बाजुराको बाम्का बजारमा ग्यास सिलिण्डर विस्फोट, ३५ पसलमा आठ करोड बढीको क्षति
बाजुरा । शुक्रबार बुढीगङ्गा नगरपालिका–६ बाम्का बजारमा नवदुर्गा होटलमा खाना पकाउने ग्यासको सिलिण्डर पड्किएर आगलागी हुँदा ३५ पसल जलेर नष्ट भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार ग्यासको सिलिण्डर पड्किएर आगलागी हुँदा बाम्का बजारमा रहेका पसल पूरै जलेर सखाप भएका छन् । आगलागीबाट ३५ पसलको क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक तथा सूचना अधिकारी देवबहादुर चौधरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रहरीले प्रारम्भिक रुपमा ३५ पसलको क्षतिको विवरण सङ्कलन गरेको उक्त पसलको आठ करोड ७७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ क्षति भएको बताए । प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी योगनाथ न्यौपानेको किनारा पसलको एक करोड ८० लाख रुपैयाँ क्षति भएको पाइएको छ । यसैगरी आगलागीबाट तोयानाथ न्यौपानेको एक करोड ५० लाख रुपैयाँ, छत्र थापाको एक करोड ५० लाख रुपैयाँ र धनबहादुर साउदको एक करोड ५० लाख रुपैयाँ क्षति भएको विवरण प्रहरीले सङ्कलन गरेको प्रहरी निरीक्षक चौधरीले बताए । आगलागीबाट दीपक साउद, रामु अयडी, तुल कटुवाल र उद्धव थापाको पसलको क्षतिको मूल्य खुल्न सकेको छैन । आगलागीबाट फेन्सी पसल, मेडिकल, इलेक्ट्रोनिक, पुस्तक पसल र होटल जलेर नष्ट भएको प्रहरी निरीक्षक चौधरीको भनाइ छ । आगलागीबाट भगतराज गिरीको सु प प्र ०१–००१ प ४६८१ नम्बरको मोटरसाइकल जलेर नष्ट भएको छ । शुक्रबार अपराह्न ३ः३० बजे ग्यास सिलिण्डर पड्किएर आगलागी भए पनि स्थानीय तहसँग अग्नी नियन्त्रण दमकल नहुँदा ठूलो क्षति भएको पीडितहरुले गुनासो गरेका छन् । 'स्थानीय तहमा दमकल भएको भए बढी क्षति हुनबाट जोगिने थियो', पीडित छत्र थापाले भने । आगलागीबाट पीडितहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी उनीहरुलाई राहत र पुनःस्थापनाका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार आगलागी भएपछि सरकारका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्री पाण्डेले आगलागीको क्षतिको अनुगमन गर्ने र उनीहरुका गुनासा सुन्ने गरी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
राजनीतिक इमान्दारी र कार्यशैली सुधार बिना जनविश्वास आउँदैन : सुदन किराती
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का नेता एवं पूर्वमन्त्री सुदन किरातीले तीव्र आर्थिक विकासका माध्यमबाट जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न शासकीय भूमिकामा रहेका राजनीतक दल र तिनका नेताले आफ्नो कार्यशैली सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनी राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैली सुधार नहुने हो भने जुनसुकै व्यवस्था भए पनि जनआस्थामा तात्विक परिवर्तन नआउने बताउँछन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य किरातीले भन्छन्, 'यही व्यवस्थामा पनि धेरै सुधार गर्न सकिन्छ । मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु– संविधान संशोधन होइन, पहिला हाम्रो ‘दिमाग’ संशोधन गरौँ । त्यसपछि मात्रै संविधान संशोधनतर्फ लागौँ । जुनसुकै शासनव्यवस्था भए पनि अन्ततः हाम्रो कार्यशैली नसुध्रिने हो भने त्यसले तात्विक भिन्नता दिँदैन । पहिला हामी सुध्रिनुपर्छ ।' नेता किराती प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, २०७९ मा भोजपुर निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित भएका हुन् । यसअघि २०७४ सालमा पनि सांसद बनेका उनी पहिलो संविधानसभा निर्वाचन २०६४ मा भोजपुर निर्वाचन क्षेत्र २ बाट निर्वाचित भएको थियो । विसं २०४५ देखि विद्यार्थी राजनीतिमा होमिएका उनी तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले सञ्चालन गरेको जनयुद्धमा सहभागी हुँदा २३ महिना जेल परेका थिए । पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री किरातीसँग कुम्भराज राई र अशोक घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : तपाईंलाई भोजपुरका जनताले पटकपटक निर्वाचनका माध्यमबाट अनुमोदित गरिरहनुभएको छ । पछिल्लो डेढ दशकको अवधिमा जनताको अपेक्षा पक्कै पनि परिवर्तन भइरहेका होलान्, जनताको अपेक्षा केकस्ता पाउनुभएको छ ? समयसँगै अपेक्षाहरु पनि परिवर्तन हुँदोरहेछ । प्रविधिले खुला संसार बनाइसकेपछि अपेक्षाहरु धेरै नै छ । साँच्चै भन्नुपर्छ, जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकिएको छैन । समयअनुसार काम त गरिराखिएको छ, तर यो दुनियाँलाई हेरेर र भोगेर अनुभवसहित नागरिक आफ्नो देश फर्केका छन् । त्यो अपेक्षालाई चाहिँ पूरा गर्न सकिएको छैन । आवश्यकता र बाध्यताभन्दा पनि धेरै अपेक्षा छ । डेढ दशकअघि र अहिलेको अपेक्षामा के अन्तर छ ? एउटा गाउँपालिकामा चार-पाँच हजारसम्म सडक खनिएका अवस्था छ । ती सबै कालोपत्र होस् भन्ने जनताको अपेक्षा हुने नै भयो । गाउँमा दुई(तीन घण्टा हिँडेपछि मात्रै घर भेटिन्छन् । त्यहाँ सय-डेढ सय खम्बा गाडेर बिजुली लैजानुपर्नेछ । सडक, विद्युत्लगायत अपेक्षा पूरा गर्न हरसम्भव कोसिस भइरहेकै छ । तर अपेक्षा उच्च छ, त्यो देशको अहिलेको सामथ्र्यले पूरा गर्न सक्दैन । देशमा योजनाबद्ध विकासको लय छैन । नेपाली सापेक्षतामा पनि छैन । धेरै कुराहरु विकासको यो अन्तरविरोधभित्र जेलिएको छ । पछिल्लो समय विकास गाउँतर्फ लम्कँदै छ । तर मान्छे गाउँ बस्न छाडे । तपाईंले समाजको अन्तरविरोधका बारेमा गहिरोसँग अध्ययन गर्नुभएको छ । किन यसो भइरहेको छ ? यो खुला विश्व हो । संसारभर पुगेर नेपालीले काम गर्नसक्ने वातावरण बनेको छ । वैदेशिक यात्रा रोकेर रोकिँदैन । सुविधाको खोजीमा बसाइँ सर्दै जाने मनोविज्ञानले पनि काम गरेको छ । अहिले भइरहेको पूर्वाधार चार दशकअघि गाउँमा पुगेको भए गाउँबाट यति धेरै मान्छे बसाइँ जाँदैनथे । किन भने त्यो बेला विदेश जाने चलन नै थिएन । स्वाभाविक रुपमा मान्छे उत्पादन र व्यवसायमा लाग्थ्यो । त्यो जरा उखालेर हिँड्न समय लाग्थ्यो । कतिपय मान्छे आफ्नो खुट्टामा उभिइसकेका हुन्थे । अहिले गाउँमा सडक पूर्वाधारलगायत सेवा सुविधा लैजाँदा बसाइँ सर्नु र विदेश जानुका निम्ति सजिलो जस्तो मात्रै भइरहेको छ । अनियन्त्रित बसाइँसराइ रोक्नुको निम्ति गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य, रोजगारी सिर्जना, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणका लागि बजार निर्माण गर्ने बाटोमा अघि बढ्यौँ भने बसाइँसराइँ रोक्न सक्छौँ । अन्यथा यो रोकिने स्थिति देखिँदैन । सुशासन, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, सन्तुलित विकासमार्फत जनअपेक्षा पूरा गर्ने जिम्मेवारी त आखिर राजनीतिज्ञ र दलहरुको नै होइन र ? जनतामा केही हदसम्मको असन्तुष्टि देखिएको छ । त्यही असन्तुष्टिलाई देखाएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ नी ? जनप्रतिनिधिका रुपमा तपार्ईंले कस्तो महसुस गरिरहनुभएको छ ? गणतान्त्रिक व्यवस्थाको डेढ दशकको दौरानमा केही व्यक्तिमा व्यवस्थाप्रति भन्दा पनि व्यवस्था सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको प्रवृत्तिका कारण सिर्जना भएको वितृष्णा जस्तो लाग्छ । धमिलो पानीमा माछा मार्नेले व्यवस्थामाथि प्रहार गरेर सडकमा विषवमन गरिरहेका छन् । त्यो चाहिँ व्यवस्थाविरुद्ध भन्दा पनि हाम्रो चरित्र माथि नै प्रश्न उठाएको जस्तो लाग्छ । एउटा हाम्रो चरित्रका कारण त्यो प्रश्न उठ्यो, अर्को खुला विश्वमा विश्वको विकसित देशसँग तुलना गरेर आफ्नो चित्त नबुझेर केही वितृष्णा देखिएको जस्तो लाग्छ । नागरिकलाई कसरी विश्वस्त बनाउने त ? अहिलेको एक मात्र अचुक औषधि भनेको दलहरु र दललाई सञ्चालन गर्ने नेताहरु, हामी कार्यकर्ताहरु सुध्रिनुको अर्को विकल्पै छैन । राजनीतिक नेतृत्वमा इमान्दारिताको खडेरी देखिँदा पनि कहीँनकहीँ प्रश्न उठिरहेको छ । करिब एक वर्षअघि संविधान संशोधन गर्ने मुख्य एजेण्डासहित नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले सत्ता गठबन्धन निर्माण गरेको थिए । भलै अहिले संविधान संशोधन विषय ओझेलमा परेको छ । संविधान संशोधनमार्फत जनतामा देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न सकिन्छ ? एकैचोटी सबै कुरा सम्बोधन गर्न खोजियो भने त्यो ‘पाण्डुरा बक्स’ खोलेजस्तो हुनसक्छ । तर संविधान संशोधन गर्दा अग्रगमनको निम्ति राजनीतिक सहमतिद्वारा जनताको गुनासालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । हामीले हाम्रो चरित्र सुधारेनौँ भने संविधान संशोधन गरेर मात्रै हुँदैन । अहिलेकै व्यवस्था पनि त्यति खराब जस्तो मलाई लाग्दैन । यही व्यवस्थामा पनि धेरै सुधार गर्न सकिन्छ । मैले बारम्बार भन्दै आएको छु– संविधान संशोधन होइन, पहिला हाम्रो ‘दिमाग’ संशोधन गरौँ । त्यसपछि मात्रै संविधान संशोधनतर्फ लागौँ । जुनै व्यवस्था लिए पनि अन्ततः हाम्रो चरित्र नसुध्रिने हो भने त्यसले तात्विक भिन्नता दिँदैन । पहिला हामी सुध्रिनुपर्छ । अग्रगमन र नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनका निम्ति संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । पछिल्लो आमनिर्वाचनबाट गठन भएको संसद् अहिले कताकता रुमलिइरहेको छ । अहिले तपाईँ सांसदका रुपमा क्रियाशील रहँदा आफ्नो भूमिकाप्रति कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई ‘ओदान’को तीन खुट्टा झैँ मानेको छ । व्यवस्थापिका भनेको बाटो बनाउने, कार्यपालिका भनेको त्यो बाटोमा गाडी कुदाउने र न्यायपालिका भनेको ट्राफिकको काम गर्ने हो । तर बिडम्बना हाम्रोमा तीनै अङ्गले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । वास्तवमा भन्नुपर्दा म सन्तुष्ट छैन । संसद् ताली बजाउने थलो जस्तो मात्रै भएको छ । जनताले पनि सांसद नीति निर्माण गर्न गएको होइन, उसले विकास गर्नुपर्छ भनेर अपेक्षा राखिदिने, कसरी कानुन बन्छ भन्ने कुरा नबुझिदिने, कानुन निर्माण गर्दा हाम्रो पक्षमा, हाम्रा प्रतिनिधिले वकालत गरोस् भन्नेतर्फ जनताले नबुझिदिने परिबन्धभित्र हामी सांसद छौँ । सबैभन्दा बढी पीडा छ भने त्यो सांसदहरुलाई नै छ । तपाईं निर्वाचित भएर आउनुभएको पनि साढे दुई वर्ष पुग्यो । २०७२ सालमा संविधान जारी भयो, तर संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका विद्यालय शिक्षा, सङ्घीय निजामती र प्रहरीसम्बन्धी विधेयक अझै बन्न सकेका छैनन् । यी महत्वपूर्ण कानुन नबन्नुमा कहाँनेर कमजोरी भइरहेको छ ? यसमा दलीय स्वार्थ र चिन्तन नै हाबी छ । जस्तो विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित ऐन किन फेर्न सक्दैनौँ त रु भन्दा हिजो निःशुल्क शिक्षाको कुरा उठाएको हो । तर हामी यसरी बिग्रेर गयौँ कि अधिकांश नेता र प्रभावशाली कार्यकर्ताले निजी शिक्षामा लगानी गरेका छन् । त्यसको प्रभाव दलमा परेको छ । देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर त्यसको हितका निम्ति बल गर्ने भन्दा पनि हामीले आज ल्याउने ऐनले हाम्रा नेता र कार्यकर्ताले गरेको लगानी के हुन्छ रु हाम्रो पार्टी र भोट कतातर्फ जान्छ भन्ने चिन्तनले नै आज शिक्षाजस्तो महत्वपूर्ण विधेयक बनाउन सकिरहेका छैनौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य, निजामती, प्रहरी, प्रदेश समन्वयसम्बन्धी ऐन अझै बनाउन सकिरहेका छैनौँ । हामीलाई अधिकार दिन गाह्रो लाग्छ, किनभने हामी दिनेभन्दा पनि लिने संस्कृतिबाट ग्रसित छौँ । यो संस्कृति कहिले बदलिन्छ ? कसले बदल्ने ? आज हामीले मानेको ‘आइकन’ले चालेको कदम नै भोलि संस्कृति बन्दोरहेछ । आज हामीले गरेको काम नै भोलिको संस्कृति हो । तर आज हामीले त्यो संस्कृति कसरी निर्माण गर्ने भन्नेतिर त्यति धेरै चिन्ता छैन । आजको दिन कसरी राम्रो हुने, अहिलेको अवस्थामा म कसरी सुरक्षित हुने भन्ने मात्रै होडबाजी छ । मैले आज चालेको कदमले अबको २० वर्ष पछि त्यसले के प्रभाव दिन्छ भन्ने हेक्का नराखेजस्तो छ । के हामीले नबुझेरै होला त ? बुझेर पनि हामीले गर्न सकेको छैनौँ । त्यो संस्कृति तोड्नका लागि ठूलो आँट र जोखिम मोल्नुपर्नेछ । त्यसो गर्न सकेनौँ भने यस्तै रहिरहनेछ । मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन ल्याउनका लागि एकभएर लडेका दलहरुबीच पछिल्लो समय स–साना विषयले दूरी बढाउँदै छन् । मुलुकलाई पछाडि फर्काउने चाहने शक्तिहरुले त्यही ‘स्पेस’मा खेल्न खोजिरहेको देखिन्छ ? दलहरुको गतिविधिले नै त्यसलाई प्रेरित गरेको जस्तो लाग्दैन ? संविधान निर्माणसँगै दलहरुका बीचमा समीक्षा हुनुपथ्र्यो । अथवा संविधान निर्माणअघि नै हामीले त्यो ‘बटमलाइन’ बनाउनुपथ्र्यो । हामी त्यहीँदेखि नै चुक्दै आयौैँ । नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो १८ वर्षमा तीन वटा घुम्तीमा हामी चुक्यौँ । पहिलो, दलहरु मिलेर मात्रै निरङ्कुश राजतन्त्रलाई परास्त गरेका हामीले संविधान निर्माणपश्चात् गणतन्त्रलाई जवानी बनाइन्जेलसम्मका लागि सहकार्यमै आर्थिक विकास गरौँ । आर्थिक विकासको एजेण्डा तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा हाम्रो बटमलाइन यो हो भनेर १० देखि १५ वर्ष सहकार्य गर्छौ भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुपथ्र्यो । हामी त्यतातर्फ नगएर सरकार ढाल्ने र बनाउनेतिर मात्रै गयौँ । दोस्रो, शान्ति प्रक्रियामा हस्तक्षर गर्ने दुई पक्ष माओवादी र कांग्रेस थियो । अरु नमिले पनि यी दुई पार्टीले देशको आर्थिक विकासको जग १० वर्षमा बनाउने गरी वाचा गर्नुपर्नेथ्यो । त्यहाँ पनि चुकियो । तेस्रो, देशका ठूला कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी र एमाले एक भयौँ । एउटा गतिमा नपुग्दै फुट्यौँ । फुट्नु हाम्रो गल्ती भयो । यसबाट राजनीतिक अस्थिरता भयो । अस्थिरताकै कारण असन्तुष्टि बढ्दै गयो । उक्त असन्तुष्टिलाई राजावादीले पकड्न खोज्दैछन् । यतिमै राजवादीले स्थान लिन सक्ने अवस्था देखिँदैन । तर, यस्तो बेलामा अर्को कुनै शक्ति उदाउन सक्छ । सरकार र राजनीतिक दलको प्राथमिकता के हुनुपर्छ ? राजनीतिक दल र नेताले जनताको विश्वास धेरै नै गुमाएका छौँ । नेतृत्व क्षमता मात्रै होइन, जनविश्वास पनि हो । जनविश्वास नेतृत्वको आधार हो । त्यो निकै नै क्षय भएर गएको छ । मलाई के लाग्छ भने, अहिलेसम्म हामीले गरेको कमजोरीमाथि सार्वजनिक रुपमा आत्मालोचना गर्ने, अब हामी बाटो बिराउँदैनौँ, बिराउन पनि दिन्नौँ । आवश्यकता पर्छ भने गणतन्त्रका निम्ति नेतृत्व गरेको पुस्ता अभिभावका रुपमा बस्छौँ, आउने नयाँ पुस्तालाई देश हाँक्ने जिम्मा दिन्छौँ, उनीहरुलाई बाटो बिराउन पनि दिन्नौँ, हामी अभिभावकका रुपमा बस्छौँ भने मात्रै जनताले एक ‘स्टेप’ विश्वास गर्छन् जस्तो लाग्छ । अन्यथा, यही तरिकाले हो भने त अन्योल र असन्तुष्टि चलिरहन्छ । ढिलै भए पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण भई सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगले काम थालेका छन् । द्वन्द्वकालीन घटना निरुपणको प्रक्रिया अघि बढेका बेला न्यायालयबाट भएका केही निर्णयले कहीँकतै यी विषय प्रभावित त हुँदैनन् ? शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न यति लामो समय लगाउनु हुँदैनथ्यो । हाम्रो शान्तिप्रक्रियाप्रति विश्वका विभिन्न मुलुकका शक्तिहरुको ध्यानाकर्षण भएको छ । शान्तिप्रक्रियाले एउटा बाटो लिइरहेका बेलामा यसलाई शीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउँदा मुलुकको हित हुन्छ । रासस
अनौपचारिक अर्थतन्त्रका कारण आर्थिक, सामाजिक विकास असन्तुलित भयो : महासचिव पोखरेल
काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले राज्यका नीतिहरुका कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र बलशाली हुँदै गएको बताएका छन् । नेकपा एमाले उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटीले आयोजना गरेको बजेट विमर्श कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले अनौपचारिक अर्थतन्त्रका कारण आर्थिक, सामाजिक विकासलाई असन्तुलित बनाइदिएको दाबी गरेका हुन् । उनले राज्यकै नीतिहरुमा पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति रहँदै आएको र अहिलेपनि त्यसमा सुधार हुन नसकेको स्पष्ट पारे । कोभिडपछि नेपालको अर्थ व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो असर घरजग्गा कारोबार, सहकारी क्षेत्र, लघुवित्त लगायतमा प्रत्यक्ष असर देखिएको बताउँदै घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आउँदा विकास निर्माणमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर परेको दाबी गरे । महासचिव पोखरेलले अहिले समाजमा गणतन्त्रभन्दा पञ्चायत नै ठीक भन्दै पूर्वपञ्चहरु र राजावादीहरुले आर्थिक, सामाजिक र विकासमा राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले प्रभावकारी काम नगरेको भन्दै जनताका बीचमा भ्रमपूर्ण प्रचारहरु गरिरहेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘अहिले एक प्रकारको सामाजिक रुपमा धारणा छ । नेपालका राजनीतिक दलहरु र तीनको नेतृत्व आर्थिक, सामाजिक र विकासका प्रश्नमा चाहीँ प्रभावकारी भएनन् । अझ पूर्वपञ्चहरु र राजावादीहरु त भन्न थालेका छन्, लोकतन्त्रले के दियो ? गणतन्त्रले के दियो ? बरु पञ्चायत नै ठीक थियो भन्ने अर्थमा जनताका बीचमा भ्रमपूर्ण प्रचारहरु गरिरहेको अवस्था छ । विश्व अर्थव्यवस्था र नेपालको जनताको आवश्यकताको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो अर्थतन्त्रको गति बढाउने कुरा चुनौतिका रुपमा छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रले हाम्रो आर्थिक सामाजिक विकासलाई असन्तुलित बनाइदिएको छ । राज्यकै नीतिहरुमा पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिहरु रहँदै आए । अहिले पनि पूरै सुधार भएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।’ उनले पञ्चायत र आजको अवस्थासँग तुलना गर्ने हो भने मुलुकले उल्लेखनीय प्रगति गरेको र पञ्चायतको अन्तिम समयको आर्थिक, सामाजिक सूचकहरुलाई आधार बनाएर विश्लेषण गर्ने हो भने मुलुकले उल्लेखनीय प्रगति गरेको स्पष्ट पारे ।
वायु प्रदूषण घटाउन साइकलको प्रयोग बढाउनुपर्ने
काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले घनाजनघनत्व भएका सहरी क्षेत्रका साथै अन्य सहरी इलाकाको वायु प्रदूषण घटाउन साइकलको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विश्व वातावरण दिवसका सन्दर्भमा मारवाडी युवा मञ्चद्वारा ‘वातावरणको रक्षा, हाम्रो दायित्व हाम्रो प्रतिबद्धता’नाराका साथ आज यहाँ आयोजित साइकल र्यालीको उद्घाटन गर्दै उनले लामो समयसम्म हुने जाम, प्रदूषण र अस्वस्थ जीवनशैलीबाट जोेगिन साइकलको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूपमा धुवाँ उत्पादन गर्ने इन्धनरहित हरित सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने तथा स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाएर हरित संसार निर्माणको परिकल्पनालाई साकार गर्नसकिने विचार मन्त्री यादवले व्यक्त गरे । सरकारले वातावरणमैत्री यातायातको प्रवद्र्धनका निम्ति नीति तथा पूर्वाधारमा लगानी गर्ने बताउँदै उनले विद्यालय, कार्यालय, तथा स्थानीय तहहसमेत साइकल प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भने । वातावरण संरक्षण तथा प्रदूषणमुक्त समाज बनाउन मारवाडी सेवा समाजले निर्वाह गरेको भूमिकाको सराहना गरे । उनले भने, ‘जलवायु परिर्वतनका कारण सेता हिमाल काला हुन थालेका छन् । हिमाल बचाउन जरुरी छ । जलवायु परिर्वतनका कारण उत्पन्न चुनौतीको सामूहिक रूपमा सामना गर्न आवश्यक छ ।’ मारवाडी युवामञ्चका अध्यक्ष प्रकाशकुमार केजरीवालले साइकल प्रयोग गर्नाले व्यक्तिगत तन्दुरुस्ती बढ्नुका साथै यसले सहरको ध्वनि र वायु प्रदूषण पनि घटाउने बताए ।
सहकारी समस्या कारण कामपामा सबैभन्दा बढी भवन खाली गराइपाउँ भन्ने विवाद
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिको न्यायिक समितिमा आउने सबैभन्दा धेरै विवाद घर भवन खाली गराइपाउँ भन्ने रहेको छ । कामपामा आएका विवादमध्ये ५० प्रतिशत भवन खाली गराइपाउँ भन्ने र त्यसको ५० प्रतिशत सहकारीसँगै सम्बन्धित विषय रहेको कामपाको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जानकारी दिइन् । जसमा समयमा बहाल नतिरेको कारण घरकोठा खाली गराइपाउँ, बहाल कर नतिरेको कारण सो तिराइ घरकोठा खाली गराइ पाउँ, सहकारीको कारण घरमा भएको क्षतिको पूर्ति गराई खाली गराइपाउँ, आफ्नो बचत समेत सहकारीमा रहेकोले सो रकम र भाडा समेत उपलब्ध गराई सहकारी हटाइ पाउँ, सहकारी कार्यालयमा घरधनीले ताला लगाइदिएको कारण कार्यालय सञ्चालन गर्न सहजीकरण गरीपाउँ, दुई प्रकारको सम्झौता खारेज गरी बहाल कर तिराइ पाउँजस्ता विवाद बढी आएका छन् । कामपा कार्य क्षेत्र भएर लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेका सहकारीको समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न संयन्त्रको आवश्यकता देखाउँदै उपप्रमुख डङ्गोलले विगतका समस्या दोहोरिन नदिने कार्यक्रम तत्काल थाल्नुपर्ने बताइन् । क्षेत्राधिकार बाँडिएको र प्राप्त अधिकारको प्रयोगका लागि निकायगत संयन्त्रका विषयमा कुरा गर्दै उनले वित्तीय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सम्भावित जोखिमलाई पूर्वानुमान गरेर थप विग्रिन नदिन ‘निदानात्मक’ कार्यक्रम र आम मानिसलाई सहकारीसँग सम्बन्धित वित्तीय आचरणका विषयमा ‘सचेतनात्मक’ कार्यक्रम अहिले नै थालनी गर्न सकिने पनि बताइन् । सहकारीहरू सङ्कटमा पर्नुको मुख्य कारण आफ्नालाई ऋण दिने, उत्पादनमा भन्दा उपभोगमा ऋण लगानी गर्ने, ऋण लिनका लागि मात्र सदस्य बन्ने, धितो नलिई वा कमसल धितो लिएर ऋण दिने, मुनाफा मात्रै खोज्ने प्रवृत्ति रहेको बताइएको छ । कामपाको कानुन तथा मानवअधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यले कोठा खाली गराउनेबारे गुनासो बढ्नुको मुख्य कारणमा घर बहालमा लिँदादिँदा लिखित सम्झौता नगर्नु, लिखित सम्झौता गरे पनि सर्त स्पष्ट नहुनु, बहाल कर कम तिर्न बहाल अङ्क न्यून राख्नु वा दुइवटा सम्झौता गर्नुजस्ता समस्या देखिएको बताइन् । उनले समयमा बहाल नबुझाउनु, बहाल कर कसले बुझाउने भन्ने सम्झौतामा नखुलाउनु र खुलाएको अवस्थामा पनि सहकारी संस्थाले बहाल कर नतिर्नु, घरधनीलाई सहकारी समस्यामा छ वा बन्द हुँदैछ भन्ने जानकारी नहुनु, कार्यालय बन्द भएको सहकारीका पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग सम्पर्क हुन नसक्नुजस्ता समस्यासँग सम्बन्धित विवाद आउने गरेको जानकारी दिइन् ।
आइतबारको संसद बैठक सहज रुपमा सञ्चालन हुने सभामुख घिमिरेको संकेत
काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले आइतबारदेखि संसद सञ्चालनमा आउने संकेत गरेका छन् । सभामुख घिमिरेले आइतबारको संसद बैठक सहज रुपमा सञ्चालन हुने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच संवाद बढेसँगै संसद गतिशील बनाउने सहमति नजिक पुगेको सभामुखको भनाइ छ । उनले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका शिर्ष नेताहरुबीचको छलफलपछि संसद अवरुद्ध अवस्थाको अन्त्य हुने बताए । प्रतिगामी शक्तिहरू सक्रिय हुन थालेको संकेत दिँदै यस्तो संवेदनशील अवस्थामा सत्ता र प्रतिपक्षले मिलेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताए । व्यवस्थाकै विरुद्धमा जाने दलहरुले संसद गतिरोधका कारण खुच्चिङ भनिरहेको उल्लेख गर्दै उनले संसदीय दलभित्रका नेताहरुले यसबारे सोच्न जरुरी रहेको बताए । उनले भने, ‘संसद सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सभामुखको जत्तिकै प्रतिपक्षी र सत्तापक्षको पनि हुन्छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच गम्भिरतापूर्वक बहस नहुनु चिन्ताको विषय हो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेताहरुबीचको छलफलले परिणाम दिन्छ । आजको संसदमा हामी अत्यन्त जरुरी सूचनाहरु सुनाउनुपर्ने देखि लिएर विभिन्न काम कारबाहीहरु गर्नुपर्ने थियो । तथापि हामी संसद सुचारु गर्नको लागि हामी निष्कर्षका पुग्दैछौँ । यस्ता कुरामा म उहाँहरुलाई अगाडि बढ्नको लागि शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु । आईतवारदेखि संसद अगाडि बढ्ने सहमति बनोस् ।’ प्रतिनिधि सभामा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्न सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच छलफल हुने बताइएको छ । त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयबाट भएको भिजिट भिसाको बद्मासीमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र आवश्यक छानविन हुनुपर्ने मागबाट पछि हट्न नखोजेपछि शिर्ष तहमा छलफल हुन लागेको हो ।
बाढीको त्रासले बसाइँ सर्दै कुतियाकवरवासी, महाकाली र जोगबुढाको कटानले गाउँ जोखिममा
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१० कुतियाकवरका खड्के बुढा बाख्रा, गाईभै‌सी र बालबच्चासहित कुतियाकवरबाट जोगबुढा वारि सरेका छन् । बाढीबाट जोगिन उनीसँगै अन्य तीन परिवार पनि कुतियाकवरबाट बसाइ सर्न थालेका छन् । तीन तिर जोगबुडा नदी र अर्कोतर्फ महाकाली नदीले घेरेको दोधारा चाँदनीको टापुको बस्ती कुतियाकवर हरेक वर्ष बाढीबाट प्रभावित हुँदै आएको छ। सरकारले जोगबुढा नदिमा तटबन्ध निमार्ण थालेपछि बाढीबाट जोगिने आशामा रहेका कुतियाकवरबासी तटबन्ध निमार्णको काम रोकिएपछि बाढीको डरले बस्ती छोडेर सुरक्षित स्थान खोज्न थालेका हुन। ‘विसं २०७८ को बाढीले गाइभैसी, बाख्रा सबै बगायो घरमा रहेको अन्न पनि बचेन’, विगत सम्झिदै यहाँका स्थानीय खड्के बुढाले भने, ‘यस पटक मौसम विभागले पनि धेरै वर्षा हुन्छ भनेको छ यहाँ धेरै बाढी आउँछ बाख्रा भैंसी बचाउन पारिपट्टि सर्दैछु।’ सरकारले जोगबुढा नदीमा तटबन्ध निमार्णको काम सुरु गरेपछि बाढीबाट जोगिने आशा पलाएको बुढाले बताए । नदीमा पानी बढेपछि तटबन्ध निमार्णको काम बन्द भएकाले गाउँँमा बाढीको त्रास फैलिएको उनको भनाइ छ । ‘यहाँ बाढीले हरेक वर्ष कटान गर्दै आएको छ, महाकालीको बाढी बस्ती पस्दा ज्यान जोगाउन मुस्किल हुन्छ’, उनले भने, ‘गत वर्ष नेपाली सेना र दातृ निकायको सहयोगमा दुई वटा सेफ हाउस बनेपछि राहत मिलेको छ ।’ उनले बाढीको त्रासले बस्तीका अन्य तिन परिवार पनि जोगबुढा पारि बसाइ सर्न थालेका बताए । केही वर्ष अघिसम्म बाक्लो बस्ती रहेको कुतियाकवर बाढीकै कारण यहाँबाट धेरै बसाइसरेर अन्यत्र गएपछि पातलिदै गएको छ । स्थानीय टेकवहादुर सुनारले कुतियाकवरबासी हरेक वर्ष बाढीको चपेटामा पर्दै आएको बताए । ‘नदीमा तटबन्ध बन्न थालेपछि यस वर्ष बाढीबाट सुरक्षित भइएलाकी भन्ने थियो तटबन्ध पुरा हुन सकेन’, सुनारले भने, ‘बर्खा सुरु हुनलागेपछि यहाँका चार परिवार बाढीको डरले सुरक्षित स्थान खोज्दै बसाइ सर्न थालेका छन्।’ उनले जोगबुडा र महाकाली दुवै नदीले कटान गरेर यहाँको बस्ती उच्च जोखिममा रहेको बताए। केही वर्षअघि यहाँ ४९ परिवारको बसोबास रहेको थियो । हाल यहाँ ३९ परिवारको बसोबास छ । बाढीकै कारण केही भारत पसेका छन भने केही सुरक्षित स्थान खोज्दै अन्यत्र जानथालेका छन् । पूर्वमा महाकाली र उत्तरमा जोगबुढा नदीको दोसाधमा रहेको कुतियाकवर दक्षिणमा भने भारतसित जोडिएको छ । विसं २०७४ मा जोगबुढा नदीमा झोलुङ्गे पुल बनेपछि नगरसित जोडिएको कुतियाकवरमा बर्सेनि जोगबुढा र महाकाली नदीले जमिन कटान हुँदै आएको छ । करिब ५० बिघाह क्षेत्रफल रहेको बस्ती हरेक वर्ष हुने कटानले साघुँरिदै गएको छ । बाढिबाट कुतियाकवर बस्ती जोगाउन जनताको तटबन्ध कार्यालयले जोगबुढा नदीमा ८१६ मिटर लामो तटबन्ध निमार्णको काम सुरु गरेको थियो । ढिलो गरी ठेक्का सुरु भएको र नदीमा पानी बढेपछि निमार्ण व्यवसायिले काम गर्न नसकेको जनताको तटबन्ध कार्यालयका ईन्जिनियर करुणाकर पन्तले जानकारी दिए। ‘बजेटको सुनिश्चितताका कारण पनि ढिलो गरि ठेक्का सम्झौता भयो’, उनले भने, ‘अहिले जोगबुढा नदीमा पानी बढेका कारण निमार्ण व्यवसायिले काम गर्न नसकेका हुन् ।’ उनले बस्तीलाई बाढीबाट सुरक्षित गर्ने लक्ष्य अनुसार तीब्र रूपमा काम भए पनि नदीमा पानीको बहाव बढेका कारण तटबन्ध निमार्ण सम्पन्न गर्न नसकिएको बताए । उनका अनुसार तटबन्ध निमार्णको २५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । तटबन्ध निमार्णका लागि कार्यालयले २०८१ चैत २५ गते रु पाँच करोड १६ लाख ६७ हजारमा शङ्कर कन्ट्रक्सनसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार ८१६ मिटर लामो तटबन्ध २०८२ चैतभित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ । रासस
होटल गरिमा र एनआईएमबी एस क्यापिटलबीच आईपीओको रोडम्याप सम्झौता
काठमाडौं । पूर्वी नेपालमा आतिथ्य सत्कार क्षेत्रमा क्रियाशील इटहरीस्थित पाँचतारे होटल सोल्टी वेस्टेन्ड इटहरीका सञ्चालक संस्था होटल गरिमा लिमिटेडले आफ्नो प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन आईपीओ प्रक्रियालाई अघि बढाउँदै एनआईएमबी एस क्यापिटल लिमिटेड सँग ‘रोडम्याप टु आईपीओ’ सम्बन्धी रणनीतिक सहकार्यमा सम्झौता गरेको छ । सम्झौतामा होटल गरिमा लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक विनोद पौडेल र एनआईएमबी एस क्यापिटलका डेपुटी सीईओ सचिन्द्र ढुंगानाले औपचारिक हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौताअनुसार एनआईएमबी एस क्यापिटलले कर्पोरेट सल्लाहकारको भूमिकामा रही होटल गरिमा लिमिटेडलाई आईपीओको तयारी, नियामक निकायहरूसँग समन्वय, तथा संस्थागत व्यवस्थापन सुदृढीकरणका लागि आवश्यक परामर्श र सहयोग प्रदान गर्नेछ । हस्ताक्षरपछि प्रबन्ध निर्देशक पौडेलले यो सम्झौताले होटल गरिमा लिमिटेडको पूँजी बजारमा प्रवेशको यात्रा प्रारम्भ गरेको बताए। उनले पारदर्शिता, लगानी विस्तार, र व्यावसायिक उत्कृष्टता मार्फत आतिथ्य क्षेत्रको समृद्धिमा टेवा पुर्याउने विश्वास पनि व्यक्त ग रे। एनआईएमबी एस क्यापिटलका डेपुटी सीईओ ढुंगानाले भने, होटल गरिमाको आईपीओ यात्रा सफल बनाउने गरी सम्पूर्ण प्राविधिक मार्गदर्शन, रणनीतिक सल्लाह र विशेषज्ञता प्रदान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । आईपीओ प्रक्रिया सुरु गर्नु होटल गरिमाको दिगो विकास, संस्थागत पारदर्शिता, र आम लगानीकर्ताको आकर्षण सुनिश्चित गर्ने दृष्टिकोण अनुसारको महत्वपूर्ण पाइला भएको कम्पनीले बताएको छ । यस प्रयासबाट कोशी प्रदेशको आतिथ्य र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी अवसरको विस्तार साथै नेपालको पूँजी बजारमा नयाँ सम्भावनाको ढोका खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
