्वजनिक यातायात ठप्प नै पारे । अहिले पनि व्यवसायीहरु सरकारसँग संवादमा छन् । सार्वजनिक यात्रुवाहक र मालवाहक सवारी साधनमा केन्द्रीत भएर विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव राजेन्द्र विक्रम बानियाँसँग कुराकानी गरेका छन् । देशमा सबैले व्यवसाय गर्न सक्ने अधिकार छ, राइड सेयरिङ ऐन आउनु हुन्न, उनीहरूले काम गर्न पाउनु हुन्न भन्ने तपाईंहरूको माग जायज छ ? राइड सेयरिङले काम गर्नुपर्छ । कुनै पनि देशको भौगोलिक, आर्थिक अवस्था र त्यो देशको राज्य संरचना कस्तो छ त्यहीअनुसार हुने हो । अहिले अमेरिकाको जीवनशैली नेपालीले लागू गर्न सक्दैन । विसं २०४९ को यातायात व्यवस्था ऐनले हामीलाई यो ठाउँमा आएर काम गर, लगानी गर भनेर सरकारले बाटो खोलिदियो । त्यसपछि हामी यहाँसम्म सवारी साधन खरिद गरेर सुगमदेखि दुर्गमसम्म यात्रुहरूलाई पुर्याउने काम गर्याैं । हाल सबै किसिमको सुविधा भइसकेपछि देशका ठूला सहरमा राइड सेयरिङको नाममा प्रयोजन विपरीतको सवारीसाधन चलाउने दियो । गण्डकी सरकारलाई हामी के भन्छौं भने कालो प्लेट नम्बर दिनूहोस् । राइड सेयरियङ गर्नुहोस् । मापदण्डअनुसार अहिले ४२ लाखभन्दा तलको कुनै ट्याक्सी छैन । ४२ लाखको गाडीलाई ६ लाखको गाडीसँग प्रतिस्पर्धा गराएर हुँदैन । यसले त हाम्रो पेसा डुब्छ, यो हिसाबले राइड सेयरिङ गलत हो । नभए नियमावली बनाऔं । नम्बर प्लेट खारेज गरौं । यदि यस्तै हुन्छ भने दिनभरि सरकारी गाडी सिंहदरबारमा बस्छ । सेतो नम्बर प्लेटको गाडी राइड सेयरिङ गरौं न, यसले सरकारको आम्दानी पनि हुन्छ । अरूले पैसा कमायो भनेर विरोध गरेका होइनौं । नियम विपरीत भयो भनेर विरोध गरेका हौं । अरुले पनि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । अहिलेसम्म काठमाडौंमा मोटरसाइकलको विरोध भएको छ त ? छैन नि । किनकि मोटरसाइकल भाडाको थिएन। अहिले बजेट भाषणमा ईभी गाडीको मूल्यवृद्धि हुन्छ भनेर नेपाल सरकारको डाटामा ४ हजार इभी भन्सारमा छन् यी मध्ये कतिपय बन्दरगाहमा छन् । अब ईभीमा ठूलो मुनाफा लिउँला भनेर ल्याएका आयातकर्ताहरूले राइडसेयरिङ गरिरहेको छ । यही हो मुख्य कुरा । अनि यी ४ हजार गाडी पोखरामा लगेर ३ सय निजी गाडी व्यापारीहरुले गाडी तिम्रो नाममा गरिदिन्छु अहिले पैसा पनि चाहिँदैन भनेर आस दिएर कतिपयले कर्जा लिएर गाडी लिइरहेका छन् । यसमा मुख्यमन्त्री पनि संलग्न छन् । त्यही भएर यो राइडसेयरिङको विषय आएको हो । राइडसेयरिङ त छँदैछ यसको नाममा बेराइडसेयरिङ भइरहेको छ । हामीले हाम्रो पेसा नडुबाइयोस् भनेर सरकारलाई भनिरहेका हौं । सबैले काम गर्नुपर्छ । राइड सेयरिङ गरिनु राम्रो हो । तर नियमअनुसार चलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यो सबैका लागि सजिलो हुनुपर्छ । हामीले प्रविधिमा जानुपर्छ भनेका छौं । विश्वभर राइडसेयरिङलाई सहरी यातायातमा सहयोगी मानिन्छ, नेपालमा पनि यसलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने प्रयास भइरहेको बेला विरोध गर्न आवश्यक छ ? राइड सेयरिङलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिएको छैन । यो हल्ला मात्रै हो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले राइड सेयरिङलाई कसरी लैजाने भनेर आगामी अप्रिलमा अन्तर्राष्ट्रिय बैठक राख्दैछ । राइड सेयरिङलाई कसरी व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्छ, यसलाई विश्वव्यापी बनाइनुपर्छ । हाम्रो देशको कानुनले राइडसेयरिङलाई कानुनको मान्यता दिएको छैन । अहिले संघीय कानुन संशोधनको चरणमा छ । जुन विधेयकका रूपमा प्रस्तुत हुने गरी आउँदैछ । कानुन संशोधनपछि राइड सेयरिङलाई मान्यता दिनपर्छ । संघीय कानुनमा कालो नम्बर प्लेटमा राइड सेयरिङ गर्न दिइनुपर्ने हाम्रो माग हो । राइड सेयरिङमा कुनै विरोध होइन । तर, सरकारले सबैलाई समान किसिमले हेर्नुपर्छ । तपाईंहरूले अनेक माग राखेर दुःख दिने काम सर्वसाधारणलाई दिनुहुन्छ, यो प्रवृत्ति किन ? यो सबै हाम्रो पेसा बचाउनका लागि हो । हिजो गणतन्त्र ल्याउने बेलमा यही यातायात व्यवसायीको सवारी साधन बन्द गरेर ल्याइएको हो । बहुदल ल्याउँदा यही यातायात बन्द गरेर ल्याएको हो । चक्काजाम भनेर चोकचोकमा आन्दोलन गरेर अहिलेको प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री त्यत्तिकै आएका होइनन् । उनीहरुले सत्तापलट सत्ता परिवर्तन गर्न हामीलाई प्रयोग गरेर हाम्रा सवारीसाधनलाई जलाएर हाम्रा सवारीसाधन तोडफोड गरेर जनतामा आतंकित तुल्याएर यो सत्ता परिवर्तन गरेको हो । तर हामीले यस्तो गरेका छैनौं । यो देश कुनै नेताको होइन, २०८४ को निर्वाचनमा यी सरकारमा रहेका नेतालाई सडकमा ल्याउनुपर्छ । तब मात्रै जनताले न्याय पाउँछ । राइड सेयरिङलाई व्यावसायिक मुद्दा नबनाएर अब राजनीतिक मुद्दा बनाएर हामी सबैले एक हुनुपर्छ । यी सरकारमा बसेका अवसरवादीहरुलाई नाङ्गो पार्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यसैले हामी सडकमा आउन बाध्य भएका हौं । अहिले पनि देशमा बेरोजगारी बढ्दो छ, स्वदेशमै बसेर केही गरौं भन्ने युवाहरू राइड सेयरिङमा लागेका छन्, राइड सेयरिङ बन्द गराएर तपाईंहरुले युवालाई विदेश नै जाउन् भन्न खोज्नु भएको हो ? युवा विदेशिनु राम्रो हो । युवा विदेश जानुपर्छ । कसैले पनि जन्मिएकै ठाउँमा बस्नुपर्छ भन्ने छैन । यो डाइभर्सिटीको युग हो । यसकारण विदेश जाने हो सीप सिकेर आउने हो । यदि यहाँको भन्दा विदेश राम्रो लाग्छ भने उतै बस्ने हो । विदेशिनु गलत होइन । यो भाष्य सत्ता र राजनीतिको कारण हो । संसारमा हरेक देशका नागरिक एक देशबाट अर्को देश गइरहेका छन् । यो राम्रो प्रयास हो । मेरै दुइटा छोरा विदेशमा छन् । मैले उनीहरुलाई उच्च शिक्षा हासिलका लागि विदेश पठाएको हुँ । राइड सेयरिङकै कारण विदेश जानबाट युवा रोकिएका छन् भन्ने भाष्य गलत छ । हामीले राइडसेयरिङ बन्द गरेर युवा विदेश जानुपर्छ भनेको होइन । युवा विदेश गएर केही सिकेर स्वदेश नै आउने भएकाले केही अवसरका लागि भए पनि युवालाई विदेश पठाउनुपर्छ । देशमा न रोजगार छ न भने जस्तो शिक्षा छ, न अवसरहरु छन् । यसकारण युवा विदेश जानुपर्छ । मजदुरलाई मासिक २० हजार तलबसँगै दैनिक एक हजार रुपैयाँ भत्ता, बिहान-साँझ खाना, दिउँसो खाजा दिँदा मासिक ५० हजार रुपैयाँ पर्छ । त्यसपछि पनि उसलाई ट्रिप भत्ता भनेर १५ सय रुपैयाँसम्म दिने गरेका छौं । एउटा मजदुरले मासिक ७०/८० हजारसम्म मासकि तलब खाइरहेका छन् । योत तपाईंको स्वार्थका लागि भनिएको अभिव्यक्तिका रुपमा पनि बुझ्न सकिन्छ नि, यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट कायमै गर्ने योजना तपाईंहरुको होला नि ? बजारलाई एकतन्त्री बनाउनु नै सिण्डिकेड हो । बजारमा अभाव सिर्जना गर्ने काम हामीले गरेका छैनौं र गर्दैनौं पनि । सरकारलाई हामीले यति मात्रै भनेका छौं, कालोप्लेटमा पनि राइड सेयरिङ ल्याउनुपर्छ । हामी सबै यो देशका नागरिक हौं । एउटा नागरिकले फरक व्यवहार, अर्को नागरिकलाई अर्को व्यवहार गरिनु हुँदैन । सरकारले कालो प्लेट र रातो प्लेटलाई विभेद गर्न खोज्नु गलत हो । कानुन सबैको साझा बन्नुपर्छ । आजकाल ट्रयाक्सीले ३÷३ महिनामा पर्मिट तिर्नुपर्छ । ६/६ महिनामा जाँचपास गनुपर्छ । निजी गाडीलाई न जाँचपास गरिन्छ, न कुनै पर्मिट नै तिर्नुपर्छ, न कर । हामीले कर तिरेर चल्नुपर्ने अनि उनीहरुले कर तिर्नु नपर्ने ? यो त विभेद भयो नि । हामीले ५० लाख तिरेर किनेका गाडी कसरी चलाउने, कहाँ लगेर चलाउने ? यो हो हाम्रो समस्या । तपाईहरुप्रति पनि अनेकौं प्रश्न छन्, श्रमिकलाई पारिश्रमिक नदिएको, उचित सेवा सुविधा नदिएको अर्थात् बाल मजदुर प्रयोग गरेको लगायत अनेकौं आरोप पनि तपाईहरुमाथि छन्, अरुलाई मात्रै प्रश्न गर्ने, आफ्नो कमजोरी तपाईहरुले किन महसुस गर्नु हुन्न ? साँच्चिकै भन्ने हो भने हामीले गल्ती नै गरेका छैनौं । गल्ती गरेको भए पो हो । आज हाम्रो देशमा सचिव, सहसचिवसरह तलब कोही खान्छ भने त्यो हो हाम्रो मजदूर । एउटा मजदूरले मासिक २० हजार रुपैयाँ तलब खान्छ । सरकारले मजदूरलाई तलब जम्मा साढे १७ हजार मात्रै दिएको छ । हामीले २० हजारदेखि २५ हजार तलब दिइरहेका छौं । यति मात्रै होइन, मजदुरलाई दैनिक एक हजार रुपैयाँ भत्ता दिने गरेका छौं । बिहान खाना, दिउँसो खाजा, अनि फेरि साँझ खाना दिनुपर्छ । २० हजारमा २ हजार भत्ता दिँदाखेरी ५० हजार भयो, अनि त्यसपछि उसलाई ट्रिप भत्ता भनेर १ हजारदेखि १ हजार ५ सयसम्म भत्ता दिने गरेका छौं । मजदुरले ७०/८० हजारसम्म मासकि तलब खाइरहेका छन् । मजदूरलाई पारिश्रमिक नदिएको भन्नु एकदमै गलत हो । बसको पनि कुरो त्यही हो । अझ लोकल बसमा त दैनिक १ हजार दिएर साँझ घर पठाउँछौं, ऊ सुखले साँझ घर जान पाउँछ । यता ट्रक चालकको कुरा गरौं न, उसलाई घर जान कम्तीमा पनि १५ दिन कुर्नुपर्छ । हामीले कुनै विभेद गरेका छैनौं । तपाईं ट्रक व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, अहिले विभिन्न चालक तथा मोटरसाइकल चालकरू राति सडकमा यात्रा गर्न डराउँछन्, ट्रक चालकले अन्धाधुन्ध ट्रक चलाएर सडकका अन्य सवारी चालकलाई दुख दिने गरेको गुनासो सुनिन्छ, यो किसिमको पाखण्डीपन ट्रक चालकमा कहिलेसम्म हुन्छ ? दुर्घटना कसरी हुन्छ भन्नेबारे यहाँहरू कसैलाई पनि थाहा छैन । ट्राफिक कार्यालयका अनुसार ९५ प्रतिशत सडक दुर्घटना रातो नम्बर प्लेटका गाडीहरूले हुने गरेको छ भने देशभरिमा जम्मा ५ प्रतिशत मात्रै कालो नम्बर प्लेटका गाडीले हुने गरेको छ । देशभर जति पनि दुर्घटना हुने गरेका छन् ती सबै रातो प्लेटका गाडीहरुका कारण हुन् । दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमा बाइकहरु बढी छन् । दुर्घटना बढी हुने प्रमुख कारण निजी सवारी साधन हो । ट्रकको सन्दर्भमा कुनै मेसिन बिग्रियो भने अथवा ब्रेक फेल भयो भने मात्रै हो । तर यस्तो समस्या ठूलो गाडीमा आउँदैन । राती मान्छे नै त्यति हिँड्दैनन् । हाम्रो देशमा स्पिडमा चलाउने प्रवृत्ति छ । नेपालको कुनै पनि सडकमा ५० किलोमिटरभन्दा प्रतिघण्टा बढी गतिमा हिँड्न पाइँदैन । यसको अनुगमन, परीक्षण, ट्राफिक चिन्हहरुको प्रयोग, सिट बेल्डको प्रयोग नगर्दासम्म यसको निराकरण हुन सक्दैन । यसकारण सडक सुरक्षामा ध्यान नदिँदा दुर्घटना हुने गरेको पाइन्छ । यो दुर्घटना कुनै ट्रक बसले भने निम्त्याएको होइन ।
नेपाल बैंकका कर्मचारी र ग्राहकले सुजुकी गाडी खरिदमा विशेष छुट पाउने
काठमाडौं । नेपाल बैंकका कर्मचारी र ग्राहकले सुजुकी गाडी खरिदमा विशेष छुट पाउने भएका छन् । बिहीबार नेपाल बैंक र सुजुकी गाडीको अधिकृत विक्रेता नान्सी अटोमोबाइल्सबीच छुट खरिदसम्बन्धी सम्झौता भएको हो । सम्झौतापत्रमा बैंकको तर्फबाट प्रमुख वित्त अधिकृत प्रकाशकुमार अधिकारी र नान्सी अटोमोबाइल्सको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक मधुकर शाहले हस्ताक्षर गरे । सम्झौताबमोजिम नेपाल बैंकमा कार्यरत कर्मचारी र ग्राहकले नान्सी अटोमोबाइल्सबाट सुजुकी ब्रान्डका विभिन्न मोडेलका गाडी खरिद गर्दा कम्पनीले प्रदान गरेको छुटबाहेक तीस हजारदेखि एक लाख पचहत्तर हजारसम्म छुट पाउनेछन्।
सानिमा बैंकका ग्राहकलाई सफायर एस्थेटिक्समा विशेष छुट
काठमाडौं । सानिमा बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाईसफायर एस्थेटिक्स प्रालि, कुपोन्डोल, ललितपुरमा विशेष छुटको व्यवस्था गरेको छ । सानिमा बैंकका ग्राहकहरूले सानिमा भिसा डेबिट/क्रेडिट कार्ड तथा सानिमा मोबाइल बैंकिङ्ग प्रयोग गरी डिजिटल भुक्तानी गर्दा सफायर एस्थेटिक्सका सेवाहरुमा १५ प्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बैंकले यसैगरी ग्राहकहरूलाई विभिन्न छुट तथा अफरहरू प्रदान गरी डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । छुटको विस्तृत विवरणे वेबसाईटमा हेर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । सानिमा बैंकको देशको सातै प्रदेशमा १३४ वटा कार्यालयहरू तथा १२७ वटा एटीएम सञ्जालहरू सञ्चालनमा रहेका छन् ।
पाकिस्तानको व्यापार घाटा घट्यो, निर्यातमा उल्लेखनीय वृद्धि
काठमाडाैं । पाकिस्तानले चालु आर्थिक वर्षको मे महिनामा आफ्नो व्यापार घाटामा उल्लेखनीय सुधार गरेको छ। पाकिस्तान तथ्याङ्क विभागले बिहीबार सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार, देशको व्यापार घाटा जेठ महिनामा २ अर्ब ६१ करोड ९० लाख अमेरिकी डलरमा सीमित भएको छ, जुन अघिल्लो वैशाख महिनामा ३ अर्ब ४२ करोड २० लाख डलर थियो। यो २३ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेको हो। यो सुधारको मुख्य कारण देशको निर्यातमा भएको १७ दशमलव ४ प्रतिशतको बृद्धि र आयातमा आएको ७ दशमलव ६ प्रतिशतको गिरावट हो। वैशाख महिनामा २ अर्ब १७ करोड ४० लाख डलर बराबरको वस्तु निर्यात भएको थियो भने जेठ महिनामा यो मात्रा बढेर २ अर्ब ५५ करोड ३० लाख डलर पुगेको छ। उता, आयात भने घटेर ५ अर्ब १७ करोड २० लाख डलरमा झरेको छ, जुन वैशाख महिनामा ५ अर्ब ५९ करोड ६० लाख डलर थियो। वर्षेनी तुलना गर्दा व्यापार घाटा बढ्दो यद्यपि मासिक रूपमा घाटा घटे पनि, अघिल्लो वर्षको सोही महिनासँग तुलना गर्दा पाकिस्तानको व्यापार घाटा बढेको देखिन्छ। गत वर्षको मे महिनामा पाकिस्तानले २ अर्ब ८३ करोड ९० लाख डलर बराबरको वस्तु निर्यात गरेको थियो, जुन यस वर्ष १० दशमलव १ प्रतिशतले घटेर २ अर्ब ५५ करोड ३० लाख डलरमा सीमित भएको छ। उता, सोही अवधिमा आयात भने ५ दशमलव २ प्रतिशतले बढेर ५ अर्ब १७ करोड २० लाख डलर पुगेको छ। हालसम्मको ११ महिनाको विवरण सन् २०२४ को साउनदेखि २०२५ को जेठसम्मको ११ महिनाको अवधिमा पाकिस्तानको कुल व्यापार घाटा २४ २४ अर्ब डलर पुगेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रहेको २१ अर्ब ६९ करोड ८० लाख डलरको तुलनामा १० दशमलव ६ प्रतिशतले बढी हो। यस अवस्थाले पाकिस्तानलाई वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति, उद्योग उत्पादन, रोजगारी तथा मुद्रा सटही दरमा समेत असर पार्न सक्ने अर्थविशेषज्ञहरूको अनुमान रहेको छ।
विदेश पठाउने भन्दै ४२ लाख भन्दाबढी ठगी गर्ने पक्राउ
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देशमा पठाइदिने भन्दै ४२ लाख ३५ हजार ठगी गरेको अभियोगमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ । रामेछाप मन्थली नगरपालिका-३ घर भई हाल दक्षिणकाली नगरपालिका-१ बस्ने ४० वर्षीया प्रमिला बरुवाल र पाल्पा माथागडी गाउँपालिका-४ घर भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका-२६ गेङ्गबु बस्ने ३४ वर्षीय मोहन पोखरेल पक्राउ परेका काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी उपरीक्षक काजीकुमार आचार्यले जानकारी दिए । उनले भने, ‘विदेशमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी रोजगारीका लागि विभिन्न देश लैजाने भन्दै लामो समयसम्म झुक्यानमा राखी विदेश नपठाई सम्पर्कविहीन भएकामा पीडितहरूले दिएका उजुरीका आधारमा निजहरूलाई पक्राउ गरिएको हो ।’ पक्राउ परेकामध्ये बरुवालले युके पठाउने भन्दै सात जनाबाट ३२ लाख ३५ हजार र पोखरेलले एक जनालाई पोल्याण्ड पठाउने भन्दै १० लाख लिएको खुल्नमा आएको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ परेका दुवै जनालाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि आजै वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल पठाइएको सूचना अधिकारी आचार्यले बताए ।
प्रभु क्यापिटलको ‘प्रभु सिस्टमेटिक इन्भेष्टमेण्ट स्किम’ निष्कासन
काठमाडौं । प्रभु क्यापिटल लिमिटेडले प्रभु म्युचुअल फण्डअन्तर्गत सञ्चालन हुने खुलामुखी प्रकृतिको ‘प्रभु सिस्टमेटिक इन्भेष्टमेण्ट स्किम’ को इकाई सार्वजनिक निष्कासन तथा बिक्री खुला गरेको छ । क्यापिटलले प्रतिइकाई अंकित मूल्य १० रुपैयाँ दरमा कुल २५ करोड रुपैयाँ बराबरको २ करोड ५० लाख इकाई सर्वसाधारणका लागि निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको हो । स्किमको कुल इकाई आकार ४ करोडका ७.५ प्रतिशत अर्थात् ३० लाख इकाई कोष प्रवर्द्धक प्रभु बैंकलाई र ७.५ प्रतिशत योजना व्यवस्थापक प्रभु क्यापिटललाई सुरक्षित गरिएको छ भने बाँकी २ करोड ५० लाख इकाई सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको क्यापिटलले जनाएको छ । सर्वसाधारणले आजदेखि जेठ २७ गतेसम्म तोकिएको छ । यदि तोकिएको अवधिभित्र सबै इकाई बिक्री नभएमा आवेदन असार ६ गतेसम्म खुला रहनेछ । प्रभु क्यापिटल धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा रहनेछ । लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई आस्बा सेवामा सहभागी सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तोकिएको शाखा कार्यालयहरूमा आवेदन दिन सक्नेछन् । लगानीकर्ताहरूले सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको सफ्टवेयर ‘मेरो शेयर’ मार्फत सि-आस्बा प्रणाली प्रयोग गरी अनलाइनबाटै पनि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
